Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

अंबाबाई मंदिरप्रश्नी आज मुंबईत बैठक

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

श्री अंबाबाई मंदिरासंदर्भात आज (गुरुवार) मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात अंबाबाई मंदिरासंदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता असल्याने राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने ही तातडीची बैठक बोलविल्याचे मंत्रालयातील खात्रीशीर सूत्रांकडून समजते. बैठकीला पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार उपस्थित राहणार आहेत.

सध्या अंबाबाई मंदिराचे व्यवस्थापन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे आहे. अंबाबाई मंदिराचे व्यवस्थापन आणि रोजचे कामकाज करताना येणाऱ्या अडचणींबरोबरच अंबाबाई मूर्ती संवर्धन, पुरातत्व विभागाचा अहवाल, गांभाऱ्यातील पुजाऱ्यांचा वाद या विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बैठकीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळापुढे जाऊन, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच बैठकीतील निर्णयांवर शिक्कामोर्तब होईल. महसूल विभागातील प्रधान सचिवांच्या दलनात दुपारी बाराच्या सुमारास ही बैठक सुरू होणार असून, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

अंबाबाईची घागरा-चोलीची पूजा बांधल्यानंतर सुरू झालेल्या वादात मंदिरातील पुजाऱ्यांना हटवून तेथे सरकारनियुक्त पुजारी नेण्याची मागणी भाविकांनी केली आहे. यासंदर्भात श्री अंबाबाई मंदिर पुजारी हटाओ संघर्ष समिती स्थापन झाली आहे. वादाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे सुनावणी घेण्याचे आदेश २२ जूनला दिले आहेत. त्यानुसार पहिल्या सुनावणीवेळी संघर्ष समितीने पुजारी हटाओसाठी दोन हजार पानांचे पुरावे सादर केले आहेत. याची पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खंडपीठप्रश्नी अधिवेशनापूर्वी बैठक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी कोल्हापुरातील खंडपीठाबाबत (सर्किट बेंच) मुंबईत बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांना दिले. पाटील यांनी बुधवारी (ता. १२) मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कोल्हापुरातील खंडपीठाबाबत चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाने खंडपीठाच्या प्रश्नाला पुन्हा चालना मिळणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे, या मागणीसाठी खंडपीठ कृती समितीसह सर्वपक्षीय नागरी कृती समितीचेही प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र अनेक आश्वासनांनंतरही खंडपीठाला मंजुरी मिळालेली नाही. चार महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला खंडपीठ प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनानंतर कृती समितीने साखळी उपोषण मागे घेतले. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली मुदतही संपली. पण, राज्य सरकारने खंडपीठाबाबत निर्णय न घतेल्याने नूतन कृती समितीने ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्याकडे आंदोलनाची धुरा सोपवली. सोमवारी डॉ. पाटील यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. मात्र चर्चेस पुरेसा वेळ मिळाला नाही. बुधवारी पुन्हा चर्चा करण्याचे ठरले होते. यानुसार बुधवारी डॉ. पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी डॉ. पाटील यांनी खंडपीठाच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने आणि आंदोलनाच्या सध्यस्थितीची माहिती दिली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात सुरू व्हावे यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. यामुळेच मी स्वतः ११०० कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी वेळोवेळी चर्चा सुरू आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी कोल्हापुरातील खंडपीठाबाबत कृती समितीशी सविस्तर बैठक आयोजित केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे खंडपीठ प्रश्नाला पुन्हा चालना मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आकोलकर, पवार विरोधात अटक वॉरंट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येतील संशयित आरोपी विनय बाबूराव पवार (रा. उंब्रज. ता. कराड) आणि सारंग दिलीप आकोलकर (रा. चिंतामणी अपार्टमेंट, शनिवार पेठ, कोल्हापूर) या दोघांविरोधात न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले. एसआयटीचे वकील शिवाजीराव राणे यांनी दोन्ही संशयितांच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.

कॉम्रेड पानसरे यांच्या हत्येनंतर पोलिसांनी समीर विष्णू गायकवाड या संशयिताला अटक कली होती. २३ महिने न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या समीरला कोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर पोलिसांनी या गुन्ह्यातील इतर संशितांच्या अटकेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच गुन्ह्यातील संशयित पवार आणि आकोलकरच्या अटकेसाठी पथके रवाना केली होती. मात्र पोलिसांना ते सापडले नाहीत. त्यांच्या अटकेसाठी कोर्टाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करावा अशी मागणी १० फेब्रुवारी २०१७ रोजी अर्जाद्वारे केली होती. या अर्जावर सुनावण्या होऊन बुधवारी निकाल देण्यात आला. न्यायाधीश बिले यांनी सरकारी वकिलांचा अर्ज मान्य करून दोन्ही संशयितांना अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केला आहे. सरकारी वकील शिवाजीराव राणे, अॅड. समीर पटवर्धन, मेघा पानसरे, दिलीप पवार आदी कोर्टात उपस्थित होते.


हत्येत सहभागाचा आरोप

विनय पवार आणि सारंग आकोलकर या दोन्ही संशयितांनी कॉम्रेड पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. उमा पानसरे यांनीही पवार आणि आकोलकर या दोघांचे फोटो ओळखले आहेत. शिवाय एका साक्षीदारानेही पवार आणि आकोलकर पिस्तूल मिळवण्यासाठी बिंदू चौकातील दुकानात आल्याची साक्ष पोलिसांकडे दिली आहे. या दोन्ही संशयितांचा आधीचे दोन संशयित समीर गायकवाड आणि वीरेंद्र तावडे यांच्याशी संपर्क आल्याचे पोलिस तपासात उघडकीस आले आहे. त्यामुळे पवार आणि आकोलकरच्या अटकेनंतर पोलिसांना गुन्ह्याबाबत महत्वपूर्ण माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.


आरोप निश्चितीची सुनावणी ५ ऑगस्टला

संशयित गायकवाडवर तातडीने आरोप निश्चिती करून खटल्याचे कामकाज सुरू करावे, असा आग्रह समीरच्या वकिलांनी धरला होता. याबाबत पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला होणार आहे. समीरवर आरोप निश्चिती होताच खटल्याचे कामकाज सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऋणमुक्तेश्वर ‘अनधिकृत’च

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शेतकऱ्यांची हक्काची असलेली आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरांत भाजीपाला मिळण्याचे ठिकाण अशी ऋणमुक्तेश्वर मंडईची ओळख आहे. मात्र ती अस्वच्छतेच्या विळख्यात आहे. शेतकऱ्यांना बसण्यासाठी जागा नाही. चिखलातून आणि खाचखळग्यातूनच या मंडईत प्रवेश करावा लागतो. म्हैशी, गायींचा मुक्त वावर या मंडईत असतो. गेटसमोर बसण्यासाठी काहीजण शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडून हप्ता घेतात. या भागातील काही ‘दादा’ हप्ता वसुली करतात. या मंडईच्या स्थलांतराचा वादही कायम आहे. मात्र शेतकरी अन्य ठिकाणी जाण्यास तयार नाहीत. परिसरात पर्यायी मार्केट झोन नसल्याने स्थलांतरच्या केवळ चर्चाच गेली अनेक वर्षे सुरू आहेत. नागरिकांच्या सोयीची मंडई असूनही किमान प्राथमिक सुविधा पुरवण्यातही महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. उलट ही मंडई अधिकृत नसल्याचे सांगत प्रशासन देण्यात हात आखडता घेत आहे.

ही मंडई आधी कसबा गेट परिसरात होती. त्यानंतर शाहू उद्यान परिसरात स्थंलातरित झाली. ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी येतात. पीरवाडी, वाशी, चिखली, वडगणे, निगवे, पुलाची शिरोली, कोगे, इस्पुर्ली आणि अतिग्रे परिसरातील शेतकरी या ठिकाणी भाजी विक्रीसाठी येतात. शेतकऱ्यांना केएमटी आणि वडापची सोय असल्याने शेतकरी या मंडईला नेहमीच प्राधान्य देतात. ही मंडई अधिकृत नसल्याचे महापालिका सांगते. मात्र नागरिकांच्या सोयीसाठी ऋणमुक्तेश्वर मंडई निर्माण झाली. पहाटे सहा वाजल्यापासून या मंडईत गर्दी होते. महापालिका व्यापारी आणि शेतकऱ्यांकडून दहा रूपये ‘रमा’ शुल्क घेते. मात्र ही अधिकृत मंडई नसल्याचा निर्वाळा देत असल्याने मनपा प्रशासनाकडून या ठिकाणी सुविधा दिल्या जात नाही. येथील शेतकऱ्यांनी शिवाजी मार्केटमध्ये व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रस्ताव शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना दिला होता. मात्र सोयीची मंडई असल्याने या ठिकाणीच भाजी विक्रीसाठी पसंती दिली जात आहे.

श्री शाहू उद्यान, भोपळे मटण शॉपपासूनच मंडई सुरू होते. शाहू उद्यानापासून ते ऋणमुक्तेश्वर मंदिरापर्यंत परिसर, बाजारगेटवरून येणारा रस्ता, महापालिकेकडून उत्तरेश्वर पेठेकडे जाणारा रस्ता, डोर्ले दुकानांपासून पिवळावाडा रोडवर शेतकरी आणि व्यापारी बसतात. पावसाळ्यात तर या मंडई परिसरात तर चिखलच होतो. मनपा रमा शुल्कातून कोणतीही सुविधा केली जात नाही. शेतकऱ्यांसाठी पट्टे मारलेले नाहीत. लहान मोठे खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यात पाणी साचते. स्वच्छतागृहाची दुरवस्था आहे. कचरा कोंडाळे भरून वाहतो. वेळेवर निपटारा होत नसल्याने दुर्गंधी पसरते. महापालिकेने अपंगांसाठी दिलेल्या केबिनही शाहू उद्यान परिसरात पडून आहेत.


ट्राफिक जाम

महापालिका आणि बाजारगेटमधून गंगावेश आणि शिवाजी पुलाकडे जाणाऱ्या वाहनांची नेहमी वर्दळ असते. महापालिकेकडून शुक्रवार पेठ पोलिस चौकीकडे जाताना तर प्रचंड कोडी होते. अवजड वाहने या मार्गावर आल्यावर तर वाहनधारकांचा संयमच सुटतो दुचाकी पार्किंगची कोणतीही व्यवस्थाही नाही. जागा मिळेल त्या ठिकाणी पार्किंग केले जाते.


जागा मिळविण्यासाठी वाद

पहाटे सहा वाजल्यापासून या मंडईत शेतकऱ्यांची गर्दी होते. दूध, दही विक्रीपासून ते सर्व प्रकाराच्या भाज्या मंडईत मिळतात. मंडईत जागा मिळ‍विण्यासाठी शेतकऱ्यांत वारंवार वाद होतात. त्यासाठी काही शेतकऱ्यांनी परिसरातील रहिवाशांच्या दारात बसण्यासाठी विनंती केली आहे. त्यासाठी काही रहिवाशी या विक्रेत्यांकडून दारासमोर बसण्याचे भाडे घेतात. मंडईतील फाळकूट दादांनाही अनेकदा वर्गणी द्यावी लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारवाई नको, प्रबोधन करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पोलिसांनी राष्ट्रीय महामार्गावर (हायवे) हेल्मेटसक्ती करावी, पण शहरात सक्तीऐवजी प्रबोधनाचा उपाय करावा अशी मागणी सर्वपक्षीय हेल्मेटविरोधी कृती समितीने पोलिसांकडे केली. वाहनचालकांचे प्रबोधन करावे, रस्ते, फूटपाथ यांसारख्या वाहतूक नियोजनाला आवश्यक सुविधा उभारुनच हेल्मेटसक्ती करावी असे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये गुरुवारी कृती समितीने शहरात हेल्मेटसक्तीला विरोध करणारे निवेदन कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांना दिले. महापौर हसीन फरास, आमदार राजेश क्षीरसागर, उपमहापौर अर्जुन माने यांसह राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, वकील, नगरसेवक महिला उपस्थित होत्या.

पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते, अतिरिक्त अधीक्षक सुहेल शर्मा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कृती समितीचे प्रमुख आर. के. पोवार यांनी कोल्हापूर शहरात हेल्मेट सक्ती करू नये अशी मागणी केली. सुभाष वोरा यांनी पोलिसांना ‘वर्दीच्या जोरावर हेल्मेट सक्ती करू नका’ अशा इशारा देत वाहतुकीचे चुकीचे नियोजन, वाहतूक पोलिस, बनावट हेल्मेट आदी प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.

कोल्हापूर बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष प्रकाश मोरे यांनी ‘शहराची लोकसंख्या, हेल्मेटची उपलब्धता आणि हेल्मेट हाताळणीमुळे सक्ती व्यवहारिकदृष्ट्या चुकीची ठरेल’ असे मत व्यक्त केले. कॉमन मॅन संघटनेचे बाबा इंदुलकर यांनी ‘अपघात रोखण्यासाठी पोलिस आणि आरटीओंनी यापूर्वी किती वेळा प्रयत्न केला?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. ‘चोरट्यांकडून हेल्मेट घालून चेनस्नॅचिंगचे गुन्हे घडत आहेत’ याकडे जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर यांनी लक्ष वेधले. कॉम्रेड चंद्रकांत यादव यांनी आमचा हेल्मेटला विरोध नाही. पोलिसांच्या अतिरेकाला विरोध आहे’ असे स्पष्ट केले. ‘शहरातील रस्ते रूंद करा. वाहतूक नियोजनादृष्टीने पायाभूत सुविधा पुरवा’ अशी मागणी त्यांनी केली.

माजी महापौर, अॅड. महादेवराव आडगुळे यांनी राष्ट्रीय महामार्गावर हेल्मेट सक्ती करा. पण शहरात सक्ती नको असे मत मांडले. बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष विवेक घाटगे यांनी, ‘शहरात लाखो दुचाकी असताना आयएसआय प्रमाणित हेल्मेट विक्री करणारे तीनच डिलर आहेत. मग हेल्मेट कमी पडतील’, याकडे लक्ष वेधले. प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप ​देसाई यांनी अपघातास कारणीभूत ठरणारे वाहन फिल्मिंग, लक्ष विचलित करणारी होर्डिंग्ज, फूटपाथ, आयआरबीचे रस्ते यासंदर्भात कारवाई करा, अशी मागणी केली. फूटपाथ, झेब्रा क्रॉसिंगच्या सुविधा निर्माण कराव्यात अशी सूचना वाहतूकतज्ज्ञ विनायक रेवणकर यांनी केली. सतीशचंद्र कांबळे, अनिल घाटगे, बाबा पार्टे यांनीही विविध मागण्या केल्या.


महापौरांचा नांगरे-पाटील यांना टोला

काही दिवसांपूर्वी उजळाईवाडीनजीक झालेल्या अपघाताच संदर्भ देत ‘माझे वाहन वेगात होते. पण सीटबेल्ट असल्यामुळे जीव वाचला’ असे विशेष पोलिस महानिरीक्षक नांगरे-पाटील यांनी सांगितले. त्यावर महापौर हसीना फरास यांनी, ‘बरं झालं साहेब, तुम्हीच वेगाने वाहन चालवत होता असे सांगितले’ असा टोला लगावला. हेल्मेट सक्तीऐवजी वेगाने वाहने चालविणाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी महापौरांनी केली. ‘प्रोटोकॉल पाळण्यासाठी माझी कार वेगाने जात होती’, असा खुलासा नांगरे पाटील यांनी यावेळी केला.

पालकमंत्र्यांकडे निधी मागू

आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, ‘हेल्मेट वापरण्यास आमचा विरोध नाही. पण जनजागृती करून नंतर वापराची सक्ती करावी’ अशी सूचना केली. ते म्हणाले, ‘शहरातील रस्ते लहान आहेत. फक्त काही रस्तेच मोठे आहेत. त्यामुळे वाहनांचा वेग इथे कमी असतो. त्यामुळे हेल्मेट सक्ती नको. वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून निधी मिळावा यासाठी महापालिकेने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे निधी मागावा. त्यासाठी पाठपुरावा करू.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात दीड हजार नवे करदाते

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जीएसटीच्या दुसऱ्या टप्प्यात सुरू झालेल्या नवीन नोंदणीला करदात्यांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. कोल्हापूर विभागात नवीन दीड हजार करदात्यांची नवीन नोंदणी झाली आहे. आतापर्यंत ६५ हजार व्हॅटचे क्रमांक स्थलांतरित झाले आहेत. १० जुलै पर्यंत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोल्हापूर विभागात दीड हजार नवीन करदात्यांची नोंदणी झाली आहे. यात वीस लाखांच्या पुढे उत्पन्न असलेल्यांचा समावेश आहे. शिवाय काहींनी जीएसटी क्रमांकासाठी ऐच्छिक नोंदणी केली आहे.

वस्तू व सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी जीएसटी कार्यालयाने सुरू केली आहे. या प्रणालीत पहिल्या टप्प्यात करदात्यांचा डेटा स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यामध्ये जूनअखेरपर्यंत ६५ हजार करदात्यांचा डेटा स्थलांतरित झाला. काही करदात्यांना प्रोव्हिजनल आयडी दिला आहे. व्हॅट क्रमांक स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. १० ऑगस्टला करदात्यांना पहिले रिटर्न भरावे लागणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात दोन पानांचा ऑनलाइन अर्ज करदात्यांना जीएसटीएनच्या नेटवर्कवर उपलब्ध करून दिला आहे.

नवीन करदात्यांची नोंदणीची मोहीम १० जूनपासून सुरू करण्यात आली. या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. जीएसटीमध्ये दहा लाखांवरून वीस लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यांदा केली आहे. वीस लाखांच्या पुढे उलाढाल असलेल्या करदात्यांना जीएसटी क्रमांक अत्यावश्यक आहे. तरीही काही करदात्यांनी ऐच्छिक नोंदणी करून जीएसटी क्रमांक घेतला आहे. त्यांना सेट ऑफ किंवा इनपुट क्रेडिट मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जीएसटी भवनात स्वतंत्र जीएसटी कक्षातून करदात्यांना मार्गदर्शन सुरू आहे. रजिस्टर्ड डिलर्संना माहिती दिली जात आहे.

नवीन नोंदणीची प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहणार आहे. नव्या करप्रणालीत जीएसटी क्रमांक अत्यावश्यक आहे. काही करदात्यांचा पॅनकार्ड, आधारकार्ड लिकिंग झालेले नाही. त्याबाबतची कार्यवाही सुरू आहे. स्वतंत्र जीएसटी कक्षातून करदात्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. नोंदणीच्या संख्येत वाढ होत आहे.

- सचिन जोशी, सहआयुक्त जीएसटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चोवीस पुलांवर ब्रीज अलर्ट सिस्टीम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पुलाखाली पाणी धोक्याच्या पातळीपर्यंत येताच पुलावर लाल दिवा लागेल. सायरन वाजेल आणि शिवाय आपत्कालीन व्यवस्थापन पाहणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना तातडीने एसएमसएसही पाठविले जातील. माहिती मिळताच सर्व यंत्रणा सुरक्षेसाठी पुलावर पोहचेल. पावसाळ्यात पुलांवर पाण्याचा धोका टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने कोल्हापूर विभागात २४ ठिकाणी ‘ब्रीज अलर्ट सिस्टीम’ बसविण्यात आली आहेत. नव्या यंत्रणेमुळे पुरावेळी धोक्याची सूचना मिळणार आहे.

धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा नसल्याने महाड पुलाच्या दुर्घटनेची व्याप्ती वाढली. अनेक वाहने पुरात वाहून गेली. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा उपाय म्हणून राज्यातील पाचशे पुलांवर ‘ब्रीज अलर्ट सिस्टीम’ बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोल्हापूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. साळुंखे यांनी ही यंत्रणा तयार केली आहे. त्याचा उपयोग राज्यभर करण्यात आला आहे. एका पुलावर ही यंत्रणा बसवण्यासाठी साधारणतः ६३ हजार रुपये खर्च आला. कमी खर्चात धोक्याची सूचना मिळत असल्याने सरकारने तातडीने प्रमुख पुलांवर ही यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्याची सुरूवात नागपुरात झाली. तेथे हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर राज्यभर ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली.

कोल्हापुर जिल्ह्यातील अर्जुनवाड, औरवाड नवीन, खिद्रापूर, जुना अंकली पूल, औरवाड नवीन व ​जुना पूल, नवीन प्रयाग पूल, एमआयडीसी पूल, इचलकरंजी जुना पूल, इचलकरंजीसह २४ पुलांवर ही यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. पुलाखाली धोक्याच्या पातळीवर पाणी येताच ही यंत्रणा धोक्याचा इशारा देईल. भागातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एसएमएसव्दारे माहिती मिळणार असल्याने अलर्ट होण्यास मदत होणार आहे.

या पुलांवर बसले सेन्सर
अर्जुनवाड, खिद्रापूर, जुना अंकली पूल, औरवाड नवीन व ​जुना पूल, नवीन प्रयाग पूल, एमआयडीसी पूल, इचलकरंजी जुना पूल, इचलकरंजी नवीन पूल, रूई, बिद्री पूल, भडगाव, कोवाड, रा​शिवडे, व्हिक्टोरिया (आजरा), मुत्नाळ, कूर, दिनकरराव यादव पूल, विटा ते मलकापूर दरम्यानचा पूल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निविदेत अडकला लक्ष्मीपुरीचा विकास

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीची असलेले लक्ष्मीपुरी धान्य आणि भाजीपाला मार्केट अद्याप सुविधांच्या प्रतीक्षेतच आहे. गेली आठ वर्षे लक्ष्मीपुरी भाजी मार्केटसाठी मिळालेला निधी पायाभूत सुविधांवरच खर्च करण्यात आला आहे. मात्र ग्राहकांसाठी येथे कसलीही सुविधा नाही. या बाजारपेठवर व्यापाऱ्यांचेच वर्चस्व आहे. होलसेल धान्य मार्केट लक्ष्मीपुरीची ख्याती आहे. धान्य मार्केटच्या विकासासाठी सुमारे चाळीस लाखांचा निधी मंजूर आहे. मात्र टेंडरच्या प्रतीक्षेत विकास खुंटला आहे. या ठिकाणी तळमजल्यावर मंडई आणि पहिल्या मजल्यावर दुचाकी पार्किंगचे नियोजन आहे. मात्र त्याऐवजी केवळ कपिलतीर्थ मंडईसारखेच शेड बांधून देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी केली आहे. मात्र त्याचा घोळही कायम आहे.

शहरातील अनेक मोठ्या भाजी व्यापाऱ्यांचा श्रीगणेशा लक्ष्मीपुरी मार्केटमधूनच झाला. मार्केट यार्डातून होलसेलमधून भाजी खरेदी करून लक्ष्मीपुरी मार्केटमध्ये विकली जाते. रविवारी या मार्केटमध्ये हाऊसफुल्ल गर्दी होती. येथून कोकण आणि गोव्याकडे भाजीपाला पाठवला जातो. व्यापाऱ्यांची मोठी दुकाने या ठिकाणी आहेत. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मात्र या मंडईत फारशा सुविधा नाहीत. शेड नसल्याने शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना प्ला‌स्टिक कागदाचाच आसरा करावा लागतो.

या ठिकाणी सुविधांची प्रचंड वानवा आहे. सांडपाणी तर सतत वाहत असते. बाराइमाम, पापाची तिकटी आणि श्री अंबाबाई मंदिर परिसरातून येणारे सांडपाणी थेट या मार्केटमध्ये येते. ड्रेनेज लाइन फुटल्याने सतत दुर्गंधी पसरलेली असते. खरेदीसाठी येणाऱ्यांना दुचाकी पार्किंगची कोणतीही व्यवस्था नाही. माजी आमदार मालोजीराजे यांच्या कारकीर्दीत २००९ मध्ये महापालिका हद्दीत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी सुमारे पाच कोटी रूपये मंजूर केले होते. पैकी अडीच कोटींचा निधीपैकी कपिलतीर्थ मार्केटला १५ लाख, शिंगोशी मार्केटला ५ आणि लक्ष्मीपुरी भाजी मार्केटला ५ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. या निधीतून काँक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यानंतर मात्र मंडईचा विकासासाठी काहीच पावले उचलेली नाहीत. मंडईत सांडपाण्याचा प्रश्न कायम आहे. बिंदू चौक ते शाहू टॉकीजपर्यंतच्या चॅनेलचे काम सुरू आहे. स्वच्छतागृहाची व्यवस्था नाही. सध्या नगरसेविकांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे स्वच्छतागृहाचे बांधकाम सुरू झाले आहेत. महिला आणि पुरूषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाचे काम निम्म्या टप्प्यावर पूर्ण झाले आहे. मंडईचे सुशोभीकरण आणि विकासकामासाठी आमदार सतेज पाटील यांनी स्वनिधीतून २० लाख आणि महापालिकेने २० लाखांचा निधी दिला आहे. मात्र अजून विकासकामाच्या टेंडरला मुहूर्त मिळालेला नाही. मंडईत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पट्टे मारलेले नाहीत. सायंकाळी पाचनंतर तर डासांचा प्रचंड त्रास होतो. ग्राहकांना मंडईत दाटीवाटीनेच प्रवेश करावा लागतो. गर्दीच्या वेळी मालवाहतूक करणारे वाहन आल्यास वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते.

लक्ष्मीपुरी धान्य आणि भाजीपाला मार्केट

वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागातील नागरिक लक्ष्मीपुरी धान्य बाजाराला प्राधान्य देतात. भाजी मंडई, होलसेल धान्य बाजार, मिरची विक्रेते, होलसेल व्यापारी या ठिकाणी आहेत. पूर्वी धान्यासाठी प्रसिद्ध असलेली व्यापारपेठेतून आजही गोवा आणि कोकणकडे लक्ष्मीपुरी मार्केटमधून माल पाठवला जातो. कोल्हापूरचे महत्त्वाचे आर्थिक उलाढालीचे लक्ष्मीपुरी व्यापारी पेठ आणि भाजी मार्केट केंद्र असून जिल्ह्यासह कोकणाचा ऋणानुबंध वर्षानुवर्षे जपला जात आहे.


मंडईच्या विकासासाठी ४० लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. केवळ निविदा काढण्याची प्रतीक्षा आहे. परिसरातील स्वच्छतागृहाचे काम महिन्याभरात पूर्ण केले जाणार आहे. मंडई विकासासाठी व्यापारी, शेतकरी, स्थानिक रहिवाशी आणि ग्राहकांना विचारात घेऊनच सर्व निर्णय घेतले जातील. यामध्ये ग्राहकांना सुविधा देण्याला प्राधान्य राहील.

नीलोफर आजरेकर, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


देवस्थान जमिनींसाठी कायदा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर राज्यातील देवस्थान समितीच्या जमिनींसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. यासाठी महसूल आणि विधी व न्याय खात्यांच्या सचिवांच्या उपस्थितीत गुरुवारी मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात कायद्याचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, हा कायदा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीत पहिल्यांदा लागू होईल आणि त्यानंतर त्याची राज्यभरात अंमलबजावणी होईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

देवस्थानच्या ताब्यातील जमिनींच्या संदर्भात सरकारने १६ मार्चला महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. समितीने मंत्रालयात गुरूवारी बैठक घेऊन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या कामकाजाची माहिती घेतली. बैठकीस महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, देवस्थानचे सचिव विजय पवार उपस्थित होते.

देवस्थान जमिनी सुरक्षित रहाव्यात. त्यांच्यातून येणाऱ्या उत्पन्नाचा देवस्‍थानांना फायदा व्हावा, या उद्देशाने राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी समितीने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे काम दिशादर्शक आहे. इतर ठिकाणी धर्मादाय आयुक्तांच्या अंतर्गत देवस्थानांचे काम होते. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या नोंदी ठेवण्याच्या पद्धती आणि इतर कामकाजाची माहिती बैठकीत घेण्यात आली. देवस्थानकडे नेमक्या जमिनी किती? परंपरेने असणारे वहिवाटदार, त्यांच्या नोंदी, या सगळ्याची माहिती घेतल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील अशा जमिनींसाठी एकच कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती ही एकमेव समिती असल्याने या कायद्याची अंमलबजावणी पहिल्यांदा ही समितीच करेल आणि त्यानंतर राज्यात हा कायदा लागू होईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.


‘पुजारी हटाओ’वेगळा विषय

सध्या कोल्हापुरात अंबाबाई मंदिरातील पुजाऱ्यांना हटविण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. या संदर्भात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासंदर्भात बैठकीत सचिवांनी माहिती घेतली. मात्र, केवळ आंदोलकांच्या मागण्या आणि इतर विषयांची माहिती घेण्यापलीकडे कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या विषयावर सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात वेगळ्या व्यवस्थेत निर्णय शक्य असल्याने त्यावर पुढे चर्चा झाली नाही.


विधिमंडळात प्रश्न

देवस्थानच्या जमिनींसंदर्भात राज्यात अनेक गैरव्यवहारांची प्रकरणे झाली आहेत. वहिवाटदारांनी परस्पर जमीन विकणे, अधिकाऱ्यांनी जमिनी नावावर करून घेणे, असे गंभीर प्रकार उघडकीस आल्याने, त्यांना आळा घालण्याची मागणी विधिमंडळात करण्यात आली होती. त्यावर सरकारकडून वक्फ बोर्डाप्रमाणेच देवस्थान जमिनींसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत बैठक झाली.



देवस्थानच्या जमिनींसंदर्भात परस्पर विक्री किंवा गैरव्यवहार होऊ नये, यासाठी सरकार कायदा करण्याचा विचार करत आहे. त्याची पहिली बैठक मुंबईत झाली. त्यात महसूल सचिवांनी कायद्याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

- अविनाश सुभेदार, जिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जादा वीज बिले, चुकीच्या रीडिंगच्या ५२० तक्रारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वीज बिलासह अन्य तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी महावितरणने बुधवारपासून सुरू केलेल्या ग्राहक संपर्क अभियानात ५२० तक्रारी आल्या आहेत. चुकीचे रिडिंग, जादा बिल, घरगुती वापर असतानाही व्यावसायिक पद्धतीने बिल, नवीन जोडणीसाठी विलंबाच्या ग्राहकांनी तक्रारी केल्या. बुधवारी ४०० तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला. गुरुवारी (ता. १३) शहरातील वीज ग्राहकांसाठी ताराबाई पार्कातील विद्युत भवनमध्ये ग्राहक अभियान होणार आहे.

ग्राहकांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी १५ जुलैपर्यंत हे अभियान आहे. १२ तालुके आणि शहरांत सकाळी ११ ते सायंकाळी चार या वेळेत अभियान सुरू राहाणार आहे. बुधवारी परिते, कदमवाडी, फुलेवाडी, हातकणंगले, हुपरी, गडहिंग्लज, नेसरी, आजरा, शाहुवाडी, पन्हाळा व गगनबावडा उपविभागातील वीज ग्राहकांसाठी महावितरण उपविभागीय कार्यालयात ग्राहक संपर्क अभियान झाले. गारगोटी उपविभागात महात्मा फुले सदन, पेठवडगावला शिवाजी चौक परिसरातील डॉ. चौगुले सभागृहात अभियान झाले. इचलकरंजीतील तिन्ही उपविभागांसाठी महावितरणच्या इचलकरंजी विभागीय कार्यालयात संपर्क अभियान झाले. संपर्क अभियानात ग्राहकांनी चुकीचे वीज बिल, रिंडीग आणि जादा बिलाच्या तक्रारी केल्या. ५२० पैकी १२० तक्रारींसंदर्भात संबधित विभागाला सूचना देऊन दोन दिवसांत तक्रारींचे निरसन करण्याच्या सूचना दिल्या. महावितरणचे मोबाइल अॅप, ऑनलाइन बिल भरण्याची माहिती देण्यात आली. नवीन जोडणी, देयक, देखभाल दुरुस्ती, नावात बदल, नावात दुरुस्तीच्या तक्रारी अभियानात करता येतात.


अभियान वेळापत्रक

१३ जुलै : कोल्हापूर शहरातील मार्केटयार्ड, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, सेन्ट्रल या पाच उपविभागांतील वीजग्राहकांसाठी ताराबाई पार्क परिसरातील विद्युत भवनमध्ये ग्राहक अभियान होणार आहे.

१५ जुलै : कागल उपविभागाकरिता तहसील कार्यालय बहुद्देशीय सभागृह आणि चंदगड तालुक्यासाठी पंचायत समिती सभागृहात तर जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, मुरगूड, राधानगरी, कळे, कोडोली उपविभागीय कार्यालयात संपर्क अभियान असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पावसाचे पुनरागमन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जवळपास बारा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर शहर आणि जिल्ह्याच्या काही भागात पावसाने गुरुवारी पुनरागमन केले. शहराच्या विविध भागात दिवसभरात दोन-तीन सरी कोसळल्या. दिवसभर हवामान ढगाळ होते. हवेत कमालीचा गारवा जाणवत होता. शहरात पावसाच्या सरी आणि कोकण-गोव्यात मुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

दरम्यान, जिल्ह्याच्या काही भागातही रि‌परिप सुरू झाली आहे. भुदरगड तालुक्यात पावसाची रिपरिप सुरू होती. राधानगरीतही अधूनमधून येणाऱ्या सरींमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत आहे. पण, पावसाचा जोर नसल्याने खरीप हंगामातील कामांना विलंब होत आहे. या परिसरात खरीप पिके जोमाने वाढली आहेत. या कालावधीत पिकांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध व्हावे लागते. दिवसभराच्या रिपरिपीमुळे हवेत गारवा निर्माण झाला आहे. चंदगड तालुक्यातही दिवसभर चांगलीच धार धरली होती. त्यामुळे गेले तीन दिवस खोळंबलेली शेतीची कामे पुन्हा नव्याने सुरु झाली आहेत. गुरुवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत झालेल्या चोवीस तासांत तालुक्यात सरासरी १२ मिमी पावसाची नोंद झाली. तालुक्याच्या पश्चिम भागातील रोपलावणीच्या कामांना पुन्हा गती आली आहे. पावसाच्या चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना गुरुवारी सुरू झालेल्या पावसाने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आज दिवसभर वातावरणात कमालीचा गारवा जाणवत होता. गावागावांतील शिवार पावसाच्या आगमनाने फुलला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अश्रू ढाळत ठरावावर स्वाक्षरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘रस्ते हस्तांतरण ठरावावरुन होणारी टीका असह्य आहे. केवळ आघाडीचा निर्णय म्हणून त्यावर सही केली’ असे सांगत महापौर हसीना फरास यांना बुधवारी अश्रू आवरता आले नाहीत. सभागृहाने ठराव मंजूर केल्याचे कारण पुढे करत महापौर फरास यांनी सायंकाळी त्यावर सही केली. दरम्यान, महामार्गाचे नियम शहरातील रस्त्यांना लागू करता येणार नाहीत या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर एक एप्रिलपासून बंद असलेली कोल्हापुरातील ८९ दारू दुकाने पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली वेगावल्या आहेत. याचाच एक भाग म्हणून यापूर्वी झालेल्या ठरावावर महापौरांची स्वाक्षरी झाली. आता हा ठराव निर्णयाकडे आयुक्तांकरवी राज्य सरकारकडे जाईल.

दरम्यान, महापौरांकडून ठरावावर सही करण्यास सुरू असलेल्या विलंबावरून महापालिकेच्या वर्तुळातच उलटसुलट चर्चा सुरू होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कारभाऱ्यांमध्ये यावरून धुसफूस सुरू होती. सभेत ठराव होऊन तीन आठवडे उलटल्यानंतरही सही होत नसल्याने आर्थिक उलाढाल करणाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता होती. याप्रकरणात काही कारभाऱ्यांनी नेत्यांची भेट घेतल्यानंतर मंगळवारी नेत्यांनीही यात लक्ष घातले. तर सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या निर्देशांमुळे सुखावलेल्या लिकर लॉबीचे लक्ष आता राज्य सरकार काय निर्णय घेते याकडे लागून राहिले आहे.

मद्यमार्ग खुला करण्यासाठी कोल्हापूर शहरातील रस्ते हस्तांतरण ठराव मंजूर प्रक्रियेत ‘मालामाल’ झालेल्या नगरसेवकांनी कोर्टाच्या आदेशामुळे बदनामीचे बालंट टळल्याचे सांगत सुटकेचा नि:श्वास सोडल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. दारू दुकानदारांच्या हितासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी स्वाभिमान गहाण टाकला, असा प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत असताना महापौर फरास यांनी बुधवारी रस्ता हस्तांतरण ठरावावर सही केली. महापौरांच्या सहीवरुन सत्तारुढ काँग्रेस, व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कारभाऱ्यांमध्ये धुसफूस होती. ठराव मंजूर करण्यासाठी आर्थिक उलाढाली झाल्या. सर्वसाधारण सभेआधी संबंधित नगरसेवकांना ठराव मंजुरीचा ‘मोबदला’ पोहचल्याची चर्चा होती. त्यामुळे भाजप-ताराराणी आघाडीचा विरोध डावलून मतदानाने ठराव मंजुरीची प्रक्रिया पार पडली. मात्र ठराव मंजुरीनंतर चौफेर टीका झाली होती.

सहीला उशीर झाल्याने दोन्ही आघाड्यांचे कारभारी बेचैन होते. बुधवारी दिवसभर पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक आणि कारभारी नगरसेवकांत वाटाघाटी झाल्या..

आता लक्ष आयुक्तांकडे

महापौरांची ठरावावर सही केल्याने नगरसचिव कार्यालयातून प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविणार आहे. आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी हे ठरावावर काय निर्णय घेतात? यावर पुढील निर्णय अवलंबून आहे. आयुक्तांनी यापूर्वीच कायदेशीर बाबी तपासणार असल्याचे म्हटले आहे. आयुक्तांकडून हा ठराव राज्य सरकारकडे सादर होऊ शकतो. सरकारच्या निर्णयानंतरच मद्यमार्गाचा निकाल लागेल.

कोटींची सुपारी

महिन्यातील सर्वसाधारण सभेत प्रचंड विरोधानंतरही सत्तारुढ काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहुमताच्या बळावर रस्ता हस्तांतरणाचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव ​मंजूर करण्यासाठी सत्तारुढ आघाडीच्या नगरसेवकांनी लिकर लॉबीकडून दोन कोटी रुपयांची सुपारी घेतल्याचा आरोप विरोधी भाजप, ताराराणी आघाडीने केला होता. तर सुरू असलेल्या दारू दुकानदारांशी विरोधकांनी मिलीभगत केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला होता.

हजेरी पत्रक समजून सही

‘सभागृहात नगरसचिवांनी कागदपत्रे माझ्याकडे सादर केल्यानंतर, ते सभागृहात सभेसाठीचे हजेरी पत्रक असेल असे वाटल्याने त्यावर सही केली. सभागृहात ठरावावर सही करताना तो ठराव रस्ते हस्तांतरणाचा होता हे मला समजले नाही’ असे महापौर फरास म्हणाल्या. ‘महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव मंजूर केला. नियमानुसार सभाध्यक्ष म्हणून मंजूर ठरावावर सही करणे आवश्यकच होते. महिला आणि महापौर म्हणून शहरात दारू बंदी व्हावी असे माझे मत आहे’ असेही फरास म्हणाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेटसक्ती बारगळली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर परिक्षेत्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारासह पुणे ग्रामीणमध्ये हेल्मेट सक्ती नसल्याचे स्पष्ट करत हेल्मेट वापराबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई मात्र सुरूच राहणार असल्याचे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले. यामुळे शहरातील वाहनधारकांनी तूर्त तरी सुस्कारा सोडला आहे.

हेल्मेट विरोधी कृती समितीने शहरात हेल्मेटची सक्ती करु नये, अशा मागणीचे निवेदन पोलिस महानिरीक्षक नांगरे पाटील यांना देण्यात आले. त्यावेळी झालेल्या बैठकीवेळी पाटील यांनी या बाबी स्पष्ट केल्या. हेल्मेट वापरण्याबाबत परिक्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने प्रबोधन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच हेल्मेट सक्ती केली जाईल, असे सांगून नांगरे पाटील म्हणाले, ‘सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट घातलेच पाहिजे. त्यासाठी राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर हेल्मेट सक्ती कायम राहील. कोल्हापूर शहरातील मोठ्या रस्त्यांवर वेगाने दुचाकी चालवणारे, मोबाइल आणि दारु पिऊन दुचाकी चालवणाऱ्यांवर हेल्मेट सक्ती करण्यात येईल.’

कृती समितीच्या सदस्यांनी शहरातील छोटे रस्ते आणि वाहनांचा वेग लक्षात घेता हेल्मेट सक्ती अनावश्यक असल्याची बाजू मांडली. त्यानंतर नांगरे पाटील म्हणाले की, आम्ही हेल्मेट सक्ती करणार नाही तर हेल्मेटसंबंधी ड्राइव्ह घेणार आहोत. त्यामध्ये वाहनचालकांचे प्रबोधन करण्यात येईल. शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयाच्या पातळीवरही प्रबोधन करण्यात येणार आहेत. जे लोक वेगाने वाहने चालवतात त्यांच्यावर हेल्मेटसक्ती करण्यात येईल. दुचाकी विकणाऱ्या डिलर्सना वाहन खरेदीवेळी प्रत्येकी दोन हेल्मेट देण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या आहेत. शिवाजी विद्यापीठासारख्या मोठ्या रस्त्यावर आणि रात्रीच्यावेळी वेगाने वाहन चालवणाऱ्यांवर हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी होणारच, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शहरवासीयांच्यावतीने आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी हेल्मेट वापरायला आमचा विरोध नाही. पण, वाहनचालकांत जनजागृती करण्याची सूचना केली. कोल्हापुरात वाहतूक नियोजनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. हेल्मेट वापराबाबत समजावून सांगितले तर वाहनचालक नक्की ऐकतील. मात्र, सक्ती केल्यास तीव्र विरोध होईल, असा इशारा दिला.

हेल्मेट सक्ती विरोधी कृती समितीचे आर.के. पोवार, सुभाष वोरा, चंद्रकांत यादव, अॅड. महादेवराव आडगुळे, प्रकाश मोरे, विवेक घाटगे, सतीशचंद्र कांबळे, किसन कल्याणकर, जयकुमार शिंदे, सुभाष जाधव, दिलीप देसाई, बाबा पार्टे यांनी मते व्यक्त केली. शहरातील रस्ते लहान आहेत. वाहनांचा वेग २० ते ३५ किलोमीटर असतो. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता कमी असते. तसेच शहरात सार्वजनिक ठिकाणी हेल्मेट हाताळणे अशक्य असल्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. आयएसआय मार्क नसलेली हेल्मेट विक्री सुरू असताना पोलिस कारवाई करत नसल्याचे त्यांनी यावेळी ​निदर्शनास आणून दिले. कोल्हापुरात आयएसआय मार्क हेल्मेट विक्री करणारी अवघी तीन दुकाने आहेत. दुचाकींच्या संख्येच्या तुलनेत ही संख्या नगण्य आहे. सक्ती करायचीच झाली तर एवढी हेल्मेट पुरवणे शक्य आहे का? असा सवालही यावेळी करण्यात आला.

अपघात होऊ नयेत यासाठी शहरातील रस्त्यांवरील अडथळे हटवले पाहिजेत, अशी मागणी करून हेल्मेटमुळे चेन स्नॅचिंग, मारामारीसारखे गुन्हे वाढतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. हेल्मेट सक्ती करण्याआधी लोकांचे प्रबोधन करावे, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हेल्दी ब्रेकफास्ट’ कार्यशाळा रविवारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

घराघरांत दररोज सकाळी महिलांना ब्रेकफास्ट काय द्यायचा असा प्रश्न पडतो. चविष्ट व सादिष्ट ब्रेकफास्ट असेल, तर सर्वांचीच सकाळ अल्हादायक बनते. पण अनेकवेळा ब्रेकफास्टमुळे कुटुंबातील व्यक्तींचा मूड खराब होतो. हा मूड चांगला रहावा, घरातील व्यक्तींना आरोग्यपूर्ण खाणे मिळावे यासाठी ‘हेल्दी ब्रेक फास्ट’ कार्यशाळा होणार आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ‘कल्चर क्लब’ आणि हॉटेल के ट्री यांच्यावतीने खास महिलांसाठी रविवारी (ता. १६) दुपारी २ ते ४ वेळेत ही कार्यशाळा होणार आहे. कार्यशाळेत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे.

आजच्या धकाधकीच्या आणि स्पर्धेच्या युगात पोहे, उपमा, शिरा अशा पारंपरिक अल्पोपहाराला मागे टाकून हेल्दी ब्रेकफास्टला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पण दररोज कोणता ब्रेक फास्ट करायचा? असा प्रश्न नेहमीच महिलांना पडतो. आठवड्याचे नियोजन करून ब्रेकफास्ट तयार करताना त्यांची चांगलीच कसरत होते. तयार झालेला ब्रेकफास्टचा कुटुंबातील सर्वांनी मनापासून आस्वाद घ्यावा अशी प्रत्येक गृहिणीची अपेक्षा असते.

गृहिणींच्या या अपेक्षापूर्तीसाठी आणि कमी वेळात उत्तम ब्रेकफास्टचे पदार्थ तयार करता यावेत यासाठी ही कार्यशाळा होत आहे. ब्रेकफास्ट बनविण्यासाठीच्या खास टीप्सही देण्यात येणार आहेत. यासाठी हॉटेल के ट्रीच्या शेफनी शोधून काढलेल्या मेन्यूची पद्धत सांगितली जाणार आहे. त्यामध्ये स्पिनॅच पॅनकेक, ओट्स पॅनकेक, पोटली समोसा, रागी कटलेट, मॅगी समोसा, लसुणी पराठा, मुकली पराठा, दही गुजीया, माहिन हलवा आणि यांसोबत लागणाऱ्या चटण्या आणि इतर गोष्टींचे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी ‘मटा’ कल्चर क्लबच्या सदस्यांना २०० रुपये व इतर वाचकांना ४०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी ७७७४०८२१०० या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सभासद होण्यासाठी

‘कल्चर क्लब’ सभासद होण्यासाठी बीसीसीएलच्या नावे २९९ रुपयांचा चेक घेऊन आमच्या कार्यालयात किंवा शहरातील विविध भागात असलेल्या नोंदणी केंद्रांना भेट द्या. अधिक माहितीसाठी ९७६७८९०६२६ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

फेसबुक लिंक ः https://www.facebook.com/MTCultureClub

टि्वटर लिंक ः https://twitter.com/MTCultureClub

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सुटा’चा मोर्चा, निदर्शने

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विभागीय शिक्षण सहसंचालक डॉ. अजय साळी यांच्याविरुद्ध गैरकारभाराचा आरोप करत प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी ‌शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघातर्फे (सुटा) येथील सहसंचालक कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

सर्व शिक्षकांना ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पगार मिळाला पाहिजे यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासन अधिकारी धनंजय माने, विद्यापीठाचे प्र- कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के यांना देण्यात आले.

एक जून २०१६पासून सर्व शिक्षकांना थकीत वेतन द्यावे, जुन्या पद्धतीनेच पी. एफ खाते पूर्ववत सुरू करावे, आधीच्या पेन्शन योजनेचा लाभ द्यावा, वेतननिश्चिती त्वरित करावी, थकीत वैद्यकीय बिले तातडीने द्यावीत, सहसंचालक डॉ. साळी यांच्या गैरकारभाराची चौकशी करावी अशा मागण्या करीत ‘सुटा’चा राजारामपुरीतील जनता बझारपासून मोर्चाला प्रारंभ झाला.

मागण्यांच्या घोषणा देत मोर्चा राजाराम कॉलेज परिसरातील सहसंचालक कार्यालयावर आला. तेथे जोरदार घोषणाबाजी झाली. निदर्शने करण्यात आली. तेथून विद्यापीठाकडे मोर्चा वळला. विद्यापीठात निवेदन देण्यात आले. यावेळी सुटाचे अध्यक्ष डॉ. आर. एच. पाटील, उपाध्यक्ष प्रा. आर. डी. ढमकले, प्रा. यू. ए. वाघमारे, डॉ. एस. एम. पवार, प्रा. डॉ. भरत जाधव, प्रा. डॉ. व्ही. एम. शेंडगे आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


देवस्थान समितीची चौकशी करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

श्री अंबाबाई मंदिरात देवीला घागरा-चोलीचा पोषाख परिधान केल्याबद्दल पुजाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. पुजारी अजित ठाणेकर यांच्याकडे याबाबत चौकशीही सुरू आहे, मात्र या प्रकाराला पश्चिम महाराष्ट्र देनवस्थान व्यवस्थापन समितीही तितकीच जबाबदार असल्याचा आरोप देवस्थान समिती भ्रष्टाचार विरोधी कृती समितीने केला आहे. देवस्थान समितीने परंपराबाह्य पोषाख परिधान करण्यापासून पुजाऱ्यांना का रोखले नाही? त्याचबरोबर देवीच्या गाभाऱ्यातील फोटो सोशल मीडियात कोणी वायरल केले? याची चौकशी करावी अशी मागणी देवस्थान समिती भ्रष्टाचार विरोधी कृती समितीने पोलिसांकडे केली आहे.

मंदिरातील घागरा-चोलीच्या वादात देवस्थान समितीची चौकशी करावी या मागणीसाठी देवस्थान समिती भ्रष्टाचार विरोधी कृती समितीने पोलिसांकडे धाव घेतली. बुधवारी शहर पोलिस उपअधीक्षक डॉ. प्रशांत अमृतकर यांची भेट घेऊन समितीने दोन तक्रारींची निवेदने दिली. निवेदनात म्हंटले आहे, ‘घागरा-चोलीचा पोषाख देवीला परिधान करावा यासाठी एका भाविकाने सुरुवातीला देवस्थान समितीची भेट घेतली होती. देवस्थान समितीने तो पोषाख परिधान करण्यास नकार दिला, मात्र दुसऱ्या दिवशी पुजारी अजित ठाणेकर यांनी देवीला घागरा-चोलीचा पोषाख परिधान केल्यानंतर देवस्थान समितीने तातडीने आक्षेप का घेतला नाही? पोषाखावरून वाद निर्माण व्हावेत यासाठीच समितीने मौन बाळगले. पोषाखावरून उद्भवलेल्या वादात देवस्थान समितीही दोषी आहे, त्यामुळे समितीची चौकशी करावी अशी मागणी देवस्थान समिती भ्रष्टचार विरोधी समितीने केली आहे.’ याशिवाय २५ जूनला मंदिराच्या गर्भकुटीतील काही फोटो सोशल मीडियात वायरल झाले होते. पुजाऱ्यांबद्दल अपप्रसार करणारे फोटो कोणी आणि कुणाच्या सांगण्यावरून काढले. ते सोशल मीडियात कुणी वायरल केले याचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.

देवस्थान समिती भ्रष्टाचार विरोधी कृती समितीच्या तक्रारींची दखल घेऊन चौकशी करण्याचे आश्वासन पोलिस उपअधीक्षक डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी दिले. यावेळी बजरंग दलाचे संभाजी साळुंखे, महेश उरसाल, हिंदू जनजागृती समितीचे सुधाकर सुतार, मधुकर नाझरे, हिंदू एकता आंदोलनचे शिवाजीराव ससे यांच्यासह सुनील सामंत, महेश नलवडे, रमेश साळोखे, शिवाजी गडकर, आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोकाट गायी आणि दुर्गंधी

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम्स

राजारामपुरी, सम्राटनगर, यादवनगर, तीन बत्ती परिसरातील नागरिकांना सोयीची ठरणारे आणि मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले भाई डी. एस. नार्वेकर मार्केटची दुरवस्था आहे. मंडईतच सांडपाणी, खड्डे, स्वच्छतागृहाची दुर्गंधी, मोकाट गायी आणि भुरट्या चोरांची भीती कायम आहे. फुटलेल्या फरशातूनच ग्राहकांना मंडईत प्रवेश करावा लागतो. दुचाकी पार्किंगची कोणतीही व्यवस्था नाही. शाहूनगर आणि राजारामपुरी रोडवर वाहतुकीची मोठी कोंडी होते. मंडई विकासाची केवळ चर्चाच आतापर्यंत सुरू आहे.

या मंडईची स्थापना १९८२ च्या दरम्यान झाली. त्या वर्षी झालेल्या काँ‌क्रिटीकरणानंतर मंडईत काहीही भरीव काम झालेले नाही. सुविधांचा तर पत्ताच नाही. व्यापारी, शेतकरी आणि ग्राहकांना त्यामुळे नेहमीच असुविधांचा सामना करावा लागतो. राजारामपुरी, यादवनगर, तीन बत्ती, सम्राटनगर, पांजरपोळ परिसरातील नागरिकांसाठी ही मंडई सोयीची आहे. त्या तुलनेत सुविधा मिळत नाहीत. महापालिका कर्मचारी आणि एकटी संस्थेवर साफसफाईची जबाबदारी सोपविली आहे. त्यातही मार्केट सफाईचे कामकाज एकटी संस्थेच्या तीन ते चार महिलांवरच आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन दिले जात नाही. ‘रमा’ शुल्कातून किंवा व्यापाऱ्यांनी या महिलांचा खर्च देण्याबाबत वाद सुरू आहे. त्यामुळे या महिला मार्केटमध्ये येत नसल्याचे येथील व्यापारी सांगतात. मार्केटमध्ये आठवड्यातून एक किंवा दोनदाच स्वच्छता मोहीम राबविली जाते. वेळेवर कचरा उठाव केला जात नाही. कचरा साचून दुर्गंधी पसरते. मार्केटजवळील स्वच्छतागृहाची दुरवस्था कायम आहे. त्यामुळे तोंडाला रूमाल लावूनच मंडईत प्रवेश करावा लागतो. मंडईत शेड नसल्याने प्लास्टिक कापड लावूनच भाजीपाला विक्री करावी लागते. मंडईसमोरच दहा ते पंधरा मोकाट गायींचा कळप थांबलेला असतो. त्यामुळे प्रचंड कोंडी होत असते. मंडईत पट्टे मारलेले नाहीत. बसण्यासाठी तयार केलेले कट्ट्यांचीही दुरवस्था आहे. महिलांसाठी स्वच्छतागृह नाही. गेली दहा ते पंधरा वर्षे मंडई विकासाची केवळ चर्चाच सुरू आहे. विकासासाठी निधी आणयचा कुठून, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांत आहे. तर विकासाच्या नावाखाली गाळे आणि पार्किंगमध्ये लाखो रूपयांचा पैसा मिळविण्याचा डाव कुणीही रचू नये. ग्राहक केंद्रबिंदू समजून ग्राहकांसाठीच पार्किग, तळमजल्यावर मंडई, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा देण्याची मागणी होत आहे. व्यापारी आणि ग्राहकांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास महापालिकेच्या महसुलात निश्चित वाढ होणार आहे. मात्र त्यासाठी पुढाकार घ्यायचा कुणी? असा प्रश्न विक्रेत्यांना पडला आहे.

००

मार्केट विकासाचा प्रस्ताव देण्याचे काम सुरू आहे. तळमजल्यावर भाजी मंडई, पहिल्या मजल्यावर पार्किंग आणि गाळे काढण्याचे नियोजन आहे. त्यासंदर्भात आमदार अमल महाडिक यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे. आमदार निधीतून या मंडईचा विकास केला जाणार आहे. नार्वेकर मार्केट व्यापारी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशीही चर्चा झाली आहे. लवकरच त्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जाईल.

भाग्यश्री शेटके, नगरसेविका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चड्डी-बनियन गँगकडून दीड किलो सोने जप्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने पकडलेल्या इटकूर (जि. उस्मानाबाद) येथील चोरट्यांच्या टोळीकडून पोलिसांनी दीड किलो सोने, १२७ ग्रॅम चांदी आणि ४८ लाखांची रोकड हस्तगत केली. या टोळीने ६० घरफोड्या केल्याचे उघडकीस आले आहे. आणखी काही चोरीचे गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. चड्डी-बनियन गँगमधील चार चोरट्यांसह एक सोनार अटकेत आहे. तर एका सराफासह पाच चोरटे फरार आहेत. पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांनी शुक्रवारी (ता. १४) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

मे महिन्यात कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात सलग घरफोड्या झाल्याने पोलिसांनी गस्त वाढवून चोरट्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी उस्मानाबाद येथील चोरट्यांची टोळी सक्रीय असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीनुसार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने इटकूर येथे जाऊन शोध घेतला असता त्यांना काही संशयितांच्या घरात चोरीतील मुद्देमाल आढळला. यानंतर पोलिसांनी १५ जूनला दत्तात्रय आत्माराम काळे (वय २६), रामेश्वर उर्फ पम्या छना शिंदे (३९), अनिल भगवान काळे (४५) आणि राजेंद्र आबा काळे (२५, सर्व रा. इटकूर, ता. कळंब) या संशयितांना अटक केली होती. अधिक तपासात हीच टोळी चड्डी-बनियन गँग असल्याचे निष्पन्न झाले. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे ५०० ठिकाणी चोऱ्या केल्याची कबुलीही या टोळीने पोलिसांकडे दिल्याने पोलिसांनी सर्व संशयितांची कसून चौकशी केली. टोळीने चोरीतील सोने कळंब येथील दोन सोनारांना विकले होते. यातील प्रशांत गोविंद वेदपाठक (३८, रा. इटकूर) या सोनारास पोलिसांनी अटक केली असून, त्याच्याकडून दीड किलो सोने आणि ४८ लाख रुपयांची रोकड हस्तगत केली आहे.

‌‌‌विदेशी चलनही

चोरट्यांनी चोरलेल्या रकमेत अमेरिका, सिंगापूर, भूतान, चीन आणि थायलंड या देशातील चलनी नोटांचाही समावेश आहे. शिवाय १३७ ग्रॅम चांदी, १ कॅमेरा, १ चाकू आणि १ फायटरही पोलिसांनी जप्त केला. चड्डी-बनियन गँगने कोल्हापूर शहरातील शाहूपुरी, राजारामपुरी, लक्ष्मीपुरी, जुना राजवाडा यासह करवीर, गांधीनगर, गोकुळ शिरगाव, शिरोली एमआयडीसी, इचलकरंजी, पेठवडगाव, कळे, जयसिंगपूर, कुरुंदवाड आदी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत चोऱ्या केल्या आहेत. ‘टोळीतील आणखी पाच चोरटे आणि एक सोनार फरार आहे. लवकरच त्यांना अटक करून आणखी काही मुद्देमाल जप्त केला जाईल. राज्यभरात धुमाकूळ घालणारी मोठी टोळी पकडण्यात पोलिसांना यश आले असून, त्यांच्याकडून आणखी गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे,’ अशर माहिती पोलिस अधीक्षक मोहिते यांनी दिली.


इटकूरमध्ये १०० सोनार

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील इटकूर गावात १०० हून अधिक सोनार आहेत. छोट्याशा गावातील सोनारांचे अलिशान बंगले आणि सराफी पेढ्या आहेत. परिसरातील चोरट्यांशी असलेल्या संगनमतातून सोनार धनाढ्य बनले आहेत. लाखोंचा ऐवज काही हजार रुपयात घेतला जातो. अनेकदा चोरट्यांना पोसण्याचेही काम हे सोनारच करतात. त्यामुळे सोनारांसाठी चोऱ्या करणाऱ्या टोळ्या कळंब परिसरात असल्याचे तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लास्टिक पिशव्यांच्या शोधासाठी ‘स्कॉड’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील वाढत्या प्लास्टिकचा वापर थांबवून शहर प्लास्टिक मुक्त करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कडक मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी आज, गुरुवारी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांकडे केली. या संदर्भात नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक स्वराज संस्था यांच्या पातळीवर स्कॉडची नेमणूक करून, प्लास्टिक मुक्तीची मोहीम राबवू, अशी ग्वाही अधिकाऱ्यांनी दिली. शिवसेनेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक विरोधी मोहिमेला हवे ते सहकार्य करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.

निसर्गातील सर्वच घटकांना घातक असलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर थांबवावा, अशा मागणीचे निवेदन शिवसेनेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी दिलिप खेडकर यांना दिले. या वेळी जिल्हा प्रमुख संजय पवार आणि विजय देवणे उपस्थित होते. त्यांनी या विषयावर खेडकर यांच्याशी चर्चा केली. मंडळाच्या सूचना मिळाल्यानंतरही कोणी व्यवसायिक ऐकत नसेल, तर त्यांना शिवसेना स्टाइलने उत्तर देऊ, असा इशारा पवार यांनी दिली.

विभागीय अधिकारी खेडकर म्हणाले, ‘प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एक स्कॉड नेमून अशा प्रकारच्या प्लास्टिकच्या पिशव्या निर्मितीवर लक्ष ठेवेल.’


गांधीनगरात कारवाई करा

गांधीनगरातून प्लास्टिकच्या पिशव्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होते. तेथे कारवाई केल्यास प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावरही नियंत्रण येऊ शकते, असे विजय देवणे म्हणाले. गडहिंग्लज पंचायत समिती आणि उचगाव येथे प्लास्टिक विरोधी मोहीम राबविली जात आहे. नगरपालिका, जि.प., महापालिकेला उपक्रमात सहभागी करून घेऊ, असेही देवणे म्हणाले.


कापडी पिशव्या वाटणार

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या २७ जुलैच्या वाढदिवसापासून कोल्हापूर जिल्ह्यात प्लास्टिक विरोधी मोहीम सुरू करणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हाध्यक्ष संजय पवार आणि विजय देवणे यांनी दिली. येत्या २७ जुलैपासून वर्षभर एक लाखांहून अधिक कापडी पिशव्या वाटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पिशव्यांची ऑर्डर देण्यात आली आहे.


कापडी पिशव्या वाटणार

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या २७ जुलैच्या वाढदिवसापासून कोल्हापूर जिल्ह्यात प्लास्टिक विरोधी मोहीम सुरू करणार असल्याची माहिती शिवसेना जिल्हाध्यक्ष संजय पवार आणि विजय देवणे यांनी दिली. येत्या २७ जुलैपासून वर्षभर एक लाखांहून अधिक कापडी पिशव्या वाटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पिशव्यांची ऑर्डर देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंदा कॉमर्स शाखेचाही टक्का वाढला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वाढत्या आर्थिक घडामोडी आणि अर्थकारण केंद्रबिंदू बनत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात वाणिज्य क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या विपुल संधींचा फायदा घेण्यासाठी सध्या कॉमर्स शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढत असल्याचे अकरावी प्रवेशासाठी संकलित झालेल्या अर्जावरून दिसत आहे. वाणिज्य क्षेत्राची निवड ही अर्थकारणाशी सं​बंधित करिअर करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते या दृष्टिकोनातून गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी कॉमर्स शाखा निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

गेल्या पाच वर्षापासून दहावीचा निकाल बेस्ट ऑफ फाइव्ह या शैक्षणिक निकषावर जाहीर केला जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची टक्केवारी वाढली आहे. ७० ते ८० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून कॉमर्स शाखेची निवड केली जात होती. तर ८५ टक्क्यांहून अधिक गुण असलेले विद्यार्थी शास्त्र शाखा निवडत होते. मात्र गेल्या वर्षीपासून ९० टक्के गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही कॉमर्स शाखेला प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. यावर्षी अकरावीसाठी दाखल झालेल्या प्रवेज अर्जांमध्ये १२ हजारपैकी अडीच हजार अर्ज हे कॉमर्स शाखेसाठी आले आहेत. गेल्यावर्षी हीच संख्या दीड हजारांच्या घरात होती.

अर्थकारणाशी संबंधित धोरणाची नव्याने होत असलेली रचना, व्यापार व उद्योग यांच्या वृद्धीसाठी कररचनेत होत असलेले बदल, बँकिंग सुविधांमध्ये येत असलेली ईकॉमर्सची जोड यासारख्या निर्णयामुळे वित्तीय व आर्थिक उलाढाल असलेल्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ आणि पर्यायाने नोकरी व्यवसायाच्या संधींची दालने खुली होत आहेत. कॉमर्स शाखेतील पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील पदवी असेल तर विपुल संधी उपलब्ध होणार असल्याचे संकेत सध्याची अर्थव्यवस्था दर्शवत आहे.


या क्षेत्रात आहे संधी

लेखापरीक्षण, फायनान्स कंट्रोलर, सी. ए. , कंपनी सेक्रेटरी, फायनान्स अॅनालिस्ट, फायनान्स मॅनेजर, इन्व्हेस्टमेंट अॅनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकर, टॅक्स ऑडिटर, क्रेडिट मॅनेजर, इंटरनेट मार्केटिंग, कॉर्पोरेट लॉयर.


जागतिकीकरणानंतर जगभरातील बँका आणि विम्यासह गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांनी आपली व्याप्ती ​विस्तारण्यास सुरूवात केली आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ व कुशल मनुष्यबळ ही काळाची गरज असणार आहे. कॉमर्समधील पदवी आणि एमबीए फायनान्स अशी जोड असेल तर करिअर घडवण्याचे नवे पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. जीएसटीमुळे व्यापारी, उद्योजकांकडून लेखापरीक्षण सक्तीचे झाल्यामुळे सी. ए. पदवी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही करिअर संधी मिळेल.

- केदार हसबनीस, सीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images