म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी -
कामगार कायदे मोडीत काढणाऱ्या केंद्र सरकारच्या विरोधात वस्त्रनगरी इचलकरंजीत विविध कामगार संघटनांनी जोरदार निदर्शने केला. 'मोदी सरकार चले जाव' आंदोलनात वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील सर्वच कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. ऑगस्ट क्रांती दिन कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन क्रांतीचा दिवस ठरला.
देशपातळीवर कामगारांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात आवाज बुलंद करण्यासाठी सर्वच क्षेत्रातील कामगारांनी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. त्याचाच एक भाग म्हणून इचलकरंजीतही विविध कामगार संघटनांच्यावतीने केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाचा जाहीर निषेध करण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणास विरोध दर्शवत नगरपालिका कर्मचारी, लाल बावटा सायझिंग वार्पिंग कामगार संघटना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जनता जनरल कामगार युनियन, इचलकरंजी महाराष्ट्र बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटना, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती यांच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली.
कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीसह विविध अकरा संघटनांच्यावतीने प्रांत कार्यालयापासून कॉ. के. एल. मलाबादे चौकापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर चौकामध्ये सरकारच्या धोरणाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी करण्यात आली. शेतीखालोखाल वस्त्रोद्योगातून मोठा रोजगार मिळतो. त्यातून सरकारी खजिन्यात प्रचंड प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळतो. मात्र या कामगारांकडे मात्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहेत. कामगारांसाठी विविध योजना राबविण्याऐवजी कामगार विरोधी धोरण राबवित आहेत, हे निषेधार्ह आहे, अशा शब्दांत कामगार नेत्यांनी जोरदार टीका केली.
आंदोलनात कॉ. दत्ता माने, शामराव कुलकर्णी, सदा मलाबादे, भरमा कांबळे, परशराम आगम, हणमंत लोहार, आनंदराव चव्हाण, भाऊसाहेब कसबे, बंडोपंत सातपुते, मारुती आजगेकर यांच्यासह यंत्रमाग कामगार, कांडीवाले, जॉबर, दिवाणजी, बांधकाम, वहिफणी, सायझिंग, गारमेंट, प्रोसेस कामगार सहभागी झाले.
जनता जनरल कामगार युनियनच्यावतीने बशीर जमादार, नुरमहंमद बेळकुडे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. प्रांत कार्यालयासमोर सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ जोरदार निदर्शने करण्यात आली. इचलकरंजी हे वस्त्रोद्योगाचे प्रमुख केंद्र असल्यामुळे येथील असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मोफत घरकुले मिळावीत, या प्रमुख मागणीसह आधारकार्ड किंवा ओळखपत्र असणार्यांना घरकुलाचा अर्ज मिळावा, तातडीने सर्व्हेक्षण करण्यात यावे, घोषणेनुसार सर्व बेघरांना घरकुले मिळावीत, सर्वच कामगारांना पिवळी शिधापत्रिका आणि दरमहा ३५ किलो धान्य देण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या. या आंदोलनात उषा कांबळे, अंजना रेंदाळकर, जयश्री होगाडे, सोनाली हवालदार, रामचंद्र बंगाळे यांच्यासह कामगार सहभागी झाले.
नगरपरिषद विविध कर्मचारी संघटनांच्यावतीने नगरपरिषदेच्या प्रवेशद्वारात केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तर शिष्टमंडळाच्यावतीने नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबतचे निवेदन नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे, मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांना देण्यात आले. निवेदनात, पाच तारखेच्या आत पगार व पेन्शन मिळावी, सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात यावी,२४ वर्षाची कालबध्द पदोन्नती मिळावी, अनियमित कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, कर्मचाऱ्यांच्या घरबांधणी कर्जासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी ए. बी. पाटील, अमरसिंह माने, के. के. कांबळे, नौशाद जावळे, संभाजी काटकर, सुनिल बेलेकर, हरी माळी, सुभाष मोरे यांच्यासह सर्व संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
चौकट
बांधकाम कामगारांच्या मागण्या
इचलकरंजी महाराष्ट्र बांधकाम व्यवसाय कामगार संघटनेच्यावतीनेही मोर्चाद्वारे प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये बांधकाम कामगारांसाठी राज्य शासनाने कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळाकडे नोंदीत बांधकाम कामगारांसाठी २४ योजना सुरु आहेत. परंतु लाभदायक असलेल्या या योजनांचा वेळेवर लाभ मिळत नाही. डिसेंबर २०१५ मध्ये अर्ज केलेल्या कामगारांच्या मुलांची शिष्यवृत्ती, लग्न, अंत्यविधी, बाळंतपण अशा योजनांचे अर्ज तातडीने मंजूर करावेत, बंद केलेली मेडीक्लेम योजना तातडीने सुरु करण्याची ग्वाही देऊनही चार महिने लोटले अद्याप योजना सुरु केलेली नाही. ती तातडीने सुरु करावी, फंड, विमा, पाच लाखाचे घरकुल, ६० वर्षांवरील कामगारांना पाच हजार रुपये पेन्शन सुरु करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
