‘शहराचा पाणीपुरवठा, आरोग्यासह मलनिःस्सारण योजना आदी पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी कोल्हापूर महापालिका प्रभावीपणे काम करत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजनांतून कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. शहर सुरक्षिततेसाठी ‘सेफ सिटी’प्रोजेक्ट कार्यान्वित आहे. केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’संकल्पनेला आवश्यक सुविधा, सक्षमता कोल्हापुरात आहे’, अशा आत्मविश्वास आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी बुधवारी व्यक्त केला.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या पाचव्या वर्धापनदिनानिमित्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ आणि विवेकानंद कॉलेजच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘मटा संवाद’ कार्यक्रमात आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी शहर विकासाची संकल्पना मांडली. विवेकानंद कॉलेजच्या सभागृहातील कार्यक्रमात आयुक्तांनी शहर ‘वाय-फाय’ बनविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीकडे सादर केला आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल असे स्पष्ट केले. कोल्हापुरात अद्ययावत आयटी पार्क व वाय-फाय शहर यावर त्यांनी भर दिला.
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत सहभागासाठी महापालिकेची तयारी कुठल्या पातळीवर सुरू आहे ?
खरे तर, इतर शहरांशी तुलना करताना कोल्हापूर अनेक बाबतीत अग्रेसर आहे. पायाभूत सुविधा, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, कामात तंत्रज्ञानाचा वापर यामध्ये कोल्हापूरची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे. सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छ शहराची संकल्पना यातही कोल्हापूरची स्थिती चांगली आहे. केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूरचा समावेश झाला नाही. आता जेव्हा ‘स्मार्ट सिटी’चा दुसरा टप्पा सुरू होईल, त्यात कोल्हापूर सक्षमपणे प्रतिनिधीत्व करेल. पहिल्या टप्प्यातील त्रुटींचा अभ्यास करुन प्रभावी योजनेसाठी डाक्युमेंटेशन, प्रेझेंटेशन केले जाईल.
आयटी पार्क आणि वाय फाय शहर या योजना का रखडल्या?
कोल्हापूरकडे ‘नेक्स्ट आयटी डेस्टिनेशन’ म्हणून पाहिले जाते. महापालिकेने आयटी पार्कसाठी जागा निश्चित केली आहे. मात्र छोट्या उद्योजकांच्या वेगळ्या मागण्या आहेत. मोठ्या कंपन्यांच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत. अद्ययावत आयटी पार्क हे शहर विकास, रोजगाराला पूरक ठरणारे आहे. याची सांगड घालून आयटी पार्क विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. शहर वाय-फाय बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेने ‘वाय-फाय’चा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या तांत्रिक समितीकडे सादर केला आहे. याचा अभिप्राय, अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.
प्रश्न : शहराच्या कचऱ्याच्या समस्येवर कसा तोडगा काढणार ?
शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट हे मोठे आव्हान आहे. सध्या कचरा कसबा बावड्यातील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प (झूम) येथे टाकला जातो. घनकचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प रखडला ही वस्तुस्थिती आहे. हा प्रकल्प सुरू झाला की कचरा विल्हेवाटीची समस्या संपुष्टात येईल. त्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिवाय खतनिर्मितीचे प्रयत्न आहेत. याचा एक भाग म्हणून आठ प्रभागांत महापालिका आणि एकटी संस्थेच्या माध्यमातून ओला व सुका कचरा वर्गीकरण केले जाते. पुईखडी परिसरात बायोगॅस प्लान्ट कार्यान्वित करण्यात येत आहे. भविष्यात आयसोलेशन हॉस्पिटल परिसरात आणखी एक बायोगॅस प्लँट सुरू केला जाईल.
प्रश्न : प्लास्टिकमुक्त कोल्हापूर आणि घन कचरा व्यवस्थापनचे नियोजन काय आहे?
प्लास्टिक कचरा हे अनेक समस्यांचे मूळ आहे. सध्या कायद्याने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांना बंदी आहे. आता शहरात टप्प्याटप्प्याने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदीचे प्रयत्न आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत शहरातील ‘घर टू घर’ कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे नियोजन आहे. घरातच कचऱ्याचे वर्गीकरण झाले तर विल्हेवाटीची प्रकिया सुलभ होईल. कचऱ्यावर प्रक्रिया, टाकाळा लँडफिल साइट आणि टोप येथील खणीत इनर्ट मटेरियल टाकण्यासाठी प्रशासन कार्यवाही करत आहे. यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध झाला आहे. भाजी मंडई, हॉटेल्स येथे स्वतंत्रपणे कचरा वर्गीकरण आणि उठाव सुरू आहे.
प्रश्न : परिवहन सेवा सक्षम करण्यासाठी काय योजना आहेत ?
महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमांतर्गत (केएमटी) बससेवा पुरविली जाते. ती शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. मात्र कमी उत्पन्न आणि जादा खर्च अशा स्थितीने केएमटी सध्या तोट्यात आहे. बसेचा देखभाल, दुरुस्ती खर्च आणि अवैध वाहतूक, वडाप व्यावसायिकांचे आव्हान यावर मात करुन केएमटी सक्षम कशी बनेल यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत. महापालिकेकडून केएमटीला दरमहा ५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शिवाय महापालिकेच्या १३ पार्किंगच्या जागा केएमटीला दिल्या आहेत. प्रवाशांना जलद सेवा, सुविधा दिल्यास केएमटीकडे प्रवासी वाढतील.
प्रश्न : वाहतूक व्यवस्था, पार्किंगच्या प्रश्नाची सोडवणूक कशी करणार?
कोल्हापुरात पर्यटक आणि भाविकांची संख्या वाढत आहे. वाहनांची वाढती संख्या आणि मर्यादित जागा यामुळे वाहतूक कोंडी तयार होते. बहुमजली पार्किंग सुविधेची आवश्यकता आहे. बहुमजली पार्किंग उभारणीसाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. वाहतूक व्यवस्था आणि पार्किंगसंदर्भात महापालिका, पोलिस प्रशासनाने संयुक्त पातळीवर कारवाई केली पाहिजे. अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्यांतर्गत शहरात तीन ठिकाणी बहुमजली वाहनतळ प्रस्तावित आहेत.
कठोर निर्णय घ्यावे लागतात
महापालिकेचे कामकाज नियमानुसार झाला पाहिजे, नागरिकांना जलद सुविधा मिळायला हव्यात. कामकाज गतीमान होण्यासाठी प्रशासक म्हणून कठोर कारवाई लागते. त्याच भूमिकेतून आयुक्त म्हणून काम करण्याचा माझा शिरस्ता आहे. प्रशासकाने सर्वांशी गोडी-गुलाबीने वागून कसे चालेल ? महापालिकेच्या कामकाजात कुणी अडथळा आणत असेल, नियम आणि धोरणाच्या विसंगत कृती करत असेल तर आयुक्त म्हणून संबंधितांवर कारवाई करू. नियमबाह्य कामकाजाचा प्रयत्न केल्यास प्रशासक म्हणून कठोर निर्णय घेत आहे.
प्राध्यापक-विद्यार्थ्यांचा सहभाग
‘मटा संवाद’मध्ये प्रा. डॉ. डी. ए. देसाई, प्रा. पांडुरंग पाटील, प्रा. एम. एन. कारंजकर, प्रा. सुनील भोसले, विद्यार्थी सद्दाम मुजावर, एकता मोळे, शिवाली पोवार, संपदा पाटील, अमृता पाटील, विशाल पाटील, मच्छिंद्र दाते, सलोनी मेस्त्री आदींनी सहभाग घेतला. प्राचार्य एस. वाय. होनगेकर यांनी आयुक्त चौधरी यांचे स्वागत केले. प्रा.डॉ. ए. पी. जाधव आणि प्रा. संदीप पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.
विकासाच्या योजनेत नागरिकांना सामावून घेण्याचा ‘मटा संवाद’ हा उपक्रम स्तुत्य आहे. शहरासंदर्भात वेगवेगळ्या संकल्पना असतात. तरुणाईच्या नजरेतून शहराचा वेध घेणारा हा कार्यक्रम आहे. विद्यार्थी तरुणाईचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांच्या माध्यमातून आशा, आकांक्षा उमटत असतात. त्यांच्या मनात रेंगाळलेले प्रश्न, संकल्पनांना व्यासपीठ उपलब्ध झाले.
- एस. वाय. होनगेकर, प्राचार्य
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
