Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

१४ऑक्टोबरपासून सेमीस्टर परीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्यावतीने ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये घेण्यात येणाऱ्या पहिल्या सत्रांच्या पदवी व पदव्युत्तर ५४१ परीक्षांच्या तारखांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. परीक्षांना १४ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार असून दिपावली सुटी व विद्यापीठाचा वर्धापन दिन कार्यक्रमाची सुटी वगळता परीक्षा नियमित होणार आहे. परीक्षा अर्ज दाखल करण्यास १६ सप्टेंबर पासून सुरवात होणार असून २७ सप्टेंबरअखेर अतिविलंब शुल्कासह विद्यार्थ्यांना अर्ज दाखल करावे लागणार आहेत. त्याबाबत परीक्षा नियंत्रक महेश काकडे यांनी सर्व महाविद्यालयांना परिपत्रक पाठवले आहे.

विविध अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित परीक्षा शुल्क - बी.ए., बी.कॉम., बी.एस्सी. (३२५ रुपये). बीसीएस (३८५ रुपये), प्रथम वर्ष विधी अभ्यासक्रम ( ४४५ रुपये) द्वितीय वर्ष विधी अभ्यासक्रम (५२०), तृतीय वर्ष विधी विभाग (६०५ रुपये). चतुर्थ वर्ष विधी अभ्यासक्रम (६५५ रुपये). बीबीए (४५५ रुपये). बीएबीएड् (५४० रुपये). बॅचलर ऑफ इंटेरियर डिझायनिंग, ड्रेस मेकिंग अँड फॅशन को-ऑडिनेशन, बॅचलर ऑफ फूड टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट (१५६३ रुपये). याशिवाय बॅचरल ऑफ डिझायनिंग परीक्षेसाठी १७८० रुपये शुल्क निश्चित केले आहे.


परीक्षा विभागाकडून अधिकाधिक टेक्नॉलॉजीचा वापर करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा वेळापत्रक, निकाल आदीबाबतची माहिती एसएमएस किंवा मेलद्वारे दिली जात आहे. तसेच प्रवेश परीक्षा व परीक्षा अर्ज ऑन लाइन दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षीही परीक्षांचे सर्व अर्ज ऑनलाइनद्वारे स्विकारले जाणार असून हस्तलिखित अर्ज सादर करु नये.


परीक्षा अर्ज दाखल करण्याची वेळ

विनाविलंब शुक्ल - १६ सप्टेंबर

विलंब शुल्क - १७ ते २२ सप्टेंबर

अतिविलंब शुल्क - २३ ते २७ सप्टेंबर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उत्सवाला पर्यावरणाची जोड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'विना वर्गणी, विना डॉल्बी' सारख्या संकल्पना राबवून उत्सवाला विधायकतेची जोड देणारे मंडळ म्हणून श्री छत्रपती संभाजीनगर तरुण मंडळाने ओळख निर्माण केली आहे. या मंडळाने गेल्या काही वर्षांत उत्सवाच्या माध्यमातून 'निसर्ग वाचवा, झाडे लावा झाडे जगवा'चा जागर सुरू केला आहे. उत्सवाच्या माध्यमातून नवीन पायंडा पाडणाऱ्या या मंडळामार्फत यंदा, गेल्या वर्षीच्या गणेशमूर्तीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

प्लास्टर, रंगामुळे पाण्याचे प्रदूषण होते. या संदर्भात जागृती करण्यासाठी मंडळाने गेल्यावर्षी गणेशमूर्तीचे विसर्जन न करण्याचा निर्णय घेतला. मंडळातर्फे सात फूट उंचीच्या शाडूच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते. मंडळातर्फे यंदा त्याच मूर्तीची शास्त्रोक्त पद्धतीने स्थापना करण्यात येणार आहे. मंडळाने उत्सवाला पर्यावरणपूरक उपक्रमांची सांगड घातली आहे. गणेशमूर्तीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना विविध जातीच्या रोपांचे वाटप केले जाते. उत्सव कालावधीत २१०० रोपांचे वाटप होते. नागरिकांवर रोपांच्या संवर्धनाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. नागरिक त्या रोपाची निगा राखतात का? हे पाहिले जाते. गेल्या वर्षी ज्या नागरिकांना रोपांचे वाटप केले आहे, त्यांच्यापैकी रोपांचे योग्यरित्या संवर्धन करणाऱ्या चार नागरिकांचा या वर्षी सत्कार होणार आहे.

याबाबत मंडळाचे अध्यक्ष अजित सासने म्हणाले, 'मंडळातर्फे कसल्याही प्रकारची वर्गणी गोळा केली जात नाही. उत्सव कालावधीत सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविले जातात. भजन, किर्तन आणि सुगम गायनाचे कार्यक्रम होतात. उत्सव कालावधीत रोज रात्री आठ वाजता आरती होते. गणेश ​मूर्ती आगमन आणि विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बीला फाटा आहे. पारंपरिक वाद्यांत मिरवणूक काढली जाते. शिस्तबद्ध मिरवणूक हे मंडळाचे वै​शिष्ट्य आहे.'

कार्यकर्ते करणार अवयव दान

छत्रपती संभाजीनगर तरूण मंडळ यंदा गणेश उत्सव कालावधीत अवयव दान उपक्रमाविषयी प्रबोधन करणार आहे. तसेच मंडळाचे कार्यकर्ते अवयव दान करण्याचा संकल्प करणार आहेत. स्वत अवयव दान करण्याचा निर्धार करतानाच इतरांना या उपक्रमाची महती पटवून दिली जाणार आहे. उत्सवात नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेण्यात येणार आहे. देशभरात दरवर्षी यकृतच्या आजाराने (लिव्हर) दोन लाख रुग्ण पिडीत असतात. अकरा लाख लोक डोळ्यांच्या प्रतिक्षेत असतात. मूत्रपिंडाच्या प्रतिक्षेतील नागरिकांची संख्या दीड लाख आहे. त्यामुळे मंडळाच्यावतीने अवयव दान करण्याविषयी जागृती करण्यात येणार आहे.

नागरिक स्वत:हून मंडळाकडे वर्गणी जमा करतात. जमणाऱ्या वर्गणीतील ठराविक टक्के रक्कम सामाजिक संस्थांना दिली जाते. बालकल्याण संकुल, चेतना विकास मंदिर, अंध शाळा, अवनि या संस्थांना आर्थिक मदत केली जाते. गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप होते. परिसराच्या सुर​क्षिततेच्या दृष्टिकोनातून आयडीअल स्पोर्टस क्लब व श्री छत्रपती संभाजीनगर तरुण मंडळाने पुढाकार घेत ११ ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत.

अजित सासणे, अध्यक्ष, संभाजीनगर तरुण मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्सवावर ध्वन‌िमापक यंत्रांची नजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

डॉल्बीचा आवाज मोजण्यासाठी जिल्ह्यातील पोलिस दलाला २६ ध्वन‌िमापन यंत्रे (नॉईस लेव्हल डेसिबल मिटर) मिळणार आहेत. ध्वन‌िमापन यंत्रे खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाने २५ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. गणेशोत्सवात प्रत्येक पोलिस ठाण्यात ध्वनीमापन यंत्र मिळणार असून त्याचा वापर वर्षभर करण्याचे बंधन पोलिस दलाला मुंबई हायकोर्टाने घातले आहे.

गणेशोत्सव, नवरात्र, द‌िवाळी यासह अन्य सण व उत्सवात ध्वन‌िप्रदूषणाने कमालीची पातळी गाठली आहे. गणेशोत्सवात डॉल्बीमुळे ध्वन‌िप्रदूषणाची पातळी १०० डेसिबलच्यापुढे ओलांडली जाते. गेली २० वर्षे पोलिस प्रशासनाकडून डॉल्बी रोखण्यासाठी प्रयत्न होत असले तरी त्याला यश मिळत नाही. उत्सवातील ध्वन‌िप्रदूषण रोखण्यासाठी हायकोर्टाने थेट राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. आवाजाची तीव्रता मोजण्यासाठी पोलिस ठाण्यात ध्वन‌िमापन यंत्रणा नसल्याने ती खरेदी करावीत असा आदेश मुंबई हायकोर्टाने सरकारला दिला आहे. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे यांना ध्वन‌िमापन यंत्र खरेदी करण्याचे पत्र पाठवले आहे.

जिल्हा पोलिस प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने ध्वन‌िमापन यंत्रे खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. जिल्हा नियोजनमंडळाने ध्वनीमापन यंत्रे खरेदीसाठी २५ लाख रुपये मंजुरी दिली आहे. मुंबईतील एका कंपनीकडे ध्वन‌िमापन यंत्रे उपलब्ध असून ती लवकरच खरेदी केली जाणार आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हे यंत्र पाठवण्यात येणार आहेत. त्याचा वापर गणेशोत्सवाबरोबर वर्षभर करावयाचे आहे. ध्वन‌िमापन यंत्राने आवाजाची तीव्रता कशी मोजायची याचे एक दिवसाचे प्रशिक्षण देण्याची तयारी कंपनीने दर्शवली आहे. पोलिस ठाण्यात एक कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षण देण्यात असून त्या कर्मचाऱ्याने अन्य कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे.

१८७८ पुरावा कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला असून इलेक्ट्रॉनिक मशिनचा पुरावा ग्राह्य मानला जाणार आहे. आवाजाचे प्रदूषण करणाऱ्यांच्यावर कारवाई करताना ध्वनीमापन यंत्रामुळे पारदर्शकता येणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्याला एक ध्वनीमापन यंत्र देण्यात येणार आहे.
- प्रदीप देशपांडे, जिल्हा पोलिसप्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तक्रार आल्यास महा ई सेवा केंद्र सील

$
0
0

म.टा.वृत्तसेवा,इचलकरंजी

'सरकारी नियम डावलून शहरातील महा ई सेवा केंद्रातून नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी झाल्यास संबंधित केंद्र सील केले जाईल,' असा इशारा पुरवठा निरिक्षक महादेव शिंदे यांनी दिला.

महा ई सेवा केंद्रचालकांकडून नागरिकांची आर्थिक लूट होत असल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्याने पुरवठा निरिक्षक शिंदे यांनी बुधवारी पुरवठा कार्यालयात केंद्र चालकांची बैठक बोलविली होती. सरकारच्या विविध योजनांसाठी आवश्यक दाखले हे महा ई सेवा केंद्रातून दिले जातात. नागरिकांची ससेहोलपट होऊ नये यासाठी एकाच छताखाली कमी वेळेत या केंद्राच्या माध्यमातून ही सेवा सुरु केली आहे. सध्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अर्जांची विक्री नगरपालिकेतून केली जात आहे. या योजनेसाठी प्रतिज्ञापत्र, विविध दाखल्यांची आवश्यकता भासत आहे. त्यासाठी नागरिकांची शहरात विविध भागात असलेल्या ई सेवा केंद्रात गर्दी होत आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा घेत काही केंद्रचालकांनी मनमानी सुरु केली आहे. सरकारी नियमांपेक्षा दुप्पट-चौपट दराने फी आकारणी करत नागरिकांची लूट केली जात आहे. या संदर्भात अनेक नागरिकांसह विविध राजकीय पक्षांनी पुरवठा कार्यालयाकडे तक्रारी नोंदविल्या होत्या.

या तक्रारींची गांभिर्याने दखल घेत पुरवठा निरिक्षक शिंदे यांनी शहरातील सर्वच महा ई सेवा केंद्रचालकांची बैठक आयोजित केली होती. तक्रारींबद्दल केंद्र चालकांची शिंदे यांनी चांगलीच कानउघडणी केली. नागरिकांच्या सोयीसाठी सरकारने हा उपक्रम राबविला असताना त्याद्वारे लूट करण्याचे काम केले जात असल्याबद्दल जाब विचारला. ठरवून दिलेल्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, नागरिकांनीही केंद्र चालकांकडून लूट होत असल्यास त्याची रितसर तक्रार द्यावी. ज्याच्या विरोधात तक्रार दाखल होईल ते केंद्र सील करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिंदे यांनी यावेळी दिला.

रेशनकार्ड संदर्भातील कामांसाठी शहरातील तीन महा ई सेवा केंद्रानांचा पुरवठा कार्यालयाने परवानगी दिलेली आहे. मात्र इतर ठिकाणच्या नागरिकांना येण्या-जाण्याचा त्रास व आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने सर्वच महा ई सेवा केंद्रात रेशनकार्डाची कामे द्यावीत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यावर कचरा फेकल्यास दंड !

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत शहरातील प्रत्येक मिळकतधारकाला आता कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे लागणार आहे. जे नागरीक ओला कचरा आणि सुका कचरा स्वतंत्र साठवणार नाहीत, तसेच रस्त्यावर कचरा फेकतील अशांना दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय शहरातील हॉटेल, मॉलधारकांवर कचरा उठाव करण्यासाठी जादा शुल्क आकारणी केली जाणार आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या संदर्भात कार्यवाही सुरू केली आहे. सरकारने घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत अधिसूचना काढली आहे. महापालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत ती जाहीर केली जाईल. त्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेच्य अंमलबजावणीला प्रारंभ होईल. शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शहरात रोज २०० टनाच्या आसपास कचऱ्याची निर्मिती होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याची निर्मिती होत असली तरी त्याचे वर्गीकरण केले जात नाही. शहर स्वच्छता अभियान प्रक्रियेत प्रत्येक कुटुंबांचा समावेश असावा याकरिता घरोघरी कचरा वर्गीकरण करण्यात यावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ओला कचरा आणि सुका कचरा स्वतंत्र साठवून ते महापालिका कर्मचाऱ्याकडे सुपूर्द करावयाचे आहेत. जे नागरिक कचऱ्याचे वर्गीकरण करणार नाहीत, त्यांच्याकडून कचरा उठाव न करण्याचाही विचार सुरू आहे. घरातून कचरा उठाव केला नाही म्हणून, रस्त्यावर कचरा फेकण्याचा प्रकार आढळल्यास दंडात्मक कारवाई अपेक्षित आहे.

हॉटेल व्यावसायिकांनाकडून जादा शुल्क

कोल्हापूर शहरातील हॉटेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होता. मोठ्या हॉटेलमध्ये रोज १०० किलोहून अधिक कचरा निर्मिती होते. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडील यंत्रणेकडून हॉटेलमधील कचऱ्याचा उठाव होता. याकरिता महापालिका संबंधित हॉटेल व्यावसायिकाकडून दरमहा १००० ते १५०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारणी करते. या शुल्कामध्ये आता वाढ करण्यात येणार आहे. १०० किलो कचरा उठावसाठी दिवसाला २०० रुपये शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मोठ्या मॉलमधील कचराही आरोग्य विभागाच्या यंत्रणेकडून उचलला होता. काही मॉल्समध्ये तर रोजचा कचरा हा शेकडो किलो तयार होतो. मात्र त्यांच्याकडून शुल्क आकारणी किरकोळ स्वरूपात केली जाते. मोठी हॉटेल्स, मॉल, मंगल कार्यालय, गृहप्रकल्प येथे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविल्यास त्यांना सफाई करात सवलत दिली जाते. जे घटक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविणार नाहीत त्यांच्याकडून कचरा उठावसाठी जादा शुल्क आकारणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉल्बीविरोधात कडक पावले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

'विधायकतेचा हा डॉल्बीमुक्त गणेश उत्सव एकजुटीने साजरा करूया. कागलची ही रचनात्मक, होकारात्मक डॉल्बीमुक्तीची ऊर्जा सर्वदूर पसरेल, अशी अपेक्षा कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी व्यक्त केली.

कागल येथे बहुउद्देशिय हॉलमध्ये शाहू ग्रुप आणि कागल पोलिस ठाण्याच्यावतीने आयोजित डॉल्बीमुक्त गणेश उत्सव आणि गणराया अॅवॉर्ड अशा संयुक्त कार्यक्रमात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

नांगरे पाटील म्हणाले,'स्वातंत्र्यपूर्व काळात टिळकांनी स्वातंत्र्यासाठी आहुती देणाऱ्या युवकांच्या गाथा गणेशोत्सवातून सर्वसामान्यांपर्यंत मांडल्या. त्याचा स्वातंत्र्य मिळण्यास हातभार लागला. परंतु आज प्रत्येक खेडोपाड्यात-गल्ली बोळात पोहचलेला गणेश उत्सव राज्यातील एक लाख अधिकृत मंडळांमधून बाराशे कोटी रूपयांच्या वर्गणीचा चुराडा करतो. त्यातच म्युझिक आणि ड्रग्ज व्यसनाचे खूप जवळचे नाते आहे. म्हणूनच १३० ते १४० डेसिबल आवाजाच्या डॉल्बीच्या भिंती आज वृद्ध, गरोदर महिलांच्या बाळांवर आणि रूग्णांच्या जीवावर उठले आहेत. शिवाजी महाराजांपासून संत महात्म्यांपर्यंत चांगले आदर्श असताना आपण धार्मिकतेच्या नावाखाली कोणती गाणी लावतो ही बाब चिंताजनक आहे. चांगुलपणा हा आपला धर्म विसरून माणसामाणसांचे मुडदे पाडणाऱ्या गिधाडांचे आपण ऐकत आहोत. '

सगळ्यांना सगळं देणारा गणपती पोलिसांना मात्र वार्षिक परिक्षेच्या निमित्ताने मोठे टेन्शन देतो, असे मिश्कीलपणे सांगत नांगरे-पाटील म्हणाले, 'मशिदीवरून जाणारी मिरवणूक, बाप्पाच्या मूर्ती दुखावल्या जाणे आणि त्यातून होणारे वाद, महिलांवर होणारे आत्याचार या पाशवी बाबी कुठेतरी थांबल्या पाहिजेत. मुळात अनंत चतुर्थीच्या रात्री बारानंतर गणेश विसर्जन करणारा नरकात जातो, असे पंचांगच सांगते. तर मग पोलिसांनी कितीजणांबरोबर किती वाद घालायचा ?'

जिल्हा पोलिसप्रमुख प्रदीप देशपांडे म्हणाले, 'गणेश उत्सव आला की आम्ही औपचारिकता पूर्ण करतो. परंतु सकारात्मक विचार घेवून बदल घडविणाऱ्या समरजितसिंह घाटगेंमुळे डॉल्बीमुक्तीचा मोठा प्रभाव यावेळी दिसणार आहे. डॉल्बीच्या रूपाने आलेली ही विकृती दूर करण्याचा संकल्प आजपासून करूया. आरोग्य आणि सामाजिक स्वास्थ्य घालवणारी ही डॉल्बीची अपप्रवृत्ती नष्ट केली पाहिजे.'

यावेळी करवीरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमरसिंह जाधव म्हणाले, 'शाहुंच्या या भूमीने नेहमीच वेगळेपण जपले आहे. उत्सवातील चुकीच्या प्रथा घालवण्यासाठी समरजितसिंह घाटगे यांचे योगदान मोलाचे ठरत आहे.

स्वागत कागल पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यशवंत गवारी यांनी केले. यावेळी कागलच्या नगराध्यक्षा संगीता गाडेकर, उपनगराध्यक्षा उषाताई सोनुले, तहसीलदार किशोर घाडगे यांच्यासह शाहू ग्रुपचे संचालक, नगरसेवक, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, महाविद्यालयीन युवक, युवती, विविध मंडळांचे पदाधिकारी, सदस्य, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

चांगल्या गोष्टींचा संसर्ग वाढू दे

गणपतीबाप्पामुळेच मी घडलो, असे स्पष्ट करून विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले, 'उत्सवात व्याख्यानमालेसाठी आम्ही १९९२ साली वर्गणी गोळा केली. त्यातील पन्नास हजारांपैकी आठ हजार रूपये व्याख्यानावर खर्चून उर्वरित रक्कमेतून स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके आणली. म्हणूनच आठराशे लोकसंख्या असलेल्या गावातून आय.ए.एस. व आय.पी.एस. अशी मुले १९९७ साली तयार झाली. तीच विधायकतेची दृष्टी व ऊर्जा घेवून समरजितसिंह घाटगे जात आहेत. या चांगल्या गोष्टींचा संसर्ग असाच वाढत राहिला पाहिजे.'

सांस्कृतिक विद्यापीठ व्हावे ...

शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे म्हणाले, 'डॉल्बीमुक्ती हा पोलिस आणि माध्यमांचा उपक्रम आहे. मी फक्त प्रायोजक आहे. शंभर वर्षांपूर्वी २४ जुलै १९१७ रोजी शाहू राजांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी एक लाख रूपये फंड दिला आणि त्याची सुरवात गणेश उत्सवापासूनच केली. तो वारसा घेवून व्यसनमुक्ती व समाज एकत्र येणे गरजेचे आहे. याकरिता महिलांच्या सहभागाने कुटुंबाप्रमाणे गणेश उत्सव व्हावा हा उद्देश आहे. चालूवर्षी महिलांना गणेश मंडळांचे अध्यक्ष केले. त्यामुळे कागल ही शाहूंचा भूमी आहे हे मंडळांनी दाखवून दिले आहे. येथून पुढे कागल हे राजकीय विद्यापीठ न राहता ते सांस्कृतिक विद्यापीठ व्हावे याचे ब्रँडींग करूया.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजी पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट कधी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महाडच्या घटनेनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश असूनही आर्युमान संपलेल्या शिवाजी पुलाचे अजूनही ऑडिट केलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सकाळी वाहनाच्या छोट्या धडकेने मोठे दगड ढासळले. पुलाच्या संरक्षक कठड्याच्या कोसळलेल्या या भागामुळे पुलाच्या सक्षमतेचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आता प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी केवळ दुरुस्ती करण्यापेक्षा पुलाचे ऑडिट तत्काळ होण्याची गरज आहे.

मंगळवारी पुलाची ही घटना झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तत्काळ पाहणी करण्यात आली. त्याच्या लवकर दुरुस्तीसाठी नियोजन केले असून गुरुवापासून त्याची सुरुवातही होईल. दुरुस्ती होऊन जाईल, पण वाहनाच्या या धडकेतून तो कठडा कमकुवत झाला आहे हे दिसून आले. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्याच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाहनाची धडक रस्त्यालगतच्या भिंतीला बसली. त्याचा धक्का नदीकडील बाजूपर्यंत बसल्याने दोन ते तीन फुटाचे दगड कोसळले आहेत. या कोसळलेल्या बांधकामामुळे पुलावरील बांधकाम कमकुवत झाले असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रकार गंभीरच आहे. वाहनाची ही धडक पुलाच्या मध्यभागाच्या भिंतीला बसली तर तिथेही हीच परिस्थिती होऊ शकते. त्याचा धक्का अन्य बांधकामालाही बसू शकतो. यावरुन त्या पुलाचे निश्चितच ऑडिट करण्याची गरज आहे.

मुख्य पुलाचा हा भाग असल्याने त्याचा परिणाम इतर स्ट्रक्चरवर होऊ शकतो. त्याच्या तपासणीकरिता अजून विभागाकडून काहीच हालचाल झालेली नाही. या पुलावरुन दररोज छोट्या वाहनांसह अवजड वाहनांची प्रचंड वर्दळ आहे. या पुलाला धोका झाल्यास नवीन पूल होईपर्यंत ही सर्व वाहतूक थांबणार आहे. त्याचा फटका या परिसरातील ग्रामीण भागाला तसेच पर्यटकांनाही बसणार आहे. शेतीमालाबरोबरच शाळा, कॉलेजवरही परिणाम होणार आहे. यासाठी तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घेण्याबरोबरच पुलाच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचीही गरज आहे.

नव्या पुलासाठी सोमवारपासून प्रयत्न

शिवाजी पुलाच्या पर्यायी पुलाचे काम परवानगीअभावी लटकलेले आहे. पुरातत्त्व विभागाकडील परवानगीसाठी आता दिल्लीत केंद्रीय दळणवळण मंत्र्यांच्या मार्फत प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सोमवारी येथील विभागाचे अधिकारी दिल्लीला जाणार असून ​पुढील आठवड्यात त्यावर तोडगा निघेल अशी आशा आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाठपुरावा चालवला असून या परिसरातील साऱ्यांचे लक्ष आता दिल्लीकडे लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलांना लग्नाचं आमिष दाखवून लुटणारा गजाआड

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त। कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या एका महिलेला लग्नाचं आमिष दाखवून तब्बल ९ लाखांचा गंडा घालणाऱ्या एका ठगाला कोल्हापूर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. या ठगानं आतापर्यंत अनेक महिलांना लग्नाचं आमिष दाखवून फसवलं आहे. मनोहर विनायक नांगरे असं या ५० वर्षीय ठगाचं नाव असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

नांगरेनं आपला गुन्हा कबूल केला असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. नांगरेनं यापूर्वी मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि अहमदनगर शहरांमधील महिलांना लग्नाचं आमिष दाखवून फसवलं आहे. प्रत्येक वेळी नांगरे आपलं नाव बदलत असे असं पोलिसांनी सांगितलं.

नांगरेनं डिसेंबर २०१५मध्ये कोल्हापूरच्या एका वर्तमानपत्रात लग्नासाठी जाहिरात दिली होती. हीच जाहिरात पाहून पीडित महिलेनं नांगरेशी संपर्क केला होता. दोघांची चांगली ओळख झाल्यानंतर दोघं एकत्रच राहू लागली. दरम्यानच्या काळात नांगरेनं या महिलेला लग्न करण्याचं वचन दिलं. आपल्याला ठाण्यात एक पेट्रोलपंप सुरु करायचा असून त्यासाठी १२ लाख रुपयांची आवश्यकता असल्याचं नांगरेनं या महिलेला सांगितलं. त्यानंतर या महिलेनं त्याला टप्प्याटप्प्यानं ९ लाख रुपये दिले होते.

२० जुलैला शेवटची रक्कम हाती आल्यानंतर नांगरेनं कोल्हापूरहून पलायन केलं. या महिलेनं अनेकदा नांगरेशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिचा कधीही संपर्क होऊ शकला नाही. आपण फसवलो गेलो आहोत हे लक्षात आल्यानंतर पीडित महिलेनं पोलिसात तक्रार केली. त्यानंतर या ठगाला अटक करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सौ. लक्ष्मीबाई पुरस्कारामुळेमाझी जबाबदारी वाढलीडॉ. सुधा मूर्ती यांचे प्रतिपादन

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

'रयत माऊली सौ. लक्ष्मीबाई पाटील यांनी समाजातील उपेक्षित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी बहुमोल त्याग केला. त्यांच्या नावाने दिला जाणारा सौ. लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील राष्ट्रीय पुरस्कार मला दिल्यामुळे माझी सामाजिक कार्याची जबाबदारी वाढली आहे. या जबाबदारीची जाणिव ठेऊन भविष्यकाळात अधिकाधिक काम करण्यास हा पुरस्कार प्रेरणा देईल,' असे प्रतिपादन इन्फोसिस फाउंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. सुधा मूर्ती यांनी केले.

रयत शिक्षण संस्थेच्या वतीने सौ. लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण सोहळयाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सत्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना डॉ. सुधा मूर्ती बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भारती विद्यापीठाचे कुलपती पतंगराव कदम होते. सन्मानचिन्ह, मानपत्र आणि रोख अडीच लाख रुपये, असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. या वेळी प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, रामराजे नाईक -निंबाळकर मा. डॉ. अनिल पाटील आदी उपस्थित होते.

मूर्ती म्हणाल्या, 'जीवनात कौटुंबिक सुखांच्या पलीकडे सुद्धा एक जीवन असते. त्यामध्ये समाजातील उपेक्षितांसाठी सर्वस्वाचा त्याग करण्याची भावना असावी लागते. त्याच भावनेतून सामाजिक क्षेत्रात मी आजपर्यंत काम करीत आहे. आत्मविश्वास हा स्त्रीचा सर्वांत मौल्यवान दागिणा असून शिक्षणाने तो प्राप्त होतो. त्यासाठी मुलींनी अधिकाधिक शिक्षण घेण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला पाहिजे.'
पुरस्काराची रक्कम मुलींच्या अनाथ आश्रमासाठी

डॉ. सुधा मूर्ती यांनी पुरस्कार म्हणून मिळालेल्या अडीच लाख रुपयांच्या रक्कमेत आणखी साडेसात लाखांची भर घालून त्यातून साताऱ्यात मुलींसाठी अनाथ आश्रम सुरू करावी, अशी इच्छा व्यक्त करून दहा लाख रुपयांची रक्कम दिली.

वसंतदादांच्या भविष्यवाणीची आठवण

माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांची आठवण सांगताना सुधा मूर्ती म्हणाल्या, नारायण मूर्ती यांना वसंतदादा पाटील यांनी मुलाखतीसाठी बोलावले होते. दादांना इंग्रजी येत नव्हते, तर नारायण मूर्तींना मराठी येत नव्हते. त्यामुळे मी त्यांच्याबरोबर दुभाषी म्हणून गेले होते. आमचे लग्न झाले नव्हते. मुलाखत झाल्यानंतर वसंतदादांनी मला विचारले तू कोण? मी नारायण मूर्तींची मैत्रीण असे सांगितले. त्यावर वसंतदादांनी मैत्रीण वगैर नाही, तू तर त्यांची बायको होणार आहेस. त्यांना सोडू नका, खूप हुशार माणूस असून, त्यांना मोठे भविष्य आहे. एक दिवस हा मोठा माणूस होईल, असे सांगितले. वसंतदादानी आमचे भविष्य अचूक वर्तिवले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉल्बी नको, प्रबोधन करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गणेशोत्सव साजरा करणाऱ्या सार्वजनिक गणेश मंडळांनी डॉल्बीची नाही, तर उत्सवकाळात केलेल्या सामाजिक उपक्रमांची फुशारकी मारा, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. ते जिल्हा पोलिस दलाच्यावतीने आयोजित केलेल्या गणराय अवॉर्ड वितरण कार्यक्रमात बोलत होते. २०१५ मधील गणेशोत्सवातील तुकाराम माळी तालीम गणेश मंडळाला सर्वसाधारण विजेतेपद देऊन गौरविण्यात आले.

जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने केशवराव भोसले नाट्यगृहात शुक्रवारी गणराया अवॉर्ड वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज होते. त विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'उत्सव अथवा सणांमधील भक्तीचा उपयोग हा समाजाच्या हितासाठी होणे आवश्यक आहे. मंडळांनी गणेश उत्सवामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन, शिक्षण यासारखे सामाजिक उपक्रम राबवले तरच खऱ्या अर्थाने गणेशोत्सव सार्थकी लागेल. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी कडक कारवाई करावी', असेही त्यांनी सांगितले.

छत्रपती शाहू महाराज म्हणाले, 'गणेश मंडळांनी उत्सवामध्ये अतिउत्साहाच्या भरात चुकीचे काम करू नये. मंडळांनी डॉल्बी न लावता गणेश उत्सव साजरा करावा.'

महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले, 'समाज प्रबोधन हा उत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे. डॉल्बीनेच उत्सव साजरा होतो असे नाही. डॉल्बी आणि उत्तेजक द्रव्यांमुळे तरुण पिढी वाया जात आहे. सर्वानी मिळून डॉल्बीमुक्त गणेश उत्सव साजरा करावा.'

उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते तुकाराम माळी तालीम मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना सर्वसाधारण विजेतेपद देऊन गौरविण्यात आले. यासह शिस्तबद्ध मंडळ, समाज प्रबोधन करणारे मंडळ, देखावे, उत्कृष्ट गणेशमूर्ती या विभागांमध्येही २५ मंडळांना पारितोषिके देण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पद्माकर कापसे यांनी केले.

यावेळी महापौर अश्विनी रामाणे, आयुक्त पी. शिवशंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमणार, अप्पर पोलिस अधीक्षक सोहेल शर्मा, शहर पोलिस उपाधीक्षक भरतकुमार राणे, यांच्यासह सार्वजनिक गणेश मंडळाचे कार्यकार्ते, शांतता समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण विजेते: तुकाराम माळी तालीम मंडळ, मंगळवार पेठ

शिस्तबद्द मिरवणूक: लेटेस्ट तरुण मंडळ आणि तुकाराम माळी तरूण मंडळ, मंगळवार पेठ

समाज प्रबोधन

प्रथम: भारतवीर मित्र मंडळ, चौगले गल्ली कसबा बावडा

द्वितीय: सोल्जर्स तरुण मंडळ, तोरस्कर चौक

तृतीय: हायकमांड फ्रेंड सर्कल, जुना बुधवार पेठ

उत्तेजनार्थ :क्रांतीवीर राजगुरू, जुना बुधवार पेठ

उत्तेजनार्थ : स्वयंभू गणेश मित्र मंडळ, लक्ष्मीपुरी, कोंडाओळ

विधायक उपक्रम

प्रथम: प्रिन्स क्लब, मंगळवार पेठ

द्वितीय: जयभवानी तालीम मंडळ, माळ गल्ली, कसबा बावडा

तृतीय : सम्राट मित्र मंडळ, चव्हाण गल्ली, कसबा बावडा

उत्कृष्ट देखावा(सजीव)

प्रथम विभागून: छत्रपती शिवाजीराजे तरुण मंडळ, मेन रोड कसबा बावडा

मनोरंजन तरुण मंडळ, वाडकर गल्ली

व्दितीय :कै. उमेश कांदेकर युवा मंच, रंकाळा टॉवर

तृतीय विभागून:डांगे गल्ली तरुण मंडळ, जुना बुधवार

शिपुगडे तालीम मंडळ : केसापूर पेठ

उत्कृष्ट देखावा(तांत्रिक)

प्रथम: जय शिवराय मित्र मंडळ, उद्यमनगर

द्वितीय:शाहूपुरी युवक मित्र मंडळ, व्यापारी पेठ शाहूपुरी

तृतीय : पाच बंगला मित्र मंडळ, साहूपुरी चौथी गल्ली

उत्तेजनार्थ : नंदी तरुण मंडळ, रंकाळा टॉवर

उत्कृष्ट गणेशमूर्ती

प्रथम: मृत्युंजय मित्र मंडळ, ज्ञानेश्वर मंडप, शनिवार पेठ

द्वितीय: एकदंती गणेश मित्र मंडळ

तृतीय: न्यू अमर मित्र मंडळ, नष्टे गल्ली, शनिवार पेठ

उत्तेजनार्थ : आत्मविश्वास मित्र मंडळ, द्रविड बोळ, महाद्वार रोड

उत्तेजनार्थ : सिद्धीविनायक मित्र मंडळ, शिवाजी उद्यमनगर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘उपवडे, बोलोलीत अनुदान लाटले’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उपवडे गाव आणि बोलोली परिसरात शेततळी बोगस दाखवून अनुदान लाटल्याचा आरोप, शालेय पोषण आहारात भ्रष्टाचार, शिक्षण विभागातील कारभाराचे वाभाडे करवीर पंचायत समितीच्या सभेत सदस्यांना काढले. अध्यक्षस्थानी सभापती स्मिता गवळी होत्या. आरोप प्रत्यारोपाने समितीची सभा गाजली.

सदस्य राजेंद्र सूर्यंवंशी यांनी शेततळ्यावरून सभापतींना धारेवर धरले. उपवडे, बोलोली (ता. करवीर) पंचायत समितीतील शेततळी बोगस दाखविली आहे. या शेततळ्यातून हजारो रुपयांचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार घडला आहे. नाल्यावरील बांधाची कामातही अफरातफर झाली आहे. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. सदस्य दिलीप टिपुगडे म्हणाले, 'विकासाच्या कामासाठी सभागृहात अनेक प्रकारचे ठराव केले जातात. अनेक प्रकारचे ठराव मांडले जातात. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. अधिकारीही वेळेवर उत्तरे देत नाहीत. सदस्य सचिन पाटील यांनी शालेय पोषण आहारात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. शालेय पोषण आहारासाठी दिले जाणारे ५० किलोचे पोत्यात १२ किलो कमी वजनाचे असते. या प्रकाराची चौकशी करून संबधितांच्यावर फौजदारी दाखल करावी. सदस्य तानाजी आंग्रे यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागावर आरोप केला. शिक्षण विभागाकडे ४० पदे रिक्त आहेत. त्याबाबत सरकारने ही पदे रोस्टर पाँइटनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र काही झारीतील शुक्राचार्य पदे भरती करून ढपला पाडला आहे. त्याची चौकशी करावी. सदस्यांच्या प्रश्नांना गटविकास अधिकारी राजेंद्र भालेराव यांनी उत्तरे दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाड्यांवर वीज पोहोचलीच पाहिजे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भाषणात उठता बसता राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव घेतो. स्वातंत्र्याला ७० वर्षे पूर्ण झाली तरी १९ वाड्यांत वीज मिळत नाही, अशी खंत व्यक्त करत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी लागेल तेवढा निधी देतो, पण १९ वाड्यामध्ये वीज पोचलीच पाहिजेच, असा आदेश वीज मंडळाला त्यांनी दिला. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सहामाही आराखडा बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा नियोजन समितीतून सहा महिन्यात २२६ कोटीपैकी ६७ कोटी ३४ लाख रूपये खर्च झाला आहे. सहा महिन्यांत अंदाजित तरतुदीपैकी ३० टक्के खर्च झाला असून राज्यात कोल्हापूर जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीची सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आठ वाड्यांमध्ये वीज पोचवण्यासाठी चार कोटी ३० लाखाचा निधी जिल्हा नियोजन मंडळातून उपलब्ध करून दिला आहे. पण त्याला मान्यता मिळाली याकडे आमदार सत्यजित पाटील, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबिटकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आठ वाड्यांमध्ये वीजेची सोय करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून तर ११ वाड्यांमध्ये केंद्राच्या पंडित दिनदयाल योजनेतून निधी येणार आहे. केंद्राकडून दिनदयाल योजनेचा निधी येण्यास उशिर होणार आहे. केंद्राचा निधीची वाट न पाहता जिल्हा नियोजन मंडळातून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

आमदार हाळवणकर यांनी ओढ्यांच्या रुंदीकरणासाठी ग्रामपंचायत व कृषी विभागाने एकत्रित आढावा घेण्याची सूचना केली. जलयुक्त शिवाराची कामे करताना कृषी विभागाने सरपंच व स्थानिक आमदारांना विश्वासात काम करावे, अशी सूचना आमदार आबिटकर यांनी केली. पीक विमा योजनेत कोल्हापूर जिल्हा राज्यात सर्वात पिछाडीवर असून कृषी खात्याने काय केले असा प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी केला. पीक विमा योजनेसाठी आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांनी आपले केडर वापूर पुढाकार घेऊन घरोघरी ही योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. वीज बिल भरणा न केल्याने कोणत्याही गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा पाणी पुरवठा योजनेचा वीज पुरवठा खंडीत कामा नये असे सांगून हातकणंगले गावातील वीज बिलापोटी तीन गावांचा खंडीत केलेला वीज पुरवठा सुरू करण्याची सूचना केली. जिल्हा परिषद सदस्य अरूण इंगवले यांनी प्रश्न विचारला होता.

कुपेकर यांना ३० लाखाचा निधी मंजूर

आमदारांना निवडलेल्या तीन गावांना प्रत्येकी दहा लाखाचा निधी मिळावा, अशी मागणी आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांनी केली. पालकमंत्री पाटील यांनी ताबडतोब ३० लाख रूपयांचा निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली. तसेच आदेश जिल्हा नियोजन समितीला दिले.

०००००००

तुम्ही पंतप्रधानांना फोन करा...

ऊस पीकाचा पीक विमा योजनेत समावेश आहे, का असा प्रश्न लोकप्रतिनिधीनी केला. यावर कृषी अधीक्षक बसवराज मास्तोळी यांनी ऊस हे रब्बी पीक आहे. त्याचा समावेश पुढच्या योजनेत करता येईल, असे स्पष्टीकरण देत असताना अध्यक्षस्थानी असलेल्या पालकमंत्र्यांनी पीक विमा योजनेत उसाचा समावेश नाही, असे सांगितले. तरीही मास्तोळी उसाची माहिती देऊ लागल्यावर पालकमंत्र्यांनी 'तुम्ही पंतप्रधानांना फोन करा' असे सुनावताना मास्तोळी यांनी उसाचा पीक विमा योजनेतील समावेशाचा दावा सांगण्यास बंद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्ताधाऱ्यांची होणार कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीत सत्ताधारी गटासमोर आव्हान उभे केलेल्या आमदार सतेज पाटील गटाने सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी सात सप्टेंबरला होणाऱ्या संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी जय्यत तयारी केली आहे. गोकुळच्या कारभारातील बारीक मुद्देही सभेत उघड करुन त्यावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांकडून मुद्दे एकत्रित केले जात आहेत. आमदार पाटील स्वतः सभेला उपस्थित राहून संचालकांना जाब विचारणार असल्याने संचालक मंडळाची कसोटीच लागणार आहे. या प्रकारामुळे शक्तिप्रदर्शन होण्याची शक्यता असून त्यातून मोठा गोंधळ उडण्याचीही शक्यता आहे.

गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील गटाने सत्ताधाऱ्यांना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत झुंजवले. विजयामध्ये मतांचा फारसा फरक नव्हता. त्यामुळे पाटील गटाला या निवडणुकीत मतदारांनी चांगली साथ दिली होती, हे स्पष्ट झाले होते. या मतदारांना आता अर्धवट रस्त्यात सोडणे त्रासदायक होऊ शकते. त्यामुळे आमदार पाटील गटाकडून या मतदारांचे नेतृत्व स्वीकारून गोकुळमधील कारभारावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यातील एक भाग म्हणून गोकुळच्या कारभारातील महाडिक यांचा हस्तक्षेप हा प्रमुख मुद्दा ठेवला आहे. पाटील यांनी महाडिक यांचे नाव न घेता त्यांच्याबाबतच्या कामाची चौकशीची मागणी केली आहे. टँकरचे टेंडर, लोण्याचा पुरवठा, मुंबईतील वितरण अशा मोठ्या अर्थकारणाशी निगडीत मुद्द्यांवर जास्त लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्याबाबत सरकारी विभागाकडे निवेदन देऊन या सर्व मुद्द्यांना कागदावर आणून त्याबाबतचा खुलासा विचारण्याचा एक टप्पा पाटील गटाने पूर्ण केला आहे.

सात सप्टेंबर रोजी संघाची सर्वसाधारण सभा आहे. दूध उत्पादक सभासद, संस्थांकडून यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रश्न केव्हाही विचारले गेलेले नाहीत. त्यामुळे सभा चालत असली तरी त्यातून कारभारातील त्रुटींवर केव्हा बोट ठेवले जात नव्हते. यंदा मात्र आमदार सतेज पाटील गटाने बारीक मुद्दे घेऊन सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातून विविध भागात येत असलेल्या अडचणी व त्रुटी एकत्रित केल्या जात आहेत. यातून संचालकांना अडचणीत आणणारेच प्रश्न समोर येणार असल्याने संचालकांची कसोटी लागणार आहे. यापूर्वी माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या हस्तक्षेपाबाबतच्या प्रश्नांचे निवेदन दुग्ध विभागाकडे चौकशीकडे दिले आहेच. त्यातील मुद्द्यांबरोबर इतर कारभारातीलही मुद्दे परत चर्चेला आणले जाण्याची शक्यता आहे.

पाटील यांच्या प्रश्नांचा रोख महाडिक विरोधात राहणार असल्याने दोन्ही बाजूकडून तयारी केली जात आहे. सभेत यावरुन शक्तिप्रदर्शन होण्याची शक्यता नाकारता येत नसून गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सभा कडक पोलिस बंदोबस्तात होईल, असे दिसते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंत्रमागाला बुस्ट मिळणार ?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

शेती खालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग म्हणजे वस्त्रोद्योग. मागील तीन-चार महिन्यांपासून मंदीच्या गर्तेत गटांगळ्या खाणाऱ्या या वस्त्रोद्योगाची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी राज्यस्तरापासून केंद्रस्तरापर्यंत बैठका झाल्या. या बैठकीमध्ये वस्त्रोद्योगाच्या सद्यस्थितीवर चर्चा होण्याबरोबरच महत्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती, पण आश्वासनांपलिकडे हाती काहीच आले नाही. शनिवारी (ता.२७) राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख हे विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने वस्त्रनगरीत येत आहेत. यावेळी वस्त्रोद्योगाशी निगडीत प्रश्नांवर संवादही साधला जाणार आहे.

चार दिवसांपूर्वी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी देशातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व शहरातील चार संघटनांच्या प्रतिनिधींची दिल्लीत बैठक घेतली. पण सरकार सकारात्मक असून लवकरच व्यापक धोरण राबविले जाईल,या शिवाय चर्चेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. जे राज्यात सांगितले तेच केंद्रात ऐकावयास मिळाले.

दिवसेंदिवस यंत्रमाग उद्योगातील परिस्थिती भीषण होत चाललेली आहे. परंतु त्याला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी कोणताही ठोस निर्णय होत नाही. गेले वर्षभर यंत्रमाग व्यवसायात मंदी आहे. शहरातील अनेक कारखाने बंद ठेवणे भाग पडत आहेत. तर काही कारखाने आठवड्यातून तीन दिवस पूर्णत: बंद ठेवले जात आहे. कामगारांच्या हातात पैसे नाहीत, किराणा दुकानापासून पानपट्टी ते चहाची टपरी या सर्वांवर परिणाम जाणवत आहे. भारतात सुमारे साडेपाच लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या लोक या उद्योगावर अवलंबून आहेत. देशात सुमारे २२ लाख यंत्रमाग असून एकट्या महाराष्ट्रात साडेअकरा लाख यंत्रमाग आहेत. दैनंदिन कोट्यवधी मीटर कापडाचे उत्पादन होत असून त्यासाठी प्रतिवर्षी सुमारे ७० हजार कोटी रूपये सुताची खरेदी वस्त्रोद्योगात होते. त्याद्वारे कर रूपाने सरकारकडे कोट्यवधी रूपये जमा होतात. गारमेंट उद्योगाच्या माध्यमातून १५ हजार कोटीच्या रेडिमेड कापडाची निर्यात भारतातून होते. परंतु मागील दोन वर्षात वस्त्रोद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणात मंदी पसरली आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विविध धोरणामुळेही या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. उद्योगाला उर्जितावस्था आणण्यासाठी तसेच लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी या सरकारने या उद्योगाकडे गांभीर्याने पाहून वेळीच ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

मागील तीन चार महिन्यांपासून नेतेमंडळींनी यंत्रमाग उद्योगातील समस्या जाणून घेतलेल्या आहेत. यंत्रमागधारकांच्या विविध संघटनांनी वेळोवेळी राज्यातील वस्त्रोद्योगाचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले आहेत. पण आश्वासनांशिवाय पदरात काहीच पडलेले नाही. भविष्यात आधुनिक यंत्रमाग मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे. अशा यंत्रमागासाठी कुशल कामगारांची आवश्यकता असते. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. भारतातील कापड निर्यातक्षम बनविण्यासाठी तसेच तयार रंगीत कापसाच्या उत्पादनासाठी संशोधन होणे गरजेचे आहे. एकाच जागी विव्हिंग, जिनिंग, स्पिनिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट उभारून 'फायबर टू फॅशन' तयार होणे आवश्यक आहे. तरच कापडाचे दर खाली येतील व मागणी वाढेल. तसेच कॉमन फॅसिलीटी सेंटर उभारणे गरजेचे आहे. यासह साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण, टफच्या सबसिडीत वाढ, वीज दरात सवलत, सूतावर एमआरपीची छपाई, सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याज रक्कमेवर सात टक्के व्याज अनुदान, निर्यातीला प्रोत्साहन असे अनेक उपाययोजना सुचविल्या जात आहेत. पण त्यावर निर्णय करुन अंमलबजावणीस करण्यास मात्र विलंब केला जात आहे. हीच परिस्थिती राहिल्यास यंत्रमाग व्यवसाय इतिहास जमा होण्याची भिती व्यक्त होऊ लागली आहे.

चौकट

बैठकीस मान्यवरांची उपस्थिती

शनिवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता होणाऱ्या बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री देशमुख यांच्यासह वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, राज्य वस्त्रोद्योग धोरण उपाययोजना समितीचे अध्यक्ष आमदार सुरेश हाळवणकर, महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके, प्रधान सचिव उज्वल उके, उपसचिव ब. बा. चव्हाण, अवर सचिव पी. एस. रोडे, संचालक वस्त्रोद्योग संजय मीना, कार्यकारी संचालक यंत्रमाग महामंडळ चंद्रकांत कर्डक आदी उपस्थित राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनआरएचएम’ धोक्यात

$
0
0

Bhimgonda.Desai

@timesgroup.com

कोल्हापूर ः आरोग्य विभागाचा कणा बनलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची (एनआरएचएम) मुदत मार्च २०१७ अखेर आहे. मुदतवाढ न मिळाल्यास अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या राज्यातील ८३ हजार आशा व आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर बेकारीच कुऱ्हाड कोसळणार आहे. मुदतवाढीसाठी सरकारकडून अद्याप कोणतीही हमी मिळत नसल्याने एनआरएचएमचे भवितव्य सध्या टांगणीला लागले आहे. परिणामी कर्मचारी चिंतेत आहेत. लोकशाही मार्गाने २४ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू केले आहे.

केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात १२ एप्रिल २००५ पासून एनआरएचएम अभियान सुरू केले॓. माता, बालमृत्यू कमी करणे, स्थानिक रोग, साथीचे आजार नियंत्रणात आणणे, एकात्मिक आरोग्य सुविधांचा वापर वाढविणे, लोकसंख्या स्थिरता, लिंग गुणोत्तर, लोकसंख्या यांचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवणे, आरोग्यदायी ‌जीवनासाठी विविध उपक्रमांचा प्रचार, प्रसार करणे अशा महत्त्वाच्या उद्दिष्टांसाठी अभियान सुरू केले.

अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा, तालुका, गावपातळीवर आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. गावपातळीवर आशा कर्मचारी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमुळे आरोग्य विभागास आधुनिकीरण, तंत्रज्ञानाचा चेहरा मिळाला. म्हणूनच कोल्हापूरसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत एनआरएचएम आरोग्य यंत्रणेचा कणा बनला आहे.

अभियानामुळे आरोग्यसेवेचा दर्जा सुधारण्यास हातभार लागला. सेवांचे शंभर टक्के संगणकीकरण झाले आहे. अभियानातून उत्कृष्ट कामगिरीमुळे केंद्रपातळीवर आरोग्यासंबंधीचे अनेक पुरस्कार राज्य सरकारला मिळाले आहेत. अभियानांतर्गत आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी असे एकूण एका जिल्ह्यात कमीत कमी चार ते साडेचार हजार जण कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. त्यांना सरकारच्या सेवा, सुविधा मिळत नाहीत. तरीही ते भविष्यात कधीतरी आपल्याला सरकारी सेवेत सामावून घेतले जाईल, या आशेवर कार्यरत आहेत.

सरकारी सेवेत समायोजन करण्याचे लांब राहिले. उलट अभियानाचा कालावधी मार्च २०१७ पर्यंत आहे. ते पुढे सुरू होणार किंवा नाही, हे सांगू शकत नाही, असे केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाचे संचा‌‌लक (एनआरएचएम) लिमातुला यादेन यांनी माहिती अधि‌काराखाली मागितलेल्या माहितीतून स्पष्ट केले आहे. यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य ‌अभियान अधिकारी व कर्मचारी महासंघातर्फे विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यस्तरावर आंदोलन सुरू केले आहे.

गोवा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड या राज्यांप्रमाणे एनआरएचएममध्ये काम करणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत कायम करावे, सरकारी सेवा, सुविधा द्याव्यात, एनआरएचएमची मुदत वाढवावी, आदी मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. अभियानाची मुदत न वाढल्यास राज्यातील ८३ ह‌जार जणांच्या भाकरीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. आरोग्य यंत्रणाही कोलमडणार आहे.

स्वप्निल गोसावी, राज्याध्यक्ष, एनआरएचएम महासंघ

२ नोव्हेंबरपासून काम बंद

मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी २४ ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत काळ्या फिती लावून काम करणे, आमदार, खासदारांना निवेदन देणे, २ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणे, १९ रोजी एक दिवस लाक्षणिक काम बंद ठेवणे, ऑक्टोबर महिना संपूर्ण रिपोर्टिंग बंद, २ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद, जानेवारी २०१७ मध्ये मुंबई येथे आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण असे आंदोलनाचे टप्पे महासंघाने निश्चित केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सोशल मीडियावर आयुक्तांना पाठिंबा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दफ्तर दिरंगाई आणि कामकाजात हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या आयुक्त पी. शिवशंकर यांना सोशल मीडियावर पा​ठिंबा वाढत आहे. महापालिका कामकाजाला शिस्त लावणाऱ्या आयुक्तांच्या पाठिशी राहणे गरजेचे असल्याचे मेसेस व्हॉटसअॅप, फेसबुकवर फिरत आहेत.

आयुक्त हे मनमानी कारभार करत आहेत असा आरोप करत महापालिका कर्मचारी संघाने सोमवारी काम बंद आंदोलन केले. महापालिकेची सगळ्याच विभागाचे कर्मचारी यामध्ये सामील झाल्याने कामकाज बंद राहिले. महापालिकेतील ४६ कर्मचाऱ्यांना पाणी पुरवठा विभागात मीटर रीडरचे काम सोपविले आहे. या कर्मचाऱ्यांना महिन्याकाठी २००० स्पॉट बिलिंग करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची ऑनलाइन नोंद होत असल्याने अनेकांनी पूर्ण वेळ काम केले नसल्याचे सामोरे आले. यावरून आयुक्तांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली. तसेच वर्कशॉप विभाग प्रमुख चेतन शिंदे सातत्याने गैरहजर राहत असल्याने त्यांना निलंबित केले आहे. या दोन कारणावरून कर्मचाऱ्यांनी आयुक्तांच्या विरोधात आंदोलन पुकारले.

आयुक्तांनी गेल्या वर्षभरात महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक सिस्टीमचा अवलंब केला. दफ्तर दिरंगाईवरून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखल्या. नागरिकांना थेट कामकाजात सहभागी करून घेताना टोल फ्री क्रमांक सुरू केला. तसेच प्रभागातील समस्यांची जलदगतीने सोडवणूक होण्यासाठी मोबाइल अॅप सुरू केले आहे. आरोग्य विभागातील ११ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची टीबी रुग्णांच्या तपासणीत हलगर्जीपणा केला म्हणून वेतनवाढ रोखली. आयुक्तांनी ​कामचुकार कर्मचाऱ्यावर कायदेशीर मार्गाने कारवाईचा धडाका लावल्याने अनेकांनी धसका घेतला आहे. व्हॉटस अॅप आणि फेसबुकवर आयुक्तांच्या पाठिंब्याचे आवाहन सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तांबड्या-पाढऱ्या रश्यातून बाहेर पडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'सरकारकडे विकासकामांसाठी पैशाची कमतरता नाही. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत आम्ही विकासाचे नवे मार्ग शोधले. कोल्हापूरला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना, प्रत्येक ठिकाणी आंदोलनाच्या माध्यमातून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. मग ती हद्दवाढ असो किंवा शिवाजी पुलाचा प्रश्न. प्रत्येक ठिकाणी मतांवर डोळा ठेवून राजकारण सुरू आहे. कोल्हापूरला दूधकट्टा, तांबडा-पांढरा रस्सा, दहीहंडी, सार्वजनिक उत्सवांचा वारसा लाभला आहे. मात्र, या गोष्टींचा वृथा ​अभिमान किती बाळगायचा? दूधकट्टा, तांबडा पांढरा रस्सा आणि मंडळांतून कधी बाहेर पडणार? अशा शब्दात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आंदोलकांना खडे बोल सुनावले. 'आणखी किती काळ, कुठल्या जगात वावरणार आहात?' असा सवालही त्यांनी केला.

मंत्री पाटील म्हणाले, 'कोल्हापूरची हद्दवाढ, शिवाजी पुलाचे बांधकाम, विमानतळ विस्तारीकरणासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू असताना कोल्हापुरात प्रत्येक टप्प्यावर आंदोलने सुरू आहेत. कोल्हापूरची जनता विकासाला सहकार्य करणार की छोट्या तळ्यातच डुंबत राहणार? असा प्रश्न आहे. गडमुडशिंगी ग्रामपंचायतीने वनविभागाच्या मालकीच्या ११ हेक्टर जागेचा एनओसी देण्यासाठी दोन वर्षे कालावधी घेतला. परिणामी विमानतळाचा प्रश्न तेवढी वर्षे रखडला. आता ग्रामसभेने जागा देण्याचा ठराव केला ही अभिमानास्पद बाब आहे. त्याबद्दल मी ग्रामस्थांचे अभिनंदन करतो. कोल्हापूरला आंदोलनाची पार्श्वभूमी आहे. मात्र विकासकामांना ब्रेक लागतील अशी आंदोलने काय कामाची? काहीजण रोज आंदोलनाच्या शोधात असतात. प्रश्न कोणताही असो, आंदोलन ठरलेले आहे. विकासकामात अडथळे निर्माण करणाऱ्या आंदोलकांपासून शहराला वाचवा म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.'

आयुक्तांचे अंबाबाईला साकडे

'सततच्या आंदोलनामुळे प्रशासनासमोर कामकाज करताना अडचणी निर्माण होतात. महापालिकेवर तर रोज एक आंदोलन ठरलेले आहे. बेकायदेशीर केबीन काढली तरी आंदोलने होतात. मग रस्ते रुंद कसे होणार? प्रत्यक्ष काम करण्यापेक्षा आंदोलनाला सामोरे जाण्यातच आयुक्तांचा वेळ अधिक जातो. आयुक्त पी. शिवशंकर हे रोज करवीरनिवासिनी अंबाबाईला बदली करण्याचे साकडे घालत आहेत? अशी टिप्पणी पालकमंत्री पाटील यांनी करताच आयुक्तांसह सर्वांनाच हसू फुटले.

महाडपासून तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

'मंत्री म्हणून काम करताना चुकीच्या गोष्टींना कधी पाठीशी घालत नाही. अनेकदा आंदोलकांना फटकारल्यामुळे माझ्यावर टीका झाली. महाडमध्ये सावित्री नदीत बस कोसळण्याच्या दुर्घटनेपासून मी तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत आहे. मात्र, मी निराशवादी नाही. समस्येतून मार्ग काढत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात शहराला आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. फक्त लोकांनी मानसिकता बदलावी. संकुचित वृत्ती सोडून विकासाची दृष्टी अंगिकारावी' असे आवाहन पाटील यांनी केले.

हद्दवाढ समर्थक -विरोधकांसाठी आनंदाचे पॅकेज

'हद्दवाढीवरून सध्या समर्थक आणि विरोधक आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत ३० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत दोन्ही बाजू आनंदित होतील असा तोडगा निघणार आहे. स्वतः मुख्यमंत्री निर्णय जाहीर करणार आहेत. त्यामुळे यावर भाष्य करणार नाही' असे स्पष्ट करत मंत्री पाटील यांनी हद्दवाढ विरोधकांचा थेट उल्लेख न करत 'आपण का भांडत आहोत? चांगले रस्ते, उद्योगधंदे, विमानतळ, कारखानदारी आणि त्या माध्यमातून होणारा विकास आपल्याला नको आहे का?' अशी विचारणा त्यांनी केली.

मतासाठी काय काय करणार?

'महापुराच्या कालावधीत शिवाजी पुलावरील वाहतूक बंद ठेवण्यात आली. पर्यायी पुलाचे काम रखडले आहे. नव्या पुलाच्या बांधकामासाठी केंद्रीय पातळीपर्यंत प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी शिवाजी पुलावरील वाहतूक बंद केली. मात्र, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कार्यकर्त्यांसह मोटारसायकलवरून पुलावरून प्रवास केला. मतासाठी काय, काय करणार? भविष्यात पूल पडला, दुर्घटना घडली तर लोक आमदार नरके यांना जबाबदार धरणार नाहीत, तर बांधकाम विभागाला दोष देतील' असेही मंत्री पाटील यांनी सुनावले.


'निर्मित ग्राफिक्स'चे अनंत खासबारदार यांच्या कलाकृतीचे पालकमंत्री पाटील यांनी कौतुक केले. 'खासबारदार यांनी कल्पकता, नाविन्यतेच्या माध्यमातून कलाकृती घडवित कोल्हापूरचे नाव अजरामर केले. त्यांनी तयार केलेला स्वच्छ भारत अभियानचा लोगो दीर्घकाळ स्वच्छतेची ऊर्जा निर्माण करत राहील' अशा शब्दात त्यांनी खासबारदार यांच्यावर शाबासकीची थाप मारली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरच्या विमानतळाला अग्रक्रम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'छोट्या शहरांमधील बंद असलेली विमानतळे सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना राबवली आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील दहा विमानतळ निवडले आहेत. त्यामध्ये कोल्हापूरच्या विमानतळाचा समावेश आहे. विमान वाहतुकीतील तोटा भरुन काढण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानामुळे जिल्ह्यांमधील वाहतूक सुरू होईल. त्यामध्ये कोल्हापूरच्या विमानतळ अग्रक्रमाने सुरू होईल. हे विमानतळ तातडीने सुरू होण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य सरकारच्यावतीने केले जाणार आहेत,' असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. कोल्हापूरच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्यावतीने शुक्रवारी हॉटेल सयाजीमध्ये 'मटा कॉन्क्लेव'चा शानदार सोहळा झाला. या सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते.

वीजदराबाबत माझी कायम वकिली

वीजदराच्या प्रश्नाबाबत बोलताना उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, 'उद्योगाची वकिली करणे हे माझे मुलभूत काम आहे. त्यासाठी मंत्रीमंडळापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बोलत असतो, प्रसंगी वादही घालत असतो. जेंव्हा विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना वीज सवलत द्यावी, यासाठी समिती नेमली. त्यावेळी उद्योजकांचे शिष्टमंडळ घेऊन राज्यपालांना भेटलो. समिती राज्यपालांच्या निर्देशाने समिती नेमली आहे. त्यामुळे मी विनंती केली की उर्वरित महाराष्ट्रातीलही उद्योगांचे वीज दर वाजवी असावेत असे मार्गदर्शन समितीला करा असे सांगितले. त्याप्रमाणे समितीचे काम सुरु झाले. अंतरित अहवाल आल्यानंतर डी, डी प्लस झोनमध्ये सवलत देण्याचे स्पष्ट झाले. ही कमी आहे. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत औद्योगिक वीजेचे दर वाजवी असावेत. दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.'

कोल्हापूरमुळे महाराष्ट्राची ओळख

'जर्मनीला गेलो असताना मर्सिडीस कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर यांच्याबरोबर भेट झाली' अशी आठवण सांगताना मंत्री देसाई म्हणाले, 'मी त्यांच्यासमोर राज्याचे मार्केटिंग करत होतो. त्यावेळी महाराष्ट्रातून होणारे उत्पादन, केली जाणारी निर्यात असे सांगून छाप पाडण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्यावेळी त्यांनी 'महाराष्ट्र खूप ताकदवान आहे हे मला माहिती आ​हे. मला महाराष्ट्र आवडतो ते कोल्हापूरसारख्या ठिकाणामुळे' असे उत्तर दिले. त्यांच्या या उत्तराने मी चक्रावलोच. हा जर्मन माणूस, कोल्हापूर महाराष्ट्रात आहे म्हणून ते मला फार महत्वाचे वाटते, असे सांगण्याबाबत सहकाऱ्यांना विचारल्यानंतर मिळालेले उत्तर खूपच विचार करण्यासारखे व कोल्हापूरला प्रेरणादायी असे आहे. मर्सिडीसचे महाराष्ट्रात उत्पादन सुरू झाले, त्यावेळी सर्वात जास्त गाड्या कोल्हापूरमध्ये विकल्या गेल्या, हे सामर्थ्य कोल्हापूरचे आहे. केवळ वस्तू बनवत नाही, तर त्या खरेदीही करू शकतो ही ताकद कोल्हापूरची आहे. याबाबत कोल्हापूरला अभिवादनच केले पाहिजे', असे देसाई यांनी सांगताच सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हातभट्टींवर धाडी;१८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

$
0
0


सोलापूर

राज्य उत्पादन शुल्क सोलापूर विभागाच्या वतीने दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील मुळेगाव तांडा, बक्षी हिप्परगा आणि वडजी तांडा या परिसरातील हातभट्टी दारू निर्मिती अड्ड्यांवर धाडी टाकून सुमारे १७ लाख ९६ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अधीक्षक सागर धोमकर यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी सकाळी ६ ते १० यावेळेत कारवाई करून हातभट्टी अड्डे उध्वस्त करण्यात आले.

विकास पवार आणि कैलास पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्याकडून ६ हजार २५० लीटर दारू जप्त करण्यात आली. या कारवाईत एकूण १२ गुन्हे नोंदविण्यात आले. ४ वारस आणि ८ बेवारसांचा यात समावेश आहे. सुमारे १२ लाख ४० हजार रुपये किंमतीचे ६२ हजार लिटर रसायन जप्त करून नष्ट करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीस हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणारग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची माहिती

$
0
0



म. टा. वृत्तसेवा, सोलापूर

'मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना हे आपल्यासमोरचे एकमेव लक्ष्य आहे. मार्च २०१७पर्यंत साडेसात हजार किलोमीटरचे आणि २०१९सालापर्यंत एकूण तीस हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची बांधणी करणार आहोत. टेंडर निघून काही रस्त्यांची कामेही सुरू झाली आहेत,' अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

पंकजा मुंडे गेल्या दोन दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. शुक्रवारी माळशिरस पंचायत समितीच्या नुतन इमारतीचे उद्घाटन केल्यानंतर रात्री उशिरा त्यांचे सोलापुरात आगमन झाले. बालाजी सरोवर येथे भाजप कार्यकर्त्यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी पत्रकारांशीही त्यांनी संवाद साधला.

पोषण आहारासंदर्भातील स्वतंत्र धोरण

निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराबाबत विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांना उत्तर देताना मुंडे म्हणाल्या, सहा महिने ते दोन वर्षे वयोगटातील मुलांना जो आहार दिला जातो तोच पोषण आहार पाच वर्षांच्या मुलांनाही देण्यात येत आहे. या शिवाय किशोरवयीन मुली, स्तनदा माता, गर्भवती माता आणि दोन ते सहा वर्षांच्या मुलांबाबत पोषण आहारासंदर्भातील एक स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच मान्यता मिळणार आहे..

रोजगार हमी योजनेचे बजेट असल्याबाबतची ट्रीटमेंट या शालेय पोषण आहाराला देण्यात आली. परिणामी मुलांच्या पोषणाकडे दुर्लक्ष होत गेले. सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे शालेय पोषण आहाराचे बजेट असल्याची अफवा विरोधकांनी केली. परंतु, त्यात तथ्य नाही. साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे बजेट हे पाच वर्षांचे आहे. त्यांच्या अफवांना बळी पडून आपण निर्णय बदलणार नाही, असे मुंडे म्हणाल्या.

अंगणवाडी सेविका-मदतनिसांच्या मानधनात वाढ

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना मानधन वाढ देण्यात आली आहे. सुमारे ४७ कोटींची भाऊबीज देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे एक हजार गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. स्मार्ट व्हिलेजच्या माध्यमातून आदर्श ग्राम व संसद आदर्श ग्राम ही सर्व विकासाची कामे करण्यावर भर राहणार असल्याचेही पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

'हाजीअली'च्या निर्णयाचे स्वागत

हाजीअली बाबत हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे आपण स्वागत करीत असल्याचे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. महिलांचे संरक्षण होणे गरजेचे असून, त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारी स्तरावर उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

विरोधकांना लोकच कंटाळलेत

भाजप सरकारची कामे चांगली असतानाही विविध आरोप करून विरोधक सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या प्रश्नाला उत्तर देताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, लोकही आता आरोप करणाऱ्यांना कंटाळले आहेत. आरोप करणे विरोधकांचे कामच आहे. त्यांच्या आरोपामुळे आम्ही अडचणीत येत नाही. एका प्रश्नाला उत्तर देताना मुंडे म्हणाल्या, मोहिते-पाटील परिवारासोबत आमचे पूर्वीपासूनच चांगले संबंध आहेत. त्यांच्याशी असलेला स्नेह यापुढेही कायम राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images