एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, वसुंधरा पाणलोट विकास योजना जरी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी असली तरी कृषी विभागानेच या योजनांचा लाभ अधिक घेतल्याचे चित्र जिल्ह्यात सर्वत्र आहे. पाणलोट विकासाची सर्व कामे ठेकेदारांच्या नावाखाली अधिकारी, निवृत्त अधिकारी, कर्मचारीच करीत असल्याचा आरोप यापूर्वी झाला आहे. यातून कोट्यावधी रुपयांचा घोळ केला गेल्याची चर्चा आहे.
केंद्र सरकारने ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत एकात्मिक पाणलोट क्षेत्रविकास कार्यक्रम देशभर सुरू केले. या माध्यमातून जिल्ह्यात यशस्वीरीत्या योजना राबविल्या जातील अशी अपेक्षा सामान्य शेतकऱ्याला होती. मात्र या सर्व योजना प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. परिणामी भ्रष्टाचारने पोखरलेल्या या योजनांचा सर्वत्र बोजवारा उडाला आहे. कामे रितसर प्रक्रियेने ठेकेदारांना देण्यात आली. मात्र ती केवळ नावापुरती असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सदस्यांनीही अनेकदा केले आहेत.
केंद्र सरकारने एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या वसुंधरा पाणलोट योजनेत मोठा घोळ झाला आहे. निकृष्ट दर्जाचे बंधारे, त्यांची झालेली पडझड, काही ठिकाणी कागदोपत्री भक्कम वाटणारे बंधारे अशा प्रकारांमुळे पाण्याऐवजी फक्त सरकारचा पैसाच झिरपला अशी स्थिती आहे.
प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणची सद्यस्थितीची कल्पनाही अधिकाऱ्यांना नसल्याचे दिसते. बहुतांश ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांचा पाया इस्टीमेटमध्ये दाखविला. मात्र, वस्तुस्थितीत बंधारे पायाविनाच बांधले गेले. त्यासाठी प्रस्तावातील पन्नास टक्के निधीची लुटमार झाली. निकृष्ट पद्धतीने झालेल्या कामाला शेरा मात्र 'उत्कृष्ट' दिला गेला. पाणी प्रश्नावरील बैठकांमध्ये कागदोपत्री घोडे नाचवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली गेली. परिणामी प्रत्यक्ष ठिकाणी बंधारे ढासळत असून 'पुढे काय' हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोरही आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी उभारण्यात आलेल्या वसुंधरा योजनेतील अनेक ठिकाणच्या बंधाऱ्यांमध्ये यंदाही पाण्याचा थेंबही साचण्याची शक्यता नाही. मात्र, तरीही अनेक अधिकारी ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचा खेळ
प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणची सद्यस्थितीची कल्पनाही अधिकाऱ्यांना नसल्याचे दिसते. बहुतांश ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या बंधाऱ्यांचा पाया इस्टीमेटमध्ये दाखविला. मात्र, वस्तुस्थितीत बंधारे पायाविनाच बांधले गेले. त्यासाठी प्रस्तावातील पन्नास टक्के निधीची लुटमार झाली. निकृष्ट पद्धतीने झालेल्या कामाला शेरा मात्र 'उत्कृष्ट' दिला गेला. पाणी प्रश्नावरील बैठकांमध्ये कागदोपत्री घोडे नाचवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतली गेली. परिणामी प्रत्यक्ष ठिकाणी बंधारे ढासळत असून 'पुढे काय' हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोरही आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी उभारण्यात आलेल्या वसुंधरा योजनेतील अनेक ठिकाणच्या बंधाऱ्यांमध्ये यंदाही पाण्याचा थेंबही साचण्याची शक्यता नाही. मात्र, तरीही अनेक अधिकारी ठेकेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
तालुक्यातील बहुतांश बंधारे अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहेत. पहिल्याच पावसात तालुक्यातील बंधारा ढासळला. बंधाऱ्याच्या दुरवस्थेचे सर्व पुरावे प्रशासनाला सादर केले आहेत. प्रशासनाने बांधकामातील अनियमितता, दुरवस्था मान्यही केली. मात्र चौकशी अधिकारी सर्वांना पाठीशी घालत आहेत.
- संदीप कलगुटगीकर, सदस्य, वसुंधरा पाणलोट कृती समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
