निधी मिळाला पण गती हवी

December 7, 2015, 11:13 am

≫ Next: बेकायदा वाळू औटी शिरोळमध्ये उद‍्ध्वस्त

≪ Previous: ‘देवस्थान’चा गैरव्यवहार दडपला

$

0

0

आमदार आबिटकर यांचा रस्ते दुरुस्ती, विकासावर अधिक भर

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

राधानगरी-भुदरगड मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे तत्कालीन आमदार के. पी. पाटील यांना पराभूत करून पहिल्याच प्रयत्नात निवडून आलेल्या प्रकाश आबिटकर यांनी गेल्या वर्षभरात मतदारसंघासाठी विविध विकासकामांसाठी तब्बल ६० कोटी रुपये मंजूर करून आणले आहेत. आमदार म्हणून विकासकामांसाठी सर्वानांचा मिळणाऱ्या निधीचा आणि मतदारसंघाचा विचार करता हा निधी, विकासकामांचा वेग आणखी वाढण्याची गरज आहे. तालुक्याच्या २७६ गावे आणि १७५ वाड्या, वस्त्यां अशा एकूण ३५० गावांचा विचार करता आबिटकर यांना विकासकामांसाठी आणखी ताकद लावावी लागणार आहे. आपल्या कामाच्या गतीत वाढ करावी लागेल अशी स्थिती आहे.

राधानगरी- भुदरगड मतदारसंघात एस. टी. सोडाच, साधी मोटरसायकलही पोहोचत नाही, अशी काही गावे आहेत. कोणत्याही आमदारांना तेवढाच निधी आणि साडेतीनशे गावे असलेल्या आमदारांना तेवढाच निधी अशी पद्धती असते. त्यामुळे सरकारवर निधीसाठी विनंती, दबाव असे प्रयत्न आमदार आबिटकर यांना करावे लागत आहेत. सत्तेत असूनही मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी उपोषणाचा इशाराही दिला आहे. जिल्ह्यात सर्वात जास्त रस्ते या मतदारसंघात आहेत. ग्रामिण आणि इतर जिल्हा मार्ग मिळून एकूण १३ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते मतदारसंघात आहेत. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीसाठी निधी अपुरा पडतो. तरीदेखील जिल्हा नियोजन मंडळाला ही बाब निदर्शनास आणून देवून ६० कोटीचा निधी मतदारसंघात वापरला जात आहे. शिवडाव - सोनवडे घाटाचा वनविभागाचा निगेटिव्ह रिपोर्ट थांबविण्यात आला आहे. त्याचे पुन्हा सर्व्हेक्षण केले जात आहे. चित्री, पाटगाव, फये, मेघोली, डेळे, चिवाळे या प्रकल्पांतर्गंत पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचा पुनर्वसनाचा राखीव शेरा काढण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. स्वातंत्र्यानंतरही अंधारात असलेल्या भटवाडी गावासाठी वीजेची व्यवस्था केली आहे.

राधानगरी तालुक्यातील राऊतवाडी धबधबा, पाटणा, रांगणा, भुदरगड, दाजीपूर अभयारण्य अशा निसर्गरम्य ठिकाणांच्या लक्षवेधी समस्या मांडून मुख्यमंत्र्यांच्या निधीतून निधी मंजूर केला आहे. गारगोटी, आजरा येथे नवीन उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी आरोग्यमंत्र्याकडे त्यांनी पाठपुरावा केला आहे. म्हासुर्ले, गवसे, दाजीपूर आणि ओलवण येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी गेल्या वर्षभरात जिल्हा नियोजन मंडळांकडून निधी मंजूर केला आहे. वन्यप्राण्यांकडून शेतीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ७५ टक्के अनुदानावर सौरकुंपण देण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. पश्चिम विभागाचा विजेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आकुर्डे येथे सबस्टेशन मंजूर करण्यात आले आहे. चंदगड तालुक्यातील हलकर्णीचा एव्हीएच प्रकल्प, धामणी, सर्फनाला, दिंडेवाडी-बारवे प्रकल्पांबाबत आणि जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या सहकारी पाणी संस्थांबाबत 'लक्षवेधी'ही त्यांनी मांडल्या आहेत.

राधानगरी-भुदरगड हे दोन्ही तालुके दुर्गम आहेत. मतदारसंघात जिल्ह्यात सर्वाधिक गावे आणि रस्ते आहेत. त्यांना रस्त्यांच्या लांबीच्या प्रमाणात जास्तीत जास्त निधी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ऐनी, आटेगाव कालव्याच्या अस्तरीकरणाला जास्तीत जास्त निधी मिळवणार आहे. 'हेल्थ फाउंडेशन' स्थापून जास्तीत जास्त सर्वसामन्य नागरिकांना मोफत आरोग्य सुविधा कशा देता येतील याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. तालुक्यात शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी अशा मुलभूत समस्या सोडविण्यावर भर देणार आहे. संजय गांधी निराधार योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे. तालुक्यातील किल्ले संवर्धन, वाहतुकीच्या सुविधा, शाळांमध्ये ई लर्निंग आदी प्रकल्प हाती घेणार आहे. तालुक्यातील बेकारी कमी करण्यासाठी एमआयडीसी मंजूर करुन आणण्याचे माझे प्रयत्न आहेत.

- प्रकाश आबिटकर, आमदार

आमदारांकडून भुलभुलैय्याच जास्त

विद्यमान आमदारांच्या कामाबाबत भुदरगडची जनता समाधानी नाही. कारण त्यांनी जे काम केले असे ते म्हणतात, ते सध्यातरी कुठेच दिसत नाही. वाड्या वस्त्यांवर कुठेही काम झालेले नाही. कोणतेच प्रश्न, कोणाचेही प्रश्न न सोडवता आधीच्या म्हणजेच माझ्या काळातील कामांचे श्रेय ते घेत आहेत. केवळ आश्वासने देवून आमदार आबिटकर भुलभुलैया निर्माण करीत आहेत.

विकासाची प्रक्रिया ही अव्याहतपणे सुरुच असते. परंतु विद्यमान आमदार ती प्रक्रिया खंडीत करतात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षण, आरोग्य, अंगणवाड्या, उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पिण्याच्या पाण्याची समस्या मी सोडवल्या आहेत. आम्ही केलेली कामे आपण केली असे सांगणे म्हणजे जुन्या लोकांवर अन्याय होईल.

तो जनतेशीही कृतघ्नपणा ठरेल. संजय गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी बनविण्यापेक्षा ज्यांना अनुदान मिळत आहे त्यांच्या चौकशा लावून योजना बंद पाडण्याचा उद्योग त्यांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक विकासाची संकल्पना विद्यमान आमदारांच्या कामात कुठेच दिसत नाही. कुठलाही माणूस गरजू न रहता त्याला स्वत:च्या पायावर उभा रहाण्याची संधी मिळाली पाहीजे.

परंतु कागल तालुक्यात इतरांची कामेदेखील आपणच करीत आहोत असे भासवून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. शिवडाव-सोनवडे घाटाच्या कामातील तांत्रिक त्रूटी आम्हीच दूर केल्या आहेत. निवडणुकीत दिलेली त्यांची आश्वासने त्यांनी एखदा आठवून पहावीत. म्हणजे त्यांनाही आपण काहीच केले नसल्याचे निदर्शनास येईल.

एखादा नारळ दहा वेळा मारल्यानंतर फुटत नाही. परंतु तो हातातून पडल्यावर फुटतो. तशाच पद्धतीने आम्ही केलेली कामे सत्ता बदलानंतर आपणच करीत असल्याचा भुलभुलया विद्यमान आमदार निर्माण करीत आहेत.

- के. पी. पाटील, माजी आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बेकायदा वाळू औटी शिरोळमध्ये उद‍्ध्वस्त

December 7, 2015, 11:15 am

≫ Next: तांबाळे कारखाना अजूनही बंदच

≪ Previous: निधी मिळाला पण गती हवी

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

शिरोळ तालुक्यात कवठेगुलंद परिसरात निवासी नायब तहसीलदार वैभव पिलारी यांनी बेकायदा वाळू औटी उद्ध्वस्त केली. वाळू लिलावाची रक्कम न भरताच व कब्जेपट्टा न घेताच ठेकेदारांनी वाळू उपसा सुरू केला होता. दरम्यान नदी प्रदुषणामुळे तालु्नयातील वाळू लिलाव रद्द करावेत अशी मागणीही होत आहे. तालुक्यात दहा ठिकाणची वाळू लिलाव प्रक्रिया प्रशासनाने पूर्ण केली आहे.

ठेकेदारांनी लिलावाची रक्कम पूर्ण भरल्यानंतर प्रशासनाकडून ठेकेदारास कब्जेपट्टी दिली जाते. यानंतर वाळू उपसा करण्याचा नियम आहे. मात्र, हा नियम धाब्यावर बसवून गौरवाड, कवठेगुलंद परिसरात वाळू उपसा सुरू होता. याबाबत तक्रार येताच नायब तहसीलदार वैभव पिलारी यांनी कवठेगुलंद येथे छापा टाकून औटी उद्ध्वस्त केली. यंदा पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळाची स्थिती आहे. येत्या सात महिन्यात पाणी प्रश्न भेडसवणार आहे. धरणामध्ये पाणी साठा कमी असल्याने सांगली जिल्ह्यात पाटबंधारे विभागाने शेतकऱ्यांना नोटिसा दिल्या आहेत. कृष्णा नदी जीवनवाहिनी असून गेल्या काही वर्षापासून यांत्रिक बोटींच्या साहाय्याने वाळू उपसा केल्यामुळे गावातील आरोग्य व शेती धोक्यात आहे.

शिरोळ तालुक्यात कृष्णा नदीतून बेकायदेशीर बेसुमार वाळू उपसा होत असल्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. प्रशासनाने वाळू उपसा बंद ठेवून नवीन झालेले लिलाव तात्काळ रद्द करावेत, अन्यथा आंदोलन करू.

- मल्लाप्पा चौगुले, माजी सरपंच कवठेगुलंद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तांबाळे कारखाना अजूनही बंदच

December 7, 2015, 11:16 am

≫ Next: वीस जणांचे सदस्यत्व रद्द?

≪ Previous: बेकायदा वाळू औटी शिरोळमध्ये उद‍्ध्वस्त

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, गारगोटी

तांबाळे तालुका भुदरगड येथील इंदिरा गांधी महिला सहकारी साखर कारखाना सध्या अडचणीत आला असून ४०० कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ असल्याने याबाबत योग्य तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.

देशातील पहिला महिला सहकारी साखर कारखाना भुदरगड तालुक्यामध्ये उभारण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी हा मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. कारखाना स्थापनेपासून विजयमाला बाजीराव देसाई या संस्थापक चेअरमन आहेत. २००२-२००३ साली प्रत्यक्ष कारखाना सुरु करण्यात आला. पण सुरुवातीपासूनच नियोजनांचा अभाव असल्याने अडचणीचा सामना करावा लागला या कारखान्यामध्ये ४00 कर्मचारी सिजनल व बारमाही काम करत आहेत. गेली दोन वर्ष कारखाना आर्थिक अडचणीत असल्याने बंद आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद ऊस कुठे घालवायचा या चिंतेत आहे. काही कर्मचाऱ्यांनी अन्य कारखान्यामध्ये नोकरी स्वीकारली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस जणांचे सदस्यत्व रद्द?

December 7, 2015, 11:18 am

≫ Next: अल्पवयीन मुलीवर राधानगरीत बलात्कार

≪ Previous: तांबाळे कारखाना अजूनही बंदच

$

0

0

प्रवीण कांबळे, हुपरी

हुपरी गावाला नगरपरिषद मंजूर होवून याबाबत अधिकृत उद्घोषणा जुलै महिन्यामध्ये झाली. पुढील कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास खात्याचे उपसचिव गिरीश भालेराव यांनी गुरूवारी (ता.३ ) जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हुपरी कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य व ग्राम पंचायत सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात नोटिसा पाठविल्या आहेत. याबाबत सदस्यांचे म्हणणे घेऊन याबाबतचा अहवाल तत्काळ सादर करण्याच्या आदेश दिला आहे.

हुपरीला नग‌रपरिषदेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर स्थापनेबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नगरपरिषदेची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर पहिला टप्पा म्हणून ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत नोटिसा लागू करण्यात आल्या आहेत.

हुपरी येथे महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याने नगर परिषदेची उद्घोषणा ३१ जुलै, २०१५ च्या आदेशाने केली आहे. या उद्घोषणेमुळे नगर परिषद होत असल्यामुळे जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात मोठया प्रमाणावर बदल होणार आहे. सध्या या मतदारसंघातून समाजकल्याण समिती सभापती किरण कांबळे नेतृत्व करत आहेत. तर पंचायत समिती सदस्य सुप्र‌िया सलगर व रावसाहेब पाटील नेतृत्व करत आहेत. हुपरी ग्रामपंचायतीचे १७ सदस्य आहेत. या सर्वांच्या सदस्यत्व रद्दबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

मात्र, ही प्रक्रिया किचकट असल्याने याबाबत सदस्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. हुपरी हे नगरपरिषदेचे कार्यक्षेत्र वगळल्यास इंगळी व तळंदगे या दोन मोठ्या गावांचा समावेश मतदारसंघात होतो. त्यामुळे मतदारसंघातील काही भाग वगळला गेल्यास सदस्यत्व रद्द करता येणार नाही असा पवित्रा पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्यांनी घेतला आहे.

हुपरी गावातील नगररचना विभागाचे उपसचिव गिरीश भालेराव यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यां आदेशाद्वारे याबाबत कार्यवाही करण्यास सूचित केले आहे. तसेच याबाबतचा सर्व अहवाल शासनाकडे तत्काळ पाठवावा, असेही सांगितले आहे.

सहा महिन्यांमध्ये सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊन हुपरी नगर परिषदेची अंतिम अधिसूचना जाहीर होणार आहे. त्यामुळे होणारी पुढील निवडणूक ही नगरपरिषदेची होणार आहे. त्यादृष्टीने सर्वच सदस्य कामाला लागले आहेत. काही सदस्यांना नगरसेवकपदाचे वेध लागले आहे.

हुपरीला नगरपरिषद व्हावी यासाठी आंदोलनात अग्रभागी राहिलो. या प्रयत्नांना अंतिम रूप येणार असेल तर या नोटिसीकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे.अद्याप नोटीस मिळालेली नाही. नो‌टीस प्राप्त होताच योग्य तो निर्णय घेऊ.

- किरण कांबळे, सभापती, समाजकल्याण समिती

हुपरीला नगरपरिषद होणे ही आनंददायी बाब आहे. सीईओंची नोटीस अद्याप मिळालेली नाही. मा‌त्र, हुपरी नगरपरिषदेसाठी सदस्यत्व पणाला लावायला तयार आहे. जरी सदस्यत्व रद्द होत असले तरी, त्याबाबत दु:ख नाही.

- रावसाहेब पाटील, हुपरी-इंगळी पं.स. सदस्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अल्पवयीन मुलीवर राधानगरीत बलात्कार

December 7, 2015, 12:19 pm

≫ Next: सेवा एकाच छताखाली

≪ Previous: वीस जणांचे सदस्यत्व रद्द?

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, राधानगरी

राधानगरी तालुक्यातील पूर्व भागातील एका गावातील अल्पवयीन मुलीवर पाच तरुणानी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना आज उघडकीस आली. संशयित आरोपी कागल तालुक्यांतील असून यामुळे दोन्ही तालुक्यात खळबळ माजली आहे. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या नातेवाईकानी राधानगरी पोलिसात फिर्याद दिली असून पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.

याबाबत माहिती अशी की, पीडित मुलगी ही सोमवारी (ता. ३) देवदर्शनासाठी आदमापूर (ता. कागल) येथे गेली होती. तेव्हा संशयितापैकी रणजीत याने तिला लिफ्ट देण्याच्या बहान्याने बोरवडे येथील शेतात नेऊन तिच्यावर जबरदस्तीने बलात्कार केला. गेल्या तीन दिवसांपासून तिचे नातेवाईक मुलीचा शोध घेत होते. मात्र, तिचा शोध लागला नव्हता. रणजित याने पुन्हा दुसऱ्या दिवशी त्याच्या अन्य चार मित्रंसह आदमापूर व बोरवडे येथे नेऊन सलग तीन दिवस तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर तिला सोडून दिल्याची नोंद पोलिसात झाली आहे. रविवार (ता. ६) रोजी पीडित मुलगी आपल्या घरी परतल्यावर तिने झालेला सर्व प्रकार घरच्याना सांगितला. त्यानंतर तिच्या नातेवाइकांनी काल रात्री उशिरा याप्रकरणी राधानगरी पोलिसात धाव घेतली. मात्र, पीडितेला संशयितांची पूर्ण नावे व इतर माहिती नसल्याने तपास करण्यात पोलिसांनी अडचणी येत असून याची माहिती देण्यास पोलिस यंत्रणेकडून टाळाटाळ केली जात आहे. याप्रकरणी रणजित वारके, प्रशांत पाटील, तुषार फराकटे, अभिजीत फराकटे व अजित (पूर्ण नाव समजू शकले नाही) आदी संशयितावर गुन्हा नोंद केला असून पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेवा एकाच छताखाली

December 7, 2015, 12:20 pm

≫ Next: माहिती लपविण्यात अ‌‌धिकारी माहीर

≪ Previous: अल्पवयीन मुलीवर राधानगरीत बलात्कार

$

0

0

आजऱ्यात ९ कोटींची प्रशासकीय इमारत तयार; जानेवारीत उद्‍घाटन

रमेश चव्हाण, आजरा

आजरा तालुक्याच्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम जवळपास पूर्णत्वास पोहोचत असल्याने येत्या महिनाभरात येथील महसूल प्रशासनासह इतर शासकीय विभागांचे कामकाज नव्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. महिनाभरात उपलब्ध निधीनुसार अत्यावश्यक कामे आटोपून महसूल, शेती,वन, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार आदींसह सर्व शासकीय विभाग एकाच छताखाली सुरू करून नागरिकांची सोय होणार आहे.

यासाठी सध्याच्या तहसील कार्यालयालगत पश्चिमेस उपलब्ध शासकीय जागेत सुसज्ज प्रशासकीय इमारत उभी झाली आहे. अत्यावश्यक सोयी व सुविधानी युक्त अशी ही सुमारे ३७१५ स्केअर मीटर परिसर व्यापलेली इमारत आहे. पुढील म्हणजे २०१६ च्या प्रजासत्ताक दिनाला या इमारतीचे हस्तांतरण करण्याचा मनोदय आहे. उर्वरित कामे निर्धारीत वेळेत पूर्ण झाली नाहीत तर फेब्रुवारीपर्यंत या इमारतीचे उद्‍घाटन होईल.

सुमारे दीडशे वर्षांहून अधिक कालाच्या सध्याच्या जुन्या महसूल इमारतीने येथील महसूल, पोलिस, निबंधक कार्यालयासह इतर प्रशासकीय विभगांना साथसंगत केली आहे. मात्र आता तालुक्यासह आजरा शहराचाच विस्तार व लोकसंख्या वाढत चालल्यामुळे नव्या व स्वतंत्र इमारतींची अथवा कक्षांची गरज निर्माण झाली होती.

या अनुषंगाने येथील तहसिल कार्यालयानजिकच्या शासकीय जागेचा वापर करीत ही नवी प्रशासकीय इमारत पूर्णत्वास येत आहे. यासाठी सरकारकडून आतापर्यंत सुमारे पावणे पाच कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. नव्या फर्निचर व सुविधांसह हा खर्च सुमारे नऊ कोटीपर्यंत जाऊ शकेल. धनसंपदा कन्स्ट्रक्शनने हा ठेका घेतला आहे. अत्यावश्यक सुविधांसह अग्निप्रतिरोध, अपंग व पुरूष महिलांकरिता स्वतंत्र व पर्याप्त प्रसाधन सुविधांनी युक्त असे बांधकाम करण्यात आले आहे. याशिवाय या इमारतीमध्ये शासनाच्या सर्व प्रकारच्या प्रमुख विभागांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. विशेषत: कृषी, सहकार, भूमीअभिलेख, निबंधक, वनविभाग आदी महत्त्वाचे विभाग या इमारतीमध्ये स्वतंत्र कक्षात स्थिरावतील व सर्वसामान्यांना इतरत्र कोठेही धावाधाव करता येणार नाही. हे सूत्र परिणामकारकेतेने अधोरेखित करीतच नव्या इमारतीचे बांधकाम झाले आहे.

सध्या महसूल विभागाच्या तहसीलदार व तत्सम दुय्यम अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना एकाच इमारतीमध्ये स्थान देतानाच अभ्यागतांच्या वाहनांसाठी विस्तीर्ण पार्किंग केले आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांसह पाहुण्यांसाठी अत्यावश्यक कॅन्ट‌ीनही असेल. त्यांच्य़ासाठीच्या फर्निचर आवश्यकतेनुसार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे अडीच कोटीचा प्रस्ताव दिला आहे. या इमारतीमधील अत्यावश्यक सुविधा निर्मितीसाठी गरजेचा निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तर या इमारतीमधील सोयी-सुविधांचे अंतरगच बदलेल, असा विश्वासही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एन. बी. नवखंडकर यांनी व्यक्त केला आहे.

जुन्या इमारतीचे काय?

तालुक्याच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीमुळे जुन्या इमारतीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अग्रक्रमाने उपस्थित होत आहे. इंग्रज राजवटीमध्ये सुमारे १८६२मध्ये या इमारतीचे बांधकाम झाले होते. आजही ही इमारत सुस्थितीत आहे. महसूलच्या मालकीच्या या इमारतीतच तालुका पोलिस ठाणे व दुय्यम निबंधकांसाठीचे कक्ष आहेत. या विभागांचे स्थलांतर झाल्यानंतर या इमारतीचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण सध्या तरी त्याबाबतचा कोणताही निर्णय नसल्याचे नवखंडकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहिती लपविण्यात अ‌‌धिकारी माहीर

December 7, 2015, 12:22 pm

≫ Next: इच्छुकांची झोप उडाली

≪ Previous: सेवा एकाच छताखाली

$

0

0

Maruti.Patil@timesgroup.com

कोल्हापूरः सरकारने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेवर बंदी घातली आहे. तसा आदेशीह काढला आहे. मात्र आदेशामध्ये दोन तीनवेळा झालेल्या फेरबदलाचा फायदा घेवून मान्यता न घेता शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे.

याबाबतची माहिती शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांच्याकडे मागितली असता, त्यांनी दिरंगाई केली. भरती प्रक्रियेमध्ये संस्था चालकांबरोबर शिक्षणाधिकारी सामील असल्याने त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. माहिती मिळत नसल्याने तक्रारदाराने थेट राज्य माहिती अधिकारी रवींद्र जाधव यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. भरती प्रक्रियेमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याने शिक्षणाधिकारी माहिती देण्यास टाळटाळ करत असल्याचा आरोप तक्रारदार करत आहेत.

तक्रारदार अरुण वडगांवकर यांनी २००० ते २०१४ पर्यंतची माहिती मागवली होती. त्याचबरोबर भरती बंदी आदेशाच्या सरकार निर्णयाची माहिती मागितली होती. वारंवार हेलपाटे मारुनही माहिती मिळत नसल्याने वडगांवकर यांनी माहिती आयुक्तांकडे अपिल केले. याबाबतची सुनावणी एक डिसेंबर रोजी झाली. सुनावणीदरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कधी न्यायालयाची तर कधी सरकारची भरतीप्रक्रियेला बंदी असल्याचे सांगितले. तर आपण नवीन असल्याने आपल्याला माहिती नसल्याचेही सांगितले. शिक्षणाधिकारी वारंवार चुकीची माहिती देत असल्याने माहिती आयुक्तांनी शिस्तभंगाची कारवाई का करु नये अशी नोटीस बजावत असल्याचे सांगितले. तसेच अद्ययावत शासन आदेश कार्यालयात पहायला ठेवावेत असे कडक ताशेरेही ओढले.

फरक बिले, सेवानिवृत्त पेन्शन मिळालेल्या नसलेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांची लोकशाही अदालत घेतली जाते. लोकशाही अदालतीसाठी जिल्हाधिकारी संबंधित खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचा नोटिसही देतात. मात्र अदालतीमध्ये शिक्षणाधिकारी किंवा सक्षम अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याचे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. अदालतीला उपस्थित राहिले नसल्याने संबंधित सर्व प्रकरणे पुन्हा शिक्षण विभागाकडे सादर केली आहेत.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा उफराटा न्याय

माहिती अधिकारामध्ये मागविलेल्या माहितीबाबत शिक्षणाधिकारी शिंदे यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्य माहिती आयुक्तांशी चर्चा सुरू होती. चर्चेदरम्यान शिंदे आयुक्तांना एकाच विषयाची वेगवेगळी माहिती देत होत्या. यामुळे संतापलेल्या आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी शिस्तभंगाई कारवाई का करु नये ? अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावत असल्याचे सांगितले. याचा राग त्यांना कार्यालयातील लिपिक कोरडे यांच्यावर काढत पूर्ण माहिती देण्यास कोरडे यांना जबाबदार धरत त्यांनाच नोटीस काढली.

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा अजब सल्ला

संपूर्ण जिल्ह्यासाठी असलेल्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी उपस्थित नसल्याने कोणत्याच प्रस्तावावर सही होत नसल्याची तक्रार दाखल केली. मात्र या कार्यालयातील अधिकारी पोतदार यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पूर्ण अधिकार आहेत. त्याबाबत आपण काही करु शकत नाही. त्यांचे कामकाज पाहण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद सीईओना आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे तक्रार दाखल करा असा सल्ला दिला. असे असेल तर शिक्षण उपसंचालक कार्यालय कशासाठी आणि कोणासाठी आहे, असा प्रश्न तक्रारदार वारंवार उपस्थित करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इच्छुकांची झोप उडाली

December 7, 2015, 12:26 pm

≫ Next: किडनी प्रकरणातील कोळी निलंबीत

≪ Previous: माहिती लपविण्यात अ‌‌धिकारी माहीर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उमेदवारी अर्ज भरण्यास चाळीस तासाचा अवधी असतानाही काँग्रेसने अजूनही विधानपरिषदसाठी उमेदवाराची घोषणाच केली नाही. यामुळे मात्र इच्छुकांची झोप उडाली आहे. बुधवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने मंगळवारी नाव जाहीर होणार हे नक्की आहे. कोल्हापूरची जागा काँग्रेसला दिल्यानंतरही राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी बंडखोरी केली. प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी अर्ज भरला.

विधानपरिषद निवडणुकीसाठी राज्यात दोन्ही काँग्रसची आघाडी झाली. त्यानुसार कोल्हापूरची जागा काँग्रेसला देण्यात आली. या जागेसाठी आमदार महादेवराव महाडिक, पी.एन. पाटील, सतेज पाटील यांच्यासह प्रकाश आवाडे इच्छुक आहेत. सोमवारी उमेदवारी जाहीर करण्यात येईल असे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे इच्छुकांबरोबरच सर्वांच्या नजरा सोमवारी दिल्लीकडे होत्या. दिवसभर कोल्हापुरात उमेदवारी कुणाला? हा प्रश्न विचारला जात होता. इच्छुक देखील सातत्याने मुंबई व दिल्लीतील नेत्यांशी संपर्क साधत उमेदवारीबाबत माहिती घेत होते. सायंकाळी उमेदवारी जाहीर होईल, असे सांगण्यात आले होते, मात्र ती पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

बंडखोरी टाळण्यासाठी पक्षाचे अखेरच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून उमेदवारी जाहीर करण्यास विलंब केला जात आहे. महाडिक अथवा सतेज पाटील या दोघापैकी कोणालाही उमेदवारी दिल्यास बंडखोरीची शक्यता आहे. दरम्यान, यड्रावकर यांनी आपल्याशी चर्चा करून अर्ज दाखल केला आहे. दोन्ही काँग्रेसची आघाडी झाली नाही तर उमेदवारी असावी म्हणून त्यांचा अर्ज भरल्याचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

किडनी प्रकरणातील कोळी निलंबीत

December 7, 2015, 12:25 pm

≫ Next: बनावट पिस्तुलांचा सुळसुळाट

≪ Previous: इच्छुकांची झोप उडाली

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, इस्लामपूर

किडनी तस्करी प्रकरणातील बहादूरवाडी (ता. वाळवा) येथील सूत्रधार शिवाजी महादेव कोळी याला अकोला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर येथील कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय प्रशासनाने त्याला निलंबीत केले. तो महाविद्यालयात प्रयोगशाळा परिचर म्हणून कार्यरत होता.

किडनी तस्करी टोळीची पाळेमुळे वाळवा तालुक्यापर्यंत पोहचल्यानंतर कोळी याच्या अटकेसाठी अकोला पोलिस दोन दिवस सांगली जिल्ह्यात तळ ठोकून होते. पोलिसांचा सुगावा लागल्यानंतर तो अकोला पोलिसात हजर राहण्यासाठी गेल्याची माहिती त्याच्या कुटुंबियांनी दिली होती. रविवारी त्याला अकोला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्या अटकेनंतर महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने त्याला निलंबीत केले. दरम्यान, तो एकदा कोलंबोला जाऊन आल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी त्याने रितसर रजाही घेतली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट पिस्तुलांचा सुळसुळाट

December 7, 2015, 12:24 pm

≫ Next: गुप्तधनासाठी महिलेचा बळी

≪ Previous: किडनी प्रकरणातील कोळी निलंबीत

$

0

0

कोल्हापूर परिक्षेत्रात दहा महिन्यांत ७४ बनावट पिस्तुले जप्त

satish.ghatage@timesgroup.com

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास करताना पश्चिम महाराष्ट्रात बनावट पिस्तुलांचा सुळसुळाट झाल्याचे भयावह चित्र पुढे आले आहे. कोल्हापूर परिक्षेत्रात दहा महिन्यात पोलिसांनी तब्बल ८६ गुन्हे दाखल केले असून ७४ बनावट पिस्तूले जप्त केली आहेत. सांगली जिल्ह्यात २३ तर पुणे ग्रामीण भागात २० बनावट पिस्तूल जप्त केल्या आहेत.

बंदुकीचा परवाना मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन गावठी कट्टे घेण्याऱ्यांची संख्या यापूर्वी मोठी होती. पण अधिकृत कंपन्याच्या तोडीची बनावट पिस्तूल व रिव्हॉल्व्हरची विक्रीही मोठ्या संख्येने होत आहे. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या झाल्यावर तपास करताना पोलिसांना बनावट पिस्तुलांचा सुळसुळाट झाल्याचे लक्षात आले होते. दाभोलकर यांच्या हत्येतील पिस्तुल इचलकरंजी येथील मनीष रामविलास नागोरी उर्फ मन्या याने विक्री केले असावे या संशयावरून त्याला अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याकडून पोलिसांनी ४५ पिस्तूले जप्त केली होती. ज्यांनी मनीष नागोरीकडून बेकायदेशीर पिस्तूल खरेदी केली होती त्यांनी भितीने ही पिस्तूले पंचगगा व कृष्णा नदीला अर्पण केल्याचे पोलिस खासगीत सांगतात.

पानसरे हत्येनंतर कोल्हापूर परिक्षेत्रात पोलिसांनी बनावट पिस्तुलावर लक्ष केंद्रीत केले होते. गेल्या दहा महिन्यात ८६ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ७४ पिस्तूल व रिव्हाल्वर जप्त केली आहेत. सर्वाधिक २३ बनावट पिस्तुल सांगली जिल्ह्यात तर पुणे ग्रामीणमध्ये २० शस्त्रे जप्त केली आहेत. साताऱ्यामध्ये बारा तर कोल्हापूरमध्ये ११ शस्त्र जप्त केली आहेत. सोलापूर ग्रामीणमध्ये ८ शस्त्रे जप्त केली आहेत.

गेले दोन वर्षे शस्त्रात्र परवाने देण्याचे प्रमाण कमी झाल्याने बनावट पिस्तुल व रिव्हाल्वर खरेदीचे पेव सुटले आहे. ही शस्त्रे पाच हजार रूपयापासून दीड लाख रूपये किंमतीपर्यंत मिळतात. उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाळ सीमेवरून महाराष्ट्रात शस्त्रात्रांची तस्करी होत आहे. गुंड, वाळू ठेकेदार, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, दुकानदार, व्यापारी, सराफ मंडळी बनावट पिस्तुलाचे गिऱ्हाईक होऊ लागली आहेत. खून, खुनाचे प्रयत्न, मारामारीमध्ये पिस्तुलांचा मोठा वापर होऊ लागले आहे. बनावट पिस्तुलांच्या वापरामुळे पोलिस चिंतीत असून त्याला अटकाव करण्यासाठी पोलिस दल प्रयत्नशील आहे.

दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी हत्येतही बनावट पिस्तूल

दाभोलकर, पानसरे व कलबुर्गी हत्येमध्ये हल्लेखोरांना बनावट पिस्तूल अथवा रिव्हॉल्वरचा वापर केल्याची माहिती पुढे आली आहे. तिनही हत्यांमध्ये बंदूक विशिष्ट आकाराची होती. हा आकार अधिकृत आकाराशी मिळताजुळता आहे. बनावट ​पिस्तूल व रिव्हाल्वर ही मध्यप्रदेश मार्गे महाराष्ट्रात येतात, अशी माहिती तपासात पुढे आली आहे. उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यांमध्ये काही गावांत घरोघरी बनावट पिस्तुल व रिव्हॉल्वर तयार केली जातात.

काडतुसे लष्करातील

पिस्तूल बनावट असली तरी संशयितांकडून ताब्यात घेण्यात आलेली काडतुसे व मॅगेझिनचे साधर्म्य लष्कारातील दारूगोळ्याशी जुळते. ही काडतुसे व मॅगेझिन पिस्तुल विकणाऱ्यांकडे कशी येतात यावर पोलिस दल बारीक लक्ष ठेवून आहे.

गेल्या काही वर्षांत बनावट पिस्तुल व रिव्हॉल्वर बाळगणाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. ही गोष्ट अतिशय चिंताजनक आहे. अशा पिस्तुलांचा वापर गुन्हेगारी कृत्यासाठी होत आहे.

-संजय वर्मा, पोलिस महानिरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुप्तधनासाठी महिलेचा बळी

December 7, 2015, 12:27 pm

≫ Next: महानगरपालिका बरखास्तीचा धोका

≪ Previous: बनावट पिस्तुलांचा सुळसुळाट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रांगणा किल्ला परिसरातील गुप्तधन शोधण्यासाठीच प्रेयसीचा बळी दिल्याची कबुली या प्रकरणातील संशयित संशयित संतोष गंगाराम मर्गज (वय ३८,रा. पांगरळ, जि. सिंधुदुर्ग, सध्या रा. संभाजीनगर) याने दिली. मालती रामगोंडा पाटील (वय ५०, रा. गायत्री अपार्टमेंट, नागाळा पार्क) असे या महिलेचे नाव आहे.

पोलिसांनी घटनास्थळी भेट दिली. तेथील खड्ड्याचीही पाहणी केली. पोलिसांनी मालती यांच्या शरीरातील नमुने फॉरेन्सिक लॅबला पाठवले आहेत. दरम्यान, कोर्टाने संशयित मर्गजला पाच दिवसाची पोलिस कोठडी दिली आहे.

मालती पाटील १४ नोव्हेंबरपासून बेपत्ता होत्या, अशी तक्रार विलास ठोमके यांनी दिली होती. ठोमके व मालती या लिव्ह इन रिलेश​नशिपमध्ये गायत्री अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. चार वर्षांपूर्वी घरगडी म्हणून राहायला आलेल्या संतोष मर्गज यांचेही मालती यांच्याशी संबंध जुळले होते. १४ नोव्हेंबरला मोटारसायकलने रांगणा किल्ल्यावर गुप्तधन शोधण्यासाठी मालती यांना घेऊन संतोष गेला होता. खुनापूर्वी त्याने मालती यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले होते. त्यानंतर दोघांचे भांडण झाले. संतोषने मालती यांना दरीत ढकलण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्यांनी जोरदार प्रतिकार केला. त्यानंतर संतोषने त्यांच्या नाकावर ठोसा मारला व दरीत ढकलून दिले. त्यानंतर तो पायवाटेने घटनास्थळी गेला. मालती यांच्या चेहऱ्यावर रॉकेल टाकून जाळण्याचाही प्रयत्न केल्याचे त्याने सांगितले.

दहावी उत्तीर्ण असलेला संतोष कराटे ब्लॅक बेल्टधारक असून औषधी वनस्पती, अधात्माचे ज्ञान असल्याचा दावा त्याने केला आहे. घटनास्थळी त्याने मालती यांची पर्स जाळली असून पोलिस मंगळवारी पुन्हा घटनास्थळी जाणार आहेत. मालती या मूळच्या सांगलीतील असून त्या अविवाहित होत्या. वडीलोपार्जित जमीनविक्रीतील ५७ लाख रूपये त्यांना मिळाले असून त्यांनी ती रक्कम भाचीच्या नावावर ठेवली आहे.

गुप्तधन साधूकडे...

रविवारी पोलिस निरीक्षक अरविंद चौधरी, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विद्या जाधव, पोलिस कर्मचारी, व्हाइट आर्मीचे जवान मृतदेह शोधण्यासाठी १०० फूट दरीत उतरले. यावेळी सडलेला मृतदेह त्यांना दिसला. तसेच घटनास्थळी चार फूट खड्डा खोदलेला दिसला. संशयिताकडे विचारणा केली असता महिन्यापूर्वी खड्डा काढल्याचे त्याने सांगितले. खड्ड्याच्या खाली गुप्तधन असल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. गुप्तधनासाठी मालती यांना ठार मारल्याची कबुली त्याने दिली असली तरी पोलिस साशंक आहेत. यापूर्वी मिळालेले गुप्तधन गुजरातमधील बलसाड येथील साधूला दिल्याची माहिती त्याने दिली आहे. गुप्तधन शोधायचे मशिनही त्याच्याकडे असल्याचा दावा त्याने केला आहे. त्याचे पांगरळ गाव रांगणा किल्ल्यापासून चार किलोमीटरवर असून त्याला सर्व पायवाटा माहीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महानगरपालिका बरखास्तीचा धोका

December 7, 2015, 12:30 pm

≫ Next: अंबाबाईच्या शालूसाठी बोलीच लागली नाही

≪ Previous: गुप्तधनासाठी महिलेचा बळी

$

0

0

आदेश डावलल्याने हायकोर्ट उद्विग्न

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

हिरव्या पट्ट्यातील (ग्रीन झोन) सुमारे साडेतीन एकर जागा रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश डावलणारी कोल्हापूर महापालिका बरखास्त का करत नाही? अशी विचारणा हायकोर्टाने सरकारकडे केली आहे. मुंबई महापालिका ​अधिनियमानुसार महापालिका बरखास्तीच्या अनुषंगाने कारवाई करता येईल का? तसेच सरकारने अ​धिकारी नेमून काय निर्णय घेणार, यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने दिले आहेत. याप्रकरणी १९ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. प्रीती मेनन यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

मेनन यांच्या मालकीची उजळाईवाडीतील वैभव हौसिंग सोसायटीजवळ जागा आहे. महापालिका आणि मेनन यांच्यात जागेवरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. सरकारने ले आऊटमधील वीस टक्के जागा खुल्या जागेत समाविष्ट करून ग्रीन झोनचे आरक्षण उठवून ते रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला होता. प्रशासनाने प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला. सभेने प्रस्ताव नामंजूर केला. सध्या प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

कोल्हापूर, इचलकरंजी प्रादेशिक योजनेंतर्गत १९७८ मध्ये ही जागा रहिवासी विभागात समाविष्ट झाली होती. महापालिकेने १९९० मध्ये शहर विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत त्याचा ग्रीन झोनमध्ये समावेश केला. मेनन यांनी ही जागा रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासंबंधी मागणी केली होती. मात्र ग्रीन झोनमधील जागा तशी करता येत नसल्याचे महापालिकेने सांगितल्याने मेनन यांनी याप्रकरणी राज्य सरकारकडे दाद मागितली होती. सरकारने दहा टक्क्यांऐवजी वीस टक्के ओपन स्पेस (खुली जागा) ठेवून संबंधित जागा रहिवासी विभागात करण्याच्या सूचना दिल्या होता. प्रशासनाने तसा ठेवलेला प्रस्ताव सभागृहाने नामंजूर केल्यानंतर मेनन यांनी कोर्टात दाद मागितली होती.

महापालिका प्रथमदर्शनी दोषी

हायकोर्टाने सरकारला आदेश देताना महापालिका प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्याचे दिसून येते. यानुसार राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन महापालिकेने केले आहे. त्यामुळे महापालिका कायदा कलम ४५२ प्रमाणे महापालिका बरखास्त केली जाऊ शकते. त्यासंदर्भात सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून पुढील प्रक्रियेची माहिती देणे आवश्यक झाले आहे.

नूतन नगरसेवकांची घाबरगुंडी

हायकोर्टाने महापालिका बरखास्तीचे आदेश दिल्याच्या अफवांना सोमवारी सायंकाळी ऊत आला. नूतन नगरसेवकांनी त्याची खातरजमा करण्यासाठी आटापिटा सुरू केला. महापालिकेचे नवे सभागृह १६ नोव्हेंबरला अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे या नव्या नगरसेवकांत या वार्तेने खळबळ उडाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंबाबाईच्या शालूसाठी बोलीच लागली नाही

December 8, 2015, 4:06 am

≫ Next: किरकोळ आजाराने जवानाचा मृत्यू

≪ Previous: महानगरपालिका बरखास्तीचा धोका

$

0

0

मटा ऑनलाइन वृत्त । कोल्हापूर

देवी अंबाबाईच्या शालूच्या लिलावावेळी उपस्थित भाविकांनी बोलीच न लावल्याने अवघ्या अर्ध्यातासातच हा लिलाव थांबवण्याचा आला. असे असले तरी लवकरच शालूच्या लिलावाची पुढील तारीख देवस्थानकडून जाहीर करण्यात येणार असल्याचे कळते.

नवरात्रीच्या दिवसात देवी अंबाबाईसाठी तिरुपती बालाजी येथून खास शालू पाठवण्याची जूनी परंपरा आहे. देवस्थानकडून आज या शालूचा लिलाव करण्यात येणार होता. या लिलावासाठी नऊ भाविक येथे आले होते. शालूची किंमत ५लाख ४२ हजार इतकी लावली होती. मात्र इतकी मोठी किंमत लावल्याने उपस्थित असलेल्या कोणत्याही भाविकाने बोली लावली नाही. अखेर अर्ध्यातासच लिलाव रद्द करण्यात आला. आता देवीच्या शालूच्या लिलावाची तारीख जाहीर करण्यात येईल.

दरम्यान, देवीच्या शालूचा लिलाव हा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किरकोळ आजाराने जवानाचा मृत्यू

December 8, 2015, 11:18 am

≫ Next: व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसन रखडले

≪ Previous: अंबाबाईच्या शालूसाठी बोलीच लागली नाही

$

0

0

शिराळा : शिराळा तालुक्यातील बिऊर येथील जवान सुधीर बबन पाटील (वय ३५) या जवानाचा आसाममधील गुवाहाटी येथे किरकोळ आजाराने मृत्यू झाला. सुधीर यांना आजारी असल्यामुळे शुक्रवारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. उपचारादरम्यान, शुक्रवारी त्यांचा मृत्यू झाला. मंगळवारी दुपारी बिऊर शांतीनगर येथे त्यांच्यावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

२००९ साली सैन्यात भरती झालेल्या सुधीर यांचा अडीच वर्षांपूर्वी विवाह झाला आहे. त्यांच्या मागे पत्नी, आई, वडील भाऊ, असा परिवार आहे. शिराळ्याचे तहसीलदार विजय पाटील, शिराळा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी दीपक चव्हाण, उपसभापती साम्राटसिंह नाईक, रणजितसिंह, सत्यजित, अभिजित नाईक, सुखदेव पाटील, सरपंच मंदाताई पाटील, उपसरपंच शामराव पाटील आदींनी श्रद्धाजली वाहिली. सुधीर पाटील यांच्या निधनाने परिसरावर शोककळा पसरली आहे. विविध स्तरांतून पाटील यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसन रखडले

December 8, 2015, 11:20 am

≫ Next: व्यापारी पेठेमुळेच कोंडी

≪ Previous: किरकोळ आजाराने जवानाचा मृत्यू

$

0

0

भगवान शेवडे, शिराळा

देशातील ३९व्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना निघाली. मात्र, या सर्वांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नसल्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या कारभारात व्याघ्र प्रकल्प लालफितीत अडकतो की काय, अशी भीती निसर्गप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे. मात्र, व्याघ्र प्रकल्पाचे काम सुरू असून, प्रत्येक वर्षी त्यावर निधी खर्च होत असल्याचे संबधित अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने सत्तेत असताना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची अधिसूचना जारी झाली. याचा केंद्र व राज्यातील सरकारने पाठपुरावा केला. चांदोली अभयारण्याची व्याघ्र प्रकल्प उभारणीसाठी व निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने २00३मध्ये घोषणा करण्यात आली. दुर्मिळ व वैविध्यपूर्ण वनसंपदेचे वरदान चांदोली अभयारण्याला लाभले आहे. चांदोली अभयारण्य क्षेत्र सांगली, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्ये विस्तारले असल्याने त्याचे महत्त्वही वाढले आहे. कोयना व चांदोली धरण कार्यक्षेत्रातील अभयारण्यामध्ये ७१४.२२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात या व्याघ्र प्रकल्पाची उभारणी होणार आहे. यामध्ये चांदोलीच्या ३१७.६४ चौरस किलोमीटर तर कोयनेच्या ४२३.५५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये हा प्रकल्प विस्तारला जाणार होता. अभयारण्यातील वाघांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत असून, बिबट्यासह इतर प्राण्यांची संख्या तुलनेने जास्त आहे.

सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली, कोयना व राधानगरी मिळून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये जवळपास १८ हजार ७४५ हेक्टर एवढ्या क्षेत्रात असणारी शिराळा तालुक्यातील १९, पाटण तालुक्यातील ८, शाहुवाडी तालुक्यातील ९, तर संगमेश्वर तालुक्यातील एक अशा ३७ गावांचा क्षोनमध्ये समावेश आहे. आतापर्यंत साडेनऊ कोटी रुपये यासाठी खर्च झाला असून, आणखी कोट्यवधी रुपयांची गरज आहे.

पुरेसा निधी न मिळाल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. आघाडी सरकारने व्याघ्र प्रकल्पाची घोषणा केली. मात्र निधी उपलब्ध केला नसल्याने सध्या राज्यातील व केंद्रातील भाजप-सेना युतीच्या सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. दोन्ही सरकारनी या व्याघ्र प्रकल्पाकडे लक्ष देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी निसर्गप्रेमींकडून होत आहे.

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश

प्रशासकीय पातळीवरील अडचणी व त्रुटी दूर करून चांदोली अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्त १४ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शेखर कायकवाड यांनी दिले आहेत. वाळवा व शिराळा तालुक्यातील या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी माजी आमदार जयंत पाटील व जिल्हाधिकारी गायकवाड यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली होती. एकूण १६ विषयांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. गेली १७ वर्षे त्यांचे हे प्रश्न प्रलंबित आहेत.

केंद्र सरकारचा निधी प्रत्येक वर्षाप्रमाणे मिळतो आहे. व्याघ्र प्रकल्पाचे काम न संपणारे आहे. जंगलात वाघांना लागणारे खाद्य निर्मिती करणे, वाघांची सख्या वाढवणे आदी कामे सुरूच राहणार आहेत. व्याघ्र प्रकल्पाच्या झोनमध्ये येणाऱ्या अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसनाचे कामही सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यातील कोयना परिसरातील पाच गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. सांगली जिल्ह्यातील चांदोली परिसरातील चार गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे.

- एस. एल. झुरे, विभागीय वनाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

व्यापारी पेठेमुळेच कोंडी

December 8, 2015, 11:31 am

≫ Next: काँग्रेसने ‘परंपरा’ राखली

≪ Previous: व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसन रखडले

$

0

0

अयोध्या टॉकीज ते महापालिका रस्त्यावर कायम ट्रॅफिक जॅम

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आयोध्या टॉकीज ते महानगरपालिका या लक्ष्मी रोडवरील वाहनांचे पार्किंग, अवजड वाहनांची वाहतूक, सहा सीटर रिक्षांचालकांत सुरू असलेली स्पर्धा यामुळे या रस्त्यांवर कायम वाहतूक कोंडी असते.

शहरातील प्रमुख वाहतुकीची कोंडी असलेल्या ठिकाणामध्ये महाराणा प्रताप चौक हे ठिकाण ठळकपणे दिसून येते. माळकर तिकटीवरील वन वेवरून महाराणा प्रताप चौकमार्गे वाहने लक्ष्मीपुरीत जातात. हा मार्ग बसरूट म्हणून ओळखला जातो. माळकर तिकटी, मेढे कॉर्नर, महाराणा प्रताप चौकमार्गे बस रूट व वडाप वाहनांचा रस्ता असल्याने महाराणा प्रताप चौकात वाहतूक कोंडी नित्याची असते. सहा सीटर रिक्षाचालकांची प्रवासी मिळवण्यासाठी वाहतूक नियम तोडून रिक्षा पळवल्या जातात. त्यातच अवजड वाहने चौकात आली की पाच ते दहा मिनिटे वाहतूक खोळंबून राहते.

आयोध्या टॉकीज ते महाराणा प्रताप चौक या रस्त्यांवर बस रूट नसल्याने याठिकाणी वाहतूक कोंडी नसते, पण मार्गावर दोन्ही बाजूला कपडे, साड्यांची दुकाने मोठ्या संख्येने आहेत. लग्नाचा जथ्था काढण्यासाठी लोक या परिसरातील दुकानांत मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे लग्नसराईत या रस्त्यांवर दोन्ही बाजूला ग्राहकांच्या चारचाकी व दोनचाकी वाहनांचे पार्किंग असते. दोन्ही बाजूच्या पार्किंगमधून वाहनचालकांना वाहने चालवताना मोठा त्रास होतो. काही दुकानदारांनी शिवाजी तंत्रनिकेतनच्या मागील रस्त्यांवर पार्किंग करण्यास सुरूवात केली होती. हा रस्ता वाहतुकीसासाठी महत्त्वाचा असताना स्क्रॅपच्या दुकानदारांनी या रस्त्यांवर अतिक्रमण केले आहे.

महाराणा प्रताप चौक ते महापालिकादरम्यानच्या रस्त्यांवर दुकाने व व्यापाऱ्यांच्या पेढ्या आहेत. मालाची ने-आण करण्यासाठी अवजड वाहने व छोटी वाहने रस्त्यांवर असतात. या रस्त्याचे रूंदीकरण न झाल्याने एकमार्गी वाहतूक होते. रूंदीकरण झाल्यास हा मार्ग दुहेरी होऊ शकतो. लक्ष्मीपुरीतून शिवाजी पुतळ्याकडे जाण्यासाठी व महापालिकेकडे जाण्यासाठी हा रस्ता असल्याने सकाळी नऊ ते रात्री दहापर्यंत रस्त्यांवर कायम गर्दी असते. माळकर तिकटीजवळील सिग्नलमुळे या मार्गावर वाहने खोळंबून राहतात.

या मार्गावरील कोंडी कमी करण्यासाठी सिग्नल यंत्रणा उभारली तर वाहतुकीचे योग्य नियोजन होऊ शकते. कारण मेढे कॉर्नर ते महाराणा प्रताप चौक तर महाराणा प्रताप चौक ते महापालिका रस्ता एकमार्गी आहे. तर आयोध्या हॉटेल ते महाराणा प्रताप चौक तर महाराणा प्रताप चौक ते स्वयंभू गणेश मंदिर हे रस्ते दोन्ही बाजूने वाहतुकीसाठी खुले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेसने ‘परंपरा’ राखली

December 8, 2015, 11:32 am

≫ Next: कोयनेत ६५ टीएमसी पाणीसाठा

≪ Previous: व्यापारी पेठेमुळेच कोंडी

$

0

0

विधान परिषदेसाठी आज उमेदवारी; आजच अर्ज!

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज भरायची मुदत संपायला केवळ पाच तास शिल्लक आहेत. तरीही रात्री उशिरापर्यंत काँग्रेसने उमेदवारीच जाहीर केलेली नाही. बुधवारी सकाळीच उमेदवाराचे नाव घोषित करण्यात येणार आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठीच पक्षाने ही खेळी केल्याने इच्छुकांत शेवटच्या क्षणापर्यंत अस्वस्थता वाढली आहे.

उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज, बुधवारचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे किमान एक दिवस आधी उमेदवारी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. मंगळवारी दुपारी उमेदवाराचे नाव जाहीर केले जाईल असे सांगण्यात आले, पण तशी घोषणा झाली नाही. यामुळे इच्छुकांत प्रचंड अस्वस्थता होती. पक्षाचा आ​ज नागपुरात मोर्चा होता. त्यामुळे मोर्चा संपताच उमेदवारी जाहीर होईल असे चित्र तयार करण्यात आले. उमेदवारीविषयी कोल्हापुरात प्रचंड उत्सुकता असल्याने दिवसभर प्रसारमाध्यमांकडे चौकशी होत होती.

उमेदवारी जाहीर होण्यास विलंब लागत असल्याने प्रचारावर मर्यादा येत आहेत. आमदार महादेवराव महाडिक व सतेज पाटील यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. त्यांनी बहुतेक सर्वच मतदारांना भेटून मदतीची विनंती केली. उमेदवारी जाहीर होत नसल्याने पी.एन. पाटील व प्रकाश आवाडे यांच्या प्रचारावर मर्यादा येत आहेत. सकाळपासूनच चारही इच्छूक उमेदवारी जाहीर होण्याच्या प्रतिक्षेत होते.

रात्री उशिरा दिल्लीतून नावे जाहीर होतील, असे सायंकाळनंतर सांगण्यात येऊ लागले. यामुळे क्षणाक्षणाला उत्सुकता वाढत होती. बुधवार दुपारी तीनपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत आहे.

पतंगराव कदम तातडीने दिल्लीत

उमेदवारी जाहीर करण्याबाबत आठ दिवस मुंबई व दिल्लीत जोरदार हालचाली सुरू आहेत. नागपूरचा मोर्चा संपताच पतंगराव कदम यांना तातडीने दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले. राज्याचे प्रभारी मोहन प्रकाश व कदम यांनी विमानाने रात्रीच दिल्ली गाठली. राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर उमेदवाराचे नाव निश्चित केले जाणार आहे.

उमेदवारी जाहीर करण्याचा निर्णय राहुल गांधी हेच घेणार आहेत. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आपला अहवाल आपण दिला आहे. बुधवारी सकाळी याबाबत निर्णय होणार आहे.

- अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोयनेत ६५ टीएमसी पाणीसाठा

December 8, 2015, 11:22 am

≫ Next: दप्तर अवघे ५०० ग्रॅमचे

≪ Previous: काँग्रेसने ‘परंपरा’ राखली

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

कोयना धरणातील पाणीसाठ्यावर वीजनिर्मिती आणि साताऱ्यासह सांगली जिल्ह्यातील सिंचनाची गरज भागविली जाते. पाणी वापराच्या वार्षिक करारातील सहा महिने संपले असून, उर्वरित सहा महिन्यांसाठी आता फक्त ६५ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. हा पाणीसाठा मोठा वाटत असला तरी आगामी सहा महिन्यांत दुष्काळाची व उन्हाळ्याची दाहकता भयानक वाढणार आहे. त्याला कसे तोंड द्यायचे याचे नियोजन अद्याप झालेले नसल्याने शिल्लक पाणीसाठ्याच्या ठोस नियोजनाची गरज निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षी याच दिवशी सुमारे ९० टीएमसी पाणीसाठा होता.

कोयना धरणाची पाणी साठवण क्षमता १०५.२५ टीएमसी आहे. मात्र गेल्या पावसाळी हंगामात पावसाने पाठ फिरविल्याने कोयना धरणामध्ये सुमारे ८० टीएमसी इतकाच पाणीसाठा झाल्याने धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नाही. पावसाच्या कमतरतेमुळे राज्यात सर्वत्रच दुष्काळजन्य स्थिती आहे. त्यामुळे पाटण तालुक्यातील कोयना धरणासह इतर मोरणा-गुरेघर, तारळी, उत्तरमांड, वांग (मराठवाडी)आदी पाच मध्यम प्रकल्पातील पाणीसाठ्यातून शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्यासाठीची मागणी वाढत चालली आहे. कोयनेतून कराड, सांगलीकडे सध्या रोज ०.१८ टीएमसी पाणी सोडावे लागत असून, सिंचनासाठीच्या वार्षिक करारातील २२ टीएमसी किंवा त्यापेक्षा जास्त राखीव पाण्यासाठ्यापैकी आतापर्यंत १२ टीएमसी पाणी वापर झाला आहे. सध्याच्या पाणीसाठ्यातील ५ टीएमसी साठा हा मृत पाणीसाठा आहे. वीज आणि सिंचन या दोन्ही खात्यांच्या पाणी मागणीचा कोयना धरणावर ताण आहे. त्यांच्या मागणीनुसार पाणी पुरवावे लागते. यात कोणाचाही हस्तक्षेप अथवा नकार चालत नाही. दुसरीकडे राज्य सरकार किंवा जलसंपदा विभाग कोयनेतील पाणी वापराचे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन करण्याच्या मानसिकतेत अद्याप तरी दिसत नाही. त्यामुळे सध्या कोयनेच्या पाणी वापराच्या नियोजनाची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दप्तर अवघे ५०० ग्रॅमचे

December 8, 2015, 11:26 am

≫ Next: सौंदत्ती यात्रेची वर्गणी हजारात

≪ Previous: कोयनेत ६५ टीएमसी पाणीसाठा

$

0

0

Anuradha.kadam@timesgroup.com

कोल्हापूरः ​एकीकडे दप्तराच्या ओझ्याने वाकलेली शालेय मुले आणि दुसरीकडे एकेका मार्कासाठी सुरू असलेली स्पर्धा यामुळे शालेय जीवनातील आनंद हरवून गेला असताना कोल्हापुरातील प्रयोगशील ​शिक्षिका सारीका पाटील यांनी तीन महिन्यांसाठी एकच पुस्तक तयार करून दप्तराचे वजन अवघ्या ५०० ग्रॅमवर आणले आहे.

त्यांच्या या संकल्पनेतून एक वर्षासाठी फक्त १७० पानाची चार पुस्तके तयार झाली असून 'ऑल इन वन समृद्ध पुस्तक' असे त्यांच्या या उपक्रमाचे नाव आहे. कोल्हापूर जिल्हा ​शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (डाएट) घेण्यात आलेल्या नवोपक्रम स्पर्धेत पाटील यांच्या या प्रकल्पाला ​जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. तर राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठीही या नवोपक्रम प्रकल्पाची निवड झाली आहे.

बीएस्सी. बी. एड. असलेल्या सारीका गेल्या सात वर्षांपासून कदमवाडी येथील ​भारती विद्यापीठाच्या इं​ग्लिश मिडियम स्कूल येथे प्राथमिक शि​क्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची मुलगी सहाव्या इयत्तेत ​शिकत आहे. तिच्या दप्तराचे ओझे आणि तिला होणारा त्रास पाहून सारीका यांच्यातील 'आई' नेहमीच काळजीत पडायची. यावर काहीतरी उपाय केला पाहिजे असे त्यांना वाटायचे. स्वत: शि​क्षिका असल्यामुळे वर्गातील मुलांच्या पाठीवरचे चार ते पाच किलो वजनाचे ओझे पाहूनही त्या अस्वस्थ व्हायच्या. पती विकास यांनाही त्यांनी मनातील ही अस्वस्थता बोलून दाखवली.

दरम्यान, जेंव्हा ​शिक्षकांसाठी नवोपक्रम स्पर्धेत सहभागी होण्याचे ठरवले तेव्हा सारीका यांनी दप्तराच्या वाढत्या ओझ्याला पर्याय देण्यासाठी काही करता येईल का याचा विचार सुरू केला. त्यातूनच 'ऑल इन वन समृद्ध पुस्तक' या कमी वजनाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या संचाची निर्मिती झाली. सारीका यांनी बनवलेल्या या पुस्तकाच्या संचामुळे दप्तराचे ओझे तिपटीने कमी होत असल्याचे दिसून आले.

शिक्षक जर प्रयोगशील असेल तर खऱ्या अर्थाने हसत खेळत शिक्षण या संकल्पनेला कृतीची जोड मिळू शकते या उक्तीचे प्रतिबंब भोसलेवाडी येथील समता विद्यामंदिर येथे मुलांच्या चेहऱ्यावर दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी त्यांना शालेय समितीच्या अध्यक्षा विजयमाला कदम, संचालक डी. जी. शिंदे, डाएटचे प्राचार्य डॉ. विलास पाटील यांचे प्रोत्साहन मिळाले.

असा आहे पुस्तकसंच ...

तिसरी इयत्तेसाठी ​गणित, मराठी, परिसर आ​णि इंग्रजी हे चार विषय आहेत. या व्यतिरिक्त सारीका यांनी शुद्ध लेखन, सामान्यज्ञान, कविता, गोष्टी, माझा देश, कार्यानुभव, बाराखडी आणि शब्दकोश यांचाही समावेश या प्रयोगशील पुस्तकात केला आहे. शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम व अवांतर गोष्टी असलेले एक पुस्तक केवळ १७० पानांचे झाले असून याचे वजन ३८५ ग्रॅम आहे. पूर्वी एवढ्याच अभ्यासासाठी मुलांना ४१६ पानांच्या पुस्तकांचे ९६८ वजन पाठीवर घ्यावे लागत होते. सारीका यांच्या नव्या प्रयोगामुळे दप्तराचे ओझे तिपटीने कमी झाले आहे. या प्रकारच्या पुस्तकाचे सेट सारीका यांनी मुलांना दिले असून पालक व विद्यार्थ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.

प्रयोगाची कार्यवाही ३ रीच्या इयत्तेत यशस्वी

समता विद्यामंदिर येथील तिसरीच्या मुलांसाठी या प्रयोगाची कार्यवाही केली आहे. तीन महिन्यांसाठी एक पुस्तक अशाप्रकारे वर्षासाठी चार पुस्तकांचा संच तयार झाला आहे. जून ते ऑगस्टमध्ये जो अभ्यासक्रम ​शिकायचा आहे त्यासाठी मुलांना फेब्रुवारीतील अभ्यासाचे ओझे पुस्तकाच्या माध्यमातून वागवावे लागत होते, जे आता या प्रयोगामुळे हलके झाले आहे.

नवोपक्रमामुळे मिळाले स्थैर्य

सारीका पाटील यांना सतत प्रयोगशील अध्यापन करायला आवडते. घरी मुलीचा अभ्यास घेतानाही त्यांच्यातील प्रयोगशील शिक्षिका जागृत असते. गेल्या सात वर्षांपासून ​शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असताना कायमस्वरूपी नोकरी नसल्याचे शल्य सतत वाटायचे. मात्र भारती विद्यापीठ या संस्थेत कार्यरत असलेल्या सातशेहून अधिक शालेय शिक्षकांपैकी सारीका यांनी या ऑल इन वन समृद्ध पुस्तकाच्या निमित्ताने केलेल्या प्रयोगशील नवोपक्रमाची दखल संस्थेनेही घेतली आहे. तात्पुरती नोकरी असलेल्या सारीका पाटील यांना त्यांच्या या प्रयोगशील ​आणि अनुकरणीय उपक्रमाबद्दल संस्थेने नोकरीत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दप्तराचे ओझे हा सध्या शैक्षणिक क्षेत्रातील ऐरणीचा प्रश्न बनला आहे. त्यासाठी कृतीशील विचार होण्याची गरज आहे. विषयानुरूप पुस्तकांच्या रचनेऐवजी महिन्यातील अभ्यासक्रमानुरूप पुस्तकांची रचना केली पाहिजे. माझा प्रकल्प हा याच संकल्पनेवर बेतलेला आहे. अशा प्रकारच्या पुस्तकांची निर्मिती केल्यास विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरचा भार हलका होण्यास मदत होईल.

- सारीका पाटील, प्रयोगशील शि​क्षिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सौंदत्ती यात्रेची वर्गणी हजारात

December 8, 2015, 11:29 am

≫ Next: अंबाबाई शालूचा लिलाव पुन्हा होणार

≪ Previous: दप्तर अवघे ५०० ग्रॅमचे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

श्री क्षेत्र सौंदत्ती येथील रेणुका देवीच्या यात्रेची तयारी गल्लोगल्ली सुरु झाली आहे. या वर्षी गाडीप्रमुखांनी यात्रेची वर्गणी ९०० ते १२०० रुपये जाहीर केली आहे. खासगी वाहने, एसटीचीही नोंदणी सुरू झाली आहे.

सौंदत्ती येथील देवीची मुख्य यात्रा आणि पालखी सोहळा २४ डिसेंबरला होत आहे. त्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातून या यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांची संख्या सव्वा लाख आहे. काही भाविक स्वतःच्या वाहनाने यात्रेसाठी जातात. त्यासह एसटीकडून प्रासंगिक करारावर आणि खासगी वाहनांतून जाणाऱ्या भाविकांची संख्याही साठ ते सत्तर हजारांच्या घरात आहे. त्यासाठी जिल्हा रेणुका भक्त संघटना आणि करवीर निवासिनी रेणुका भक्त संघटनेच्या गाडी प्रमुखांच्याकडे भाविकांची नोंदणी सुरु झाली आहे.

यात्रेसाठी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन एसटीने खास गाडीप्रमुखांच्यासाठी दरफलक तयार केले आहे. मुक्कामाचे दिवस, किलोमीटर, खोळंबा आकार आणि परतावा शुल्काची माहिती एसटीच्या अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे.

काही गाडीप्रमुखांनी सौंदत्तीसह, गोकाक, मायक्का चिंचणी, बेळगांवसह अन्य ठिकाणची पर्यटनाचे नियोजन केले आहे. त्यानुसार एक दिवस दोन मुक्काम, दोन दिवस तीन मुक्कामाच्या एसटी नुसार दर भाडे आकारले जात आहे. या वर्षी एसटीच्या दरात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे ९०० रुपये ते १२०० रुपयांपर्यंतचा दर गाडीप्रमुखांच्याकडून आकारला जात आहे. यात्रेच्या वर्गणीचे फलकही सार्वजनिक तरुण मंडळाच्या फलकावर झळकले आहेत.

दरम्यान जिल्हा रेणुका भक्त संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली. यात सौंदत्ती यात्रेसाठी देवस्थान समितीला १ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी कर्नाटक सरकारने दिल्याची माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अच्युत साळोखे यांनी सांगितली.

खासगी वाहनांना पसंती

आरामदायी प्रवासासाठी काही भाविकांनी इनोव्हा, तवेरा, स्कॉर्पिओ या वाहनांना अधिक पसंती दिली आहे. सौंदत्ती यात्रेसह अन्य पर्यटनस्थळाचे नियोजन काही भाविकांनी केल्याने या वाहनांना अधिक मागणी आहे. नऊ रुपये किलोमीटर पासून ते बारा रुपये किलोमीटर असा दर आकारला जात आहे. यात एसी, नॉनएसीचे दर वेगळे आहे. एकाच कुटुंबातील दहा ते बारा सदस्य असल्यास टेम्पो ट्रॅव्हलरला पसंती आहे. दरवर्षी सौंदत्ती यात्रेसाठी सुमारे ४०० खासगी वाहनांची नोंदणी केली जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट