‘शहरात एकही प्रोजेक्ट यावर्षी झाला नाही. मागील पाच वर्षातील मंजूर प्रकल्पाचे काम ठेकेदार करत नाहीत. अशा ठेकेदारांवर कारवाई का केली नाही ? त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित कशासाठी आहेत?’ अशी विचारणा स्थायी समिती सभापती मुरलीधर जाधव यांनी केली. सभापतींच्या या वक्तव्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजाचे वाभाडे निघाले. मात्र, ठेकेदारांच्या ब्लॅकलिस्टचा प्रस्ताव आयुक्त दरबारी प्रलंबित असल्याचे सांगत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी या विषयाची बोळवण केली. दरम्यान, मानधनावर काम करणारे फायरमन, वाहनचालक, माळी, वायरमन, आरोग्य निरीक्षक, पाणी पुरवठा विभागासह अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णयावर सभेत शिक्कामोर्तब झाले. अशा कामगारांच्या वेतनात दोन ते अडीच हजारांची वाढ होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या तुटपुंज्या पगाराबाबत नगरसेवक सत्यजित कदम, अजित ठाणेकर, निलेश देसाई, उमा इंगळे यांनी विचारणा केली होती. सभापती जाधव यांनीही संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ गरजेची असल्याचे सांगितले. प्रशासनाला यासंदर्भात रितसर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन बारा ते पंधरा हजार रुपये करण्याचे ठरले.
नगरसेविका जयश्री चव्हाण यांनी घरगुती नळ कनेक्शन घेण्यासाठी रस्ता खुदाईची फी कमी करण्याच्या प्रस्तावाबाबत विचारणा केली. त्यावर प्रशासनाने फी कमी करण्यासाठी धोरण ठरविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. थेट पाइपलाइन योजनेंतर्गत फुटलेल्या पाइप बसविण्यात येत असल्याच्या सदस्याच्या तक्रारीवर अधिकाऱ्यांनी खराब पाइपलाइन पुन्हा कॉक्रींटीकरण क्युरिंग केल्याचे सांगितले. नगरसेविका सूरमंजिरी लाटकर यांनी शहरातील खराब पाइपलाइन, गळतीकडे लक्ष वेधले. त्यावर प्रशासनाने, जुन्या पाइपलाइन बदलण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केल्याचे स्पष्टीकरण दिले.
ऑडीटनंतरच घंटागाड्याची वर्कऑर्डर
नगरसेवक ठाणेकर, कदम व रिना कांबळे यांनी घंटागाडी दुरुस्तीचा मुद्दा मांडला. आठ ते १५ दिवसांपूर्वी दुरुस्त केलेल्या घंटागाड्या लगेच नादुरुस्त झाल्या. दर्जेदार मटेरियल वापरले जात नाही. नवीन सायकलरिक्षाचे मॉडेल सदस्यांना दाखविल्यानंतरच वर्कऑर्डर द्या अशी सूचना केली. यावर, घंटागाडीचे त्रयस्थ कंपनीकडून ऑडिट झाल्यानंतर वर्कऑर्डर देऊ. वर्कशॉपमध्ये ८५ सायकली, आठ कंटेनर दुरुस्त झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले. नगरसेविका मेहजबीन सुभेदार यांनी पटवेगार पॅसेज करण्याच्या कामाबाबत विचारणा केली. सदस्यांनी चौकशी झाल्यानंतर अधिकारी जागे होतात. कनिष्ठांपासून वरिष्ठ स्तरापर्यंत प्रत्येकजण जबाबदारी झटकतो. कनिष्ठ अभियंता, मुकादमावर कामाची जबाबदारी निश्चित करा अशी सूचना केली. पॅसेज कामासाठी सुधारित बजेटमध्यफे निधीची तरतूद करावी लागणार असल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले.
घरफाळ्यातील दंड सवलतीचा
राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
पुणे महापालिकेने घरफाळ्यावरील दंडात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या धर्तीवर महापालिकेने सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे का? प्रस्ताव सादर केला असल्यास शहरातील सर्वच नेत्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी नगरसेविका निलोफर आजरेकर यांनी केली. सरकारकडे ठराव पाठविला असून निर्णयानंतर अंमलबजावणी होईल असा खुलासा प्रशासनाने केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट