Gurubal.Mali@timesgroup.com
कोल्हापूर ः प्रभाग आरक्षित असो की खुला, नगरसेवक व्हायचे या इराद्याने अनेकांनी महापालिका निवडूक लढविली. खुल्या गटात समाविष्ट असणाऱ्यांनी ओबीसी, एससी प्रवर्गाचे दाखले काढले. पण जातीचे हेच बोगस दाखले आता नूतन नगरसेवकांना अंगलट येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागून महिना उलटताच काहीजणांच्या नगरसेवक पदावर टांगती तलवार आली आहे. संभाजीनगर परिसरातील दोन नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत तक्रार दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गतसभागृहात चार नगरसेवकांना बोगस दाखल्याचा दणका बसल्याच्या पार्श्वभूमीवर नव्या तक्रारीने महापालिकेचे राजकारण चांगलेच रंगण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिकेच्या गेल्या सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबरला संपली. तत्पूर्वी १ नोव्हेंबरला नव्या सभागृहासाठी निवडणूक झाली. दोन तारखेला मतमोजणी झाली. त्यामध्ये कोणत्याच पक्षाला थेट बहुमत मिळाले नाही. यामुळे सत्ता स्थापन करण्यासाठी पंधरा दिवस मोठ्या हालचाली झाल्या. चमत्काराची भाषा झाली, पण कोणताच चमत्कार झाला नाही. १६ नोव्हेंबला नवीन सभागृह अस्तित्वात आले. काँग्रेस व राष्ट्रवादीची संयुक्त सत्ता आली. काँग्रेसच्या अश्विनी रामाणे महापौर झाल्या. विधानपरिषद निवडणूक जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे विविध समिती सदस्यांच्या निवडीबरोबरच पदाधिकारी निवडी लांबणीवर पडल्या आहेत. नवीन सभागृह अस्तित्वात येऊन अजून महिनाही उलटला नाही. पण पंधरा दिवसातच काही नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आली आहे. याची सुरूवात दिलीप पोवार यांच्यापासून झाली आहे. अनाधिकृत बांधकामप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्याचे राजकीय प्रयत्न सुरू आहेत. त्या दृष्टीने राज्यपातळीवर फिल्डींग लावण्यात येत आहे. ते काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आले आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ आता संभाजीनगर परिसरातील दोन नगरसेवकांच्या जातीचा दाखला वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामध्ये नगरसेवक संतोष गायकवाड यांचा समावेश आहे.
संभाजीनगर हा प्रभाग अनुसुचित जातीसाठी आरक्षित होता. या प्रभागात तिरंगी लढत झाली. गायकवाड यांनी भाजप ताराराणीच्या तिकीटावर निवडणूक लढवत विजय मिळवला. उपमहापौर पदासाठी त्यांनी अर्ज दाखल केला होता. नंतर तो मागे घेतला. काँग्रेसतर्फे माजी उपमहापौर हरिदास सोनवणे व राष्ट्रवादीतर्फे माजी नगरसेवक रवींद्र आवळे हे रिंगणात उतरले होते. सोनवणे यांनी आता गायकवाड यांच्या दाखल्याबाबत आक्षेप घेतला आहे. गायकवाड यांच्या दाखल्यावर 'मराठा' असा उल्लेख आहे. मग त्यांनी अनुसूचित जातीच्या प्रभागातून कशी निवडणूक लढवली असा सवाल करतानाच त्यांच्या दाखल्याबाबत पुरावा गोळा करण्यात येत आहेत. यासाठी जातपडताळणी कार्यालयापासून ते गायकवाड यांनी शिक्षण घेतलेल्या शाळेपर्यंतचे अनेक दाखले मिळवले आहेत. यामुळे गायकवाड यांचा दाखला वादग्रस्त ठरला आहे. गायकवाड यांच्याकडे भक्कम पुरावे असतील तरच त्यांचे नगरसेवकपद टिकणार आहे. शिवाय राजकीय वजन असल्याने कारवाईतही विलंब होणार होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याच परिसरातील आणखी एका नगरसेवकाच्या दाखल्याबाबत आक्षेप घेतला जात आहे,पण त्याची अधिकृत तक्रार नाही.
दाखल्याचा पंचनामा सुरूच
गेल्या सभागृहात अदिल फरास, सचिन चव्हाण, रेखा आवळे व राजेश लाटकर यांच्या बोगस दाखल्याबाबत तक्रारी झाल्या. पाच वर्षे हे नगरसेवक गॅसवर राहिले. यातील चव्हाण यांना सुप्रीम कोटापर्यंत जावे लागले. मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यांचा ओबीसी दाखला अपात्र ठरल्याने त्यांना निवडणूक लढवता आली नाही. तत्पूर्वी दाखला अपात्र ठरल्याने तुकाराम तेरदाळकर , धनंजय सावंत, शोभा भालकर, विजय साळोखे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले. रविकिरण इंगवले, सुरेश ढोणुक्षे यांच्या दाखल्याचा पंचनामा दहा वर्षानंतरही सुरूच आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
