कोल्हापूर टाइम्स टीम
कोल्हापूर शहरातील प्रमुख चौक, सरकारी कार्यालये, चित्रपटगृहांच्या परिसरात अनधिकृत केबिन्स, टपऱ्या, फोफावल्या आहेत. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांकडून शहरातील सुमारे ५६० केबिनधारकांच्या अतिक्रमणाला पाठबळ दिले जात आहे. या अतिक्रमणांमुळे शहराचे विद्रुपीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्याचा वाहतुकीच्या नियोजनात अडथळा ठरत आहेत. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात ५६० अनधिकृत केबिन्स उभारण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या इस्टेट विभागाकडे २७० केबिन्सची नोंद आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार अपंगांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याचे बंधन महापालिकेला आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या महसुली जमेपैकी तीन टक्के रक्कम अपंगांच्या कल्याणासाठी वापरली जाणे आवश्यक आहे. २०१५-२०१६ मध्ये महानगरपालिकेने अपंगांसाठी १७३ केबिन्स तयार केल्या आहेत. त्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. महानगरपालिकेने अपंगांच्या घरापासून जवळ असलेल्या ठिकाणी केबिन थाटण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. सायबर चौक, राजोपाध्येनगर, जरगनगर, आरटीओ, कसबा बावडा, रेल्वे फाटक, टेंबलाई मंदिर, दसरा चौक ते कसबा बावडा रस्ता येथे अपंगांसाठी केबिन उभारण्यात नियोजन सुरू केले आहे. मात्र, त्यातही झोल सुरू झाला आहे.
महापालिकेतर्फे अपंगांसाठी केबिन दिल्या जात असल्याने हुबेहूब तशीच रचना करून केबिन बसविण्याचा गैरप्रकार सुरू झाला आहे. अशा बनावट केबिन शहरातील काही चौकात, रस्त्यांवर अनधिकृतपणे थाटण्यात आल्या आहेत. अशा केबिनवर नगरसेवक, अधिकारी, राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने कारवाईसाठी अधिकारी, कर्मचारी धजावत नाहीत. अनधिकृत केबिन्सविरोधात सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीत नगरसेवक प्रशासनावर टीका करतात. मात्र कारवाई करण्यास गेल्यास नगरसेवकांसह ‘सर्वपक्षीय’ विरोध होतो.
इथे आहेत अनधिकृत केबिन्स
बिंदू चौक, सीपीआर चौक, महावीर गार्डन, खाऊगल्ली , खासबाग, लक्ष्मीपुरी, दसरा चौकासह शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत केबिन्स उभारल्या जात आहेत. कारवाईला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बनावट बायोमेट्रीक कार्डची झेरॉक्स दाखवून अरेरावी केली जात आहे. केबिन तयार करणाऱ्यांमध्ये एका नगरसेवकाच्या नातलगांचा सहभाग असल्याची चर्चा आहे. ‘विशिष्ट’ वॉर्डातच या केबिन वाढत असल्याचा आरोप नगरसेवकांसह अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. या नगरसेवकांना महानगरपालिकेतील सत्ताकारण बिघडू नये म्हणून जिल्ह्यातील नेतेमंडळी खतपाणी घालत आहेत. काही नगरसेवकांनी ‘हप्तेबाजी’ सुरू केल्याची कुजबूज महानगरपालिकेत सुरू आहे.
अनेकांकडून हप्तेबाजी...
केबिन्सवर कारवाई होऊ नये म्हणून केबिनचालक अधिकाऱ्यासह नगरसेवक, राजकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना हप्ते देत असल्याची चर्चा आहे. आपला मतदार कायम रहावा यासाठी नगरसेवक अनधिकृत केबिनधारकाची पाठराखण करतात. तर काही नगरसेवकांनी थेट केबिन उभारण्यासाठी पागडी घेतल्याची चर्चा आहे. काहीजणांनी महिन्याचे हप्ते ठरवून घेतले आहेत. अनधिकृत केबिनवर कारवाई होऊ नये यासाठी काही संघटना धडपडत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
