हरीश यमगर, सांगली
सांगली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारबरोबरच सांगलीचे खासदार संजय पाटील यांच्या कार्यकिर्दीच्या तीन वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्याच्या विकासात काय भर पडली, असे विचारले तर खासदारांकडून ‘होय’ म्हणण्यापलिकडे काहीच मिळाले नाही, अशीच सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया आहे. बहुतांशी दुष्काळी असलेल्या या जिल्ह्यातल्या उपसा सिंचन योजना मार्गी लागणे गरजेचे होते. परंतु टेंभू योजना कवठेमहाकाळ तालुक्याच्या काही भागापर्यंत आणण्यापलिकडे खासदारांना फारसे यश आलेले दिसत नाही. पूर्वी टंचाई योजनेतून का असेना, म्हैसाळचे वीजबील भरुन योजनेचे पाणी दिले जायचे. परंतु सत्तापालट झाल्यानंतर वीजबीलाच्या नावे योजना बंदच असते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आचारसंहिता असतानाही सरकारने स्वतः पुढाकार योजना सुरु ठेवली. परंतु निकाल लागताच पंपांनी पुन्हा दम टाकला. ही योजना २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उदिष्ट ठेवून १६४३ कोटींचा निधी देण्याच्या ठोस आश्वासनाच्या पलिकडे खासदार जाऊ शकलेले नाहीत.
सांगलीचा काँग्रेसचा बालेकिल्ला उध्वस्त करुन इतिहास घडविणारे खासदार संजय पाटील हे ‘अच्छे दिन’वाल्यांच्या पंगतीत जाऊन बसल्याने सांगलीकरांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. सांगलीत प्रचाराला आल्यानंतर खुद्द मोदींनी या परिसराचा ओसाड माळरान असा उल्लेख करुन उपसा सिंचन योजनांच्या माध्यमातून शिवार हिरवेगार करण्याची हमी दिली. त्यांच्या हमीला जोड मिळावी म्हणून जनतेनेही विक्रमी मताधिक्क्यांनी खासदार पाटील यांना दिल्लीला पाठवले. मात्र, त्यांना दिल्लीत धाडून विकासाकडे डोळे लावून बसलेल्या जनतेला तीन वर्षांनंतरही ठोस काहीतरी मिळालेय, असे वाटत नाही.
सांगली जिल्ह्यातील दहापैकी आठ तालुक्यांना दुष्काळाच्या झळा सतत सहन कराव्या लागतात. त्यातल्या त्यात अधिकच झळा बसणाऱ्या मिरज पूर्व, कवठेमहाकाळ, जत आटपाडी, तासगाव पूर्व, खानापूर या भागाला तर उपसा सिंचन योजनांच्या पाण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. उपसा योजना पूर्ण करून त्यांची आवर्तने नियमित करणे हेच जिल्ह्याच्या विकासातील मैलाचा दगड ठरणार आहे. परंतु याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे आणि लोकप्रतिनिधींचा तगादा कमी झाल्याचे दिसत आहे. जनतेला खासदारांकडून अधिक अपेक्षा आहेत. परंतु अद्यापही जिल्ह्यातील ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू या योजनांच्या पूर्तीबाबत खासदारांना आश्वासनांपलिकडे काहीच ठोस असे पदरात पाडून घेता आलेले नाही. उमदीपासून पायपीट करत सांगलीत येवून ठिय्या मारणाऱ्या जत तालुक्यातील ४२ गावांचा पाण्याचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. टंचाईवेळी याच भागात सर्वात आधी टँकर सुरू करावे लागतात.
खासदार संजय पाटील यांनी तीन वर्षाच्या कार्यकिर्दपूर्तीचा शासकीय योजनांच्या माध्यमातून जी विकासकामे करणे किंवा सर्वसामान्यांना लाभ देणे क्रमप्राप्त आहे अशाच कामांची यादी दिली आहे. व्यतिरिक्त खासदार या नात्याने जिल्ह्याच्या विकासात नव्याने भर घालणाऱ्या गोष्टींची तशी वानवाच आहे. रोजगार निर्मितीकरीता कवठेमहाकाळ तालुक्यातील शेळीमेंढी पालन केंद्राच्या विस्तीर्ण जागेवर रेल्वेच्या वॅगन तयार करण्याचा कारखाना आणण्याचे सूतोवाच खासदारांनी केले होते. परंतु ती आशा धुसर होत आहे. मिरज-पंढरपूर रेल्वेमार्ग आणि त्याला क्रॉस करणारा गुहागर-विजापूर-गुहागर महामार्ग हा योग साधून कवठेमहाकाळ तालुक्यातील ढालगाव परिसरात विस्तीर्ण असा मालधक्का अस्तित्वात येऊ शकतो. तशी जागाही आहे. त्या परिसरात यापूर्वी तत्कालीन खासदार प्रतिक पाटील यांनी वीजनिर्मितीचा महाकाय प्रकल्प उभारण्यासाठी जागेचा सर्वे केला होता. जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाला पोषक वातावरण आहे. हाच धागा पकडून दीपक शिंदे-म्हैसाळकर आणि मिरजेचे गोपाळराजे पटवर्धन यांनी जिल्ह्याच्या विकासाला लाभदायी ठरु शकणाऱ्या मुंबई-बेंगलोर कॉरीडोरमध्ये सांगलीचा समावेश व्हावा म्हणून प्रयत्न केले. त्याला खासदारांनी अधिक पाठबळ देवून पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते.
सर्वसामान्य रुग्णांसाठी एकमेव आधार असलेले शासकीय रुग्णालयच सलाइनवर असल्यासारखी परिस्थिती आहे. अद्याही द्राक्ष बागाईतदारांची संधीसाधुंकडून लाखो रुपयांची फसवणूक होतच आहे. बेदाण्यासारखा माल सुरक्षित ठेवण्यासाठी कृषी आणि पणन खात्यांच्या माध्यमातून सरकारी कोल्ड स्टोअरजेची उभारणी करता आली असती. विमानतळ राहु द्या, किमान जिल्ह्याच्या ठिकाणी किमान धावपट्टी तरी करता येण्यासारखे आहे. पर्यटनस्थळांच्या परिसरात सुविधा देता येणे शक्य आहे. अशा अनेक गोष्टीं करण्यासारख्या आहेत. पण केवळ अभाव आहे, तो पायाभूत सुविधांच्या परिपूर्तीसाठी झटण्याचा आणि इच्छाशक्तीचा.
मनमाड-बेळगाव , गुहागर -विजापूर या राष्ट्रीय महामार्गांच्या आणि पुणे, मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, विश्रामबाग, किर्लोस्करवाडी, आरग, ताकारी, भिलवडी आदी ठिकाणच्या रेल्वेउड्डाण पूलांच्या मंजूरीसाठी खासदारांनी केलेला पाठपुरावा सत्तकारणी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. संसदेत शुन्यप्रहर आणि नियम ३७७ नुसार औषधांच्या किमतींबाबत, शेतकऱ्यांच्या अर्थिक कोंडीबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. म्हैसाळ बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणही त्यांनी संसदेत मांडले. स्थानिक प्रश्नांवेळी ते धावत जाताना दिसतात. त्याचवेळी ते स्थानिक पातळीवरील वादातही सापडल्याचे दिसतात. सांगलीतील बहुचर्चित वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यलयाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या वादात खासदारांनी उडी घेतल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. आपल्याच पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांबरोबर त्यांचा कलगीतुरा रंगला. आतातर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एका एमटीईचे अध्यक्ष आणि खासदार त्याच नावाच्या संस्थेचे अध्यक्ष झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे त्या दोघांतला कलगीतुरा पुन्हा जगासमोर येण्याची शक्यता आहे.
मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या पाचशे मीटरमधील मद्यविक्रीवर निर्बंध आल्याने सांगलीतील अनेक दुकाने, परमीटबार बंद झाले. त्यांची दुकाने पुन्हा सुरू व्हावीत याकरीता खासदारांनी संबधित रस्ते महापालिकेने ताब्यात घ्यावेत, असा अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न केल्याचे समोर आले. त्यावेळी त्यांना विरोधकांच्या टोकदार टीकेचे लक्ष्य व्हावे लागले. खासदारांनी असा कोणताही प्रयत्न केला नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण, अद्यापही रस्ते हस्तांतरणावरुनच त्यांना टिकेचे लक्ष व्हावे लागत आहे.
राजकीय पातळीवरही अपयश
खासदार म्हणून ऐतिहासिक मताधिक्यांनी जनतेने निवडून दिल्यानंतर संजय पाटील यांचा राजकीय ऐरावत रोखणे आता कठीण आहे, असे सुरुवातीला वाटले. तासगाव पालिकेतील राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनाच आपल्या बाजूला करुन पालिकेत भाजपची सत्ता स्थापन केली. त्यानंतरच्या पालिका निवडणुकीतही पालिकेत भाजपची सत्ता कायम ठेवण्यात ते यशस्वी झाले. परंतु जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मात्र त्यांना अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. तासगावला जसे झाले, तसेच कवठेमहाकाळलाही झाले. दोन्ही तालुक्यात त्यांनी ताकद लावली होती. लोकसभेच्या निवडणुकीत बरोबर असलेले माजी मंत्री अजितराव घोरपडे त्यांच्यापासून दुरावल्याचा फटकाही त्यांना बसला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट