कोल्हापूर ःशहरातील रस्त्यांवर दिवसेंदिवस वाढत चाललेली अतिक्रमणे, त्याला मिळणारे राजकीय पाठबळ, भर रस्त्यांवर होणारे वाहनांचे पार्किंग, अतिक्रमणांनी गायब केलेले फुटपाथ, वर्षभर विविध उत्सवांसाठी रस्त्यांवरच घालण्यात येणारे मंडप अशातच बेदरकारपणे सुरू असलेली वाहतूक यांमुळे जीव मुठीत धरूनच जावे लागते. अवजड वाहनेही दिवसभर फिरत असतात. शहराच्या सर्व भागात हीच स्थिती आहे. त्यामुळे अख्खे शहरच डेंजर झोन बनले आहे. केएमटी आणि एसटी बसेसच्या अपघातानंतरही संबंधित यंत्रणांना जाग आलेली नाही.
रहदारीच्या प्रमुख रस्त्यांवर फेरीवाले, हातगाड्या, केबिन्सचे बेसुमार अतिक्रमण आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी वाहनांचे बेकायदेशीर थांबे यामुळे वाहतूक नियोजनाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. वाहतूक नियोजनात पायाभूत सुविधा आणि रस्ते मोकळे करुन देण्याकडे महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. महापालिका, प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) आणि शहर वाहतूक नियंत्रण शाखांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने शहरातील वाहतूक नियोजनाचे तीनतेरा वाजले आहेत.
शहरातील अनेक भागात १०० वर्षांपूर्वीचे अरुंद रस्ते आहेत. १९७२ मध्ये तत्कालीन प्रशासक व्दारकानाथ कपूर यांनी काही रस्त्यांचे रुंदीकरण केले. २००० ते २००५ या कालावधीत तत्कालीन आयुक्त राजगोपाल देवरा आणि श्रीनिवास यांनीही रस्ते रुंदीकरणाचे प्रयत्न केले. रस्ते विकास प्रकल्पात २००८ मध्ये तत्कालीन आयुक्त विजय सिंघल यांनी रस्ते रुंदीकरणाची मोहीम राबवली. त्यामुळे काही रस्ते रुंद झाले, पण शहरातील मोक्याचे रस्ते आणि चौकांत बेकायदेशीर अतिक्रमण बसवण्याचा धंदा शहरात जोरात सुरू आहे. या अतिक्रमणांना खासदार, आमदार, महापालिका पदाधिकारी, नगरसेवक आणि काही अधिकाऱ्यांकडूनही खतपाणी घातले जात आहे. महाव्दार, लक्ष्मीपुरी, राजारामपुरीसह अन्य व्यापारी पेठांमध्ये व्यापारीच दुकानाबाहेर माल मांडून फेरीवाले बनत आहेत. आईसाहेब महाराज पुतळा ते विल्सन पूल, महाव्दार रोड, पापाची तिकटी, पानलाइन, गंगावेश, रंकाळा वेश, भवानी मंडप, बिंदू चौक, भाऊसिंगजी रोड, राजारामपुरी मुख्य रस्ता, मध्यवर्ती बस स्थानक, परिख पूल, पाच बंगला, न्यू शाहूपुरी येथे पार्किंगच्या जागेवर फेरीवाल्यांनी दुकाने थाटली असल्याने नागरिकांना रस्त्यांवर जीव मुठीत घेऊन चालावे लागत आहे. महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन विभाग मात्र सुस्त आहे. गेली अनेक वर्षे या विभागात धडाकेबाज अधिकारी नेमलेला नाही. कारवाई करायला गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना नेते आणि नगरसेवकांच्या धमक्या मिळतात. अतिक्रमणावर धडक कारवाई करणार, अशी घोषणा आयुक्त व अधिकारी करतात. मात्र अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम लुटुपुटूचीच ठरते. शहरातील मुख्य मार्गावरील अतिक्रमण काढताना मात्र सण, उत्सव, अधिवेशन आहे किंवा पोलिस बंदोबस्त मिळत नाही, अशी कारणे सांगून टोलवली जातात.
प्रमुख चौकात रिक्षा आणि वडापचे अनधिकृत थांबे वाढतच आहेत. वडाप व्यावसायिक केएमटीच्या उत्पन्नावर डल्ला मारत असताना महापालिकेने डोळ्यावर झापडे ओढली आहेत. फेरीवाले व वडाप वाहनामुळे शहरातील प्रमुख चौकांत दर दहा ते पंधरा मिनिटाला वाहतूक कोंडी होत असते. या वाहनांवर केवळ दंडात्मक कारवाई करुन महसूल जमा करण्याचे काम शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा व आरटीओ विभाग करत आहे. वाहतूक नियोजनाच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी तीन महिन्यांतून एकदा बैठक बोलावतात, पण ही बैठक म्हणजे ‘बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात,’ अशी असल्याने दिवसेंदिवश रस्त्यांवर अतिक्रमणाचा विळखा घट्ट होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
