म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
करन्सी चेस्ट असलेल्या बँकांनी व्यवहारासाठी पैसे दिले जात नाहीत. ज्या जुन्या नोटा स्वीकारुन करन्सी चेस्टकडे पाठवल्या त्याच्या बदल्यात तीन आठवड्यानंतर रक्कम मिळणार असे सांगितले जात आहे. या प्रकारामुळे खातेधारकांच्या हातात दोन हजारापेक्षा जास्त पैसे पडत नाहीत. तर विविध कर्जाची मागणी असूनही कर्जदारांना देण्यास पैसे नसल्याने कर्जाची प्रकरणे ठप्प आहेत. त्यातूनही उत्पन्नाला फटका बसत असल्याने जिल्ह्यातील नागरी सहकारी बँकांमध्ये व्यवहार थंडावले आहेत. जिल्ह्यातील ४७ बँकांमधून रोज विविध व्यहारातून होत असलेली तब्बल २५० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे.
नोटा बंदीच्या निर्णयानंतर महिना होऊन गेल्यानंतर परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांना ज्या प्रमाणे बँकिंग लायसन्स दिले जाते, त्याप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांनाही लायसन्स मिळते. बहुतांश नोकरदार, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, बडे उद्योगपती, व्यावसायिकांची खाती राष्ट्रीयीकृत अथवा खासगी बँकेत असतात, पण या नागरी सहकारी बँकांमध्ये सामान्य नागरिक, छोटे दुकानदार, किरकोळ व्यावसायिक, शेतकरी यांची मोठ्या प्रमाणात खाती आहेत. जिल्ह्यातील १५ लाख ग्राहक या बँकांशी जोडले गेले आहेत. सभासदांमधून निवडून दिले जाणारे संचालक मंडळ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष असल्याने अनेक सभासद आपल्या समस्या तसेच मागण्या हक्काने जाऊन मांडत असल्याचे चित्र या बँकांमधून पाहायला मिळते. त्यावर तत्काळ तोडगाही निघत असल्याने या बँक म्हणजे सामान्य नागरिकांना मोठा आधार वाटतात. गेल्या महिनाभरापासून मात्र हा आधार हिरावला गेल्याचे पाहायला मिळत आहे.
करन्सी चेस्टकडून पैसे मिळत नाहीत व जुन्या नोटा स्वीकारल्यानंतर त्याबदल्यात नवीन नोटा मिळत नाहीत, त्यामुळे ग्राहकांना मागणीप्रमाणे नव्हे, गरजेप्रमाणेही पैसे देणे या बँकांना शक्य झालेले नाही. आतापर्यंत सहकारी बँकेतून ६५० कोटींच्या जुन्या नोटा चेस्टकडे पाठवल्या आहेत. राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांमधून आठवड्याला दहा हजार ते २४ हजारपर्यंत पैसे देण्याची मर्यादा केली असताना सहकारी बँकांकडे पैसे नसल्याने त्यांनी स्वतःच २२०० रुपयापर्यंतची मर्यादा घालून स्वयंनियोजन सुरु केले आहे. त्यामुळे पैसे उपलब्ध होत नसल्याने घरातील अनेक महत्त्वाची कामे, समारंभ पुढे ढकलण्यात येत आहे.
या बँकांमध्ये सामान्य कर्जदारांची संख्या जास्त आहे. शेतीकामासाठी सरकारी नियमाप्रमाणे मिळणारे कर्ज पुरेसे होत नसल्याने दरवर्षी सहकारी बँकांमधून तारण, गहाण, जामीनकी, एफडीवर, सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेटवर कर्ज घेण्याची पद्धत आहे. १२ ते १४ टक्के व्याज दराने असले तरी आवश्यक कर्ज मिळत असल्याने हे व्याज भरले जाते. दरवर्षी अशा प्रकारचे ६०० कोटींचे कर्ज वाटप होते. हा कर्ज वाटपाचा हंगाम असताना या बंदीमुळे कर्ज देण्यात अडचणी येत आहेत. इचलकरंजी परिसरातील टेक्सटाइल व्यवसायावरही या बँकांतील कमी झालेल्या उलाढालीचा परिणाम झाला आहे. अनेक व्यावसायिकांची खाती सहकारी बँकेत असून त्यांना योग्य प्रमाणात पैसे मिळत नसल्याने अडचण झाली आहे.
.................
सामान्य ग्राहकवर्ग असलेल्या सहकारी बँकांची अवस्था कमालीची बिकट झाली आहे. सामान्यांचे व्यवहार थांबले आहेत. त्याचा परिणाम बँकांवर होत आहे. बँकेचे उत्पन्न घटत असल्याने ग्राहकांना भविष्यात नवीन सुविधा देण्यात उशिर होऊ शकतो. करन्सी चेस्टकडून बँकांना पैसे मिळत नसल्याने स्वतःच्या पातळीवर नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे काही हजारात पैसे देण्याची वेळ आली आहे. त्याचा परिणाम सर्वत्र जाणवत आहे.
शंकर मांगलेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागरी सहकारी बँक असोसिएशन
...............................
सहकारी बँका दृष्टीपथात
बँक ४७
मल्टीस्टेट शेड्युल्ड बँक १
शेड्युल्ड बँक १
शाखा ४२५
एटीएम ७५
सभासद ६ लाख ७५ हजार
ग्राहक १५ लाख
कर्मचारी ३५००
दररोजची उलाढाल २५० कोटी रुपये
ठेवी ८५०० कोटी रुपये
कर्जे ४९०० कोटी रुपये
भागभांडवल ३११ कोटी रुपये
स्वनिधी ६३६ कोटी रुपये
वार्षिक व्यवसाय १३ हजार कोटी रुपये
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
