Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

माणूस-गवा संघर्ष वाढण्याचा धोका

$
0
0

Raviraj.gaiwad@timesgroup.com
Twitter:@rg_ravirajMT

जिल्ह्यातील गव्यांच्या संख्येत यावर्षी सुमारे चाळीस टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे प्राणी गणनेतून स्पष्ट झाले असून, त्यामुळे दक्षता न घेतल्यास माणूस-गवा संघर्ष वाढण्याचा धोका आहे. भुरदरगड तालुक्यातील आकुर्डे येथे काही दिवसांपूर्वी गव्याच्या हल्ल्यात दोघांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे माणूस आणि वन्य प्राणी यांच्यातील संघर्षाचे गांभीर्य वाढणार आहे.

वनखात्याच्या प्रादेशिक विभागाने जिल्ह्यातील प्राण्यांची नुकतीच प्रगणना केली आहे. दर वर्षी बौद्ध पोर्णिमेच्या रात्री ही गणना केली जाते. बौद्ध पोर्णिमेला पडणाऱ्या चांदण्यात जंगलांमधील पाणवठ्यावर येणाऱ्या प्राण्यांची गणना करून ही आकडेवारी काढण्यात येते. थेट प्राणी गणना यापेक्षा एक ट्रेंड म्हणून, या गणनेकडे पाहण्यात येते. यंदा १० आणि ११ मे रोजी झालेल्या प्राणी गणनेच्या आकडेवारीनुसार आजरा, भुदरगड, पन्हाळा आणि राधानगरी या तालुक्यांमध्ये गव्यांची संख्या सर्वाधिक दिसत आहे. कागल, हातकणंगले आणि शिरोळ तालुक्यात एकही गवा नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आकुर्डे येथील दुर्दैवी घटनेनंतर वनविभागाने गव्यांचा मानवाशी होणारा संघर्ष टाळण्यासाठी सुरुवात केली आहे. मुळात गवा हा हिंस्त्र प्राणी नाही. माणसाचे शरीर हे त्याचे अन्नही नाही. त्यामुळे त्याचाशी होणार संघर्ष टाळण्यासाठी माणसानेच काळजी घेण्याची गरज आहे. राधानगरी, भुदरगड आणि पन्हाळा तालक्यात जंगल आणि गाव यांच्यामधील जागेत गेल्या काहीवर्षांत मोठ्याप्रमाणावर ऊस शेती वाढली आहे. त्यामुळे गव्यांच्या अधिवासालाच धक्का पोहोचल्याचे दिसत आहे. गवा माणसाच्या वस्ती घुसत असल्याची चर्चा होत असली, तरी त्याआधी माणूस गव्यांच्या वस्तीत घुसला त्यामुळेच दोघांमधील संघर्ष पेटत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता तर जिल्ह्यत गव्यांची संख्याच वाढल्याने भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी शेतकरी, ग्रामस्थ आणि वन विभाग यांनी अधिक दक्षता घेण्याची गरज आहे.


जिल्ह्यात गव्यांची संख्या लक्षणीय आहे. यावर्षी त्यात मोठी वाढ दिसून येत आहे. त्यामुळे भविष्यात दुर्दैवी घटना घडू नयेत, यासाठी काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. मुळात गवा हा हिंस्त्र प्राणी नाही. त्याची जीवनशैली समजून घेऊन, माणसाने हा प्रश्न हाताळला पाहिजे. दोघांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी वनविभाग उपाययोजना आखत आहे. ग्रामस्थांनी आता त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

- प्रभू नाथ शुक्ला, उपवनसंरक्षक, वनविभाग कोल्हापूर

वाघांच्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह?

वनविभागाने केलेल्या प्रगणनेवेळी वाघ किंवा बिबट्या दिलेला नाही. यासंदर्भात गणनेच्या वेळी प्राणी दिसला नाही, तर त्याची नोंद होत नसल्याचे वन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यातच वाघ आणि बिबट्या गव्यांची शिकार करतो. त्यामुळे वाघ दिसला नाही आणि गव्यांची संख्या वाढली, यातून जिल्ह्यातील वाघांच्या संख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

तालुकावार गव्यांची संख्या

तालुका २०१६ २०१७

पन्हाळा ३३ ५८

आजरा ८४ १८२

गगनबावडा ४० ६९

राधानगरी १७ ३३

चंदगड २७ ३३

करवीर ० ३

शाहूवाडी ६५ ७५

भुदरगड ५० ९०

चंदगड ११७ ५४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वीज कंत्राटी कामगार आजपासून संपावर

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

वीज उद्योगातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील सुमारे ३२००० कंत्राटी कामगार रोजंदारी कामगार पध्दतीच्या मागणीसाठी २२ मेपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कामगार संघाचे जिल्हा सचिव अमर लोहार, जिल्हाध्यक्ष मिलिंद कुडतरकर, कोषाध्यक्ष मधुकर माळी आदींनी ही माहिती दिली.

महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांच्या तिसऱ्या अधिवेशनात कंत्राटी कामगार कायम होईपर्यंत पूर्वाश्रमीच्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील रोजंदारी कामगार पद्धती पुन्हा राबवावी, याबाबतचा ठराव झाला होता. मात्र सरकारकडून आर्थिक बोजाचे कारण देत याबाबत टाळाटाळ होताना दिसत आहे. यामुळे महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांत असंतोषाचे वातावरण आहे. महावितरण कंपनीतील कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन दरमहा ९००० रुपये मिळणे अपेक्षित असताना अधिकारी व कंत्राटदारांच्या संगनमतातून त्यांच्या वेतनाच्या व भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेत दरमहा लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरु आहे. यापूर्वी २२ मार्चला मुंबई येथील महावितरण कंपनीच्या मुख्य कार्यालयासमोर कंत्राटी कामगार संघातर्फे २२ मार्च रोजी आंदोलन झाले होते. कंपनी प्रशासन व आंदोलनकर्त्यांची १९ मे रोजी प्रकाशगड मुंबई येथे बैठक झाली.

बैठकीसाठी मोहन शर्मा, अण्णाजी देसाई, शरद संत, आर. टी. देवकर, दिलीप कोठारे, वामन बुटाले, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे निलेश खरात, उमेश आनेराव, सागर पवार, कृष्णा भोयर, न​चिकेत मोरे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यामुळे २२ मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कागद उत्पादकांची हातमिळवणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘कागद उत्पादक कंपन्यांनी हातमिळवणी करुन भाव वाढविले आहेत. शिवाय कागदाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणाऱ्या बल्लारपूर व तमिळनाडू या दोन कारखाने बंद पडल्यामुळे त्याचा अवाजवी फायदा काही कंपन्यांनी उचलला आहे. त्यामुळे मुद्रक व प्रकाशकांना वह्या, पुस्तके व उत्तरपत्रिकेसारख्या वस्तूंवरील भाव वाढविण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे संकेत मुद्रक व्यावसासिकांची शिखर संस्था असणाऱ्या ऑल इडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्सचे सरचिटणीस आनंद लिमये यांनी दिले.

कोल्हापूर जिल्हा मुद्रक संघातर्फे मुद्रण व्यावसायिकांचा मेळावा आयो​जित केला होता. दिगंबर जैन बोर्डिंगमधील सभागृहात कार्यक्रम झाला. यावेळी एक जुलैपासून लागू होत असलेल्या वस्तू व सेवा कराबाबत (जीएसटी) विक्रीकर विभागाचे उपायुक्त सचिन जोशी यांनी मार्गदर्शन केले. तर कोरल ड्रॉ कंपनीने कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेअरविषयी माहिती दिली. कंपनीने सध्या पायरेटेड सॉफ्टवेअर संदर्भात शोधमोहीम राबवली आहे. या सॉफ्टवेअरचा परवाना घेणाऱ्या व्यावसायिकांना कंपनीकडून सवलती देण्यात आल्या.

लिमये म्हणाले, ‘परदेशातून आयात कागदावर कर आकारणीच्या ​विचित्र धोरणासंदर्भात सरकारशी चर्चा केली आहे. आयात कागदावर कर आकारणी व छापील वस्तू करविरहीत आणण्यास मुभा या धोरणामुळे मुद्रण व्यवसायावर विपरित परिणाम होणार आहे. नवीन आणि प्रगती तंत्रज्ञान भारतात येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी चायना विद्यापीठातील तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी तेथील विद्यापीठांशी चर्चा केली आहे. मुद्रक व्यावसायिकांसमोर अनेक समस्या आहेत. प्रिंटीग हा व्यवसाय सेवा की उत्पादनात मोडतो याविषयी अजूनही सरकार संभ्रमात आहे. सरकारने मुद्रक व्यावसायिकांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.’

विक्रीकर उपायुक्त सचिन जोशी म्हणाले, ‘जीएसटी करप्रणालीमुळे आर्थिक विकास दर वाढणार आहे. जीएसटी करप्रणालीविषयी जागृती करण्यासाठी मोहीम सुरु आहे. एक जुलैपासून प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागतील.’

कोल्हापूर जिल्हा मुद्रक संघाचे अध्यक्ष प्रदीप पडवळे यांनी प्रास्ताविक केले. निहाल शिपूरकर यांनी सूत्रसंचालन केले. महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेचे बाळासाहेब आंबेकर, कोषाध्यक्ष कमलेश धारगळकर, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय थोरवत, सचिव सतीश पाध्ये. अभिजित पडवळे, अंजुम तांबोळी, सुनील नसिराबादकर, शरद गोसावी, आर. डी. पाटील, प्रकाश करंबळकर, रणजित पोवार, सिध्देश पाटील आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अभाविप प्रदेश बैठक जूनमध्ये कोल्हापुरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप)महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक ५ व ६ जून रोजी कोल्हापुरात आयोजित करण्यात आली आहे. अतिग्रे येथील संजय घोडावत इन्स्टिट्युट येथे ही बैठक होणार आहे, अशी माहिती अ​भाविपचे महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री राम सातपुते आणि शहरमंत्री श्रीनिवास सूर्यवंशी यांनी पत्रकार प​रिषदेत दिली.

या बैठकीविषयी माहिती देताना सातपुते म्हणाले की, राज्यभरातून २०० प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य या बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीत, संघटनात्मक कार्य महाविद्यालय शाखा विस्तार सद्य:स्थिती तसेच शैक्षणिक विषयातील अभ्यास व धोरणनिश्चिती या विषयावरही या बैठकीत च र्चा करण्यात येणार आहे. बैठकीनंतर राज्यातील ४०० प्रमुख कार्यकर्त्यांसाठी ९ जूनला प्रशिक्षण मेळावा होणार आहे. यामध्ये येत्या वर्षभरात काम करण्यात येणाऱ्या समस्यांची उकल करण्यासाठी अभ्यासवर्ग व विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक संवेदना जागृती कार्यक्रमाची रचना करण्यात येणार आहे. बैठकीत कार्यकर्त्यांचा विकास, कार्यपद्धती व कार्यकर्ता निर्माणसह सामाजिक विषयांवर भाषण होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटीमुळे करप्रणालीत आमूलाग्र बदल अपेक्षित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘एक राष्ट्र एक कर या संकल्पनेतून नजिकच्या काळात देशात लागू होणाऱ्या जीएसटीमुळे सरकारी करप्रणालीमध्ये आमुलाग्र बदल अपेक्षित आहे. यामुळे वस्तू, सेवा, सुविधांच्या किंमती कमी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे’ असे मत विक्रीकर विभागाचे उप आयुक्त सचिन जोशी यांनी व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील ताराराणी सभागृत आयोजित जीएसटी अधिनियम सादरीकरण व चर्चासत्र या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, विक्रीकर विभागाचे सहायक आयुक्त अभिजित पोरे, मुकूंद पन्हाळकर उपस्थित होते.

उप आयुक्त सचिन जोशी म्हणाले, ‘स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक महत्वाचा निर्णय म्हणून जीएसटीकडे पाहिले जात असून या कायद्यामुळे देशभर एकच करप्रणाली अस्तित्वात येणार असल्यामुळे सध्याच्या करप्रणालीतील संदिग्धताही दूर होणार आहे. जीएसटीमुळे देशभरातील विविध राज्यात सम समान कर लागू होणार असल्यामुळे गरीब राज्यांना याचा फायदा होणार असून केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडियालाही यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे जीएसटी करप्रणाली योग्य प्रकारे राबवली जाणे अपेक्षित असून, खरेदी विक्री, वेतन कर, टीडीएस या सारख्या बाबींच्या दृष्टीने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाही या अधिनियमाची माहिती असणे आवश्यक आहे.’

मुकुंद पन्हाळकर म्हणाले, ‘कामकाजाचा भाग म्हणून विविध विभागांना वस्तुंची खरेदी व विक्री करावी लागते, निविदा काढाव्या लागतात. अधिकारी, कर्मचारी यांना रिटर्न्स व वेगवेगळे टॅक्स भरावे लागतात. त्यासाठी नागरीक व अधिकारी, कर्मचारी यांना किमान जीएसटीच्या पायाभूत नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे.’

अभिजित पोरे यांनी टीडीएसबाबतची माहिती देऊन जीएसटीचा टीडीएस जाणीवपूर्वक भरला पाहिजे असे मत व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतागृहाअभावी महिलांची कुचंबणा

$
0
0

Anuradha.kadam@timesgroup.com

Tweet:@anuradhakadamMt

कोल्हापूर ः सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुविधांशी निगडीत साधारण आठ विभागांतर्गत काम चालणाऱ्या मध्यवर्ती विभागीय कार्यालयात सरकारी कामासाठी येणाऱ्या महिलांची स्वच्छतागृहाअभावी गैरसोय होत आहे. सकाळी दहा वाजल्यापासून येणाऱ्या महिलांना काम पूर्ण होईपर्यंत अनेकवेळा दुपारी चार वाजेपर्यंत कार्यालयाच्या आवारात थांबावे लागते. मात्र या वेळेत लघुशंका करण्यासाठी महिलांना स्वच्छतागृहाची सोयच नाही.

मुद्रांक, आरोग्य उपसंचालक, महिला व बालकल्याण विभाग, संजय गांधी निराधार योजना, अन्न धान्य वितरण व पुरवठा विभाग, शाहू सुविधा सेतू केंद्र, क्रीडा उपसंचालक यांसारख्या महत्त्वाच्या कक्षांचा समावेश मध्यवर्ती विभागीय कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये आहे. विविध प्रकारच्या सरकारी कामासाठी महिला नागरिकांची संख्या या कार्यालयात लक्षणीय असते. घरगुती जमिनी खरेदी विक्री प्रकरणे, कन्या वारसा हक्कासंदर्भातील सरकारी अर्ज, स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार यासंदर्भातील कामासाठी मुद्रांक व निबंधक कार्यालयात दररोज किमान तीनशे ते चारशे महिला कामासाठी येतात. यामध्ये वयोवृद्ध महिला व गर्भवतींची संख्याही अधिक असते. मात्र कामाच्या पूर्ततेसाठी चार ते पाच तास प्रतीक्षा करत बसलेल्या महिलांची स्वच्छतागृह नसल्यामुळे प्रचंड कुचंबणा होते. महिला बालकल्याण विभागासह, शाहू सुविधा केंद्र तसेच आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात ही कामासाठी येणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज

मध्यवर्ती विभागीय कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या महिला नागरिकांच्या स्वच्छतागृहाअभावी होणारी गैरसोयीबद्दल दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्याकडे तक्रार अर्ज देण्यात आला होता. महिला नागरिकांनी आपली तक्रार जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा पाटोळे यांच्याकडे व्यक्त केली होती. पाटोळे यांनीही महिलांच्या तक्रारीबाबत जिल्हाधिकारी सैनी यांच्याशी संपर्क साधला होता. मात्र अद्याप मध्यवर्ती विभागीय कार्यालयात महिला नागरिकांसाठी स्वच्छतागृहांची सोय करण्यात आलेली नाही.

कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठीची स्वच्छतागृहे कुलूपात

या कार्यालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांनीही प्रशासनाशी वाद घालून स्वच्छतागृहाची सोय करून घेतली आहे. कार्यालयाच्या आवारात असलेल्या स्वच्छतागृहांना कुलूप लावण्यात येते आणि केवळ कर्मचाऱ्यांनाच ती सुविधा असल्याचे सांगून महिला नागरिकांना अटकाव केला जातो.


मुद्रांकच्या कामासाठी अनेकदा या कार्यालयात पाच ते सहा तास बसून राहिले आहे. अशावेळी स्वच्छतागृहाची सोय नसल्यामुळे मी काहीवेळासाठी लाइनबाजार परिसरातील स्थानिक नागरिकांच्या घरी जाऊन विनंती केली. स्वच्छतागृह नसल्याने पुरूषांच्या तुलनेत महिलांची प्रचंड गैरसोय होते. सरकारी कामासाठी येणाऱ्या महिला नागरिकांसाठी इमारतीच्या आवारात स्वच्छतागृह असलेच पाहिजे.

गायत्री सोळांकूरकर


सरकारी कामासाठी येणाऱ्या महिलांची स्वच्छतागृहाअभावी होणारी गैरसोय हा खूप गंभीर प्रश्न आहे. महिलांच्या या अडचणीबाबत तत्कालीन ​जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांच्याशी माझे बोलणे झाले होते. त्यांच्याकडे अर्जही देण्यात आला होता. या कार्यालयात कामासाठी येणाऱ्या सामाजिक क्षेत्रातील महिलांनी याबाबत पाठपुरावा केला आहे. मात्र त्याकडे जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देऊन किमान एक स्वच्छतागृह सुरू करण्याची गरज आहे.

वर्षा पाटोळे, जिल्हा माहिती अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘फिजिओथेरपी’साठी साधने कमी

$
0
0

कोल्हापूर ः महापालिका आणि सरकारी हॉस्पिटल ही सर्वसामान्यांसाठी आजही आधार ठरत आहेत. माफक दरात उपचार होत असल्याने सामान्य रुग्णांसाठी ऐनवेळी ती मोठा आधार ठरतात. अनेक ठिकाणी चांगल्या सुविधा मिळतात. मात्र बऱ्याच ठिकाणी अपुऱ्या सुविधांचा फटकाही बसतो. शहरातील फिजिओथेरपी सेंटरची अवस्थाही अशीच आहे. शहरात महापालिकेची दोन आणि सीपीआरमध्ये एक अशी तीन फिजिओथेरपी सेंटर आहेत. मात्र या सेंटरला प्रतिक्षा आहे ती अद्यावत उपकरणांची...

धकीधकीच्या जीवनात स्वतःच्या आरोग्याकडे प्रत्येकाचे दुर्लक्ष होत आहे. दुर्लक्ष, वाढते वय, आजारपण किंवा किंवा अपघातामुळे आयुष्यात अनेक व्याधींना सामोरे जावे लागते. त्यावेळी विविध उपचार सुचवताना हाडांपासून मेंदूविकारापर्यंतच्या अनेक दुखण्यांमध्ये ‘फिजिओथेरपी’चा सल्ला दिला जातो. वैद्यकशास्त्रात अनेक उपचारांबरोबर फिजिओथेरपी महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे ही सेंटर्स सुसज्ज असणे आवश्यक बनले आहे.

महापालिकेची फिजिओथेरपी सेंटर

शहरात महापालिकेची न्यू शाहूपुरी आणि शिवाजी महाराजांचा अर्धा पुतळा येथे अशी दोन फिजिओथेरपी सेंटर आहेत. एक वर्षापूर्वी ‌शिवाजीपेठेत फिजिओथेरपी सेंटर सुरू करण्यात आले. सध्या आवश्यक ती उपकरणे असली तरी वाढत्या उपचार पद्धतीसमोर ती तोकडी आहेत. दोन्ही सेंटर्ससाठी केवळ एकच फिजिओथेरीपी तज्ज्ञ आहेत, तर काही पदे अजूनही रिक्तच आहेत. अपुरे मनुष्यबळ, जुने साहित्य यावर सध्या महापालिकेचे फिजिओथेरपी सेंटर आवाहन पेलत आहे. महापालिकेचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे सेंटरला येणारा खर्च आणि नवीन भरती प्रक्रिया कठीण झाली आहे. त्यामुळे या सेंटर्सना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये अद्यावत उपकरणासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून ती मंजूरही झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात लवकरच सेंटर अद्यावत होण्याची शक्यता आहे.

सीपीआरमधील फिजिओथेरपी सेंटर

सीपीआरमध्ये इन्फ्रा रेड, मल्टीकरंट थेरपी, पॅराफीन व्हॅक्स बाथ, अल्ट्राव्हायोलेट रेज, एक्झरसाइज मॅन्युअल, छातीची फिजिओथेरपी, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रो थेरपी, अॅक्युपेशन्ल थेरपी असे उपचार केले जातात. मात्र येथील सर्व उपकरणे अनेक वर्षांपूर्वीची असल्याने ती कालबाह्य ठरत आहेत. आयएफटी मशीन, सायकलिंग, व्हॅक्स बाथ, शोल्डर व्हील, बॅलन्स बोर्ड, डायमॅनिक, जीम बॉल, फिंगर एक्सरसाइज बोर्ड अशी उपकरणे आहेत. मात्र ती अपुरी असून अद्यापही येथे ट्रॅक्शनपासून अनेक साधने आणणे आवश्यक आहे.

..........

केवळ २० ते ५० रुपयांत थेरपी

या सेंटर्समध्ये माफक दरात उपचार केले जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांचा ओढा सीपीआर आणि महापालिकेच्या फिजिओथेरपी सेंटरकडे असतो. २० ते ५० रुपयांत उपचार केले जात असले तरी, जुन्या उपकरणांच्या माध्यमातून केले जातात. त्यामुळे अद्यावत उपकरणांची सोय अपेक्षित आहे.


बेड आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी

या सर्व सेंटर्समध्ये शिवाजी पेठेतील सेंटर वगळता इतरत्र दोनच्या वर बेडची संख्या नाही. शिवाय कर्मचारीही अपुरे आहेत. त्यामुळे रुग्णांना प्रतीक्षा करावी लागते.


सीपीआरमध्ये दरवर्षी ४ हजारावर रुग्णांवर ओथेरपी

सीपीआरमध्ये महिन्याला तीनशे ते चारशे तर वर्षांकाठी ४ हजाराहून अधिक रुग्णांवर फिजिओथेरपी केली जाते. सर्वाधिक उपचार करणारे हे सेंटर आहे. त्यावरील ताण लक्षात घेता प्रशासनाने तेथील सुविधांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.


दोन्ही सेंटरवर एकच तज्ज्ञ

महापालिकेचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे नवीन भरती प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे सध्या एका फिजिओथेरपिस्टला आठवड्यातील तीन दिवस शिवाजी पेठेतील सेंटरमध्ये आणि तीन दिवस न्यू शाहूपुरीतील सेंटरमध्ये काम करावे लागते.


फिजिओथेरपीचे प्रकार

ऑर्थोपेडिक फिजिओथेरपी, न्यूरॉलॉजी फिजिओथेरपी, कार्डिऑलॉजी, स्पोर्ट्स फिजिओथेरपी, कम्युनिटी फिजिओथेरपी. हाडे, खेळांमधील दुखापती, हृदय, श्वसन, स्त्रियांचे विकार, फुप्फुसांच्या कार्यासाठी, लहान मुलांचे विविध आजार.


महापालिकेच्या फिजिओथेरपी सेंटरमध्ये अद्यावत उपकरणांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. त्यामुळे रुग्णांसाठी चांगल्या सुविधा लवकरच मिळतील.

डॉ. अरुण परितेकर, आरोग्य अधिकारी, महापालिका


सीपीआर ओपीडीमध्ये रोज २५ हून अधिक रुग्ण येत असतात. सध्याची उपकरणे कालबाह्य झाल्यामुळे सीपीआरला नव्या व अद्यावत उपकरणाची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन रुग्णांना चांगल्या सुविधा पुरविणे सहज शक्य होईल.

डॉ. ऋतुराज शिंदे, मास्टर इन फिजिओथेरपी, सीपीआर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अडवणुकीचे धोरण बदला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लोकसंख्येच्या प्रमाणात सफाई कामगारांची भरती केली जात नाही. कामगारांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे अन्य पदांवर नेमणूक दिली जात नाही. विनाकारण नेमणूक रखडवल्या जातात. बजेटमधील ठराविक रक्कम कामगारांच्या वस्तीसाठी खर्च केली जात नाही. त्यांना घरे बांधून दिली जात नाहीत. अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांना जशा सुट्यांचा लाभ मिळतो, तो दिला जात नाही. गणवेश तसेच इतर साहित्य दिले जात नाही, अशा साऱ्या प्रश्नांचा जाब विचारत राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाने सोमवारी महापालिका प्रशासनाची जवळपास तीन तास अक्षरशः ‘धुलाई’ केली. सरकारचे स्पष्ट आदेश असतानाही कामगारांबाबत महापालिका प्रशासनाचे अडवणुकीचे धोरण दिसत आहे. तीन महिन्यांत त्यामध्ये बदल करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले.

कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या सफाई कर्मचारी आयोगाने सोमवारी सकाळी महापालिकेला भेट दिली. आयोगाने आठ दिवसांपूर्वी कोणत्या विषयावरील माहिती हवी आहे याचे पत्र दिले होते. त्या पत्रानुसार आयोगाने प्रत्येक विषयनिहाय प्रशासनाची झाडाझडती घेतली. आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी शहर अभियंता, सहाय्यक आयुक्त, मुख्य आरोग्य निरीक्षकांबरोबर युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनाही खडसावले. आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, महापौर हसीना फरास उपस्थित होते.

आयोगाचे अध्यक्ष पवार यांनी सहाय्यक आयुक्त संजय भोसले यांना कामगारांच्या संख्येबद्दल विचारल्यानंतर सफाई कामगारांची ​संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नसल्याने त्यांच्यावर कामाचा ताण येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. शहरवासियांसाठी स्वच्छता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करायची की बसून पगार घेणाऱ्यांची नेमणूक करायची हे प्रशासनाने ठरवावे असे सांगत पवार म्हणाले, ‘नवीन कामगार नेमणुकीसाठी तातडीने प्रस्ताव पाठवावा. त्रुटी निघून तो प्रस्ताव लोंबकळत पडल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. कामगारांमधील वारसांनी जर शिक्षण घेतले तर सफाई कामगारांऐवजी अन्य कामासाठी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे येथे नेमणूक झालेली दिसत नाही. लाड कमिटीच्या निर्देशाप्रमाणे तीस दिवसांत नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे. पण ज्या कागदपत्रांची आवश्यकता नाही, त्यांच्यासाठी तीन वर्षे नेमणूक रखडवली जात आहे ही बाब गंभीर आहे. यातून सरकारच्या आदेशाची पायमल्ली झाल्याचे दिसते.’

‘बजेटमधील पाच टक्के रक्कम सफाई कामगारांच्या वस्तीमध्ये करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत’, असे सांगत पवार यांनी, ‘वस्तीमध्ये समाज मंदिर, मंगल कार्यालये, रस्ते अशी काही कामे केली का?’ याची विचारणा केली. याबाबत शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांनी, ‘जवळपास साडेतीन कोटी रुपये निधी उपलब्ध झाला असला तरी या बाबींवर खर्च झालेला नाही’ असे सांगितले. सरनोबत यांनी कामगारांच्या घरांसाठी संभाजीनगरात जुनी इमारत पाडून तिथे नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले. पवार यांनी त्याला आक्षेप घेत, ‘जुन्या जागेवर नव्हे, इतर नवीन ठिकाणच्या जागेवर बांधकाम करता येत नाही का? इतक्या मोठ्या कोल्हापुरात जागा मिळत नाही का?’ अशा प्रश्नांची सरबती केली. जागेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी विकास आराखड्यात जागा आरक्षित करा, असेही सुचवले.

यावेळी स्थायी सभापती डॉ. संदीप नेजदार, नगरसेवक किरण नकाते, आयोगाचे सदस्य नरोत्तम चव्हाण, अॅड. कबीर बिवाल, अॅड. फकिरचंद वाल्मिकी, उपायुक्त विजय खोराटे, उपायुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, मुख्य आरोग्य निरीक्षक विजय पाटील, समीर सोनवणे आदी उपस्थित होते.

पाच वर्षे गणवेश नाही

नगरसेवक संतोष गायकवाड यांनी कर्मचाऱ्यांना गेली पाच वर्षे गणवेश दिले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच इतर साहित्यही मिळत नसल्याची बाब उघड केली. यावरही आयोगाच्यावतीने नाराजी व्यक्त करत, वर्षभर टिकतील असे गणवेश देण्याचे आदेश दिले. तीन तासांच्या बैठकीनंतर सर्व बाबींमध्ये प्रशासन कामगारांची अडवणूक करत असल्याचे मत व्यक्त करत याबाबत तीन महिन्यात कामकाजात सुधारणा करावी. तसेच सरकारच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी, असे आदेश ​पवार यांनी दिले.

प्रशासन - युनियनचा चुकीचा पायंडा

‘कामगारांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासन युनियनचा अभिप्राय घेत आहे. एकमेकांच्या हातात हात घालून केले जात असल्याने हा चुकीचा पायंडा असल्याचे पवार यांनी सांगितले. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत युनियन सतर्क असायलाच हवी, पण येथे प्रशासनासोबतचे सोहार्दाचे वातावरण विचार करायला लावण्यासारखे आहे. काही खासगी सावकारीच्या तक्रारी पाहता याबाबत प्रशासनाने, आयुक्तांनी सतर्क असायला हवे’, असेही मत पवार यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मोदींनी शेतकऱ्यांना फसविले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे, शेतमालास हमी भाव देण्याचे आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेऊन, शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. सरकारने जनतेला, शेतकऱ्यांना फसवले आहे. पण एका निवडणुकीत फसवले, तसे पुढच्या निवडणुकीत फसवता येणार नाही,’ असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवारी पुण्यात ‌दिला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे ते मुंबईदरम्यान २२ ते ३० मे या कालावधीत आत्मक्लेश यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेचा प्रारंभ फुले वाड्यातील महात्मा फुले स्मारकास अभिवादन करून झाला. राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या शेतकऱ्यांसह या पदयात्रेत तृतीयपंथी आणि आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची मुलेही सहभागी झाली आहेत. आत्मक्लेश यात्रेतून भविष्यात जनआंदोलन उभारले जाणार आहे. ही पदयात्रा नऊ दिवस चालेल. येत्या ३० मे रोजी राज्यपालांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे. तसेच, सातबारा कोरा आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी मान्य झाल्याशिवाय गप्प राहणार नाही, असे शेट्टी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.


‘काही वाटसरू भरटकले’

या आत्मक्लेश पदयात्रेत राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत सहभागी झाले नव्हते. याबाबत विचारले असता, ‘दीर्घ काळाच्या प्रवासात जर काही वाटसरू भरटकत असतील, तर त्यांच्यासाठी विचार न करता पुढे जाणे हेच शहाणपण आहे. राज्यात स्वाभिमानी संघटनेचे लाखो कार्यकर्ते असून, ते यात्रेतदेखील हजारोंनी सहभागी झाले आहेत,’ अशी प्रतिक्रिया राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.

शेट्टी यांना त्रास

पदयात्रेदरम्यान राजू शेट्टी यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास झाला. डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करून त्यांना विश्रांतीची सूचना केली. सोमवारी सकाळी महात्मा फुले पेठेतून सुरू झालेली पदयात्रा आकुर्डी येथे मुक्कामी पोहोचली. तीव्र उन्ह आणि वेगाने चालल्यामुळे शेट्टी यांना त्रास झाला असावा, असे डॉक्टरांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्यांचे जाणूनबुजून दुर्लक्ष

$
0
0

पुणे

‘आत्मक्लेश यात्रेची मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांना माहिती असूनही अद्याप त्यांनी संपर्क साधला नाही. सरकारला आता सत्तेचा माज आला आहे,’ अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी यांनी येथे केली.

शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे ते मुंबईदरम्यान २२ ते ३० मे या कालावधीत आत्मक्लेश यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या यात्रेचा प्रारंभ फुले वाड्यातील महात्मा फुले स्मारकास अभिवादन करून झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.

रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, तृतीयपंथी संघटनेच्या लक्ष्मी त्रिपाठी, शिवसेनेचे पदाधिकारी लक्ष्मण वडले, सतीश काकडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

‘आत्महत्येनंतर शेतकऱ्यांची आवहेलना केली जाते. आपण ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा देतो. जवानांच्या निधनानंतर, ते शहीद झाल्यानंतर त्यांचा सन्मान केला जातो. त्याच पद्धतीने शेतकऱ्यांचाही सन्मान करावा,’ अशी मागणी डॉ. बाबा आढाव यांनी केली.

‘देशातील शेतकरी समाधानी नसून त्यावर हे सरकार काहीही करताना दिसत नाही. निवडणुकीपूर्वी अच्छे दिन येणार, हे पंतप्रधानांनी जनतेला सांगितले होते. अच्छे दिन आले पण ते फक्त अदानी आणि अंबानी यांना आले,’ अशी टीका लक्ष्मी त्रिपाठी यांनी केली. ‘कर्जामुळे आणि सरकारच्या धोरणामुळे माझ्या वडिलांनी आत्महत्या केली. मात्र, तुम्ही आत्महत्या करू नका. व्यसन करू नका,’ असे आवाहन आशीष पाटील या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या मुलाने सर्व उपस्थितांना केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कागदी, कापडी पिशव्या वापरण्याकडे कल

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

प्लॅस्टीक पिशव्यांना पर्याय म्हणून कागदी आणि कापडी पिशव्या वापरण्याकडे कल वाढला आहे. तरीही या पिशव्यांचा वापर वाढावा म्हणून सरकारी पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या व पर्यावरणाशी जवळीकता असलेल्या संस्थांनी या पिशव्या तयार करुन त्याचा प्रचार आणि प्रसार करत आहेत. कॅरिबॅगमुळे गटर आणि ड्रेनेज तुंबण्याचे प्रकार वाढत आहेत. प्लास्टिक कचऱ्याचे दुष्परिणाम शहराला चांगलेच जाणवू लागले आहेत. कमी मायक्रॉनच्या कॅ​रीबॅग विक्रीविरोधात प्रशासनाकडून मोहीम सुरू असली तरी त्यात सातत्य नसते. प्लास्टिकमुक्त शहर, प्लास्टिकमुक्त गाव, प्लास्टिकमुक्त कार्यालय अशा घोषणा होत असल्या तरी नागरिकांना कॅरिबॅगची सवय लागली आहे. ती बदलण्यासाठी प्लास्टिक बॅगला पर्याय म्हणून कापडी व कागदी बॅग्जचा पर्याय पुढे आला आहे.

स्वयंसिद्धा संस्था

येथील ‘स्वयंसिद्धा’ संस्थेत कागदी व कापडी पिशव्या तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. अनेक महिलांनी पिशव्या तयार करण्याचे शिक्षण घेतले आहे. काही महिलांनी हा व्यवसाय सुरूही केला आहे. या पिशव्यांना कॉर्पोरेट लूक देण्याचा प्रयत्न ​स्वयंसिद्धाकडून केला जात आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार रद्दी, खाकी कागद, हॅण्डमेड कागदापासून पिशव्या तयार करुन दिल्या जातात. पिशव्यांना झालर व गोंडे लावून सजवले जाते. विवाहसमारंभात ओटी व आहेर देण्यासाठी बटवे, पिशव्या ग्राहकांच्या पसंतीनुसार करुन दिल्या जातात.

निसर्ग मित्र संस्था

या संस्थेच्यावतीने आदर्श सहेली मंचच्या सहकार्याने कॅरीबॅगला पर्याय म्हणून पाच वर्षांपूर्वी जुनी कपडे व रद्दीपासून पिशव्या तयार करण्याचा उपक्रम सुरु केला आहे. पिशव्या तयार करण्याचे प्रशिक्षण संस्थेच्यावतीने साईक्स एक्स्टेन्शमधील कार्यालयात दिले जाते. कागदी पिशव्या शहरातील पाच ते सहा औषधे विक्रीची दुकाने खरेदी करतात. तसेच साडीपासून पिशव्या तयार करण्याऱ्या महिलेला ५० रुपये शिलाई द्यावी लागते. साडी व ओढणी दिल्यास साइजनुसार पिशव्या बनवून दिल्या जातात.

एकटी संस्था

निराधार महिलांना आधार देणाऱ्या एकटी संस्थेनेही कागदी आणि कापडी पिशव्या तयार करण्याचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. लक्ष्मीपुरीतील दलाल मार्केटमागे असलेल्या कार्यालयात पिशव्या तयार करण्याचे आणि विक्रीचे ठिकाण आहे. पर्यावरणावर प्रेम करणारी मंडळी कार्यालयातून या पिशव्या खरेदी करतात.



संस्थेत साड्या, ओढणीपासून पिशव्या तयार केल्या जातात. कपड्याचा पुनर्वापर आणि कॅरिबॅगला पर्याय म्हणून हा उपक्रम निसर्ग मित्र व आदर्श सहेली मंचच्यावतीने सुरू आहे. रद्दीपासून पिशव्या तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. कागदी पिशव्यांना औषध दुकानांकडून सर्वाधिक मागणी आहे.

अनिल चौगुले, निसर्ग मित्र संस्था


१९९२ पासून स्वयंसिध्दाच्यावतीने महिलांना कापडी व कागदी पिशव्या तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रशिक्षणातून शिकलेल्या महिलांनी कपड्यांच्या पिशव्यांना आकर्षक आकार दिले आहेत. या पिशव्यांना चांगली मागणी आहे.

तृप्ती पुरेकर, स्वयंसिद्धा संचालक


दोन वर्षांपूर्वी निराधार महिलांसाठी कागदी व कपड्याच्या पिशव्या तयार करण्याचे प्रशिक्षण सुरु करण्यात आले आहे. पण या पिशव्यांना ग्राहक मिळत नसल्याने पर्यावरणदिनी संस्थेच्यावतीने कागदी व कापडी पिशव्यांचा वापर करावा, यासाठी प्रबोधन मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.

अनुराधा भोसले, एकटी संस्था

अंबाबाई मंदिर प्लास्टिकमुक्त कधी होणार ?

नवरात्र उत्सवात अंबाबाई मंदिर प्लास्टिकमुक्त केला जाईल, अशी घोषणा जिल्हा प्रशासनाने केली होती. पण, नवरात्र उत्सवानंतर ही घोषणा हवेत विरुन गेली आहे. अंबाबाई मदिरात प्लास्टिकबंदी आणली तर कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू होईल. त्यामुळे प्लास्टिक कचरा कमी होईल व कागदी व कपड्याच्या पिशव्यांचा प्रसार व वापर वाढेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयजीएम’ चे ६८ कर्मचारी वेतनाच्या प्रतिक्षेत

$
0
0

इचलकरंजी

येथील इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (आयजीएम) च्या हस्तांतरणानंतर तेथे कार्यरत ६८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन अद्यापही झालेले नाही. हस्तांतरणाची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याने नगरपरिषदेने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करावे, असा आदेश नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी दिला असतानाही हे कर्मचारी वेतनाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

नगरपरिषदेच्या मालकीचे आयजीएम हॉस्पिटल फेब्रुवारी २०१७ मध्ये राज्य सरकारकडे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. परंतु आवश्यक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. केवळ हॉस्पिटलची इमारत सरकारकडे वर्ग करण्यात आली आहे. तर अन्य कायदेशीर बाबी जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत राज्य सरकारने आयजीएममधील वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन नगरपरिषदेने अदा करावे असे आदेश दिले होते. या संदर्भात ३० मार्च रोजी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्या दालनात बैठकही झाली होती.

आयजीएमकडील ४३ कर्मचारी नगरपरिषदेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. तर सध्या येथे १२ वैद्यकिय अधिकारी, ३२ स्टाफ नर्स, ७ वॉर्ड बॉय, १६ आया व एक स्वीपर असे ६८ जण कार्यरत आहेत. हॉस्पिटल राज्य सरकारकडे हस्तांतर झाल्यानंतर त्यांचे वेतन सरकारकडून होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार नगरपरिषदेला त्यांचे वेतन द्यावे लागणार आहे. परंतु, हॉस्पिटल हस्तांतरणामुळे सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात कपात होणार आहे. शिवाय हॉस्पिटलमधून मिळणारे उत्पन्न सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार असल्याने ६८ कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास नगरपरिषदेने असमर्थता दर्शविली आहे. वेतनाचा आर्थिक बोजा नगरपरिषद पेलणार की राज्य सरकार या भोवऱ्यात ६८ कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य मात्र अधांतरी झाले आहे. कर्जाचे मासिक हप्ते, घरखर्च याचा ताळमेळ बसवताना त्यांची कसरत होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुन्हा अतिक्रमण

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

काही दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी, आरटीओ कार्यालय, सासने मैदान आणि पर्ल हॉटेलसमोर अतिक्रमण ‌निर्मूलन मोहीम राबवण्यात आली होती. मात्र ही कारवाई काही कालावधीपुरतीच मर्यादित राहिल्याचे चित्र असून, अतिक्रमणधारकांनी पुन्हा रस्ते आणि फूटपाथ माखायला सुरूवात केली आहे. त्यातच वाहनांचे पार्किंग रस्त्यावर येऊ लागल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडू लागली आहे. विशेष म्हणजे, भागातील नगरसेवक, आमदार या लोकप्रतिनिधींशी संबंध असलेल्यांनी अतिक्रमणधारकांना अभय दिल्यानेच अतिक्रमण वाढत आहे.

अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिवसेनेने टपरी लावून फेरअतिक्रमण सुरू केले. राजकीय दबाव जुगारून नूतन महापालिका आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी आता अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून फूटपाथ आणि रस्ते मोकळे करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महावीर गार्डनजवळील फूटपाथ चहा, भजी, झेरॉक्स आणि कोल्ड्रींक्सच्या टपऱ्यांनी माखला आहे. त्याच्या समोरच दुचाकी, चारचाकी वाहने थांबलेली असतात. या परिसरात नेहमीच गर्दी असते. मात्र फूटपाथवरच अतिक्रमण केले असल्याने पादचाऱ्यांना भर रस्त्यातूनच जावे लागते. रात्रीच्या वेळी तर या ठिकाणी अक्षरशः ट्रॅफिक जॅमची स्थिती असते. परिणामी किरकोळ अपघाताच्या घटना घडतात. जिल्हा प्रशासनाच्या दारातच अतिक्रमणाची बजबजपुरी झाल्याने अन्यत्र काय अवस्था असेल, याचा विचारच केलेला बरा, अशा प्रतिक्रिया पर्यटकांतून व्यक्त होताना दिसत आहेत.

या ठिकाणी महिन्यापूर्वी महापालिकेने अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने मोहीम राबवली. त्याला शिवसेनेने तीव्र विरोध केला. विरोध डावलून टपऱ्या उचलल्या. मात्र काही दिवसांत मोठा कार्यक्रम करून शिवसेनेने फूटपाथवर सिंमेट कट्ट्याचे बांधकाम करून फलक उभारला. त्यानंतर झेरॉक्स सेंटर सुरू करण्यास आश्रय दिला. त्यानंतर हळूहळू सगळा फूटपाथच माखून गेला आहे. टपऱ्या वाढत आहेत.

आरटीओ कार्यालयासमोरही अशीच स्थिती आहे. अतिक्रमण प्रचंड फोफावल्याने कार्यालयीन वेळेत या ठिकाणच्या रस्त्यावर धड चालताही येत नाही. जुनी, नवी वाहने पासिंगसाठी कार्यालयाकडे येतात. रस्ता अरूंद आणि वाहनांचे प्रमाण जास्त असल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. दोन्ही बाजूस टपऱ्या लावल्याने रस्ता अरूंद झाला आहे. वारंवार वाहतुकीचा सामना करावा लागतो. अतिक्रमण करून उभारलेल्या टपऱ्या आरटीओ एजंटांचे अड्डे झाले आहेत. संबंधितांना नियमित हप्ता पोहच होत असल्याने सर्व काही सुरळीत सुरू आहे. रस्त्याच्या बाजूला किरकोळ विक्री करणाऱ्यांवर अतिक्रमणाचा बडगा उगारणारी महापालिकेची यंत्रणा आरटीओसमोरील अतिक्रमणाकडे मात्र कानाडोळा करत आहे.

सासने मैदानाच्या बाजूलाही अतिक्रमण वाढू लागले आहे. शिवाय भूविकास बँकेसमोरील फुलविक्रेत्यांनीही समोर छत्र्या आणि साहित्य लावून पुन्हा अतिक्रमण वाढवले आहे. सासने मैदानाच्या चारही बाजूला अतिक्रमणाचा विळखा आहे. चहा, फास्ट, जंकफूडच्या गाड्या लागल्या आहेत. अतिक्रमणधारकांनी पुन्हा पुन्हा मूळ जागेवर गाड्या तर लावल्या आहेतच. शिवाय समोरची जागाही व्यापली आहे.

लागेबांधे जगजाहीर

टपरीधारक, नगरसेवक, आमदार आणि अधिकारी असे लागेबांधे असल्याने अतिक्रमणाकडे कानाडोळा केला जातो. मोहीम राबवली तरी पुन्हा काही दिवसांतच जैसे थे परिस्थिती होते. ‌अतिक्रमण करून टपरी उभारतानाच कुणाच्या वरदहस्ताने हे धाडस सुरू आहे, त्याची चर्चा आजूबाजूला असते. मात्र अतिक्रमण निर्मूलन प‌थकाकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.


जिल्हाधिकारी व आरटीओ कार्यालय, सासने मैदान, भूविकास बँकेसमोर पुन्हा अतिक्रमण झाले आहे. दिवसेंदिवस ते वाढत आहे. त्याचे फोटो आयुक्तांना दाखवले आहेत. सविस्तर माहिती दिली. अतिक्रमण ‌काढताना अडथळे आणणारे कोण आहेत, हेही सांगितले आहे. आयुक्तांनी याची दखल घेतली असून लवकरच अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवू.

पंडित पोवार, प्रमुख, अतिक्रमण विरोधी पथक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्नाटकची दडपशाही

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बेळगाव

नगरसेवक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था सदस्यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ किंवा कर्नाटक सरकार विरोधात घोषणा दिल्या तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा कायदा कर्नाटक सरकार आगामी अधिवेशनात आणणार आहे. यामुळे आता मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कार्यक्रमात सदस्यांना ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणा देता येणार नाही. बेळगाव दौऱ्यावर आलेले कर्नाटकचे नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी सोमवारी दिलेल्या या इशाऱ्याने सीमाभागात संतापाची लाट उसळली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेग यांच्या या वक्तव्याचा निषेध केला आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ किंवा कर्नाटक सरकारविरोधात घोषणाबाजी केल्यास नगरसेवकांवर कारवाई करण्याबाबतचा कायदाच आगामी अधिवेशनात मंजूर करण्यात येणार असल्याचे सांगून बेग यांनी सांगितले की, मंगळवारी महापालिकेला भेट देऊन नगरसेवकांसमोर याबाबतची भूमिका स्पष्टपणे सांगणार आहे. कर्नाटक सरकारविरोधात सातत्याने होणाऱ्या घोषणाबाजीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, हा कायदा मंजूर केल्यानंतर कर्नाटकविरोधात घोषणा किंवा ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणा ‌देणाऱ्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होणार आहे.

कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांना डिवचण्याची आणि त्यांच्या अस्मितेला आव्हान देण्याची एकही संधी सोडत नाही, हेच पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा दावा महाराष्ट्र सरकारने दाखल केल्यापासून तर कर्नाटक सरकार चवताळले आहे आणि मराठी भाषिकांना सातत्याने डिवचण्याचा आणि घटनात्मक अधिकार डावलत आहे.

समितीकडून निषेध

बेग यांच्या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची तातडीची बैठक झाली. तीत बेग यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी दीपक दळवी होते. सीमाभागातील मराठी जनता सरकारच्या या कृतीला योग्य उत्तर देईल, कर्नाटक सरकारच्या कोत्या मनोवृत्तीची दखल महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी, अशी विनंती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना करण्यात येणार आहे. कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागात महाराष्ट्राची वीज आणि पाणी चालते. मग ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटलेले का चालत नाही? याबाबत महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारला योग्य इशारा द्यावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

बैठकीला समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील, राजाभाऊ पाटील, प्रकाश मरगाळे आदी उपस्थित होते.

००००००००००००

साठ वर्षे सीमालढा सुरु आहे. कर्नाटकात लोकशाही नाही, हुकूमशाही आहे. ‘जय महाराष्ट्र,’ म्हणणे हा गुन्हा नाही. पद गेले तरी बेहत्तर पण, जय महाराष्ट्र म्हणणारच. कर्नाटकाने हा कायदा केला तर ती लोकशाहीची हत्याच होईल.

मनोहर किणेकर, कार्याध्यक्ष, म.ए. समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगराध्यक्षा स्वामी यांचेजात वैधता प्रमाणपत्र सादर

$
0
0

इचलकरंजी -

नगराध्यक्षा अलका अशोक स्वामी यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सोमवारी भाजपाचे पक्षप्रतोद तानाजी पोवार यांनी निवडणूक विभागाचे अधिकारी सुभाष देशपांडे यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यामुळे स्वामी यांच्या जातीच्या दाखल्यावरुन उठलेले वादळ शमले आहे. दरम्यान, इकबाल कलावंत, रवि लोहार व सारीका आवळे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र संदर्भात दाखल तक्रारीवर गुरूवारी (ता. २५) निकाल जाहीर होणार आहे.

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या संदर्भातील हाती मिळणारे विविध पुरावे सादर केले जात असल्याने स्वामी यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणार की नाही याबद्दल राजकीय वर्तुळात साशंकता निर्माण झाली होती. सोमवारी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात आल्याने ताणली गेलेली उत्सुकता संपुष्टात आली आहे. नगराध्यक्षांचे लग्नापूर्वीचे अलका आप्पासाहेब गणाचार्य या नावे ‘बेडा जंगम’ या जातीचा दाखला समितीने दिला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यामुळे स्वामी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्ष पद हे मागास प्रवर्गासाठी राखीव होते. बेडा जंगम ही जात या प्रवर्गामध्ये मोडत असल्याने थेट जनतेतून निवडल्या जाणाऱ्या नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून स्वामी यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या निवडणुकीत त्या राज्यात सर्वाधिक मतांनी विजयी झाल्या होत्या. परंतु, त्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत अनिश्चितता वर्तविण्यात येत होती. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राबात अनेकांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली होती. अखेर सोमवारी ती संपुष्टात आली आहे. नगरपरिषदेतील भाजपचे पक्षप्रतोद तानाजी पोवार यांनी निवडणूक अधिकारी सुभाष देशपांडे यांच्याकडे स्वामी यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांच्या सदस्यत्व अपात्रतेवरील टांगती तलवार दूर झाली आहे. त्याचबरोबर भाजपच्या गोटात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

दरम्यान, नगरपरिषदेतील तीन नगरसेवकांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रबाबत जिल्हा जात पडताळणी विभागाकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सोमवारी सुनावणी होऊन म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. तर गुरूवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये नगरसेविका सरिता आवळे, रवी लोहार व इकबाल कलावंत यांचा समावेश आहे. तर नेहा हुक्कीरे, वर्षा जोग, पल्लवी साखरे व श्रीमती लक्ष्मी पोवार यांनी अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाकडे सादर केलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मंदिर अधिसूचनेवरील हरकतींची सुनावणी पूर्ण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर राज्य संरक्षित वास्तू म्हणून जाहीर करण्याच्या अधिसूचनेबाबतच्या तक्रार अर्जावरील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. मुंबई उच्च न्यायालयात श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी याचिका दाखल केली होती.

अंबाबाई मंदिर राज्य संर​क्षित वास्तू म्हणून घोषित करण्यात आले. त्याबाबची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र अधिसूचनेंतर्गत जाहीर केलेल्या निकषांवर हरकत असल्यास सूचना करण्याचे आवाहन राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागातर्फे करण्यात आले होते. श्रीपूजक मुनीश्वर यांनी व्यक्तिगत तक्रार याचिका दाखल केली होती. संरक्षित स्मारक म्हणून मंदिराचा समावेश करण्यात आला असताना त्याबाबत निर्णय घेण्याचा मालकी हक्क देवस्थान समितीकडे असल्याचे नमूद केले होते. याबाबत मुनीश्वर यांनी आक्षेप घेतला होता. देवस्थान समिती ही व्यवस्थापनासाठी नेमण्यात आली आहे. मंदिरातील दुरूस्ती करण्याबाबतचा निर्णय हा पूर्णपणे समितीच्या अखत्यारित असू नये असे म्हणणे तक्रार अर्जात मांडण्यात आले होते.

संरक्षित स्मारक म्हणून निर्धारीत केलेल्या क्षेत्रात महाद्वार ते महाद्वार रोड असे म्हटले आहे. मात्र, महाद्वारापासून महाद्वार चौकापर्यंतच्या २५ मीटर अंतरात काही व्यक्तिगत मिळकती आहेत. उत्तर दरवाजाबाहेर जोतिबा रोडवरील १५ मीटर अंतरात व्यक्तिगत मिळकतींचा समावेश आहे. त्यामुळे संरक्षित वास्तूच्या कक्षेत या व्यक्तिगत मिळकतींचा समावेश झाला तर त्यांनाही पुरातत्व विभागाच्या नियमांचे बंधन येणार आहे. याबाबत अधिसूचनेमध्ये पर्याय तसेच अन्य हरकतीही अर्जात समाविष्ट होत्या. मंदिराच्या आवारातील राम मंदिर आणि शनी मंदिर या दत्तात्रय देवमठ आ​णि काशी विश्वेश्वर या खाजगी व्यक्ती, संस्थांच्या मालकी वहिवाटीच्या वास्तू आहेत. त्यांचा अंतर्भाव मंदिर संरक्षित वास्तूच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. तक्रार अर्जातील या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. याबाबत दोन महिन्यात निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

अंबाबाई मंदिरात भाविकांच्या सुविधांपेक्षा मंदिराच्या सुशोभिकरणावर भर दिला जात आहे. मंदिरातील काही छोट्या मंदिरांवर रंगरंगोटी केली जात आहे. त्यामुळे मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून अंतिम घोषित होण्यासाठी ज्या अधिसूचना जाहीर केल्या होत्या, त्यामध्ये काही त्रुटी होत्या. याबाबत मी स्वत: तक्रार अर्ज दाखल केला होता. महत्त्वाच्या मुद्द्यावर सुनावणीमध्ये चर्चा झाली असून आता निर्णयाकडे आहे.

गजानन मुनीश्वर, याचिकाकर्ता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कंत्राटी वीज कामगार संपावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण या वीज कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या बेमुदत आंदोलनाला सोमवारी सुरुवात झाली. कामगारांच्या राज्यव्यापी आंदोलनात एकूण ३२ हजार कामगार सहभागी झाले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे ४०० कामगारांनी काम बंद केले आहे. महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने महाविरणच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली.

वीज कंपन्यांमधील कामगार गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. याबाबत कंत्राटीकामगार संघाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या तिसऱ्या अधिवेशनात कंत्राटी कामगार कायम होऊपर्यंत पूर्वीची महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळातील रोजंदारी कामगार पद्धती परत राबवावी असा ठराव झाला होता. महानिर्मितीचे कार्यकारी संचालक मनोज रानडे यांनी याबाबत सकारात्मक अहवाल सरकारकडे पाठविला होता. पण, राज्य सरकार आर्थिक बोजाचे कारण देत याबाबत टाळाटाळ करत आहे.

कंत्राटी कामगारांनी गेली दहा ते वीस वर्षे कमी वेतनातही अविरत सेवा दिली आहे. सरकारने कंत्राटी पद्धतीतून करोडो रुपये वाचविले आहेत. किमान वेतन साडेआठ ते नऊ हजार रुपये मिळणे अपेक्षित असताना, आजही त्यांच्या वेतनाच्या आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेत दर महा लाखो रुपायांचा भ्रष्टाचार होत आहे. कंपन्यांचे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने हा प्रकार सुरू आहे. राज्यात २२ मार्च रोजी सुमारे सहा हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त आंदोलन करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रिकेट सट्ट्यात बुकी मालामाल

$
0
0

राजेंद्र पाटील, इचलकरंजी

आयपीएलच्या मुंबई इंडीयन्स व रायझिंग सुपरजायंट पुणे यांच्यातील अंतिम सामन्यात बुकी मालामाल बनले तर अनेकजण कंगाल बनले. वस्त्रनगरीतूनही कोट्यवधी रुपयांचा सट्टा या लढतीवर लावण्यात आला होता. पण मुंबईच्या विजयामुळे अनेकांना लाखो रुपयांचा फटका बसला आहे. काहींनी बुकीचालकाकडे स्थावर मालमत्तेसह दागिने तारण ठेवले आहेत. पोलिसांच्या पाठबळावरच आयपीएल स्पर्धेतील सट्टा बिनदिक्कतपणे सुरु होता. इचलकरंजीसह उपनगरात काही इमारतींमध्ये बुकीचालकांनी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवल्या होत्या. शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यातील ‘लोडींग‘ परराज्यात ट्रान्सफर केले जात होते. यामुळे क्रिकेट बेटींगची पाळेमुळे इचलकरंजीत घट्ट रोवली गेली असल्याचा प्रत्यय यानिमित्ताने आला.

वस्त्रोद्योगामुळे जगभरात प्रसिध्द असलेल्या वस्त्रनगरीत अनेक परराज्यातील नागरिक उदरनिर्वाह अन् व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थायिक झाले आहेत. दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या या वर्गाला मनोरंजनासाठी जुगार, क्लब, मटका, ऑनलाईन लॉटरी, क्रिकेट बेटींगचा पर्याय उपलब्ध आहे. ग्राहकांची ओढ पाहून अवैध व्यावसायिक त्यांना हवे ते सर्व पुरवू लागल्याने इचलकरंजीत अनेक ठिकाणी मनोरंजनाच्या नावाखाली अवैध व्यवसाय जोमात आहे.

आयपीएल स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यापासून ते अंतिम सामन्यातपर्यंत बेटींगसाठी अनेक लॉज, हॉटेल्स् आणि खासगी इमारतीतील फ्लॅटमध्ये यंत्रणा कार्यान्वित होती. संगणक, लॅपटॉप, मोबाईल याद्वारे सट्टा घेतला जात होता. पहिल्या टप्प्यात हा सट्टा प्रत्येक संघाच्या कामगिरीवर लावला जात होता. त्यानंतर विजयी संघ व त्यातील खेळाडूंवर मोठा सट्टा खेळला जात होता. प्रत्येक षटकातील चेंडूसह विकेटवर तसेच चौकार आणि षटकार यावर बोली वाढत जात होती.

शहरात सट्टा खेळला जात असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाला असूनसुध्दा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र या संदर्भात प्रसार माध्यमांनी आवाज उठविल्यानंतर कारवाई म्हणून एकेठिकाणी छापा टाकून चौघांना अटक करण्यात आली. मात्र ते चौघेही दुसऱ्या दिवशी जामिनावर बाहेर आले. त्यामुळे सट्टा कारवाईबाबत पोलिस यंत्रणा किती सतर्क आहे याबद्दल नागरिकांतून उलट सुलट चर्चा होत आहे.

काही अवैध व्यावसायिक वर्षानुवर्षे या सट्टा बाजारात असताना पोलिसांना त्याची माहिती नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करणे चुकीचे ठरेल. कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मंडळाच्या पडद्याआड तीनपानी जुगार उघडपणे सुरु असल्याचे दिसून येते. यातच आयपीएल क्रिकेटचा सट्टाही रंगल्याने बुकीचालक मालामाल बनला आहे. अखेरच्या सामन्यात पहिल्या सत्रात मुंबई संघाने १२९ धावा केल्याने पुणे विजयी होणार म्हणून अनेकांनी पुण्याच्या बाजूने सट्टा लावला. पण अखेरच्या काही षटकांत पारडे फिरु लागल्याने काहींनी पुन्हा आपला कल मुंबईकडे झुकविला. तर अंतिम षटकातील पहिल्या दोन चेंडूनंतर विजयाचे पारडे पुण्याच्या बाजूने झुकल्याने एका चेंडूला लाखो रुपयांचा भाव वधारला. तर अखेरच्या चेंडूवर पुण्याला विजयासाठी चार धावांची गरज असल्याने हा सामना पुणे जिंकणार असे गृहीत धरुन बुकीचालकांनी भाव वाढवल्याने बऱ्याचजणांनी पुण्याला पसंती दर्शविली. त्यातूनच कोट्यवधी रुपये पुण्यावर लागले. पण हा रंगतदार सामना तिकडे मुंबईने अवघ्या एक धावेने जिंकला. अन् इकडे सर्व बुकीचालक रातोरात मालामाल झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाची गंभीर दखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सरकारच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करुन महापालिकेच्यावतीने सफाई कामगारांच्या केल्या जाणाऱ्या अडवणुकीबाबत तसेच चुकीच्या माहितीची आयोगाकडून गंभीर दखल घेतली असून सरकारला अहवाल देण्यात येणार असल्याचे राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी सांगितले. कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याचा तसेच योजनांचे, सवलतींचे सोशल ऑडिट करुन घेण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत. राज्यातील दौऱ्यानंतर कामगारांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी नवीन योजनांबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे, असेही पवार यांनी सांगितले.

सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सोमवारी महापालिकेत घेतलेल्या बैठकीत आयोगाच्यावतीने प्रत्येक मुद्द्याची बारकाईने चौकशी करण्यात आली. यावेळी प्रशासनाच्यावतीने आयोगाला देण्यात येत असलेली माहिती व कामगार युनियनकडून, कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येत असलेल्या माहितीत तफावत आढळल्याने आयोगाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच कामगारांच्या भरतीबाबत व त्यांच्या वारसांबाबत सरकारकडून स्पष्ट आदेश असताना महापालिकेच्या पातळीवर घेतलेले परस्पर निर्णय हे गंभीर असल्याचे सांगत त्याची दखल घेत सरकारपर्यंत त्याची माहिती दिली जाईल, असे आयोगाचे अध्यक्ष पवार यांनी सांगितले.

पवार म्हणाले, शाहू महाराजांच्या नगरीत मागासवर्गीयांसाठीच्या कल्याणकारी योजना योग्य प्रकारे राबवल्या जात असतील, असे वाटत होते. पण महापालिका प्रशासनामधून अडवणूक होत असल्याचे दिसून आले. भरती, त्यांची पदोन्नती, वारसांना वेगळ्या कामासाठी नियुक्त करणे, घरांची व्यवस्था अशा अनेक मुद्द्यामध्ये प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. कामगारांसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्य व गणवेशाबाबत केल्या जात असलेल्या चालढकलीची चौकशी केली जाईल. अनेक बाबी अधिकारी आयुक्तांपर्यंत आणत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीत दोष राहण्याची शक्यता असल्याने आयुक्तांनीही यामध्ये लक्ष द्यावे.

या बैठकीत कर्मचारी युनियनने प्रशासनाबाबत घेतलेल्या पूरक भूमिकेबाबत पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच वाल्मिकी म्हेतर समाजासाठी द्यायच्या सुविधांबाबतचा आदेश व कामगारांच्या कुटुंबियांना द्यायच्या दुकान गाळ्यांच्या मुद्द्यांवरुन आयोगाचे अध्यक्ष पवार यांनी युनियनचे अध्यक्ष रमेश देसाई यांच्यावर मार्मिक टिपणी केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावित्रीच्या लेकींचा ‘हरित प्रकल्प’

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । सातारा

सातारा जिल्ह्यातील पवार वाडीत राष्ट्र सेवा दलातील सावित्रीच्या लेकींसमवेत राज्यभरातून आलेल्या शेकडो राष्ट्र सेवा दल सैनिकांनी श्रमदान केले. श्रमदान करणाऱ्यांमध्ये तरुणींची संख्या लक्षणीय होती.

मुंबई, पालघर, पनवेल, सिंधुदुर्ग, नाशिक, मालेगाव, पुणे, सातारा, सांगली, मिरज, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर अशा राज्यभरातील सेवा दल शाखांमधून कार्यकर्ते श्रमदानासाठी पवार वाडीत दाखल झाले होते. शेकडो झाडे लावण्यासाठी त्यांनी खड्डे खोदले. येत्या पावसाळ्यात तिथे झाडे लावली जाणार आहेत. इचलकरंजीच्या कार्यकर्त्यांनी सीड बँकेच्या माध्यमातून शाळा-शाळांतून गोळा केलेल्या हजारो बिया त्यांनी गावच्या सरपंचांकडे दिल्या. यापुढे स्मार्ट व्हिलेज करण्याचा संकल्प या गावचे सरपंच राजेंद्र पवार यांनी सोडला.

या शिबिरात लेक लाडकी अभियानाच्या वर्षा देशपांडे, शाहीर कैलास जाधव, राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्त डॉ. अभिजीत वैद्य, तरुण कीर्तनकार सचिन पवार, राजेंद्र पवार, वसंतदादा पाटील शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष सचिन माने, पत्रकार अश्विनी सातव, राजाभाऊ अवसक, प्रा. रामदास निकम यांनी दोन दिवस मार्गदर्शन केले.

धर्माच्या नावावर जे राजकारण सुरू आहे, त्याविरोधात श्रमदानासोबतच वैचारिक श्रमदान करण्याची गरज डॉ. अभिजीत वैद्य यांनी व्यक्त केली. राष्ट्र सेवा दलाचे महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष अल्लाउद्दीन शेख, मुंबईचे कार्याध्यक्ष शरद कदम, संजय रेंदाळकर, सचिव नचिकेत कोळपकर, विद्याधर ठाकूर, कोल्हापूर जिल्हा कार्याध्यक्ष हेमंत डिग्रजे, छात्र भारतीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष दत्ता ढगे, सुनील स्वामी, दामिनी पवार, उषा कोष्टी, वैशाली हुबळे, शोभा स्वामी, श्वेता दिब्रिटो उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images