मुंबई हायकोर्टाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यातील वकील जनआंदोलन करत आहेत. राज्य सरकारने कोल्हापुरात हायकोर्टाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्यात यावे असा मंत्रीमंडळ ठराव हायकोर्टात पाठवला आहे, पण याबाबत चालढकल झाली. निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी मोहित शहा यांनी याबाबत कोणताच निर्णय न दिल्याने नवीन न्यायमूर्तीची नियुक्ती होईपर्यंत हा प्रश्न प्रलंबित राहणार आहे. त्यातच आंदोलनावेळी वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तींचा पुतळा जाळल्याने अवमान याचिकेवरील सुनावणीसाठी वकिलांना मुंबईच्या फेऱ्या कराव्या लागत आहेत.
२००८ मध्ये महाराष्ट्र व मुंबई बार कौन्सिलच्या निवडणुकीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर जिल्ह्यातील वकील कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापण्यासाठी एकत्रित आले. २००९ मध्ये तत्कालीन कायदामंत्री विरप्पा मोईली यांच्या कारकीर्दीत कायदा आयोगाचे न्यायमूर्ती लक्ष्मणन कमिटीने कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन करण्याबाबतची शिफारस केली. २०१३ मध्ये खऱ्या अर्थाने खंडपीठासाठी लढा सुरू झाला. २०१३ मध्ये कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव राणे यांच्या नेतृत्वाखाली २९ ऑगस्ट २०१३ ते २२ ऑक्टोबर या ५५ दिवसात न्यायालयीन कामावर सहा जिल्ह्यातील वकिलांनी बहिष्कार घातला. खंडपीठाच्या मागणीसाठी देशात प्रथमच ५५ दिवस बहिष्कार घालण्याचे हे एकमेव उदाहरण होते. या आंदोलनाला केवळ वकिलांचाच नव्हे तर सामान्य जनताही रस्त्यावर उतरली. आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्किट बेंचचा प्रस्ताव हायकोर्टाच्या मुख्य मुख्य न्यायमूर्तीकडे पाठवला, पण त्यावर हायकोर्टाने निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर २०१४ मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमुळे हा प्रश्न मागे पडला.
राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार जाऊन ऑक्टोबर २०१४ मध्ये भाजपा महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले. कृती समितीने पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. हायकोर्टाने यापुढे नवीन खंडपीठ राज्यात स्थापन करणार नाही असा ठराव राज्य सरकारकडे मागितला. त्यामुळे सरकारची गोची झाली. पुण्यातही खंडपीठची मागणी होऊ लागली, पण कोल्हापुरातील खंडपीठाची मागणी न्याय व कायदेशीर असल्याने राज्य सरकारला टाळता येणे शक्य नव्हते.
अखेर १२ मे २०१५ रोजी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने खंडपीठ स्थापन करावे असा ठराव सरकारने केला, पण या ठरावात पुण्यातही खंडपीठ स्थापन करावे, अशी उपसूचना मांडली. हा ठराव मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा यांच्याकडे पाठवला. न्यायमूर्ती शहा कोल्हापुरातील आंदोलनाशी परिचित असल्याने ते सर्किट बेंचची स्थापना करतील असे वाटत होते. सप्टेंबर २०१५ च्या पहिल्या आठवड्यात शहा निवृत्त होणार होते. तत्पूर्वी त्यांनी गोवा बार असोसिएशनला भेट दिली. त्यावेळी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटायला बोलावले होते, पण निवृत्तीच्या शेवटच्यादिवशी त्यांनी खंडपीठाबाबत कोणताच निर्णय न घेतल्याने सहा जिल्ह्यातील वकिलांच्या संतापाचा कडेलोट झाला. कोल्हापुरात जिल्हा कोर्टाच्या आवारात न्यायमूर्तींविरोधात घोषणा देऊन त्यांचा पुतळा जाळण्यात आला. तीन दिवस कोर्ट कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात आला. आंदोलनाची दखल घेत हायकोर्टाने कृती समितीतील सहा जिल्ह्यातील बार असोसिएशनला हायकोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस पाठवण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने यापुढे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही असे लिहून घेतले. या प्रश्नांवर कोल्हापूर बार असोसिएशनच्या बैठकीतही वादावादी झाली. सध्या कॉलिजिअमच्या प्रश्नामुळे हायकोर्टाने नवीन मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती झालेली नाही. प्रभारी न्यायमूर्ती हायकोर्टाचे काम पहात आहेत तर दुसरीकडे प्रश्न सुटण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला तरी यापुढे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालणार नाही असे हायकोर्टाला लिहून दिले आहे. यामुळे सध्या सर्किट बेंच स्थापनेचा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे.
अवमान याचिकेसंदर्भातील कागदपत्रे जमवण्याचे काम सुरू आहे. जानेवारीत नवीन न्यायमूर्तीची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. नियुक्तीनंतर न्यायमूर्तीची भेटीची वेळ ठरवणे, आंदोलनाची दिशा ठरवणे याबाबत खंडपीठ कृती समितीची लवकरच बैठक घेतली जाईल.
- राजेंद्र चव्हाण, निमंत्रक, खंडपीठ कृती समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
