Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

चैत्र यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पन्हाळा

जोतिबा डोंगरावरील चैत्र पोर्णिमा यात्रेसाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. वाडी रत्नागिरी येथील यात्रेच्या तयारीचा आढावा त्यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

डॉ. सैनी म्हणाले, ‘चैत्र पोर्णिमा यात्रा सुरळित आणि सुरक्षितपणे पार पडावी यादृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी पूर्ण केली आहे. या पुढील काळात सर्व यंत्रणांनी अधिक सज्ज आणि सतर्क रहावे. यात्रा कालावधीत डोंगरावर सर्व यंत्रणांनी योग्य समन्वय ठेवून काम करावे. जोतिबा डोंगरावर प्लास्टिक बंदी करण्यात आली आहे. खोबरे - वाटीला बंदी आहे. दुकानांमध्ये अग्निशमन यंत्रे बंधनकारक केली आहेत. भाविकांसाठी चारचाकी तसेच दुचाकी वाहनांसाठी स्वतंत्रपणे पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे. २० ठिकाणी पार्किंग स्पॉट निश्चित केले आहे. याबरोबरच वाहतूक व्यवस्था, दर्शन रांग, बॅरेटिंग, सुरक्षा व्यवस्था, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, आरोग्य व्यवस्था, विद्युत, रस्ते विकास आदी सर्व व्यवस्थांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास प्राधान्य देण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

यावेळी माजी मंत्री विनय कोरे म्हणाले, ‘भाविकांच्या रुढी आणि परंपरा जोपासून यात्रा काळात नियोजन करण्यास प्राधान्य द्यावे. भाविकांना त्रास होऊ नये अशी वाहतूक व्यवस्था करावी. भाविकांना पालखी तसेच सासनकाठीचेही दर्शन सुलभ होईल यादृष्टीने नियोजन व्हावे.’

बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणार खेमनार, प्रांताधिकारी अजय पवार, पोलिस उपअधीक्षक सूरज गुरव, देवस्थान कमिटीच्या सदस्या संगीता खाडे, सचिव विजय पवार, तहसीलदार रामचंद्र चोबे, नायब तहसिलदार आनंत गुरव, गटविकास अधिकारी प्रियदर्शनी मोरे, सरपंच रिया सांगळे, वाहतूक विभागाचे पोलिस निरिक्षक अशोक धुमाळ, सर्व विभागांचे अधिकारी, पुजारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

उष्माघाताचा धोका टाळण्याची सूचना

सध्या उन्हाचा कडाका वाढला असून उष्माघाताचा धोका गृहित धरून प्रशासकीय यंत्रणांनी विशेषतः आरोग्य विभागाने सतर्क राहण्याची सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी केली. आरोग्य विभागाने उष्माघाताबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. औषधांचा आणि लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध करण्याबरोबरच अँम्ब्युलन्स, स्ट्रेचर या गोष्टी प्राधान्यक्रमाने भाविकांना उपलब्ध होतील याची दक्षता घेण्याची सूचना केली.

चोख बंदोबस्त

यात्राकाळात पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात केल्याचे अधिक्षक महादेव तांबडे यांनी सांगितले. यात्रा कालावधीत खास पथके, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुसज्ज व्हॅनची सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. भुरटे चोर, पाकिटमारांचा बंदोबस्त करण्यासाठी विभाग सतर्क आहे असे ते म्हणाले.

कृती आराखड्याची अंमलबजावणी

यात्रेनिमित्त पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने उपाययोजनांचा कृती आराखडा राबविण्यास सुरूवात केली आहे. यात यात्रा काळात १०० तात्पुरती शौचालये, ३०० सुरक्षा रक्षक, २५ वॉकीटॉकी, २० वाहनतळ, २० सीसीटीव्ही कॅमेरे, मेटल डिटेक्टर, ४५ हॅलोजन, ४० केएमटी बस, अग्निशमन यंत्रणा यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आयुक्तांनी मागवली ‘नगररचना’ची माहिती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नूतन आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, विभागप्रमुखांवर वर्षभरातील कामांची जबाबदारी निश्चित करण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारी त्यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करुन आढावा घेतला. आयुक्त चौधरी यांनी बुधवारी नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वर्षभरातील कामकाजाची माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या. गुरुवारी (ता. ६ एप्रिल) ते या विभागाची पाहणी करतील. वर्षभरात किती फायलींचा निपटारा केला, किती प्रकरणे मंजूर केली याचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे.

नगररचना विभाग हा थेट नागरिकांशी निगडीत आहे. नगररचना विभागात बांधकाम परवान्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. नगररचना विभागात लिफ्टसह पार्किंग सुविधेची गरज आहे. आर्किटेक्टसाठी स्वतंत्र दालनाची गरज आहे. याबाबत आयुक्तांच्या उद्याच्या भेटीत चर्चा होईल अशी शक्यता आहे. दरम्यान, महापालिकेतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनी आयुक्तांची भेट घेतली. महापालिकेची नवीन इमारत, रखडलेले प्रकल्प पूर्णत्वास आणणे, नवीन मिळकतींचा शोध, उत्पन्न वाढीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. सभागृहात महिला सदस्यांचे प्रमाण ५० टक्के असून त्यांच्या प्रभागातील कामांना प्राधान्यक्रम द्यावे असा सूर उमटला. उपमहापौर अर्जुन माने, सभागृह नेते प्रविण केसरकर, गटनेते शारंगधर देशमुख, नगरसेवक जयंत पाटील, महेश सावंत, सूरमंजिरी लाटकर यांनी चर्चेत भाग घेतला. महिला व बालकल्याण समिती सभापती वहिदा सौदागर, शिक्षण समिती सभापती अजिंक्य चव्हाण, गटनेता सुनील पाटील, अफजल पिरजादे, सुभाष बुचडे आदी उपस्थित होते.

अधिकाऱ्यांचे गोल सेटिंग सुरू

नूतन आयुक्तांनी महापालिकेत पारंपरिक ढाच्यात काम करण्याच्या पध्दतीत बदल करत आगामी वर्षभराचा अॅक्शन प्लॅन राबविण्यास सुरुवात झाली. यानंतर अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, विभाग प्रमुखांना आपआपल्या विभागाचा कृतीबध्द कार्यक्रम सादर करावा लागणार आहे. आयुक्त चौधरी यांनी कार्यभार स्वीकारताना महापालिकेशी निगडीत विविध प्रकल्प, योजना मुदतीत पूर्ण करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. याकरिता प्रत्येक अधिकाऱ्यावर कामाची जबाबदारी निश्चित करुन त्याचा अहवाल मागविला जाणार आहे. मंगळवारी सामान्य प्रशासन विभाग, आकृतीबंध, कर्मचाऱ्यांची संख्या, रिक्त पदांची माहिती घेतली. प्रभारी सहायक आयुक्त संजय भोसले, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. आता अतिरिक्त आयुक्त, दोन्ही उपायुक्त, विभागप्रमुखावर शहरातील विविध प्रकल्प, आरोग्य, शिक्षण, पाणी पुरवठा, उत्पन्न वाढीसाठी नवीन योजनांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका शाळांत शिष्यवृत्तीचा डबल धमाका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेच्या स्तरावर घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवत्ता यादीत झळकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम दुप्पट केली आहे. शिक्षण समितीमार्फत यापूर्वी शिष्यवृत्तीतील परीक्षेतील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना वार्षिक १२०० रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जात होती. समितीने त्यात दुप्पटीने वाढ केली आहे. आता २४०० रुपये शिष्यवृत्ती मिळेल. यंदापासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून पूर्व उच्च प्राथमिक (इयत्ता पाचवी) आणि पूर्व माध्यमिक (इयत्ता आठवी) शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेत महापालिकेतील विद्यार्थ्यांच्या यशाचा टक्का वाढावा याकरिता शिक्षण स​मिती प्रयत्नशील आहे. याचा एक भाग म्हणून पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या धर्तीवर महापालिका शिक्षण मंडळ शिष्यवृत्ती परीक्षा घेते. तीन सराव परीक्षा आणि एक अंतिम परीक्षा असे त्याचे स्वरुप आहे. शिक्षण स​मितीतर्फे घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या अंतिम परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या २५ विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. या विद्यार्थ्यांना तीन वर्षासाठी वार्षिक १२०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. संबंधित विद्यार्थ्याने या कालावधीत खासगी शाळेत प्रवेश घेतला तर शिष्यवृत्ती बंद केली जाते.

दरम्यान, प्राथमिक शिक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व अ​धिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती २४०० रुपये केली आहे. यावर्षी घेतलेल्या परीक्षेतील गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना मे महिन्याच्या आधी शिष्यवृत्ती देण्याचे नियोजन शिक्षण समिती करत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

टेंबलाईवाडी विद्यामंदिर टॉप, यादीत जरगनगरची बाजी

शिक्षण समितीने घेतलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. ३०० गुणांच्या परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या २५​ विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येत आहे. यात टेंबलाईवाडी विद्यामंदिरातील दोन विद्यार्थ्यांनी प्रथम आणि व्दितीय क्रमांक पटकाविला आहे. तृतीय क्रमांक ते २५ व्या स्थानापर्यंत श्रीमती लक्ष्मीबाई जरग विद्यामंदिरातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेत जरगनगर विद्यामंदिराने बाजी मारली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूतील नक्षीकाम कॅनव्हासवर

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

आकाशातील ढगांचे आकार अनेकांना मोहात पाडतात. पण समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या पायाखालच्या वाळूतही अनंत आकार दडलेले असतात. वाळूत तयार होणाऱ्या आकारांचे आयुष्य अवघे काही क्षणांचे असते...इतके कमी की पुढची लाट येईपर्यंत हे आकार जगू शकतात. ती येणारी लाट त्यांना संपवणार असते. वाळूतील अशा आकारांमधील सौंदर्य कॅमेऱ्यात क्लिक करत त्या रंगरूपांचे अनोखे प्रदर्शन छायाचित्रकार वाय. जी. ​बिरादर यांनी मांडले आहे. वाळूतील आकारांची ही विविधता शाहू स्मारक भवन येथील कलादालनात ८ एप्रिलपर्यंत सकाळी दहा ते सात यावेळेत पाहण्याची पर्वणी कोल्हापूरकरांना मिळणार आहे.

निसर्गातील देखण्या स्थळांना कॅमेराबद्ध करण्याचा छंद अनेक छायाचित्रकार जोपासतात. वाय. जी. बिरादर यांनीही हा छंद जपला आहे. किनाऱ्यावरील वाळूत नैसर्गिकरित्या होणारे नक्षीकाम आपण अनेकदा पाहत असतो, पण बिरादर सांगतात, ते कॅमेऱ्यांच्या चौकटीतून पाहण्याची नजर मला अस्वस्थ करून गेली. सहज या वाळूतील ​आकारांना कॅमेऱ्याने टिपले आणि मग त्यांना तांत्रिक जोड देत वाळूच्या आकारांचा चित्रमय नजाराच तयार झाला.

बिरादर मूळचे ​बेळगावचे. व्यवसायाने आर्टिस्ट असलेल्या बिरादर यांचे एक मित्र कोकणात अशी वाळूतील आकारांची चित्रे काढायचे. त्यातूनच​ बिरादर यांना गोडी लागली. फोटोग्राफी शिकल्यानंतर त्यांनी वाळूतील नक्षीकामाचे फोटो काढले. मुलाच्या मदतीने ते फोटोशॉप, मोबाइल अॅपच्या माध्यमातून रंगाच्या छटांनी सजवले. बिरादर यांचा हा प्रयोग खूपच दुर्मिळ आणि अनोखा आहे. किनाऱ्यावरील वाळूत कधी कुणाची पाऊले उमटतात तर कधी लाटेसोबत येणाऱ्या काही वस्तू पुन्हा लाटेसोबत समुद्रात जाताना वाळूवर आपसूक एक नक्षीकाम करतात. त्यातून अगणित आकार तयार होतात, त्यातूनच हे प्रदर्शन साकारले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रयत’ला यंदाचा प्राचार्य रा. कृ. कणबरकर पुरस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्यावतीने सन २०१७ साठीचा ‘प्राचार्य रा. कृ. कणबरकर पुरस्कार’ सातारा येथील रयत शिक्षण संस्थेस प्रदान करण्यात येणार आहे. एक लाख ५१ हजार रुपये, सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह, शाल आणि श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे. १३ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता विद्यापीठाच्या राजर्षी शाहू सिनेट सभागृहात पुरस्कार वितरण समारंभ होईल. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, ‘श्रीमती शालिनी कणबरकर आणि शिवाजी विद्यापीठ यांच्यातील सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने प्राचार्य रा. कृ. कणबरकर यांच्या स्मरणार्थ ‘प्राचार्य रा. कृ. कणबरकर पुरस्कार’ दरवर्षी त्यांच्या स्मृतिदिनी, १३ एप्रिल रोजी विद्यापीठामार्फत प्रदान केला जातो. पुरस्कारासाठी भाषा, साहित्य, शास्त्र, सामाजिक व नैसर्गिक, कला, क्रीडा, समाजसेवा तसेच सामाजिक हिताचे लक्षणीय काम करणारी व्यक्ती किंवा संस्था यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन निवड केली जाते. गेल्यावर्षी पहिला पुरस्कार भारतरत्न डॉ. सी. एन. आर. राव यांना प्रदान केला होता. रयत शिक्षण संस्थेने शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत मोलाचे योगदान दिले आहे. डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी शिक्षणाची गंगा खेडोपाड्यात पोहोचविण्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्याची घोषणा २५ सप्टेंबर १९१९ रोजी सत्यशोधक समाजाच्या काले येथील परिषदेत केली. नेर्लेत सर्व जाती-धर्माच्या मुलांसाठी वसतिगृह काढले. महात्मा गांधीजींच्या प्रभावामुळे त्यांनी स्वदेशीचे आणि अनवाणी चालण्याचे व्रत स्वीकारले. गांधीजींच्या हस्ते साताऱ्यात छत्रपती शाहू बोर्डिंगचे नामकरण केले. संस्थेने कमवा व शिका या मंत्राने, श्रमप्रतिष्ठेच्या तत्वज्ञानाचा पुरस्कार केला. राज्यातील १५ जिल्ह्यांसह कर्नाटकातील एका जिल्ह्यात एकूण ४२ महाविद्यालये, ४३८ माध्यमिक विद्यालये, आठ अध्यापक विद्यालये, ४२ प्राथमिक, ३१ पूर्व प्राथमिक इंग्रजी शाळा, ८० वसतिगृहे, दोन आयटीआय, अन्य ६५ अशा एकूण ७१६ शाखा, साडेचार लाखांहून अधिक विद्यार्थी आणि १५ हजार सेवक असा प्रचंड विस्तार संस्थेचा आहे. प्रा. कणबरकर साताऱ्याच्या शिवाजी महाविद्यालयात इंग्रजीचे अध्यापन करत पुढे तेथेच प्राचार्यही झाले. कर्मवीर अण्णांच्या नवा माणूस घडविणाऱ्या शिक्षण पद्धतीचा गौरव करण्याची संधी यानिमित्ताने विद्यापीठाला मिळाली आहे.’

पत्रकार परिषदेला कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, डॉ. जे. एफ. पाटील, डॉ. आनंद पाटील, प्राचार्य बी. एन. खोत, उपकुलसचिव विलास सोयम उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंतराच्या सवलतीचा शंभर दुकानांना फायदा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

हायवेवरील दारू दुकाने बंद करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्यात महामार्गांवरील दारू दुकानांना कुलूप लागले होते. यावर राज्य सरकारने बुधवारी २२० मीटर अंतराची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. शासन निर्णयानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप पवार यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने लवकरच याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील सुमारे शंभरावर दुकाने पुन्हा सुरू होणार आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने जिल्ह्यातील १३५५ दारु दुकानांपैकी ८८७ दुकाने बंद झाली होती. शहरातील २१० दुकानांपैकी १६१ दुकाने बंद झाली होती. विक्रेत्यांची रोजची कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली होती. या निर्णयातून सवलत मिळावी यासाठी रस्त्यांच्या डी नोटिफिकेशनचा प्रस्तावही चर्चेत आला होता. अखेर २० हजारांहून कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी हायवेपासून २२० मीटर अंतरातील दुकाने बंद ठेवून त्यापुढील दुकानांना सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. बुधवारी मुंबईत शासन निर्णय झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप पवार यांनी अंतरातील सवलतीची अधिसूचना जारी केली आहे. उत्पादन शुल्कच्या सर्व विभागांना ही अधिसूचना मिळाली असून, स्थानिक पातळीवर याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांच्या मान्यतेनंतर महामार्गांपासून २२० मीटर अंतराबाहेरील दुकाने तातडीने सुरू होणार आहेत, अशी माहिती उत्पादन शुल्कचे प्रभारी अधीक्षक संजय पाटील यांनी दिली.

या अधिसूचनेने काही दुकानांचा प्रश्न निकाली निघाला, परंतु २२० मीटर अंतरातील दुकानांना अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत व्हावे लागणार आहे. शिवाय मोठ्या शहरांमधील दुकानांचा प्रश्न कायम असल्याने रस्त्यांच्या डी नोटिफिकेशनसाठी विक्रेत्यांकडून पाठपुरावा सुरू आहे. यासाठी बुधवारी दिवसभर दारू विक्रेत्यांच्या विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात गर्दी केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हवे मूठभर धान्य आणि वाटीभर पाणी

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

यंदा वैशाख सुरू होण्यापूर्वीच उन्हाच्या झळा भाजून काढत आहेत. उन्हापासून दक्षतेचे सर्व उपाय करुनही एखादी फेरी मारल्यानंतर धडधाकट माणसाला कधी एकदा घराच्या गारव्यात जातो अशी तीव्र इच्छा होते. पोळून काढणाऱ्या कडाक्याच्या उन्हात पोटाची खळगी भरण्यासाठी व पाण्याची तहान भागवण्यासाठी पक्ष्यांची मात्र अविरत धडपड सुरु असते. या धडपडीला सुसह्य करुन त्यांच्या जिवाला थोडासा गारवा देण्यासाठी गरज आहे मूठभर धान्याची व वाटीभर पाण्याची. उन्हाच्या प्रखर झळांमध्ये पक्ष्यांची जगण्यासाठीची ससेहोलपट थांबवण्यासाठीच महाराष्ट्र टाइम्सने ‘पक्षी वाचवूया’ व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले आहे. अनेक पक्षीप्रेमी घरटी व पाण्याचे भांडे ठेवत आहेतच. पण पक्ष्यांसाठीच्या जाणिवेचा हा ओलावा आणखी वाढवण्यासाठी साऱ्यांकडूनच बळ मिळण्याची गरज आहे.

आपल्या व पिलांच्या भुकेसाठी उन्हाचे चटके झेलत दिवसभर ठिकठिकाणी घिरट्या घालणाऱ्या पक्ष्यांसाठी त्यांना आवडणारे खाद्य व पाणी देण्याची इच्छा अनेकांची असते. पण त्या इच्छेला प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ने गेल्यावर्षीपासून ‘पक्षी वाचवूया’ हा उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक व्यक्ती, संस्थांनी पुढाकार घेऊन पक्ष्यांसाठी भरपूर मदत केली. नागरी वस्तीच्या गजबजाटापासून दूर, जिथे पक्ष्यांसाठी सुरक्षित वातावरण असते अशा ठिकाणीही विविध संस्थांनी पक्ष्यांसाठी अन्न व पाण्याची व्यवस्था केली. केवळ साहित्य लावले नाही तर त्यामध्ये महिनाभर पाणी व धान्य ठेवण्याची जबाबदारीही तरुणाईने समर्थपणे सांभाळली. त्यातून गेल्यावर्षीचा उन्हाळा पक्ष्यांसाठी सुसह्य बनला होता.

गेल्यावर्षीप्रमाणेच यंदाही लहानग्या पक्ष्यांच्या जिवाला गारवा देण्यासाठी ‘मटा’ ने उपलब्ध केलेल्या व्यासपीठाला समाजाची साथ हवी. विविध सुरक्षित ठिकाणी पक्ष्यांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक असलेली घरटी, पाण्यासाठीची भांडी, धान्य देण्याचे आवाहन पक्षीप्रेमींना करण्यात आले आहे. तसेच ज्यांच्या अंगणात अथवा पक्ष्यांसाठी गरज असलेल्या ठिकाणी घरटी व पाण्याची भांडी ठेवायची आहेत, त्यांना या उपक्रमातून साहित्य देण्यात येणार आहे. अन्न व पाण्यासाठी अंगणात, विविध परिसरात भटकणाऱ्या पक्ष्यांना या उपक्रमातून वात्सल्याचा ओलावा द्यायचा आहे. त्यासाठी स्पर्श फाउंडेशनने सहकार्य लाभणारच आहेच. शिवाय आणखीही संस्था, व्यक्तींना या उपक्रमामध्ये सहभागी होऊन निरागस पक्ष्यांसाठी हक्काचे घर व अन्न ​देता येऊ शकते.

उन्हाळ्याने लाहीलाही होत असताना पाण्याच्या, अन्नाच्या शोधासाठी पक्ष्यांची होणारी परवड मृगाच्या पहिल्या सरीपर्यंत सुरू राहणार आहे. या दोन महिन्यांच्या कालावधीत दररोज मूठभर धान्य व वाटीभर पाणी अंगणात ठेवले तर उन्हाळा सुसह्य ठरणारच आहेच. त्यासाठी धान्य, पाणी, घरटं देणाऱ्या हातांनी सरसावण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तयारीसाठी फुलला जोतिबा डोंगर

$
0
0

कोल्हापूर : वाडी रत्नागिरी तथा जोतिबा डोंगरावर, दख्खनचा राजा श्री जोतिबा देवाच्या यात्रेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या चैत्र यात्रेसाठी पाच लाखांहून अधिक भाविक, गुलालाची उधळण करतील. दरवर्षीप्रमाणेच सासनकाठ्यांची आकाशाला गवसणी घालण्याची स्पर्धा रंगेल. त्यामुळे यात्रेनिमित्त डोंगरावरील तयारीला वेग आला आहे. रस्त्यांची दुरुस्ती, मंदिर परिसरातील दर्शन रांगेचे नियोजन, पार्किंग व्यवस्था आणि डोंगरावर सपाटीकरण, घरोघरी स्वच्छता, मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही वॉच, बाहेरगावच्या भाविकांसाठी ठिकठिकाणी सूचना फलक उभारणी अशी कामे पूर्णत्वाकडे पोहोचली आहेत.

श्री क्षेत्र वाडी रत्नागिरी तथा जोतिबा डोंगरावर जोतिबाच्या चैत्र यात्रेचा सोमवार (ता. १० एप्रिल) हा मुख्य दिवस आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांतील लाखो भाविकांचे कुलदैवत असलेल्या जोतिबा यात्रेला कामदा एकादशीपासून सुरुवात होईल.

यात्रेआधीच भाविकांची डोंगरावरील ये-जा दिसू लागली आहे. जोतिबा डोंगराच्या दिशेने जाताना घाटात काही ठिकाणी स्वयंसेवक भाविकांच्या सेवेसाठी छत उभारणीच्या कामात व्यस्त होते. डोंगरावर तलावाच्या सभोवतलाच्या परिसरात पार्किंगचे नियोजन करण्याचे काम सुरू असलेले दिसले. काही ठिकाणी एस. टी.सह अन्य मोठ्या वाहनांसाठी सपाटीकरण करण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासनाकडून डोंगरी विकास कार्यक्रम आणि दत्तक ग्राम योजनेतून रस्ता रुंदीकरण - डांबरीकरणाचे काम गतीने सुरू होते. याचबरोबर मंदिरातील अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरणही सुरू होते. या मार्गावर दोन्ही बाजूला दुकानांसाठी छत उभारणी केली जात होती.

शिवाय मंदिर परिसरात दर्शन रांगांसाठी बॅरिकेटिंग आणि दर्शनासाठी ब्रीजची व्यवस्था केली जात असल्याचे दिसले. दुसरीकडे मंदिराच्या आवारातील उखडलेल्या फरशांमध्ये सिमेंट भरून त्याची दुरूस्ती केली जात होती. काही दुकानदारांकडून साहित्याची मांडणी सुरू होती. काही दुकानदार गुलालाची पोती आणताना दिसले. चैत्र यात्रेनिमित्त नारळ, गुलाल-खोबरे, मेवा मिठाईचे व्यापारी डोंगरावर दाखल झाले आहेत. केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात नारळाचे ट्रकही डोंगरावर दाखल झाले आहेत. मंदिरात देवाचे दागिने, चांदीचे प्रभावळ स्वच्छ करण्याचे काम नुकतेच पूर्ण झाले. दरवर्षी डोंगरावर यात्राकाळात भाविकांची संख्या वाढते. गेल्या वर्षी काहीशी दुष्काळाची स्थिती असल्याने भाविकांची संख्या चार लाखांपर्यंतच होती. यंदा मात्र ५ लाखांहून अधिक भाविक येण्याचा अंदाज प्रशासनाचा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोल्हापुरातून विमानाचे उड्डाण सप्टेंबरमध्येच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरची नागरी विमान सेवा सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार असल्याची माहिती नागरी उड्डाण मंत्री अशोक गजपती राजू यांनी गुरूवारी लोकसभेत दिली. खासदार धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापूरच्या विमानसेवेचा प्रश्न उपस्थित केला.

कोल्हापूर विमानतळावर नाइट लॅँडिंग सुविधा या विषयावर झालेल्या चर्चेत खासदार महाडिक यांनी सहभाग घेतला. त्यांनी कोल्हापूर विमानसेवा कधी सुरू होणार याचा प्रश्न उपस्थित केला. ‘कोल्हापूरची विमानसेवा डिसेंबर २०११पासून बंद आहे. हवाई वाहतूक परवाना रद्द झाला आहे. ही सेवा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी दोन वर्षे प्रयत्नशील आहे. कोल्हापूर विमानतळावरून किमान ‘डे’ ऑपरेशन सुरू करावे. त्यासाठी हवाई उड्डाणाचा परवाना मिळविण्यासाठी एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयाकडे पाठपुरावा केला आहे. गेल्या दोन वर्षात या दोन्ही कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. मात्र, प्रत्येक बैठकीत त्रुटी काढल्या जात आहेत’ असे खासदार महाडिक यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने प्रादेशिक विमान जोड योजनेत कोल्हापूर विमानतळाचा समावेश केला आहे. केवळ हवाई उड्डाण करण्याचा परवाना नसल्याने विमानसेवेत अडथळे येत आहेत असे ते म्हणाले.

याबाबत नागरी हवाई वाहतूकमंत्री अशोक राजू म्हणाले, ‘डेक्कन चार्टर्स एव्हीएशन कंपनीने मुंबई-कोल्हापूर विमानसेवा सुरू करण्यासाठी निविदा भरली आहे. तिला मंजुरीही मिळाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात विमानसेवा सुरू होईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच लाख साखर पोत्यांना फटका

$
0
0

Udaysing.patil@timesgroup.com
tweet:@udaysingpatilMT

कोल्हापूर : केंद्र सरकारकडून पाच लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यात येणार असल्याचे जाहीर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, गुरुवारी जिल्ह्यात होलसेल साखर विक्रीवर याचा परिणाम झाला. साखरेचे दर कमी होण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे साखर खरेदीची टेंडर भरलेल्या व्यापाऱ्यांकडून चढ्या दरातील साखरेची उचल होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे किमान पाच लाख पोती साखर विक्रीला फटका बसल्याचा अंदाज आहे.

यंदा साखरेचे उत्पादन कमी झाले असल्याने, साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. होलसेल बाजारात ऑक्टोबरमध्ये साखरेचा ३४०० रुपये प्रति क्विंटल दर होता. सध्या तो ३६५० रुपयांवर पोहचला आहे. तो वाढून ४००० रुपयांवर जाईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. होलसेल दर चार हजार रुपयांवर पोहोचल्यास किरकोळ बाजारातील साखर विक्री ४५ रुपये किलो दराने होऊ शकते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेले दोन महिने साखर आयात करण्याचा किंवा त्यावर नियंत्रण आणण्याचा विचार चालविला होता. बुधवारी केंद्र सरकारने आयात शुल्काविना पाच लाख टन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. जूनपर्यंत ही आयात केली जाणार असल्याने, त्यानंतर दर कमी राहतील वा जैसे थे राखण्यास मदत होईल हे स्पष्ट होईल. मात्र सद्यस्थितीत या निर्णयामुळे साखर खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर परिणाम होऊ लागला आहे.

उत्तर प्रदेशातील कमी दराची साखर आल्याने व मार्चअखेर असल्याने कोल्हापूरच्या साखर उद्योगातील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थंडावले होते. एप्रिलमध्ये व्यवहार सुरू होतील, अशी आशा व्यापाऱ्यांना होती. त्यानुसार साखर कारखान्यांनी एक एप्रिलपासून साखर विक्रीसाठी टेंडर काढली. ती व्यापाऱ्यांनी भरलीही होती. पाच दिवसांत त्याचे व्यवहारही झाले. मात्र सरकारच्या आताच्या निर्णयामुळे जर साखरेचे दर उतरले, तर सध्याच्या चढ्या दराने खरेदी केलेली साखर कोण विकत घेणार? हा प्रश्न व्यापाऱ्यांसमोर आहे. सद्यस्थितीत बाजारातील आताची अस्वस्थता कमी होण्यास, किमान दोन ते तीन आठवडे लागतील अशी शक्यता या क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. दर कमी होतील की जैसे थे राहतील यावरच खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

पाच लाख पोत्यांच्या विक्रीला फटका

कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या पाच दिवसांत साखर विक्रीची टेंडर प्रसिद्ध केली होती. ती व्यापाऱ्यांनी भरलीही होती. त्यातून किमान पाच लाख पोती साखर विक्रीची शक्यता होती. बाजारातील मंदीच्या पार्श्वभूमीवर ही विक्री झाली असती तर वातावरणात थोडा बदल झाला असता. मात्र नवीन साखर येण्याच्या निर्णयामुळे साखरेचे दर कमी होतील अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे चढ्या दराने साखर खरेदी केली तर दर कमी होण्याचा फटका बसण्याची भीती आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून सद्यस्थितीत साखर खरेदी होईल, अशी स्थिती नाही.

अतुल शहा, साखर व्यापारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ते बदलाचा पर्याय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाचे हस्तांतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांकडे करण्याबाबतच्या डी नोटीफिकेशनचा कोणताही ठराव अद्याप जिल्हा प्रशासनानकडे आलेला नाही. मात्र, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि संबंधित नगरपालिकांनी असा प्रकारचे ठराव पाठविल्यास ते तत्काळ राज्य सरकारकडे सादर केले जातील’, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ज्या गावाची लोकसंख्या वीस हजारांहून कमी आहे, अशा गावांमधील दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी ५०० ऐवजी २२० मीटर अंतराबाबत राज्य सरकारने केलेल्या बदलाचा अध्यादेश प्रशासनाकडे आला आहे. तो राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पाठविण्यात आला आहे. वीस हजार लोकसंख्येच्या गावांचा सर्व्हे सुरू असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाच्या डी नोटीफिकेशनबाबतच्या या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील बंद असलेली काही दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सु​प्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर ५०० मीटर अंतरातील दारू विक्री करणारी देशी दारू, परमिट रुम, बिअर बार, बिअर शॉपी बंद करण्यात आली आहेत. जिल्हा प्रशासनाने एक एप्रिलपासून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या निकषामुळे जिल्ह्यातील १३५५ पैकी ८८७ दुकाने बंद आहेत. कोल्हापूर शहरात २१०पैकी १६१ दुकाने बंद आहेत. तावडे हॉटेल ते शिवाजी पूल मार्गावरील फाइव्ह स्टार आणि बड्या हॉटेल्समधील बार, पब, परमीट रुमही बंद झाले आहेत. या नियमातील पळवाट काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतून जे राष्ट्रीय, राज्य महामार्ग जातात, ते मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग विभागासह सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून त्या-त्या महानगरपालिका, नगरपालिकेकडे वर्ग केल्यास दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग निघू शकतो. मात्र या रस्त्यांचे हस्तांतर झाल्यानंतर त्यांची देखभाल त्या-महानगरपालिका, नगरपालिकेला करावी लागेल. महानगरपालिका, नगरपालिकेला रस्ते हस्तांतरीत करणे, देखभाल याबाबतचा ठराव करावा लागणार आहे. हा ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवावा लागेल. त्यासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्र सभा बोलवावी लागेल.

मंजूर ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे आल्यास ते तातडीने राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येतील असे जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी स्पष्ट केले.


तर दुकानाचे लायसन रद्द करू

पाचशे मीटर अंतरातील दारुच्या बंद दुकानांतून चोरटी विक्री सुरू असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करू, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांनी दिला. डी नोटिफिकेशनंतर चोरटी दारू विक्री करणाऱ्यांना लायसन्स दिले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दारू दुकानाचे स्थलांतर करण्यासाठी प्रस्ताव देणाऱ्यांना प्रशासन सहकार्य करेल. मात्र, कायदा धुडकावून दारू विक्री करणाऱ्यांना प्रशासन मोकळिक देणार नाही असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरही मानसिक तणावात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या डॉक्टरांची धावपळ आणि कामाचा ताण वाढत असल्याने आरोग्याचा प्रश्न आता गंभीर होत आहे. कोणत्याही वेळी येणारे पेशंट, अचानक कराव्या लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया, गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांसाठी लागणारा वेळ, पेशंटची वाढती संख्या यामुळे डॉक्टरांचे रोजचे नियोजन बिघडत आहे. त्यांच्या झोपेचे आणि जेवणाचे गणित चुकत असल्याने आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत. रुग्णांच्या आरोग्याबरोबरच स्वतःच्या आरोग्याचीही तितकीच काळजी घेत असले तरी डॉक्टर सध्या तणावात काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.

खासगी असो वा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या आरोग्याबाबतची सारखीच परिस्थिती दिसून येते. तज्ज्ञ डॉक्टरांची रिक्त पदे, १६ तासांच्या कामाच्या वेळा, पेशंटची वाढती संख्या, बदल्यांचा अभाव, अनेकदा रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारी मारहाण यामुळे डॉक्टरांनाही मानसिक ताण वाढत आहे. मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकाराचा त्रास जाणवू लागला आहे. कामाच्या प्रचंड ताणामुळे या डॉक्टरांनाच उपचारांची गरज भासू लागली आहे.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या निकषांनुसार हॉस्पिटलच्या ओपीडीमध्ये आलेल्या प्रत्येक रुग्णाची किमान दहा मिनिटे तपासणी व मार्गदर्शन केले पाहिजेत. पण, सर्वत्रच हॉस्पिटलमध्ये हे निकष पाळणे शक्यच होत नाही. एक डॉक्टर ओपीडीमध्ये किमान ३० ते ४० पेशंट तपासतो. अनेकदा यातून रुग्णांचे नातेवाईक आणि डॉक्टरांत वाद होतात. गंभीर रुग्ण दगावल्यानंतर संवेदनशील असलेल्या नातेवाईकांकडून मारहाणीचे प्रकारही होतात. त्यामुळे अनेकदा डॉक्टर संभाव्य धोके आधीच सांगून आपली बाजू स्पष्ट करत असतात. मात्र, या प्रक्रियेत प्रचंड ताण असतो. तो सातत्याने वाढतच आहे. अनेकदा ओपीडी संपवून घरी आल्यानंतर रुग्णाची तब्येत गंभीर झाल्यानंतर हॉस्पिटलमधून तातडीने निरोप येतो. अशावेळी जावेच लागते. अपुरी झोप आणि कामाचे ताण यामुळे अनेक आजार उद्भ‍वत असतो. रुग्णांना आरोग्यबाबत सल्ले देणाऱ्या डॉक्टरांना आपल्या आरोग्याबाबत दक्ष रहावे लागत आहे.

या क्षेत्रात येतानाच मानसिक व शारीरिक तयारी केली असल्यामुळे प्रकृतीवर कोणताच परिणाम होत नाही. गंभीर रुग्ण किंवा एखाद्या रुग्णाची प्रकृती गंभीर झाली तर सर्वच यंत्रणेची धावाधाव होत असते. अशा वेळी मन शांत ठेवून काम केल्यास अधिक वेळ काम केल्यास त्रास होत नाही. - डॉ. अर्जुन आडनाईक, हृदयरोग तज्ज्ञ

अचानक आलेले रुग्ण, तपासण्या यामुळे जेवण आणि झोपेचा क्रम बदलतो. त्यामुळे पित्ताचा त्रास होऊन डोकेदुखीला सामोरे जावे लागते. मानसिक तणावही वाढून इतर आरोग्याच्या तक्रारी जाणवू लागतात. हे सर्वच नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सकाळी एक तास व्यायाम केल्यामुळे मानसिक ताणही कमी होतो. - डॉ. संगीता निंबाळकर, स्त्रीरोग तज्ज्ञ

इमर्जन्सी आणि प्लॅन शस्त्रक्रिया यामुळे मानसिक आणि शारीरिक ताण खपू वाढतो. सध्या डॉक्टरांमध्ये मानसिक तणाव आहे. हा कमी करण्यासाठी दररोज वॉकिंग किंवा सायकलिंग केले जाते. त्यालाही वेळ न मिळाल्यास अर्धा तास प्राणायाम करणे आवश्यक आहे. - डॉ. दीपक सहस्त्रबुद्धे, अस्थ‌िरोग तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात ७० टक्के दारूबंदी

$
0
0

Uddhav.Godase@timesgroup.com
Tweet : @Uddhavg_MT

कोल्हापूर : महामार्गांवरील अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी सुप्रीम कोर्टाने महार्गांलगत ५०० मीटर अंतरातील दारू विक्रीची दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले. १ एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने दारू विक्रीत मोठी घट झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील परवानाधारक १६२६ पैकी ८८७ दुकानांना कुलूप लागल्याने गेल्या सहा दिवसात दारू विक्रीत सुमारे ७० टक्के घट झाली आहे. छुपी दारू विक्री रोखण्यात मात्र अद्यापही उत्पादन शुल्क विभागाला यश न आल्याने मागील दाराने विक्री सुरूच आहे.

कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात दारू विक्रीची परवानाधारक १६२६ दुकाने आहेत. यात बीअर शॉपी आणि परमिट रुमची संख्या १३०० इतकी आहे. देशी दारू विक्रीची २८३ दुकाने आहेत, तर ४३ वाईन शॉप आहेत. या दुकानांमधून दररोज सरासरी ७५ हजार लिटर दारूची विक्री होते. यात सर्वाधिक ३० हजार लिटर देशी दारूचा खप आहे. यानंतर २५ हजार लिटर बीअर, तर २० हजार लिटर विदेशी दारूची विक्री होते.

या दारूविक्रीने रोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दारूबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होताच ही उलढाल थंडावली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने विक्रेत्यांना नोटिसा पाठवून दारू दुकाने सील केल्याने जी दुकाने ५०० मीटर अंतराबाहेर आहेत त्या दुकानांवर तळीरामांच्या उड्या पडत आहेत, मात्र अशी मोजकीच दुकाने असल्याने विक्रीला मर्यादा आल्या आहेत. गेल्या सहा दिवसात जिल्ह्यात केवळ १ लाख, ८० हजार लिटर दारूचीच विक्री होऊ शकल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्कच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

छुपी दारूविक्री रोखण्यात मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला यश आलेले नाही. शहरासह जिल्ह्यातील राज्य मार्ग आणि महामार्गांची नेमकी माहिती उत्पादन शुल्क विभागाकडे नसल्याने त्यांना महसूल विभागाची मदत घ्यावी लागली. महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या मार्गांवर दोन्ही बाजुला ५०० मीटर अंतरातील दुकाने बंद करण्याचे काम उत्पादन शुल्क विभागाने केले, मात्र विक्रेत्यांची छुपी विक्री रोखण्यात यश आले नाही. विक्रेत्यांकडे असलेला स्टॉक संपवण्यासाठी विक्रेत्यांनी अनेक फंडे वापरले. दुकानांसमोरच स्टॉल लावले. बंद दुकानांमध्ये मागील दारानेही विक्री सुरूच राहिली. काही ठिकाणी वाहनांमधून विक्री करण्यात आली. भरारी पथकांनी नांदणी, इचलकरंजी, हातकणंगले या परिसरात काही कारवाया जरूर केल्या, मात्र दुकानांबाहेर स्टॉल लावून सुरू असलेल्या दारू विक्रीकडे यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाले. पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर उत्पादन शुल्कने छुप्या विक्रीवर नजर ठेवण्यासाठी १२ भरारी पथके तयार केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दारू विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे. आमच्या विभागाच्या माहितीनुसार गेल्या सहा दिवसात अंदाजे ७० टक्के दारूविक्री कमी झाली आहे. याचा परिणाम महसुलावरही होणार आहे. विक्रीत घट झाल्याने उत्पादनातही घट होण्याची शक्यता आहे.- संजय पाटील, प्रभारी अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग

७५ हजार लिटर- रोजची सरासरी दारूविक्री
३० हजार लिटर- देशी दारू
२५ हजार लिटर- ब‌िअर
२० हजार लिटर- विदेशी मद्य
सुमारे १ लाख ८० हजार लिटर- सहा दिवसातील विक्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापुरी चपलेत रुतला प्रस्तावाचा ‘काटा’

$
0
0

Sachin.Yadav@timesgroup.com
Tweet : @sachinyadavMT

कोल्हापूर : कोल्हापुरी चप्पलचे पेटंट मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने प्रयत्न सुरू केले आहेत. जीआयसाठी सुरू असलेल्या भांडणावर उपाय म्हणून दोन्ही राज्यांनी संयुक्त जीआय ( जिऑग्रफिकल इंडिकेशन) प्रस्ताव दाखल केला. या संयुक्त प्रस्तावामुळेच कोल्हापूरला चपलेचा जीआय आणि पेटंट मिळालेले नाही. कालांतराने स्वतंत्र प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय झाला. मात्र, संयुक्त प्रस्ताव रद्द झाला नसल्याने गेली पाच वर्षे पेटंटची केवळ चर्चाच सुरू आहे. पेटंट नसल्याने बनावट कोल्हापुरी चप्पलची बाजारपेठ फोपावली आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांनी लोकसभेत कोल्हापुरी चप्पलला पेटंट देण्यासह स्थानिक कारागिरांना प्रशिक्षणासाठी डिझाइन अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट सुरू करण्याची मागणी केल्यानंतर पेटंटचा विषय पुढे आला असला तरी पेटंटचा प्रवास लालफितीत अडकला आहे.

कोल्हापुरी चप्पल हे येथील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. कोल्हापुरातील साडेतीन हजार आणि जिल्ह्यातील वीस हजार कुटुंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. अत्यंत टिकाऊ आणि औषधी गुणधर्म असलेल्या या चपलेचे पेटंट आणि जीआय मिळवण्यासाठी गेली २० वर्षे कोल्हापूरकरांचे प्रयत्न सुरू आहेत. जीआय आणि पेटंटसाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकने (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन) संयुक्त प्रस्ताव दाखल केला. त्यामुळे कोल्हापुरी चपलेच्या पेटंटमध्ये अडथळा निर्माण झाला आहे. कोल्हापुरी चपलेच्या भौगोलिक स्थानानिश्चितीबाबत कर्नाटक व महाराष्ट्राचा वाद सुरू होता. मात्र, त्यानंतर दोन्ही राज्यांनी एकत्र प्रस्ताव दाखल केला. कोल्हापूरलगत असलेल्या सीमाभागातील गावांत कोल्हापूर चप्पल बनविली जातात. ही गावे

कर्नाटकात असल्याने कर्नाटकने आपला हक्क सांगितला आहे. कर्नाटकात निपाणी, बेळगाव आणि परिसरात कोल्हापुरी चप्पलचा व्यवसाय सुरू आहे. तर कोल्हापूरसह सेनापती कापशी, मडिलगे, लिंगनूरसह जिल्ह्यातील अनेक गावांत चप्पल व्यवसाय सुरू आहे.

तत्कालिन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत हा संयुक्त प्रस्ताव रद्द करून महाराष्ट्राचा वेगळा प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला. नवी दिल्लीतील जीआय रजिस्टर कार्यालयाकडे हा संयुक्त प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. मात्र या कार्यालयाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही.

अजूनही प्रतीक्षाच

संत रोहिदास चर्मकार विकास मंडळाने २०१२ मध्ये संयुक्त जीआय प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी जीआय रजिस्टर कार्यालयाकडे पाठविला होता. त्याबाबत कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. खासदारांकडून त्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत. त्यामुळे जीआय क्रमांक आणि पेटंटची गेली पाच वर्षे चर्चाच सुरू राहिली. पेटंट मिळविण्यासाठी आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

जीआयसाठी सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र कर्नाटक सरकारकडून पेटंटसाठी केला जात असलेला दावा साफ चुकीचा आहे. त्यासाठी समुहाकडून प्रयत्न सुरू आहे. दिल्लीच्या जीआय कार्यालयाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार केले आहेत. मात्र राज्य सरकार आणि संत रोहिदास विकास महामंडळाकडे अद्याप काहीच निर्णय आलेला नाही. - भूपाल शेटे, संचालक, कोल्हापूरी चप्पल औद्योगिक समूह

आठ देशांमध्ये कोल्हापुरी चप्पलची सातत्याने मागणी होत आहे. त्यासाठी ब्रॅण्डिंग सुरू आहे. बनावट कोल्हापुरी चप्पलच्या मार्केट रोखण्यासाठी ऑनलाइन ब्रॅण्डिंग सुरू आहे. त्याला देशभरासह जगभरातून मागणी आहे. - अनुराग कोकितकर, संचालक, पायताण ब्रॅण्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतप्त महिलांनी बंद पाडली दारू विक्री

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

सांगलीत खणभागातील गोसावी गल्लीत वीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या देशी दारू दुकानाच्या विरोधात शुक्रवारी संतप्त महिलांच्या उद्रेकाला तोंड फुटले. शंभरपेक्षा अधिक महिलांनी शुक्रवारी सकाळी दुकानात घुसून तळीरामांना हाकलून लावले. दुकान मालकाला फैलावर घेत त्याला दुकानाला टाळे लावण्यास भाग पाडले. त्या दारू दुकानाबाबत प्रचंड त्रागा व्यक्त करताना महिलांनी यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत दुकान सुरू होऊ देणार नसल्याचा इशाराही दिला.

खणभागातील देशी दारू दुकानाच्या विरोधात त्या परिसरातील महिलांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन दुकानाला टाळे ठोकल्यानंतर माजी आमदार नितीन शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात येऊन दारु दुकान बंद करा, अशी मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन दिले. दरम्यान, संबधित दुकानाच्या परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून दुकानाभोवती काही वेळ पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मिटरपर्यंत मद्यविक्री करण्यासाठी निर्बंध आल्याने सांगली जिल्ह्यातील बिअर बार, विदेशी मद्य विक्री तसेच देशी दारूच्या ६२४ दुकानांचे शटर डाऊन झाले आहे. केवळ १२९ दुकाने सध्या सुरू आहेत. त्यामुळे तळीरामांची ठराविक दुकांनामध्ये गर्दी होत आहे. गोसावी गल्लीतील महालक्ष्मी मंदिरानजीक असणाऱ्या सोमरस देशी दारुच्या दुकानासमोर तर दिवस उगविल्यापासून तळीराम रांगेत उभे राहत होते. या दुकानाला महिलांचा दुकान सुरू करण्यापासूनच विरोध आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बऱ्याच ठिकाणी दारू मिळणे बंद झाल्यानंतर तर सोमरसमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचा त्रास त्या परिसरातील महिलांना होऊ लागला. दारु पोटात गेल्यानंतर आपला नूर बदलणाऱ्या मद्यपींची दुकानासमोरच जुंपणे हे नित्याचेच होऊन बसले होते. त्यामुळे संबधित दुकानाच्या विरोधात आजपर्यंत महिलांमध्ये खदखदणारा उद्रेक शुक्रवारी बाहेर आला. हे दुकानच बंद करावे, अशी भूमिका महिलां मैदानात उतरल्या. त्यांनी बुधवारी दुकानचालक जे. जे. कांबळे यांची भेट घेऊन गुरुवारी दुकान बंद न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. परंतु शुक्रवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे दुकान उघडले आणि मद्यपींची झुंबड उडाली. हे चित्र समोर दिसताच परिसरातील सुमारे शंभरहून अधिक महिला एकत्र आल्या आणि थेट दारू दुकानातच घुसल्या. काही मिनिटातच महिलांनी तेथील तळीरामांना बाहेर हुसकावले. महिलांचा रुद्रावतार पाहून मद्यपींनी पळ काढला. यानंतर दुकान बंद करा म्हणून घोषणाबाजी करून त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. दुकानचालकास बाहेर बोलवून दुकानास टाळे लावण्यास भाग पाडले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

संबधित दुकान कायमचे बंद व्हावे, यासाठी महिलांनी दुपारी आपला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालकडे वळवला. तेथे अखिल भारतीय भटके गोसावी महासंघ भारत आणि मनसेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयात जाऊन देखील निवेदन देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘वॉटर कप’मध्ये १०४ गावे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

अभिनेते अमीर खान यांच्या पाणी फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित वॉटर कप स्पर्धेत सांगली जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांतील १०४ गावांनी भाग घेतला आहे. ही एक आगळीवेगळी आणि लोकसहभागाबरोबरच स्वावलंबनाचे धडे देणारी स्पर्धा आहे. यामध्ये सहभागी झालेल्या गावांना श्रमदान करताना खोदाईसाठी लागणाऱ्या जेसीबी, पोकलेन या सारख्या मशीन देण्याचा भार भारतीय जैन संघटनेने उचलला आहे. यासाठी या जिल्ह्यातील जितके प्रायोजक पुढे येतील तितकी मशीन संघटना आपल्या खर्चाने देणार असल्याची माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पारख आणि राज्याचे समन्वयक सुरेश पाटील यांनी गुरुवारी सांगलीत पत्रकारांना दिली.

ग्रामसभेत ठराव करून स्पर्धेसाठी फॉर्म भरणाऱ्या गावांनी संयोजकांच्या सुचनेनंतर गावातील काही निवडक लोकांना प्रशिक्षणासाठी पाठविले आणि त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले तरच संबधित गावाला स्पर्धेत प्रवेश दिला जातो. त्यानंतर गावाने पाणलोट व्यवस्थापन आराखडा स्वतःच तयार करून गावकऱ्यांनी श्रमदानातून पाण्याबाबत गावाला स्वावलंबी बनविण्याचा प्रयत्न करायचा, असे स्पर्धेचे स्वरुप आहे.

खानापूर, आटपाडी आणि जत या तीन तालुक्यातील १०४ गावे स्पर्धेत उतरली आहेत. लोकसहभाग, जैन संघटना आणि पाणी फाउंडेशन, अशा या साखळीमध्ये लोकांच्या श्रमदानाला हातभार लावण्यासाठी प्रयोजकांनी पुढे यावे असे संघटनेचे आवाहन आहे. मशीनने खोदाई करण्यासाठी स्पर्धेत २० गुण आहेत. त्यामुळे आवश्यक त्या ठिकाणीच मशीनचा वापर करणे अपेक्षित आहे. या मशीनला लागणारे डिझेल जिल्हा प्रशासन सरकारी खर्चाने करणार आहे. मशीनच्या भाड्यांसाठी प्रायोजक हवा आहे. जितक्या मशीनला प्रायोजक मिळतील त्याच्या दुप्पट मशीन संघटना उपलब्ध करुन देणार आहे. राज्यभरात दोन हजार गावांना मशीन देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही पारख यांनी यावेळी सांगितले.
‘वॉटर कप’मधील

२८ गावांना मदत करणार

सातारा -

पाणी फाउंडेशनच्या वॉटर कप स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक गावांना टंचाईमुक्त होण्याची संधी चालून आलेली आहे. लोकसहभागातून जास्तीत कामे करून गावे पाणीदार होण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या २८ गावांना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी दिली.

वॉटर कप स्पर्धा-२च्या नियोजनासाठी येथील पंचायत समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत मुदगल बोलत होते. लोकचळवळीतून पाणी टंचाईचे संकट कायमस्वरुपी घालविण्याची संधी पाणी फाउंडेशनच्या वॉटर कप स्पर्धेद्वारे चालून आलेली आहे. या स्पर्धेत तालुक्यातील लक्षणीय सहभाग नोंदविला गेला असला तरी त्याचे निकष कडक आहेत, ते साध्य करण्यासाठी सर्वांना एकत्रित येऊन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. ग्रामस्थांनी एकजीवाने आणि एकदिलाने टंचाई निवारणाचे काम हाती घेतल्यास त्यास तालुका आणि जिल्हा प्रशासन सर्व आवश्यक ती मदत करण्यास कटीबद्ध आहे. तहसीलदार कार्यालय, पंचायत समिती व ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागाचे अधिकारी या मोहिमेत सहभाग नोंदविणार आहेत. सातारा जिल्ह्यात एकदम उठावदार काम करून आपल्या गेल्यावर्षी मिळालेले यश कायम ठेवायचे आहे, त्यासाठी आतापासून सुरुवात करावी, असेही मुद्गल म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुपरी नगरपालिकेला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, हातकणंगले

चंदेरीनगरी हुपरी (ता. हातकणंगले) गावासाठी नगरपरिषद स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अंतिम मंजुरी दिली. या मंजुरीने कृती समितीने उभारलेल्या अभूतपूर्व लोकलढ्याला मोठे यश प्राप्त झाले. नगरपरिषदेला मिळालेल्या मंजुरीने ग्रामस्थांनी फटाक्यांची आतिषबाजी, गुलालाची उधळण, साखर-पेढे वाटप करून जल्लोष साजरा केला.

हुपरीला नगरपालिका स्थापन व्हावी यासाठी गेली अनेक वर्षे सरकारकडे मागणी करण्यात येत होती. गावाची लोकसंख्या ५० हजारांच्या पुढे गेली तरी, सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले होते. गावचा विस्तार वाढल्याने नागरी सुविधा देण्यात ग्रामपंचायत अपयशी ठरत होती. हुपरी ग्रामस्थांनी कृती समिती स्थापन करून लढा सुरू केला होता. अमजद नदाफ, बाळासाहेब कांबळे, अशोक खाडे, मुबारक शेख, प्रवीण कुंभोजकर, तानाजी घोरपडे, विनोद खोत, बाळासाहेब चोपडे, बाळासाहेब बडवे आदींसह कृती समितीने नगरपालिकेच्या मागणीसाठी १५ जून २०१५पासून सलग २१ दिवस आंदोलने केली. हुपरीकरांनी गाव बंदचा इशारा दिल्यानंतर आमदार सुरेशराव हाळवणकर,सुजित मिणचेकर यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून नगरपालिकेला तत्त्वता मंजुरी मिळवली होती. आज नगरपरिषद मंजुरीसाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुरेशराव हाळवणकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन अंतिम मंजुरी मिळाली.

हुपरीत साखर-पेढे वाटून गुलालाचीची उधळण करत मिरवणूक काढण्यात आली. जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष नानासाहेब गाठ, पंचायत समिती सदस्य किरण कांबळे, माजी सरपंच दौलतराव पाटील, मंगलराव माळगे, वीरकुमार शेंडूरे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वकिलांचे साखळी उपोषण स्थगित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू व्हावे या मागणीसाठी गेले १३० दिवस सुरू असलेले साखळी उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आले. खंडपीठाच्या मागणीकडे राज्य सरकारसह न्याययंत्रणेचे लक्ष वेधण्यासाठी १ नोव्हेंबरपासून हे उपोषण सुरू होते. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाबाबत सकारात्मकता दर्शवल्याने शुक्रवारी (ता. ७) न्यायसंकुलात झालेल्या बैठकीत उपोषण १५ जूनपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय झाला. बैठकीला कृती समितीच्या सहा जिल्ह्यांतील पदाधिकाऱ्यांसह नागरी कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे यासाठी खंडपीठ कृती समितीने १ नोव्हेंबर २०१६ पासून कसबा बावडा येथील न्यायसंकुलाच्या आवारात साखळी उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणादरम्यान सहा जिल्ह्यांतील आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात नागपूरमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन खंडपीठाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचीही आंदोलनकर्त्यांनी भेट घेतली होती. अखेर बुधवारी (ता. ५) मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी खंडपीठ कृती समितीच्य शिष्टमंडळाची भेट घेऊन याबाबत सकारात्मकता दर्शवली. त्याचबरोबर साखळी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहनही केले होते.

याबाबत शुक्रवारी न्यायसंकुलात बैठक पार झाली. बैठकीत आंदोलनाच्या पुढील दिशेची सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती १५ जूनपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने तोपर्यंत खंडपीठासाठीची पूर्तता करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने अपेक्षित निर्णय न घेतल्यास त्यानंतर आंदोलन तीव्र केले जाईल. त्यानंतर खंडपीठ सुरू झाल्यशिवाय हटणार नसल्याचा इशारा नागरी खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी दिला.

खंडपीठ कृती समितीचे सांगली जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष श्रीकांत जाधव, हंबीरराव पाटील, भाऊसाहेब पवार, सातारचे अमरसिंह भोसले, भीमराव शिंदे आदींनी मनोगते व्यक्त केली. कोल्हापुरातील ज्येष्ठ वकील महादेवराव आडगुळे, शिवाजीराव राणे, धनंजय पठाडे आदींनी मनोगते व्यक्त केली. कृती समितीचे निमंत्रक प्रकाश मोरे यांनी आंदोलन स्थगित केल्याचा निर्णय जाहीर केला. उपाध्यक्ष अरुण पाटील सचिव सर्जेराव खोत, विवेक घाटगे, भाजपचे महानगर अध्यक्ष संदीप देसाई, मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक, आरपीआयचे पंडितराव सडोलीकर यांच्यासह बाबा पार्टे, दिलीप पोवार आदी उपस्थित होते. दरम्यान, महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या महिलांच्या उपोषणासह आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.

बुधवारी पक्षकारांची बैठक

खंडपीठ कृती समितीने साखळी उपोषण स्थगित केल्यानंतर आंदोलनाची धग कायम ठेवण्यासाठी सिटीझन फोरमच्यावतीने पक्षकारांना सोबत घेऊन आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत चर्चा करण्यासाठी बुधवारी (ता. १२) सकाळी ११ वाजता दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवनात पक्षकारांची बैठक होणार असल्याचे सिटिझन फोरमचे प्रसाद जाधव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुटबॉल मैदानावर खेळाडूंमध्ये राडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शाहू स्टेडियमवर सुरू असलेल्या नेताजी चषक फुटबॉल स्पर्धेला शुक्रवारी गालबोट लागले. मैदानावर दोन संघांच्या खेळाडूंमध्ये झालेल्या धक्काबुक्कीच्या प्रकाराने खेळाचा विचका झाला. पंचांनी हस्तक्षेप करून खेळाडूंवर कारवाई केली. यात पाटाकडील तालमीचा खेळाडू वृषभ ढेरे आणि दिलबहारचा तुषार देसाई यांना रेड कार्ड दाखवून मैदानाच्या बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला. तर पाटाकडीलच्याच ऋषिकेश मेथे पाटीलला पिवळे कार्ड दाखविण्यात आले. हा प्रकार सुरू असतानाच प्रेक्षकांमधून मोठ्या प्रमाणावर हुल्लडबाजी झाली.

फुटबॉल मैदानावर गेल्या काही स्पर्धांपासून प्रेक्षकांच्या हुल्लडबाजीचा विषय गंभीर बनत चालला आहे. त्याला आज खेळाडूंमधील धक्काबुक्कीने प्रोत्साहनच मिळाले. दिलबहार तालीम मंडळ-ब आणि पाटाकडील तालीम मंडळ-अ या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये झालेल्या चुरशीच्या सामन्यात, शेवटच्या काही मिनिटांत खेळ सुरू असतानाच दोन खेळाडूंमध्ये धक्काबुक्की सुरू झाली. त्यात दोन्ही संघांच्या इतर खेळाडूही एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. ज्येष्ठ पंचांनी हस्तक्षेप करून वाद मिटवला.

सुमारे पाच ते दहा मिनिटे हा प्रकार सुरू होता. त्याचवेळी पाटाकडील आणि दिलबहारच्या समर्थकांकडून जोरदार हुल्लडबाजी घोषणाबाजी सुरू झाली. प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना गॅलरीतून शिविगाळ, अश्लील भाषेत टोमणे मारणे, खेळाडूंना कार्ड दाखविले म्हणून पंचांना शिविगाळ करण्यात येत होती. पोलिसांनी मैदानावर येत प्रेक्षकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण, सामना संपल्यानंतरही पुढची पंधरा मिनिटे मैदानावर तणावाचे वातावरण होते. दरम्यान, अशा प्रकारामुळे कोल्हापुरात फुटबॉलची क्रीडा परंपरा कशी जोपासायची? असा प्रश्न उपस्थित झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माळीणचे पुनर्वसन; 'या' २० गावांचे काय ?

$
0
0

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर जुलै २०१४ मध्ये डोंगरकडा कोसळून दुर्घटना घडल्यानंतर महसूल प्रशासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील धोकादायक गावांचा सर्व्हे केला. त्यामध्ये डोंगराच्या कुशीतील २० गावांतील कुटुंबे धोकादायक असल्याचे समोर आले. या गावांशेजारचा डोंगर खचण्याच्या शक्यतेने धोकादायक कुटुंबांचे स्थलांतर करा, असा आदेश प्रत्येक वर्षी जिल्हा प्रशासन देते. मात्र, स्थलातंरित होऊन कुठे जायचे, हे न सांगितल्याने संबंधित कुटुंबांतील लोक पावसाळा सुरू झाल्यानंतर जीव मुठीत धरून ‌तिथेच राहतात. दरम्यान, माळीण गावचे पुनर्वसन झाले, मग जिल्ह्यातील २० गावांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावात जुलै २०१४ मध्ये डोंगर खचल्याने ४४ घरे जमिनीखाली गाडली गेली. त्यानंतर संपूर्ण राज्यातील डोंगरालगतच्या धोकादायक गावांचा सर्व्हे झाला. त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील २० गावे धोकायदायक असल्याचे समोर आले. माळीण दुर्घटनेतील बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन झाले. गावाचे २ ‌‌एप्रिलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याहस्ते लोकार्पण झाले. त्यानंतर जिल्ह्यातील डोंगरालगतच्या धोकादायक २० गावांसाठी प्रशासन, सरकारने काय केले याची माहिती घेतली असता धक्कादायक माहिती पुढे आली. गावांचा केवळ सर्व्हे झाला. त्यानंतर केवळ कागदपत्रे रंगवण्यापलीकडे फारसे काहीही झालेले नाही, असे दिसून आले. दुर्घटना घडल्यानंतर आम्ही स्थलातंरित होण्याचा आदेश दिला होता, असा खुलासा करण्याची संधी मिळण्यासाठी प्रत्येक पावसाळ्यात जिल्हा प्रशासन नोटीस काढते, हेही लपून राहिलेले नाही.

दरम्यान, आणखी दीड महिन्याने पावसाळा सुरू होईल. त्याआधी माळीणचा धडा घेऊन तरी धोकादायक गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. सरकारी पातळीवर धोरणात्मकपणे पुनर्वसनाचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे; पण याकडे दुर्लक्ष होत आहे. धोकादायक गावांचा सर्व्हे होऊन दोन वर्षी झाली. पण पुनर्वसनासाठी प्रशासकीय कार्यवाही झालेली नाही. यावरून या विषयाकडे किती गांभीर्याने लोकप्रतिनिधी पाहतात, हेही समोर आले. सरकारमधील वजनदार आणि महसूलसारख्या महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील जिल्ह्यातीलच आहेत. पुनर्वसनाचा विषयही महसूल विभागाशी संबंधित आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील डोंगरालगत असलेल्या गावांतील कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

मानसिकताही जबाबदार

पावसाळ्यात डोंगरावरून मोठा दगड जरी घसरून पडला तरी जीवित हानी होऊ शकते. डोंगरकडा कोसळल्यास अनेक‌ घरे त्याखाली गाडण्याचा धोका आहे. संबंधित कुटुंबांना त्याची माहितीही आहे; पण वर्षानुवर्षे राहत असल्याने पर्यायी ठिकाणी स्थलातंरित होण्याची मानसिकता त्या ग्रामस्थांची नाही. पुनर्वसनासाठी ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत पातळीवरून दबाव वाढत नाही, परिणामी सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नाही अशी स्थिती आहे.

माळीण दुर्घटनेनंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील डोंगरालगतच्या गावांचा सर्व्हे झाला. त्यात धोकादायक गावांचे पुनर्वसन करण्यासंबंधी सहा महिन्यांत सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव गेलेला नाही. त्यासाठी मी कार्यभार घेण्यापूर्वीची माहिती घ्यावी लागेल.
- संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी


डोंगरालगतची तालुकानिहाय गावे

पन्हाळा ः मराठवाडी
शाहूवाडी ः उखळूपैकी खोतवाडा
राधानगरी ः कुऱ्हाडवाडी, एैनी पैकी धरमलेवाडी, भैरी धनगरवाडा, धामणवाडी पैकी हणबरवाडी, अवचितवाडी, पंडेवाडी, पाटपन्हाळा, सोळांकूर (रामनगर).
भुदरगड ः पडखंबे पैकी खोतवाडी, रावणवाडी, धनगरवाडा, जोगेवाडी, हानफोडेवाडी, ‌टिक्केवाडी, ममदापूर.
गडहिंग्लज ः चिंचेवाडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images