कोल्हापूर : जिल्ह्यांतील ५५ हजार गुंतवणूकदारांनी एकी करून अंदाजे ६०० कोटींची रक्कम परत मिळवण्यासाठी रस्त्यांवर उतरावे लागणार आहे. मुळात असे आंदोलन करणा ऱ्यांना पैसे बुडण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत त्यामुळे, अनेकजण हवालदील झाले आहेत. पैसे परत मिळवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून पर्ल्सने पैसे परत करावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला भाग पाडण्यासाठी आंदोलन करावे लागणार आहे.
पर्ल्स अॅग्रोटेक कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीएल) गुंतवणूकदारांनी दोन वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात आंदोलनाचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी आंदोलन केल्यास सर्व पैसे बुडतील अशी धमकी एजंटाकडून मिळत होती. कोर्टाची अथवा आंदोलनाची धमकी देणाऱ्या गुंतवणूकदाराला थोडी रक्कम देऊन गप्प बसवण्यात आले. पण अनेक गुंतवणूकदार मात्र पैसे परत मिळवण्यासाठी कंपनीचे कार्यालय व एजंटाचे उंबरे झिजवत आहेत.
सेबीने (भांडवल बाजार नियंत्रण सेक्युरिटीज अॅड एक्स्चेंज बोर्ड) पर्ल्समधील फसवणूक लक्षात घेऊन पावनेदोन वर्षापूर्वी सर्व व्यवहार बंद केले आहे. दामदुप्पट रक्कम देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या पर्ल्सवर सेबीने कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पर्ल्समध्ये देशभरातील पाच ते सहा कोटी गुंतवणूकदार आहेत. सेबीकडून परवाना न घेता सामूहिक गुंतवणूक योजना राबवून तब्बल ४९ हजार कोटी रूपये गुंतवणूकदारांकडून जमा केले आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंदाजे एक लाख गुंतवणूकदारांची अंदाजे दोन हजार कोटी रूपये रक्कम अडकली आहे. पर्ल्स कंपनीची मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत द्यावेत असे आदेश सुप्रीम कोर्टान निवृत्त न्यायाधीश आर.एस. लोढा यांना दिले आहेत. पण मालमत्ता विक्री करून समितीला गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्यात गेल्या सहा महिन्यांत अपयश आले आहे. देशभरात पर्ल्सची एक लाख ८५ हजार कोटी रूपयांची मालमत्ता आहे.
पर्ल्सच्या फसवणुकीच्याविरोधात गतवर्षी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पवार, शिवसेना ग्राहक संघटना जिल्हा प्रमुख कमलाकर जगदाळे, शहर प्रमुख संजय जाधव यांच्यासह शिवसैनिकांनी पर्ल्सच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता. ठेवी परत दिल्या नाही तर कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला होता. सेनेच्या आंदोलनानंतर सांगली व मिरजेतील अधिकारी पाठवून ठेवी परत दिल्या जातील असे आश्वासन दिले होते. सेबीच्या कारवाईमुळे लोकांचे पैसे परत देत नाही असा खुलासाही केला होता. पण सेना व गुंतवणूकदारांनी आक्रमक धोरण स्वीकारल्यावर सेनेच्या जगदाळे व जाधव यांना पुण्यातील अधिकाऱ्यांनी धमकी दिली. दोघांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात धमकीबद्दल तक्रार दिली. तसेच पोलिस अधीक्षकांना निवेदनही दिले होते. पण त्याचा पुढील तपास झालेला नाही.
आंदोलन केल्यास तुमची सर्व रक्कम बुडेल अशी भीती एजंटांनी दाखवल्याने गेल्या दोन वर्षांत एकाही गुंतवणूकदारांने पैसे बुडाल्याची तक्रार केलेली नाही. शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेत पर्ल्सबद्दल आवाज उठवला होता. पण अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यभरातील हजारो गुंतवणूकदारांची रक्कम अडकली असताना विधानसभेत आवाज उठवलेला नाही. गुंतवणूकदारांना एकत्र करण्यासाठी अखिल भारतीय पर्ल्स गुंतवणूकधारकांची संघटना स्थापन करण्यात आली आहे.
पर्ल्सच्या गुंतवणूकधारकांना एकत्र आणण्यासाठी आम्ही संघटना स्थापन करून सेबीला गुंतवणूकदारांचे फॉर्म भरून पाठवणार आहोत. आमचा हा लढा गुंतवणूकधारकांसाठी आहेत. त्यांचे कष्टाचे पैसे त्यांना परत मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी मंगळवारी दुपारी बारा वाजता शाहू स्मारक भवन येथे पर्ल्स गुंतवणूकदारांचा मेळावा आयोजित केला आहे.
कॉ. विजय बचाटे, मेळाव्याचे संयोजक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
