महसूल प्राधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय जमिनीचा अनधिकृत अकृषिक वापर केल्यामुळे सरसकट ४० पट दंड आकारणीऐवजी त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. प्रकरणामध्ये काही अधिकाऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आली असेल तर २० पट दंड आकारण्यात सांगण्यात आला आहे.
विविध अकृषिक कारणाकरीता जमिनींच्या वापरात अनाधिकृतरित्या करण्यात आलेल्या बदलांप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अनाधिकृत अकृषिक वापरापोटी दंड व रुपांतरीत कर आकारणीसाठी नागरिकांना नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. अशा प्रकरणी जास्तीत जास्त ४० पटीपर्यंत दंड आकारता येतो. हा दंड फक्त अकृषिक वापर अथवा जमिनीच्या वापरात विना परवानगी बदल केल्याच्या प्रथम वर्षासाठी आकारण्यात येतो. अनेक प्रकरणात या तरतुदींचा वापर करताना, प्रकरणांची गुणवत्ता न तपासता महाराष्ट्र जमिन महसूल संहितामधील कलम ४५ खाली अनधिकृत अकृषिक वापरापोटी सरसकट ४० पट दंड आकारण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणी दंडाची रक्कम कमी करण्याकरीता अपील दाखल करण्यात येतात. त्यामुळे सरकारने काही बदल केले आहेत.
शेत जमिनीचा अकृषिक वापर करण्याकरीता महसूल प्राधिकाऱ्याची तसेच बांधकाम नियोजन प्राधिकाऱ्याची मंजूरी नसेल तर दंडाची रक्कम ही अकृषिक आकारणीच्या ४० पट इतकी आकारण्यात यावी. ज्या प्रकरणात अकृषिक वापराची महसूल प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आलेली नाही परंतु बांधकामास नियोजन प्राधिकाऱ्यांची मंजूरी घेण्यात आलेली आहे अशा प्रकरणी अकृषिक आकारणीच्या २० पट इतकी दंडाची आकारणी करण्यात यावी. विशिष्ट प्रयोजनासाठी अकृषिक वापराकरीता महसूल प्राधिकाऱ्याकडून मंजूरी देण्यात आलेल्या वापराव्यतिरिक्त इतर अकृषिक प्रयोजनाकरीता जमिनीचा अनाधिकृतरित्या वापर करण्यात येत असेल तर बांधकामास प्राधिकाऱ्याची किंवा नियोजन प्राधिकरणाची मंजूरी नसेल तर दंडाची रक्कम ही अकृषिक आकारणीच्या ४० पट इतकी आकारण्यात यावी.
विशिष्ट प्रयोजनासाठी अकृषिक वापराची मंजूरी देण्यात आली असल्यास व तिचा वापर इतर प्रयोजनासाठी अनाधिकृतरित्या करण्यात आलेला असेल परंतु बांधकामास प्राधिकाऱ्याची किंवा नियोजन प्राधिकरणाची मंजूरी घेण्यात आलेली आहे, अशा प्रकरणी अकृषिक आकारणीच्या २० पट इतकी दंडाची आकारणी करण्यात यावी. महसूल प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत वापर केल्याबद्दल किंवा अकृषिक वापरात अनाधिकृतरित्या बदल केल्याबद्दल दंड आकाराण्याचे धोरण फक्त ३१ मार्च २०१८ पर्यंत अवलंबण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे.
अॅम्नेस्टी स्कीलची सुविधा
जिल्ह्यातील सर्व जमीनधारकांनी महसूल प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय अनधिकृत वापर केला असेल किंवा अकृषिक वापरात अनाधिकृतरित्या बदल केला आहे त्यांनी या तारखेपर्यंत तालुक्याचे तहसिलदार यांच्याकडे अर्ज करुन Amnesty Scheme अंतर्गत अकृषिक कराची २० पट दंडाची रक्कम भरुन जमिनीचा अनधिकृत अकृषिक वापर नियमित करुन घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या कालावधीत दंडाची रक्कम भरणा न केल्यास कालावधी संपल्यानंतर संबंधितांना अकृषिक आकारणीच्या सरसकट ४० पट इतक्या दराने दंडाची रक्कम भरणा करावी लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
