स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करताना कोल्हापूर शहर सुंदर आणि महापालिकेचा कारभार स्वच्छ असला पाहिजे. नगरसेवक म्हणून नूतन सदस्यांनी केवळ प्रभागाचे लोकप्रतिनिधित्व न करता संपूर्ण शहराचा विकास हाच अजेंडा राबविला पाहिजे. शहराच्या विकासासाठी कोल्हापूरची हद्दवाढ आवश्यक असून, नव्या सभागृहाने त्यासाठी पाठपुरावा करावा. महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर मर्यादा आल्याने उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. रस्ते, गटर्स, ड्रेनेज या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे हे महापालिका व नगरसेवकांचे कर्तव्यच आहे. मात्र, यापलीकडे कार्यकक्षा विस्तारत कोल्हापूरची सांस्कृतिक, कलापूर ही ओळख आणखी गडद करण्यासाठी दर्जेदार आणि आशयघन सांस्कृतिक महोत्सवांच्या आयोजनात पुढाकार घ्यायला हवा. महापालिकेच्या हॉस्पिटलमधून दर्जेदार आरोग्य सुविधा, पार्किंग आणि वाहतुकीची सुविधा, महापालिका शाळांचा दर्जा आणि ग्रीन सिटी या संकल्पना अमलात आणण्यासाठी नूतन नगरसेवक कटिबद्ध झाले तर शहरवासीयांचे जीवन सुसह्य होईल, असा सूर 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित
स्वच्छता, चौकांच्या सुशोभिकरणावर हवा भर
कोणत्याही शहराची प्रतिमा ही त्या शहरातील स्वच्छता, चौक सुशोभिकरण आणि आरोग्यविषयक सुविधा यावर आधारलेली असते. बाहेरगावाहून येणाऱ्या पर्यटक, भाविक, प्रवाशांना अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तरच शहराची प्रतिमा उंचावणार आहे. नव्या सभागृहात तरुण चेहऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. या सभागृहाने कोल्हापूर शहर स्वच्छ व सुंदर बनविण्याचा ध्यास बाळगावा. कोल्हापूरला सामाजिक, ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली आहे. कोल्हापुरातील प्रत्येक चौकाला एक इतिहास आहे. दसरा चौक, बिंदू चौक, शिवाजी चौक, जनता बझार चौक, तोरस्कर चौक असो वा भवानी मंडपासारखी ऐतिहासिक वास्तू या प्रत्येक घटकाचे सुशोभिकरण, उत्तम देखभाल झाली पाहिजे. संस्थानकाळात कोल्हापूर देखणे शहर होते, ते देखणेपण पाहावयास मिळत नाही. चौक, वास्तूंची देखभाल, संवर्धन व सुशोभित या घटकांना प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे.
आरोग्य सुविधेची फेररचना गरजेची
कोल्हापुरात आज अद्ययावत आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत. खासगी संस्थेतील सुविधा, खर्च सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. हॉस्पिटलचे बिल भागविताना सामान्य कुटुंबांची वाताहत होत आहे. प्रशासनाने, महापालिकेच्या दवाखान्यात अद्ययावत आरोग्य सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. मोठ्या आजारावर उपचार सुविधा असली पाहिजे. शिवाय खासगी मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास लोकांना माफक दरात आरोग्य सुविधा देणे बंधनकारक केले पाहिजे. आरोग्यविषयक सुविधेची फेररचना गरजेची आहे.
महापालिका शाळा उत्कृष्ट, गुणवत्ता उत्तम हवी
खासगी शिक्षण संस्थेतील फी सर्वांनाच परवडणारी नाही. याकरिता महापालिका शाळा उत्कृष्ट बनल्या पाहिजेत, शैक्षणिक गुणवत्ता उत्तम हवी. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आहे, त्याचबरोबर ते उत्तम पद्धतीचे असले पाहिजे. शैक्षणिक पूरक उपक्रम राबविताना मुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. महापालिका शाळेकडे इमारती आहेत, प्रशस्त मैदान आहे, त्यांचा योग्य वापर करत शाळा उत्कृष्ट बनविल्या पाहिजेत.
- डॉ. जे. एफ. पाटील, अर्थतज्ज्ञ
विकासकामांत राजकीय हस्तक्षेप नको
मागच्या सभागृहाने शहरात काही पायाभूत सुविधा करण्याचा चांगला प्रयत्न झाला आहे. रस्ते चांगले करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण टोलवसुलीच्या प्रयत्नामुळे तो फसला गेला आहे. रस्ते चांगले न करता टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीला चांगलाच धडा मिळाला आहे. थेट पाइपलाइन योजनेमुळे शहराच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यासाठी योजनेच्या कामाला गती द्यायला हवी. शहरात मुबलक पाणी आहे, पण वितरण व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नव्या सभागृहाने प्रयत्न केले पाहिजेत. एक बांधकाम व्यावसायिक म्हणून शहरात प्रगती करण्यासाठी मोठी संधी आहे. पण महापालिकेतील नोकरशाही, दप्तर दिरंगाई आणि राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप यामुळे माझ्यासारख्या माणसाला काम करणे अवघड जाते. सामान्य माणसाची प्रशासकाकडून वारंवार अडवणूक होते. बांधकाम परवानगी ऑनलाइन होऊनही परवानगी मिळण्यासाठी विलंब का होतो याचा विचार होण्याची गरज आहे. कारभाऱ्यांचा हस्तक्षेप सातत्याने होतो. राजकीय हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. पुण्यात राजकीय नेते व प्रशासनामध्ये उत्तम सुसंवाद असल्याने पुण्याची प्रगती झाली आहे. तिथे महापालिका प्रत्येक भागात पोचली आहे. कोल्हापुरात मात्र सगळे उलटे आहे. सध्या बांधकाम व्यावसायिक रस्ते, गटर, स्ट्रीट लाइट या प्रक्रिया करत आहेत. प्रशासनाने जर प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर ५० टक्के प्रश्न सहज सुटू शकतात. कचऱ्याचे व्यवस्थापन घरातून झाले पाहिजे. नवीन बांधकाम परवाना देताना सांडपाणी प्रकल्प उभारणीची सक्ती केली असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्नही कमी होणार आहे. गेल्या वीस वर्षांत उपनगरांची संख्या वेगाने वाढत आहे. पण पायाभूत सुविधा पुरवण्यात महापालिका कमी पडत आहे. उपनगरांत पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्यासाठी नवीन नगरसेवकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. टीडीआर, एफएसआयमुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढले आहे. पण जमा झालेले उत्पन्न विकासकामांवर खर्च पडत नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय नेतृत्व प्रगल्भ हवे. कोल्हापूर महापालिकेचे नेतृत्व करणारे बहुतांश नेते हे ग्रामीण भागातील आहेत. त्यामुळे ते हद्दवाढीला विरोध करतात. हद्दवाढ होण्यासाठी नवीन सभागृहाने पुढाकार घेतला पाहिजे. प्रसंगी संघर्षाची तयारी ठेवली पाहिजे.
व्ही. बी. पाटील, बांधकाम व्यावसायिक
वॉर्ड समितीच्या कामात सुसूत्रता यावी
महापालिकेच्या नवीन सभागृहात ४२ महिला निवडून आल्या आहेत ही अभिमानाची व शहराच्यादृष्टीने महत्त्वाची घटना आहे. आज देशात अहिष्णुतेचे वातावरण असताना कोल्हापुरात महालक्ष्मी मंदिर प्रभागात अल्पसंख्याक महिला निवडून येते हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचारांचा विजय आहे. नव्या सभागृहात महिलांना काम करण्याची मोठी संधी आहे. पण महिलांना खरोखर संधी मिळते का? हा संशोधनाचा विषय आहे. महिलांनी त्यांचे अधिकार समजून घेऊन फक्त प्रभागाचा विचार न करता शहराच्या विकासाचा विचार करण्याची मानसिकता ठेवली पाहिजे. सभागृहात कोणते प्रश्न मांडायचे, कसे मांडायचे याचे प्रशिक्षण होण्याची गरज आहे. सध्या महापालिकेत महासभेत एका प्रश्नाचे तीन हजार प्रश्न तयार होतात आणि फाटे फुटतात. त्यामुळे सभागृहाचा बराचसा वेळ वाया जातो. महापालिकेचे प्रशासन चालवताना वॉर्ड कमिटीला मोठे अधिकार आहेत. पण गेल्या पाच वर्षांत ही कमिटी स्थापन करण्यासाठी बळकट करण्यासाठी राजकीय नेते व प्रशासनाने प्रयत्न केले नाहीत. प्रत्येक प्रभागात १५ ते २० नगरसेवक, त्यांचे तीन प्रतिनिधींची नियुक्ती करावी लागते. प्रभागातील प्रश्न वॉर्ड समितीत सुटले तर सभागृहात शहराच्या प्रमुख प्रश्नांवर चर्चा होऊ शकते. पण इथे मात्र वॉर्ड समितीचे काम होत नाही, पण वॉर्ड समितीच्या अधिकारातील चर्चा महासभेत होते हे दुर्दैव आहे. वॉर्ड समितीच्या कामात सुसूत्रता आल्यावर महासभेवरील ताण कमी होऊ शकतो. प्रशासनावर वचक ठेवता येतो. प्रशासनाकडून कामेही करू घेता येऊ शकते. महापालिकेतील नव्या सभागृहाने सांस्कृतिक व सामाजिक प्रश्नांवर नवीन उपक्रम घेण्याची गरज असते. सांस्कृतिक व सामाजिक जाण ही शहराची ओळख असते. पण महापालिका वर्षभरात फक्त एक व्याख्यानमाला आयोजित करून बोळवण करते. नगरसेवक म्हणून काम करताना त्यांनी विश्वस्त म्हणून काम केले पाहिजे. पण नगरसेवक नेत्यांच्या भूमिकेत असतात. त्यांनी आपली भूमिका बदलण्याची गरज आहे.
- अॅड. प्रशांत चिटणीस,
उपाध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन
वाहतूक, पार्किंग नियोजनाने विकासास गती
कोल्हापूर शहरात वाहनांची वाढ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. दरवर्षी इथे नवीन ३० ते ४० हजार वाहने रस्त्यांवर येतात. गेल्या दहा वर्षांत तीन लाखांच्या आसपास नवीन वाहने येऊनही रस्त्यांची संख्या मर्यादित आहे. पार्किंगची ठिकाणेही कमी आहेत. गेल्या वीस वर्षांत अंबाबाई मंदिरास भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. वाहतुकीचे नियोजन व पार्किंग ही शहरासमोरील महत्त्वाची समस्या आहे. शहरात वाहतुकीची शिस्त कशी आहे यावर शहराची प्रतिमा ठरली जाते, हे लक्षात घेऊन नव्या सभागृहाने उपाययोजना केली पाहिजे. दहा वर्षांत वाहनांची वाढ होऊनही वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी दहा लाखांची तरतूद करणे महापालिकेला जमलेले नाही. यापुढे प्रत्येक वर्षी वाहतूक नियोजनासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याची गरज आहे. अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सवात ४८ लाख भाविकांनी दर्शन घेतल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. चार लाख स्थानिक भाविक आहेत असे समजून घेतले तरी ४४ लाख भाविक आले होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. पर्यटकांची वाहने व स्थानिक वाहने यांची संख्या लक्षात घेऊन नियोजन केले पाहिजे. पार्किंगच्या जागा निश्चित केल्या पाहिजेत. पुढील पाच ते दहा वर्षांतील भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन नियोजन केले पाहिजे. शहरातील ए, बी, सी, डी, ई वॉर्डांसाठी वाहतुकीचे स्वतंत्र नियोजन करण्याची गरज आहे. उपनगरांत नव्याने भाजी मंडई व हॉकर्स न झाल्याने तेथील नागरिकांना महाद्वार रोडवर धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे वाहतुकीचा ताण शहरावर पडतो. शहराला जोडणाऱ्या नऊ प्रमुख रस्त्यांवर मोठी गर्दी होत असल्याने वाहतुकीच्या कोंडीला तोंड द्यावे लागते. हे रस्ते प्रशस्त करण्यासाठी रस्ता रूंदीकरणासाठी नव्या सभागृहाने पावले उचलली पाहिजेत. शहरात अवजड वाहनांचे नियोजन करण्यासाठी शहराच्या बाहेर ट्रक टर्मिनन्स उभारण्याची गरज आहे. रंकाळा व संभाजीनगरातून शहरात एसटी बसेसच्या ८०० फेऱ्या होत्यात. ही वाहने शहरातील मुख्य व गर्दीच्या ठिकाणी येऊ नयेत यासाठी एसटीची बसस्थानके शहराबाहेर नेली पाहिजेत. सध्या शहरात पाच मीटरला एक रिक्षा उभी असते. त्याऐवजी १०० ते १५० मीटर अंतरावर नव्याने रिक्षा स्टॉप होण्याची गरज आहे.
- विनायक रेवणकर,
अभ्यासक, वाहतूक नियोजन
ग्रीन सिटी, आरोग्यसुविधांना हवा प्राधान्यक्रम
विकासाच्या नावाखाली शहरात सिमेंटचे जंगल वाढत आहे. परिणामी शहराच्या तापमानात भर पडत आहे. विकासकामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली जाते. शहरातील झाडे, वनस्पती नाहीशा झाल्याने त्याचा थेट परिणाम मानवी आरोग्यावर होतो. झाडे, फुलझाडांअभावी शहर बकाल बनते. नव्या सभागृहातील प्रत्येक सदस्याने ग्रीन सिटी संकल्पना जोपासली पाहिजे. निवडून येण्यासाठी उमेदवार महिनाभराच्या कालावधीत ज्या ताकदीने यंत्रणा वापरतात, तरुणाईचा अवलंब करतात तीच शक्ती त्यांनी निवडून आल्यानंतर प्रभागाच्या विकासासाठी खर्ची करावी. प्रत्येक मंडळाला, भागाभागातील कार्यकर्त्यांना प्रभाग विकासाचा अजेंडा द्यावा. लोकांच्या सहभागातून कचरा उठाव, बगीच्यांची देखभाल, महापालिका शाळांचा विकास या गोष्टी साध्य करता येतात. त्यादृष्टीने नगरसेवकांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ऑक्सिजन देऊ शकणाऱ्या वनस्पतींची लागवड केली तर ते आरोग्यासाठी उपकारक ठरेल.
आरोग्यविषयक सुविधांचा कृती आराखडा
महापालिकेने शहरवासीयांना माफक दरात अत्याधुनिक दर्जाच्या आरोग्यविषयक सुविधा देण्याचा कृती आराखडा तयार केला पाहिजे. दरवर्षी एका घटकावर लक्ष केंद्रित करून महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये त्या सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. अतिदक्षता विभाग, डायलेसिस युनिट, ऑर्थोपेडिक सेंटर, स्कॅनची सुविधा, अद्ययावत प्रसूतिगृह, हृदयशस्त्रक्रियेसाठी अत्याधुनिक मशिनरीज आणि स्टाफ अशा अनेक आरोग्यविषयक सुविधा टप्प्याटप्प्याने करता येतील. महापालिका हॉस्पिटलमध्ये या सुविधा निर्माण करून लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केला पाहिजे. आरोग्यविषयक सुविधा माफक दरात उपलब्ध केल्यास शहरवासीयांत विश्वास निर्माण होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातील नव्या संशोधनाचा, अत्याधुनिक सुविधांचा लाभ सामान्य, मध्यमवर्गीय लोकांना घेता येईल. उत्सव म्हणजे स्वतःचा आनंद अशी मानसिकता दृढ होत आहे. मात्र ध्वनी, वायू प्रदूषणामुळे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडते. कर्णकर्कश आवाज, डॉल्बीचा धिंगाणा अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवकांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे. विधायक कार्यासाठी पैशाचा विनियोग होतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. नव्या सभागृहाने यासाठी पुढाकार घ्यावा.
- डॉ. आरती परुळेकर, कान, नाक, घसा तज्ज्ञ
उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधावे लागणार
सभागृहाने निश्चित केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. जकात, एलबीटी बंद झाल्यामुळे उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. उत्पन्न कमी म्हणून सुविधा नाहीत आणि सुविधा कमी मिळतात म्हणून उत्पन्न वाढीत अडचणी हे चित्र बदलावे लागणार आहे. याकरिता आर्थिक शिस्त लावून घेणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने मावळत्या सभागृहापुढे महापालिकेचे महसुली ३५० कोटीचे व राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध प्रकल्पांचे ७५० कोटी मिळून ११०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मांडले आहे. नव्या सभागृहातील सदस्यांच्या शहर विकासाच्या, पायाभूत सुविधांच्या, त्यासाठी आवश्यक निधी यासंदर्भात मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. प्रशासनाला पहिल्यांदा सभागृहापुढे महापालिकेचे उत्पन्न, उपलब्ध निधी आणि विकासकामासाठी केली जाणारी तरतूद हे नव्या सभागृहापुढे मांडावे लागणार आहे. महापालिकेला उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधावे लागणार आहेत. घरफाळा, पाणीपट्टी, नगररचना विभाग, व्यवसाय परवाना फी आणि दुकान गाळे हे सध्या महापालिकेचे उत्पन्नाचे पारंपरिक मार्ग आहेत. एक ऑगस्टपासून राज्य सरकारने एलबीटी रद्द केली आहे. त्याऐवजी अनुदान सुरू केले आहे. एलबीटीच्या माध्यमातून वर्षाला ११० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते.
उत्पन्नाचे नवीन पर्याय
हद्दवाढीअभावी कोल्हापूर शहराच्या विस्ताराला मर्यादा पडत आहेत. शहराचा विस्तार नसल्याने त्याचा थेट फटका आर्थिक उत्पन्नाला बसत आहे. हक्काचा उत्पनाचा मार्ग बंद झाल्याने महापालिका आता नवे मार्ग शोधत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने होर्डिंग्ज पॉलिसी, पार्किंग पॉलिसी, सांडपाणी अधिभार, जादा बांधकामासाठी प्रीमियम पॉलिसी हे पर्याय स्वीकारले आहेत. सध्या घरफाळा विभागाकडून वर्षाला ४२ कोटी रुपये, पाणीपुरवठा विभागाकडून ४८ कोटी आणि नगररचना विभागाकडून ५२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. बांधकाम परवाना मिळणाऱ्या उत्पन्नातून ठराविक टक्के निधी 'विकास निधी' म्हणून राखून ठेवला जातो. त्या माध्यमातून शहरातील विकास प्रकल्पांवर, प्रकल्पात महापालिकेने करावयाच्या गुंतवणुकीवर खर्च केला जातो. महापालिकेच्या आस्थापन आणि वेतनावर होणारा खर्च १६७ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. उत्पन्नवाढीसाठी नव्या पर्यायाचा अवलंब केला जात आहे.
- संजय सरनाईक,
मुख्य लेखापाल, महापालिका
'राऊंड टेबल'मध्ये उमटला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
