म. टा. वृत्तसेवा, सातारा
भीषण दुष्काळाने माण आणि खटाव तालुके होरपळून निघत आहेत. सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस पडल्याने जनावरांना ना पाणी, ना चारा अशी गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे चारा छावण्यांना मंजुरी मिळावी, यासाठी महिनाभरापासून जिल्ह्यातून ११ प्रस्ताव दिले असतानाही एकालाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
पावसाळ्यात पुरेसे पर्जन्यमान न झाल्याने चाऱ्याचे उत्पादन घटले आहे. दुष्काळी भागात पिण्यासही पाणी नाही, मग शेतीला द्यायचे कोठून, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे दुष्काळाची दाहकता अधिकच वाढली आहे. त्याचा फटका आता जनावरांना बसू लागला आहे. दुष्काळी पट्ट्यात पाणीसाठे असलेल्या काही ठिकाणी चाऱ्याचे उत्पादन झाले. मात्र, सरकारने तालुकानिहाय एकूण जनावरे आणि एकूण चाऱ्याचे गणित बसविल्याने पुरेसा चारा उपलब्ध असल्याचे अनुमान पुढे आले. मात्र, काही मोठ्या शेतकऱ्यांकडेच चारा उपलब्ध झाला, तर लहान शेतकरी पाणी, चाऱ्यासाठी भटकताना दिसत असल्याची स्थिती आहे.
अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांनी चारा छावणी सुरू करण्याची मागणी गेल्या महिन्यांपासून केली आहे. जिल्हा पुरवठा विभागानेही एप्रिल महिन्यात मंत्रालयात पाठपुरावा केला. मात्र, त्यास अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. मदत व पुनर्वसन विभागाचे असेच दुर्लक्ष झाले, तर जनावरे विकण्याची वेळ येईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
माण तालुक्यातील राजवडी, बिजवडी, वडगाव, मार्डी, शेवरी, बिरोबानगर (पांगरी), पाचवड, जाशी, भालवडी, जाधववाडी, येळेवाडी या अकरा गावांतून चारा छावणी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत. त्या संदर्भात मंत्रालयातही पाठपुरावा सुरू आहे.
विदर्भ, मराठवाड्यात शेकडो चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत. त्याला कोट्यवधीची मदतही मिळत आहे. असे असताना सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी माण तालुक्यातून होणाऱ्या चारा छावण्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्या विरोधात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवण्याची वेळ आता आली आहे.
दीड लाख शेतकरी भरपाईच्या प्रतीक्षेत
राष्ट्रीय कृषी विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या तोट्याची ठरू लागली आहे. कोट्यवधींचे नुकसान होऊनही २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या दोन वर्षांपासून विम्या कंपन्यांकडून कोणतीही भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. विम्याचे हप्ते नियमित घेऊन कंपन्यांना फायदा होत असतानाही जिल्ह्यातील १ लाख ७० हजार ६०१ शेतकरी आजही भरपाई रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही योजना 'हप्ता कोटीत अन् भरपाई हजारांत' अशी ठरू लागली आहे.
शेतकरी या योजनेत विमा हप्ता भरून सहभागी होतात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून विमा हप्ता घेऊन कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळालेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १६ कोटी ४७ लाख रुपये विमा हप्तापोटी भरले आहेत. या रकमेतून दोनही वर्षातील १ लाख १४ हजार ५६३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांकरिता ९६ कोटी तीन लाख रुपये विमा संरक्षित रक्कम आहे. मात्र, अजूनही शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळालेली नाही.
सात शेतकऱ्यांना २८ हजारांची भरपाई
राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेत खरीप हंगाम २०१४-१५ मध्ये ८८ हजार ७३४ शेतकऱ्यांनी १५ कोटी २७ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. मात्र, जाचक निकषांमुळे शेतकऱ्यांना या हंगामात सात शेतकऱ्यांना केवळ २८ हजार रुपये भरपाई मिळाली आहे. हप्ता रक्कम कोटीत तर मदत हजारांत केली जात आहे.
