सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी टोलमुक्तीचा शब्द जनतेला दिला असला तरी, ही टोलमुक्ती कशा पद्धतीने साध्य होणार याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. प्रकल्पाच्या रकमेपेक्षा भरमसाठ रकमेचा दावा करणाऱ्या आयआरबीने मोठ्या रकमेची मागणी केली तर, याचा भुर्दंड कोल्हापूरच्या जनतेवर बसू नये यावर टोल विरोधी कृती समिती ठाम आहे. तर महापालिकेत सत्तेत असणाऱ्या कॉँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनीही महापालिकेवर भार न टाकता टोलमुक्तीचा आग्रह कायम ठेवला आहे.
आयआरबीचे टोल ३० नोव्हेंबरपूर्वी हद्दपार करू, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. याबाबत आयआरबी कंपनीशी चर्चा करण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दिले आहेत. टोलमुक्तीसाठी नेमका कोणता पर्याय काढला जाणार याबाबत मात्र स्पष्टता नसल्याने वाहनांवरील टोल जाऊन जनतेवर छुपा बोजा वाढेल काय याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता कोणताही अतिरिक्त भार महापालिकेला झेपणार नाही. महापालिकेकडे उत्पन्नाची पुरेशी साधने नाहीत. निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी दिलेला टोलमुक्तीचा शब्द पाळावा. भुर्दंड बसणारा पर्याय जनतेला मान्य होणार नाही.
- सतेज पाटील, माजी गृहराज्यमंत्री
सरकारने दिलेला टोलमुक्तीचा शब्द आम्ही पाळणार आहोत. रक्कम कशी उभी करायची हा पुढचा प्रश्न आहे. सध्या रक्कम निश्चितीसाठी चर्चा सुरू आहेत. नागरिकांवर भुर्दंड पडू नये असा आमचाही प्रयत्न आहे.
- चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
