Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

चारशे शेतकऱ्यांवर गुन्हे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनांना हमीभाव मिळावा, कर्जमाफी मिळावी यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या पंधरवड्यात आंदोलन केले होते. आंदोलनकाळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४०० शेतकऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहेत. पोलिसांच्या आदेशाचा भंग केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत.

आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केल्याने, याचे परिपत्रक येताच जिल्ह्यातील ४०० शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत.

गेल्या आठवड्यात राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरला होता. आंदोलन काळात कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, पुणे, नाशिक आदी जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. काही ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करून वाहनांची तोडफोडही करण्यात आली. आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या मालाची लूटही झाली. कायदा सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या व्यक्तींवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते.

शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलनातील शेतकऱ्यांवरील आंदोलन काळातील गुन्हे मागे घेण्याची कबुली सरकारने दिली होती. ज्या आंदोलकांकडे लुटीचा मुद्देमाल सापडला नाही अशाच शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील असे सरकारने जाहीर केल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४०० आंदोलक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

आंदोलने आणि गुन्हे

पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर शिये येथे शिवसेनेच्या वतीने रास्ता रोको केला होता, त्यामुळे आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि सुमारे २५० हून अधिक शेतकऱ्यांवर शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत. मार्केट यार्ड येथे विक्रेत्यांची भाजी भिरकावल्याबद्दल रघुनाथ पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते अॅड. माणिक शिंदे यांच्यावर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने प्रतिबंधात्मक कारवाई केली, तर जिल्ह्यात १३५ शेतकऱ्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती. अशा सुमारे ४०० शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दारू विक्रेत्याची याचिका फेटाळली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महामार्गांवरील ५०० मीटर अंतरातील दारू विक्री दुकाने बंद करण्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला असून, १ एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या निर्णयाविरोधात इचलकरंजी येथील हॉटेल न्यू ट्रॅव्हल्सचे मालक राजाराम बाळकृष्ण लाटणे यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत सहदिवाणी न्यायाधीश व्ही. एम. देशमुख यांनी ही याचिका फेटाळली.

महामार्गावरील दारूविक्री अपघातांना कारणीभूत ठरत असल्याने ५०० मीटर अंतरातील दुकाने बंद करण्याचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला होता. १ एप्रिलपासून संपूर्ण देशभर याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने महामार्गालगतच्या ५०० मीटर अंतरातील दुकानांना कुलूप लागले आहे. या निर्णयानुसार इचलकरंजीतील लाटणे यांचे दुकानही बंद झाल्याने त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. लाटणे यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधात याचिका दाखल करून चुकीच्या पद्धतीने दारूबंदी लागू केल्याचा दावा केला होता. दारू दुकान पुन्हा सुरू करण्याची परवानगीही या याचिकेद्वारे मागितली होती. यावर गुरूवारी सहदिवाणी न्यायाधीश व्ही. एस. देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली. लाटणे यांची याचिका सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे, त्याचबरोबर या निर्णयाच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात दाद मागता येत नसल्याने या खटल्याचे कामकाज चालू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील शीतल रोटे यांनी केला. यानंतर न्यायाधीश देशमुख यांनी लाटणे यांची याचिका फेटाळली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इन्व्हेस्टर्स असोसिएशनचा बुधवारी रौप्यमहोत्सव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर इन्व्हेस्टर्स असोसिएशन रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त २१ जून रोजी विविध कार्यक्रम होणार आहेत. हॉटेल पॅव्हेलियनच्या मधुसुदन हॉलमध्ये सायंकाळी पाच ते नऊ या वेळेत समारंभ होत असून रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या माजी डेप्युटी गर्व्हनर उषा थोरात यांच्या हस्ते याचे उदघाटन होईल. या कार्यक्रमासाठी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष मनीष झंवर, सेक्रेटरी अजिंत गुंदेशा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

अध्यक्ष झंवर म्हणाले, ‘रौप्यमहोत्सव वर्षानिमित्त तज्ज्ञांची व्याख्याने आयोजित केली आहेत. सेबीचे कार्यकारी संचालक एस. के. मोहंती, मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान, मुंबई नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजचे मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी रवी वाराणसी, मुंबईच्या मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मृगांक परांजपे आणि सी. ए. नरेंद्र मेहता मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यासह कार्यक्रमासाठी १२४ चार्टंड अकाउंटट उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमात असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष, यंग सीनिअर्संचा सत्कार होणार आहे. रौप्यमहोत्सवी स्मरणिकेचे प्रकाशन होईल. असोसिएशनचे ५६६ सभासद आहे.’

यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुरेश पटेल, सहसचिव विपीन दावडा, खजिनदार रवींद्र सबनीस, राजीव शाह, संचालक रवींद्र राठोड, राजेंद्र शहा, अशोक पोतनीस, नितीन ओसवाल, चेतन कजारिया उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास कसा करावा हेपालकमंत्र्यांनी दाखवून द्यावे’

0
0

गडहिंग्लज

‘आजरा तालुक्यातील आंबेओहोळ, उचंगी व सर्फनाला हे पाटबंधारे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत. गडहिंग्लज तालुक्यातील नांगनूर, अरळगुंडी, कडलगे या गावांना शेतीकरिता पाणी मिळावे यासाठी चित्री प्रकल्पाची उंची वाढवावी. विकासासापासून दूर असलेला गडहिंग्लज तालुका हा राज्यात एक नंबर झाला पाहिजे. यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रयत्न करावेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व राज्यात दोन नंबरचे स्थान चंद्रकात पाटील यांच्याकडे आहे. तेंव्हा गडहिंग्लज तालुक्याचा असा विकास करा की मंत्री कसा असावा याचे उदाहरण म्हणून जनतेने तुमचा उल्लेख करावा,’ असे आवाहन आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पालकमंत्र्यांना केले.

येथील पंचायत समिती सभागृहात आयोजित आमसभेत ते बोलत होते. यावेळी प्रांताधिकारी संगीता चौगुले व तहसीलदार राजेश चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती. आमदार संध्यादेवी कुपेकर अध्यक्षस्थानी होत्या.

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, ‘तालुक्याच्या विकासकामाबाबत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी जातीने लक्ष घालावे. गडहिंग्लज औद्योगिक वसाहतीतील जागेचा वाद उच्च न्यायालयात प्रविष्ट असून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय झाल्यास बेरोजगारी तसेच औद्योगिक वाढीचा विषय संपुष्टात येईल.’

यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य सतीश पाटील, हेमंत कोलेकर, अनिता चौगुले, राणी खमलेटी, पंचायत समिती सदस्य विद्याधर गुरबे, संग्राम कुपेकर, सरपंच दिग्विजय कुराडे, उदय चव्हाण, बाळेश नाईक यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी समस्या मांडल्या.

...........

चौकट

कोण खासदार ?

तालुक्याच्या पूर्व भागातील पाण्यासंदर्भातील समस्या मांडताना नांगनूरचे उपसरपंच विकास मोकाशी यांनी खासदारांनी परिस्थितीची पाहणी केली आहे असे सांगितले. त्यावेळी मुश्रीफांनी अनावधानाने ‘कोण खासदार’ असा प्रतिप्रश्न केला. त्यावेळी सभागृहात हशा पिकला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटीबाबत वस्त्रनगरीत संभ्रम

0
0

इचलकरंजी

वस्त्रोद्योगावर लागू होणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) एक जुलैपासून अंमलबजावणी होत असताना अजूनही सूत व कापड बाजारात संदिग्धतेचे वातावरण आहे. १८ जून रोजी याबाबत देशपातळीवर बैठक होणार आहे. त्यानंतर वस्त्रोद्योगाला किती टक्के जीएसटी आकारणी होणार यावर शिक्कामोर्तब होईल. सध्या मात्र वस्त्रनगरीत संभ्रमावस्था कायम आहे. गुरुवारी देशस्तरावर जीएसटी विरोधात बंद पुकारला असताना इचलकरंजीतील व्यवहार नियमितपणे सुरु होते.

वस्त्रोद्योग व्यवसायात कापडापासून सूत, सायझिंग, विव्हिंग, प्रोसेसिंग-डाईंग आणि गारमेंट असे टप्पे असतात. या प्रत्येक टप्यावर वस्तू आणि सेवा कर लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे उद्योजक, व्यापारी आणि व्यावसायिकांकडून तज्ज्ञांचा सल्ला घेत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने आजपर्यंत जीएसटी संदर्भात ठोस प्रकारची निश्चिती जाहीर केली नसल्यामुळे प्रत्यक्ष कर लागू होण्याबाबत कोणीही स्पष्टपणे माहिती देऊ शकत नाही.

वस्त्रोद्योगासाठी १२ ते १८ टक्के कर लागू होईल असा जाणकारांचा अंदाज होता. तसे घडल्यास विकेंद्रित क्षेत्रातील वस्त्रोद्योगात सूत, सायझिंग, विव्हिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट अशा प्रत्येक टप्यांवर कर लागू झाल्यास ब्रॅण्डेड कापड महाग होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर सायझिंग, प्रोसेसिंग आणि ऑटोलूम उद्योगामध्ये जॉबवर्क हा महत्वाचा पाया आहे. त्यासाठी १८ टक्के कर लादल्यास हे तीनही उद्योग संकटाच्या गर्तेत जाण्याची भिती व्यक्त होत आहे. जीएसटीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर होणाऱ्या परिणामामुळे काही महिने गोंधळाची स्थिती राहणार आहे. त्याचा परिणाम कापड उत्पादन आणि विक्रीवर होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे यापूर्वी या उद्योगाला शून्य टक्के ड्युटी होती. तर आता जॉबवर्क करणाऱ्या सायझिंग, प्रोसेसिंग व ट्रेडिंग या उद्योगांवर १८ टक्के जीएसटीची आकारणी केली जाण्याच्या शक्यतेमुळे वस्त्रोद्योगावर त्याचा गंभीर परिणाम जाणवणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत वस्त्रोद्योगाशी संबंधित प्रत्येक घटकावर कर लावू नये, अशी शिफारस करण्याची मागणी झाली आहे. वस्त्रोद्योगात पाच लाखापासून दोन कोटीपर्यंतची गुंतवणूक असलेले लहान व सूक्ष्म उद्योग-व्यवसाय आहेत. अवघ्या एक टक्का अथवा त्यापेक्षा कमी नफ्यावर याठिकाणी काम केले जाते. अशा उद्योगांवर १८ टक्क्यांची कर आकारणी झाल्यास छोटा उद्योग मोडकळीत निघण्याची भिती आहे.

............

चौकट

ब्रॅण्डेड कापड महाग होणार ?

मोठ्या उद्योगाच्या तुलनेत छोट्या उद्योगांवरच जीएसटीचा अधिक प्रमाणात परिणाम जाणवणार आहे. शिवाय आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतातील ब्रॅण्डेड कापड महाग होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यासाठी वस्त्रोद्योगात विविध टप्प्यांवर १८ टक्क्यांऐवजी सरसकट पाच टक्के आकारणी करण्यात यावी, अशी मागणी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून होत आहे. दरम्यान, जीएसटीला विरोध दर्शविण्यासाठी गुरुवारी देशव्यापी बंदची हाक देण्यात आली होती. परंतु रविवारी(ता.१८) जीएसटी आकारणी संदर्भात व्यापक बैठक होणार आहे. या बैठकीत कोणता निर्णय होणार यावरच वस्त्रनगरीतील निर्णय अपेक्षित आहे. त्यानंतरच पुढील दिशा निश्चित केली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खिद्रापुरात जिल्हा बँकेस लावले कुलूप

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

खिद्रापुरात जिल्हा बँकेस लावले कुलूप दरम्यान, पेन्शनधारकांची उर्वरित रक्कम देऊ अशी ग्वाही शाखाधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

विविध योजनेतील लाभार्थ्यांची पेन्शन खिद्रापूर येथे जिल्हा बँकेत जमा होते. यापैकी काही अंशी रक्कम लाभार्थ्यांना दिली जात नाही. लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आठशे रुपयांपर्यंत रक्कम असूनही लाभार्थ्यांना ते मिळत नसल्याने संताप व्यक्त होत होता. यामुळे शिरोळ तालुका कष्टकरी शेतमजूर संघटनेमया कार्यकर्त्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या खिद्रापूर शाखेसमोर ठिय्या मारला. शाखाधिकारी अशोक चाळनाईक यांना याबाबत संघटनेचे प्रमुख सुरेश सासणे यांनी जाब विचारत धारेवर धरले. लाभार्थ्यांच्या खात्यावर सातशे ते आठशे रूपये असताना ते मिळत का नाहीत असा सवालही त्यांनी केला. ज्या पेन्शनधारकांच्या खात्यावर पैसे आहेत ते त्वरीत देऊ, अशी ग्वाही शाखाधिकारी चाळनाईक यांनी दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनात सुरेश सासणे यांच्यासह जयपाल कोळी, विजय कागवडे, सरोजनी मोहिते, समीर कागवडे यांमयासह पेन्शनधारक महिला पुरुषांनी भाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दाखल्यांसाठी विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना जातीचे, उत्पन्नाचे, नॉन क्रिमिलियरचे दाखले मिळवताना विद्यार्थी व पालकांची ससेहोलपट सुरू आहे. सरकारने दाखल्यांची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली असली, तरी त्यातही सर्व्हर डाऊन होण्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असल्याने विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना महा-ई सेवा केंद्र आणि तहसीलदार कार्यालयाचे हेलपाटे घालावे लागत आहेत. इंजिनीअरिंग प्रवेशाचा अर्ज करण्याचा उद्या (ता. १७ जून) शेवटचा दिवस असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.

महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर जातीचे दाखले मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी ती ऑनलाइन करण्यात आली. कमीत कमी वेळेत दाखल मिळत असल्याचा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला. मात्र, गेल्या काही दिवसांत हे चित्र नेमके उलटे दिसले आहे. महा-ई सेवा केंद्रात आवश्यक कागदपत्रे जमा करून तेथूनच दाखला डाऊनलोड करून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण, महा-ई सेवा केंद्रांमधील निष्काळजीपणा, अकुशल मनु्ष्यबळ यामुळे विद्यार्थी व पालकांचा मनःस्ताप वाढला आहे. यासंदर्भात तक्रार देण्यास अनेकजण नाव प्रसिद्ध न करण्याची अट घालतात. ‘आम्ही तक्रार केली असे कळाले, तर आमचे दाखलेच मिळणार नाहीत,’ अशी भीती त्यांना वाटते, त्यामुळे तक्रारदार नाव प्रसिद्ध करून देत नाहीत.

महा-ई सेवा केंद्रातून अर्ज केल्यानंतर दाखल्यासाठी चौकशी केल्यास ‘तुमचा दाखला अर्ज पुढे पाठवला आहे’ असे उत्तर मिळते विद्यार्थ्यांना अर्जंट दाखला हवा असल्याने संबंधित विद्यार्थी व पालक पुढे तहसीलदार कार्यालयात चौकशी करतात. तेथे ‘तुमचा अर्ज येते आलेला दिसत नाही, तुमचा अर्ज सर्व्हरमधून उडाला, तुम्ही अर्ज केलेल्या महा-ई सेवा केंद्रात चौकशी करा’, अशी उत्तरे दिली जातात. महा-ई सेवा केंद्रात ‘अर्ज पाठवलाय तुम्ही तेथेच चौकशी करा.’, असे उत्तर मिळते. ई-सेवा केंद्रातूनच काही कागदपत्रे स्कॅन होऊन न आल्याचा प्रकार अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत घडला आहे. अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्याला अर्ज कोणत्या स्टेजला आहे, याचा एसएमएस येतो. डेस्क वन, टू आणि थ्री अशा स्टेज असून, त्यातील कोणत्या स्टेजला अर्ज आहे त्या मेसेजवरून धावपळ सुरू होते आणि मनःस्ताप वाढतो.

करवीर तहसीलदार कार्यालयातील कारभारही अजब आहे. ज्यांचे अर्ज आहेत, त्यांची एक यादी एका कागदावर करण्यात येते उपस्थित कर्मचारी अर्जदाराचे नाव पुकारतो. त्यानंतर अधिकारी ‘हा तुमचा कसला अर्ज आहे. उत्पन्न दाखला, ठिक आहे आज अर्ज पाठवतो. ई-सेवा केंद्रातून डाऊनलोड करून घ्या’ असे सरकारी उत्तर देतात. काहींना अर्ज मिळतो. तर काहींना पुन्हा त्याच व्यक्तीकडे चौकशीसाठी यावे लागते. त्यानंतर ‘ई-सेवा केंद्रातूनच तुमचे अमूक एक डॉक्युमेंट आले नाही,’ अशी माहिती दिली जाते. त्यातून पुन्हा ई-सेवा केंद्राकडे पळावे लागते. तेथे सर्व अर्ज स्कॅन केल्याची खात्री करून पुन्हा तहसीलकार्यालय गाठावे लागते.

ऑनलाइननमध्येही तेवढाच कालावधी

गेल्या वर्षीपर्यंत एका दाखल्यासाठी तहसीलदार ऑफिसचे रजिस्ट्रर, क्लार्क, तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ क्लार्क, नायब तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांच्या मिळून तब्बल दहा सह्या लागत होत्या. यात दहा दिवसांहून अधिकवेळ जात होता. यंदा ऑनलाइन प्रणालीमुळे हा वेळ निम्म्यावर येणार, असा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात ऑनलाइऩ पद्धतीतही दहा ते बारा दिवसांतच अर्ज मिळत असल्याची तक्रार विद्यार्थी करत आहे. उलट पूर्वी एकाच कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत होते. तर, आता महा ई सेवा केंद्र आणि तहसीलदार कार्यालय अशा दोन ठिकाणांचे हेलपाटे माराव लागत असल्याचे विद्यार्थी सांगतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मदतीपेक्षा थट्टाच जास्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेपर्यंत राज्य सरकारने तातडीची आर्थिक मदत म्हणून दहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्यांसदर्भातील अध्यादेशही सहकार व पणन विभागाने काढला आहे. मात्र, या पैशांसाठी लावलेले निकष पाहता जिल्ह्यातील शेतकरी या मदतीपासूनही वंचित राहतील असेच दिसत आहे. मिरगी ऊस लागण, सोयाबीन, भुईमूग आदींसाठी केलेल्या रकमेतून कोणताच खर्च भागत नसताना त्यात अनेक अटी आणि जुन्या नोटांचा ताळेबंद सादर करत जिल्हा बँकेने दिलेल्या नाकारांमुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी या मदतीपासून वंचितच राहणार आहेत. त्यामुळे शासनाची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी अंमलबजावणीला अजून बराच वेळ आहे. कर्जमाफी होईपर्यंत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी दहा हजाराची तातडीची मदत करण्याची घोषणा केली आहे. त्याबाबत बुधवारी सहकार व पणन विभागाने अध्यादेश जारी केला आहे. परंतु हा आदेश सरकारने मदतीसाठी बनवला की शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यासाठी, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.

आदेशात आजी माजी खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पालिका सदस्य, शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, आयकर भरणारे, ठेकेदार व कंत्राटदार, विविध संस्थाच्या सदस्यांनाही या मदतीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. सेवाकर भरण्यासह ज्या कुटुंबात चारचाकी वाहन असेल त्यांनाही मदत नाकारली आहे. शेतकऱ्याचे दुकान असेल व त्याची नोंदणी शासनाकडे असेल तर त्यांनाही मदतीपासून वंचित ठेवले आहे.

त्यामुळे शासनाने ही मदत न देण्यासाठीच जाहीर केली आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. या अटींमुळे जवळपास ७० टक्के शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. ऊस, सोयाबीन, भुईमूग, भात या पिकांचा एकरी खर्चच पाहिला तर मिळणारी रक्क्म तुटपुंजी आहे. ऊस वगळता इतर पिकांना एकरी दहा हजारापेक्षा जास्त खर्च येत असताना लावलेल्या जाचक अटी पाहून ही मदत नकोच, अशी भूमिका घेतल्यास नवल वाटायला नको. विशेष म्हणजे त्यासाठी अजून प्रतिज्ञापत्राची सक्ती करून त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

एकीकडे शेतकऱ्यांचा कळवळा असल्याचा आव आणावयाचा अन् दुसरीकडे मात्र त्याच शेतकऱ्याला मदत देताना अनंत अडचणी उभ्या करायच्या, हे भाजपचे दुतोंडी राजकारण उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांना तातडीचे दहा हजाराचे कर्ज देण्यासाठीही खंडीभर अटी लादण्यात आल्याने ही मदत म्हणजे पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची फसवणूकच आहे. मुख्यमंत्री कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सक्तीचे नाही असे सांगत असले तरी अधिकारी मात्र अध्यादेश पुढे करत आहेत.


दहा हजाराच्या मदतीमधून ऊस लागवडीखालील क्षेत्र वगळले तरी सोयाबीन, भात, भुईमूग आदी पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना दहा हजारापेक्षा जास्त खर्च येतो. तरीही मदत घ्यायची म्हटले तरी ज्या अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे, त्या पाहिल्या तर सरकारची मदतच नको, अशी मानसिकता झाली आहे.

- राजेंद्र पाटील, प्रगतशील शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यार्थ्यांना मिळणार शेअर बाजाराचे धडे

0
0

Sachin.Yadav@timesgroup.com

tweet:@sachinyadavMT

कोल्हापूर ः ‘येथे शेअर बाजार गुंतवणुकीसाठी क्लास घेतले जातील. योग्य गुंतवणूक सल्ला दिला जाईल. शेअर बाजारामधील चढ उताराची माहिती रोज एसएमएसवर माहिती दिली जाईल...,’ असे फलक ठिकठिकाणी दिसतात. मात्र अनेकदा अपुरी ज्ञान मिळाल्याने गुंतवणूकदारांची फसवणूक होऊ शकते. शेअर बाजारमधील योग्य गुंतवणूक, धोके, शेअर्सच्या कंपन्या, निधीचा योग्य उपयोग आदींची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहेत. शिवाजी विद्यापीठ आणि कोल्हापूर इन्व्हेस्टर्स असोसिएशन तीन महिन्याचा अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. असोसिएशनच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शेअर बाजाराचा अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अभ्यासक्रमातून युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

कोल्हापूर इन्व्हेस्टर्स असोसिएशनची नोंदणी भारतीय रोखे बाजारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या सिक्युरिटीज् अॅण्ड एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (सेबी) आणि डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेअर्स (डीसीए)कडे आहे. या असोसिएशनचे ५६६ सभासद आहेत. असोसिएशनतर्फे शेअर बाजारातील गुंतवणूकीसाठी मार्गदर्शन केले जाते. शेअर बाजार म्हणजे झटपट आणि भरपूर पैसा असा काहींचा मानस आहे. मात्र शेअर बाजारमधील गुंतवणूक संभाव्य धोके पाहून करावी लागते. शेअर बाजारमध्ये गुंतवणुकीसाठी केवळ पाच टक्के वर्गच पसंती देत असल्याचे चित्र आहे. हा टक्का वाढविण्यासाठी आणि शेअर बाजाराचे धडे मिळण्यासाठी असोसिएशनच्या पुढाकाराने हा अभ्यासक्रम सुरू होत आहे. त्यासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण पात्रता आहे. आठवड्यातून दोन दिवस त्यासाठी वर्ग घेतले जाणार आहेत. शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागात एक दिवस आणि असोसिएशनच्या स्टर्लिंग टॉवर येथील कार्यालयात एक दिवस अभ्यासक्रमाचे धडे दिले जाणार आहेत. प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी लेखी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

जिल्ह्यातील युवकांना शेअर बाजाराची धडे मिळाल्याने स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. गुंतवणूक सल्लागार, ऑनलाइन ट्रेडिंग, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक सल्लागार म्हणून काम पाहता येणार आहे. जिल्ह्यात सध्या ३० ब्रोकर आणि सबब्रोकरची संख्या सुमारे ३०० आहे. या अभ्यासक्रमात मुंबई शेअर बाजार ( बीएसई) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ( एनएसई), शेअरचे हाय लो, ओपनिंग क्लोजिंग भाव, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डिमॅट खाते, ब्रोकर, शेअर्स कंपनी, शेअर्स खरेदी विक्री, म्युच्युल फंडाच्या योजना, समभाग, वित्तीय संस्था, बँका, बिगर बँकिंग संस्था, परदेशी वित्तीय संस्थाची माहिती दिली जाणार आहे.


केवळ शेअर बाजारमधील ऑपरेटर्ससाठी अशी संधी उपलब्ध होणार नाही. शेअर बाजाराची व्यापकता या अभ्यासक्रमात आहे. जिल्ह्यातील युवकांना या माध्यमातून निश्चितच सक्षम रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

डॉ. व्ही. बी. ककडे, अर्थशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ


असोसिएशनच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांनी ही संधी मिळणार आहे. शेअर बाजारात अनेकांची फसवणूक केली जाते. त्याचा मोठा फटका गुंतवणूकदारांना बसतो. योग्य गुंतवणूकीसाठी आणि शेअर मार्केटच्या माहितीसाठी हा अभ्यासक्रम उपयोगी आहे.

मनीष झंवर, अध्यक्ष कोल्हापूर इन्व्हेटर्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्री अंबाबाई मंदिरातही ‘पंढरपूर पॅटर्न’ लागू करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

श्री अंबाबाई मंदिरातील पुजाऱ्यांच्या अधिकारांसंदर्भात संशोधनाअंती नवा प्रकाश टाकण्यात आला असून, मंदिरातील पुजारी हे सरकारी नोकर आहेत. त्यांना मंदिरातील उत्पन्न घेण्याचा अधिकार नाही, असे या संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी याबाबतचा वटहुकूम १४ मे १९१३ रोजी काढला होता. त्यात ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे. श्रीपूजक हे गाभाऱ्याचे मालक नाहीत, ते नोकरच आहेत, असे या वटहुकूमात स्पष्ट नमूद केले आहे.

या वटहुकूमाच्या आधारे श्री अंबाबाई मंदिरातील पुजाऱ्यांची नेमणूकही पंढरपूरच्या धर्तीवर करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. सुभाष देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते शरद तांबट आणि शिल्पकार अशोक सुतार यांनी शुक्रवारी संयुक्त पत्रकार बैठकीत दिली.

डॉ. देसाई यांनी शाहू महाराजांनी वटहुकूमाद्वारे (ठराव नं. ८२१) १४ मे १९१३ रोजी अत्यंत परखड आणि स्पष्ट नियमावली आणि आचारसंहिता जाहीर केल्याचे स्पष्ट केले. अनेक वर्षांनंतर या विषयावर नवा प्रकाश टाकण्यात आला असून यासंदर्भात नव्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

डॉ. देसाई यासंदर्भात माहिती देतांना म्हणाले, ‘वटहुकूम बदलण्याचा अधिकार संस्थानच्या कोणत्याही नोकराला नाही. या हुकूमानुसार पुजारी कामगार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शाहू महाराजांनी दूरदृष्टीने त्या काळात ही बाब स्पष्ट केली आहे. तसेच अंबाबाईला अर्पण केलेल्या उत्पन्नातील केवळ १० रुपयांच्या आतील उत्पन्न घ्यावे, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे इतकी वर्षे गाभाऱ्यात भक्तांनी अर्पण केलेले उत्पन्न गेले कुठे? साहजिकच हा सरकारी पैशाचा अपहार आहे. त्यामुळे पुजारी गुन्हेगार ठरतात.’

आजपर्यंत प्राप्तिकर विभागाचे छापे पुजाऱ्यांच्या घरी का पडले नाहीत? असा सवाल करून देसाई म्हणाले की, सरकारने मंदिर ताब्यात घेऊन पगारी पुजारी नेमावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात येणार आहे.

ताम्रपट लोकांसमोर आणावा

गेली अनेक वर्षे गाभाऱ्यातील उत्पन्न पुजाऱ्यांनी घ्यावे, असे स्पष्ट करणारे ताम्रपट छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेल्याचे नेहमी सांगतात. ते ताम्रपट संबंधितांनी लोकांसमोर आणावेत, असे आव्हान डॉ. सुभाष देसाई यांनी दिले. गेली अनेक वर्षे श्री अंबाबाई मूर्ती संवर्धन असो किंवा मंदिरातील उत्पन्नाचा वाद गाजत आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.


राजर्षी शाहू महाराजांचा वटहुकूम

शुक्रवारपासून गुरुवार असे श्रीकडील पूजा, अर्चा वगैरे जे आमिष घेणेचे आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक पुजारी यास आठवडा येत असतो. त्याप्रमाणे हे पुजारी आपली खासगी मिळकत हक्क सांगून वहिवाट आपल्या मर्जीस येईल त्याप्रमाणे करतात. ती सरकारी देणगी समजण्याची आहे. या वाराबद्दल मृत्यूपत्र, दत्तकपत्र, बक्षीसपत्र, दानपत्र, खरेदीपत्र, गहाणपत्र अशी कागदपत्राच्या व्यवस्थेसाठी पुजाऱ्यांनी सरकारची परवानगरी घेणे आवश्यक आहे.

पुजारीपणाचे उत्पन्न

भक्त देवीला अर्पण करीत असलेले तांबा, पितळ, सामान, भांडी, कंदिल, समया, घाटी वगैरे जिन्नस सरकार जमा करावेत. चांदी, सोन्याचे दागिने, नेत्र, भांडी वगैरे जे येतील ते सर्व सरकारजमा करावे. केवळ दहा रुपये आतील माल पुजाऱ्यांनी न्यावयाचा असून बाकी माल सरकारकडे जमा करावा. तसेच कापडी डागाबद्दल चिरड्या, लुगडी, खण जिन्नस पुजारी यांनी नेण्याचा असून, महावस्त्र, पैठण्या हे सर्व सरकारजमा करावयाचे आहे.


वटहुकूमाच्या आधारे करण्यात आलेल्या मागण्या

संस्थानकाळातील हुकूमाचा अवमान केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करावी

मंदिर श्रीपूजकमुक्त करावे, अथवा सरकारने मंदिर ताब्यात घेऊन सरकारी नोकर नेमावेत

देवीला अर्पण करण्यात येणारे दान सरकारच्या तिजोरीत जावे

रासायनिक संवर्धनप्रकरणी तत्कालीन देवस्थान समिती अध्यक्ष डॉ. अमित सैनी यांना जबाबदार धरावे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हमिदवाडा’ बिनविरोधचा मार्ग मोकळा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

कागल तालुक्यातील हमिदवाडा येथील सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक बिनविरोध होण्याचा मार्ग शुक्रवारी मोकळा झाला. कारखान्याची निवडणूक लावू शकणारे एकमेव हसन मुश्रीफ यांनी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी आपल्या कार्यकर्त्यांची समजूत काढत त्यांना अर्ज भरू दिले नाहीत. त्यामुळे केवळ मंडलिक गटाच्याच विद्यमान संचालकांसह २१ जागेसाठी ६० जणांचे ६४ अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. छाननी व इतर प्रक्रिया पार पडल्यानंतर प्रा.संजय मंडलिक हे तीन जुलै रोजी बिनविरोध निवडलेल्या संचालकासह पुन्हा चेअरमनपदाची सूत्रे हाती घेतील.

कारखाना निवडणुकीत पूर्वाश्रमीच्या मंडलिक गटातील परंतु सध्या मुश्रीफ गटात असणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरले होते. यामध्ये शहाजी पाटील (गोरंबे) ,बाळासो माने (सांगाव), बंडू पाटील आणि हणमा माने (कौलगे), संजय पाटील (करड्याळ), सचिन पाटील (गलगले) या कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरण्याच्या उद्देशाने नेले होते. हे समजताच आमदार हसन मुश्रीफ यांनी या सर्व कार्यकर्त्यांसह संजय मंडलिक यांना शुक्रवारी जिल्हा बँकेच्या मुख्य कार्यालयात बोलवले आणि आपल्या कार्यकर्त्यांची समजूत काढून संजय मंडलिक यांना पेढा भरवत बिनविरोधसाठी शुभेच्छाही दिल्या.

यानंतर प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात आमदार मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे,‘ दिवंगत माजी खासदार सदा​​शिवराव मंडलिक यांना श्रध्दांजली आणि प्रा.संजय मंडलिक कारखाना सक्षमपणे चालवला असल्याच्या भूमिकेतून मुश्रीफ गटाने निवडणुकीत पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच जिल्हा बँकेच्या चेअरमन निवडीवरुन दिवंगत मंडलिकाबरोबर दुर्देवाने माझे मतभेद झाले होते आणि आज याच बँकेत मी चेअरमन असतानाच मंडलिक साखर कारखाना बिनविरोध करण्याच्या दृष्टीने व मतभेद संपवण्याचा निर्णय होतो. याचा मला विशेष आनंद आहे.

यावेळी संजय मंडलिक यांनी मुश्रीफ गटाचे सर्व इच्छूक उमेदवार व कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. याप्रसंगी जिल्हा बँकेचे संचालक भैय्या माने ,शेतकरी संघाचे अध्यक्ष युवराज पाटील, मुरगूडचे नगराध्यक्ष राजेखान जमादार, राजू माने,ज्योती मुसळे , विक्रम माने, विकास पाटील, नंदू पाटील, हणमंत माने, दत्ता पाटील केनवडेकर,शहाजी पाटील,संजय पाटील आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सकाळी पाऊस, दिवसभर उघडीप

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वातावरणात सकाळी गारवा, दुपारनंतर कडक उष्णता असे वातावरण कोल्हापुरकरांनी शुक्रवारी अनुभवले. शहरासह जिल्ह्यात सकाळी जोरदार पाऊस झाला. दुपारी बारानंतर पावसाने उघडीप राहिली. परिणामी ग्रामीण भागात पेरणीच्या कामांना वेग आला.

गेल्या चार, पाच दिवसापासून मान्सूनचा पाऊस सर्वत्र सुरू आहे. आकाशात ढगांची गर्दी आहे. ढग दाटून येत आहे. गेल्या दोन दिवसात पावसा उघडझाप सुरू आहे. गुरूवारी रात्रभर पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या. शुक्रवारी ९ ते दुपारी बारा वाजेपर्यंत जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत राहिल्या. सलग पाऊस राहिल्याने शहरातील सखल भागात काहीवेळ पाणी तुंबले. हवेत कामालीचा गारवा निर्माण झाला. शाळा आणि कार्यालयीन वेळीच पाऊस पडत राहिल्याने साऱ्यांची तारांबळ उडाली. अनेक विद्यार्थ्यांना भिजत शाळा गाठावी लागली. रेनकोट, छत्री घेऊन पालक मुलांना पोहचवताना दिसत होते.

शाळेच्या दुसऱ्या दिवशी पावसाने जोरदार सलामी दिल्यामुळे विद्यार्थी, पालकांची धावाधाव झाली. पावसात भिजत जायला लागू नये, यासाठी अनेकांनी चारचाकी घेऊन कार्यालयाला जाणे पसंत केले. यामुळे सकाळी साडेदहा ते साडेअकरा यावेळेत शहरातील प्रमुख रस्त्यावर चारचाकी वाहनांची संख्या अधिक राहिली. वाहतुकीची कोंडी झाली. पावसाने ‌फेरीवाल्यांची तारांबळ उडाली. त्यानंतर दिवसभर उघडीप होती. ग्रामीण भागात पेरणीच्या कामाला गती आली. कुटुंबातील सर्व सदस्य पेरणीच्या कामात व्यस्त असल्याचे दिसले. शिवार गजबजून गेले. शहर, तालुक्याच्या ठिकाणच्या सर्व कृषी सेवा केंद्रात बियाणे, खते खरेदीसाठी गर्दी होती. पेरणीसाठी पोषक वातावरण मिळाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वसाधारण सभा होऊ न देण्याचा इशारा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

स्थायी सभेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाही. आयुक्त सभेस उपस्थित रहात नाहीत आणि विकासकामांच्या फायली प्रलंबित ठेवण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रवृत्तीच्या निषेधार्थ शुक्रवारची स्थायी सभा तहकूब करण्यात आली. बैठकीत नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना अक्षरशः धारेवर धरले. ई वॉर्डातील पाणीपुरवठा सोमवारपर्यंत सुरळीत न झाल्यास सर्वसाधारण सभा होऊ देणार नाही असा इशारा देण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती डॉ. संदीप नेजदार होते.

गेल्या आठवड्यातील सदस्यांनी विचारलेल्या १६ हून अधिक प्रश्नांबाबत प्रशासनाकडून कागदोपत्री आणि मोजकीच उत्तरे मिळाल्यान सदस्य संतप्त झाले. जे प्रश्न प्रभाग समितीत विचारायचे, त्याची सोडवणूक करण्यासाठी स्थायी सभेत विचारावे गालते. विकासकामे व नागरिकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नसेल तर सभा घ्यायची कशाला असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. स्टोअर, पाणीपुरवठा, आरोग्य या विषयावरील प्रश्नांवर सभेत वेळेचा अपव्यव होत असल्याने शहराच्या विकासाचा एक विषयही बैठकीत चर्चेला येत नाही. अधिकाऱ्यांच्या हिताची कामे वेळेत होतात. अन्य कामांना विलंब होतो, असा आरोप करण्यात आला. यापुढे आयुक्त उपस्थित राहिले तरच सभा होईल, असा इशारा देत सभा तहकूब करण्यात आली. सभेतील चर्चेत नगरसेवक अफजल पिरजादे, जयश्री चव्हाण, सुनंदा मोहिते, आशिष ढवळे सहभागी झाले होते.

तत्पुर्वी ई वॉर्डात गेले आठवडाभर पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिक नगरसेवकांना जाब विचारत असल्याचे पडसाद सभेत उमटले. नगरसेविका उमा इंगळे, सत्यजित कदम, आशिष ढवळे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही तर नागरिक बिले भरणार नाहीत असा इशारा देण्यात आला. सहा दिवस पाणी नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. सोमवारपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही तर सर्वसाधारण सभा होऊ देणार नाही असा इशारा देण्यात आला. कळंबा तलावाची गळती काढण्यासाठीच्या प्रस्तावावार अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झालेली नाही याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी कळंबा तलावातील पाणीउपसा बंद आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा अपुरा होत आहे. गळतीबाबतची निविदा मंजुरीची फाइल आयुक्तांच्या स्वाक्षरीला ठेवल्याचे सांगण्यात आले.

नागाळा पार्क खानविलकर पेट्रोल पंपाजवळील कामाच्या प्रगतीची माहिती नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी मागितली. वाहतूक बंद असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील चौकात वाहतुकीची कोंडी होत आहे. कसबा बावडा रस्त्याची एक बाजू वाहतुकीसाठी सुरु करावी अशी मागणी त्यांनी केली. रस्त्याचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम अद्याप झालेले नाही. लवकरच वाहतुकीसाठी एक बाजू सुरु करण्यात येईल असे प्रशासनाने सांगितले. सभापती डॉ. संदीप नेजदार यांनी नगररचना विभागाकडे किती ऑनलाइन फाइल्स आल्या? किती पूर्ण झाल्या? याची विचारणा केली. कोणत्या अधिकाऱ्याकडे फाइल्स प्रलंबित आहेत याची माहिती त्यांनी मागितली. आठ दिवसात फाइल मंजूरीचे आदेश त्यांनी दिले.

अतिरिक्त आयुक्त धारेवर, चव्हाणांना बाहेर काढले

अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांनी फाइल प्रलंबित ठेवण्याचा आरोप नगरसेवक कदम यांनी केला. कपूर वसाहत झोपडपट्टीच्या कामाबाबत काय झाले असे त्यांनी विचारले असता, पाटणकर यांनी ‘या कामाबाबत आयुक्तांना माहिती दिली आहे’, असे सांगितले. कदम यांनी आयुक्तांना मोबाइलवरुन विचारले असता त्यांनी, ‘पाटणकर यांनी कपूर वसाहत कामाबाबत काहीच सांगितलेले नाही’ असे सांगितले. त्यानंतर कदम यांनी पाटणकर यांना धारेवर धरत ‘तुम्ही कोल्हापुरातून जा, आम्ही हत्तीवरून मिरवणूक काढत तुम्हाला शहराबाहेर घालवतो’ अशी बोचरी टीका केली. सुभाष स्टोअर्सचे अधीक्षक रावसाहेब चव्हाण यांच्याकडून आरोग्य विभागाच्या वाहनांची योग्य देखभाल होत नसल्याने, त्यांना सभागृहातून बाहेर जाण्यास सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिल्या पावसातच बोजवारा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

मान्सूनच्या आगमनापासून केवळ हलक्या सरी बरसवणाऱ्या पावसाने शुक्रवारी मात्र दमदार हजेरी लावली. पहाटेपासूनच पावसाने संततधार हजेरी लावल्याने वातावरणात चांगलाच गारठा निर्माण झाला होता. पावसामुळे विकली मार्केटमधील आठवडा बाजारात विक्रेत्यांसह ग्राहकांचीही चांगलीच त्रेधातिरपीट उडाली. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील रस्ते, गटारी यांची नीटपणे साफसफाई न केल्याने गटारी तुंबून दुर्गंधीयुक्त पाणी रस्त्यावर पसरल्याने वाहनधारकांना कसरत करीत वाहने चालवावी लागत होती. तर शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांना तळ्याचे स्वरुप आले होते.

शालेय विद्यार्थी आणि नोकरदारांची या पावसाने चांगलीच तारांबळ उडवली. पावसाळ्यापूर्वी नगरपालिकेने सारण गटारींची स्वच्छता न केल्याने अनेक भागात गटारी तुडूंब भरुन वाहू लागल्या होत्या. सखल भागात पाणी साचून तळ्याचे स्वरुप आले होते. मोठे तळे, नारायण चित्रमंदिर, गुजरी पेठ परिसर, टाकवडे वेस, श्रीपादनगर, शाहू पुतळा परिसर, विकली मार्केट, उत्तम चित्रमंदिर परिसर आदींसह सखल भागात पाणी साचल्याने रस्त्यावरच तळे साचले होते. शॉपिंग सेंटर परिसरात बसणाऱ्या आंबा विक्रेत्यांचाही चांगलाच गोंधळ उडाला. मान्सूनच्या सुरुवातीपासून पावसाने वस्त्रनगरीला हुलकावणी दिली होती. तर बेंदूर सणादिवशी नुसतीच हजेरी लावली होती.

शुक्रवारी आठवडा बाजारात नागरिकांसह व्यवसायिकांची चांगलीच त्रेधातिरपिट उडाली. विकली मार्केटमध्ये सभोवतालच्या गटारींचे पाणी साचल्याने मार्केटची गटरगंगा बनली होती. तर थोरात चौकातील मार्केटमध्येही दलदल निर्माण झाल्याचे दिसत होते. बऱ्याच दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर पावसाच्या दमदार हजेरीमुळे हवेत कमालीचा गारवा निर्माण झाला होता. त्यामुळे उकाड्याने हैराण नागरिकांना चांगलाच दिलासा मिळाला.

..................

चौकट

आपत्ती व्यवस्थापनाची ऐशीतैशी

नगरपरिषदेच्यावतीने दरवर्षी पावसाला सुरुवात होण्यापूर्वी शहरातील सर्वच भागातील सारण गटारी, नाल्यांची साफसफाई केली जायची. पण यंदा नियोजन करुनही सारण गटारींची स्वच्छता न केल्याने अनेक भागातील गटारी तुंबून पाणी रस्त्यावरुन वाहताना दिसत होते. शिवाय दैनंदिन कचरा उठाव होत नसल्याने अनेक भागात कचऱ्याचे ढीग साचून राहिले आहेत. पावसामुळे याठिकाणी पाणी साचून रहात असल्याने भागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाकडे कोणाचे लक्ष आहे की नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंबाबाईची नवीन मूर्ती बसवा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

श्री करवीरनिवासिनी अंबाबाई देवीच्या मूर्तीची गेली अनेक वर्षे अवहेलना होत आहे. या मूर्तीला क्षती पोहोचली आहे. ही मूर्ती तत्काळ बदलावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते, शरद तांबट आणि शिल्पकार अशोक सुतार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.

शिल्पकार सुतार म्हणाले, ‘अंबाबाईची मूर्ती बदलण्याची आवश्यकता आहे. या मूर्तीची सद्यस्थिती पाहण्याची गरज आहे. राजर्षई शाहू महाराज हयात असताना एका पुजाऱ्याच्या हातून मूर्तीचा हात दुखावला गेला होता. त्यानंतर १९५४ साली संवर्धनाच्यावेळी मूर्तीतील नागमुद्रा काढल्याचे पडसादही उमटले होते. त्यानंतरच्या नित्य पूजेमुळे मूर्तीची दिवसेंदिवस झीज झाली आहे. त्यामुळे आता नवीन मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापणा करावी. गेली दहा वर्ष प्रयत्नपूर्वक मी अंबाबाईची नवी मूर्ती घडविली आहे. ही मूर्ती देण्यास तयार आहे.’

शरद तांबट म्हणाले, ‘चुकीच्या पद्धतीने संवर्धन प्रक्रिया झाल्यामुळे सध्या मूर्तीवर परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. मूर्ती जीर्ण झाली असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे नवीन मूर्तीची प्रतिष्ठापना करावी. मं‌दिर श्रीपूजकमुक्त करुन पंढरपुरच्या धर्तीवर अंबाबाई मं‌दिरातही श्रीपूजक म्हणून सरकारी नोकर अशी नियुक्त करावी. २०१५ रोजी जे रासायनिक संवर्धन झाले आहे, त्यानंतर दोन वर्षांत मूर्तीवर डाग पडले आहेत. त्यामुळे मूर्तीची झीज होत असल्याचे पुढे आले आहे. त्यासाठी श्रीपूजक व तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा देवस्थान व्यवस्थान समितीचे अध्यक्ष डॉ. अमित सैनी यांना जबाबदार धरण्यात यावे.’


उत्पन्न सरकारजमा करा

अंबाबाई मंदिरात भाविकांनी दान केलेल्या रक्कमेतून सामाजिक प्रश्न सोडवावेत असा आदेश राजर्षी शाहू महाराजांनी त्याकाळी दिला होता. या दान आलेल्या रक्कमेतून शाळा काढणे, आरोग्याच्या सुविधा किंवा पाण्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. मात्र, श्रीपूजक सर्वच उत्पन्नावर आपला हक्क दाखवित आहेत. आतापर्यंत श्रीपूजकांनी कोणत्याही सामाजिक कार्याला हातभार लावलेला नाही. सरकारने मंदिर ताब्यात घेतल्यास तीर्थक्षेत्र आराखड्याचा खर्चही यातून होऊ शकेल एवढे उत्पन्न सरकारला मिळू शकेल असे शरद तांबट यांनी यावेळी सांगितले.


संबंधितांवर कारवाईची ‘प्रजासत्ताक’ची मागणी

अंबाबाई देवीच्या मूर्तीची झीज रोखण्यासाठी १९९७ मध्ये संयुक्त बैठक घेऊन अंबाबाईच्या पोषाखाबाबत ठराव करुनही नियमांचे श्रीपूजकांनी उल्लंघन केले आहे. याबाबत संबंधितांवर नोटीस देऊन कारवाई करण्याची मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. पत्रकात म्हटले आहे की, २० वर्षांपूर्वी मूर्तीची झीज रोखण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक झाली होती. बैठकीमध्ये एकच चांगल्या प्रकारची साडी देवीस नेसवावी. भक्तांनी अर्पण केलेल्या इतर साड्या भक्तांच्या समाधानासाठी अंबाबाई देवीच्या चरणी अर्पण करण्यात याव्यात असा निर्णय झाला होता. या बैठकीत श्रीपूजक बाबूराव ठाणेकर उपस्थित होते. तरीही ९ जून रोजी अजित ठाणेकर, बाबूराव ठाणेकर व योगेश जोशी यांनी नियमांचे उल्लंघन केले. देवीला चोली-घागरा पोषाख घालून भाविकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. याबाबत संबंधितांवर त्वरीत नोटीस काढून कारवाई करावी अशी मागणी अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी केली आहे.

राजर्षी शाहूंचा वटहुकूम सद्यस्थितीत गैरलागू

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी १४ मे १९१३ रोजी वटहुकूम काढला. मात्र, हा तथाकथित वटहुकूम न्यायालयीन निर्णयानुसार सध्याच्या परिस्थितीला गैरलागू होत असल्याचे पत्रक श्री करवीरनिवासिनी अंबाबाई हक्कदार श्रीपूजक मंडळातर्फे अॅड. केदार मुनिश्वर यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

पत्रकात अॅड. केदार मुनीश्वर यांनी म्हटले आहे की, १९८१ सालपासून वेगवेगळ्या स्तरावर श्रीपूजकांच्या हक्क अधिकारांसाठी न्यायालयीन लढाया झाल्या आहेत. प्रत्येकवेळी श्रीपूजकांच्या पूर्वपार चालत आलेल्या पूजोपचाराचा व उत्पन्नाचा अधिकार न्यायालयांनी मान्य करुन त्या-त्या वेळी या अधिकारात बांधा आणणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा प्रशासकीय व्यवस्था यांना तसे न करण्यासंबंधी ताकीद दिलेली आहे. या वटहुकूमावरुन एका अधिकाऱ्यांनी श्रीपूजकांना नोटीस काढली होती. त्याविरुद्ध काही श्रीपूजकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी न्यायालयाने या मुद्दयाबाबत तसेच वटहुकुमाच्या वैधतेबाबत शंका उपस्थित केलेली होती. वटहुकूम तत्कालिन प्रशासनाने काढलेला असल्यामुळे जरी तो वैध असला तरी सद्यस्थितीत गैरलागू आहे असे निकालपत्रामध्ये नमूद केलेले आहे. वटहुकूमावरुन श्रीपूजकांना सरकारी नोकर ठरविणे हास्यापद आहे. श्रीपूजाकांचा पूजेचा अधिकार हा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरला गेल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पर्यटकांना दर्शन ध्वजस्तंभाचेच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दीड महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अभिनेता अक्षयकुमार यांच्या उपस्थितीत कोल्हापुरात राज्यातील सर्वाधिक ३०३ फूट उंचीच्या ध्वजस्तंभावर भव्य राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. मात्र गेल्या १५ दिवसांत सलग एकदाही राष्ट्रध्वज फडकलेला पहायला मिळालेला नाही. यातच आता मान्सून संपेपर्यंत मोठ्या उंचीवरील राष्ट्रध्वज फडकवू नयेत, अशा सूचना राजभवनकडून आल्याने पर्यटकांना केवळ ध्वजस्तंभाचेच दर्शन घ्यावे लागत आहे.

भव्य राष्ट्रध्वजामुळे नागरिकांच्या मनातील देशभक्ती वाढीस लागून त्यांच्यातील सकारात्मकता वाढेल. उद्यानातून देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याची माहिती मिळेल आणि कोल्हापूरच्या पर्यटनात वाढ होईल या उद्देशाने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्पाच्या (केएसबीपी) माध्यमातून पोलिस उद्यानात राज्यातील सर्वाधिक ३०३ फूट उंचीचा ध्वजस्तंभ उभा केला. १ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अभिनेता अक्षयकुमार यांच्या हस्ते ध्वजस्तंभावर ६० बाय ९० फूट भव्य राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. कोल्हापूरच्या कानाकोपऱ्यातून लक्ष वेधून घेणारा सर्वाधिक उंचीवरील राष्ट्रध्वज अल्पावधीतच संपूर्ण राज्यासह आसपासच्या राज्यातील पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला. सुट्टीच्या काळात तर कोल्हापुरात आलेल्या पर्यटकांनी आवर्जून पोलिस उद्यानात हजेरी लावली. मात्र बहुतांश वेळा पर्यटकांना केवळ ध्वजस्तंभ पाहूनच परतावे लागले. चार-दोन दिवसांनी राष्ट्रध्वज उतरवला जात असल्याने पर्यटकांसह नागरिकांमधूनही याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अलिकडच्या काळात तर दर शनिवारी आणि रविवारी ध्वज फडकला जात होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात त्यालाही बगल दिली गेली.

वादळी वाऱ्यातही ध्वजस्तंभाला कोणताही धोका उद्भवणार नाही, असा दावा केएसबीपीसह पालकमंत्र्यांनीही केला होता. याशिवाय ध्वजस्तंभांचा आणि राष्ट्रध्वजाचा एक कोटी रुपयांचा विमाही उतरवला आहे, तर राष्ट्रध्वज फडकत राहावा अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

राजभवनातून आदेश

मान्सूनच्या काळात जोरदार वारे आणि पावसामुळे राष्ट्रध्वजाला कोणताही धोका उद्भवू नये, यासाठी राजभवनने देशातील उंचावरील सर्वच राष्ट्रध्वज काही दिवसांसाठी उतरवण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची नुकतीच अंमलबजावणी सुरू झाली असून, पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यानंतरच पुन्हा राजभवनच्या परवानगीने ध्वज फडकणार आहे.

राज्यातील सर्वाधिक उंचीच्या ध्वजाने कोल्हापूरकरांची मान अभिमानाने उंचावली. मात्र अनेकदा राष्ट्रध्वजाऐवजी केवळ स्तंभच पाहावा लागतो. तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून राष्ट्रध्वज अखंडपणे डौलाने फडकत राहावा यासाठी संबंधितांनी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

सौरभ कुलकर्णी, नागरिक

राष्ट्रध्वज नियमित फडकत राहावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मान्सून काळात उंचावरील राष्ट्रध्वज फडकवू नयेत, अशा सूचना राजभवनकडून मिळाल्या आहेत. किमान शनिवारी आणि रविवारी राष्ट्रध्वज फडकवण्यास परवानगी मिळावी यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सुजय पित्रे, प्रमुख, केएसबीपी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेशनमधील भ्रष्टाचार रोखा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहर पुरवठा कार्यालयातील अधिकारी गोरगरीब लाभधारकांसाठीच्या तांदूळ, गहू, साखर आणि रॉकेल यांच्या वितरणाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप महाराष्ट नवनिर्माण वाहतूक सेनेने केला आहे. याची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करून त्यांना अटक करावी, अशी मागणी शुक्रवारी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर वाहतूक सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी निदर्शने करून ही मागणी केली. यात महिलांचा सहभागही लक्षणीय होता. या संदर्भातील निवेदन जिल्हाप्रशासनाला देण्यात आले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, गोरगरिबांच्या फायद्याच्या धोरणाला हरताळ फासण्याचे काम सध्या शहरात सुरू आहे. शहर पुरवठा अधिकारी एन. एन. रेवडेकर व कार्यालयातील वॉर्ड इन्सपेक्टर आणि शहरातील रेशन दुकानदार यांची हातमिळवणी करून हा भ्रष्टाचार सुरू आहे. धान्याचे गोदाम जवळ असणे अपेक्षित असताना नियम धाब्यावर ठेवून गोदामे बाहेर ठेवण्यात आली आहेत. पुरवठा कार्यालयात काही व्यक्ती तीन ते पाच हजार रुपये घेऊन अनधिकृतपणे बोगस रेशन कार्ड तयार करून देण्याचे काम करत आहेत. हे प्रकार थांबले नाहीत, तर मूळ लाभार्थी रस्त्यावर येतील.

सरकारच्या नवीन यंत्रांमध्ये खोट काढून काही गैरप्रकार सुरू आहेत. साखर उपलब्ध असतानाही शहरातली सामान्य लाभार्थींपर्यंत ती पोहोचलेली नाही. या सगळ्याची चौकशी होऊन संबंधितांना अटक करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्य़क्ष राजू जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दप्तराचा भार, मुख्याध्यापक जबाबदार

0
0

Anuradha.kadam@timesgroup.com

Tweet:@anuradhakadamMT

विद्यार्थ्यांच्या शारीरीक वजनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा दप्तराचे ओझे जास्त नसावे या निकषानुसार राज्याच्या शिक्षण मंडळाने गेल्यावर्षी प्रत्येक शाळा व्यवस्थापनाला दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी विधायक उपक्रम राबवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९० ते ९५ टक्के शाळांनी दप्तरांचा भार हलका केला असला तरी अद्याप काही शाळांकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यशस्वी प्रयत्न केलेल्या शाळांमधील दप्तर हलके या उपक्रमामध्ये सातत्य न राहिल्यास किंवा ज्या शाळा दप्तराच्या ओझ्याबाबत गंभीर नाहीत त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले जाणार आहे. राज्य शिक्षण बोर्डाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर हा अध्यादेश जाहीर करण्यात आला असून याबाबत दर महिन्याला करण्यात येणाऱ्या तपासणीवेळी मुख्याध्यापकांना स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे यावर्षी कोल्हापूर शंभर टक्के ओझेमुक्त दप्तर शाळा करण्यासाठी शिक्षण विभागाही सक्रिय होणार आहे.

९५ टक्के शाळांचा यशस्वी प्रयत्न

दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न जिल्ह्यातील ९५ टक्के शाळा व्यवस्थापनाने विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून सोडवल्याचे शिक्षण विभागाच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या पाहणीअंती ​जिल्ह्यातील ५८४ शाळांमधील ३१ हजार १७९ विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरच्या दप्तराचे वजन मुलांच्या शारीरिक क्षमतेला पेलवणारे करण्यात आले आहे. या तपासणीसाठी १६८ अधिकाऱ्यांची टीम जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये तपासणी करण्यासाठी दौरा करून आली असून दर महिन्याला दप्तराचे ओझे तपासण्याची मोहीम सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले होते. दरम्यान शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाचीच राहील असा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे किती आहे हे तपासून शाळा व्यवस्थापन दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी कोणते प्रयोगशील उपक्रम राबवत आहे का? याची पाहणी करण्याची मोहीम यावर्षीही राबण्यात येणार आहे.

‍शाळा व्यवस्थापनाला सूचना

दप्तराचे ओझे किती ​असावे याबाबत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने निकष ठरवण्यात आले आहेत. यात दप्तराचे विद्यार्थ्याच्या शारीरिक वजनाच्या दहा टक्क्यापेक्षा जास्त नसावे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्याच्या दप्तराचे ओझे १८०० ग्रॅम ते ३४२५ ग्रॅम असणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात वह्यापुस्तकांसोबत शाळाबाह्य क्लास, अॅक्टिव्हिटीची पुस्तके व खेळाचे साहित्यही मुलांसोबत देतात. तर शाळांमध्ये ई लर्निंग, प्ले मटेरियल वापरून शिक्षण या पद्धतीचा अवलंब केल्यास मुलांना वह्यापुस्तकांचे ओझे वागवावे लागणार नाही अशा सूचना तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आल्या आहेत.

हे करता येईल

इयत्ता ४ थी ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांची वर्गात पाठ्यपुस्तके वेळापत्रकानुसार

शिक्षकांनी गृहपाठाचे नियोजन करावे, गृहपाठासाठी विष‌यनिहाय दिवस निश्चिती

कार्यानुभव, चित्रकला, संगणक, शारीरिक शिक्षण, बालवीर व वीरबाला आदी विषयांसाठीच्या वह्या शाळेतच

दररोज वेळापत्रकात जोडतासिका ठेवाव्यात, त्यामुळे कमी विषयांच्या तासिका होतील

पहिली, दुसरीसाठी गृहपाठाच्या वह्यांची आवश्यकता नाही

१०० पानांपेक्षा मोठ्या, जाड कव्हरच्या वह्यांची सक्ती नको

अभ्यासक्रमातील जोडविषयांसाठी एकच वही

शाळेत ग्रंथालयासारखे दप्तरालय सुरू करावे

जुनी पुस्तके शाळेत आणि नवी पुस्तके घरी असे नियोजन करता येईल

शाळेमध्येच खेळण्यांचे साहित्य उपलब्ध करून द्यावे

शाळेत ई-लर्निंगचा वापर वाढवावा

शाळांकडून पालकांसाठीच्या सूचना ई-मेल, वॉट्सअॅपवर द्याव्यात

शाळांमध्ये उपहारगृहाची सोय

शाळेत स्वच्छ व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामाच्या नोंदी नकाशावरही करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘प्रत्येक गाव व शहरामध्ये झालेल्या शासनाच्या विविध कामांच्या नोंदी त्यांच्या नकाशावर होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुढील काळात विकासकामांचे व विविध योजनांचे राज्यस्तरावर नियोजन करणे सोपे होईल,’ असे मत नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी येथे व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात जिल्हास्तरीय अधिकारी आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा म्हणाले की, राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय विभागांना विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देतो. हा निधी दिलेल्या वेळेत व पारदर्शक कार्यपद्धतीने खर्च होणे आवश्यक आहे. जिल्हा वार्षिक योजना, शासनाने मंजूर केलेला नियतव्यय, नियोजन विभागाकडून बीडीएसवर प्राप्त निधी, वितरीत केलेला निधी व एकूण झालेला खर्च याच्या आढाव्याबरोबर जलयुक्त शिवार अभियान निधी, अनुसूचित जाती उपयोजना (विशेष घटक योजना), आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजना,आमदाराचा स्थानिक विकास कार्यक्रम, खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरी विभाग कार्यक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडील (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर पालिका) योजनांचा प्रत्यक्ष खर्च व अखर्चित निधी, स्वच्छ भारत अभियान, नगरोत्थान योजनांमधील प्राप्त निधी व खर्चीत निधी, अग्नीशमन सुविधा व पर्यटन सुविधांचा निधी या बाबतचा सविस्तर आढावा त्यांनी संबंधित विभागाकडून घेतला. जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी खर्चित निधी व अखर्चित निधी बाबत संबंधित विभागाकडून वारंवार आढावा घ्यावा अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सदाशिव साळुंखे, कार्यकारी अभियंता आर.एस. पाटील, एम.एम. वेदपाठक,जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी बसवराज मास्तोळी, उपवनसंरक्षक रघुनाथ शुक्ल विविध नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी व जिल्हास्तरीय विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोविंद पानसरेंवर चौघांकडून हल्ला

0
0

विशेष सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी दोन दुचाकींवरून चार मारेकरी घटनास्थळी पोहोचले होते. या हल्लेखोरांनी दोन शस्त्रांमधून हल्ला केला. शैलेंद्र दिगंबर मोरे या साक्षीदाराने पुरवणी जबाबात ही माहिती दिल्याचे अॅड. हर्षद निंबाळकर यांनी कोर्टात सांगितले.

हत्येतील संशयित आरोपी समीर गायकवाड याने मैत्रिणींशी मोबाइलवरून बोलताना पानसरे यांच्या हत्येची कबुली दिली आहे. त्याच्याविरोधात भक्कम प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध आहेत. त्याला जामीन मिळाल्यास तो सनातन संस्थेच्या इतर साधकांप्रमाणे फरार होऊ शकतो, त्यामुळे समीरचा जामीन नाकारावा,’ असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील हर्षद निंबाळकर यांनी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांच्या कोर्टासमोर केला. समीरच्या जामिनाची सुनावणी पूर्ण झाली असून, याबाबत शनिवारी (ता. १७) निर्णय दिला जाणार आहे.

कॉम्रेड पानसरे हत्येतील संशयित गायकवाड याच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी न्यायाधीश बिले यांच्यासमोर सुमारे अडीच तास सुनावणी झाली. युक्तिवादावेळी अॅड. निंबाळकर म्हणाले, ‘संशयित गायकवाडने मोबाइलवरून ज्योती कांबळे, अंजली जरकर आणि सनातन संस्थेच्या आणखी एका साधकासोबत बोलताना पानसरे यांच्या हत्येचा उल्लेख केला आहे. समीरने त्रयस्त व्यक्तीकडे दिलेली ती गुन्ह्याची कबुलीच आहे. त्याला जामीन मंजूर झाल्यास साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो, त्याचबरोबर सनातन संस्थेच्या इतर फरार संशयितांप्रमाणे समीरही फरार होऊ शकतो, त्यामुळे समीरचा जामीन नाकारावा.’

तिन्ही हत्यांत एकच शस्त्र

ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड पानसरे यांच्या हत्येत एकच शस्त्र वापरल्याचा अहवाल फॉरेन्सिक लॅबमधून आला आहे. यावरून पुणे पोलिसांच्या ताब्यातील शस्त्र पानसरे हत्येमध्ये वापरण्यास कुणी दिले? असा सवाल पानसरे हत्येतील संशयित आरोपी समीर गायकवाडच्या वकिलांनी कोर्टात उपस्थित केला होता. प्रत्यक्षात मात्र पानसरे हत्येतील दोन शस्त्रांपैकी एका शस्त्राचा वापर त्यापूर्वीच दाभोलकर हत्येसाठी झाला. यानंतर एका शस्त्राचा वापर कर्नाटकातील कलबुर्गी यांच्या हत्येत झाल्याचा अहवाल बेंगळुरू आणि मुंबई (कलिना) येथील फॉरेन्सिक लॅबमधून आला आहे. त्यामुळे तिन्ही हत्यामध्ये एकच शस्त्र वापरल्याचे स्पष्ट होत आहे. शुक्रवारी संशयित समीर गायकवाडच्या जामीनावर सुनावणी झाली. ‘हायकोर्टाच्या आदेशानुसार तिसरे मत घेण्यासाठी गुन्ह्यातील गोळी आणि पुंगळ्या अहमदाबादमधील प्रयोगशाळेत पाठवल्या आहेत. याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. जे शस्त्र जप्तच केले नाही त्याच्याविषयी युक्तिवाद करून संशयिताच्या वकिलांनी कोर्टाची दिशाभूल केली. शस्त्र तस्कर मनीष नागोरी याच्याकडे चौकशी झाली. मात्र शस्त्र जप्त झाले नाही. तो भाग तपासात रेकॉर्डवर आला नाही,’ अशी माहिती विशेष सरकारी वकील अॅड. निंबाळकर यांनी कोर्टात दिली.

शिवाय पानसरे यांच्या हत्येतील एका शस्त्राचा वापर यापूर्वी दाभोलकर यांच्या हत्येत वापरले त्याचबरोबर कलबुर्गी यांच्या हत्येतही तेच शस्त्र वापरल्याचा अहवाल मुंबई आणि बेंगळुरू येथील फॉरेन्सिक लॅबने दिला आहे.

समीर गायकवाडच्या जामीनावर यापूर्वी ९ जूनला झालेल्या सुनावणीदरम्यान संशयिताचे वकील समीर पटवर्धन यांनी पोलिसांच्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. पोलिस जाणीपूर्वक तपासात दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप पटवर्धन यांनी केला होता. याबाबत बोलताना अॅड. निंबाळकर म्हणाले, ‘पोलिसांनी तातडीने तपास केला आहे. संशयितांचे जबाब घेणे, साक्षी नोंदवणे, ओळख परेड या सर्व बाबी योग्य वेळेत झाल्या आहेत. गुन्ह्यातील मुद्देमाल हस्तगत नसल्याने हायकोर्टानेच जिल्हा कोर्टातील कामाला काही काळ स्थगिती दिली होती. यापूर्वीही जिल्हा कोर्टाने दोन वेळा समीरचा जामीन नाकारला आहे, तर हायकोर्टानेही एकदा जामीन नाकारला आहे. त्यामुळे समीरचा जामीन अर्ज मंजूर होऊ नये.’ ही सुनावणी अडीच तास चालली. याबाबत शनिवारी निर्णय होणार आहे. त्यानंतर समीरच्या जामिनाबाबत नेमकी स्थिती कळेल. यावेळी तपास अधिकारी सुहेल शर्मा, मेघा पानसरे, यांच्यासह वकीलही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images