'पाचगणी-महाबळेश्वर ही दोन्ही शहरे व त्यांचा परिसर 'इको सेन्सिटिव्ह झोन' अर्थात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग असल्याने बांधकामे करणे, उत्खनन करणे, वृक्षतोड करणे या साऱ्यावर सरकारचे कडक निर्बंध आहेत. या तालुक्यांत डोंगरमाथ्यावर कवडीमोलाने जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा सध्या सुरू आहे. बेसुमार उत्खनन करून त्या ठिकाणी कधी महसूल विभागाला अंधारात ठेऊन, तर कधी पदाधिकाऱ्यांचे वजन वापरून बांधकामे पूर्ण करून घेण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे,' अशी तक्रार या भागातील पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
गेल्या काही वर्षांत साम, दाम, दंड, भेद अशी सर्व प्रकारची जबरदस्त ताकद वापरून 'इको सेन्सिटिव्ह'च्या नियमांना वाटाण्याच्या अक्षदा लावत रातोरात डोंगर पोखरून त्या ठिकाणी टोलेजंग इमले उभे राहू लागले आहेत. वनराजीतून डोंगर, टेकड्यांवर टुमदार बंगले आकाशाकडे झेपावलेले दिसत आहेत. महसूल विभागाने कारवाईसाठी हालचाली सुरू केल्या, की लगेच स्थानिक पदाधिकारी व नेतेमंडळीच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाई थांबते. माहिती अधिकाराच्या नावाखाली अवैध बांधकामांवर टाच आणण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्यांचा आवाजही तिथल्या तिथेच दाबला जात आहे.
पाचगणी शहराबरोबरच आसपासच्या छोट्या-मोठ्या गावांत फार मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे, डोंगर व जमिनीचे खोदकाम दिवसाढवळ्या सुरू आहे. गावागावांत बंगलेच्या बंगले उभे राहात आहेत. महसूल यंत्रणा अशी बांधकामे रोखण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसते; परंतु पंचनाम्याशिवाय अधिकाऱ्यांकडून काहीही होताना दिसत नाही. गावोगावी मदतीच्या रूपाने या बांधकामांना अभय मिळताना दिसत आहे. धनदांडग्यांच्या नजरा या परिसराकडे वळल्यामुळे या परिसरात जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. त्यामुळे जमीन विक्री व्यवहाराची एजंटगिरी वाढली आहे. त्यातच जमिनी विकत देऊन त्यांचे बांधकाम आणि त्यासंबंधी सर्व परवानग्या मिळवून देण्याची जबाबदारीही या एजंटांकडे असल्याने हे लोकही या परिसरात आपली वेगळे अस्तित्व निर्माण करू लागले आहेत.
कोणताही मार्ग वापरून आपले बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी धडपड चालू आहे; परंतु यामध्ये पर्यावरणाचे नुकसान होताना दिसत आहे. एकीकडे पर्यावरण वाचवायची हाक द्यायची आणि दुसरीकडे या ठिकाणी व्यवसायाच्या स्वरूपात येथील निसर्गाचे विद्रुपीकरण करून या परिसराला बकाल करायचा डाव सध्या सर्वच पातळ्यावरून सुरू आहे.
गरज नियंत्रणाची
ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी अनधिकृत बांधकाम, डोंगर पोखरणे, उत्खनन, वृक्षतोड या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. अन्यथा ही दोन्ही शहरे आगामी काळात उघडी-बोडकी होणार आहेत. महसूल विभागाने गांभीर्याने लक्ष घालून कारवाईचा बडगा उचलावा, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींमधून होत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
