महापालिकेशी संबंधित खटल्यांची संख्या मोठी आहे. ही संख्या जवळपास सहाशेवर आहे. बहुतांश खटले वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. महापालिका आणि तक्रारदार यांच्यामधील वादामुळे विविध विकासकामावर परिणाम होत आहे. या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा झाला तर कायदेशीर बाबींमुळे रखडलेल्या कामांना गती मिळणार आहे. यासाठी महापालिकेकरिता स्वतंत्र कोर्ट स्थापण्याचा प्रस्तावाला वेग आला आहे. महापालिका प्रशासनाने यापूर्वीच राज्य सरकारकडे स्वतंत्र कोर्ट स्थापण्यासंदर्भात अहवाल सादर केला आहे. येत्या १८ जूनला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत स्वतंत्र कोर्ट स्थापण्याचा ठराव येणार आहे.
आरक्षित जागा, भूसंपादन, बेकायदेशीर बांधकाम, बांधकाम परवाना, जागेची हद्द यावरून वाद निर्माण होतात. असे सहाशेवर खटले जिल्हा दिवाणी कोर्टात आहेत. काही खटले तर २० वर्षांपासून सुरू आहेत. महापालिकेच्या काही निर्णयाला नागरिकांनी आव्हान देत कोर्टात दाद मागितली आहे. दिवाणी कोर्टात याप्रश्नी सुनावणी सुरू आहेत. वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहिल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक सुनावणीला हजर राहावे लागत आहे. रोज कुठल्या ना कुठल्या विभागातील अधिकाऱ्याला सुनावणीसाठी कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागतात.
या प्रलंबित खटल्यांची जलद सुनावणी होवून निवाडा झाला तर ते महापालिकेच्या हिताचे ठरणार आहे, या भूमिकेतून महापालिकेने स्वतंत्र कोर्ट स्थापण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी या कोर्टसंदर्भात राज्य सरकारकडे अहवाल दिला आहे. प्रशासनाकडून सप्टेंबर २०१५ मध्ये सरकारला या संदर्भात माहिती देण्यात आली होती. स्वतंत्र कोर्ट स्थापण्याच्या हालचाली पुन्हा वेगावल्या आहेत. महापालिकेची १८ जूनला सर्वसाधारण सभा आहे. त्या सभेत मंजुरीसाठी स्वतंत्र कोर्ट स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे.
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत जागा
महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत स्वतंत्र कोर्ट प्रस्तावित आहे. यासाठी मुख्य इमारतीतील रेकॉर्ड ऑफिसला प्राधान्यक्रम असेल. मुख्य इमारतीतील रेकॉर्ड रुम शाहू क्लॉथ मार्केट येथील कार्यालयात हलविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. क्लॉथ मार्केटमधील पूर्वीच्या केएमटी ऑफिसमध्ये रेकॉर्ड रुम होणार आहे. रेकॉर्ड रूम नव्या ठिकाणी सुरू झाल्यानंतर महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत स्वतंत्र कोर्टासाठी जागा उपलब्ध होईल.
स्वतंत्र कोर्टवर एक दृष्टीक्षेप
एक न्यायाधीश
एक स्टेनो, दोन कनिष्ठ लिपिक
दोन शिपाई
स्वतंत्र कोर्टातील न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांचा पगार महापालिका करणार
कोर्ट निवासस्थान, आवश्यक साहित्य उपलब्धतेसाठी महापालिकेचा निधी
महापालिकेच्या बजेटमधून दरमहा साधारणपणे चार लाखांची तरतूद होणार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
