सलग आठ वर्षे तूर डाळीचे साठे करण्यावर निर्बंध घालायला आम्ही काय खुळे होतो काय? असा सवाल करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डाळींबाबत सभागृहाला चुकीची माहिती दिली असल्याने येत्या अधिवेशनात त्यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचा इशारा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना दिला.
काँग्रेसच्या मेळाव्यासाठी सांगलीत आलेले माजी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, 'आघाडी सरकारच्या काळातील राज्यावरच्या कर्जाचा बाऊ करणाऱ्या यूती सरकारने त्या कर्जातला एक रुपया जरी फेडला तर आपण राजकारण सोडून देऊ. तूर डाळीच्या साठेबंदीवरील निर्बंध उठविण्याचे नेमके कारण सरकारने दिलेले नाही. अत्यंत चुकीची माहिती सभागृहाला दिली आहे. बंदी उठविल्याच्या कालावधित ग्राहकाला ४२०० कोटी रुपयांचा फटका ग्राहकांना बसला आहे. ग्राहकांना फटका बसलेल्या संपूर्ण रक्कमेचा थेट फायदा व्यापाऱ्यांना झाला आहे. हा सरकारचा एक घोटाळाच आहे. केवळ व्यापाऱ्यांचा फायदा करण्यासाठीच सरकारने तो निर्णय घेतला होता. निर्णय घेताना मंत्रिमंडळात चर्चा नाही. कक्ष अधिकारी, अन्नपुरवठ्याचे सचिव या दोघांनीही डाळ साठ्यांवरची बंदी उठविण्यास नकार दिल्यानंतर दोन महिन्यांत सेवानिवृत्त होणारे पणन सचिवांची नोट घेऊन मुख्यमंत्री आणि अन्न पुरवठा मंत्र्यांनी परस्परच साठ्यांवरचे निर्बंध उठविले.' लोकप्रियतेसाठी घेतलेले निर्णय सरकारच्या अंगलटी आले आहेत. एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर बुडवून स्मार्टसिटी योजनेतून शंभर कोटी रुपयांची भिकेची वाट पाहण्याची वेळ आणली आहे, असा आरोपीही चव्हाण यांनी केला.
'दुष्काळाबाबत सरकार असंवेदनशील'
कुपवाड : दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी सरकार अधिकच असंवेदनशील होऊ लागले आहे. आम्ही दुष्काळाचे राजकारण करू इच्छित नाही. परंतु, या वर्षांत तीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मेक इन इंडियाचा कार्यक्रम करण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणा आहे, पण केंद्रांकडून दुष्काळग्रस्तांसाठी आलेले चारशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याची मानसिकता दिसत नाही, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी केला. चव्हाण म्हणाले, 'कर्जमाफीबाबत टाळाटाळ केली जाते. चारा छावणी बंदचा निर्णय आमच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर मागे घेतला. अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात असतील जनतेने काय करायचे? हा सवाल काँग्रेसचाच नाहीतर हायकोर्टानेही सरकारला विचारला आहे. कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतरही सरकार गप्प आहे.
'राष्ट्रवादीने सरकार पाडले'
खंजीर हा शब्द आपण वापरत नाही, पण दहा दिवसांकरीता का असेना पण राष्ट्रवादीने आपले सरकार पाडले. राज्यपालांनी पत्र देवून काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी पार पाडण्याचे आदेश दिले होते. तरीही राष्ट्रपती राजवटच लागू करावी, असा प्रयत्न राष्ट्रवादीने केला. या अगोदर एकदा वसंतदादा पाटील यांचे आणि अलिकडे आपले अशी दोन सरकारे मित्रांनीच पाडली. गेल्या निवडणुकीत आगोदरच राष्ट्रवादीने भाजपला पाठिंबा जाहीर केल्याने संभ्रमावस्था निर्माण केली होती. राष्ट्रवादीला खिंडीत गाठण्याची संधी आपण काहीवेळा गमावली असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
