Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

वर्षभरात एकही प्रोजेक्ट नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘शहरात एकही प्रोजेक्ट यावर्षी झाला नाही. मागील पाच वर्षातील मंजूर प्रकल्पाचे काम ठेकेदार करत नाहीत. अशा ठेकेदारांवर कारवाई का केली नाही ? त्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित कशासाठी आहेत?’ अशी विचारणा स्थायी समिती सभापती मुरलीधर जाधव यांनी केली. सभापतींच्या या वक्तव्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजाचे वाभाडे निघाले. मात्र, ठेकेदारांच्या ब्लॅकलिस्टचा प्रस्ताव आयुक्त दरबारी प्रलंबित असल्याचे सांगत उपस्थित अधिकाऱ्यांनी या विषयाची बोळवण केली. दरम्यान, मानधनावर काम करणारे फायरमन, वाहनचालक, माळी, वायरमन, आरोग्य निरीक्षक, पाणी पुरवठा विभागासह अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णयावर सभेत शिक्कामोर्तब झाले. अशा कामगारांच्या वेतनात दोन ते अडीच हजारांची वाढ होणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या तुटपुंज्या पगाराबाबत नगरसेवक सत्यजित कदम, अजित ठाणेकर, निलेश देसाई, उमा इंगळे यांनी विचारणा केली होती. सभापती जाधव यांनीही संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ गरजेची असल्याचे सांगितले. प्रशासनाला यासंदर्भात रितसर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन बारा ते पंधरा हजार रुपये करण्याचे ठरले.

नगरसेविका जयश्री चव्हाण यांनी घरगुती नळ कनेक्शन घेण्यासाठी रस्ता खुदाईची फी कमी करण्याच्या प्रस्तावाबाबत विचारणा केली. त्यावर प्रशासनाने फी कमी करण्यासाठी धोरण ठरविणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. थेट पाइपलाइन योजनेंतर्गत फुटलेल्या पाइप बसविण्यात येत असल्याच्या सदस्याच्या तक्रारीवर अधिकाऱ्यांनी खराब पाइपलाइन पुन्हा कॉक्रींटीकरण क्युरिंग केल्याचे सांगितले. नगरसेविका सूरमंजिरी लाटकर यांनी शहरातील खराब पाइपलाइन, गळतीकडे लक्ष वेधले. त्यावर प्रशासनाने, जुन्या पाइपलाइन बदलण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे सादर केल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

ऑडीटनंतरच घंटागाड्याची वर्कऑर्डर

नगरसेवक ठाणेकर, कदम व रिना कांबळे यांनी घंटागाडी दुरुस्तीचा मुद्दा मांडला. आठ ते १५ दिवसांपूर्वी दुरुस्त केलेल्या घंटागाड्या लगेच नादुरुस्त झाल्या. दर्जेदार मटेरियल वापरले जात नाही. नवीन सायकलरिक्षाचे मॉडेल सदस्यांना दाखविल्यानंतरच वर्कऑर्डर द्या अशी सूचना केली. यावर, घंटागाडीचे त्रयस्थ कंपनीकडून ऑडिट झाल्यानंतर वर्कऑर्डर देऊ. वर्कशॉपमध्ये ८५ सायकली, आठ कंटेनर दुरुस्त झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले. नगरसेविका मेहजबीन सुभेदार यांनी पटवेगार पॅसेज करण्याच्या कामाबाबत विचारणा केली. सदस्यांनी चौकशी झाल्यानंतर अधिकारी जागे होतात. कनिष्ठांपासून वरिष्ठ स्तरापर्यंत प्रत्येकजण जबाबदारी झटकतो. कनिष्ठ अभियंता, मुकादमावर कामाची जबाबदारी निश्चित करा अशी सूचना केली. पॅसेज कामासाठी सुधारित बजेटमध्यफे निधीची तरतूद करावी लागणार असल्याचे उत्तर प्रशासनाने दिले.

घरफाळ्यातील दंड सवलतीचा
राज्य सरकारकडे प्रस्ताव

पुणे महापालिकेने घरफाळ्यावरील दंडात सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या धर्तीवर महापालिकेने सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे का? प्रस्ताव सादर केला असल्यास शहरातील सर्वच नेत्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी नगरसेविका निलोफर आजरेकर यांनी केली. सरकारकडे ठराव पाठविला असून निर्णयानंतर अंमलबजावणी होईल असा खुलासा प्रशासनाने केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य दिशाभूल करणारे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘कोल्हापुरातील खंडपीठ (सर्किट बेंच) स्थापनेसाठी जे आवश्यक होते ते राज्य सरकारने केले आहे’, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. २३) कोल्हापुरात केले. फडणवीस यांचे हे वक्तव्य म्हणजे राज्यातील जनतेची दिशाभूल करणारे आणि चुकीचे असल्याचे मत खंडपीठ कृती समितीने व्यक्त केले आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतःहून बोलवत नाहीत, तोपर्यंत साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय खंडपीठ कृती समितीने घेतला आहे.

कोल्हापुरातील न्यायसंकुल इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः कोल्हापुरातील खंडपीठासाठी हिरवा कंदील दाखवला होता. यासाठी ११०० कोटी रुपयांची घोषणाही केली होती. प्रत्यक्षात मात्र या घोषणेशिवाय काहीच केले नाही, असा आरोप खंडपीठ कृती समितीचा आहे. केवळ कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे असा मंत्रिमंडळात ठराव करण्याची गरज असताना ठरावात पुण्याचे नाव घुसडून सदोष ठराव तयार केला. निधीची तरतूद केली नाही. महापालिकेने जागेबाबत पाठवलेल्या ठरावावर निर्णय घेतला नाही. खंडपीठ कृती समितीसोबत चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठक दोनदा पुढे ढकलली. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी, कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांनी सरकारने खंडपीठासाठी सर्व काही केल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या हाती निर्णय असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर खंडपीठ कृती समितीने नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘खंडपीठाचा चेंडू न्यायमूर्तींच्या कोर्टात ढकलून हात झटकणे योग्य नाही. निवृत्त न्यायमूर्ती मोहीत शहा यांनी केवळ कोल्हापूरसाठी खंडपीठ निर्माण करण्याचे मत त्यांच्या अहवालात नोंदवले. तरीही सरकारने सदोष ठराव तयार केला. नव्याने केवळ कोल्हापूरसाठी ठराव करण्याची मागणी सुरू असताना ठराव करण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. खंडपीठासाठी ११०० कोटी रुपये देण्याचे कबूल केले, पण प्रत्यक्षात रुपयाही दिला नाही. मुख्यंमत्री खंडपीठ कृती समितीशी भेट टाळत आहेत. कोल्हापुरात खुप काही केल्याचे सांगणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल आहे’, असा आरोप खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अॅड. प्रकाश मोरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

१ डिसेंबरपासून साखळी उपोषण

खंडपीठाचा लढा पुन्हा तीव्र करण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे. यानुसार १ डिसेंबरपासून न्यायसंकुलाच्या आवारात साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय खंडपीठ कृती समितीने घेतला आहे. जोपर्यंत मुख्यमंत्री स्वतः कृती समितीला भेटून खंडपीठाबाबत चर्चा करणार नाहीत, तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कृती समितीने केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य चुकीचे, दुर्दैवी आणि जनतेची दिशाभूल करणारे आहे. केवळ टोलवाटोलवी करण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्यने हा प्रश्न मिटवून तीन दशके लढणाऱ्या नागरिकांना न्याय द्यावा. जोपर्यंत मुख्यमंत्री चर्चा करणार नाहीत, तोपर्यंत आम्ही साखळी उपोषण करणार आहे.

अॅड. प्रकाश मोरे, निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाचशेच्या नोटेअभावी कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नोटा रद्द केल्यानंतर चलन तुटवड्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीने नागरिकांचा संयम सुटत चालला आहे. शंभर रुपयानंतर दोन हजार रुपयांच्या नोटे दरम्यानची पाचशे रुपयांची नोट लवकर चलनात आली नाही तर बाजार पुर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत दिवस ढकलणारे बँकेतील अधिकारीही आता पाचशे रुपयांच्या नोटेची आता नितांत आवश्यकता असल्याचे बोलत आहेत. मात्र या दोन दिवसात पाचशे रुपयांची नोट न आल्यास असंतोष उफाळून येऊ शकतो, याबाबतची माहिती अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर कळवली आहे.

एटीएममधून दोन हजार रुपयांची एकच नोट मिळत आहे. त्यामुळे एटीएमसमोरील रांग कमी झाली आहे. मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये पहिल्या दोन दिवसांत १२०० वर नागरिक येत होते. गुरुवारी हा आकडा १५० च्या आत पोहचला आहे. त्याला दोन हजार रुपयांच्या नोटाही कारणीभूत आहेत. बाजारात किरकोळ खरेदीसाठी शंभर रुपये चालवले जात आहेत. पण घरातील धान्य, डाळी, साखरेच्या बाजार करण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांसमोर दोन हजार रुपयांची नोट घेऊन कशी खरेदी करायची याचा प्रश्न आहे. नवीन नोट असली तरी पेट्रोल पंप, रेस्टॉरंट, बेकरी शॉपमध्ये व्यवहारच नको असल्याचे सांगितले जात आहे. दोनशे ते तीनशे रुपयांची खरेदी करुन उर्वरित सतराशे रुपयांच्या शंभरच्या नोटा देण्याची तयारी कुणाचीही नाही. शेतकऱ्यांवरही त्याचा परिणाम झाला असून दररोजच्या बाजारातील वर्दळ पुर्णपणे थंडावली आहे. या साऱ्यांमुळे किराणा दुकाने, बेकरी, होलसेल दुकानांमध्ये पाच दिवसांपूर्वी ३० टक्क्यांवर सुरू असलेला व्यवहार गुरुवारी बहुतांश ठप्प झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून नवनवे फतवे निघत असल्याने भविष्यात पैसे उपलब्ध होतील की नाही याची शंका असल्याने बहुतांश नागरिक जमवलेल्या शंभर रुपयांच्या नोटा खर्च करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. बाजारातील, नागरिकांची सुट्या पैशांची कोंडी फोडण्यासाठी पाचशे रुपयांची नोट अत्यावश्यक झाली आहे. अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील अधिकारी आता खासगीमध्ये पाचशे रुपयांची नोट बाजारात आली नाही तर बाजार पुर्णपणे ठप्प होऊ शकतो, असे सांगत आहेत. दोन दिवसांनी येईल, या आशेवर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही आता पाचशे रुपयांची नोट लवकर यावी, असे वाटत आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही तर पुढील आठवड्यात नागरिकांच्या असंतोषाचा उद्रेक होण्याची भीतीही अधिकारी व्यक्त करत आहेत. येता शनिवार हा चौथा शनिवार असल्याने बँक दोन दिवस बंद राहतील. या कालावधीत पाचशे रुपयांची नोट येऊन सोमवारपासून वितरणात येईल, असाही अंदाज बँक अधिकारी बांधत आहेत.

दुसऱ्या दिवशी फक्त एक कोटी

नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांना पैसे उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिल्याच्या पहिल्या दिवशी सहा कोटी ३२ लाख रुपयांची रोकड मिळाली. पण ती १९१ शाखांना वितरीत करताना बँकेची कसरत झाली. ज्या मोठ्या शाखा होत्या, त्यांना जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये देण्यात आले. तर छोट्या शाखांना एक लाखांपर्यंत पैसे देण्यात आले. परिस्थिती सुधारेल असे वाटत असताना दुसऱ्याच दिवशी केवळ एक कोटी रुपये मिळाले. इतक्या कमी मिळालेल्या पैशातून नियोजन करणे बँकेला कठीणच असल्याचे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ वर्षे सत्ताधाऱ्यांनी काय केले ?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

‘कागल पालिकेचे सत्ताधारी आम्हाला मते द्या, विकास करतो म्हणताहेत. मग गेल्या १५ वर्षात यांनी काय केले ? साध्या गटारी व्यवस्थित बांधता आल्या नाहीत, मग कशाच्या आधारावर मते मागत आहेत ?, असा सवाल आमदार हसन मुश्रीफ यांचे नाव न घेता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. कागलमध्ये भाजपप्रणित महाआघाडीच्या प्रचार सभेत ते बोलत होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘आम्ही कायद्याने चालणारी माणसे आहोत. राज्यातल्या शिपायाला जरी त्रास झाला तरी आम्ही त्याच्या मागे अख्खा महाराष्ट्र उभा करु. प्रशासनाला वेठीस धरले तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. भाजप सरकारने शेतकरी कामगारांना अटल पेन्शन योजना, ७२ हजार मोफत गॅस कनेक्शन, शेतकऱ्यांना ड्रिप इरिगेशन व्याज माफ ,टोल, एल.बी.टी.माफ अशा अनेक योजना राबवल्या आणि सर्वसामान्यांना स्थैर्य दिले. अजून तीन वर्षे आहेत. भाजपला साथ द्या, कागलचा कायापालट करुन दाखवतो.’

समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, ‘महिलांचा आत्मसन्मान घालवून कागलच्या जनतेला लुटणाऱ्यांना सत्ता आल्यावर मी रडवणार आहे. कारण मला रडता येत नाही. धनगर समाज आणि माजी सैनिकांनाही लुटल्यामुळे कागलचा आत्मसन्मान बाजूला जावून शहराबाहेरची नावे कागलमध्ये बसली आहेत. घरकुलमध्ये तर संकेश्वर,निपाणी व मिरज येथील पै पाहुणे आणून इथल्या त्यांच्याच समाजावर अन्याय केला आहे. जे स्वत:च्या समाजाला न्याय देवू शकत नाहीत ते तुम्हाला काय न्याय देणार? मुश्रीफ यांनी माणसांबरोबरच देवावरही पावशेर ठेवण्यास सुरवात केली आहे. राम मंदिर आणि गैबी यांची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी नाही. यांच्यामुळे कागलच्या सर्व समाजाचा अपमान झाला आहे.’

यावेळी माजी आमदार संजय घाटगे, उत्तम कांबळे, विरेंद्र मंडलिक, शेतकरी संघटनेचे प्रा.जालंदर पाटील यांची भाषणे झाली. कार्यक्रमास प्रविणराजे घाटगे, सुहासिनी घाटगे, नवोदिता घाटगे, अंबरिष घाटगे, भूषण पाटील, भगवान काटे,बाबगोंडा पाटील,धैर्यशिल इंगळे, प्रकाश पाटील,निशा रेळेकर,परशराम तावरे आदी प्रमुख उपस्थित होते.स्वागत अतुल जोशी यांनी केले. आभार राजेंद्र जाधव यांनी मानले.

-----------------------------------------------------------

चौकट

आणखी एक नेता भाजपमध्ये

‘ज्यांना भाजपमध्ये घेता येणार नाहीत तेच इतर पक्षात रहातील. काहींना मी स्वत: नको म्हटले आहे, असे स्पष्ट करुन पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘दोन दिवसात आणखी एक मोठा नेता भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहे. मग आम्हाला जातीयवादी म्हणण्याचे तुमचे धाडसही होणार नाही.

-----------------------------------------------------------

चौकट

खरे घातकी तुम्हीच

समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, ‘१९८५ साली विक्रमसिंह राजेंचे राजकीय अस्तित्व मुश्रीफांनी संपवले. मंडलिक गटात जावून त्यांच्याही पाठीत खंजीर खुपसला. २००९ मध्ये राजेंना लोकसभेची उमेदवारी देतो म्हणून अजित पवारांच्या केबिनबाहेर दीड तास तिष्ठत ठेवले आणि ऐनवेळी संभाजीराजेंना उमेदवारी दिली. २०१४ ला स्वत:च्या आमदारकीला पाठींबा मिळवताना शरद पवारांच्या पुढ्यात विधानपरिषदेवर घेतो असे आश्वासन दिले. दिवंगत राजेंनी मला मुश्रीफांवर विश्वास ठेवून आयुष्यात चूक केल्याचे सांगितले. आता अपक्ष लढून तू माझे स्वप्न पूर्ण कर असा सल्ला दिला.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंत्रमागाचे भाग चोरणारे जेरबंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

यंत्रमाग कारखान्यातील कामागारांना बेदम मारहाण करुन व कोंडून घालून यंत्रमागाचे महागडे इलेक्ट्रीक पार्ट लांबविणाऱ्या चौघाजणांच्या टोळीला शहापूर पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. सिकंदर उमेश सिंग (वय २९), गोविंद अशोक डिड्डी (वय २७), रविकुमार उर्फ दिनेश बेचनराम प्रजापती (वय २९ तिघे रा. भिवंडी) आणि बिमलेश उर्फ मिथिलेश मिश्रा (सर्व रा. बिहार) अशी त्यांची नावे असून त्यांच्याकडून ९ लाख ६० हजार किंमतीचे साहित्य व मोबाइल जप्त करण्यात आले आहेत.

याबाबत ​अधिक माहिती अशी, आशिष मोहता यांचा अमित प्रोसेसनजीक १४ रॅपिअर लूमचा कारखाना आहे. १३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री जगदीश मुळीक (रा. आळते), सुनिल शहा व संजय सिंह या तिघांसह नव्यानेच कामास लागलेला रविकुमार नावाचा कामगारही कामावर होता. मध्यरात्रीच्या सुमारास दोन अनोळखी व्यक्ती कारखान्यात घुसल्या व त्यांनी संजयसिंह याच्या हातातील मोबाइल हिसकावून घेत शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी तेथे आलेल्या मुळीक याचाही मोबाइल काढून त्याला घेत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर मुळीक, सिंह व शहा या तिघांनाही चोरट्यांनी कात्रीचा धाक दाखवत बांधून घालत स्टोअररुमध्ये कोंडून ठेवले होते. या घटनेनंतर रविकुमार हा देखील पसार झाला होता. चोरट्यांनी जाताना कारखान्यातील १२ लूमच्या पॅनेलमधील १२९ लहान, २९ मोठे कार्ड, २४ ड्राईव्ह, १३ डिस्प्ले आदींसह सीसीटिव्हीचा सेट चोरुन नेला होता.

कामगार रविकुमार याच्यावरच दाट संशय असल्याने पोलिसांनी त्यादृष्टीने तपासाची चक्रे सुरु केली होती. यामध्ये सायबर सेल पोलिसांची मदत घेण्यात आली. मोबाइल लोकेशनवरुन पोलिसांनी या चोरट्यांचा माग काढून सिंग आणि डिड्डी यांना प्रथम गजाआड केले. त्यांच्याकडे केलेल्या चौकशीत चोरीनंतर दोघांनी थेट भिवंडी गाठली होती. चोरीचे साहित्य कुरीअरमधून भिवंडीतून दिल्लीला पाठविले असल्याचे सांगितले. त्यांनी दिलेल्या माहितीवरुन पोलिसांनी तातडीने हालचाली करीत फरीदाबाद दिल्ली येथे सापळा करुन कुरीअर नेण्यासाठी आलेल्या रविकुमार आणि बिमलेश या दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून ९ लाख ६० रुपयांचे सर्व साहित्य हस्तगत करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तावडेवर सोमवारी आरोपपत्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी एसआयटीने अटक केलेला दुसरा संशयित आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याच्यावर सोमवारी (ता. २८) जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होणार आहे. स्वतः एसआयटी प्रमुखांनी पुण्यात तज्ज्ञ वकिलांच्या सहकार्याने सक्षम आणि निर्दोष आरोपपत्र तयार केले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

तावडे याला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयने अटक केली होती. त्याचे कोल्हापूर कनेक्शन, मेलवरून झालेला संशयास्पद पत्रव्यवहार आणि साक्षीदारांकडून मिळालेली माहिती याच्या आधारावर एसआयटीने तावडेला २ सप्टेंबरला ताब्यात घेतले होते. तावडेच्या चौकशीत त्याची गायब असलेली ट्रॅक्सही मिळवण्यात एसआयटीला यश आले. पोलिसांनी पनवेल येथील सनातन संस्थेचा आश्रम आणि तावडे याच्या घरातून काही संशयास्पद वस्तू जप्त केल्याचा दावा केला होता. तावडेला अटक करून ९० दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असल्याने एसआयटीने निर्दोष आणि सक्षम आरोपपत्र तयार करण्यावर भर दिला आहे. एसआयटीप्रमुख संजीव कुमार यांनी स्वतः आरोपपत्र तयार करण्याच्या कामात लक्ष घातले असून, पुण्यातच विशेष सरकारी वकील अड हर्षद निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपपत्र तयार केले आहे. यासाठी पोलिसांची स्वतंत्र टीम तयार केली आहे. कोणतीही उणीव राहू नये, यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पथकही वेळोवेळी लक्ष घालून आरोपपत्रात बदल सुचवत आहेत.

आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे सोमवारी (ता. २८) कोल्हापूर जिल्हा सत्र न्यायालयात तावडेवर आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे. ऐनवेळी काही अडचण उद्भवल्यास हातात पुरेसा वेळ असावा यासाठी दोन दिवस आधीच आरोपपत्र दाखल केले जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गैरसोयीमुळे वाढता असंतोष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतरचे पंधरा दिवस सर्वच क्षेत्रासाठी प्रचंड गैरसोयीचे ठरले. शंभरच्या नोटांचा तुटवडा, त्यामुळे भाजी मार्केटपासून होलसेल मार्केटमधील ठप्प झालेले व्यवहार, शेतकऱ्यांना फटका, उद्योजक व व्यावसायिकांची आठवडी पगार भागवताना झालेली दमछाक, पगारातून मिळालेल्या पाचशे व हजारच्या जुन्या नोटा बदलण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना करावी लागलेली धावपळ, दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी पैशासाठी बँक व एटीएमच्या दारातील रांगा यामुळे सर्वांनाच मोठा त्रास झाला. पंधरा दिवसानंतर परिस्थिती जैसे थे असून थंडावलेल्या उलाढालीचा पुढील आठवड्यात विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सरकारच्या निर्णयानंतर ​पंधरवड्यात अनेक नवनवे नियम करण्यात आले. त्यात एका व्यक्तीला एकदाच नोटा बदलून देणे, बोटाला शाई लावणे, एटीएममधून चार हजाराऐवजी अडीच व नंतर दोन हजार, बँकेतून पैसे काढत असताना आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डच्या झेरॉक्स यांचा समावेश होता. पैसे मिळण्यास होत असलेल्या विलंबापेक्षा या नियमांमुळे झालेली धावपळ त्रासदायक होती​. आवश्यकता नसताना दिल्या जाणाऱ्या दोन हजारच्या नोटा, त्यातून झालेला चलन तुटवडा यामुळे तर सामान्यांसाठी ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार,’ अशी अवस्था होती. कर भरण्यासाठी, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, रेल्वे एसटीमध्ये जुन्या नोटा चालत असल्याने थोडासा दिलासा होता. बँक व एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी व भरण्यासाठीही रांगा होत्याच. त्यातून ज्येष्ठ नागरिकांना बराच त्रास सहन करावा लागला.

चलन तुटवडा असल्याने दोन हजारची नोट घेऊन हॉटेल तसेच इतर बाजारात गेल्यास कुणीही स्वीकारत नसल्याची परिस्थिती होती. त्यामुळे दोन हजारची नोट अनेक एटीएमवर मिळत असूनही कुणीही स्वीकारण्यास तयार नव्हते. यामुळे एटीएम प्रथमच रिकामी दिसत होती. किरकोळ दुकानात खरेदीसाठी गेल्यानंतर, रिक्षा, केएमटीचा प्रवास करताना सुट्या पैशांची विचारणा केल्याशिवाय अजूनही कुणी व्यवहार करत नाहीत. भाजीमार्केटमध्ये त्याचा मोठा परिणाम झाला. भाज्यांचे दर कोसळले, अनेक शेतकऱ्यांनी उधारीवर माल दिला तर काहींना चेकवर समाधान मानावे लागले. दर कमी होऊनही पैसे नसल्याने भाजी खरेदीसही कुणी धजावत नाहीत.

ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणखीच भयंकर होती. अनेकांनी हातात असलेल्या जुन्या नोटा भरल्या व ते पैसे काढण्यासाठी जिल्हा बँकांच्या शाखांमध्ये गेल्यानंतर पाचशे व हजारशिवाय जास्त पैसे मिळाले नाहीत. सध्या ऊस लावण सुरू असल्याने खतांची आवश्यकता होती. त्यासाठी पैसे हातात नसल्याने दुकानदारांशी मिन्नतवारी करुन उधारीवर खते आणली गेली. दूध ​बिले अडकल्याने पशूखाद्य खरेदी होऊ शकली नाही. जिल्हा बँकेत जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी केल्याने कर्जाचे हप्ते भरता आले नाहीत. नागरी सहकारी बँकांना पैसे मिळाले नसल्याने तेथील व्यवहारही निम्म्याहून कमी झाले होते. पतसंस्थांचे कामकाज तर बंदच पडले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाईच्या वाहनांना ब्रेक

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शहरात भरधाव वाहने चालवून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तरुणांवर वाहतूक नियंत्रण विभागाने गुरूवारी (ता. २४) कारवाई केली. महाविद्यालयांच्या परिसरांना पोलिसांनी लक्ष्य करून बेदरकार वाहने चालवणाऱ्या तरुणांच्या वाहनांना ब्रेक लावला. या मोहिमेत ५० दुचाकींवर कारवाई करून सुमारे २० हजार रुपये दंडाची वसुली करण्यात आली.

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने शहरातील वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. विशेषतः सकाळी अकरा वाजेपर्यंत महाविद्यालय परिसरात ट्रीपल सिट, विना लायसन्स भरधाव वाहने चालवणाऱ्या मुलांची टोळकीच असतात. महागड्या दुचाकी घेऊन भरधाव चालवताना हे तरुण इतरांचाही जीव धोक्यात घालतात. अशा तरुणांवर कारवाईचे आदेश विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या चार दिवसांपासून वाहतूक नियंत्रण विभागाने कारवाई तीव्र केली आहे. सोमवारी आणि मंगळवारी सलग दोन दिवस वाहतूक नियम मोडणाऱ्या महाविद्यालयीन मुलांना पकडून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यावेळी तरुणांसह त्यांच्या पालकांचीही पोलिसांनी कानउघडणी केली. कारवाईनंतरही महाविद्यालयीन मुलांनी धडा न घेतल्याने गुरूवारी पुन्हा कारवाई सुरू केली आहे.

गोखले कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, महावीर कॉलेज, दसरा चौक परिसरात दुचाकींवरून भटकणाऱ्या तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्या तरुणांना वाहतूक नियंत्रण कार्यालयात आणून त्यांना समज देण्यात आली. वाहतुकीचे नियम मोडल्याने त्यांच्याकडून २०० त ५०० रुपयांपर्यंत दंडाची वसुलीही करण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी खडसावल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी पुन्हा चूक न करण्याची कबुली देत पळ काढला. काही पालकांनाही पोलसांनी धारेवर धरत वाहतूक नियमांची विचारणा केली. या कारवाईमुळे दिवसभर वाहतूक नियंत्रण कार्यालयात महाविद्यालयीन मुलांसह त्यांच्या पालकांची वर्दळ सुरू होती.

===
वाहतूक नियम मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार आहे. पालकांनीही अल्पवयीन मुलांकडे दुचाकी देताना त्यांना वाहतूक नियम समजावून सांगावेत. त्याचबरोबर आपला मुलगा नेमका कसे वाहन चालवतो, यावरही लक्ष ठेवावे. वाहतूक नियम मोडून नागरिकांना त्रास देणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे.

अशोक धुमाळ, वाहतूक निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


परिख पूल अजूनही वाऱ्यावर

$
0
0

Sachin.Yadav@timesgroup.com

tweet : @sachinyadavMT

कोल्हापूर शहराच्या दोन्ही बाजूला जोडणारा महत्त्वाचा पूल म्हणून बाबूभाई परिख पुलाकडे पाहिले जाते. सीबीएस, ताराबाई पार्क, नागाळा पार्क, कसबा बावड्याकडून राजारामपुरीकडे जाण्यासाठी हा महत्त्वाचा पर्याय आहे. हा पूल मध्य रेल्वे की महापालिकेच्या मालकीचा हा वाद मिटला असला तरी परिख पुलाची दुरवस्था मात्र कायम आहे. मध्य रेल्वेने सेफ्टी ऑडिट केले आहे. मात्र पुलाचे आयुष्य आणि डागडुजीपलीकडे परिख पुलाकडे अद्याप पाहिलेलेच नाही. त्यामुळे पुलाखालून प्रवास करणाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागतो. हा पूल कधी कोसळेल, याचा नेम नाही. दरवर्षी रेल्वे अधिकाऱ्यांची भेट आणि महापालिका अधिकाऱ्यांकडून पाहणी एवढेच सोपस्कार पूर्ण केले जातात. मोठी दुर्घटना घडल्यावरच या पुलाकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का, असा संतापजनक सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
कोल्हापूर ते मिरज रेल्वेमार्ग मीटर गेजवरून ब्रॉडगेज झाला. त्यावेळी सध्याच्या परिख पुलाज‍वळ रेल्वे फाटक होते. रेल्वेचा विस्तार वाढल्यानंतर या ठिकाणी १९७१ मध्ये रेल्वेने परिख पूल बांधला. या पुलाला ४५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पुलाखालील रस्त्याच्या देखभालाची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविली आहे. अनेक वर्षे या पुलाच्या मालकीचा वाद होता. मध्य रेल्वेने पुलाची जबाबदारी स्वीकारली. त्यासाठी या पुलाचे रेल्वेच्या इंजिनीअरिंग विभागाकडून सेफ्टी ऑडिटही करण्यात आले. भौगोलिकदृष्ट्या सखल भागामुळे पुलाखाली चारही बाजूने पाणी येते. त्यामुळे महिनो न्‍ महिने पुलाखालून पाणी वाहत राहते. परिणामी भिंती ओल्या होत असल्याचा अहवाल दिल्याचे समजते. प्रत्यक्षात नवीन पूल बांधकाम आणि डागडुजी झालेली नाही. त्यामुळे या पुलाखालून जाणारे वाहनधारक जीव मुठीत घेऊनच वाहने चालवितात. सध्या पुलाच्या भिंतीही ठिसूळ झाल्या आहेत. पुलाचा स्लॅब गेल्या अनेक वर्षांपासून गळत आहे. पुलाच्या सिंमेट बांधकामाचे ढपले पडत असल्याने पूल कमकुवत होत चालला आहे. पाऊस आणि परिसरातील सांडपाण्यामुळे गटर्स ओव्हर फ्लो झाल्यानंतर पुलाच्या भींती ओल्या होतात. पुलाखालील रस्ताही खचला आहे. अनेक ठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. गटर्सवरील लोखंडी रेलिंग आणि रस्ता यांच्यात अर्धा फुटाचे अंतर असल्याने वाहनधारकांना जीव धोक्यात घालूनच प्रवास करावा लागतो. रात्री पुलाखाली अंधार असल्याने खड्डे दिसत नाहीत. साइक्स एक्सटेंशन, राजारामपुरी, सीबीएसकडून ये-जा करणाऱ्या णाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड असल्याने किरकोळ अपघात किंवा सांडपाणी वाहू लागले तरी येथे प्रचंड वाहतूक कोंडी होती१

रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट आणि स्वतंत्र यंत्रणा आहे. मात्र अनेकदा रेल्वे प्रशासनाने परिख पुलाच्या डागडुजीकडे काणाडोळाच केल्याचे दिसते. सध्या कोल्हापूर रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांसाठी सरकता जिना, प्लॅटफॉर्म क्रमांक तीनवर शेड आणि अन्य विकासकामे सुरू आहेत. त्यासाठी सुमारे दोन कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. रेल्वेच्या अखत्यारितच हा पूलही आहे. या पुलासाठी रेल्वे स्वनिधीतून खर्च करू शकते. त्यासाठी मुंबई विभागीय रेल्वे सल्लागार समिती सदस्यांनी रेटा लावण्याची गरज आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा येथून खासदारांच्या मर्जीतील सदस्यांची नियुक्ती सल्लागार समितीवर केली आहे. या समिती सदस्यांनी मुंबई आणि पुण्यात होणाऱ्या बैठकांमध्ये परिख पुलाचा प्रश्न मांडला तर या पुलाच्या दुरुस्तीच्यादृष्टीने पावले पडू शकतील.

०००

एसटी अडकली

पुलाची उंची कमी असल्याने अवजड वाहने या पुलाखालून जाऊ शकत नाहीत. तशी परवानगीही नाही. मात्र अजाणवतेपणे या पुलाखालून वाहतुकीचा प्रयत्न करणाऱ्या एसटी बसेस तीनवेळा अडकण्याचे प्रकार घडले आहेत. बांधकामाचे साहित्य घेऊन जाणारा टेम्पोही या ठिकाणी अडकला होता. दुचाकी वाहनांना पुलाखालून जाताना दिवे सुरू करून जावे लागते. या पुलाला पर्यायी नवीन पूल बांधल्यास वाहतूक कोंडी सहजपणे सुटू शकेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एवढे कोण लागून गेलेत मोदी?: उदयनराजे

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । कराड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सडकून टीका केली आहे. 'कोण मोदी? आमच्याकडे मोदी कंदी पेढेवाले आहेत,' अशा शब्दांत उदयनराजे यांनी आपल्या खास शैलीत मोदींची खिल्ली उडवली.

राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी उदयनराजे कराड येथील प्रीतीसंगमावर आले होते. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना उदयनराजे यांनी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर तोफ डागली. 'नोटबंदीमुळे सर्वसामान्य माणसांचे हाल होत आहेत. कष्टाचे पैसेही मिळत नसल्यानं त्यांचं जगणे मुश्किल झालं आहे. असंच सुरू राहिलं तर लोकं बॅंका फोडतील,' असा इशारा त्यांनी दिला. पंतप्रधान मोदी यांनाही त्यांनी लक्ष्य केलं. 'तुम्हाला नेमकं काय करायचं आहे? हा कसला निर्णय आहे? कोण हे मोदी? कोण लागून गेले ते? आमच्याकडे ही साताऱ्याला कंदी पेढेवाले मोदी आहेत,' असा टोला लगावतानाच, 'पन्नास दिवस थांबा सांगतात, पण कशासाठी थांबायचं पन्नास दिवस,' असा रोकडा सवालही त्यांनी केला.

भाजपचे खासदार घाबरतात!

'भाजपाचे अनेक खासदार आणि आमदार माझे मित्र आहेत. त्यांनाही हा निर्णय पटलेला नाही. पण ते मूग गिळून गप्प आहेत. मोदींना घाबरून ते नोटबंदीला विरोध करत नाहीत,' असा दावाही उदयनराजे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोलापूरसह साताऱ्यात गतिमंद मुलांची व्यवस्था

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शित्तूर तर्फ मलकापूर (ता. शाहूवाडी) येथील आधार आश्रमशाळेतील कुपोषित ३४ गतिमंद आणि मूकबधीर मुलांना शुक्रवारी (ता. २५) सीपीआरमधून डिस्चार्ज मिळाला. १४ मुलांना सोलापूर येथील हनुमान विद्या प्रसारक मंडळाच्या आश्रमशाळेत, १० मुलींना साताऱ्यातील परमप्रसाद चॅरिटेबल ट्रस्टच्या शाळेत, तर एका मुलीला कोल्हापुरातील निरीक्षणगृहात पाठवले. उर्वरीत मुलांना नातेवाईकांचा आधार मिळाला. वीस दिवसांच्या उपचारादरम्यान सीपीआरमधील डॉक्टर्स, नर्सचा मुलांशी लळा लागल्याने निरोपावेळी डॉक्टरांचे डोळे पाणावले. डॉक्टरांनी या मुलांना सोबत खाऊ आणि खेळणीही दिली.

प्रेरणा मागासवर्गीय शैक्षणिक, सामाजिक संस्थेच्या आधार गतिमंद आश्रमशाळेतील मुलाचा ५ नोव्हेंबरला उपचारादरम्यान सीपीआरमध्ये मृत्यू झाला होता. नंतरच्या दोन दिवसांत आश्रमशाळेतील सर्वच ३८ मुलांना उपचारासाठी दाखल केले गेले. जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेने याची गांभीर्याने दखल घेऊन संस्थाध्यक्ष पंचरत्न राजपालला अटक केली. या मुलांवर औषधोपचार झाले. जिल्हा प्रशासनाने मुलांना आधार कार्डसह अपंगत्वाचे दाखलेही तयार करून दिले. बालकल्याण समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने मुलांचे आरोग्य तपासणी अहवाल पाहून डिस्चार्जचा निर्णय घेतला.

सीपीआरमध्ये गतिमंद मुलांना उपचारासह पोषक आहारही मिळाला. मुलांची स्थिती फारच बिकट होती. बालकल्याण समितीच्या निर्णयानंतर मुलांची इतरत्र व्यवस्था केली आहे. मुलांना पुन्हा आधार मिळाला आहे. असे प्रसंग यापुढे उद्भवू नयेत यासाठी दक्षता घेऊ.

प्रदीप भोगले, समाजकल्याण अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक हजाराची नोट चलनातून अखेर हद्दपार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी,कोल्हापूर

काळ्या पैशाच्या रूपाने घरात साठविलेली, पण पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, सरकारी देणी, सार्वजनिक सेवांमध्ये गेल्या सोळा दिवसांपासून चालविण्यात येणारी एक हजार रुपयांची जुनी नोट शुक्रवारपासून बंद झाल्याने अनेकांची कोंडी झाली. या नोटा एक तर बँकांमध्ये भरता येतील किंवा त्यांची विल्हेवाट लावावी लागेल हे दोनच पर्याय आता त्यांच्यासमोर आहेत. एक हजार ही सर्वांत मोठे मूल्य असलेली नोट असल्याने काळा पैसा साठविण्यासाठी बहुतांशजणांनी तिचाच वापर केला होता. आता तीच नोट वापरता येणार नसल्याने साठवलेला काळा पैसा चलनात येण्यापासून थांबणार आहे.

पाचशे व हजार रुपयांची नोट रद्द केल्यानंतर गेल्या सोळा दिवसांत सरकारने टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले. प्रथम तीन दिवस, नंतर २४ डिसेंबरपर्यंत या नोटांच्या वापरासाठी मुदतवाढ दिली. गुरुवारी मात्र पाचशे रुपयांची नोट पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, सरकारी देणी तसेच सार्वजनिक सेवांसाठी वापरण्यास मुभा देत असताना एक हजार रुपयांच्या नोटेचा वापर थांबविण्याचा निर्णय घेतला. या ठिकाणी एक हजारची नोट घेता येणार नसली तरी केवळ बँकेमध्ये ती जमा करता येणार असल्याचा अधिकृत मार्ग खुला ठेवला आहे. हा पर्याय काळा पैसा साठवलेल्यांसाठी मात्र बंदच राहणार आहे.

एक हजार रुपयांच्या नोटा साठविण्यासाठी सोप्या असल्याने त्यांचा काळा पैसा जमा करणाऱ्यांनी मोठा वापर केला. मात्र, नोटा रद्द करण्याचा निर्णय झाला असला तरी त्या वापरण्यास मुदत दिल्याने काळा पैसा साठवलेल्या अनेक नागरिकांनी त्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधले. पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून साठवलेले हे पैसे इतरांच्या माध्यमातून पांढरे करण्याची मोठी यंत्रणा राबविण्यात आली. ज्यावेळी बोटांना शाई लावण्याची पद्धत नव्हती, त्यावेळी दिवसाला अडीचशे रुपये देऊन अनेकांनी गरीब नागरिकांच्या माध्यमातून नोटा बदलून घेतल्या. शाई लावण्याच्या नियमामुळे या प्रकाराला आळा बसल्यानंतर अनेकांनी सरकारी बिलांची थकबाकी असलेल्यांना गाठले होते. त्यांचे बिल भागविण्यासाठी हे पैसे देण्यात येत होते. यातून ज्यांचे बिल भागवले जात होते, त्यांच्याकडून २० टक्के वजा करून नव्या नोटांचा परतावा घेण्यात येत होता.

हॉस्पिटलमध्ये जुन्या नोटा चालतात असे समजल्यानंतर काहींनी अॅडमिट असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना भेटून त्यांचे बिल जुन्या नोटांच्या माध्यमातून भरण्याची मनधरणी केली होती. त्यासाठीही काही टक्केवारी ठरवली गेली होती. ती टक्केवारी देऊन काळा पैसा पांढरा करणाऱ्यांची यंत्रणा विविध हॉस्पिटलच्या परिसरात घुटमळताना दिसत होती. या यंत्रणेत काम करणाऱ्यांनाही आकर्षक परतावा दिला जात होता. या कालावधीत केवळ किती पैसा पांढरा करून देणार यावर टक्केवारी ठरली होती.

काहींनी तर परदेशी सहलींसाठी मोठ्या प्रमाणावर बुकिंग करण्याचा फंडा अवलंबला होता. मोठ्या खर्चाच्या सहलीचे बुकिंग करायचे व नंतर काही दिवसांनी रद्द करुन नव्या नोटांच्या माध्यमातून परतावा घ्यायचा, हा प्रकारही केला होता. त्यामध्ये एक हजार रुपयांच्या नोटांचा भरणा केला होता. आता तेथील मार्गही बंद झाला आहे. आता कुठेच ही नोट वापरता येणार नसल्याने त्या रूपात काळा पैसा साठविलेल्या नागरिकांना एक तर तो बँकेत भरून त्याचा दंड भरण्याची तयारी करावी लागणार आहे. अन्यथा त्या नोटांची विल्हेवाटच लावावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन वर्षात १०० गुन्हे उघड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेल्या दोन वर्षात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने (एलसीबी) गुन्ह्यांची उकल करण्यात आघाडी घेतली आहे. खून, दरोडे, शस्त्रतस्करी अशा गंभीर गुन्ह्यांसह १०० हून अधिक गुन्हे उघकीस आणले आहेत. जुगार, अवैध दारू निर्मितीवर कारवाई करून सुमारे ६६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. एलसीबीच्या तपासकामातील गतीमुळे कोल्हापूर जिल्हा पोलिसांच्या गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाणही वाढले आहे.

पोलिस मुख्यालयातील एलसीबी शाखेने सर्वाधिक महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा शोध घेण्यात यश मिळवले आहे. जिल्ह्यातील २३ पोलिस ठाण्यांच्या तुलनेत, एलसीबीच्या गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ९५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तपासासाठी दाखल ११ खुनाचे गुन्हे एलसीबीने उघडकीस आणले. यात आजरा तालुक्यात उत्तूरजवळ झालेला रमेश नायक या मजुराचा खून, पन्हाळा तालुक्यातील पनोरेत सख्ख्या भावाचा खून करून पळालेला आरोपी बळवंत नामदेव घाग याला तातडीने शस्त्रासह अटक केली गेली.

एलसीबीने दरोड्याचे चार गुन्हे उघडकीस आणले तर चोरी आणि घरफोडीच्या ४४ गुन्ह्यांतील आरोप उघड केले. पुणे-बेंगळुरू महामार्गावर प्रवाशांना शस्त्रांचा धाक दाखवून लूटमार करणारी आंतरराज्य टोळीही जेरबंद केली. वारणानगरातील ३ कोटींची लूट, कणेरी मठातील ५१ लाखांच्या रकमेची चोरीही उघड केली. हुपरी पोलिस ठाण्यातील सहायक फौजदार संजय लोंढे आणि कॉन्स्टेबल बाबुमिया काझी यांनी मध्यप्रदेशात जाऊन एका व्यावसायिकाला धमकावून लूट केली होती. याचा तपास करून लोंढेसह काझीला बेड्या ठोकल्या.

खासगी सावकारी आणि धाक दाखवून जबरदस्तीने खंडणी वसूल करणाऱ्या आरोपींवरही एलसीबीने वचक निर्माण केला आहे. पेठवडगाव येथील गुंड राजवर्धन पाटील आणि त्याच्या साथीदारांकडून गुन्ह्यातील मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. पेठवडगावसह परिसरातील त्याची दहशत मोडून काढण्यासाठी कारवाई केली. गांधीनगरातील व्यापारी शामलाल निरंकारी यांचे अपहरण करून १ कोटींची खंडणी मागणाऱ्या दोन आरोपींनाही अटक केली. या प्रकरणात निरंकारी यांची सुखरुप सुटका झाली.

जिल्ह्यातील पोलिसांना विविध गुन्ह्यांत आवश्यक असलेल्या ११ आरोपींना अटक केली. यात रेकॉर्डवरील कुख्यात गुंड, आरोपी आहेत. शस्त्रतस्करी रोखण्यासाठी आर्म अक्टनुसार कारवाई करत तीन शस्त्रे जप्त केली. शिवाय जिल्ह्यात ५८ ठिकाणी जुगार, मटका अड्ड्यांवरही कारवाया केल्या. बेकायदेशीर गावठी दारूनिर्मिती आणि विक्री करणाऱ्या ३१ जणांवर कारवाई करण्यात आली.

पानसरे प्रकरणातही मदत

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी अटक आरोपी समीर गायकवाड याची माहिती काढण्यातही एलसीबीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. संशयितांचे मोबाइल कॉल्स तपासणे, संशयितांची चौकशी, आरोपपत्र तयार करणे आणि संशयास्पद वस्तू जप्त करण्यात एसआयटीला मदत केली. पोलिस निरीक्षक दिनकर मोहिते यांच्यासह पोलिस उपनिरीक्षक गजेंद्र पालवे, सचिन पंडित, युवराज आठरे, रमेश खुने आदींनी तपासकामात योगदान दिले आहे.

आव्हान डॉक्टर दाम्पत्याच्या खुनाचे

रुकडीत चार महिन्यांपूर्वी झालेला डॉक्टर दाम्पत्याच्या खुनाचा तपास एलसीबीकडे वर्ग झाला आहे. सध्या या गुन्ह्याचा कसून तपास सुरू आहे. मात्र आरोपींपर्यंत पोहोचणे शक्य झालेले नाही. या एकमेव गुन्ह्याचे गूढ उकलण्यात एलसीबीला अपयश आले आहे. एक स्वतंत्र पथक याचा तपास करत असूनही अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

आधुनिक साधनांचा योग्य वापर आणि वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनामुळे एलसीबीची टीम गुन्ह्यांचा गतीने तपास करते. आमच्याकडील अधिकारी, कर्मचारी प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून कामाची सामूहीक जबाबदारी स्वीकारतात. त्यामुळे गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण काही अंशी वाढवणे शक्य झाले.

दिनकर मोहिते, निरीक्षक, एलसीबी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४५० कोटींची ऊसबिले रखडणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

यंदा ऊसक्षेत्र कमी असल्याने लवकर हंगाम सुरू झाल्याने दिलासा मिळालेल्या शेतकऱ्यांना आता मात्र बिलांसाठी झगडावे लागणार आहे. गेल्या २१ दिवसांत जिल्ह्यात १८ लाख टनांवर ऊस गाळप झाला आहे. किमान साडेदहा टक्के उतारा पकडला तर टनाला २५०० रुपये दर द्यावा लागणार असून, गाळप झालेल्या उसाची जवळपास ४५० कोटी रुपयांची बिले पुढील आठवड्यानंतर विविध बँकांमध्ये जमा होणार आहेत. मात्र, पैसेच नसल्याने त्यांचे वाटप करणे बँकांना अडचणीचे होणार आहे.

जिल्ह्यात ५ नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. हंगाम सुरू झाल्यानंतर गाळप झालेल्या उसाची बिले पंधरा दिवसांत देणे कारखान्यांना बंधनकारक असते. या हंगामात सर्वाधिक गाळप वारणा कारखान्याने २५ नोव्हेंबरपर्यंत दोन लाख ३७ हजार टनांवर केले आहे. २१ पैकी पाच कारखान्यांनी प्रत्येकी एक लाखावर टनाचे गाळप केले आहे, तर सांगली जिल्ह्यातील १२ कारखान्यांनी ६ लाख ५८ हजार टन ऊस गाळप केला आहे.

जिल्हा बँकेमध्ये २१ पैकी सहा कारखान्यांची बिले जमा होतात. इतर कारखान्यांची इतर काही सहकारी बँकांमध्ये जमा केली जातात. किमान २५०० रुपये टनाला दर मिळणार आहे. त्याप्रमाणे सर्व कारखान्यांचे गाळप पाहिल्यानंतर ​२१ दिवसांतील बिलाची रक्कमच ४५४ कोटी रुपयांवर जाणार आहे. ​जिल्हा बँकेबरोबर इतर सहकारी बँकांनाही नीट पैसे मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे. अशावेळी पुढील आठवड्यानंतर जमा करण्यात येणारी बिले कशी द्यायची, हा प्रश्न आहे. जिल्हा बँकेत सध्या दोनवेळच्या दूध बिलांची रक्कम जमा आहे. त्याबरोबर ऊसबिलाची रक्कमही खात्यावर जमा होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा बँक प्रशासनाला आता ही बिले कशी द्यायची, त्यापेक्षा बिल न दिल्यामुळे नाराज होणाऱ्या खातेदारांना कसे समजवायचे याची चिंता लागून राहिली आहे.

जिल्हा बँकेला एक कोटीच

पीक कर्जासाठीची रक्कम नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांना देण्याचा निर्णय घेतला, पण पीक कर्जाशिवाय दररोजच्या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली रक्कम बँकेकडे दिली जात नाही. त्याचा मोठा फटका बसत आहे. २३ नोव्हेंबरला एकदाच सहा कोटींवर रक्कम दिली, पण त्यानंतर सलग दोन दिवस शुक्रवारपर्यंत एक कोटीच रुपये दिले जात आहेत. ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी असून, गावांमधील खातेदारांना दोन हजार रुपयांपर्यंतच पैसे दिले जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आजरा ओबीसी, परिते खुला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेचा परिते (ता. करवीर) मतदारसंघ खुला तर आजरा मतदारसंघ इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) झाला. शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात सकाळी अकरा वाजता फेर आरक्षण सोडत काढण्यात आली. तीन मिनिटांत सोडत पूर्ण झाली. आरक्षणांबाबतच्या अन्य हरकती फेटाळण्यात आल्या असून तीस नोव्हेंबरला विभागीय आयुक्त अंतिम अधिसूचना जाहीर करतील.

जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे, तहसीलदार जयश्री जाधव यांच्या उपस्थितीत श्रीमंत विजयादेवी घाटगे विद्यालयाची विद्यार्थिनी समृद्धी यादव हिच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. कोलोली, रेंदाळ, उत्तूर, पिंपळगाव, आजरा, नेसरी आणि चंदगड या मतदारसंघाच्या चिठ्ठ्या टाकण्यात आल्या. त्यातून आजरा मतदारसंघावर ओबीसी आरक्षण पडले.

दीड महिन्यांपूर्वी झालेल्या आरक्षण सोडतीबाबत ७७ हरकती पुणे आयुक्तांकडे दाखल झाल्या होत्या. या पैकी परिते मतदारसंघाबाबत १२ हरकती मान्य करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दोन दिवसांपूर्वी फेरआरक्षणाचे जाहीर प्रकटन केले. यापूर्वीच्या तीन निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण नसलेल्या मतदारसंघाची यादी तयार केली. ६७ पैकी १८ मागास प्रवर्गासाठी राखीव आणि चौदा मतदारसंघ ओबीसी करण्याचे ठरले. बारा मतदारसंघ थेट चिठ्ठीद्वारे निवडण्यात आले.

परिते मतदारसंघाबाबत एकनाथ पाटील, हिंदुराव पाटील यांनी तक्रार केली. मात्र विभागीय आयुक्तांच्या निर्णायनुसार फेरआरक्षण प्रक्रिया नियमानुसारच पुरवठा अधिकारी आगवणे यांनी सांगितले. हरकतदारांनी याबाबत उच्च न्यायालायात जाणार असल्याचे सांगितले.


परितेत वाढली चुरस

परिते मतदारसंघ खुला झाल्याने इच्छुकांची गर्दी वाढणार आहेत. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आणि माजी आमदार पी. एन. पाटील यांचा मुलगा राहुल, सर्जेराव पाटील (काँग्रेस), राष्ट्रवादीकडून बाबूराव हजारे, हंबीरराव पाटील, नामदेव पाटील इच्छुक आहेत. फेर आरक्षणामुळे मतदारसंघ खुला होऊ नये, यासाठी प्रयत्न केलेल्या जिल्हा परिषदेतील कारभाराऱ्यांच्या कारस्थानवर पाणी पडले आहे.


‘आजरा’चा राष्ट्रवादीला फटका

आजरा मतदारसंघ ओबीसी झाल्याने राष्ट्रवादीचे उदयसिंग देसाई यांनी फटका बसला. ‘आजरा’मध्ये तीन मतदारसंघातील ३२ गावे आहेत. तेथे आजरा तालुका महाआघाडी विरूद्ध राष्ट्रवादी अशी लढत होईल. काँग्रेसकडे या मतदारसंघात तुल्यबळ उमेदवार नाही. भाजप, शिवसेनेने एकत्र येऊन आजरा तालुका महाआघाडीची स्थापना केली आहे. यात गोकुळचे संचालक रवींद्र आपटे, अशोक चराटी, विद्यमान सभापती विष्णूपंत केसरकर एकत्र आहेत. महाआघाडीकडे तुल्यबळ ओबीसी उमेदवार आहेत. त्याचा फटका राष्ट्रवादीला बसण्याची शक्यता आहे. आजरा साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष जयवंतराव शिंपी, माजी महिला आणि बालकल्याण समिती सभापती मनीषा गुरव याही इच्छुक आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिकेची जागा राजकीय नेत्याला विकली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कसबा बावडा रस्त्यावरील ड्रीमवर्ल्ड वॉटरपार्क लगतची १८ हजार चौरस फुट जागा संगनमताने राजकीय नेत्याच्या ज्ञानदीप या शिक्षणसंस्थेला विकल्याचा आरोप ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक सुनील कदम यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. कदम यांच्या सनसनाटी आरोपानंतर सभेत गदारोळ झाला. कदम यांनी थेट नाव न घेता सत्तारुढ आघाडीचे नेते, आमदार हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील यांच्यावर टीकेचा रोख ठेवल्याने सभागृहात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. ‘संबंधित जागा खासगी मालकीची आहे. खासगी जागेबाबत सभागृहात चर्चा कशाला करायची?’ असा सवाल करत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी कदम सभागृहाची दिशाभूल करत असल्याचा प्रतिटोला लगावला.

सभेत कदम म्हणाले, ‘महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून वॉटरपार्कलगतची रिसनं ८७५ ही जागा राजकीय नेत्यांच्या चिरंजीवाला २१ वर्षांच्या भाडेकरारने दिली आहे. या जागेबाबत कोर्टाने पालिकेला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पॅनेलवरील वकील प्रशांत चिटणीस यांनी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. महापालिकेची जागा चोरण्याचा हा प्रकार आहे. याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.’

इस्टेट अधिकारी प्रमोद बराले यांनी, वकीलांनी कोर्टात म्हणणे मांडले नाही ही वस्तूस्थिती आहे. कोर्टाच्या आदेशाने जागेची मोजणी झाली. मात्र, संबंधित जागा खासगी मालकीची असल्याचे निष्पन्न झाले’ असे सांगितले. कदम यांच्या आरोपावर काँग्रेसचे नगरसेवक शारंगधर देशमुख, प्रा. जयंत पाटील, भूपाल शेटे, प्रविण केसरकर, मोहन सालपे, तौफिक मुल्लाणी आदींनी जोरदार टीका केली. ‘जी जागा महापालिकेची नाही, त्यावर सभागृहात चर्चा कशाला?’ अश विचारणा केली. ‘नेत्यांची विनाकारण बदनामी खपवून घेतली जाणार नाही’ असे देशमुख यांनी सुनावले. आयुक्तांनी खुलासा करावा अशी मागणी प्रा. पाटील यांनी केली. त्यानंतर आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी, ‘ती जागा महापालिकेच्या मालकीची असल्याचे दिसत नाही. प्रकरणाची चौकशी करून पुढील सभेत माहिती सादर करू’ असे उत्तर दिले.

पाटील, देशमुख, कदमांनी केला उद्धार

काँग्रेस आघाडीने कदम यांच्याकडे आरोपांचे पुरावे मागितले. मात्र कदम यांनी महापालिकेने कागदपत्रे सादर करावीत असा उलटा पवित्रा घेतला. त्यावेळी महापालिकेच्या आणि कदम यांच्याकडील कागदपत्रांची तपासणी झाली. दरम्यान प्रा. पाटील, देशमुख आणि कदम मोठमोठ्याने सभागृहात बोलत होते. एकमेकांचा एकेरी भाषेत उद्धार केला. दोन्ही काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी महापौरांच्या आसनासमोर गर्दी केली. याउलट भाजप, ताराराणी आघाडीचे मोजकेच नगरसेवक यावेळी सभागृहात बसून होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन खरेदीला ब्रेक

$
0
0

gurubal.mali@timesgroup.com

tweet : gurubalmaliMT

कोल्हापूर : जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत दुचाकी आणि चारचाकी वाहन खरेदीत मोठ्या प्रमाणात उलाढाल वाढली. इतर व्यवसायात मंदी असतानाही कोल्हापूर जिल्हा दुचाकी, चारचाकी तसेच अवजड वाहन खरेदीत राज्यात आघाडीवर होता. उसाला मिळणारा चांगला दर, दूध आणि उद्योग व्यवसायातील उलाढाल तसेच सरकारी नोकरांचा वाढलेला पगार यामुळेच वाहन खरेदीत कोल्हापूर फास्ट आहे, पण नोटाबंदीचा मोठा दणका या व्यवसायाला बसला आहे. पंधरा दिवसांच्या परिस्थितीवरून नोव्हेंबरमध्ये केवळ पन्नास कोटींचीच उलाढाल होण्याची शक्यता असून, शंभर कोटींच्या व्यवसायाला दणका बसणार आहे.

जिल्ह्यात दरमहा सहा ते सात हजार चारचाकी व अवजड वाहनांची विक्री होते. नऊ ते दहा हजार दुचाकी नवीन वाहने रस्त्यावर येतात. यामुळे चारचाकी वाहन व्यवसायात साधारणतः ३२ ते ३५ कोटींची, तर दुचाकी खरेदी-विक्री व्यवहारात ७० ते ७५ कोटींची उलाढाल होते. म्हणजे सव्वाशे कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल केवळ नवीन वाहन खरेदीत होते. याशिवाय जुन्या वाहनांच्या खरेदी-विक्रीतही ३५ ते ४० कोटींची उलाढाल होत असते. दीडशे कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल होत असल्याने कोल्हापूरची श्रीमंती सतत चर्चेत असते.

नोटाबंदीमुळे गेल्या पंधरा दिवसात वाहन खरेदी-विक्री थंडावल्याने डीलर अस्वस्थ आहेत. आगामी दोन महिने तरी हीच स्थिती राहण्याची स्थिती आहे. नोटाबंदीपूर्वी जी उलाढाल होत होती, त्याच्या निम्मीही उलाढाल नाही. यामुळे किमान शंभर कोटींची उलाढाल थंडावली आहे. वाहन खरेदीसाठी लोकांकडे पैसेच नसल्याने खरेदी लांबणीवर पडत आहे. दुचाकी वाहन खरेदी करणारा निम्मा वर्ग सर्व रक्कम रोख देणारा असतो. उर्वरित निम्मा वर्ग निम्मी रक्कम रोख, तर निम्मी कर्ज प्रकरण करून देतो. पण नोटाबंदीमुळे लोकांकडे पैसेच नसल्याने दुचाकी खरेदी थांबली आहे. हीच अवस्था चारचाकी खरेदीची आहे. शक्यतो लोक चारचाकी खरेदी करताना कर्ज प्रकरणाचा आधार घेतात, पण काही रक्कम डाउनपेमेंट म्हणून द्यावी लागते, पण ती देण्यासाठीही रक्कम नसल्याने अडचण झाली आहे. ऊस आणि दुधाचे बिलच न मिळाल्याने वाहन खरेदी करणारा मोठा वर्ग वाहनखरेदीसाठी फिरकत नाही. कर्ज देणाऱ्या सहकारी, जिल्हा बँका आणि पतसंस्था सध्या बंद आहेत. त्यामुळे कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. जुनी वाहने खरेदी-विक्रीत रोखीचा व्यवहार जास्त होतो, पण नोटाच नसल्याने व्यवहार थंडावला आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर लोकांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत. त्यामुळे रोजच्या अत्यावश्यक बाबींवरच खर्च केला जात आहे. नोटा चलनात आल्यानंतरच वाहन खरेदी करण्याची लोकांची मानसिकता आहे. डाउनपेमेंटसाठीही लोकांकडे रक्कम नसल्याने वाहन खरेदी-विक्री व्यवसायाला फटका बसत आहे.

विशाल चोरडिया, युनिक ऑटो

जुनी वाहने घेणारा माणूस जास्तीत जास्त रक्कम रोख देत असतो. येथे कर्ज प्रकरण करण्याची मा​नसिकता फार कमी आहे. पण रोख रक्कम देण्यास नोटाच नसल्याने जुन्या वाहनांची खरेदी ठप्प आहे. ज्यांच्याकडे रक्कम आहे, त्यांना प्राप्तिकराची भीती असल्याने ते धाडस करत नाहीत. यामुळेही जुन्या वाहनांचा बाजार एकदम शांत आहे.

प्रदीप वाघमोडे, साई सर्व्हिस

‘प्राप्तिकर’चा ससेमीरा कशाला?

जुन्या नोटा खपविण्यासाठी काहींनी जुन्या वाहनांच्या खरेदीला पसंती दिली, पण नंतर प्राप्तिकर विभागाच्या कारवाईची भीती वाटू लागल्याने खरेदी बंद झाली. काहींना जुने वाहन विकून नवीन घ्यायचे आहे, पण जुन्याची खरेदीच बंद झाल्याने नवीन खरेदीचा प्रश्नच येत नाही. १५ ते २० लाखांची गाडी घेणारा मोठा वर्ग कोल्हापुरात आहे. सर्व रक्कम कर्ज दाखवून गाडी घेण्यास तो तयार आहे, पण सरकार रोज एका चौकशीची घोषणा करत असल्याने प्राप्तिकरचा ससेमिरा नको, असा सल्ला सीए देत असल्याने त्यांनी कशाला धाडस करायचे म्हणत खरेदी पुढे ढकलत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांकडून प्रशासन धारेवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरवासियांच्या जिव्हाळ्याच्या थेट पाइपलाइन योजनेच्या कामांत त्रुटी आहेत. या योजना पूर्णत्वाला नेण्याबाबत अधिकारी गंभीर नाहीत. देखरेखीसाठी तज्ज्ञ अधिकारी नाहीत. या पद्धतीत सुधारणा न झाल्यास थेट पाइपलाइनची अवस्था शिंगणापूर योजनेसारखी करणार का? असे झाले तर योजनेचे वाटोळे होईल. ढपले पडलेले पाइप टाकण्याचे काम सुरु असताना त्याकडे लक्ष नाही. योजनेत कुणी कुणी ढपले पाडले, याची चौकशी करावी, असा हल्लाबोल नगरसेवकांनी प्रशासनावर केला. महापालिकेची तहकूब सभा शुक्रवारी झाली. त्यावेळी नगरसेवकांनी पाइपलाइन योजनेची ‘टॉप टू बॉटम’ माहिती विचारली, पण प्रशासनाला समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत.

महापौर अ​श्विनी रामाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत पाइपलाइन योजनेच्या कामावर देखरेखीसाठी सुकाणू समितीची पुनर्स्थापना व प्रशासनाकडून पंधरा दिवसांतून एकदा कामाचा आढावा ‘स्थायी’ला सादर करण्याचा निर्णय झाला. तीन तासांहून अधिक काळ पाइपलाइन योजनेवरच चर्चा झाली. मात्र प्रशासन मात्र ढिम्मच दिसून आले. ३६ किलोमीटर पाइपलाइन मार्गाला परवानगी मिळाली असून १८ किलोमीटरपर्यंत पाइप टाकल्याची तसेच डिसेंबरपर्यंत सर्व परवानग्या घेऊ, अशी जुनीच उत्तरे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली.

ताराराणी आघाडीचे नेते व नगरसेवक सुनील कदम यांनी पाइपलाइन योजनेचे काम महापालिकेचे अधिकारी सक्षमपणे करु शकत नाहीत. २०२१ पर्यंत ही योजना पूर्ण होणार नाही. प्रकल्प दर्जेदार व लवकर होण्यासाठी योजनेचे काम राज्य सरकारकडे सोपवूया. सरकारच्या उच्चसस्तरीय अधिकाऱ्यामार्फत काम होण्यासाठी महापौरांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.

००००००

पाइपलाइनसाठी आमदार सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांनी आमदारकी पणाला लावली. शेकडो कोटी निधी आणला, पण योजनेसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तच त्याला जबाबदार आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी केला. तर योजनेचा कालावधी लांबल्याने निधीची कमतरता भासणार आहे. पाइपची टेस्टिंग होत नाही. गुणवत्ता नाही. योजनेत कुणी कुणी ढपले पाडले याची चौकशी झाली पाहिजे. ज्या कंपनीने योजनेचे टेंडर केले त्याचीच थर्ड पार्टी ऑडीट म्हणून नेमणूक झाल्याने चोराच्या हाती किल्ल्या सोपविण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप ताराराणी आघाडीचे गटनेते सत्यजित कदम यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट्रोलिंगऐवजी पोलिस चॅटिंगमध्ये गुंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रस्त्यांवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांना पेट्रोलिंग करावे लागते. त्यासाठी वाहनासह स्वतंत्र यंत्रणाही आहे, पण पेट्रोलिंग करण्याऐवजी पोलिस सोशल मीडियावर चॅटिंग किंवा गेम खेळण्यात गुंग असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेल्या अशा काही मोजक्या पोलिसांबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

शहरात पेट्रोलिंगसाठी जुना राजवाडा व लक्ष्मीपुरीसाठी एक व्हॅन आहे. दुसरी व्हॅन राजारामपुरी व शाहूपुरी पोलिस ठाण्यासाठी आहे. दोन्ही पोलिस ठाण्यातील पुरूष व महिला पोलिसांची नियुक्ती पेट्रोलिंगसाठी केली जाते. दर एक तासाला पोलिस व्हॅन पोलिस ठाण्याच्या प्रमुख चौकात न्यायची असते. त्यानंतर पोलिसांनी पेट्रोलिंग करायचे असते. मात्र बहुतेक वेळेला पेट्रोलिंगसाठी असलेली व्हॅन एकाच ठिकाणी उभी असलेली दिसते. पोलिस पेट्रोलिंग करण्याऐवजी व्हॅनमध्ये बसून मोबाइलवर गेम खेळत असतात किंवा चॅटिंग करत असतात. काही पोलिस कर्मचाऱ्यांचा गप्पांचा फड रंगलेला असतो.

सध्या शिवाजी पुतळ्याजवळ लक्ष्मीपुरी व जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याची पोलिस व्हॅन पेट्रोलिंगसाठी असते. तेथील पोलिस पेट्रोलिंगऐवजी व्हॅनमध्येच बसून असल्याचे चित्र दिसून येते. शिवाजी चौक हा शहरातील हॉटस्पॉट असून या चौकात रिक्षा, वडाप वाहनांमुळे सतत कोंडी होत असते. वाहनधारकांत खटके उडत असतात. फेरीवाल्यांनीही हा चौक व्यापला आहे. माळकर तिकटीजवळ एकच वाहतूक पोलिस वाहतुकीचे नियोजन करत असतो. येथील गर्दी लक्षात घेऊन वाहतूक शाखेच्या पोलिसाला मदत करण्यासाठी व्हॅनमधील पोलिसांनी मदत केली तरी वादाचे प्रसंग कमी होऊ शकतात. वाहतूक कोंडीमुळे वाहनधारक कर्णकर्कश हॉर्न वाजवत असतानाही व्हॅनमधील पोलिस जागचे हालत नाहीत. हीच स्थिती ज्या ठिकाणी पेट्रोलिंगसाठी व्हॅन उभी असते तिथेही पाहायला मिळते.

वाहतूक नियोजबरोबर शहरात पाकिटमार, बॅग चोरी, वाहनांच्या काचा फोडून पैसे चोरणे, घरफोड्या अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते आहे. या प्रकाराला पेट्रोलिंगमुळे चाप बसू शकतो, पण पेट्रोलिंग करणाऱ्या पोलिसांना याचे भान नसते. वरिष्ठ अधिकारीही पेट्रोलिंग कुठे चालले आहे, याची माहिती घेत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे फावले आहे. सोशल मीडियावर दंग असलेल्या पोलिसांना पेट्रोलिंग करण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.


गुन्ह्याचे वाढते प्रकार

१५ वर्षापूर्वी पोलिस अधीक्षक आर.के. पद्भनाभन यांनी प्रत्येक चौकात पोलिस बंदोबस्तास ठेवला होता. या निर्णयामुळे तलवार हल्ले, चोऱ्या आणि भांडणे यांसारखे गुन्हे कमी व्हायला मदत झाली होती, पण गेल्या पंधरा वर्षांत चेन स्नॅचिंग, घरफोड्या वाढल्या आहेत. त्यामुळे पेट्रोलिंगची गरज जास्त भासत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नऊ नगरपालिकांसाठीसोलापूरमध्ये मतदान

$
0
0



सोलापूर

सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ नगरपालिकांसाठी रविवारी मतदान होत आहे. २०२ जागांसाठी एकूण ४०४ मतदान केंद्रांची व्यवस्था केली आहे. सुमारे २ लाख ९५ हजार ४७१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. २ हजार ५४० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ६८७ कंट्रोल युनिट तसेच १ हजार ८२ बॅलेट युनिट लागणार आहेत. बार्शीमधील ४० जागांसाठी १११ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली असून, ८३ हजार ८२२ मतदार आहेत. पंढरपूरमध्ये ३४ जागा असून, १०१ मतदान केंद्र आहेत, तर ७७ हजार ११८ मतदार आहेत. मंगळवेढा येथे १७ जागांसाठी ३२ मतदान केंद्रे असून, २४ हजार १९८ मतदार आहेत. मैंदर्गी येथे १७ जागा आहेत. १७ मतदान केंद्रे असून, १० हजार ९५० मतदार आहेत. सांगोला येथे ३० जागा आहेत. ३१ मतदान केंद्रे असून, २२ हजार ९८१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. करमाळा येथे १७ जागांसाठी २८ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार असून, येथे १८ हजार ९०९ मतदार आहेत. दुधनीत १७ जागा असून, मतदान केंद्रे १४ तर मतदारांची संख्या ८ हजार ८३९ इतकी आहे. अक्कलकोटमध्ये २३ जागा आहेत. ४२ मतदान केंद्र असून, २९ हजार ९६६ मतदार आहेत. कुर्डुवाडी नगरपरिषदेच्या १७ जागांसाठी २८ मतदान केंद्रांवर मतदान होणार असून, येथे १८ हजार ६८८ मतदार संख्या आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images