Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

पाच गावांतील अडथळे कायम

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गावातील अरुंद रस्त्यांवरून खोदाई करताना घरांना पोहचणारा धोका, वाहतूक पूर्णपणे बंद होणार असल्याने त्यासाठी नसलेला पर्याय, शेतजमिनींमधून जाणाऱ्या पाइपलाइनबाबत महापालिका प्रशासनाकडून काहीच न मिळालेला प्रतिसाद यामुळे थेट पाइपलाइन योजनेतील देवाळे, तुरंबे, कपिलेश्वर, सोळांकूर, पनोरी येथील ग्रामस्थांचा विरोध कायम आहे. या पाच ठिकाणच्या ग्रामस्थांशी अजून चर्चा झाली नसल्यामुळे तसेच इरिगेशनच्या मंजुरीअभावी २८ किलोमीटरच्या पाइपलाइनच्या कामाबाबत अनिश्चितता आहे. यातील काही गावांत काम सुरू करण्याचे आदेश आयुक्त व पदाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना दिले. त्यामुळे वादाची ठिणगी उडण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेने निकृष्ट कामाचा आरोप करत थेट पाइपलाइन योजनेचे काम बंद पाडले होते. त्यानंतर महापौर हसीना फरास, आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पदाधिकारी व नगरसेवकांसह मंगळवारी पुईखडीपासून थेट पाइपलाइन योजनेच्या काळम्मावाडी धरणापर्यंतच्या मार्गावरील कामाची पाहणी केली. ग्रामस्थांनी केलेल्या विरोधासह अधिकारी, कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधींनी तांत्रिक अडचणीही त्यांच्यासमोर मांडल्या.

देवाळेत काळ्या मातीत टाकलेल्या पाइपलाइनखाली मुरुमाचा बेस करण्यात आला नसल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली. तेथे पाइपलाइन टाकण्यासाठी ग्रामस्थांनी विरोध केला. तुरंबे ते कपिलेश्वर या गावांदरम्यान पाइपलाइन शेतातून, प्रचंड वळणे घेत टाकण्यात येणार आहे. पाइपलाइन तेथे पोहोच करण्यात आल्या आहेत. पण ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे काम थांबले आहे. कपिलेश्वर गावातील मुख्य रस्ता २० फूट रुंदीचा आहे. तेथे खोदाई करायची असल्यास शेजारील जुन्या घरांना धोका पोहोचणार आहे. तेथील मुख्य रस्ताच बंद होणार असल्याने वाहतुकीसाठी अन्य पर्याय नाही. रस्त्याशेजारी तलाव असून खोदाईमुळे त्यातील पाणी वाहून जाऊन दुसऱ्या बाजूच्या घरांना, शेतीला फटका बसण्याची भीती ग्रामस्थांनी महापौर, आयुक्तांसमोर व्यक्त केली. काम करताना होणाऱ्या नुकसानीची जबाबदारी महापालिकेने उचलावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यासाठी ग्रामस्थांची महापालिकेत बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

सोळांकूरमधील पाइपलाइन नेमक्या कोणत्या रस्त्यावरुन टाकायची याची अजून अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर चर्चाच आहे. सोळांकूरमधील मुख्य रस्ता अरुंद आहे. तिथून पाइप टाकल्यास शेजारील घरांना धोका होईल. त्यामुळे परीट गल्लीतून पर्यायी मार्ग सुचविण्यात आला. मात्र हा मार्ग अधिक धोकादायक असल्याने नागरिकांनी विरोध केला. त्यामुळे नेमकी पाइप कुठून टाकायची हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दोन्ही मार्गांना पर्याय म्हणून शेजारच्या डोंगरातून गेलेल्या कॅनॉलच्या बोगद्याजवळून पाइप टाकता येते का याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र ‘आता वारंवार मार्ग बदलणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही. मुख्य रस्त्यावरील वाहतुकीबाबत काही पर्याय करता येतो का ते पाहून तिथूनच पाइपलाइन टाकण्यात येईल’, असे आयुक्त डॉ. चौधरी यांनी सांगितले. मात्र याबाबत मुख्य रस्त्यावरील नागरिकांशी चर्चा झालेली नाही.

पनोरी येथेही नंदकुमार सूर्यवंशी व अन्य चार शेतकऱ्यांच्या शेतातून पाइपलाइन टाकण्यात येणार असल्याने त्यांनी विरोध केला आहे. त्याबाबत नुकसान भरपाई मिळावी अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र ही जागा संपादन केली जात नसल्याने भरपाई देण्याची व्यवस्था नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सूर्यवंशी यांनी अन्य शेतकऱ्यांशी चर्चा करू असे सांगून याबाबत निर्णय दिलेला नाही. याशिवाय ठिकठिकाणी कॅनॉलवरून पाइप टाकण्यासाठी पूल बांधायचे आहेत. तेथील परिसराची पाहणी करुन अधिकाऱ्यांना काम सुरू करण्याबाबतच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या.

पदाधिकाऱ्यांचे भावनिक आवाहन

ग्रामस्थांनी केलेल्या विरोधामुळे योजनेचे काम थांबले असल्याने महापौर हसीना फरास, उपमहापौर अर्जुन माने यांच्यासह आदिल फरास यांनी ठिकठिकाणच्या ग्रामस्थांचा विरोध कमी करण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूरवासियांचा पाणीप्रश्नी गेली ४० वर्षे झगडा सुरू आहे. या योजनेमुळे ज्या समस्या येत असतील तर त्याबाबत चर्चा करू. मार्ग काढू, पण काम थांबवू नका. कोल्हापूरकरांसाठी कामाला चालना मिळेल अशी पाऊले उचलावीत. ग्रामस्थांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. त्यावर अनेक ग्रामस्थांनी, आमचा योजनेला विरोध नाही. पण होणाऱ्या नुकसानीबाबत महापालिकेने जबाबदारी घेण्याची आवश्यकता आहे असे सांगितले.

झालेले काम तपासू

‘यापूर्वी झालेल्या कामाबाबत साशंकता असल्याने काम खोदून काढून नेमके कसे काम झाले आहे हे आम्ही तपासणार आहे. याबाबतची कल्पना आयुक्तांना देण्यात येईल’ असे सांगून महापौर हसिना फरास यांनी ‘आयुक्त डॉ. चौधरी यापुढे लक्ष घालणार असल्याने काम व्यवस्थित होईल’, असा विश्वास व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


५२६ ग्रामपंचायतीत हायस्पीड इंटरनेट

0
0

Sachin.Yadav@timesgroup.com
tweet:@sachinyadavMT

कोल्हापूर : ‘माणसे जोडणारी माणसे’ असे ब्रीदवाक्य घेऊन कार्यरत असलेल्या भारत संचार निगम लिमिटेडटी (बीएसएनएल) अनेक खासगी कंपन्यांनी भरघोस ऑफर्स जाहीर केल्या असताना कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोल्हापूर विभागात घोडदौड सुरू आहे. लँडलाइन, मोबाइल आणि तीन जिल्ह्यातील बँकिंग क्षेत्रात कोअर बँकिंगसाठीची सुविधा बीएसएनएलने दिली आहे. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महत्वाचे पाऊल टाकत ५२६ ग्रामपंचायतींमध्ये हायस्पीड इंटरनेटसाठी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकली आहे. इंटरनेटचे स्पीड सर्वांधिक १०० एमबीपीएस दिले आहे. एकूण ६२८ ग्रामपंचायतीत सुविधा देण्याचे उद्दीष्ट आहे. ग्रामीण भागातही लवकरच हायस्पीड ३ जी सेवा देण्यात येणार आहे.

नव्या वर्षात बीएसएनएलने हायटेक प्लॅनची तयारी सुरू केली आहे. स्पर्धक कंपन्याच्या तुलनेत बीएसएनएलचे ग्राहक कायम आहेत. राज्यात मे महिन्यात नाशिकच्या खालोखाल ७५०० सिम कार्डची कोल्हापूर जिल्ह्यात विक्री झाली आहे. अॅडव्हान्स अॅप्लिकेशन असणारे मोबाइल-टॅब, टेलिकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीत बीएसएनएलने बाजी मारली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नतील डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकारण्यासाठी बीएसएनएनले सेवा प्रत्येक गावात पोहोचविली आहे. शहरी ग्राहकांसह डोंगराळ, दुर्गम भागात सेवा दिली आहे. इंटरनेटच्या स्पीड वाढीसाठी बीएसएनएलने ६२५ किलोमीटर अंतरात फायबर ऑप्टिकलची केबल टाकली आहे. या नेटवर्कद्वारे वाय-फाय सेवा पुरविली जाणार आहे. आगामी दीड महिन्यात ६२८ ग्रामपंचायतीत ऑप्टिकल फायबर सेवा पूर्ण होईल.

बीएसएनएलची सर्वांधिक सेवा बँकिंग क्षेत्राने घेतली आहे. कोअर बँकिंगची सेवा देण्यासाठी बीएसएनएल अग्रेसर आहे. देशभरात पोस्ट विभागात ३० हजार, स्टेट बँकेच्या २० हजार शाखांसह राष्ट्रीयकृती आणि खासगी बँकांनी बीएसएनएलची सेवा घेतली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याती पोस्ट विभागासह ५० हून अधिक बँकांनी कोअर बँकिंगसाठी बीएसएनएलची सेवा आहे. ग्रामीण भागात काही दिवसांत ३ जी नेटवर्क दिले जाईल. शहरी भागात वायफायसाठी वायफाय ऑफलोड प्रोजेक्ट हा पायलट प्रोजेक्ट राबविला जाणार आहे. यासाठी कोल्हापूर, इचलकरंजी या शहरांत ३० ठिकाणी सर्व्हे सुरू आहे. स्पर्धक कंपन्याच्या तुलनेत कमी दरात गतीने सुविधा असेल. यात ग्राहक कितीही मिनिटे मोफत बोलू शकेल. डेटा टेरिफ प्लॅनही कमी राहिल. कॉलेज कॅम्पसमध्ये तो अधिक उपयोगी ठरेल. रोमिंग सुविधाही देशभर मोफत असेल.

कोल्हापूर हा राज्यात सीमकार्ड खरेदीत दुसरा क्रमांकावर आहे. गेल्या १५ दिवसांत ९००० सीमकार्ड विक्री झाली आहे. नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्कअंतर्गत (एनजीएन) फिक्स्ड मोबाइन कन्व्हर्नन्स सेवा दिली जाणार आहे. कॉल डायव्हर्ट सिस्टीम सध्या गोवा, पुणे येथे दिली जाते. ही सेवा कोल्हापूर विभागतही दिली जात आहे.


विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण

मोबाइल फोन्सचा वाढता वापर लक्षात घेऊन मोबाइल कम्प्युटिंग विथ अँड्रॉइड, मोबाइल कम्प्युटिंगची मूलतत्त्वे, उदयोन्मुख दूरसंचार तंत्रज्ञान, मोबाइल कम्प्युटिंग संदर्भात असलेली सुरक्षितता, एम-कॉमर्सबद्दलची माहिती एम-कॉमर्स सेवा व्यवस्थापनासह आदीची माहिती कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते. इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी दिवाळी आणि मे महिन्याच्या सुट्टीत तांत्रिक प्रशिक्षण वर्ग घेतला जातो. दरवर्षी १५० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. इ-क्लासच्या माध्यमातून प्रशिक्षण मिळते. विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र प्लॅन आहे. यासाठी महिन्याला १५० रुपये आकारले जातात. ही सुविधा विद्यार्थ्यांत लोकप्रिय आहे. त्यासह अनलिमिटेड डेटामध्ये सर्व कंपन्यापेक्षा अधिक स्पीड असलेला प्लॅन आहे. ३९५ रुपयांत ७१ दिवसांसाठी ३ जीचे स्पीड दिले आहे.

डोंगरी भागात सुविधा

ग्रामीण भागात वाडी-वस्त्यांवर घरगुती ग्राहकांसह कॉइन बॉक्सला अधिक मागणी आहे. त्यामुळे दुर्गम भागात बीएसएनएल शिवाय पर्याय नाही. कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमधील डोंगरी भागात सुविधा पोहोचविण्यात आल्या असून तेथील दूरध्वनी खणखणत आहेत.


बीएसएनएलवर ग्राहकांचा पूर्ण विश्वास आहे. अन्य कंपन्याच्या तुलन्यात आमच्याकडून दिली जाणारी सेवा सर्वोत्तम आहे. लवकरच हायटेक सुविधा दिल्या जातील. फिक्सड मोबाइल कन्व्हर्जन्स, एकच ग्राहक दिल्ली, मुंबई, पुणे येथून कॉल डायव्हर्ट सेवेंतर्गत वेगवेगळे क्रमांक वापरू शकेल. ग्रामीण भागात हायस्पीड ३ जी सेवा दिली जाणार आहे.

सुशीलकुमार मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक, कोल्हापूर बिझनेस एरिया

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विठ्ठलाला हार घातला म्हणून भाविकाला मारले!

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पंढरपूर

पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरातून बडवे गेले आणि पुजारी आले. पण तिथली परिस्थिती मात्र बदलली नाही. विठ्ठलाच्या गळ्यात हार घातला म्हणून पुजाऱ्याने एका विठ्ठल भक्ताला मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी त्या भाविकाने पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे.

विठ्ठल मंदिरात सकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास भाविक दत्तात्रय सुसे हे गाभाऱ्यात पोहोचले. तेव्हा हार घालताना पुजाऱ्यांनी त्यांना रोखलं. त्यामुळे झालेल्या वादानंतर पुजाऱ्याने कानशिलात मारली, असा आरोप सुसे यांनी केला आहे.

भाविकाशी गैरवर्तन करणाऱ्या पुजाऱ्याचं नाव भणगे असं सांगण्यात येतंय. गैरवर्तन प्रकरणी भणगे पुजाऱ्यावर यापूर्वीही मंदीर प्रशासनाने कारवाई केली होती. आता पुन्हा हा प्रकार घडल्याने पंढरपूर पोलीस ठाण्यात भणगेविरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे.

भाविकांशी गैरवर्तन करणाऱ्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याची गय करणार नाही. संबंधित पुजाऱ्याची चौकशी करुन योग्य ती कारवाई करू, असं आश्वासन जिल्हाधिकारी आणि मंदीर समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र भोसले यांनी दिलंय.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट्रोल कंपन्यांकडून ३० जूनची डेडलाइन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनची कमिशन वाढीची मागणीचा निर्णय येत्या ३० जून पर्यंत घेतला जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक तेल कंपन्याच्या प्रतिनिधींनी दिले आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने सव्वा महिन्यांसाठी आंदोलन मागे घेतले आहे. या मुदतीनंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास दर रविवारी साप्ताहिक सुटी आणि एकाच शिफ्टमध्ये काम करण्याच्या निर्णयावर असोसिएशन ठाम आहे.

कमिशनवाढीच्या मागणीसाठी सार्वजनिक तेल कंपनीची प्रतिनिधी सोबत मुंबई येथे बुधवारी फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनची (फामपेडा) बैठक झाली. अपूर्व चंद्रा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार डिलर्सला कमिशनवाढ दिली जाईल, असे आश्वासन पेट्रोलियम कंपन्यानी दिले. आश्वासनामुळे पेट्रोल पंप मालक सव्वा महिने आंदोलन करणार नसल्याने ग्राहकांना फटका बसणार नाही. यामध्ये फामपेडाचे अध्यक्ष उदय लोध, रमेश कुंदनमल उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दत्तनगर परिसरातीलवाईन शॉपला विरोध

0
0

इचलकरंजी

येथील दत्तनगर परिसरात सुरु होत असलेल्या वॉईन शॉपला भागातील नागरिकांनी विशेषत: महिला वर्गाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हे दुकान बंद करावे यासाठी महिलांनी नगरपरिषदेवर मोर्चा काढला. यावेळी नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांची भेट घेऊन या वाईन शॉपला परवानगी देण्यात येऊन नये अथवा परवाना वर्ग करण्यात येऊ नये अन्यथा या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.

दत्तनगरमध्ये नवीन वाईन शॉप सुरू होत असल्याची कुणकुण भागातील नागरिकांना लागली. हे दुकान सुरु झाल्यास मद्यपींचा त्रास होऊन वादाचे प्रकार घडण्याची शक्यता असून भागातील महिलांना ये- जा करण्यास अडथळा होईल. या कारणास्तव भागातील नागरीकांनी या दुकानाला विरोध दर्शविला आहे. यावेळी बेबी पाटील, शितल खराडे, कुसुम रावळ, संगीता कवडे, पद्मा लोकरे, अंजना कवडे, फुलावती खामकर, शालन गवळी, वंदना फातले, शुभांगी कदम यांच्यासह भागातील नागरिक व महिला उपस्थित होत्या. दरम्यान, या संदर्भात मुख्यमंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस प्रमुख यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३००हून अधिक हॉस्पिटल्समध्ये त्रुटी

0
0

Janhavi.Sarate@ timesgroup.com
Tweet : @MTjanhavisarate

कोल्हापूर : म्हैसाळमधील स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरणाच्या घटनेनंतर सरकारने राज्यभर जिल्ह्यातील सर्व हॉस्पिटल्स तपासणीची धडक मोहिम सुरू केली. याअंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण २८२६ पैकी ३००हून अधिक हॉस्पिटल्समध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. कमिटीच्या निर्देषानुसार लवकरच दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्रुटी आढळलेल्या हॉस्पिटल्सना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

सांगली जिल्ह्यात म्हैसाळ येथे बैकायदा लिंगनिदान आणि गर्भपात होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. त्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्याने राज्यातील सर्वच गर्भपात, सोनोग्राफी केंद्रासह हॉस्पिटल, दवाखान्यांच्या तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आली. १५ मार्च ते १५ एप्रिल असा मोहिमेचा कालावधी होता. मात्र याला १० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मोहिमेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. १६ मे रोजी समितीच्या झालेल्या बैठकीत मोहिमेचा अहवाल सादर करण्यात आला.

धडक मोहिमेत जिल्ह्यातील २८२६ क्लिनिक, दवाखाने, हॉस्पिटल्स, गर्भपात तसेच सोनोग्राफी केंद्रांची रातपासणी करण्यात आली. या मोहिमेसाठी महानगरपालिका, ग्रामीण भाग आणि नगरपालिका अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी पथके निर्माण करण्यात आली होते. मोहिमेत इमारतींबाहेर रुग्णालयाचा फलक लावून सुरू असलेल्या वैद्यकीय व्यवसायाला परवानगी आहे का? याची खात्री करणे, गर्भपात केंद्रात औषधाचा पुरवठा योग्य आहे का?, त्यांची नोंदणी आहे का?, डॉक्टरांची मान्यता, तेथे कार्यरत असलेल्या नर्सिंग स्टाफची विश्वासार्हता, गर्भपाताचे रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवले जाते का? या नियमांनुसार तपासणी केली जात होती.

या तपासणीमध्ये अनेक अनेक दवाखान्यांनी बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्टनुसार नोंदणी केली नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे नियमानुसार संकलन केले जात नाही. क्लिनिकचा परवाना नसणे अशा त्रुटी आढळून आल्या आहेत.



ज्या हॉस्पिटल्स, दवाखान्यांत त्रुटी आहेत, त्या पूर्ण केल्या जातील. नियबाह्य असलेल्या ठिकाणी कमिटीच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येईल. अनेक दवाखान्यांनी बॉम्बे नर्सिंग होम अॅक्टनुसार नोंदणी केली नसल्याचे आढळून आले आहे. सध्या ज्या हॉस्पिटलच्या त्रुटी आहेत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविण्यात आली आहे.

डॉ. एल. एस. पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक, सीपीआर

समितीचे पदाधिकारी

समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सहअध्यक्ष असून महापालिका आयुक्त, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता हे सदस्य आहेत. जिल्हा शल्यचिक‌ित्सक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थेट पाइपलाइनमधील अडचणींवर हवेत पर्याय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

थेट पाइपलाइन योजनेतील निसर्गाच्या अडथळ्यामुळे रखडणाऱ्या कामाला पर्याय नाही. पण पाच गावांमधून जाणाऱ्या पाइपलाइनच्या कामासाठी आलेल्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला तातडीने पर्यायांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. कन्सल्टंटनी गावामधून आखलेल्या पाइपलाइनच्या मार्गामध्ये येणाऱ्या ग्रामस्थांना विश्वास देण्याची मोठी गरज आहे. त्याचबरोबर अरुंद रस्त्यांमधून टाकण्यात येणाऱ्या पाइपलाइनसाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर किंवा पर्यायी मार्गांचा आत्ताच विचार करावा लागणार आहे. पावसाळ्या दरम्यान या अडचणींमधून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेने अधिकाधिक वेळ दिला, तरच पुढील वर्षभराच्या कालावधीत योजनेचा मोठा टप्पा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

थेट पाइपलाइन योजनेतील पाइपलाइनचे काम वादग्रस्त बनले आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने यापूर्वी काम बंद पडले होते. सध्या तर देवाळे, तुरंबे, कपिलेश्वर, सोळांकूर, पनोरी या गावांमधील रखडलेल्या कामाची पाहणी केल्यानंतर तेथील वस्तुस्थिती आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याबरोबर महापालिकेच्या अन्य अधिकाऱ्यांनाही समजली. तुरंबे, कपिलेश्वर, सोळांकूर या गावातून जाणाऱ्या पाइपलाइनचा आखलेला मार्ग पाहता यासाठी अडचणी येणार हे कन्सल्टंटना समजलेच नाही, असेच स्पष्ट होत आहे. या गावांमध्ये अगदी घराच्या पायरीला लागून लहान रस्ता जातो. त्या रस्त्याची पुर्ण रुंदी खोदाईमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. त्यातून शेजारील घरांना धोका असल्याने येथे एक तर पाइपलाइन टाकताना अतिशय सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. जुनी घरे असल्याने त्यांना धोका होण्याची भीती आहे. यासाठी महापालिकेला विचार करुन निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सध्या कंत्राटदार जेसीबीच्या सहाय्याने खोदाई करत आहे. येथे खोदाई करताना इतर पाइपलाइनचा अडथळा आहे. जेसीबीद्वारा खोदाई झाल्यास तिथे अडचणींमध्ये वाढच होण्याची शक्यता आहे.

आधुनिक सामग्री घेऊन वा कामगारांकडून खोदाई करुन घेता येऊ शकते. पण कपिलेश्वर, सोळांकूर या रस्त्यांवरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवता येणार नाही. त्यामुळे तिथे निर्माण होणाऱ्या वाहतुकीचा प्रश्न विचारात घेतला पाहिजे ​तुरंबेपासून सोळांकूरपर्यंत पाइपलाइन अधिकाधिक रस्त्याशेजारुन जात आहे. तिथे अनेक वळणे आहेत. या वळणांवर पाइपलाइन बसवण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्याचवेळी अतिशय तंत्रशुद्धरित्या ही पाइप बसवावी लागणार आहे. त्यासाठीची आवश्यक ती दक्षता घेतली तरच पाइपलाइनचे भवितव्य चांगले असेल असे अधिकारीच सांगत आहेत. यामुळे काम तंत्रशुद्ध होते की नाही याची कन्सल्टंटकडून प्रत्येक दिवसाचा लेखाजोखा घेण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय महापालिकेची यंत्रणाही त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सतर्क बनवावी लागणार आहे.

ज्या भागात पाइपलाइन टाकण्याचे काम करायचे आहे, तिथे आगामी पंधरा दिवसात पावसाला सुरूवात होणार आहे. तिथे काम करण्यास अडचणी येणार असल्याने या कालावधीत ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी या कालावधीचा वापर करता येईल. या कालावधीत समस्या सोडवून पावसाळा संपताच काम पुर्ण करता येईल. तसेच पाटबंधारे विभागाचीही १२ किलोमीटरची परवानगी तातडीने मिळवण्याठी आत्ताच वेगाने पाठपुरावा केला तर पावसाळयानंतर योजनेचे पाइपलाइनचे काम तरी जवळपास संपुष्टात येईल.

जेसीबी, डंपर वाढवण्याची आवश्यकता

धरणाजवळील जॅकवेलच्या कामासाठी पावसाळ्यात अडथळा येणार आहे. त्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात वेगाने काम करण्याचा एकमेव पर्याय आहे. सध्या ४६ मीटर खोदाईपैकी २१ मीटरची खोदाई झाली आहे. त्यासाठी आठ जेसीबी कार्यरत आहेत. जेसीबी व डंपरची संख्या वाढवल्यास अधिक वेगाने काम होईल व वाढीव कॉपर डॅमही लवकर पूर्ण होऊन खोदाईच्या परिसरात येणारे पाणी थांबवता येणे शक्य होईल. त्यासाठी प्रसंगी कंत्राटदाराने इतर ठिकाणचीही यंत्रणा भाड्याने घेण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात एटीएम सेवा पूर्वपदावर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेल्या पंधारा दिवसांपासून अपुऱ्या रोकड पुरवठ्याने शटर झालेली एटीएम पूर्वपदावर आली आहेत. गेल्या काही दिवसांत शहर-जिल्ह्यातील अनेक एटीएम बंद स्थितीत होती. त्यामुळे ग्राहकांना पैसे मिळवण्यासाठी पायपीट करावी लागत होती. मात्र मंगळवारपासून ८० एटीएम सेवा सुरळीत झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. शहरातील परिस्थिती पूर्वपदावर येत असताना ग्रामीण भागात मात्र अद्यापही एटीएममध्ये खडखडाट आहे. नोटाबंदी निर्णयानंतर सहकारी बँकांना करन्सी चेस्टचा तुटवडा जाणवत होता. त्यात फारशी सुधारणा झाली नसल्याचे सहकारी बँकेच्या सुत्रांनी सांगितले.

अपुऱ्या चलनपुरवठ्यांमुळे शहर आणि परिसरातील अनेक एटीएमचे शर्टर डाऊन झाले होते. अनेक एटीएम सेंटरच्या समोर क्षमस्व, एटीएम बंद आहे असे बोर्ड झळकत होते. शनिवार, रविवारच्या सलग सुट्यांमुळे पर्यटकांनाही चांगलाच मन:स्ताप सहन करावा लागला होता. करन्सी चेस्ट बँकेकडून रोकड पुरवठा होत नसल्याचे कारण सांगितले जात होते. पण मंगळवारपासून यामध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. बंद असलेली अनेक एटीएममधून पैसे काढताना ग्राहक दिसत होते. शहरातील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असताना ग्रामीण भागातील मोठ्या गावांमधील अनेक एटीएम बंद आहेत. त्यामुळे दूध व उसाची बिलांसाठी खातेदारांना पुन्हा बँकेच्या रांगेत उभा राहावे लागत आहे.

सहकारी बँकांची स्थितीही पूर्वपदावर आल्याचे दिसत नाही. नोटाबंदी निर्णयानंतर सहकारी बँकांना करन्सी चेस्ट बँकांकडून अपुरा चलनपुरवठा होता. त्यामध्ये काहीशी वाढ झालेली असली, तरी मागणी आणि पुरवठ्यांमध्ये ताळमेळ बसत नसल्याने बँक व्यवस्थापनाकडे प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. कोल्हापूर मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दररोज सरासरी १८ कोटी रुपयांची आवश्यकता असते. मात्र यापैकी केवळ सात कोटी रुपयांचा पुरवठा होत असल्याने दूध व ऊस बिले देताना बँकांचे व्यवस्थापन मेटाकुटीला येत आहे. पुरवठा होणाऱ्या चलनामध्ये जास्तीत-जास्त दहा रुपयांच्या नोंटांचा समावेश असल्याने रक्कम स्वीकारण्यास खातेदार असहमती दर्शवत असल्याचे बँकेच्या वरिष्ठ सुत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाळूचा ट्रक ३५ हजार रुपयांच्या घरात

0
0


कोल्हापूर टाइम्स टीम

केंद्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयाच्या कडक अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यात वाळू उपसा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील बांधकामांवर होताना दिसत आहे. शहरातील बांधकामांची जवळपास सर्व कामे ठप्प झाली आहे. त्यामुळे बांधकामे लवकर पूर्ण होईल की नाही या चिंतेत गुंतवणूकदार आहेत. येत्या २२ मे रोजी लवादापुढे पुन्हा सुनावणी होणार असून, त्यानंतरच वाळू उपशाबाबत चित्र होईल आणि परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या २२ एप्रिलपासून उपसा थंडावल्याने पूर्वी वीस ते २२ हजार रुपयांना मिळणारा एक ट्रक आता ३५ ते ४० हजार रुपयांच्या घरात गेला आहे. इतके पैसे मोजूनही मिळणारी वाळू चांगली असेलच, याची खात्री देता येत नाही. ही वाळू एकतर चोरीची असते आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर माती मिसळलेली असते. त्यामुळे अशी वाळू खरेदी करणाऱ्याचे दुप्पट नुकसान होत आहे.

हरित लवादाने पंपांद्वारे वाळू उपसा करण्यास बंदी केल्याने वाळूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. लवादाच्या निर्णयानुसार केवळ पंपाने उपसा करण्यास बंदी करण्यात आली आहे. पारंपरिक मानवी पद्धतीने वाळू उपसा करण्यास आजही परवानगी आहे. पण, ही पद्धत फारशी कुणी अवलंबत नसल्याने वाळू टंचाई जाणवत आहे. शहर परिसरातील आणि ग्रामीण भागातील गृहप्रकल्पांच्या संख्येसाठी हवी असणारी वाळू आणि मानवी पद्धतीने होत असलेला उपसा यात मोठी तफावत असल्याने मागणी पूर्ण होणे अशक्य होत आहे. त्यामुळेच ठेकेदरांनी टोक गाठले आहे. त्यामुळे वाळूचा एक ट्रक आता ३५ हजारांच्या घरात गेला आहे. वाळू खरेदी करणारी व्यक्ती पाहून दर सांगितला जात आहे.

यापूर्वी उपसा झालेल्या वाळूचीच विक्री होत आहे. त्यामुळे दर चढे असल्याचे वाळू विक्रेत सांगतात. बांधकाम व्यवसायिकांनीही काही प्रमाणात वाळू स्टॉक करून ठेवली आहे किंवा वाळू संदर्भात लवादाचा निर्णय झाल्यानंतर काही बांधकाम व्यवसायिकांनी मिळेल, त्या दरात वाळू खरेदी करून ठेवली आहे. त्यांच्याचकडे बांधकाम सुरू असल्याचे दिसत आहे. बांधकाम प्र्रक्रियेत जेथे वाळूचा संबंध येतो, ती कामे एकतर मंदावली आहेत किंवा ठप्प आहेत. महिन्याभरापूर्वी सिमेंटच्या दरात पोत्यामागे पन्नास रुपयांनी झालेली वाढ आणि त्यानंतर लगेचच झालेली वाळूची दरवाढ याचा सर्वाधिक फटका बांधकाम व्यवसायाला बसताना दिसत आहे. त्यातच आता वाळू टंचाईची भर पडल्याने बांधकाम व्यवसायाचे कंबरडेच मोडले आहे.

ताम्रपर्णी नदीवर उपसा?

चंदगड तालुक्याच्या पश्चिम भागात ताम्रपर्णी नदीकाठावर मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. तेथील वाळू गडहिंग्लज परिसरात सध्या २२ हजार रुपयांना ट्रक या दराप्रमाणे मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात वाळू मिळत असल्याने तेथे कामे सुरू आहेत. महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणावर तपासणी सुरू असल्याने ही वाळू कोल्हापुरात उपलब्ध होत नसल्याची माहिती मिळाली आहे.

चोरीची वाळू घेणार कोण?

बाजारात छुप्या पद्धतीने उपलब्ध होणारी वाळू चोरीची किंवा चोरून उपसा केलेली असू शकते. या संशयाने बांधकाम व्यवसायिक अशी वाळू उचलायला तयार नाहीत. असे ट्रक पकडल्याची कोणतीही घटना समोर आलेली नाही. पण, बांधकाम व्यावसायिक धोका घेण्यास तयार नाही, असे सांगितले जाते. ‘ही वाळू घेण्यापेक्षा काम थांबविलेले बरे,’ असा निर्णय अनेक व्यावसायिकांनी घेतला आहे.

वेळापत्रक बिघडले

एखादी इमारत उभी करताना त्याचे ठराविक वेळापत्रक तयार करण्यात येते. आपल्याकडे जूनपासून पावसाळ्यात बांधकामाची आउटडोअरची कामे बंद होतात. वाळूही उपलब्ध नसते. तत्पूर्वी, ही कामे पूर्ण करून घेऊन पावसात आतील, कामे करण्याचा व्यवसायिकांचा मानस असतो. पण, गेल्या दीड महिन्यांत वाळू टंचाईमुळे स्लॅब आणि इतर वाळूशी संबंधित कामे रेंगाळल्याने इमारतींचे वेळापत्रक बिघडले आहे. त्याचा परिणाम ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्यात होणार आहे.



शहरात बांधकामाची कामे बंद पडू लागली आहे. काही ठिकाणी बंद पडलेली आहेत. सध्या गिलाव्याच्या वरच्या शेवटच्या कोटिंगसाठी कोकणातील वाळू मागविली जात आहे. पण, त्याचा इतर ठिकाणी उपयोग होत नाही. त्यातही थोडी काळी वाळू मिक्स करूनच काम होते. त्यामुळे वाळूच्या टंचाईचा मोठा फटका बसत आहे.

- प्रकाश मेडशिंगे, बांधकाम व्यवसायिक

कोट

सध्या जिल्ह्यात काळ्या वाळूची प्रचंड टंचाई आहे. कोकणातून चिपळूण, महाड, आचरा (सिंधुदुर्ग) येथून वाळू येत आहे. वाळूचा अडीच ब्रासचा ट्रक साधारण तीस हजार रुपयांपर्यंत मिळतो. नगर, बीड, सोलापूर जिल्ह्यात काही ठिकाणी खोऱ्या-पाट्याने वाळू उपसा सुरू आहे. तेथून उपसा होणारी वाळू कोल्हापुरात आणणे खर्चिक आहे.

- विशाल राजापुरे, संचालक, कोल्हापूर जिल्हा वाळू ट्रक वाहतूकदार संघटना

००००००

३६

जिल्ह्यात उत्खननाचे परवाने मिळालेले गट

३०

प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू होते अशी ठिकाणे

२२

एकट्या शिरोळ तालुक्यातील गट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पूल कागदावर, मरण रुळावर

0
0


कोल्हापूर टाइम्स टीम

नागरिकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने मार्केट यार्ड आणि शाहूपुरी रेल्वे फाटक येथे पादचारी पूल उभारण्यासाठी प्रशासनाने तत्त्वः मान्यता दिली. आराखडे तयार केले. मात्र दिरंगाईमुळे उड्डाणपूल उभारणीचे कामाचा नारळ फुटलाच नाही. रेल्वे प्रशासन आणि महापालिकेचा लेट लतिफ कारभार नागरिकांच्या जीवावर उठत आहे. शाहूपुरी रेल्वे फाटक आणि सीबीएसकडे येताना लोकांना रुळ ओलांडून यावे लागते. मात्र रूळ ओलांडताना वारंवार अपघात होत आहे. नुकताच एका सुरक्षारक्षकाला जीव गमावावा लागला. आता तरी प्रशासनाचे डोळे उघडणार का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

बाबूभाई परीख पुलाखालील रस्ता केवळ वाहनांसाठी आहे. या पुलाखालून मोठ्या संख्येने वाहने ये-जा करतात. दिवसभर वर्दळ असते. पुलाची देखभाल, दुरस्ती होत नाही. तेथील ड्रेनेज लाइन सतत ओव्हरफ्लो होवून सांडपाणी रस्त्यावर येते. त्यामुळे परीख पुलाचा वापर पादचाऱ्यांना करता येत नाही. शाहूपुरी, राजारामपुरीतून मध्यवर्ती बसस्थानककडे जाण्यासाठी पादचारी पूल बांधण्याची महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र महापालिकेने शाहूपुरी रेल्वे फाटक येथील पादचारी पुलासाठी रेल्वे प्रशासनाकडे ३१ लाख रुपये भरले आहेत. टेंबलाईवाडीतील पूल महापालिकेने उभारायचा आहे. हे काम तत्काळ सुरु करण्याच्या सूचना ठेकेदाराला दिल्याचे वृत्त आहे. रेल्वेची एनओसी आणि अत्याधुनिक मशिनरीच्या प्रतिक्षेत काम खोळंबले आहे. शाहूपुरी फाटकातून हजारो नागरिक ये जा करतात. पादचारी पूल जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी रेल्वे व महापालिका प्रशासनाने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

………….

पुलासाठी खासदार महाडिकांचे पत्र

खासदार धनंजय महाडिक यांनी रेल्वे स्टेशन, प्रवासी सुविधांसंदर्भात पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकाकडे विविध प्रश्नासंदर्भात पत्र पाठवून कामाच्या सद्यस्थितीबाबत विचारणा केली आहे. गुरुवारी (ता.१८) रेल्वे स्टेशन येथे बैठक होणार असून त्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित सोबत घेऊन येण्याच्या सूचना केल्या आहेत. रेल्वे स्टेशनवर राजारामपुरी व शाहूपुरी अशा दोन्ही बाजूस सरकता जिना मंजूर झाला असून त्याची स्थिती काय? फलाट क्रमांक दोन व तीन येथे लिफ्ट मंजूर झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात कुठलेही काम झाले नाही. लिफ्ट होण्यासाठी काय कार्यवाही केली? व्दितीय श्रेणी तिकीट धारकांसाठी मंजूर प्रतिक्षा गृह कामाची काय स्थिती आहे? राजारामपुरीतून बसस्थानककडे जात असताना फूट ओव्हर ब्रीज नसल्याने मोठ्या प्रमाणाता अपघात होऊन प्रवाशी मृत्यूमुखी पडत आहेत. मं​जूर फूट ओव्हर ब्रीजसाठी काय काम काम केले. रोज महालक्ष्मी एक्सप्रेसमधून जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. प्रवाशांची संख्या विचारात घेऊन आणखी एक वातानूकुलित व व्दितीय क्लास डब्बा होणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजी पुलाचा मार्ग मोकळा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व जागा जतन कायद्यातील बदलांना मंजुरी दिली. यात पुरातन वास्तू आणि जागांच्या परिसरात केंद्र सरकारच्या परवानगीने सार्वजनिक हिताच्या कामांना अनुमती देता येणार आहे. या महत्त्वाच्या बदलाचा समावेश असल्याने कोल्हापुरातील नवीन शिवाजी पुलाचा मार्ग सुकर झाला आहे. पुलाचे काम मार्गी लागावे यासाठी कोल्हापुरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती. पुलासाठी कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती. आता, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने कोल्हापूरकरांना दिलासा मिळाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. यात पुरातत्त्व कायद्यातील बदलाचा विषय महत्त्वाचा होता. त्यात प्राचीन वास्तू आणि जागांच्या जवळ असलेले सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प रेंगाळू नयेत, यासाठी निर्णायक बदल करण्यात आले. त्यात कलम दोनमध्ये ‘सार्वजनिक कामे’ ही नवी व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे. कलम २०-अ मध्ये केलेल्या नव्या सुधारणेत, केंद्र सरकारचे संबंधित खाते, पुरातन वास्तूंच्या परिसरात सरकारच्या परवानीने काम करू शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व संवर्धन कायद्यानुसार (१९५८) संरक्षित स्मारके, वास्तू आणि जागांभोवती शंभर मीटर परिघात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास प्रतिबंध होता. त्या परिसरातील इमारतीच्या केवळ दुरुस्तीच्या कामांना परवानगी होती. त्यामुळे कोल्हापुरातील नवीन शिवाजी पुलासह देशभरात अनेक कामे रेंगाळली होती. त्यासाठी सरकारने थेट कायद्यात बदल करून घेऊन कामे मार्गी लावली आहेत. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्या शिष्टाईनंतर कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी (१८ मे ) करण्यात येणारे ठिय्या आंदोलन, मागे घेण्यात आले. पुलासंदर्भात येत्या १९ मे रोजी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करू. त्यानंतर जो पाठपुरावा करावा लागेल, तो करू, अशी ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीला दिली आहे.

===

पूर्वीच्या कायद्यातील बांधकामाच्या प्रतिबंधाचा परिणाम देशातील अनेक सार्वजनिक आणि विकासकामांवर झाला होता. त्यामुळे राष्ट्रहिताच्या सार्वजनिक कामांसाठी कायद्यात बदल करून घेण्यात आला आहे. नव्या बदलानंतरही काम करताना संबंधित संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू किंवा स्मारकाला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही, यासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्याची तरतूदही कायद्यात केली आहे.

- पियूष गोयल, केंद्रीय मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पाचगावकडे वळणाऱ्या रस्त्यावर बांधलेल्या टुमदार घराच्या टेरेसवरचे पाणी साठवून शुभदा जोशी यांनी वयाच्या सत्तरीतही पाणी वाचवण्याचा संदेश कृतीतून दिला आहे. पावसाळ्याचे चारही महिने त्या पिण्याव्यतिरिक्त सर्व खर्चासाठी बचत केलेले पाणी वापरतातच. शिवाय रोजच्या स्वयंपाकापासून अंघोळीपर्यंत वाया जाणारे पाणी देऊन घराभोवतीची बागही फुलवतात.

जोशी या निवृत्त शिक्षिका आहेत. गेल्या वीस वर्षापासून त्या पाचगाव रोडवरील हनुमान नगर परिसरातील कॉलनीमध्ये राहतात. बागकामाची आवड असलेल्या जोशी यांनी निवृत्तीनंतर पतीसोबत पाणी वाचवण्यासाठी घरातच सुरूवात केली. त्यासाठी पावसाळ्यातील चार महिने जे पाणी टेरेसवरून खाली वाहून जाते ते एका नळीच्या माध्यमातून साठवले. त्यासाठी टेरेसवरून नळ्यांची रचना जोडून ती एका टाकीत सोडली. त्यामुळे टेरेसवर पडणाऱ्या पावसाचा प्रत्येक थेंब टाकीत साठू लागला. या टाकीतील पाणी चार महिने कपडे धुणे, भांडी घासणे, झाडांना घालणे यासाठी जोशी वापरतात.

याशिवाय अंघोळीनंतर वाया जाणाऱ्या पाण्याला पाइपच्या माध्यमातून त्यांनी घराच्या आवारातील झाडांकडे वळवले आहे. तीच गोष्ट कपडे व भांडी धुण्यानंतरच्या सांडपाण्यावर त्यांनी फुलझाडे फुलवली आहेत. पाणी बचतीच्या या उपक्रमामुळे जोशी यांच्या घरात केवळ पिण्यापुरतेच पाणी हे महापालिकेचे वापरले जाते. परिणामी पाणी ​बिलही मर्यादीत येत असल्यामुळे आर्थिक बचत होते. गेल्या वीस वर्षात पाणी बचतीचा उपक्रम जोशी सातत्याने करत आहेत.

या उपक्रमांविषयी जोशी सांगतात, ‘भाजी धुतल्यानंतरचे पाणी फेकून देण्यापेक्षा त्याने कपबशा विसळल्या तरी पाणी बचत होते. पावसाळ्यात चार महिन्यांतील किमान अडीच महिने भरपूर पाऊस पडत असतो. स्वतंत्र घर असलेल्यांनी या पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी टेरेसवरून खाली पाइप बसवून खालच्या टाकीत पाणी साठवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एकदा पाइपची रचना केली तर पडणारा पाऊस आपोआप टाकीत साठत असतो.

पाणी बचतीसाठी आपण काही गोष्टी दैनं​दिन आयुष्य जगताना अगदी सहजपणे करू शकतो. त्यासाठी ज्यांच्या घराला टेरेस आहे त्यांनी टेरेसवर पडणारा पाऊस जरी चार महिने साठवला तरी पाण्याची खूप बचत होऊ शकते.

- शुभदा जोशी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यशवंत एकनाथ पाटील यांचे निधन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पन्हाळा

पन्हाळा-बावडा मतदारसंघाचे माजी आमदार यशवंत एकनाथ पाटील (दादा) यांचे बुधवारी सायंकाळी राहत्या घरी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. निधनासमयी त्यांचे वय ८८ वर्षे होते. पाटील यांनी या मतदार संघाचे सलग पाचवेळा प्रतिनिधीत्व केले होते.

ते गेले काही दिवस आजारी होते. अशातच मंगळवारी त्यांना जुलाब सुरू झाले. बुधवारी दिवसभर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती. सायंकाळी ते लोकांशी चर्चा करीत होते. त्याचवेळी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना तातडीने उपचारासाठी वडगांव येथील हृदयरोगतज्ज्ञ अशोक पाटील यांच्या हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. मात्र उपचारापूर्वीच त्यांचे निधन झाले.

कोडोली येथील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या पाटील यांनी वारणा खोऱ्यात प्रारंभीच्या काळात कुस्त्यांचे फड गाजविले. कुस्तीचा हा रांगडेपणाच त्यांच्या व्यक्तिमत्वात भिनला होता. त्यांचे भाषण आवडणारा खास श्रोतावर्ग जिल्ह्यात होता. कोडोली ग्रामपंचायतीच्या सदस्यापासून सुरू झालेली त्यांची कारकीर्द सलग दहा वर्षे जिल्हा परिषद सदस्य ते आमदार अशी झाली. ‘एक मत एक रूपया’ देऊन जनतेचे त्यांना प्रचंड मतांनी निवडून दिले.

त्यांच्या पश्चात्त पुत्र, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती अमरसिंह पाटील, नातू डॉ. जयंत प्रदीप पाटील, सुना व नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्यावर येथील दत्त मठीसमोरील पटांगणात आज, गुरूवारी सकाळी १० वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जात वैधता प्रमाणपत्रपकरणी २२ ला सुनावणी

0
0

इचलकरंजी

सहा महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विविध आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या २३ पैकी ८ सदस्य आणि नगराध्यक्षा अशा नऊजणांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. यापैकी ताराराणी आघाडीच्या पाचपैकी तीन सदस्यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत तक्रारी असून त्यावरील सुनावणी २२ रोजी होत आहे.

नोव्हेंबर २०१६ मध्ये इचलकरंजी नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. एकूण ६२ जागांपैकी २३ जागा या विविध जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होत्या. त्यामध्ये काँग्रेसच्या ६, राष्ट्रवादीच्या ३, भाजपच्या ५, ताराराणी आघाडीच्या ५ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४ सदस्यांचा समावेश आहे. यातील काँग्रेसच्या श्रीमती लक्ष्मी पोवार, भाजपच्या सोनाली अनुसे, नेहा हुक्किरे, ताराराणी आघाडीच्या वर्षा जोंग, पल्लवी साखरे यांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाकडे सादर केलेले नाही. मात्र त्यांच्या जातीच्या दाखल्यात कसल्याही त्रुटी नसल्याचे समजते. तर ताराराणी आघाडीच्याच सरीता आवळे, रविंद्र लोहार आणि इकबाल कलावंत यांच्या दाखल्याबाबत तक्रारी झालेल्या आहेत.

उर्वरीत सदस्यांपैकी काँग्रेसच्या संजय केंगार, ध्रुवती दळवाई, अब्राहम आवळे, दीपक सुर्वे व सायली लायकर, भाजपच्या सारीका धुत्रे, संध्या बनसोडे व तानाजी पोवार, शाहू आघाडीच्या शुभांगी माळी, अनिता कांबळे, विठ्ठल चोपडे व मंगेश कांबुरे आणि राष्ट्रवादीच्या श्रीमती शोभा कांबळे, तानाजी हराळे व लतिफ गैबान यांनी आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे.

दरम्यान, नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांनी जातीच्या दाखल्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे व दाखला बोगस असल्याची तक्रार दाखल झाली आहे. या संदर्भातसुध्दा २२ रोजी सुनावणी होणार आहे. त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत २८ मे असली तरी २७ रोजी चौथा शनिवार व रविवार सलग सुट्टी असल्याने २६ पर्यंत प्रमाणपत्र दाखल करावे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हायवेवर लवकरच महिलांसाठी स्वच्छतागृह

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रीय महामार्गांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची चांगली सोय नाही. काही ठिकाणी स्वच्छतागृहे आहेत, मात्र ती वापरायोग्य नाहीत. टोलनाक्यांच्या परिसरात असलेली स्वच्छतागृहे अत्यंत घाणेरड्या अवस्थेत असतात. त्यामुळे महिलांची कुचंबणा होते. याची दखल घेत केंद्रीय दळवळण मंत्रालयाने घेतली आहे. पुणे- बेंगळुरू महामार्गादरम्यानच्या टोलनाका परिसरातील स्वच्छतागृहांची पाहणी जूनअखेरपर्यंत करण्यात येणार असून, त्यानंतर स्वच्छतागृहे उभारण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने महिलांच्या स्वच्छतागृहांअभावी होणाऱ्या कुचंबणेबाबतचे वृत्त ८ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते. ‘पुण्याचा प्रवास ठरतोय त्रासदायक’ या वृत्ताची गंभीर दखल सरकार पातळीवर घेण्यात आली आहे. त्यानंतर स्वच्छतागृहांसाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

कोल्हापूर ते पुणे महामार्गावर प्रवास करताना महिलांना स्वच्छतागृहांअभावी प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. मुळात स्वच्छतागृहांची संख्या खूप कमी आहे. जी आहेत, त्यात पाण्याचा अभाव, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचे साम्राज्य असते. स्वच्छतागृहांअभावी महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. महामार्गावर अनेक किलोमीटरच्या अंतरात महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांचा अभाव तर आहेच. मात्र या मार्गावर जी दोन-चार स्वच्छतागृहे आहेत, त्याबाबतची वस्तूस्थिती ‘मटा’ने मांडली होती.

याप्रश्नी वाहतूक सल्लागार विनायक रेवणकर यांनी, याबाबतची वस्तुस्थिती स्वतंत्र पत्राद्वारे दळणवळण मंत्रालयाकडे मांडली. यामध्ये त्यांनी कागल ते पुणे या महामार्गावर गेली १२ वर्षे टोलवसुली केली जाते. मात्र, या मुख्य मार्गाला अद्यापही सर्व्ह‌िस रोड नाही. येथे पायाभूत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची सोय नाही. जी स्वच्छतागृहे आहेत, त्यांची अवस्था बिकट असल्याच्या स्पष्ट केले होते. कागल ते सातारा या १३४ किलोमीटरच्या मार्गावरही अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे.

याबाबत, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी तावडे यांनी, पुणे ते कोल्हापूर परिसरातील टोलनाक्यावर असलेल्या महिला स्वच्छतागृहाबाबत सर्व्हे करण्यात येईल. त्यानंतर योग्य कार्यवाही सुरू करणार असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद, नागरिक भीतीच्या छायेखाली

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शहर आणि परिसरात मोकाट कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला आहे. लहान मुलांवर हल्ले करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. संभाजीनगर परिसरात भरवस्तीत चार वर्षाच्या मुलावर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याची घटना घडल्याने भीतीचे वातावरण आहे. मोकाट कुत्री कळपाने फिरत असल्याने रात्री पादचाऱ्यांना फिरणे धोकादायक झाले आहे. या कुत्र्यांना आळा घालण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. महापालिकेकडून गेल्या बारा वर्षांत निर्बिजीकरणाची मोहीम राबवलेली नाही. यंत्रणेचा अभाव आणि निधीच्या कमतरतेमुळे महापालिका आता स्वयंसेवी संस्थेच्या सहकार्याने कुत्र्यावर नसबंदीची मोहीम हाती घेणार असल्याचे वृत्त आहे. शहर आणि जिल्ह्यात रोज २५ हून अधिकजण कुत्र्याच्या हल्ल्यात जखमी होत आहेत.

कसबा बावड्यातील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प परिसरातील नागरिक तर मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासांनी वैतागले आहेत. वीस ते पंचवीस कुत्र्यांचा कळप खुलेआम परिसरात फिरत असतो. या प्रकल्पाच्या ठिकाणी हॉटेल व खानावळीतील उष्टे अन्न, मांसाहारी पदार्थ टाकले जातात. त्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. प्रकल्पालगतच्या नागरी वस्तीत मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. नागरिकांवर हल्ला करण्याचे प्रकार घडत असल्याने घबराट वाढली आहे. कसबा बावडा येथे काही महिन्यापूर्वी गोठ्यातील जनावरांवरही या कुत्र्यांनी हल्ला चढविला होता. संभाजीनगरात लहान मुलावरील हल्ल्याची घटना ताजी आहे. कुत्र्याने मुलाच्या गालाचा लचका तोडला होता. उपनगरात रात्री पादचाऱ्यांचा चावा घेतल्याच्या घटना आहेत. मटण मार्केट परिसर, फिश मार्केट परिसर, हॉटेल, खानावळ, चायनीज सेंटर असणाऱ्या भागात कुत्र्यांच्या झुंडीच्या झुंडी दिसतात.

२००५ नंतर मोहीमच नाही

मोकाट कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी महापालिकेने २००५ च्या सुमारास मोहीम हाती घेतली होती. निर्बिजीकरणाची मोहीम राबवली. जवळपास ५ हजार कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली. त्यासाठी जवळपास २५ लाख रुपये खर्च झाला होता. नंतर महापालिकेकडून कुत्र्यांच्या बंदोबस्तासाठी हालचाली झाल्या नाहीत. महापालिकेकडे शहरातील मोकाट कुत्र्याबाबत आकडेवारी उपलब्ध नाही. कुत्री पकडणे, नसबंदी यासाठी नियोजन झाले नसल्याने गेल्या काही वर्षांत शहरात कुत्र्यांची संख्या बेसुमार वाढली. तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेने किरकोळ स्वरुपात मोहीम राबविली होती, असे अधिकारी सांगतात. कसबा बावडा येथे २००४ मध्ये कुत्र्यांच्या झुंडीने शेळ्याच्या कळपावर हल्ला केला होता.

सभेत चर्चा, प्रशासनाला पत्र

शहरात सर्वत्र मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला आहे. नागरिकांवर हल्ल्यासह, किरकोळ अपघातही होत आहेत. कुत्र्यांच्या बंदोबस्ताची चर्चा सर्वसाधारण सभा, प्रभाग समिती सभेतही झाली होती. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प परिसरात या कुत्र्यांची समस्या मोठी आहे. या भागात त्यांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने बंदोबस्त करावा या आशयाचे पत्र प्रशासनाला दिले असल्याचे स्थानिक नगरसेविका स्वाती यवलुजे यांनी सांगितले.


मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्तासाठी महापालिका आणि ​जिओ रक्षा अॅनिमेल केअर ट्रस्टतर्फे संयुक्त मोहीम हाती घेणार आहोत. येत्या जूनपासून मोकाट कुत्री पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण केले जाईल. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प येथे यंत्रणा उभारण्यासाठी स्थायी समिती सभेची मान्यता मिळाली आहे.

विजय पाटील, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, महापालिका


महापालिकेला सहकार्य करण्यास संस्था तयार आहे. कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प येथे जागा आणि रुम उपलब्ध करुन देणार आहे. संस्थेची तेराजणांची टीम आहे. महापालिकेने जागा लवकर उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता आहे. पावसाळ्यापूर्वी मोहीम पूर्ण होणे गरजेचे आहे.

कल्पना भाटिया, अध्यक्ष, जिओ रक्षा अॅनिमल केअर ट्रस्ट


सीपीआरमध्ये रोज २५ रूग्ण

कुत्र्यांनी चावा घेतल्यामुळे उपचारासाठी सीपीआरमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या रोज २५ च्या आसपास आहे. कुत्रे चावल्यानंतर जखमींमध्ये रोग प्रतिकारकशक्ती वाढविण्यासाठी रेबीजची लस दिली जाते. त्यामध्ये दोन प्रकारच्या लसीचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात रेबीजची लस आणि जखमीची स्थिती धोकादायक असेल तर इम्युनोग्लोबिलीन लसीचा डोस दिला जातो.

डॉ. शि​शिर निरगुंडे, वैद्यकीय अधीक्षक, सीपीआर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी सावकाराच्या वसुलीसाठी अडवली ग्रॅच्युईटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युएटीचा मोठा आधार असतो. मात्र महापालिकेतील एक झाडू कामगार निवृत्त होऊन जवळपास सव्वावर्षे उलटली तरीस, त्यांची केवळ ना हरकत पत्रासाठी ग्रॅच्युएटी अडवून ठेवली आहे. त्यांनी पतसंस्थेचे नव्हे तर खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज भागवण्यासाठी ही अडवणूक सुरू असल्याचा अजब प्रकार गुरुवारी उघड झाला. अर्धांगवायूमुळे या कामगाराला धड चालताही येत नसताना, त्यांच्याबाबत हा अडवणुकीचा प्रकार सुरू असल्याचे सांगण्यासाठी त्यांनी कुटुंबियांच्या आधारे महापालिकेत धाव घेतली. या प्रकाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

मारुती गोविंद कांबळे असे या निवृत्त कामगाराचे नाव असून २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी निवृत्त झाले. ग्रॅच्युएटीची रक्कम मिळवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. पण त्यांच्या हाती ती अजूनपर्यंत पडलेली नाही. याला सव्वा वर्षे झाले आहे. कांबळे यांनी महापालिका आरोग्य कर्मचारी पतसंस्थेचे पाच लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांच्या जागी त्यांचा मुलगा नियुक्त झाल्यानंतर तेथील कर्ज त्याच्या नावावर हस्तांतरीत झाले. त्यामुळे कांबळे यांना ग्रॅच्युएटीची रक्कम मिळण्यास काहीच अडचण नव्हती. पण पतसंस्थेकडून ना हरकत पत्र मिळालेले नाही.

निवृत्त झाल्याने ग्रॅच्युएटीचा मोठा आधार होता. औषधोपचारासाठी पैशांची गरज असल्याने महापालिकेत असलेले पैसे मिळत नसल्याने वैतागलेल्या कांबळे यांनी गुरुवारी दुपारी महापालिका गाठली. कुटुंबियांच्या मदतीने महापालिकेत येऊन आयुक्तांची भेट घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण इमारतीतील पायऱ्या चढता येणे अशक्य झाल्याने ते पायऱ्यांवरच बसले.

या प्रकाराची माहिती देत असताना कांबळे यांनी सांगितले की, आम्ही पतसंस्थेकडून घेतलेल्या कर्जामुळे ग्रॅच्युईटी अडवलेली नाही. पण एका खासगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडावे, असा अजब तगादा पतसंस्थेच्यावतीने दिनकर आवळे यांनी लावला आहे. खासगी सावकाराच्या कर्जाचा प्रश्न पतसंस्थेशी संबंधित नसताना त्या कर्जाची फेड करण्यासाठी ना हरकत पत्र ​देण्यात आलेले नाही.’

हा प्रकार समजताच सहाय्यक आयुक्त संजय भोसले यांनी कांबळे यांची भेट घेतली. त्यांनी महापालिका कर्मचारी पतसंस्थेला १५ दिवसांत काही देणी असल्यास सांगण्याबाबतचे पत्र दिले आहे. त्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे आता पतसंस्थेला आणखी मुदत देण्यात येणार नाही. महापालिका प्रशासन कांबळे यांच्या ग्रॅच्युईटीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करेल असे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जि. प. लाच प्रकरणातील सीसीटीव्ही फुटेज ‘डिलिट’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे ‌जिल्हा परिषदेतील प्रभारी मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी बाळासाहेब पाटील आणि लिपीक सचिन कोळी यांच्या लाच घेण्याच्या प्रकरणावेळचे सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १९ एप्रिल रोजी केलेल्या कारवाईवेळचे जिल्हा परिषदेच्या सीसीटीव्हीतील फुटेज मागण्यास उशीर केला तर जिल्हा परिषदेकडे सीसीटीव्ही फुटेज स्टोअर करण्याची क्षमता १५ दिवसांचेच असल्याने लाच प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा निसटला आहे.

जिल्हा परिषदेने दिलेल्या टेंडरचा चेक काढण्यासाठी वीस हजार रुपयांची लाच घेताना प्रभारी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाळासाहेब पाटील, वरिष्ठ लिपिक सचिन कोळी १९ एप्रिल रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती. कोल्हापूर कराटे ज्यूदो असोसिएशनला दिलेल्या ३० लाखांच्या कामाबाबत ‘प्रोटोकॉल’ असल्याचे सांगत या दोघांनी कपिल केसरकर यांच्याकडे एक ते दीड टक्का रक्कमेची मागणी केली होती. ५० हजारांची लाच घेताना दोघांना पकडण्यात आले. मात्र त्या काळातील सीसीटीव्ही फुटेज गायब आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने पुढील तपासासाठी १९ एप्रिलच्या दिवसभराचे जिल्हा परिषदेतील त्या कक्षाबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेजची मागणी प्रशासनाकडे केली. हे फुटेज शोधून काढण्यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील आयटी तज्ज्ञास पाचारण केले. त्यंनी शोध घेतला. मात्र जिल्हा परिषदेकडे केवळ १५ दिवसांचे फुटेज स्टोअर करण्याची क्षमता असलेले सॉप्टवेअर आहे. या तांत्रिक कारणांमुळे त्या दिवशीचे फुटेज मिळाले नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, बाळासाहेब पाटील यांनी तक्रारदाराकडून ‘प्रोटोकॉल’ म्हणून एक ते दीड टक्का रक्कम द्यावी लागते, असे सांगून लाच मागितली होती. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागने जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून ‘प्रोटोकॉल’ म्हणजे काय?, जिल्हा परिषदेने प्रोटोकॉलसाठी निधीची तरतूद केली आहे का?, केली असल्यास किती आहे? अशा २१ प्रश्नांची माहिती मागितली. गुरुवारी प्रशासनाने याबाबत लाचलुचपत विभागाला माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या ‌अर्थ विभागच्या प्रशासनाने ‘लाचेचा प्रोटोकॉल नाही. त्यासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद केली जात नाही.’ असे नकारअर्थी उत्तर दिले. सीसीटीव्ही फुटेजही उपलब्ध नसल्याचे नमुद केले.

दरम्यान, सॉप्टवेअरची पंधरा दिवसांची क्षमता असेल तर प्रशासनाने त्या दरम्यानच्या काळातील सीसीटीव्ही फुटेज काढून का घेतले नाही, लाचलुचपत विभागाने त्याची मागणी आधीच का केली नाही असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हजेरीवर सही नाही

लाच घेताना सापडलेल्या दिवशी कोळी यांनी हजेरी पत्रकावर सही केलेली नव्हती. मात्र ते कामावर होते, अशी माहिती पुढे आली. यावरून जिल्हा परिषद प्रशासनातील कारभार कसा आहे, हेही स्पष्ट झाले. दरम्यान, पाटील यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. त्यांच्या रजेची मुदत शुक्रवारी संपणार आहे. त्यामुळे ते पुन्हा रजा वाढवणार की रुजू होणार हे आज कळेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुद्रक संघातर्फे रविवारी जीएसटीविषयक मेळावा

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जुलै महिन्यापासून देशभर लागूत होत असलेल्या वस्तू व सेवा कराबाबतची (जीएसटी) माहिती मुद्रक व्यावसायिकांना व्हावी, यासाठी कोल्हापूर जिल्हा मुद्रक संघाच्यावतीने रविवारी (ता.२१) मेळावा आयोजित केल्याची माहिती संघाचे अध्यक्ष प्रदीप पडवळे यांनी दिली.

दिगंबर जैन बोर्डिंगच्या सभागृहात सकाळी दहा ते दुपारी दोन या वेळेत मेळावा होणार आहे. या मेळाव्यात कोल्हापूर सेल्स टॅक्स विभागाचे उपायुक्त सचिन जोशी हे जीएसटीसंदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत. महाराष्ट्र मुद्रण परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेकर आणि सरचिटणीस कमलेश धारगळकर यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. उपाध्यक्ष संजय थोरवत म्हणाले की, मेळाव्यात पायरेटेड सॉफ्टवेअरसंदर्भात चर्चा होणार आहे. कोरल ड्रॉ कंपनीने पायरेटेड सॉफ्टवेअर संदर्भात शोधमोहीम राबवली आहे. लायसन्सशिवाय कोरल ड्रॉ वापरणाऱ्यांना बऱ्याच अडचणी येत आहेत. यावेळी कंपनीचे अधिकारी कोरल ड्रॉबद्दल माहिती व शंकाचे निरसन करतील. लायसेन्स घेऊ इच्छिणाऱ्या मुद्रकांना कंपनीकडून सवलती मिळवून देण्याचा मुद्रक संघाचा प्रयत्न आहे. डीटीपीसाठी विविध सॉफ्टवेअर वापरणे मुद्रकांना अडचणीचे असून, त्याबाबत मेळाव्यात चर्चा होईल.

पत्रकार परिषदेला निहाल शिपूरकर, सतीश पाध्ये, अंजुम तांबोळी, सुनील नसिराबादकर, प्रकाश करंबळकर, आर. डी. पाटील देवार्डेकर, सुरेश एकशिंगे, शरद गोसावी, मानसिंग पानसकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजी पुलाची अडथळ्यांची शर्यत संपली

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

तमाम कोल्हापूरकरांची उत्कंठा ताणून राहिलेला शिवाजी पुलाच्या पर्यायी पुलाच्या कामाचा अडथळा आता दूर झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्राचीन आणि पुरातन वास्तूंच्या जवळ बांधकाम करण्यासाठीच्या अटीत शिथीलता आणल्यानंतर आता पर्यायी पुलाचे काम लवकरच मार्गी लागेल आणि गेली वर्षे रखडलेले काम पूर्णत्वास येईल, अशी कोल्हापूरकरांना अपेक्षा आहे.

शिवाजी पूल हा कोल्हापूरला कोकणाशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. जवळपास १३७ वर्षे जुन्या या पुलाला पर्यायी म्हणून नवीन पुलाचे काम सुरू झाले. पण, ब्रह्मपुरी टेकडी या प्राचीन जागेजवळ पुलाचे एक टोक येत असल्याने पुरातत्त्व खात्याकडून त्याला आक्षेप घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट कायद्यातच बदल झाल्याने, अशा ऐतिहासिक वास्तूंच्या जवळ सार्वजनिक हिताचे बांधकाम करता येणार आहे. शिवाजी पुलासारखेच देशात अनेक ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने १९५८ च्या प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व संवर्धन कायद्यात सुधारणा करून कामांमधील तांत्रिक अडथळे दूर केले आहेत.

शिवाजी पुलाच्या पर्यायी नवीन पुलाचे काम १५ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सुरू झाले. तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या प्रयत्नातून शिवाजी पुलाच्या पर्यायी पुलाला १४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. जवळपास १३७ वर्षे झालेल्या जुन्या शिवाजी पुलावरुन वाहतूक सुरू ठेवणे हे धोकादायक असल्याचे गांभीर्य मोठे होते. त्यामुळे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला.

पुलाचे काम पूर्णत्वास यायला काही वेळ बाकी असताना शहराकडील बाजूची झाडे, पाण्याचा हौद यावरुन वादाची सुरुवात झाली. त्यातच ब्रह्मपुरी या प्राचीन वारसास्थळाबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि कामच थांबले. बांधकामासाठी पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीचा विषय आल्याने हा वाद आणखीनच चिघळला. सर्वपक्षीय कृती समितीने पुढाकार घेत ऐतिहासिक हौद पाडून पुलाच्या मार्गातील अडतळा दूर केला. याच दरम्यान महाड येथील दुर्घटना समोर आली. खबरदारी म्हणून पुराच्या काळात पुलावरीलवाहतूक काही दिवसांसाठी बंद करण्यात आली होती.

जुन्या पुलाच्या धोक्याचे गांभीर्य जसे होते, तसेच येथील पुरातत्त्व विभागाच्या जागेतून तो पूल जाणार आहे, याचे गांभीर्य कधी त्यावेळच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधी अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मांडले नाही, त्यामुळे कोल्हापूरकरांना यापुलासाठी वाट पहावी लागली.

विलंबाला जबाबदार कोण?

पुलाचे काम रखडण्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न गेली दोन वर्षे सातत्याने उपस्थित होत आहे. मुळात पुलाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्ग विभागातून पुढे गेले. या विभागाकडून पूल उभा करत असताना जसा पाया तपासण्याची यंत्रणा असते. तशी इतर जमिनींबाबतची माहिती संकलित करण्याची जबाबदारीही आहे. ज्या जागेवर काम करण्यात येणार आहे, ती कुणाची जागा आहे, सरकारी आहे की खासगी, खासगी असल्यास त्याचे संपादन, सरकारी असल्यास कोणत्या विभागाची आहे, त्यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची व त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याची जबाबदारी असते. मंजुरीनंतर तीन वर्षे काम होत असताना जागेच्या ना हरकतीबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही हे सामान्य नागरिकांना न पटण्यासारखेच होते. त्यामुळे काम थांबल्यानंतरच येथील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना पुरातत्त्व विभागाचे नियम समजले का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचबरोबर पुरातत्त्व विभागाची चुप्पी, लोकप्रतिनिधींचा निष्काळजीपणाही या अभूतपूर्व पेचाला जबाबदार होता. एकूणच सगळ्यांचा बेजबाबदारपणा पुलाचे काम रखडण्यास कारणीभूत ठरले आहे.


शिवाजी पुलाच्या पर्यायी पुलासाठी दिल्लीत सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. शहराला कोकणाशी जोडणाऱ्या या मार्गावरील वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेता. नवीन पूल होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या संदर्भात संबंधित मंत्रालयाकडून पुलाच्या बांधकामास परवानगी मिळत नसल्याचे कळाल्यानंतर २४ मार्च २०१७ रोजी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यांना पुलाची गरज आणि एकूण विषय सांगितल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी कार्यालयाचे मुख्य सचिव राजीव टोपोनो यांना बोलावून त्यांच्याकडून संपूर्ण माहिती घेतली होती. पंतप्रधांनांनी त्यांच्या विशेष आधिकारात कायद्यात बदल करून आज शिवाजीपुलाचा मार्ग मोकळा केला.

- संभाजीराजे छत्रपती, खासदार


पर्यायी पुलासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संसदेत ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी हा विषय मांडला होता. महाडमधील पुलाच्या दुर्घटनेनंतर याविषयीचे गांभीर्य वाढले होते. ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्याबरोबर नव्या पुलाची गरज, कारण नसताना निर्माण झालेली आडकाठी आणि पुलाचे रखडलेले बांधकाम याबाबत बैठकीत सादरीकरण केले होते. गेले वर्षभर पुलाच्या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा सुरू होता.

- धनंजय महाडिक, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images