Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

आठवडाभरात अंतिम अहवाल

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मिरज

म्हैसाळ (ता. मिरज) येथील डॉ. खिद्रापुरे प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीची दुसरी बैठक मंगळवारी दुपारी मिरजेत पार पडली. समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. तीन टप्प्यात ही चौकशी समिती आपल्या चौकशीचा अंतिम अहवाल येत्या आठवडाभरात राज्य सरकारला सादर करणार आहे, अशी माहीती चौकशी समितीच्या अध्यक्ष डॉ. पल्लवी सापळे यांनी दिली.

समितीचे सचिव तथा जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राम हंकारे, अप्पर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण, सांगली शहर पोलिस उपअधीक्षक डॉ. दीपाली काळे, पुणे येथील डॉ. जावडेकर आणि युनिसेफचे डॉ. कर्नाटकी प्रा. डॉ. विद्या मुळे आदी सदस्य उपस्थित होते. या समितीच्या बैठकीत भ्रूणहत्या संदर्भात सरकारी यंत्रणेतील त्रुटींचा गैरफायदा डॉ. खिद्रापुरेसारख्या प्रवृत्तीचे लोक घेत असतात त्यामुळे सरकारी यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून कडक उपाययोजना करण्याबाबत बैठकीत भर देण्यात आला. समितीतील सर्व सदस्यांची मते आजमावून निर्दोष उपाययोजना, कडक कायदे, सामाजिक प्रबोधन करणेही गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. स्थानिक, राज्य, आणि राष्ट्रीय पातळीवर अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून नेमकेपणाने आणि प्रभावीपणे उपाययोजना कशी करता येईल या संदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली. ही चौकशी समिती सरकारने आपल्यावर टाकलेली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडेल आणि येत्या आठवडाभरात आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, असे डॉ. पल्लवी सापळे यानी सांगितले. मात्र, अधिक माहिती सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रस्ते नेमके कोणाचे?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दारुबंदीच्या आदेशातून पळवाट काढण्यासाठी शहरातील रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यासाठी मोठी ‘यंत्रणा’ कार्यरत झाली आहे. मात्र जे रस्ते ताब्यात घ्यायचे आहेत ते नेमक्या कोणाच्या ताब्यात आहेत या माहितीपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महापालिका दोन्ही यंत्रणा अनभिज्ञ आहेत. दोन्ही यंत्रणांकडून त्याबाबतची काही कागदपत्रे उपलब्ध झाली नसल्याने या प्रकरणामध्ये दोन्ही यंत्रणांकडून सावध पवित्रा घेतला आहे. नगरसेवकांच्या पातळीवर या प्रकरणाकडे मोठी संधी म्हणून पाहिले जात असल्याने व्यावसायिकांकडून ‘चांदी’ करुन घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारकडून जर अधिकृत काही निर्देश आले तर येत्या १९ एप्रिलला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेमध्ये त्याबाबतचा ठराव येण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाला वेगाने काम करण्याबाबत सांगितले असल्याचे समजते.

महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या रस्त्यांच्या परिसरात दारुबंदीबाबतचा कोर्टाचा आदेश लागू होत नसल्याने महापालिका, नगरपरिषदांकडून त्याबाबतचे प्रस्ताव तयार करुन घेण्याचे अलिखित आदेशच दिले गेले आहेत. याबाबतचे प्रस्ताव आल्यास ते तातडीने सरकारकडे पाठवले जातील, अशी भूमिका जिल्हा प्रशासनाकडून घेतली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रस्ताव तयार करुन घेण्यास सर्व पातळीवर सकारात्मकता दिसून येत आहे. मात्र कोल्हापूरमध्ये या प्रकरणावरून चांगलाच गुंता झाला आहे. दारुबंदी लागू केल्यामुळे शहरातील रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात आहेत, हे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबतचे नकाशे बांधकाम विभागाकडून महापालिकेने घेतले आहेत. पण त्यांच्या ताब्याची माहिती असणारी कागदपत्रे बांधकाम विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे समजते. महापालिकेने त्यांच्याकडून याबाबतची कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याचवेळी महापालिकेने हे रस्ते शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पासाठी आयआरबीकडे हस्तांतरित केले होते ही बाब समोर येत आहे. त्यामुळे रस्ते नेमके कोणाचे आहेत हा प्रश्न आता महापालिकेत उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेतील यंत्रणा जुन्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही कागदपत्रांच्या आधारे ताबा शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे नगरसेवकांच्या पातळीवर या प्रकरणाला मोठी संधी मानली जात असल्याने प्रशासनावर त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचा दबाव आहे. त्यासाठी प्रशासनाने लातूर, जळगाव येथील महापालिकांनी कशा प्रकारे प्रस्ताव तयार केले आहेत याची माहिती घेतली आहे. यानुसार येथेही प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात महापालिकेची सर्वसाधारण सभा आहे. या सभेची मुख्य विषयप​त्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पण पुरवणी विषयपत्रिका अजून तयार व्हायची आहे. तोपर्यंत सरकारकडून जर आदेश आला तर त्यामध्येच हा विषय आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे महापालिकेचे लक्ष आता मुंबईतील आदेशाकडे लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटी, केएमटीचा तोटा

$
0
0

Sachin.Yadav@timesgroup.com

tweet : @sachinyadavMT

कोल्हापूर: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाचा कणा असलेल्या एसटी आणि केएमटीला अवैध प्रवासी वाहतुकीचा मोठा फटका बसत आहे. एसटीला दररोज पाच लाखांचा आणि केएमटीला दररोज दीड लाखांचा फटका बसत आहे. आरटीओ कार्यालयाने अवैध प्रवासी वाहतुकीविरोधात मोहीम उघडण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र अवैध वाहतुकीला पाठबळ देणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त गरजेचा आहे. आरटीओ, शहर वाहतूक पोलिस, एसटी आणि केएमटीचे अवैध वाहतूकविरोधी पथकासमोर मोठे आव्हान उभे आहे.

शहर आणि उपनगरात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे केएमटीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. सहा आसनी रिक्षाला शहर हद्दीत प्रवासी वाहतुकीचा परवाना नसताना खुलेआम प्रवासी वाहतूक (वडाप) सुरू आहे. बेकायेदशीर प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करण्याच्या मागणी महानगरपालिकेचे नगरसेवक, केएमटीचे कर्मचारी, परिवहन समितीच्या सदस्यांनी आरटीओ डी. टी. पवार यांच्याकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अशी वाहतूक करणाऱ्या सर्वंच वाहनांवर कारवाईचा इशारा दिला. मात्र शहरात अवैध वाहतुकीला पाठबळ देणारी यंत्रणा तगडी आहे. तीन आसनी आणि सहा आसनी ऑटो रिक्षा, जीप, मेटॅडोर, काळी- पिवळी टॅक्सी, सुमो, टेप्मो ट्रॅक्स, मॅक्सिमो आणि छोटा हत्ती, बोलेरो, जीप आणि स्कूल व्हॅनसारखी वाहने वडापसाठी वापरली जातात. प्रत्येक वाहनांची प्रवासी क्षमता परवाना ठरवून दिलेला आहे. मात्र वाहनांत अनेकदा क्षमतेपेक्षा दुप्पट प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. माल वाहतुकीची वाहने प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरली जातात. शहर वाहतूक पोलिस, आरटीओचे पथकांसमोरच बिनदिक्कतपणे वाहतूक सुरू असते. यामुळे एसटीला दररोज पाच लाखांचा तोटा होत आहे. राधानगरी, कागल, इचलकरंजी, गारगोटी, बाबंवडे, कळे, शिरोली या मार्गांवर एसटीला मोठा फटका बसत आहे. केएमटीलाही दररोज दीड लाखांचा तोटा होत आहे. शहरांतर्गत वाहतुकीत आर्थिक नुकसानीबरोबरच वाहतुकीची कोंडी आणि प्रदूषण याची मोजदादच होतनाही. एसटी आणि केएमटीची पथकेही अवैध वाहतुकीविरोधात कारवाई करणारी सक्षम नाहीत. सवड मिळेल तेव्हा कारवाई करण्याची कार्यप्रणाली सोडल्यास चाप बसण्याची शक्यता आहे.

वाहन निरीक्षकांची बडदास्त?

आरटीओतील काही मोटार वाहन निरीक्षकांची बडदास्त राखली जाते. मोटार वाहन निरीक्षकाला दररोजचे कारवाईची ठिकाणे दिली जातात. त्या ठिकाणी कारवाई करून दंडही केला जातो. मात्र पुन्हा दुसऱ्या दिवशी वाहनाचा लाइट ऑनचा सिग्नल देऊन वाहतूक सुरू राहते. प्लाइंग स्कॉडकडील काही अधिकारी चंदगड आणि कागल चेकपोस्टची मागणी करतात. कारवाई करण्यासाठी आरटीओकडे तोकडी पथके आहे. पाच ते सहा मोटार वाहन निरीक्षकांना कारवाईसाठी मर्यांदा येतात.

दोनशे रुपये देऊन मोकळीक

शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेकडूनही शहरात कारवाईसाठी पावती करून दोनशे रूपयांचा दंड आकारला जातो. दोनशे रुपयांत दिवसभर अवैध वाहतूक करण्याची मोकळीक दिली जाते.

नेत्यांचे पाठबळ

जिल्ह्यात अवैध वाहतूक करणाऱ्यांना पाठबळ देणारे काही नेते कार्यरत आहेत. काही वर्षांपूर्वी वडापवर कारवाई करण्यासाठी अधिकारी गेले असता त्यांना एका बड्या नेत्याने दमदाटी केली होती. कारवाई केली की, वडापचालक नेत्याच्या दरबारात जातात आणि पुन्हा तोडगा निघतो, असा काहींसा आजवरचा अनुभव आहे. शहरातील काही फुटकळ नेत्यांनी मार्गही वाटून घेतले आहेत. या प्रत्येक मार्गावरील हप्ते या संघटनेच्या नेत्याला दिले जात असल्याचे समजते. हेच नेते आरटीओ आणि शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेतील यंत्रणेला मॅनेज करतात. कारवाईची पावती एकदा मिळाल्यानंतर १५ दिवस तरी वाहतुकीचा मुक्त परवानाच मिळतो.

००

अवैध वाहतुकीविरोधात आरटीओ आणि एसटीचे संयुक्त पथक आहे. हे पथक अवैध वाहतूक सुरू असलेल्या मार्गांवर कारवाई करते. एसटीचे जादा प्रवासी पळविणाऱ्या मार्गांचा सर्व्हेक्षण सुरू आहे. सध्या दररोज पाच लाखांचा फटका बसत आहे.

नवनीत भानप, विभाग नियंत्रक एसटी



अवैध वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनांवर कारवाई केली जाणार आहे. नियम हा सर्वांनाच सारखाच आहे. या कारवाईत कोणीही हस्तक्षेप केल्याचा प्रयत्न केल्यास संबधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही पथकाला दिले आहेत. सातत्याने कारवाईची मोहिम सुरूच राहील.

डॉ. डी. टी. पवार, आरटीओ



आरटीएच्या बैठकीत निर्णय हवा

शहराची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले जातात. मात्र आठवडाभर कारवाई सुरू राहते आणि त्यानंतर थांबते. तीन महिन्यातून एकदा प्रादेशिक परिवहन समितीची बैठक होते. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर जिल्हा पोलिस प्रमुख एम. बी. तांबडे आणि आरटीओ डॉ. डी. टी. पवार सदस्य सचिव आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनीही रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या वेळी अवैध वाहतुकीवर कारवाई करण्याचे सुचविले होते. मात्र संबधित यंत्रणेने फुटकळ कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उष्म्याचा कहर

$
0
0

कोल्हापूर ः कोल्हापूरमध्ये तापमानाचा कहर सुरुच असून यंदा प्रथमच मंगळवारी तापमान ४० अंशावर पोहचून उच्चांक नोंदवला आहे. यामुळे दिवसभर उष्म्यामुळे पोळून काढले जात असल्याने दुपारी अनेक रस्त्यावरील वर्दळ कमी झालेली दिसत होती. सांगलीच्या तापमानाने तर ४१ अंश गाठले आहे.

गेल्या आठवड्यापासून कोल्हापुरातील तापमानाचा पारा ३६ अंशावरुन वाढत चालला आहे. रविवारपासून तर त्यामध्ये आणखी वाढ होऊन तापमान सलग दोन दिवस ३९ अंशावर पोहचत होते. त्यामुळे शहरात उन्हाच्या झळा असह्य झाल्या होत्या. मंगळवारी तर यंदाच्या उन्हाळ्यातील उच्चांक नोंदवत तापमान ४० अंशावर पोहचले. शेजारील सांगली जिल्ह्यातील तापमान ४१ अंशावर आहे. प्रचंड उष्म्यामुळे दुपारी रस्त्यावरील गर्दी कमी झाली आहे. गारवा मिळवण्यासाठी विविध पर्याय शोधले जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिमेंट दरवाढीचा गृहस्वप्नांना दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मंदीतील बांधकाम व्यवसायाला रेडिरेकनरच्या दरात मोठी वाढ न झाल्याने दिलासा मिळाला होता. पण, दुसऱ्या बाजूला सिमेंट कंपन्यांनी दर वाढविल्याने या व्यवसायाला दणका बसला आहे. पोत्यामागे जवळपास ५० रुपयांनी दर वाढल्याने त्याचा परिणाम बांधकाम व्यवसायावर होणार आहे. बांधकामांचे गणितच कोलमडणार असल्याने अनेकांचे घराचे स्वप्न लांबणीवर पडणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत बांधकाम साहित्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. रेडिरेकनरचे दर फारसे वाढले नसल्याने व्यवसायिकांनी समाधान व्यक्त केले. त्यातच गृहकर्जावरील कमी झालेले व्याजाचे दर, पंतप्रधान आवास योजनेतून मिळणारी सवलत आणि मंदी यामुळे अनेकांनी यावर्षी घर घेण्याचे, बांधण्याचे स्वप्न बाळगले. मात्र त्याला सिमेंट दरवाढीने धक्का बसला आहे. एक एप्रिलपासून सिमेंट दरात जवळपास ५० रुपयांनी वाढ झाली. पन्नास किलोचे पोते ३३० ते ३३५ रुपयांच्या घरात गेले आहे. यापूर्वी ३१ मार्चपर्यंत हा दर २८५ रुपये होता. गेल्या वर्षभरात सिमेंटचे दर टप्प्याटप्प्यांनी ७० ते ८० रुपयांपर्यंत वाढले.

घर बांधणीत सर्वाधिक खर्च सिमेंटवर होत असतो. फाउंडेशनपासून टाइल्स लावण्यापर्यंत पावलोपावली सिमेंटची गरज असते. त्याच्या किमतीतच मोठा फरक पडल्याने व्यवसायिकांमधून या दरवाढीवर तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

दरवाढीवर नियंत्रण नाही

सिमेंट दरवाढीवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याचे विक्रेते, व्यवासायिकांचे म्हणणे आहे. दर केव्हा वाढणार? केव्हा कमी राहणार? याचा कोणताही अंदाज नसतो. कंपन्यांच्या मनात आले की, दरवाढ जाहीर होते. ‘कंपनीला परवडत नाही,’ अशा शब्दांत दरवाढीचे कारण सांगितले जाते. देशभरात काही मोजक्याच कंपन्या आहेत. त्या एकत्र येऊन निर्णय घेतात. निवडणुकांच्या काळात हे दर स्थिर असतात. तोंडावर कोणती निवडणूक नसेल, तर अशी वाढ होते. या कंपन्यांवर दरासंदर्भात सरकारी यंत्रणेचा अंकुश असणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.


मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात सिमेंटचे दर वाढणार अशी चर्चा सुरू होती. त्या आठवड्यात सिमेंटची मोठ्या प्रमाणावर विक्री झाली. त्यानंतर व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहे. गेल्या अनेक वर्षांत पोत्यामागे ‌थेट पन्नास रुपयांची वाढ पहिल्यांदाच झाली आहे. त्यामुळे आधीच मंदीत असलेल्या व्यवसायाला आणखी फटका बसला आहे.

- सचिन डोंगळे, सिमेंट विक्रेते


अनेकांचे प्रकल्प पूर्णत्वास आले असले तरी त्यांच्याकडे समाधानकारक बुकिंग नाही. त्यात ही वाढ झाल्याने येत्या वर्षभरात घरांच्या दरात लक्षणीय फरक दिसेल. ज्या व्यवसायिकाचे काम फाउंडेशन किंवा ब्रिक्स लेव्हलवर आहे त्याला दर वाढवावाच लागणार आहे.

- कृष्णा पाटील, बांधकाम व्यवसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नॅक’चे मूल्यांकन आता पारदर्शी

$
0
0


Gurubal.Mali @timesgroup.com

Tweet : @gurubalmaliMT

कोल्हापूर ः पंचतारांकित हॉटेलमध्ये निवास व्यवस्था, फुकटात पर्यटन, मनसोक्त खरेदी, आवडेल ते चव चाखण्याची सोय... इतकेच काय तर महागड्या भेटवस्तू असे ‘मानपान’ स्वीकारत कॉलेज आणि विद्यापीठांना ‘मानांकन’ बहाल करण्याच्या ‘नॅक’च्या पारंपरिक प्रकाराला आता आळा बसणार आहे. यापुढे मूल्यांकन प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शी होणार असून तपासणीसाठी येणाऱ्या समितीच्या अधिकाराला कात्री लावण्यात आली आहे. यापुढे ‘वस्तुस्थिती दाखवा गुण मिळवा,’ अशी नवी ऑनलाइन पध्दत अवलंबण्यात येणार आहे.

देशभरातील ३५० पेक्षा अधिक विद्यापीठे आणि सात हजारावर कॉलेजचे राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषदेकडून (नॅशनल ॲक्रिडिटेशन अँड असेसमेंट कौन्सिल अर्थात नॅक) मूल्यांकन केले जाते. यासाठी नॅक समिती संबंधित संस्थेला भेट देते. संस्थेच्या गुणवत्तेबरोबरच समितीला दिल्या जाणाऱ्या पाहुणाचारावरच अनेकदा मानांकन अवलंबून असते. यामुळे समितीची बडदास्त ठेवली जात असे. गुणवत्तेपेक्षा दिखाऊपणा आणि सादरीकरणावर भर देत चांगले मानांकन मिळवण्याची संस्थांत स्पर्धा असे. यामुळे या मानांकनाबाबत सतत तक्रारी येत होत्या. या तक्रारीची दखल घेत मूल्यांकन पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे.

येत्या जुलैपासून सर्वच संस्थांचे नव्या पद्धतीने मूल्यांकन होणार आहे. मूल्यांकन पद्धत तयार करण्यासाठी देशातील बारा तज्ज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. नॅकचे सल्लागार डॉ. जगन्नाथ पाटील समितीचे निमंत्रक होते. यापुढे मूल्यांकनासाठी अर्ज करणाऱ्या संस्थांची ऑनलाइन माहिती मागवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शंभर प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. यातून संस्थेची बिनचूक माहिती मिळणार आहे. यासाठी ऐंशी मार्क असतील. जी माहिती प्रत्यक्ष जागेवर जाऊनच घेणे आवश्यक आहे, त्यासाठी समिती पाठवण्यात येईल. या समितीच्या हातात केवळ वीस मार्क असतील. समितीचे अधिकार कमी केल्याने त्याचे महत्त्वही कमी होणार आहे.

संशोधनाची गुणवत्ता, अध्यापनाचा दर्जा , शैक्षणिक सुविधा, निकालाचे प्रमाण, शिक्षणाचा दृष्टिकांन, विद्यार्थ्याकडून मिळणारा प्रतिसाद यांसह अनेक बाबींचा मानांकन देताना विचार केला जाणार आहे.


विद्यार्थ्यांच्या मताला महत्त्व

नव्या मूल्यांकनासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर २०० संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. याबाबत ‘नॅक’चे संचालक डी. पी. सिंग यांनी या संस्थांना पत्र पाठवताना त्यांच्याकडून काही सूचनाही मागवल्या आहेत. मानांकन देताना संबंधित संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना काय वाटते? याबाबत त्यांची मते जाणून घेण्यात येणार आहेत. यामुळे केवळ शिक्षक किंवा संस्थाचालक यापेक्षा विद्यार्थ्यांना काय वाटते यालाही महत्त्व देण्यात येणार आहे.


येत्या जुलैपासून नव्या पद्धतीने मूल्यांकन होणार आहे. त्यासाठी येत्या २५ एप्रिलला मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या उपस्थितीत परिषद घेण्यात येणार आहे. त्यावेळी या मूल्यांकन पद्धतीवर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. यामुळे मूल्यांकन अधिक पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.

डॉ. जगन्नाथ पाटील, नॅक सल्लागार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रत्नागिरी-कोल्हापूर मार्गासाठी भूसंपादन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रत्नागिरी-कोल्हापूर मार्गावर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गावांची यादी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केली आहे. या मार्गावर १३८ किलोमीटरच्या मार्गांवर शाहूवाडी, पन्हाळा आणि करवीर तालुक्यातील गावांतील भूसंपादन करण्यात येणार आहे. ४३ गावांतील भूसंपादन केले जाणार आहे. यामध्ये काही सरकारी आणि खासगी मालमत्ता आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने भूसंपादनसाठी रस्त्यासाठी प्रत्येक गावांतील चौरसफूट जागा जाहीर केली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रियाही तातडीने सुरू होणार असल्याने चौपदरीकरणाला वेग येणार आहे.

रत्नागिरी-कोल्हापूर चौपदरीकरणाच्या १३८ किलोमीटरच्या टप्प्यासाठी ही भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. रस्त्यासाठी भूसंपादन करावयाच्या मार्गावर ४३ गावे आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या गावातील चौरस फुटाची यादीही जाहीर केली आहे. त्यात शाहूवाडी तालुक्यातील आंबा, तळवडे, केर्ले, चांदोली, वारूळ, वालूर, निले, करूंगळे, येल्लूर, जाधववाडी, पेरीड, कोपार्डे, चंदवड, ससेगांव, करंजोशी, बहिरेवाडी, सावे, गोगावे, बांबवडे, ठमकेवाडी, वाडीचरण, चरण, दांडोली, खुटाळ‍वाडी, पन्हाळा तालुक्यातील आवळी, पिंजारवाडी, देवाळे, नावली, बोरपाडळे, नेबापूर, आंबवडे, पिंपळे सातवे, दाणेवाडी, कुशिरे आणि करवीर तालुक्यातील केर्ले, पडवळवाडी, केर्ली, निगवे दुमाला, भुयेवाडी, भुये, जठारवाडी, शिये या गावांचा समावेश आहे. ही सर्व गावे रस्त्यालगत आहेत. मंत्रालयाचे उपसचिव राजेश गुप्ता यांनी भूसंपादन होत असलेल्या गावांची यादी जाहीर केली. भसंपादनात येणाऱ्या जागेप्रश्नी संबंधित जागामालकांना येत्या काही दिवसांत नोटिसा काढून प्रत्यक्षात मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. मिया बंदर ते कोल्हापूर या १३८ किलोमीटरपर्यंतच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. मिया बंदर ते रत्नागिरी हा मार्ग ९ मीटर आणि रत्नागिरी-कोल्हापूर हा १४ ते १६ मीटरचा मार्ग आहे. चौपदरीकरणात सात-सात मीटरचे दोन रस्ते असून, त्यानुसार या मार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीओटॅग असेल आरखड्याला मंजुरी

$
0
0

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:@Appasaheb_MT

विकासकामाच्या नावाखाली आराखडा तयार करायचा, अन्य ठिकाणचे फोटो जोडायचे आणि मंजुरी मिळवायची अशा प्रकारच्या कामकाजाला नजीकच्या काळात चाप बसणार आहे. शहरातील विकासकामांचा आराखडा मंजुरीसाठी पाठविताना जीओटॅग बंधनकारक केले आहे. जीओटॅगमुळे प्रत्यक्ष जागा, तेथील वस्तुस्थिती समजणार आहे. जीओटॅगमुळे विकास कामासंदर्भातील फोटोवर कामाच्या ठिकाणचे अक्षांश, आणि रेखांशांची नोंद होणार असल्याने बोगसगिरीला चाप बसणार आहे.

महापालिकेत सध्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार विभागाकडून विकास कामांचे आराखडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. आराखड्यासोबत सद्य:स्थितीचे फोटो जोडणे अत्यावश्यक आहे. मात्र अनेकदा काम करण्याअगोदरच मंजूर रक्कम उचलण्याचा खटाटोप केला जातो. आर्थिक लाभ होईल अशा पद्धतीने आराखडे तयार करतात. यासाठी विशिष्ट यंत्रणा कार्यरत असते. नगरसेवकांचा हस्तक्षेप, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून चुकीचे आराखडे बनवून अंदाजपत्रक तयार होतात. यापूर्वीही प्रभागातील अन्य ​भागातील विकास कामांचे फोटो जोडून रक्कम उचलण्याचे प्रकार घडल्याची उदाहरणे सांगितली जातात. विकास आराखडा एका ठिकाणचा आणि त्याच्या मंजुरीसाठी फोटो दुसऱ्या ठिकाणच्या अशा प्रकारामुळे निधीचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. काही प्रभागात एकाच कामाचे दोन वेगवेगळे प्रस्ताव सादर करुन रक्कम लाटण्याचे प्रकार घडले आहेत.

दरम्यान महापालिकेमार्फत होणाऱ्या विकास कामांचे रेकॉर्ड तयार करण्याच्या उद्देशाने आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना जीओटॅगची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेचा निधी योग्य कारणासाठी खर्च झाला पाहिजे, विकासकाम होणाऱ्या जागेची वस्तुस्थिती समजावी, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विभागीय कार्यालयांना आता विकासकामांचे आराखडे मंजुरीसाठी पाठविताना जीओटॅग असलेले फोटो जोडणे क्रमप्राप्त आहे.

या कामांसाठी जीओटॅग

रस्ता दुरुस्ती, गटर्स बांधणी, शौचालयांची कामे, बागेतील सुशोभिकरण, सभागृहाची उभारणी, चॅनेल, ड्रेनेज लाइन अशा विविध कामांचे आराखडे सादर करताना जीओटॅग बंधनकारक आहे. प्रत्येक प्रस्ताव हा परिपूर्ण असायला पाहिजे आणि त्या सोबत जोडलेल्या आवश्यक कागदपत्रांचा फ्लॅग लावावा, असे सूचविले आहे. महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर तत्काळ निर्णय होऊन कामे मार्गस्थ होण्यासाठी विभाग प्रमुखांनी फायली सादर कराव्यात असे कळविले आहे.


कामे तत्काळ होण्यासाठी...

आराखडा मंजुरीवेळी ​जीओटॅग फोटो जोडावेत

ई ऑफिस सिस्टीमव्दारे पाठविलेला प्रस्ताव स्वीकारणार

प्रस्तावासोबत कागदपत्रांची चेकलिस्ट नमूद करणे गरजेचे

मूळ प्रस्ताव टाइप करण्यात आलेला असावा

चेकलिस्टमधील क्रमवारीनुसारच प्रस्तावात कागदपत्रांचा समावेश

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


घरफाळ्यात मिळणार सूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उत्पन्न वाढीसाठी सतत विविध करांच्या वाढीचा विचार करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाकडून शहरवासियांना चक्क घरफाळ्यामध्ये सूट देण्यात येणार आहे. ज्या घरांनी, इमारती, गृहप्रकल्प अथवा इतर मिळकतधारकांनी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचऱ्याची विल्हेवाट, सांडपाणी पुनर्वापर, सौर उर्जा वापर यासारखे पर्यावरणपूरक प्रकल्प तसेच महापालिकेच्या सुविधांवरील ताण कमी करणाऱ्या सरकारी योजना राबवल्या असतील, अशा प्रत्येक प्रकल्पासाठी एक टक्केप्रमाणे सूट देण्यात येणार आहे. यानुसार किमान चार टक्क्यांची तरी सूट मिळण्याची आशा आहे.

महापालिकेच्यावतीने शहरवासियांना विविध सुविधा देण्यात येतात. त्यामध्ये सफाईपासून ते पाणीपुरवठा, आरोग्य अशा विविध सेवांचा समावेश आहे. मात्र सध्या प्रशासनाचा खर्चावरील ताण कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांमध्येच विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यानुसार सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसारख्या प्रकल्पांची सक्ती करण्यात आली. यातून महापालिकेच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सुविधांवरील ताण कमी करण्याचा उद्देश आहे. त्याचाच पुढील भाग म्हणून महापालिकेने नवीन प्रस्ताव तयार केला आहे. महापालिका सध्या रेडिरेकनरवर आधारित घरफाळा आकारत आहे. दर पाच वर्षांनी त्यामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित असते. घरफाळ्याचा बोजा प्रचंड वाटत असल्याने यंदा त्याला विरोध करण्यात आला. त्यातूनच घरफाळा कमी हवा असेल, तर इतर सुविधांवरील ताण कसा कमी करता येईल, याचा विचार प्रशासनाने या नव्या प्रस्तावासाठी केला. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.

सध्या काही योजनांशिवाय महापालिका घरबांधणीची परवानगी देत नाही. त्या योजनांबरोबर आणखी काही योजना त्या घरमालकाने राबवल्यास त्याला सूट देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सांडपाण्याचा पुनर्वापर या दोन योजनांबरोबर घराच्या आवारातच घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, सौर उर्जेचा वापर केला जात असेल तर प्रत्येक योजनेसाठी एक टक्का सवलत दिली जाणार आहे.

प्रमाणपत्र आवश्यक

महापालिकेच्या विविध सुविधांवरील ताण कमी करण्यात येत असल्याने त्यांना ही सवलत दिली जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित घरमालक अथवा अपार्टमेंट, सोसायटीकडे नगररचना विभाग, आरोग्य विभाग, जलअभियंता विभागाची ही योजना पुर्ण क्षमतेने सुरु असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सांडपाण्याचा पुनर्वापर या योजना महापालिकेच्या क्षेत्रात अनेक गृहप्रकल्पांमध्ये राबवण्यात येत आहेत. इतरही काही योजना राबवल्या असल्यास त्यांनाही फायदा मिळणार आहे.


महापालिकेच्या सुविधांवरील ताण कमी होण्याबरोबरच मिळकतधारकांनी शहराच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी या प्रकल्पांचा वापर वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ही सवलत देण्यात येणार आहे. सरकारच्यावतीने राबवण्यात येणाऱ्या अशा काही योजनांसाठीही ही सवलत लागू असेल. व्यावसायिक व औद्योगिक मिळकतधारकांनाही ही सवलत असेल.

दिवाकर कारंडे, करसंग्राहक



१ लाख ३६ हजार (निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक सर्व मिळून)

शहरातील मिळकतींची संख्या

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅड. राणेंची निवड नियमानुसारच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येतील खटल्याच्या सुनावणीसाठी अॅड. शिवाजीराव राणे यांची पोलिसांनी केलेली नेमणूक नियमानुसारच आहे. त्यांच्या निवडीनंतर नवीन परिपत्रक आले आहे. त्यात जुन्या निवडी रद्द कराव्यात असा उल्लेख नाही, त्यामुळे त्यांनी नेमणूक बेकायदेशीर नाही, असा खुलासा तपास अधिकारी अपर पोलिस अ‌धीक्षक सुहेल शर्मा यांनी सोमवारी कोर्टात केला. अॅड. राणे यांच्या निवडीवर संशयित आरोपीचे वकील अॅड. समीर पटवर्धन यांनी आक्षेप घेतला होता. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश एल. डी. बिले यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संशयित आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याचे मत नोंदवून घेतले. या खटल्याची पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला होणार आहे.

कॉम्रेड गोविंद पानसरे खटल्याच्या सुनावणीसाठी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे यांनी जिल्हा न्यायालयातील कामकाजासाठी विशेष सरकारी वकीलपदी अॅड. शिवाजीराव राणे यांची नियुक्ती केली होती. संशयित आरोपी तावडे याचे वकील पटवर्धन यांनी राणेंच्या निवडीवर आक्षेप नोंदवत ही निवड बेकायदेशीर असल्याचे मत कोर्टात सादर केले होते. याबाबत तपास अधिकारी सुहेल शर्मा यांनी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राणेंच्या निवडीचा लेखी खुलासा न्यायाधीश एल. डी. बिले यांच्याकडे सादर केला. राणे यांच्या निवडीनंतर वकील नियुक्तीचे नवीन परिपत्रक आले आहे. जुन्या निवडी रद्द कराव्यात असा त्यात उल्लेख नसल्याने राणे यांची निवड बेकायदेशीर ठरत नसल्याचे या खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे. जोतिबा यात्रेच्या बंदोबस्तात असल्याने शर्मा यांनी एसआयटीचे प्रतिनिधी सहायक पोलिस निरीक्षक रमेश खुने यांच्यामार्फत खुलासा पाठवला, त्याचबरोबर पुरेसा पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध नसल्याने संशयित आरोपी तावडेला हजर न केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

दरम्यान, न्यायाधीश बिले यांनी व्हीसीच्या माध्यमातून संशयित आरोपी तावडे याच्याशी संवाद साधला. तावडे याने तातडीने सुनावणी सुरू करण्याची विनंती कोर्टाकडे केली, मात्र उच्च न्यायालयातील सुनावणी ५ जुलैपर्यंत स्थगित असल्याने जिल्हा कोर्टात कामकाज सुरू करणे शक्य नसल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. वकिलांच्या नियुक्तीबाबत पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला होणार आहे. संशयित आरोपी तावडेच्या वतीने अॅड. समीर पटवर्धन यांनी काम पाहिले.

फरार आरोपींच्या शोध सुरू

कॉम्रेड पानसरे हत्येप्रकरणी सारंग आकोलकर आणि विनय पवार या दोघांना पोलिसांनी फरार घोषित केले आहे. या दोघांचा अद्याप शोध न लागल्याने एसआटीने उच्च न्यायालयातील सुनावणीला स्थगिती मागितली होती. फरार आरोपी पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतरच गुन्ह्यातील महत्त्वाची माहिती पोलिसांना मिळणार आहे. त्यावर जिल्हा कोर्टातील कामकाज अवलंबून असल्याने फरार आरोपींचा शोध लागणे गरजेचे बनले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भोगावती’साठी तिरंगी लढत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शाहूनगर (परिते) येथील दादासाहेब पाटील-कौलवकर सहकारी साखर कारखान्याची (भोगावती) निवडणूक तिरंगी होणार असल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. अर्ज माघारीचा आज शेवटचा दिवस होता. काँग्रेसप्रणीत राजर्षी शाहू शेतकरी पॅनेल, राष्ट्रवादी, शेकाप, स्वाभिमानी संघटना, भाजप, नरके गट यांची दादासाहेब पाटील-कौलवकर महाआघाडी व सदाशिव चरापले यांचे भोगावती परिवर्तन आघाडी अशी लढत होणार आहे. २१ जांगासाठी ७४ उमेदवार रिंगणात असून परिवर्तन आघाडीला आमदार सतेज पाटील यांनी रसद पुरवत भोगावतीच्या राजकारणात एंट्री घेतली आहे. राष्ट्रवादीने मात्र विद्यामान १२ संचालकांना पॅनेलमधून वगळले आहे.
काँग्रेस प्रणीत पॅनेलची रविवारी रात्री उशीरा घोषणा करुन पी. एन. पाटील यांनी स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय जाहीर केला. सोमवारी मात्र त्यात बदल करण्यात आला. आनंदराव मेडशिंगे यांच्या पत्नींऐवजी त्यांचे चुलत बंधू दत्तात्रय मेडशिंगे यांना उमेदवारी देण्यात आली. बी. ए. पाटील यांच्याऐवजी त्यांच्या पत्नी अनिता यांना ऐनवेळी उमेदवारी दिली. महाआघाडी व चरापले गटातही वेगवान घडामोडी घडल्या. महाआघाडीच्या उमेदवारांची नावे जाहीर केल्यानंतर बाचणीचे रघुनाथ जाधव व चाफोडीचे किसन चौगले यांनी माघार घेतली. त्यांची मनधरणी करण्याचे अखेरपर्यंत प्रयत्न सुरू होते. दोघेही त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिल्यानंतर त्यांच्या ऐवजी राशिवडे येथील तानाजी ढोकरे व बाचणीच्या रघुनाथ पाटील यांना राष्ट्रवादीची उमेदवारी जाहीर झाली. त्याचवेळी राशिवडेचे नंदकुमार पाटील यांनी ऐनवेळी अजिंक्यतारा कार्यालयावर हजेरी लावली.


एकूण जागा - २१

उमेदवार - ७४

‘अ’ वर्ग सभासद - ३०,५२१

संस्था गट मतदार - ४६८

यांना मिळाला डच्चू

राष्ट्रवादीच्या विद्यमान १२ संचालकांना पॅनेलमधून वगळण्यात आले आहे. त्यामध्ये सुनील कारंडे, शिवाजी महादेव पाटील, राजेंद्र कवडे, अमर पाटील, दिनकर बाळा पाटील, संदीप पाटील, शंकर पाटील, हंबीराव पाटील या प्रमुख संचालकांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कोयनेतून ३०७४ क्युसेकने विसर्गकर्नाटकची तहान भागविण्यासाठी दोन टीएमसी पाणी सोडणार

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, कराड

कर्नाटकाला पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. कर्नाटकातील दुष्काळावर मात्रा म्हणून कोयना धरणातील पाणी सोडण्यात येत आहे. मंगळवारी रात्री दहा वाजल्यापासून कोयना धरणाच्या रिव्हर स्लुईस गेटमधून ९०७ क्युसेक आणि पायथा वीजगृहातून २१६७ क्युसेक, असा एकूण ३०७४ क्युसेक पाण्याचा विसर्ग कोयना नदीपात्रात करण्यात येत आहे.

कोयना धरणातून २.६५ टीएमसी पाणी कर्नाटकला देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने हे पाणी कराडपर्यंत कोयना नदीतून व पुढे कृष्णा नदीपात्रातून कर्नाटकाकडे सोडले जाणार आहे. या पाण्याचे मोजमाप महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांच्या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली या राज्यांच्या सीमेवरील कृष्णा नदीवरील राजापूर बांधाऱ्याच्या ठिकाणी करण्यात येत आहे.

सध्याच्या भीषण दुष्काळाने सर्वत्र हाह:कार माजविला आहे. त्याला कर्नाटकही अपवाद नाही. या राज्याच्या आग्नेय विभागातील जिल्ह्यांना पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी कोयना धरणातून दोन टीएमसी पाणी सोडण्यात यावे, असा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत सामंजस्य करार झाला आहे. या करारानुसार गतवर्षीही कोयना धरणातून दोन टीएमसी पाणी कर्नाटकाला देण्यात आले होते. या वर्षीही याच करारानुसार हे पाणी देण्यात येत आहे.

३८.६९ टीएमसी पाणीसाठा

कोयना धरणात सध्या ३८.६९ टीएमसी पाणीसाठा असून, ३३.५७ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा आहे. पश्चिमेकडे वीजनिर्मितीसाठी ६०.४७ टीएमसी पाणी वापरण्यात आले असून, पायथा वीज गृहातून वीज निर्मिती करून पूर्वेकडील सिंचनासाठी गेल्या जूनपासून एकूण २३.५१ टीएमसी पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आले आहे. चांगला पाऊस झाल्याने धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित करण्यासाठी ६ वक्र दरवाज्यातून २५.६७ टीएमसी व पायथा वीजगृहातून ४.२१ असा एकूण २९.८८ टीएमसी अतिरिक्त पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवक दिंडोर्लेंच्या भावाकडून मोडतोड, आरोग्य निरीक्षकांना शिवीगाळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

प्रभागात कामगार कमी दिल्याचा जाब विचारत नगरसेवक राजू दिंडोर्ले यांचा भाऊ विशाल याने आरोग्य निरीक्षक व सहायक आरोग्य निरीक्षकांना अर्वाच्च शिवीगाळ केली. कळंबा फिल्टर हाउसमधील बायोमेट्रिक हजेरी मशिनची लाथा मारुन मोडतोडही केली. खुर्च्या, टेबलची आदळाआपट केली. नगरसेवक व त्यांच्या भावाकडून मारहाणीबरोबर शिवीगाळीचा हा प्रकार तिसऱ्यांदा घडला. त्यामुळे बुधवारी सकाळी झालेल्या या प्रकारानंतर विभागीय आरोग्य निरीक्षकांबरोबर निरीक्षक, सहायक निरीक्षक अशा २२ अधिकाऱ्यांनी प्रशासानकडे मोबाइल जमा करत गुरुवारपासून सामूहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, दिवसभर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करु नये यासाठी नगरसेवक व त्याच्या भावाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येत होता. महापालिका कर्मचारी संघाकडून गुरुवारी सकाळी आयुक्त तसेच महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय समितीशी चर्चा करण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून योग्य कारवाई न झाल्यास ‘काम बंद’चे पाऊल उचलणार असल्याचे अध्यक्ष रमेश देसाई यांनी सांगितले.

बुधवारी सकाळी सहा वाजता संभाजीनगर बसस्थानक येथे विभागीय आरोग्य निरीक्षक जयवंत पवार, निरीक्षक अमर कांबळे व सहायक निरीक्षक सौरभ घावरे उभे होते. त्यावेळी नगरसेवक दिंडोर्ले यांचे भाऊ विशाल यांनी कामगार कमी का दिले याचा जाब विचारत घावरे यांना अर्वाच्च शिवीगाळ केली. त्यानंतर फिल्टर हाउसमधील कार्यालयात जाऊन बायोमेट्रिक मशिनची मोडतोड केली. ते बंद पडले. कार्यालयातील खुर्च्या, टेबलची आदळाआपट करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदवणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसह सर्वांनाच शिवीगाळ केली. त्यानंतर कचरा गाडीवर काम करणाऱ्या चौघांना धमकी देऊन बळजबरीने वाहनातून प्रभागात नेले. या प्रकाराने कर्मचाऱ्यांत प्रचंड अस्वस्थता पसरली. त्यानंतर सर्व निरीक्षकांनी आयुक्त अभिजित चौधरी यांची भेट घेतली. या प्रकाराची व यापूर्वीच्या प्रकारांची माहिती घेतल्यानंतर आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार निरीक्षक कांबळे व घावरे जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात गेले. मात्र तेथे नगरसेवक व त्यांच्या भावाकडून गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सायंकाळी आयुक्तांनी थेट जिल्हा पोलिस अधीक्षकांशी फोनवरुन संपर्क साधल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. यापूर्वी मार्च २०१६ मध्ये आरोग्य निरीक्षक संजयकुमार गेंजगे यांना नगरसेवक दिंडोर्ले यांच्याकडून शिवीगाळ तर २७ डिसेंबर २०१६ रोजी विशाल दिंडोर्लेने जयवंत पोवार यांना मारहाण केली होती. त्याबाबत गुन्हाही नोंद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

छोट्या लक्षणांमधूनही धोक्याची घंटा

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

वाढत चाललेले तापमान आणि कमी होणाऱ्या वाऱ्यामुळे प्रचंड तगमग होऊ लागली आहे. अंगाची लाहीलाही करणाऱ्या उष्म्यामध्ये काही क्षणही फिरल्यास घशाला कोरड पडते. सतत उन्हात राहिल्यास डोळ्यासमोर काजवे चमकण्याचा अनुभव येऊ लागला आहे. या स्थितीत तरुण मंडळी ताकदीच्या जोरावर वेळ निभावून नेऊ शकतात. पण, वयोमानानुसार विविध व्याधींनी ग्रासलेले व गोळ्यांच्या ताकदीवर जीवन जगणारे सीनिअर सिटीझन्स, सावलीत राहणाऱ्या पण स्वयंपाकानिमित्त उष्णतेच्या सतत संपर्कात असलेल्या महिला, गर्भवती, सुट्या पडल्याने खेळांच्या नादात दिवसभर घराबाहेर असणाऱ्या मुलांच्या देखभालीची खरी आवश्यकता आहे. अशा कडाक्याच्या उन्हात जाणवणारी छोटी लक्षणेही जिवाला धोका निर्माण करू शकतात.

दोन दिवसांपासून तापमान सतत ३९ अंशांवर राहिले आहे. आणखी किती दिवस ही स्थिती राहील, हे सांगता येत नाही. अनेकजण तापमानाला गांभीर्याने घेत नाहीत. त्याचा शरीरावर होणारा परिणाम जाणवत नाही. त्यातून अचानक गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. ते टाळण्यासाठी सीनिअर सिटीझन्स, महिला, गर्भवती, मुलांमध्ये जाणवणारी छोटी लक्षणेही गांभीर्याने घेण्याची गरज असते. ही लक्षणे वेळीच ओळखली नाही तर ​जिवावर बेतू शकते. उन्हाचा त्रास झाल्यानंतर उपचार करण्यापेक्षा हा त्रास होऊ नये म्हणून डॉक्टरांनीच काही मौलिक सूचना व सल्ले दिले आहेत.

उन्हाळा सुसह्य करण्यासाठी काय करावे

गर्भवतींसाठी...

गरज असल्या​शिवाय उन्हात फिरु नये

सकाळी दहा ते दुपारी चारपर्यंत घरातच थांबावे

घराबाहेर जायचेच असल्यास घरातील पाणी घेऊन जावे

घरात असल्यानंतरही भरपूर पाणी पिणे आवश्यक

दिवसभरात किमान चार ते पाच लिटर पाणी टप्प्याटप्प्याने शरीरात जाणे आवश्यक

रोज किमान एक ते दोन वेळा ​लिंबू सरबत घेतल्यास अतिशय उत्तम

कमी तिखट, तेलकट जेवण घ्यावे

फळे खावीत

.....

महिलांसाठी

पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष करु नये

तहान लागण्याऐवजी दर २ ते ३ तासांनी पाणी पिण्याची सवय ठेवा

लिंबू सरबत अधूनमधून घेण्याची आवश्यकता

जेवणातही फार चटपटीत, मसालेदार पदार्थ टाळा

दुपारच्या जेवणात दही, ताकाचा समावेश असावा

दुपारची विश्रांती आवश्यक

......

मुलांसाठी

मुलांना दिवसभर उन्हात खेळू देऊ नये

कॅरम, सापशिडी, बुद्धीबळसारखे घरात खेळता येणारे खेळ खेळण्यास सांगा

थेट उन्हात सातत्याने खेळू देऊ नये

खेळून आल्यानंतर थंड पाणी पिऊ देऊ नये

चांगल्या दर्जाची आइसक्रीम खाण्यास द्यावीत

खेळण्यापूर्वी पाणी पिऊन जाण्याची सवय लावा

दिवसभरात विविध प्रकारची फळे खायला लावा

.....

सीनिअर सिटीझन्ससाठी

लहान मुलांप्रमाणेच देखभाल करण्याची गरज

जेवणात पातळ आहाराचा समावेश करावा

काकडी, कलिंगड, स्ट्रॉबेरीसारखी फळे खावीत

कार्बोनेट, साखर घातलेली कोल्ड्रींक्स नको

फळांचे रस घेतल्यास चांगले

थंड पाण्याच्या कापडाने स्पंजिंग करावे

लघवीसाठी औषधे दिली असल्यास डॉक्टरांशी बोलून त्याचे प्रमाण अॅडजस्ट करणे

ताक, आंबील घ्यावी

कोरड्या हवेपेक्षा कुलरची बाष्प असलेली हवा घ्यावी

..................

सी​निअर सिटीझन्सना उष्णता वाढलेली समजत नाही. दम लागणे, घाम येणे, भूक कमी होणे अशी लक्षणे लक्षात घेऊन तातडीने उपाय करण्याची आवश्यकता असते. त्यांना उन्हात फिरायला पाठवूच नये. वीजपुरवठा खंडीत झाल्यास वारा घेण्यासाठी हातातील छोटे पंखे जवळ असावेत. जे एकटे रहातात, त्यांची दिवसभरातून एकदा तरी भेट घेऊन प्रकृतीची विचारपूस करण्याची आवश्यकता असते.

डॉ. महावीर मिठारी

......

गर्भवती तसेच नवजात अर्भकांना घेऊन उन्हामध्ये बाहेर पडणे टाळलेच पाहिजे. तहान लागलेली नाही म्हणून अनेकदा पाणी टाळले जाते. पण, गर्भवतींनी दिवसभरात पाणी पिण्याचे प्रमाण ठेवलेच पाहिजे. लिंबू सरबत सर्वांत चांगले असते.

डॉ. मंजुश्री रोहिदास

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थांबा केएमटीचा, दादागिरी वडापची

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराच्या मध्यवस्तीत महापालिकेची विविध कार्यालये, मुख्य बाजारपेठा असल्यामुळे शिवाजी चौक परिसर नेहमी गजबजलेला असतो. भाऊसिंगजी रोड, माळकर चौक ते लुगडी ओळ या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असते. माळकर चौकात केएमटीचा थांबा आहे. मात्र तेथे वडापचालक आणि सहा सीटर रिक्षा व्यावसायिकांची दादागिरी चालते. वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवत अवैधरित्या प्रवासी वाहतूक सुरू आहे.

साधारणतः असेच चित्र दसरा चौक आणि माधुरी बेकरी परिसरात दिसते. गोखले कॉलेज परिसरात दिसते. अवैध प्रवासी वाहतुकीने मारलेला ठिय्या, त्यातूनच वाट काढत सुरू असलेली सार्वजनिक वाहतूक आणि सर्वसामांन्य नागरीक असे चित्र शहराच्या मुख्य रस्त्यावर दिसते. स्टेशन रोडवर तर रस्त्यामध्ये अचानक थांबणाऱ्या सहा आसनी रिक्षा वाहतुकीची कोंडी करतात.

अवैध प्रवासी वाहतूक, दुकानदारांनी रस्त्यावर मांडलेले साहित्य, काही ठिकाणी दुकानाच्या बाहेर आलेल्या छपऱ्यांमुळे या रस्त्यावर वाहतूक व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. माळकर चौक वर्दळीचा आहे. चौकातून शाहू क्लॉथ मार्केट यार्डकडे वाहन चालविताना वाहनधारकांना कसरत करावी लागते. चौकालगत वडाप, सहाआसनी रिक्षा व्यावसायिकांनी रस्ता अडविलेला आहे. तेथे लावलेल्या रिक्षांचा वाहतुकीला अडथळा होतो. काही वेळेला रस्त्यावर रिक्षाच्या दोन-तीन रांगा करून वडाप व्यावसायिक रस्त्यावर कब्जा करतात. अस्ताव्यस्त रिक्षा लावल्याने माळकर चौक ते लुगडी ओळवरील केमटी बस थांबापर्यंत वाहतुकीची कोंडी नित्याची बाब बनली आहे. केएमटी बस थांबापासून दोन्ही बाजूला पन्नास फूट अंतरावर पांढरे पट्टे मारलेले आहेत. मात्र, रिक्षा व्यावसायिक बस थांब्यावरुनच प्रवासी वाहतूक करतात. एका बाजूला केएमटी, त्याच्या मागे, पुढे आणि बाजूला रिक्षा, प्रवासी उठाव करण्यासाठी त्यांच्यातील चढाओढ यामुळे वादाचे प्रसंग उदभवतात.

जादा प्रवासी उठाव करण्यासाठी रिक्षा केएमटी बसथांब्यासमोरच ठिय्या मारून असतात. या मार्गावरुन वाहने हाकताना वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागते. या मार्गावर काही दुकानदारांनी बोर्ड, इतर साहित्य रस्त्यावर आणून ठेवले आहे. त्या समोर दुचाकी वाहने लावलेली असतात. त्याचा वाहतुकीला अडथळा होत आहे. केएमटी थांब्यावरुन होणारी अवैध प्रवासी वाहतुकीला चाप लावण्यासाठी येथे केएमटीचे अधिकारी कार्यरत आहेत. जीपमधून सूचना केल्या जात असतात. मात्र त्याकडे वडाप व्यावसायिकदुर्लक्ष करतात. केएमटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पोलिस प्रशासनाचे सहकार्य मिळाले तर येथील बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीला अटकाव होऊ शकतो.

रस्त्यावरच स्क्रॅप

मटण मार्केटलगत स्क्रॅप मार्केट आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला केबीन आहेत. पण बहुतांश स्क्रॅप विक्रेत्यांनी केबिनसमोर स्क्रॅप व इतर साहित्य टाकून रस्ता अडविला आहे. मटण मार्केटसमोरही चारचाकी वाहने, दुचाकी असतात. समोर शाहू क्लॉथ मार्केटच्या दुकानगाळ्यांसमोर वाहने पार्क केलेली असतात. कोंबडी बाजारकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कोपऱ्याला विक्रेत्यांनी ठाण मांडले आहे. या भागातील वाहतुकीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही.

लुगडी ओळ रस्त्यावरील वाहतुकीच्या नियोजनची आवश्यकता आहे. माळकर चौकापुरतेच शहर वाहतूक शाखेच्या पोलिसांचे अस्तित्व जाणवते. लुगडी ओळ रस्त्यावर खुलेआम सुरू असणारी प्रवासी वाहतूक, दुकानदारांचे रस्त्यावरील अतिक्रमण याविरोधात पोलिस आणि महापालिका कारवाई करत नाहीत. त्याचा त्रास वाहनधारकांना सहन करावा लागतो.
- दीपक पाटील, वाहनधारक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्ह्यासाठी पाच कलमी कार्यक्रम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी अग्रणी बँकेच्यावतीने आगामी आर्थिक वर्षासाठी ९ हजार, ६२७ कोटी रुपयांचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय बँकर्स कमिटीची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी होते. बैठकीत वार्षिक पतपुरवठा आराखडा अग्रणी जिल्हा प्रबंधक एस. जी. किणिंगे यांनी सादर केला. सर्व बँकर्सकडून शेतकरी, युवक, उद्योजक, बचत गट अशा व्यक्ती डोळ्यांसमोर ठेवून पाचकलमी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

आराखड्याचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांच्या हस्ते झाले. कृषी उत्पादनाला मिळणारे चांगले दर, तसेच ८० टक्के शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेखाली आणणे व त्याला लागणाऱ्या संलग्न सेवासाठी आगामी वर्षासाठी ३ हजार, ४८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तर यंत्रमाग तसेच इतर लघुउद्योगांसाठी २ हजार, १४१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी वाढ करुन तब्बल १ हजार, १८९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री जनधन योजनेंतर्गत ८ लाख, १६ हजार, ५६८ खाती उघडण्यात आली असून, त्यापैकी ग्रामीण भागात ५ लाख, ७८ हजार, ४८ खाती तर, शहरी भागात २ लाख, ३८ हजार, ५२० खाती उघडण्यात आली आहेत. एकूण ४ लाख, ७५ हजार खातेधारकांना रु-पे एटीएम कार्डाचे वाटप करण्यात आले असून, त्यांना जन-धन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय व्यवस्थापक बी. के. आरसेकर, जिल्हा बँकेचे सीइओ प्रतापसिंह चव्हाण यांच्यासह सर्व बँकाचे जिल्हा समन्वयक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


यंदा सर्व बँकर्सकडून शेतकरी, युवक, उद्योजक, बचत गट अशा व्यक्ती डोळ्या समोर ठेवून नाविन्यपूर्ण योजना हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सोलर पंप सेट येाजना, पीक विमा योजना राबविणे, आर-सेटीद्वारे एक हजार युवक, युवतींना प्रशिक्षण देऊन व्यवसाय उभारणी करणे, अल्पसंख्याकांना कर्जवाटपाच्या १५ टक्के कर्ज वाटप, असा पाच कलमी कार्यक्रम राबविण्यास प्राधान्य देत आहे.

डॉ. अमित सैनी, जिल्हाधिकारी

बचत गटांना मिळणार बळ

जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ९ हजार, ६२७ कोटींचा वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यामध्ये कृषी व बचत गटांची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी गेल्या वर्षीपेक्षा यंदाच्या आराखड्यात १३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील आतापर्यंत ४५ हजार स्वयंसहाय्यता बचतगट स्थापन करण्यात आले असून, २ लाख, ५४ हजार ५३० शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना २ हजार, ८३ कोटी, ११ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परतले पक्षी... फुलला रंकाळा!

$
0
0

Mahesh.Patil@
timesgroup.com

Tweet : @MaheshpMT

कोल्हापूर : जलपर्णीने घातलेला विळखा, नजरेत भरणारे हिरवेगार पाणी, परिसरातून येता-जाता येणारी खराब पाण्याची दुर्गंधी हे चित्र होते कोल्हापूरचा नेकलेस म्हणून मिरविणाऱ्या आपल्या ऐतिहासिक रंकाळा तलावाचे. गेल्या सहा-सात वर्षांपासून कोल्हापूर महापालिकेकडून सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे प्रदूषणाची मिठी काहीशी सैल झाली आहे.

त्यामुळेच पेंटेड स्टॉर्क, बिल स्टॉर्क, ब्लू हेरॉन, स्पूनबिल यांसारख्या लोकल, मायग्रेटेड पक्ष्यांनी बहरलेला रंकाळा तलाव परिसर दिसू लागला आहे. तलावाचे प्रदूषण पूर्ण थांबलेले नसले तरी पक्षी अभ्यासकांच्या मते, हे प्रदूषण किमान ६० टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात आले आहे.

गेल्या दशकभरात रंकाळ्याच्या पूर्व-पश्चिमेकडील भागात नागरी वस्ती वाढली आणि नियोजनाअभावी परिसराच्या सांडपाण्याचा भार तलावावर पडला. परिसरातील बारा नाल्यांमधून सांडपाणी थेट तलावात मिसळू लागले आणि तलावाचे पाणी अक्षरशः कुजले. दरवर्षी हिवाळ्यानंतर तलाव हिरवट व्हायचा. जलपर्णी वाढायला सुरूवात होऊन ऐन उन्हाळ्यात जलपर्णीने वेढलेला तलाव असे चित्र दिसू लागायचे.

या स्थितीविरोधात परिसरातील स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते रंकाळा संवर्धन व संरक्षण समितीच्या बॅनरखाली एकवटले. अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी यात सक्रीय सहभागी होत महापालिकेच्या बेफिकीरीकडे लक्ष वेधले. तलाव परिक्रमा, मानवी साखळी, उपोषणासह विविध टप्प्यांवर आंदोलने केली गेली. तलावातील मासे, अन्य जलचर यांच्या मृत्यूमुखी पडण्याच्या घटना घडल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारवाईसाठी भाग पाडले गेले.

पंचगंगा प्रदूषणासह याप्रश्नीही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे सुरूवातीला जलपर्णी हटाव हा एककल्ली कार्यक्रम राबविणाऱ्या महापालिकेला तलावातील सांडपाणी रोखण्यासह मूलभूत कामांवर लक्ष केंद्रित करावे लागले. गेली सहा वर्षे सातत्याने तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कामे सुरू आहेत. त्यातून आज तलावाचे प्रदूषण घटल्याचे चित्र समोर आले आहे.

रंकाळ्याकाठी पेंटेड स्टॉर्क, ब्लू हेरॉन, स्पून बिल आदी पक्षी पहायला मिळत आहेत. लोकल मायग्रेटेड प्रकारात मोडणाऱ्या या पक्ष्यांसाठी गोड्या पाण्यातील शिंपल्यातून मिळणारे खाद्य तलावाकाठी भरपूर उपलब्ध आहे. दिवसा तलावाकाठी आणि रात्रनिवारा न्यू पॅलेस परिसरातील दाट झाडीत असा या पक्ष्यांचा दिनक्रम आढळला आहे.

जैवविविधतेचा ठेवा

कोल्हापुरात पूर्वी लहान-मोठे २४ तलाव होते. त्यापैकी रंकाळा, कळंबा, राजाराम, कोटीतीर्थ असे मोजकेच तलाव आहेत. त्यापैकी रंकाळा तलाव हा एक अनमोल ठेवा. वाढत्या प्रदूषणामुळे व प्रामुख्याने सांडपाण्याच्या समस्येने तलावाचा श्वास कोंडला गेला. तलावाचे संरक्षण करून त्याची जैवविविधता टिकावी, यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.


प्रदूषणाची नवी ठिकाणे

तलावातील प्रदूषण रोखण्यात महापालिकेला यश आले असले तरी अलिकडच्या काळात मत्सबीज केंद्र, इराणी खण परिसरात मानवी वावर वाढला आहे. त्यामुळे या परिसरात नव्याने प्रदूषण सुरू झाले आहे. ते रोखण्यासाठी महापालिकेने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षातील रंकाळ्याच्या प्रदूषणामुळे पक्ष्यांची संख्या रोडावली होती. अगदी गेल्यावर्षीपर्यंत रंकाळा, कळंबा परिसरात एखादा पेंटेड स्टॉर्क दिसायचा. यंदा मात्र तलाव परिसरात अधिकाधिक पक्षी पहायला मिळत आहेत. ये‌थे उपलब्ध खाद्य आणि न्यू पॅलेस परिसरातील चांगला रात्रनिवारा यातून ही संख्या वाढली आहे. भारतभर आढळणारे पेंटेड स्टॉर्कसारखे लोकल मायग्रेटेड पक्षी आपल्या भागात प्रजोत्पादन करीत आहेत ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने खूपच चांगली बाब आहे.

- फारूख म्हेतर, ग्रीन गार्डस्

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेत आरोग्य कर्मचारी प्रचंड तणावाखाली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कर्मचाऱ्यांची कमी झालेली संख्या, त्यामुळे रजेवर गेल्यानंतर कामकाज सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक असलेले राखीव कर्मचारीच नाहीत, परिणामी कोणत्या ना कोणत्या प्रभागात कर्मचारी कमी पडतात. त्याचा विचार न करता नगरसेवकांकडून शिवीगाळ तर वारंवार होतेच. पण आता त्यांच्याबरोबर नातेवाईक, कार्यकर्ते त्याच स्टाइलने धमकावण्याचे, मारहाण करण्याचे, मोडतोड करण्याचे प्रकार सर्रास घडू लागले आहेत. आरोग्य विभागाला या प्रकारांना दररोज सामोरे जावे लागत असल्याने तणावाखाली असणाऱ्या ठोक मानधनावरील आरोग्य निरीक्षकांनी कामावर न येण्याचाच निर्णय घेतला आहे.

आरोग्य विभागातील कर्मचारी रजेवर गेल्यास त्यांच्या बदल्यात पर्यायी व्यवस्था म्हणून राखीव कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी पाठवले जात होते. पण गेल्या काही वर्षात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी झाली असून नवीन नेमणूक नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्येक प्रभागात कचरा जमा करण्यासाठी किमान तीन घंटागाड्या देण्यात आल्या आहेत. यानुसार प्रभागांच्या संख्येचा विचार करता २४७ कर्मचारी यासाठी दिले जातात. अन्य कर्मचाऱ्यांमध्ये कामकाज करावे लागत असल्याने आरोग्य विभागात कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत नगरसेवकांकडून वारंवार शिवीगाळ केली जात आहे. पोलिस ठाण्यात दिडोंर्ले यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावलेल्या काही वाक्यातून नगरसेवकांनी शिवीगाळ केली म्हणजे काय झाले? असाच अर्थ निघत होता. बुधवारी मात्र विशाल दिंडोर्ले याने दिलेल्या शिव्यांमुळे अधिकारी प्रचंड दुखावले गेले आहेत. काय शिवीगाळ केली हेही सांगू शकत नाही इतक्या खालच्या पातळीवर शिवीगाळ झाली आहे. त्यामुळे या सर्व ​अधिकाऱ्यांनी मिळून सामुहिक रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला. कर्मचारी कमी असल्याने कमी पडणाऱ्या संख्येसाठी काय उपाययोजना करायची हे वरिष्ठ पातळीवर धोरण ठरवण्याची आवश्यकता आहे. मानधनावर असल्याने या अधिकाऱ्यांना नोकरीमध्ये संरक्षण नाही. कर्मचारी संघानेही समन्वय समितीशी चर्चा करुन निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. महापालिकेतील अनेक कर्मचारी या प्रकारांबाबत उघडपणे काही बोलू शकत नाहीत. प्रचंड दबाव असल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत असल्याची परिस्थिती आहे.

पोलिस यंत्रणेवरही दबाव

सरकारी अधिकारी कामकाजात अडथळा आणल्याचा गुन्हा नोंद करण्यासाठी आलेले असताना पोलिस निरीक्षकांनी नगरसेवक येणार असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांना थांबवून ठेवले. त्यानंतर विशाल दिंडोर्ले पोलिस ठाण्यात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरच दबाव टाकण्यात आला. या दबावानंतरही अधिकारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी थांबल्यानंतर पुन्हा नगरसेवक दिंडार्ले स्वतः पोलिस ठाण्यात आले. त्यांच्याकडून नगरसेवकांकडून कधी शिवीगाळ होत नाही का असे म्हणत गुन्हा दाखल केला जाऊ नये असाच प्रयत्न केल्याचे अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना सांगितले. यामुळे पोलिस यंत्रणा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्याबरोबर आहे का गुन्हा करणाऱ्यांसोबत आहे हेच समजत नसल्याची चर्चा महापालिकेत होती.


मटा भूमिका

लोकसेवक म्हणून लोकप्रतिनिधींकडून काम करण्याची अपेक्षा असते. लोकांसाठी काम करण्याची तळमळ त्यांच्याकडे आवश्यकच आहे. लोकांना सुविधा देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न केले जात असतात. पण इतरांचे काहीही होवो, माझे काम झाले पाहिजे असा लोकप्रतिनिधींमध्ये रुजत असलेला अट्टाहास चुकीचा आहे. शहरातील लाखो लोकांच्या सुविधेसाठी महापालिकेची प्रशासकीय यंत्रणा काम करत असते. या यंत्रणेची मर्यादा लक्षात आल्यानंतर त्यांच्याकडून काम करुन घेण्याचे कौशल्य लोकप्रतिनिधींकडे असायलाच हवे. त्यासाठी सतत शिवीगाळ, धमकावण्याचा, मारहाणीचा मार्ग होऊच शकत नाही. यंत्रणेच्या ज्या मर्यादा आहेत, त्या दूर करण्याचे काम विश्वस्त म्हणून लोकप्रतिनिधींनी करायचे असते. त्यासाठी सभागृह व लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अधिकाराचा वापर करायचा असतो. लोकांनी मानाचे पद दिलेले असताना ​अर्वाच्च शिवीगाळ, गुंडासारखी मोडतोड, मारहाण असे प्रकार करुन त्या पदाची किंमत कमी करण्याचा प्रकार होत आहे. हे प्रकार निश्चितच निंदनीय आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा जिल्ह्यांत उद्यापासून खंडपीठ रॅली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे दीड कोटी जनता आणि १८ हजार वकिलांचा खंडपीठ लढा नागरिकांच्या पातळीवर सुरू ठेवण्याचा निर्णय सिटिझन फोरमने घेतला आहे. बुधवारी शाहू स्मारक भवनात आयोजित मेळाव्यात हा निर्णय घेण्यात आला. शुक्रवारी (ता. १४) बिंदू चौकातून संविधान पूजनाने रॅलीला सुरुवात होणार असून, या रॅलीच्या माध्यमातून खंडपीठ आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाणार आहे.

कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू व्हावे यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू असलेला लढा अंतिम टप्प्यात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनाने वकिलांच्या खंडपीठ कृती समितीने साखळी उपोषण स्थगित केले, मात्र खंडपीठाच्या कामकाजासाठी सरकारने पाठपुरावा करवा यासाठी दबावतंत्र कायम ठेवण्याचा निर्णय सिटिझन फोरमने घेतला आहे. बुधवारी शाहू स्मारक भवनातील आंदोलन पुढे सुरू ठेवण्यासाठी शुक्रवारी बिंदू चौक येथे संविधानाचे पूजन करून सहा जिल्ह्यांत खंडपीठ रॅली सुरू करण्याचे ठरले. ‘रॅलीच्या माध्यमातून खंडपीठाची गरज लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल, त्याचबरोबर सरकारवरील दबावही कायम राहील’, असा विश्वास सिटिझन फोरमचे प्रसाद जाधव यांनी व्यक्त केला.

खंडपीठाचा मुद्दा निर्णायक टप्प्यावर असतानाच यात श्रेयवाद निर्माण झाला आहे. हे आंदोलन नागरिकांसाठी आहे. कोणाही एकामुळेच ते पूर्णत्वास जाणार नाही. नागरिकांचा रेटाच महत्त्वाचा ठरेल. आंदोलनाची तीव्रता कायम राहण्यासाठी रॅली महत्त्वाची ठरेल, अशा भावना उपस्थितांनी व्यक्त केल्या. खंडपीठ आंदोलनातील नेतृत्वावरून झालेल्या घडामोडींबाबतही बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी बाजीराव नाईक, ॲड. पंडितराव सडोलीकर, शिवाजीराव परुळेकर, ॲड. बाळासाहेब पाटील, दिलीप देसाई, व्ही. आर. पाटील, राजू जाधव, पद्माकर कापसे, गायत्री राऊत यांनी मनोगतत व्यक्त केले. वसंतराव मुळीक, किशोर घाटगे, बाबा महाडीक, सुनील सामंत, गणेश चिले, किशोर डवंग, अशोक रामचंदानी, मधुकर पाटील, बजरंग शेलार, प्रकाश पाटील, महादेव पाटील, फिरोज शेख, सुभाष कोळी, संभाजी जगदाळे, आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक कोंडीवर ड्रोनची नजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील मुख्य मार्गांवरील वाहतूक कोंडी टाळून वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेने बुधवारी (ता. १२) गर्दीच्या ११ ठिकणांची ड्रोन कॅमेऱ्यासह सीसीटीव्हीद्वारे पाहणी केली. या पाहणीतून मिळालेल्या माहितीवरून वाहनांची गर्दी, दिशा, कोंडीची ठिकाणांचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. यानंतर अद्ययावत सिग्नल यंत्रणा (सिग्नल सिंक्रोनायझेशन) कार्यान्वित होणार आहे.

वाहनचालकांना सिग्नलवर फार काळ प्रतीक्षा न करता पुढे जाता आले तर वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो. यासाठी शहरातील वाहतुकीचा अभ्यास करण्याचे काम शहर वाहतूक शाखेने सुरू आहे. शहरातील रस्ते, पार्किंग, वाहनांची संख्या यांच्या सर्व्हेनंतर सिग्नल अद्यावत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी वाहतूक शाखेच्यावतीने बुधवारपासून वाहतुकीचे चित्रीकरण करण्यात आले. शहरातील प्रमुख ताराराणी चौक ते व्हिनस कॉर्नर आणि फोर्ड कॉर्नर ते हॉकी स्टेडियम या मार्गावरील सिग्नलचे सर्वेक्षण सकाळी १० ते १२ आणि सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत करण्यात आले. यासाठी एक ट्रॅफिक पोलिस, एक कॉन्स्टेबल अशी ११ पथके तयार करण्यात आली होती.

सिग्नलनजीक असणार्‍या उंच इमारतींवरुन हे चित्रीकरण करण्यात आले. तर दाभोळकर कॉर्नर येथे ड्रोन कॅमेर्‍याच्या मदतीने वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक अशोक धुमाळ यांच्या पथकाने चित्रीकरण केले.

चित्रीकरणातून पोलिसांना शहरातील वाहनांची संख्या, वाहनांचे प्रकार, गर्दीची ठिकाणे, कोंडीची कारणे, गर्दीचा ओघ, सिग्नलची वेळ यांची माहिती उपलब्ध झाली आहे. हे चित्रीकरण संकलित करुन एका तासात एका सिग्नलवर किती दुचाकी, चारचाकी तसेच अवजड वाहने आली याची नोंद घेतली जाईल. वाहनांना दोन सिग्नलमध्ये लागणारा वेळ, मार्गांवरील अडथळे यांची माहिती घेऊन अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा अहवाल दिल्लीत वाहतुकीचा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती वाहतूक पोलिस निरीक्षक अशोक धुमाळ यांनी दिली.

काय आहे सिग्नल सिंक्रोनायझेशन?

शहरातील सर्व ट्रॅफिक सिग्नलमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सर्व सिग्नल एका केबलने जोडले जातात. वाहनांची संख्या, वेळ आणि कोंडी यानुसार सिग्नलच्या वेळांमध्ये बदल करता येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी टाळता येईल. कमी वेळात वाहनधारकांना जास्त अंतर पार करता येईल. वेळेसह इंधनाचीही बचत होईल, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

या ठिकाणचे केले सर्व्हेक्षण

व्हिनस कॉर्नर ते ताराराणी पुतळा मार्गावरील

ताराराणी पुतळा

दाभोळकर कॉर्नर

मलबार हॉटेल चौक

पंचशील हॉटेल चौक

व्हिनस कॉर्नर

फोर्ड कॉर्नर ते हॉकी स्टेडियम

कोंडा ओळ चौक

फोर्ड कॉर्नर चौक

उमा टॉकीज चौक

सावित्री बाईफुले हॉस्पिटल

गोखले कॉलेज चौक

हॉकी स्टेडियम चौक

मार्गांवर होणार दुभाजक

बेशिस्त पार्किंग आणि बेदरकारपणे गाडी चालवल्याने जास्त अपघात घडतात. यावर उपाय म्हणून रंकाळा येथील डी मार्ट ते फुलेवाडी पहिला बस स्टॉप या मार्गावर दुभाजक तयार करण्याचा प्रस्ताव वाहतूक पोलिसांनी तयार केला आहे. शिवाय मिरजकर तिकटी ते जुना देवल क्लब या मार्गावर बॅरीकेट्स लावण्याचाही प्रस्ताव आहे. लवकरच या उपाययोजना केल्या जातील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images