सत्तासंघर्षाने ढवळले राजकारण
गोकुळ, राजाराम कारखाना, जिल्हा बँक, बाजार समिती, महापालिका, विधानपरिषद आणि कुंभी साखर कारखाना यांच्या निवडणुकांनी २०१५ वर्ष गाजले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्यात भाजपला प्रवेशाची संधी मिळाली. मात्र राष्ट्रवादीची ताकद वाढवणारे आणि काँग्रेसच्या दुहीला बळ देणारे हे वर्ष शिवसेनेला मात्र फारसे चांगले गेले नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चौकशी, बाजार समितीवरील कारवाईने सहकार क्षेत्रातील राजकारण गाजले. नेत्यांमधील वादाने राजकीय वातावरण वर्षभर गरमच राहिले.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक व बाजार समितीच्या निवडणुकीत यश मिळवत राष्ट्रवादीने या दोन्ही महत्वाच्या संस्था ताब्यात ठेवल्या. जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी एकत्र येत आपापल्या जागा बिनविरोध करून घेतल्या. महाडिक, कोरे, पी. एन पाटील, सतेज पाटील असे दिग्गज नेते बिनविरोध निवडून आले. पी. एन. पाटील यांना अध्यक्ष करण्याचा पालकमंत्री पाटील यांचा डाव कोरे यांच्यामुळे उधळला गेला. बाजार समितीत मात्र राष्ट्रवादी व जनसुराज्यची एकतर्फी सत्ता आली.
महाडिक-सतेज वाद कायम
विधानसभा निवडणुकीत नव्याने सुरू झालेला आमदार महाडिक-सतेज पाटील यांच्यातील वाद वर्षभर धुमसत राहिला. गोकुळ, राजाराम कारखाना, महापालिका अशा निवडणुकीत हे दोन गट आमने-सामने आले. महापालिकेतील यशाने पाटील विधानपरिषद निवडणुकीत उतरले. निवडणुकीच्या पलिकडे जाऊन या दोन गटातील वाद सतत धूमसत राहिल्याने जिल्ह्यातील राजकारण सतत तणावपूर्ण राहिले. विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने तर दोघे थेट आमने-सामने आहेत.
'गोकुळ' महाडिकांचेच
जिल्ह्याची आर्थिक नाडी असलेल्या गोकुळवर पुन्हा आमदार महाडिक, पी. एन. पाटील यांनी विजयाचा झेंडा फडकवला. या संस्थेत शिरकाव करण्यासाठी सतेज पाटील यांनी विनय कोरे, प्रा. संजय मंडलिक यांच्या मदतीने बरेच प्रयत्न केले. त्यांना फारसे यश आले नाही. त्यांच्या दोन जागा आल्या, पण त्यापैकी सुभाष बोंद्रे यांचे निधन झाले. गोकुळच्या तज्ज्ञ संचालकपदी बाबा देसाई यांची नियुक्ती करत महाडिक यांनी संघात भाजपला प्रवेश दिला. काँग्रेसची सत्ता असतानाही भाजपला जवळ करण्याची नीती येथूनच सुरू झाली.
शिवसेनेला प्रतीक्षा मंत्र‌िपदाची
नव्या वर्षात भाजपने शिवसेनेला मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतले. तब्बल सहा आमदार असल्याने सेनेला जिल्ह्यात मंत्रीपद मिळेल अशी अपेक्षा होती. पहिल्या विस्तारात ही संधी मिळाली नाही. नंतर विस्तारच न झाल्याने वर्ष संपले तरी सेनेला, जिल्ह्याला दुसरे मंत्रीपद मिळाले नाही. राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात ताकद वाढवण्यासाठी भाजपने पक्षाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन कोल्हापुरात घेतले. पक्षाच्या वातावरणनिर्मितीला अधिवेशन पूरक ठरले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेने जिल्ह्यात भगवा सप्ताह साजरा केला.
दिग्गज राजकीय नेते हरपले
ज्येष्ठ कामगार नेते, गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येने पुरोगामी कोल्हापूर बदनाम झाले. माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक, सहकारातील ज्येष्ठ नेते विक्रमसिंह घाटगे, माजी आमदार सा. रे. पाटील यांना यावर्षी जिल्हा मुकला. संघर्ष हेच जीवनाचे सूत्र मानलेल्या मंडलिकांनी साखर कारखान्याची स्थापना करून सहकारातही काम केले. सहकारातील हिंदकेसरी विक्रमसिंह घाटगे यांचेही आकस्मिक निधन झाले. कागलच्या शाहू कारखान्याच्या माध्यमातून घाटगे यांनी सहकाराची बीजे घट्ट केली. माजी आमदार आप्पासाहेब उर्फ सा. रे. पाटील यांचेही निधन झाले.
मु्स्लिम महिलांना निवडणूक संधी
मुस्लिम महिलांनी महापालिकाच नव्हे तर कोणतीच निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याचा अजब फतवा कोल्हापुरातील मुस्लिम धर्मगुरूंनी काढला. महाराष्ट्र टाइम्सने याबाबत वृत्त प्रसिध्द केल्याने मोठी खळबळ उडाली. देशभर गाजलेल्या या प्रकरणाने धर्मगुरुंना आपला फतवा मागे घ्यावा लागला. 'मटा'च्या वृत्ताची दखल घ्यावी लागली. फतवा मागे घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर १८ मुस्लिम महिलांनी महापालिका निवडणूक लढवली. तब्बल पाच महिला निवडून आल्या आणि विशेष बाब म्हणजे शमा मुल्ला या मुस्लिम महिलेला उपमहापौर होण्याची संधी मिळाली.
संघर्षामुळे विकास मंदावला
महापौरपदाच्या व्यक्तीवर झालेले लाचखोरीचे आरोप, एलबीटी रद्द झाल्यामुळे आर्थिक उत्पन्नावर पडलेल्या मर्यादा आणि पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच विरोधकांचे उभे राहिलेले कडवे आव्हान हे सारे २०१५ मध्ये महापालिकेने अनुभवले. सत्तासंघर्षाच्या राजकारणामुळे विकासाचा वेग मर्यादित राहिला. मात्र नगरोत्थान योजनेंतर्गत रस्ते, शाहू समाधीस्थळाचा विकास या जमेच्या बाजू ठरल्या.
महापौरपदाची प्रतिमा लाचखोरीने मलीन
जानेवारी महिन्याच्या शेवटी तत्कालिन महापौर तृप्ती माळवी यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप झाला. माळवी यांच्यावरील लाचखोरीच्या आरोपानंतर महापालिकेत पुन्हा एकदा गटातटाच्या राजकारणाने उचल खाल्ली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस एका बाजूला तर माळवी एका बाजूला असे चित्र निर्माण झाले. दोन्ही काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी माळवी यांच्यावर बहिष्कार टाकला. सत्तासंघर्ष चिघळला, प्रकरण कोर्टापर्यंत गेले. सभागृहाने माळवी यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला. सभागृहाच्या शिफारस ठरावानुसार राज्य सरकारने माळवी यांचे नगरसेवक पद रद्द केले. महापौरपदावरील व्यक्तीवर लाचखोरीचा आरोप झाल्याने पदाची प्रतिमा खालावली.
नगरसेवक विरूद्ध प्रशासन-आयुक्त चित्र
जानेवारी २०१५ मध्ये आयुक्तपदी रूजू झालेले पी. शिवशंकर आणि मावळत्या सभागृहाचे वर्षभरात फारसे पटले नाही. नियमानुसार काम करण्याच्या आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे नगरसेवक आणि प्रशासन-आयुक्त असा संघर्ष उभा राहिला. दुकानगाळ्यांचा करार, रेडीरेकनरनुसार मार्केटगाळ्यांना भाडे आकारणी, आरक्षित जागा संपादन यावरून थेट आयुक्त आणि नगरसेवक एकमेकासमोर उभे ठाकल्याचे सभागृहाने अनुभवले.
एलबीटी रद्द, आर्थिक उत्पन्नावर मर्यादा
व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द केला. एलबीटीच्या माध्यमातून महापालिकेला वर्षाकाठी १०० कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळायचे.एलबीटी रद्द झाल्याने महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर मर्यादा पडल्या. राज्य सरकारकडून आता दरमहा आता साडेसहा कोटीपर्यंतचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र हक्काचे उत्पन्न हातातून निसटल्याने महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न चांगलेच घटले आहे. त्याचा परिणाम पायाभूत सुविधांवर झाला.
काँग्रेसची सत्ता कायम, विरोधकांचे आव्हान
महापालिकेतील सोयीच्या राजकारणाला आणि बहुमताच्या बळावर सर्व काही रेटून नेण्याच्या कामकाज प्रवृत्तीला आता चाप बसणार आहे. कारण महापालिकेत पहिल्यांदाच विरोधकांचे तगडे आव्हान निर्माण झाले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या महापालिका निवडणुकीत सत्ता राखण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीला यश आले. पण या निवडणुकीत भाजप, ताराराणी आघाडीच्या माध्यमातून प्रबळ विरोधक समोर आले. महापालिकेत राष्ट्रवादीचे संख्याबळ घटले. तर भाजपाची सदस्य संख्या वाढली. ताराराणी आघाडीनेही ताकद सिद्ध केली.
कही खुशी कही गम
कलापूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापुरात गेल्या वर्षभरात सांस्कृतिक क्षेत्रात विविध घडामोडी झाल्या. मात्र कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक विश्वातील मानदंड असलेल्या वास्तूंचा विकास जैसे थे राहिला. चित्रनगरीपासून ते शाहू स्मारक असो किंवा अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातील वाद असो किंवा जयप्रभा स्टुडिओच्या जागेचे ग्रहण असो. सांस्कृतिक प्रश्न सोडवण्यात यंदाही प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व अयशस्वीच झाल्याने प्रश्न रखडलेलेच असेच चित्र राहिले. मात्र दुसरीकडे चित्रपट महोत्सव, राज्यनाट्य स्पर्धा, बालनाट्य व्यासपीठ, सांस्कृतिक कलागुणांची उधळण, युवा कलाकारांची घोडदौड यामध्ये कोल्हापूरचे नाव अव्वल ठरले.
गेल्या दीड वर्षांपासून नूतनीकरणासाठी बंद असलेल्या केशवराव भोसले नाट्यगृहाचा पडदा यंदाच्या वर्षातही उघडलाच नाही. उदघाटनाचा 'सोहळा' करण्याच्या हट्टापायी आचारसंहितेचे कारण पुढे करत नाट्यगृह आणि रसिक यांच्यातील पडदा पडलेलाच राहिला. तर शाहू मिलच्या जागेवर होणाऱ्या शाहू स्मारकचा आराखडा यंदाही कागदावरच राहिला. चित्रपट महामंडळ यावर्षीही अनेक वादांनी गाजले. नव्या अध्यक्षांच्या काळात महामंडळाने फारसे उपक्रम केले नसले तरी वृद्ध कलावंताच्या मानधनाचा प्रश्न मार्गी लागला हेही नसे थोडके. गेल्या तीस वर्षांपासून सुरू असलेला चित्रनगरी विकासाचा मुद्दा यंदाही राजकीय उदासीनतेचा बळी ठरला. लोकेशन उभारण्याची घोषणा हवेतच विरली आणि चित्रनगरीच्या कामाबाबत नेमलेल्या समितीची वर्षभरात एकही बैठक न झाल्याने हा विषय यंदाच्या वर्षीही पुढे गेला नाही.
कोल्हापूरच्या सिनेमानिर्मितीचा स्रोत असलेला जयप्रभा स्टुडिओ हा हेरिटेजयादीतच राहील हा यावर्षीच उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कोल्हापूरसाठी सुखावह असला तरी अद्याप जयप्रभाच्या जागेला लागलेले व्यावहारिक ग्रहण पूर्ण सुटले असे म्हणता येणार नाही. या स्टुडिओच्या मालक गायिका लता मंगेशकर यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय अजूनही खुला असल्यामुळे ग्लास अर्धा भरलेला आणि अर्धा रिकामा अशी अवस्था ठेवूनच सरते वर्ष जयप्रभाबाबत दोलायमान राहिले.
कोल्हापूर आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाने चार वर्षे यशस्वी करून दाखवत यावर्षी जागतिक चित्रपट महोत्सवाच्या यादीत आपले नाव कोरले. केंद्राच्या स्वच्छ भारत अभियान आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या लोगोसाठी देशभरातून कोल्हापूरच्या 'निर्मिती' जाहीरात संस्थेचे अनंत खासबारदार यांच्या लोगोची निवड झाल्यामुळे कोल्हापूरचे नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. यंदाच्या राज्यनाट्य व बालनाट्य स्पर्धेची चळवळ नव्या जोमाने बहरली.
कोल्हापूरकर खेळाडूंचा डंका
कोल्हापूर जिल्ह्याला मिळालेला क्रीडा नगरीचा वारसा जपता सर्वच खेळांत येथील खेळाडूंनी डंका वाजवला. फेब्रुवारीमध्ये केरळ येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महिला कुस्तीपटूंनी देदिप्यमान कामगिरी केली. स्थानिक क्रिकेट स्पर्धेत युवा क्रिकेटपटूंनी आपली छाप पाडली. अनेक फुटबॉल खेळाडूंनी व्यावसायिक क्लबला पसंती दिली, मात्र मैदानावरील झालेल्या हाणामारीमुळे स्थानिक फुटबॉल हंगामाला ब्रेक लागला. प्रो-कबड्डीसारख्या व्यावसायिक स्पर्धेत तुषार पाटील, सागर खटाळे यांनी विविध संघात स्थान मिळवले.
उत्तरप्रेदश येथे झालेल्या महिला कुस्ती स्पर्धेत रेश्मा मानेने विजेतेपद पटकावल्यानंतर केरळ येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत महिला कुस्तीपटूंनी यशाची कमान चढती ठेवली. मुरगुड येथे सराव करणाऱ्या नंदिनी साळोखे, तेजश्री मेंडके, प्रीयांका येरुडकर, स्वाती शिंदे यांनी पदकांना गवसणी घातली. महिलांची अशी कामगिरी होत असताना ब्राझिल येथील ज्युनिअर कुस्ती स्पर्धेत भारत पाटील आणि सोनबा गोंगाणे यांनी यशाची पुनरावृत्ती केली. त्याचवेळी युवा नेमबाज खेळाडू अनुष्का पाटीलने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत अनेक स्पर्धेत सुवर्णमय कामगिरी केली. राज्य शूटिंग असोसिएशनच्यावतीने घेतलेल्या स्पर्धेत अनुष्काने सुवर्णपदक पटकावले. पोलिस कॉन्स्टेबल जयश्री बोरगेने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावत सन्मानाने तिरंगा फडकवला. ऑक्टोबरमध्ये राज्य सरकारच्यावतीने राज्य शिवछत्रपती पुरस्कारांची घोषणा केली. यामध्ये कोल्हापूरच्या तब्बल आठ खेळाडूंनी पुरस्कारावर मोहर उमटवली. राष्ट्रकुल पदकविजेता चंद्रकांत पाटील, कुस्तीपटू रणजीत नलवडे, विशाल माने, राही सरनोबत, वीरधवल खाडे, उज्ज्वला जाधव, संघटक आर. व्ही. शेटगे आदींचा यामध्ये समावेश होता.
हंगाम अर्धवटच ...
अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना मैदानावर झालेल्या हाणामारीमुळे फुटबॉल हंगाम अर्धवट अवस्थेत संपुष्टात आणावा लागला. पोलिस ठाण्यापर्यंत गेलेल्या हाणामारीमुळे सर्वसामान्य फुटबॉल शौकिनांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. तरीही चार विजेतेपदाबरोबर लीगचे उपविजेतेपद पटकावत दिलबहार तालीम मंडळाने आपली हुकूमत दाखवून दिली. तर पीटीएमने लीग विजेतेपदासह तीन उपविजेतेपदे पटकावत करामत करुन दाखवली.
निव्वळ चर्चा; प्रश्न तिथेच
जिल्ह्यातील व्यापार, उद्योग आणि सहकार क्षेत्रास मावळते वर्ष फारसे लाभदायी ठरलेले नाही. खूप अपेक्षांसह २०१५ चे स्वागत करण्यात आले होते, मात्र सहकारातील चुरशीच्या निवडणुका आणि व्यापार, उद्योगांमधील जुन्याच प्रश्नांची नव्याने चर्चा करण्याशिवाय या वर्षात फारसे काहीच हाताशी लागलेले नाही. उद्योगांचे स्थलांतर, वीजदरवाढ, वस्त्रोद्योगांचे प्रलंबित प्रश्न तसेच आहेत. वाढलेले वीजदर आणि छुप्या करांच्या बोजामुळे हैराण झालेल्या उद्योजकांनी कोल्हापुरातील उद्योग कर्नाटकात स्थलांतरित करण्याचा इशारा महाराष्ट्र सरकारला दिला होता. उद्योजकांना राज्यात थांबवण्यासाठी नवीन सरकारने अनेक आश्वासनांचे डोस दिले. जानेवारी २०१५ मध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी कोल्हापुरात येऊन उद्योजकांसोबत चर्चा केली होती. वीज दर कमी करण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले होते, मात्र दिलेली आश्वासने पाळण्याऐवजी सरकारकडून मागच्या दाराने उद्योजकांवर करांचा बोजा लादण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. दखल घ्यावी असे मोठे नवीन उद्योग वर्षभरात आलेच नाहीत. उद्योगवाढीसाठी आवश्यक असणारा विमानतळाचा प्रश्न सुटेल अशी अपेक्षा होती, मात्र वर्षभरात केवळ आश्वासनांशिवाय हाती काहीच लागलेले नाही. इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग लक्षात राहिला तो कामगारांच्या बंद आंदोलनामुळे. वस्त्रोद्योगाला कोट्यवधींचा फटका बसल्यानंतरही समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. व्यापारामध्ये बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर एलबीटी रद्दचा निर्णय हाच एक दिलासा देणारा निर्णय ठरला आहे. व्यापाराचे विस्तारीकरण करण्यासाठी नव्यानेच सुरू झालेल्या जयगड बंदराचे स्वागत केले जात आहे.
सहकारी संस्थांवर राष्ट्रवादीचा वरचष्मा
सहकार प्राधिकरणाच्या स्थापनेनंतर जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रचंड ईर्षेने झाल्या. सोयीस्कर आघाडी करत अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने वरचष्मा राखला. गोकुळच्या निवडणुकीमध्ये आमदार महादेवराव महाडिक आणि जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष पी. एन. पाटील यांनी वर्चस्व राखले. मात्र त्यानंतर झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, शेती उत्पन्न बाजार समिती, शेतकरी सहकारी संघावर आपले वर्चस्व राखले. त्याचवेळी जिल्हा बँकेच्या संचालकांवर निश्चित केलेली जबाबदारी आणि बाजार समितीवर नेमलेल्या प्रशासक नियुक्तीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगलाच दणका बसला. राजाराम कारखान्यावर महाडिक यांनी आपली सत्ता अबाधित राखली. त्याबरोबरच सहकारातील अनेक अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात गुंतल्याचे स्पष्ट झाले. हातकणंगले निबंधक लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकल्याने त्यांच्यावर निलबंनाची कारवाई झाली. तर तत्कालिन जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापुरकर अद्यापही चौकशीच्या फेरीत अडकले आहेत. तर विभागातील ३७ जिल्हा उपनिबंधकांची सुनावणी प्रक्रिया सुरू आहे.
पानसरे हत्या आणि खंडपीठ आंदोलन
मटका, जुगार यासारख्या अवैध धंद्यांवर चाप लावणाऱ्या पोलिस दलापुढे ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे हत्या व तपास हे शिवधनुष्य पोलिसांना पेलावे लागत आहे. कसबा बावडा येथील ऑनर किलिंग प्रकरणाने कोल्हापूर हादरून गेले. यावर्षी कोल्हापुरात सर्कीट बेंच स्थापन होणार हे जवळजवळ नक्की वाटत असताना न्यायमूर्तींनी कोणताच निर्णय न घेतल्याने संतापाचा कडेलोट झालेल्या वकिलांनी थेट न्यायमूर्तींच्या पुतळ्याचे दहन करत संतापाला मोकळी वाट करून दिली.
पोलिस अधीक्षक मनोजकुमार शर्मा यांनी अवैध धंद्यांना चाप लावल्याने शहरातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत होती. पण १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ. पानसरे यांच्या घराजवळ हल्लेखोरांनी पानसरे व उमा पानसरे यांच्यावर गोळीबार केला. त्यामध्ये पानसरे यांचा २० फेब्रुवारीला मृत्यू झाला. हल्लेखोरांना अटक करण्यासाठी पोलिसांच्यावर दबाव वाढला. राज्य सरकारने एसआयटी स्थापना केली. दरम्यान, कोल्हापूर पोलिसांनी पानसरे हत्येप्रकरणी सनातन संस्थेचा साधक समीर गायकवाड याला अटक केली. त्याने मैत्रीण व मानलेल्या बहिणीशी केलेल्या संभाषणात पानसरे हत्येचा उल्लेख आल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. पोलिसांनी ३९२ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. पण पोलिसांना आणखी ठोस पुरावे, समीरचे सहकारी व मुख्य सुत्रधार यांना अटक करण्यास अपयश आले आहे.
डिसेंबर महिन्यात कसबा बावडा येथील इंद्रजित व मेघा कुलकर्णी यांच्या ऑनर किलिंग प्रकरणाने कोल्हापूर हादरून गेले. इंद्रजित व मेघाने आंतरजातीय विवाह केल्याने मेघाच्या दोन भावांनी दोघांचा निर्घुण खून केला. पोलिसांनी दोघा भावांसह तिघांना अटक केली आहे. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे सर्किट बेंच स्थापन करावे या असा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. या प्रस्तावाला मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा हे मान्यता देवून सर्किंट बेंचची घोषणा करतील याकडे कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील वकिलांचे डोळे लागले होते. पण सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात निवृत्तीच्या दिवशी त्यांनी कोणताच निर्णय न घेतल्याने वकिलांनी त्यांचा पुतळा जाळून निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे खंडपीठ व सर्किंट बेंचचा प्रश्न कधी सुटणार असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
