म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
शहराच्या नागरी सुविधांचा विचार करून महापालिका दरवर्षी अंदाजपत्रक तयार करते. पायाभूत सुविधांची पूर्तता करताना नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांची घोषणा केली जाते. शहरवासियांची मने जिंकण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आकर्षक योजना मांडतात. अंदाजपत्रकात निधीची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात काही प्रकल्पांसाठी निधी खर्चीच पडत नाही. घोषणा कागदावरच राहतात. यंदाही महापालिकेचे घटलेले उत्पन्न, विविध प्रकल्पांसाठी स्वनिधीतील गुंतवणूक आणि प्रकल्पांसाठी काढलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठीची तरतूद, आस्थापनेवरील खर्च आणि पायाभूत सुविधासाठी करावी लागणारी तरतूद या गोष्टीवरच निधी खर्च पडला आहे. अंदाजपत्रकात तरतूद केलेले बहुतांश प्रकल्प मूर्त रुपात येताना दिसत नाहीत.
रस्ते, गटर आणि विद्युत सुविधा
महापालिकेत प्रशासकीय पातळीवर बजेटची सध्या तयारी सुरू आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी उरला असताना गेल्या दहा महिन्यांतील कामकाजावर दृष्टिक्षेप टाकल्यास पायाभूत सुविधांवरच जादा निधी खर्ची पडल्याचे सामोरे आले आहे. शहर विकासाला गती देणाऱ्या, सौंदर्यात भर घालणाऱ्या गोष्टी कागदावरच राहिल्या. भरीव आर्थिक उत्पन्नाअभावी रस्ते, गटर्स, विद्युत सुविधा अशा पायाभूत सुविधावर महापालिकेची निम्मी तिजोरी खर्ची पडली आहे. या गोष्टी टाळण्यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ याची सांगड घालून योजनांच्या अंमलबजावणीचा कृती आराखडा तयार केला तर जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता शक्य आहे.
पगार, मानधनावरच भार
महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शन, मानधन यावर दरवर्षी १७२ कोटी रुपयांच्या आसपास रक्कम खर्ची पडते. यंदा तर महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेल्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यात आल्याने आर्थिक डोलारा कमकुवत झाला आहे. महापालिकेने यावर्षी ११० कोटी रुपये महसूल एलबीटीमधून अपेक्षित असल्याचे प्लानिंग केले होते. राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द केला. एलबीटी व मुंद्राक शुल्कच्या माध्यमातून जानेवारी अखेर ९३ कोटी रुपये महसूल मिळाला. आता घरफाळा, पाणी पुरवठा, नगरचना आणि मार्केट ही उत्पन्नाची प्रमुख साधने आहेत. सध्या एलबीटी बंद आहे, सरकारी अनुदानात नियमितता नाही. यामुळे या विभागावर आर्थिक उत्पन्नाचा भार आहे.
नोव्हेंबरअखेर जमा महसूल (रुपयांत)
३३ कोटी मुरतात इथे
महापालिकेच्या आस्थापना विभागातंर्गत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मानधन आणि पेन्शन यावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च पडतो. पगार, पेन्शनसाठी दरवर्षी १७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या सहा हजारच्या आसपास आहे. दरमहा तेरा कोटी रुपयेपर्यत रक्कम पगारासाठी खर्ची पडते. याशिवाय लाइटबिल, दुरूस्ती, सुविधा याकरिता वीस कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागते.
निधीअभावी हॉस्पिटल्स बकाल
महापालिकेच्या दवाखान्यांच्या इमारती दुरुस्त करून चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली. त्या माध्यमातून सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटलसाठी तीस लाख, पंचगंगा रुग्णालयासाठी २० लाख, सर्व वॉर्ड दवाखाना दुरुस्तीसाठी १५ लाख आणि पंचगंगा रुग्णालय येथे दंतचिकित्सा विभाग सुरू करण्यासाठी पाच लाख रुपयांची तरतूद केली. मात्र, निधीअभावी या सगळ्या सेवासुविधा कागदावरच राहिल्या.
'खासबाग'ला 'सब-वे'ची घोषणाच
खासबाग मैदान परिसर, मिरजकर तिकटी, श्री शाहू मैदान चौक परिसरातील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, मुलांच्या जीविताची सुरक्षिततेला प्राधान्यक्रम देताना या भागात सब-वे प्रकल्प उभारणीची घोषणा झाली. अंदाजपत्रकात याकरिता दीड कोटी रुपयांची तरतूद झाली. आणि उर्वरित दीड कोटी रुपये 'बांधा, वापरा व हस्तांतरण' (बीओटी) या तत्वावर उभे करण्याचे ठरले. मात्र गेल्या वर्षभरात यापैकी एकही गोष्ट घडली नाही.
महोत्सव लटकला, पुरस्कारही नाही
कोल्हापूर महोत्सव, पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कार्यक्रम, स्थानिक कलाकारांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन याकरिता 'कोल्हापूर महोत्सव'साजरा करण्याचे ठरले. याकरिता अंदाजपत्रकात २५ लाखांची तरतूद झाली. पदाधिकारी बदलले, नवीन अधिकारी आले, पण महोत्सव पाहायला मिळाले नाही. उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिलांना महापालिकेतर्फे रणरागिनी छत्रपती ताराराणी यांच्या नावांनी पुरस्कार देण्याची घोषणा झाली. या पुरस्कारांसाठी पूर्वी ५१,००० रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करून पुरस्काराची रक्कम एक लाख करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात पुरस्कार सोहळा काही झाला नाही.
प्रशासनाकडून स्थायी समितीला सादर झालेले बजेट पायाभूत सुविधा नजरेसमोर ठेवून तयार केलेले असते. स्थायी समिती शहर विकासाच्या संकल्पना, शहराचे सौंर्दय वाढविणे, आणि शहरवासियांच्या अपेक्षा जाणून त्यामध्ये नवीन कामे सुचवते. ते अंदाजपत्रक सभागृहापुढे सादर करते. मात्र त्यातील कामांची अंमलबजावणी होत नाही. त्याला प्रशासनाच्या कामकाजातील दिरंगाईपणा कारणीभूत ठरतो. प्रशासकीय पातळीवर फायलींचा निपटारा जलदगतीने होत नाही. वेगवेगळ्या प्रोजेक्टच्या अंमलबजावणीसाठी वेगळी टीम असायला हवी. मात्र महापालिकेकडे मनुष्यबळाचा अभाव आहे. त्याचाही फटका बसतो. जलद कामकाज आणि निर्णयक्षमता या दोन्ही गोष्टी प्रशासकीय पातळीवरून व्हायला पाहिजेत. सरकारने एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेसमोर आर्थिक आव्हान उभे ठाकत आहे.
- आदिल फरास, माजी स्थायी समिती सभापती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
