जनभावना किंवा समाजाची गरज लक्षात घेऊन प्रकल्प आखले जातात. त्यांची अंमलबजावणी सुरू होते. मात्र, आराखड्यात प्रकल्पातील धोके, त्रुटी लक्षात विचारात घेतल्या जात नाहीत. अनेकदा त्या दुर्लक्षिल्या जातात. मग प्रकल्प रखडतो. सरकारी यंत्रणेकडून राबविला जात असूनही तो 'अवैध' ठरतो. कोल्हापुरातील शिवाजी पूल, इएसआयसी हॉस्पिटल, सिंधुदुर्गला जोडणारा शिवडाव-सोनवडे घाटरस्ता ही प्रातिनिधिक उदाहरणे. त्यांच्या उत्तरदायित्त्वाचा विचार व्हावला हवा.
०००
महेश पाटील
०००
समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, विकासासाठी प्रकल्पांची गरज असते. त्यांची आखणी सरकारी स्तरावर होते. अंमलबजावणीही 'सरकार' नावाची यंत्रणाच करते. एखादा प्रस्ताव बनवायचा. त्याची मंजुरी प्राथमिक घ्यायची. सरकारकडून त्यासाठी निधी मंजूर करून घ्यायचा. मग निविदा काढून कामाची वर्कऑर्डरही द्यायची. काम सुरू झाल्यावर किंवा निम्मे काम झाल्यावर मग लक्षात येते की, हे काम आपल्याशिवाय अन्य दुसऱ्या विभागाशीही संबंधित आहे आणि त्यांच्याकडून परवानगी घ्यायची शिल्लक राहिलीय. अनेकदा असे होते की, लक्षात आलेले धोके, त्रुटी दुर्लक्षिल्या जातात. एखादे काम दामटून नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, 'चलता है...' ही प्रवृत्ती सर्वत्र लागू होतेच असे नाही. त्यातून प्रकल्प रखडतात.
खरेतर प्रकल्प, योजनांच्या अंमलबजावणीत वेळ आणि पैसा वाया जाऊ नये म्हणून प्राथमिक परवानगी घेऊन काम सुरू करायचे. नंतर उर्वरित परवानग्या मिळवायच्या अशी उदात्त भावना ठेवून सरकारने काही प्रमाणात मुभा दिली. मात्र, लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या 'खाबुगिरी'च्या राजकारणात ही कामे सरकारी 'बेकायदेशीर' बांधकामे म्हणून गणली जातात. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि अन्य सरकारी यंत्रणांनी तात्कालिक वैयक्तिक हितसंबंधातून असे घोळ प्रत्येक जिल्ह्यात घातले आहेत.
वानगीदाखल कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रस्तुत तीन प्रकल्पांची उदाहरणे पाहता येतील. कोल्हापूर जिल्ह्याला गोव्याशी, मुख्यत्त्वे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याशी जोडणारा भुदरगड तालुक्यातून जाणारा शिवडाव - सोनवडे घाटरस्ता गेली आठ वर्षे रखडला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी, शिवडाव जिल्हाहद्द घाटरस्ता (राज्यमार्ग क्रमांक १२० चे बांधकाम) याचे भूमिपूजन ५ फेब्रुवारी २००९ रोजी केले. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते आणि पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला. तत्कालीन मंत्री नारायण राणे, विद्यमान आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता डी. जी. मळेकर, कार्यकारी अभियंता एम. बी. वाघमारे यांच्या उपस्थितीत हा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम झाला होता. शिवडाव - सोनवडे घाटरस्त्यामुळे गोव्याचे अंतर ४५ किलोमीटरने कमी होणार आहे. मुळात या घाटरस्त्याला १९९५-२०००च्या शिवसेना-भाजप युती सरकारने मंजुरी दिली. घाट रस्त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १७.२३ हेक्टर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८.५० हेक्टर अशी दोन्ही मिळून २५.७६ हेक्टर जमीन आरक्षित केली गेली. भूमिपूजनानंतर टप्प्याटप्प्याने या घाटरस्त्याचे काम पूर्ण होत गेले. मात्र, मधल्या वनजमिनीचा प्रश्न न सुटल्याने घाट प्रलंबित राहिला. घाटाचे कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा दोन्ही बाजूंनी काम झाल्यावर मग वनविभागाच्या ताब्यातील जमिनीची परवानगी मिळणार नसल्याचा साक्षात्कार झाला. मग कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग वनविभागामार्फत नागपूरच्या प्रधान कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर झाला. वनसंरक्षण विभागाने हा प्रस्ताव स्थळनिरीक्षण समितीकडे पाठवून येथील वन्यजिवांची माहिती घेतली होती. मात्र, घाट रस्त्यासाठीचे आरक्षित क्षेत्र हे राधानगरी अभयारण्यापासून १० किलोमीटरच्या आतील बफर झोनमधील असल्याचे आणि या क्षेत्रात वाघ, बिबट्या, सांबर, गवा, आदी प्रमुख प्राण्यांचा वावर असल्याचे सिद्ध झाले. वन्यजिवांकडून भ्रमणमार्ग म्हणून वापर होत असलेल्या या क्षेत्रातून रस्ता झाल्यास वन्यजिवांचे आयुष्यच धोक्यात येऊ शकते असा अहवाल दिला गेला. त्यामुळे हा रस्ता अडचणीत सापडला. तो आजतागायत तसाच आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या दारात जाऊनही रस्त्याची बिकट वाट सुटलेली नाही.
कोल्हापुरातील ऐतिहासिक शिवाजी पुलाला पर्याय म्हणून बांधल्या गेलेल्या पुलाचे प्रकरण तर यापेक्षा भयावह आहे. शहराच्या इतिहासाचा, प्राचीन परंपरेचा अमोघ ठेवा असलेल्या शाहूकालीन हौदाचे यात विद्रूपीकरण झाले. कोल्हापूर-रत्नागिरी या अत्यंत वर्दळीच्या या मार्गावरील पुलासाठी केंद्र सरकारच्या वार्षिक योजना आराखड्याअंतर्गत महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून १३ कोटी ५ लाख रुपये मंजूर झाले होते. दिवंगत खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या कार्यकाळात याला मंजुरी मिळाली. सध्याचा शिवाजी पूल १८७४-७८ या कालखंडात राजश्री-रामचंद्र महादेव आणि कंपनीने बांधला. ब्रिटिश राजवटीत मेजर वॉल्टर मार्डन डुकाट-रॉयल इंजिनीअर्सनी पूल उभारला. १४० हून अधिक वर्षे पूर्ण झालेल्या या पुलास पर्याय गरजेचा होताच. मात्र, त्यासाठी इतिहासाची अज्ञानातून आणि बेफिकीरीने केलेली मोडतोड अक्षम्य ठरते. नव्या पुलासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आराखडा बनवला. एक मोठे विकासकाम केल्याचे जाहीर करत तत्कालीन खासदार, आमदारांसह विद्यमानांनी स्वतःचा उदोउदो करून घेतला. बांधकाम सुरू झाले. मात्र, निम्म्याहून अधिक म्हणजे ८० टक्के काम पूर्ण झाल्यावर पुलाचे कोल्हापूर शहराशी जोडणारे जे टोक आहे, ती जमीन केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारित असल्याचे उघड झाले. यातील अशास्त्रीय कामाला पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. मात्र, त्यांनाच टार्गेट करत शहर विकासाच्या नावाखाली झुंडशाहीने ऐतिहासिक हौदाचे विद्रूपीकरण केले. शहराच्या प्रथम नागरिकांपासून सर्वच पक्षांच्या सहभागाने शहराच्या इतिहासाच्या, राष्ट्रीय संस्कृतीच्या पाऊलखुणा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. 'कथित' जनभावना लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनापासून ते पोलिस, महानगरपालिकेपर्यंतच्या यंत्रणेपर्यंत कोणत्याच पातळीवर जमावाच्या झुंडशाहीवर कारवाई झाली नाही. आपली चूक लवपण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यायी पूल का रखडला? याचे खरे कारण जनतेसमोर कधीच आणले नाही. झाडे किंवा हौदाऐवजी खरा अडथळा केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारितील जमिनीचा आहे. विनापरवाना त्यांच्या मालकीच्या जागेवर पूल बांधता येणार नाही हे स्पष्ट करण्याऐवजी दिशाभूल केली गेली. पूल होणे ही काळाची गरज आहे. तो झालाच पाहिजे. मात्र, बांधकामातील संभाव्य अडचणी जाणून त्यांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी चलता है... मिळेल की परवानगी अशा भावनेतून लोकप्रतिनिधी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खेळ आता अंगलट आला आहे.
कोल्हापूर इएसआयसी हॉस्पिटल हे आणखी एक वेगळेच प्रकरण. ताराबाई पार्क परिसरात राज्य बिमा निगमचे हॉस्पिटल १९९७ मध्ये बांधण्यात आले. मात्र, हे हॉस्पिटल ज्या जमिनीवर बांधले गेले, ती जमीनच या कारणासाठी वापरण्यास परवानगीच नव्हती. परवानगी नसताना भली मोठी इमारत उभारली गेली. ठेकेदाराला कामाचे पैसेही दिले गेले. मात्र, त्यानंतर तो गायबच झाला. खासदार धनंजय महाडिक यांच्या म्हणण्यानुसार, इमारतीच्या कम्प्लिशन सर्टिफिकेटअभावी पुढील प्रक्रिया शक्य नाही. दिल्लीच्या राष्ट्रीय विमा निगमच्या स्तरावरच यासंदर्भात तोडगा निघणे शक्य आहे. लवकरच संयुक्त बैठक घेण्याचे प्रयत्न सर्व स्तरावर सुरू असल्याचे खासदार महाडिक सांगतात. मात्र, उत्तरप्रदेशच्या ज्या कंत्राटदाराने या प्रकल्पाचे काम केले, तो आजही गायब आहे. त्याने प्रकल्पाचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट महापालिकेकडून घेतलेले नाही. त्यामुळे साधारणतः चार कोटींची गुंतवणूक वापराविना पडून आहे. मार्च २०१५मध्ये राज्य बिमा निगमच्या या हॉस्पिटलच्या इमारतीची पाहणी दिल्लीतील बिमा निगमच्या अधिकाऱ्यांनी केली. कोल्हापुरात हॉस्पिटल सुरू करण्याच्या दृष्टीने इमारतीच्या स्थितीची पाहणी केली गेली. अर्थात याचा निर्णय केंद्रीय बिमा निगमच्या केंद्रीय सचिव स्तरावर होईल. दुसरीकडे महापालिकेकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळाल्याने पुढे काय होणार हा प्रश्नच आहे. मात्र, एखादा कंत्राटदार पळून जातो, त्याचा शोधही लागत नाही हा प्रकार संबंधितांचे 'साटेलोटे' असल्याशिवाय शक्य नाही. अर्थात याचे उत्तरदायित्त्वही निश्चित करायला हवे. तरच काही प्रमाणात नुकसानीचा सोक्षमोक्ष लागू शकेल.
........
'क्षुद्र' राजकारण, वैयक्तिक लाभही कारणीभूत
रखडलेला पर्यायी पूल, शिवडाव-सोनवडे घाटरस्ता, इएसआयसी हॉस्पिटल या तिन्ही बाबतीत खाबुगिरी, सरकारी यंत्रणेची बेफिकिरी याबरोबरच स्थानिक राजकारण, अनास्था, खाबुगिरी तसेच क्षुद्र राजकारणही कारणीभूत आहे. कोल्हापूर महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने अशाच क्षुद्र राजकारणातून पर्यायी पुलाची परवानगी रखडल्यामुळे बांधकाम विभागाला राज्य सरकारकडे दाद मागावी लागली. मात्र, मुळात पुरातत्त्व विभाग संवर्धित जागांविषयी अतिशय जागरूक असतो. कोल्हापुरात संवर्धित स्मारक नसलेल्या हेरिटेज साइटवर बांधकामाला परवानगी दिली तर तसा पायंडा पडेल या भीतीने राज्य सरकारनेही परवानगी नाकारली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दारी जाण्याची वेळ कोल्हापूरकरांवर आली आहे. शिवडाव-सोनवडे घाटरस्त्याच्या प्रकरणात तर तेथील जमीनमालकांचे वैयक्तिक हितसंबंध एवढाच मुद्दा आहे. या रस्त्याची 'इकॉनॉमिकल व्हाएब्लिटी' नसल्याचे अधिकारी खासगीत सांगतात. चार-दोन लोकांच्या लाभांसाठी रस्ता करायला जाऊन पैसे वाया घालवले गेले. तेही परवानगीच्या घोळात अडकून पडले आहेत. इएसआय इमारतीच्या बांधकामाचे प्रकरण तर अनाकलनीय आहे. एकोणीस वर्षांनीही जर स्टाफ मंजूर होणार नसेल, हॉस्पिटल सुरू होणार नसेल तर बांधकाम केलेच कशाला? हॉस्पिटल सुरू होणे किंवा न होण्यामागचे राजकारण याची उत्तरेही महत्त्वाची आहेत.
Mahesh.Patil@
timesgroup.com
००००घ्‍०००००००००००००००००००
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड, गोविंदराव पानसरे यांच्या खून खटल्याच्या सुनावणीवेळी शुक्रवारी पोलिसांनी गुडगाव विद्यापीठाने तयार केलेला क्राइम सीनचा पुरावा सत्र न्यायाधीश एल. डी. बिले यांच्यासमोर दिला.
