Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

कागल वीजप्रकल्पाला गती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

घनकचऱ्यापासून वीज व खत निर्मिती करणाऱ्या पालिकेच्या प्रकल्पासाठीचे 'ग्रीन बॉक्स डायजेस्टर' हे मशीन आज आणण्यात आले. त्याचे पूजन नगराध्यक्ष संगिता गाडेकर यांच्या हस्ते झाले. नगरपरिषदेच्या नाविन्यपूर्ण योजनेतून हा प्रकल्प साकारत आहे. या प्रकल्पांतर्गत शून्य कचरा ही संकल्पना अस्तित्वात येणार आहे. 'क' वर्ग नगरपालिकांमध्ये राज्यात प्रथमच कागल येथे पाच एकर जागेवर हा प्रकल्प साकारत आहे. या प्रकल्पाचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे. शून्य कचरा उपक्रमांतर्गत कागलला कचऱ्यापासून विजनीर्मितीसाठी साडेतीन कोटी रुपये मंजूर आहेत.

या प्रकल्पासाठी 'ग्रीन बॉक्स डायजेस्टर' हे मिथेन वायू तयार करणारे मशीन मंगळवारी आणले. यावेळी उपनगराध्यक्षा उषाताई सोनुले, नगरसेविका नम्रता कुलकर्णी, संजय चितारी आदींसह नगरेसवक, नगरेसविका उपस्थित होते.

याबाबत अधिक माहिती देताना पक्षप्रतोद रमेश माळी म्हणाले, या मशीनमध्ये जर्मन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला आहे. दोन महिने कंपनीचे कर्मचारी हे मशीन हाताळणार असून दोन वर्षे या मशीनची देखभाल कंपनीकडून करण्यात येणार आहे. लवकरच आणखी एक मशीन येणार आहे. या दोन्ही मशीनसाठी पालिकेकडून प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षणही देणार आहेत. छत्तीसगड रायपूर येथून हे मशीन आणण्यात आले आहे. हे मशीन आणण्यासाठी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी प्रयत्न केले. तत्कालिन जिल्हाधिकारी राजाराम माने व घोरपडे कारखान्याचे पर्यावरण तज्ज्ञ देसाई यांचेही सहकार्य लाभले आहे. या मशीनपासून अर्धा मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. तसेच कंपोष्ट आणि गांढूळ खताची निर्मिती होणार आहे. वीज निर्मितीतून शहरातील दोनशे पथदिव्यांना वीजेचा पुरवठा होणार आहे. ओल्या कचऱ्यापासून ही वीज निर्मिती केली जाणार आहे.

कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती

कचऱ्यापासून विजनिर्मीती केल्या जाणाऱ्या क वर्ग नगरपालिकेतील राज्यातील एकमेव असणाऱ्या कागल नगरपालिकेने चारचाकी चार हायड्रोलिक घंटागाड्या खरेदी केल्या असून शहरातील सात हजार मालमत्ताधारकांना हिरवा आणि ओला कचरा स्वतंत्रपणे साठवण्यासाठी प्रत्येकी दोन बकेटचे वाटपही केले आहे. जमा झालेला कचरा जर्मन तंत्रज्ञानानुसार तीन ग्रीन बॉक्स टाकून त्यातील खिळे,प्लास्ट‌िक बाजूला काढून उर्वरित कचऱ्यापासून उच्च दर्जाचे सेंद्र‌िय खत आणि तयार होणाऱ्या गॅसपासून शहरात एक हजार ४०० स्ट्रीट लाईट लागणार आहेत. ज्यासाठी नगरपालिका महिन्याकाठी सात लाख रुपये बील भरते. यातील रकमेत बचत होणार असून बचतीच्या रकमेतून शहरात छोटी-मोठी विकासकामे होण्यासाठी मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खंडपीठप्रश्नी जुन्या चर्चेलाच ऊत

$
0
0

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरसह पुणे येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे, यासाठी शिफारस केल्याचा पुनरुच्चार करून पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे वक्तव्य कोल्हापूर महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच केलेले असून, केवळ जुन्या चर्चेला नव्याने ऊत देण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा वकील संघटनांमध्ये रंगली आहे.

कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यांसाठी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, अशी मागणी वकील संघटनांनी गेल्या पंचवीस वर्षांपासून लावून धरली आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षात खंडपीठ कृती समितीच्या माध्यमातून कामबंद आंदोलनासह अनेक मार्गांनी आंदोलने झाली, मात्र आधीच्या आघाडी सरकारने केवळ आश्वासनांपलिकडे काहीच केले नाही. भाजपने विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूरसाठी उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात मंत्रीमंडळ बैठकीत कोल्हापूर खंडपीठाचा ठराव करताना ऐनवेळी पुण्याचेही नाव घुसडले गेले. १२ मे २०१५ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत खंडपीठाचा ठराव करताना पुण्यातही खंडपीठ होण्याबाबत सकरात्मक विचार व्हावा असा ठराव करून उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडे पाठवला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा कोल्हापूर आणि पुण्याच्या खंडपीठाची शिफारस हायकोर्टाकडे केल्याचे वक्तव्य केले आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांना जसवंतसिंग समिती आणि जस्टिस लक्ष्मणन लॉ कमिशनच्या शिफारशी माहिती नाहीत काय, असा सवाल कृती समितीने उपस्थित केला आहे. २१ व्या लॉ कमिशनने नव्याने खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी २१ निकष आणि ९ बाबींची मांडणी केली आहे. या सर्व निकषांमध्ये कोल्हापूर बसत असतानाही केवळ द्वेषापोटी विरोध होत असल्याचा आरोप वकील संघटनांनी केला आहे. मुंबईपासून कोल्हापूरचे अंतर, प्रलंबित खटल्यांची संख्या, भौगौलिक स्थान, उपलब्ध सुविधा, दळणवळणाची साधने हे सर्वच निकष कोल्हापूरने पूर्ण केलेले असतानाही निर्णय प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने स्वतःहून पुण्याचे नाव खंडपीठाच्या शर्यातीतून मागे घ्यावे आणि कोल्हापूरवर होणारा अन्याय थांबवावा, अशी मागणी खंडपीठ कृती समितीने केली आहे.

ठराव न्यायमूर्तींकडे

राज्य सरकारने १२ मे २०१५ रोजी केलेला ठराव उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींकडे पाठवला आहे. नव्याने आलेले न्यायमूर्ती कोल्हापूर खंडपीठाबाबत सकारात्मक विचार करतील आणि गेल्या पंचवीस वर्षांच्या मागणीला पूर्णविराम मिळेल अशी आशा खंडपीठ कृती समितीला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यात नवीन काहीच नाही. उलट कोल्हापूरसह पुण्याचे नाव पुढे रेटणे हाच सरकारचा हेतू आहे की काय अशी शंका बळावत आहे. कोल्हापूरसाठी खंडपीठ व्हावे ही न्याय्य मागणी असल्याने न्यायमूर्तींनी याचा विचार करावा अशी आमची विनंती आहे.

- अॅड. प्रकाश मोरे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निरीक्षणगृह कर्मचाऱ्यांचे वेतन ‘ऑफ’

$
0
0

पाच महिन्यांपासून वेतन बंद

Janhavhi.Sarate@timesgroup.com

राज्यातील बालविकास विभागातील निरीक्षणगृह कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांपासूनचे वेतन थकीत असून याबाबत सरकारनेही दुर्लक्ष केले आहे. एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तरच बालविकासास त्याचा फायदा होईल. पण राज्य सरकारच्या उदासीन धोरणांमुळे या योजनेचा केंद्राने तयार केलेला सुधारित आराखडाही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागातील 'बालविकासा'ची अवस्था‌ बिकट आहे. राज्यात १२ सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांची सरकार अनुदानीत ४८ अशी एकूण ६० निरीक्षणगृहे कार्यरत आहेत. या संस्थांपैकी काही संस्थांना अनुदान आणि कर्मचारी वेतन हे एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेंतर्गत देण्यात येते. निरीक्षणगृहाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मंत्रालयातून काढले जाते. पुणे आयुक्तालयाच्या माध्यमातून ते जिल्हास्तरावर वितरीत केले जाते. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून मंत्रायलातूनच वेतन निघाले नसून वेतनासाठी वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांना मागणी करावी लागत आहे.

सरकारच्या महिला आणि बालविकास यंत्रणा दप्तर दिरंगाई आणि लालफीतीमध्ये गुरफटून गेल्यामुळे केंद्र सरकारने केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे अनुदान एकत्रित करून स्वतंत्रपणे 'एकात्मिक बाल संरक्षण योजना' तयार केली. या उपक्रमात राज्यस्तरावर अध्यक्ष महिला आणि बालविकास विभागाचे प्रधान सचिव कार्यरत आहेत. तर सदस्य सचिव म्हणून महिला आणि बालविकास आयुक्त कामकाज पाहतात. त्यामुळे जरी ही व्यवस्था प्रशासनापासून स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी याचे स्वामित्त्व याच प्रशासनाकडे राहिल्यामुळे एकात्मिक बाल संरक्षण योजना पुन्हा लाल फीतीमध्ये गुरफटून गेली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात मुलांसाठीची दोन आणि मुलींसाठी एक निरीक्षणगृह कार्यरत आहे. मुलांच्या शहरातील निरीक्षणगृहांतील कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वेतनाचा प्रश्न वारंवार निर्माण होत आहे.

निरीक्षणगृहांतील मुलां- मुलींसाठी, त्यांच्या योग्य पुनर्वसनासाठी अधिकाधिक कर्मचारी नियुक्त करण्याची गरज आहे. परिवीक्षा अधिकारी, समुपदेशक, शिक्षक अशी पदे नव्याने नियुक्त करावीत अशी मागणी आभास फाऊंडेशन संस्थेच्यावतीने करण्यात आली आहे. बाल न्याय कायद्यांतर्गत सुरू असणाऱ्या या निरीक्षणगृह संस्थेतील बालकांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमासाठी अशा महत्त्वाच्या पदांची गरज आहे.

निरीक्षणगृहातील अनेक पदे रिक्त

निरीक्षणगृहांतील कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निरीक्षणगृहांतील बालविकास कार्यक्रमावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. सध्या महिला आणि बालविकास विभागाचा राज्याचा कारभार पाहणाऱ्या आयुक्तालय कार्यालयात आयुक्त हे आय.ए.एस. दर्जाचे पदही रिक्त आहे.

राज्यातील निरीक्षणगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदांपैकी १४२ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय अधिक्षकांचीही पदे रिक्त आहेत. ती भरावीत यासाठी आभास फाउंडेशनने वारंवार सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. शिवाय राज्यातील सर्व निरीक्षणगृहांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन माहे जून महिन्यापासून मिळालेले नाही.

- प्राजक्ता देसाई, सचिव, आभास फाउंडेशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षिकांकडून शाळाच वेठीस

$
0
0

Maruti.Patil@timesgroup.com

कोल्हापूरः महापालिकेच्या राजमाता जिजाऊ गर्ल्स हायस्कूलच्या विद्यमान मुख्याध्यापिका ३१ जानेवारी २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार येथील शिक्षिकांची मुख्याध्यापक पदावर वर्णी लागणार आहे. मात्र हायस्कूलमधील शिक्षिकांना हा काटेरी मुकुट नको असल्याने येथील एका शिक्षिकेने निवडश्रेणी घेवून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. तर एका शिक्षिकेने स्वेच्छानिवृत्तीसाठी नोटीस व एक शिक्षिका दीर्घ मुदतीच्या रजेवर गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे सात व दोन वर्षे सेवा असताना केवळ जबाबदारी नको असल्याने स्वेच्छानिवृत्ती घेतली जात आहे. या प्रश्नाकडे उपायुक्तांनी गांभीर्याने पाहिले नसल्याने 'सावित्रींच्या लेकींनी' शिक्षण घ्यायचे कोठे असा निर्माण झाला आहे. प्रशासन व शिक्षिकांच्या जबाबदारी टाळण्याच्या वृत्तीचा पालकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

राजमाता जिजाऊ हायस्कूल म्हणजे मुलींच्या शिक्षणासाठी महापालिकेचे एकमेव सुसज्य हायस्कूल. टोलेजंग इमारत, सुसज्य ग्रंथालय, मैदान, खेळाच्या साहित्यांमुळे येथे मुलींची संख्या चांगली. हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका मुलींच्या शिक्षणासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहेत. त्या जानेवारीमध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. विद्यमान मुख्याध्यापिका सेवानिवृत्त झाल्यास आपल्याला हा काटेरी मुकुट नको म्हणून इतर शिक्षिकांत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी स्पर्धाच लागली आहे. यामधील एक शिक्षिका तर तीन वर्षे नोकरी शिल्लक असताना दीर्घ मुदतीच्या रजेवर गेल्या आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती घेत असलेल्या शिक्षिकांना विशेष म्हणजे अशी निवृत्ती घेताना निवडश्रेणीप्रमाणे मुख्याध्यापकपदाचे वेतन मिळणार आहे. गल्लेलठ्ठ वेतन घेताना पदाची मात्र जबाबदारी नको असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. एक शिक्षिका संघटना, सामाजिक कार्य व निवडणुकीमध्ये व्यस्त असतात. आपल्या शाळाबाह्य कामांना वेळ देण्यासाठी सतत रजेवर असतात. यामुळे सामान्य आणि गरीब कुटुंबातील मुलींना अभ्यासक्रम कोण आणि कधी शिकवणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हायस्कूलच्या या गंभीर अवस्थेकडे उपायुक्त लक्ष देतील का, असा प्रश्न पालकांतून विचारला जात आहे. मुलींना शिक्षण आणि पटसंख्या वाढविण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचे अर्ज फेटाळता येतील का, सतत रजा काढणाऱ्या शिक्षिकांवर कारवाई करणार का, शैक्षणिक गुणवत्ता तपासून शिक्षिकांना समज देणार का, आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

पालकांचे आंदोलन

राजमाता जिजाऊ हायस्कूल सरकारी हायस्कूल असल्याने येथे डाएट, जिल्हा परिषदेतर्फे अप्रगत मुलींसाठी विशेष कार्यक्रमातंर्गत परीक्षा घेतली जाते. बहिस्थ शिक्षक परीक्षेचे मार्गदर्शन करुन गुण देतात. सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असताना हायस्कूलच्या शिक्षिका मात्र गुणवत्ता वाढीकडे आणि पटसंख्या वाढीकडे दुर्लक्ष करतात. शिक्षिकांच्या या वृत्तीविरोधात पालकांनी आंदोलनाचाही पवित्रा घेताल होता. मात्र त्याला फारसे यश आले नाही.

उपायुक्त (दोन) यांचे दुर्लक्ष

मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीसाठी शिक्षिकांची धडपड

नववी, दहावीच्या विद्यार्थींना फटका बसणार

शिक्षिकांची अनास्थाच पटसंख्येला घसरण्याला कारणीभूत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रचाराचा ‘षट‍्कार’!

$
0
0

पदयात्रा, रॅली आणि रोड शो मुळे शहर निवडणूकमय

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उमेदवारांच्या पदयात्रा आणि नेत्यांच्या कॉर्नर सभांनी गल्लीबोळातून घुमलेला प्रचाराचा आवाज, उमेदवारांच्या नावाचा अखंड जयघोष, फटाक्यांची आतषबाजी आणि चिन्हांच्या गजरांत निघालेल्या मिरवणुका, मतदारापर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांची लगबग आणि रोड शो, जाहीर सभेमुळे शिगेला पोहचलेला प्रचार असा माहोल रविवारी शहराने अनुभवला. रविवारची सुटी कॅश करत प्रचाराचा धडाका लावल्याने उमेदवारांनी प्रचाराचा षटकारच लगावला. भागाभागातून वाजतगाजत पदयात्रा, रॅली काढत शक्तीप्रदर्शन घडविले. उमेदवार आणि समर्थकांची प्रभागातील ईर्ष्या, चुरस यामुळे रविवारी प्रत्येक प्रभागात प्रचार वॉर रंगले.

अनेक प्रभागात उमेदवारांच्या पदयात्रा आमनेसामने आल्याने घोषणाबाजीने वातावरण चांगलेच तापले. पक्षाचे वरिष्ठ नेतेच थेट मैदानात उतरल्याने कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला पोहोचला, शिवाय थेट आरोप प्रत्यारोपामुळे प्रचाराची धार टोकदार बनली. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी एक नोव्हेंबर रोजी मतदान होत असून येत्या शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता जाहीर प्रचाराची मुदत संपणार आहे. मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांनी रविवारचा सुटीचा मुहूर्त साधला. सकाळपासूनच भागाभागात प्रचाराचे फटाके फुटू लागले. वाद्यांच्या कडकडाटात आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीने निवडणुकीचा आखाडा घुमला.

राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी रविवारी सकाळी तपोवन, कळंबा फिल्टर हाऊस, शासकीय मध्यवर्ती कारागृह, रामानंदनगर, रायगड कॉलनी प्रभागात प्रचाराचा धुराळा उडविला. अगदी सकाळपासूनच त्यांनी घर टू घर संपर्कावर भर दिला. घरोघरी भेट देऊन प्रभागाच्या विकासासाठी एकदा संधी देण्याचे आवाहन केले जात होते. अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी उमेदवारांनी पायाला भिंगरी बांधल्यासारखे प्रभाग पिंजून काढले. एका उमेदवाराची रॅली संपली की काही मिनिटातच दुसऱ्या उमेदवाराच्या घोषणा, विजयी करण्याचे ध्वनिक्षेपकावरून केले जाणारे आवाहन, घरोघरी जाऊन मतदानासाठी घातले जाणारे साकडे यामुळे शहर निवडणूकमय बनले होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही भाजप-ताराराणी आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ विविध प्रभागात दौरे केले. गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनीही भाजप आघाडी उमेदवाराच्या प्रचारासाठी प्रचाराचा धडाका लावला. शिवाजी पेठ, मंगळवार पेठ, बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ, रंकाळा टॉवर, फुलेवाडी, रंकाळा टॉवर, रामानंदनगर, संभाजीनगर, तपोवन, शाहूपुरी, लक्ष्मीपुरी, कदमवाडी, राजारामपुरी, विक्रमनगर, टेंबलाईवाडी, राजेंद्रनगर या परिसरात प्रचाराची धामधूम राहिली. माजी मंत्री सतेज पाटील यांनीही दिवसभर गाठीभेटीवर भर दिला.

धडाडल्या नेत्यांच्या तोफा

मतदान तोंडावर आल्याने प्रचाराने टोक गाठले आहे. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांच्या सभांनी, रोड शोमुळे वातावरण ढवळून ​निघाले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, पतंगराव कदम,राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, भाजपचे मंत्री राम शिंदे यांच्या सभेतून आरोप, प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी रोड शो करत वातावरणात रंग भरला. सोमवारपासून विविध पक्षाचे नेते दौऱ्यावर येणार असल्याने निवडणुकीच्या आखाडा आणखी गाजणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्पदंशाने मेंढपाळाचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

मुरगूड येथील मेटकर यांमया दौलतवाडी मार्गावरील शेतात शेळ्या मेंढ्यांना उंबराच्या झाडाचा पाला काढत असताना सर्पदंश झाल्याने एका युवकाचा जागीच मृत्यू झाला. आकाश आनंदा शिंदे (वय २२) असे युवकाचे नाव असून तो दुसऱ्याची बकरी राखण्याचे काम करत होता.

याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी की, मुरगूड येथे भंगार गोळा करुन पोट भरणाऱ्या कुटुंबातील आनंदा शिंदे हे झोपडीत गेली अनेक वर्षे रहातात. केवळ भंगार गोळा करुन कुंटूब चालवणे जिकीरीचे बनल्याने आपला मुलगा आकाश याला गावाशेजारील शाहूनगर येथील मारुती बाळू दिवटे यांच्याकडे बकरी राखण करण्यासाठी कामाला ठेवले होते. आकाश सोमवारी सकाळी बकरी घेवून मुरगूड दौलतवाडी मार्गावरील दिवटे यांच्या शेतात उंबराच्या झाडावर पाला काढण्यासाठी चढत होता. या झाडावर एक ढोली होती. कुऱ्हाड घेऊन आकाश झाडाची फांदी तोडत असताना ढोलीत बसलेल्या सापाने त्याच्या कपाळावर व नाकावर चावा घेतला. त्यावेळी काही क्षणातच आकाश झाडावरुन खाली कोसळला व जागीच त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेची नोंद मुरगूड पोलिसात झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एव्हीएचच्या मालाचे नमुने सील

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा चंदगड

हलकर्णी (ता. चंदगड) एम. आय. डी. सी. तील वादग्रस्त एव्हीएच प्रकल्पाला सध्या स्थगिती आहे. प्रकल्प सुरु करण्यासाठी कंपनीने आणलेला कच्चा माल पडून असल्याने कंपनीचे नुकसान होत आहे. हा कच्चा माल हलविण्यासाठी प्रदूषणचे अधिकारी व कृती समिती कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत कच्च्या मालाचे (कोलटार) सॅम्पल घेवून सील केले. यावर जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या समितीमध्ये प्रदूषणच्या वर्षा कदम, नायब तहसीलदार दत्तात्रय नांगरे, जनआंदोलन कृती समितीचे विष्णू गावडे, पांडू बेनके व अनिल तळगुळकर यांच्या उपस्थित सील केले. कंपनीबाबत नेमण्यात आलेल्या निरीच्या अहवालानंतर पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.

एव्हीएच कंपनीने कंपनी सुरु करण्यासाठी कच्चा माल आणून ठेवला होता. दरम्यानच्या काळात कंपनीची जाळपोळ झाली. त्यानंतर कंपनीला स्थगिती देण्यात आली. याच काळात आंदोलनकर्त्यांच्या मागणीनुसार कमिटी नेमण्यात आली. त्यामुळे कंपनी सुरु करण्यासाठी आणलेला कच्चा माल पडून राहिला. कच्चा माल बरेच दिवस पडून राहिल्याने कंपनीचे नुकसान होत आहे. हा माल अन्यत्र हलविण्यासाठी एमपीसीबीकडे कंपनीने परवानगी मागितली आहे. त्यानुसार प्रदूषणाच्या अधिकारी, कृती समितीचे कार्यकर्ते व कंपनीचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत आज नमुने एमपीसीबीकडे पाठविण्यात आले.

अहवालानंतर पुढील कंपनीबाबत विचार

कंपनीबाबत 'निरी'ची कमिटी नेमण्यात आली आहे. कमिटीच्या निर्णयानुसार १५ दिवसात प्लँट सुरु करुन सहा महिने निरीक्षण करुन त्यानंतर निर्णय द्यायचा होता. प्लँट सुरु करायच्या अगोदर समिती कागदपत्रे बघत आहेत. कृती समितीच्या शंकाही बघितल्या जात आहेत. या प्रोसेसला अधिक वेळ जात असल्यामुळे कंपनीचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे कच्चा माल हलविण्याची परवानगी कंपनीने मागितली होती अशी माहिती उपसरव्यवस्थापक आनंद कामोजी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वाभिमानी’चा दत्त दालमियावर मोर्चा

$
0
0

पन्हाळा : एकरकमी एफआरपीसाठी आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी श्री दत्त दालमिया साखर कारखान्यावर मोर्चा काढला. जोपर्यंत एकरकमी एफआरपीचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत कारखाना सुरू करू नये अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मंगळवारी याबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती कारखाना व्यवस्थापनाने दिली.

यावेळी बोलताना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे यांनी एकरकमी एफआरपी दिल्याचे जाहीर करत नाही तोपर्यंत कारखाना सुरू करू देणार नसल्याचे सांगितले. कार्यकारी संचालक के. पी. सिंग यांच्याकडे निवेदन दिले यामध्ये एकरकमी एफआरपी न दिल्यास उद्यापासून कारखाना बंद पाडू असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. निर्णय न झाल्यास तोडणी बंद करू असेही सिंग यांनी सांगितले. यावेळी संघटनेचे रामदास चेचर, विलास पाटील, विक्रम पाटील, बाबासाहेब पाटील,नारायण पाटील,माधव पाटील आदी उपस्थ‌ित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मालतारण कर्जावरून संघर्ष अटळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) रक्कम एकरकमी न दिल्यास कारवाई करण्याचे आदेश काढण्यात आला आहे. सद्यस्थितीतील बाजारातील साखरेचा दर लक्षात घेता, एफआरपी देणे साखर कारखान्यांना अवघड जाणार आहे. बाजारातील साखर दरावरच बँकाकडून कर्जपुरवठा होत असल्याने एफआरपीचा मुद्दा कळीचा बनण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यास ऐन हंगामात सरकार आणि कारखानदारांमधील संघर्ष उफाळून येणार आहे.

बाजारातील साखरेला मिळणाऱ्या दरावच कारखानदारांना बँकाकडून कर्जपुरवठा होत असतो. कर्जपुरवठ्यातील ८५ टक्के रक्कम कारखान्याला तर उर्वरित रक्कम कर्ज व त्यावरील व्याजाची कपात केली जाते. गेल्यावर्षीच्या हंगामात तीन हजार ६०० रुपयांवरुन एक हजार ९०० रुपये पर्यंत साखरेचे दर कमी आल्याने कारखानदाऱ्यांना एफआरपी देणे मुश्कील बनले होते. केंद्र व राज्याच्या पॅकेजमुळे दिलासा मिळाला असला, तरी पुढील हंगामामध्ये पुन्हा अडचण निर्माण होणार आहे. सध्या साखरेचा दर दोन हजार ५०० रुपये असला, तरी केंद्राने साडेनऊ टक्के उताऱ्यासाठी दोन हजार ३०० रुपये व त्यावरील प्रत्येक एक टक्का उताऱ्यासाठी २३२ रुपये निश्चित केली आहे.

साखरेचा दरामधून एफआरपी, तोडणी व वाहतूक वजा करता ५०० ते ६०० रुपयांचा मार्जिन राहत असल्याने कारखानदार अडचणी वाढल्या आहेत. कारखान्यांनी एफआरपी रक्कम तीन टप्प्यात देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

सरकारचा निर्णय योग्य असला, तरी बँका जेवढे कर्ज देईल, तेवढीच एफआरपी द्यावी लागेल. यासाठी पुढील काळात बैठक घेण्याचेही नियोजन आहे. सर्वसामान्य तोडगा निघाल्यास यातून मार्ग निघेल.

धैर्यशील पाटील, अध्यक्ष, भोगावती कारखाना

साखर दरावर बँका मालतारण कर्जपुरवठा करत असतात, साखरेला दरच नसेल तर एफआरपी द्यायची कशी असा प्रश्न आहे. कायद्याचा बडगा उगारल्यास साखर उद्योग ठप्प होईल. राजकारण बाजूला ठेवून तोडगा गरजेचा आहे.

पी. जी. मेढे, सल्लागार, राजाराम कारखाना

प्रादेशिक सहसंचालकांना मोर्चाद्वारे ६९ हजार अर्जांचे निवेदन दिले होते. एफआरपीबाबतची लढाई अशीच सुरू राहिल. रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार ऊस दर नियंत्रण समितीचे कामकाज सुरू झाले, असून उत्पादकांना मिळवून देणार आहे.

खासदार राजू शेट्टी

मंत्री समितीने तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा अपप्रचार केला जात होता. सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे चित्र निर्माण केले जात होते. साखर आयुक्तांच्या आदेशामुळे कारखानदारांना चपराक आहे.

सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉल्बीप्रश्नी ४४ जणांवर गुन्हे

$
0
0

मुरगूडमध्ये मिरवणुकीनंतर पोलिसांची कारवाई

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

मुरगूड येथे दसऱ्यानिमित्त प्रतिष्ठापना करण्यात आलेल्या दुर्गामाता मुर्तीच्या विसर्जन मिरवणुकीत विनापरवाना डॉल्बी लावल्याबद्दल चार तरुण मंडळाच्या ४४ जणांवर मुरगूड पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले.

याबाबत मुरगूड पोलिसांनी दिलेली माहीती अशी, दसऱ्यानिमित्त मुरगूडमधील जमादार चौक मित्र मंडळ, वादळ ग्रुप, झेड बॉईज ग्रुप, शिवाजी पेठ तरुण मंडळाने दुर्गामाता मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली होती. दसरा झाल्यानंतर या मूर्ती विसर्जन करण्यात आल्या. यावेळी काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत या चारही मंडळानी विनापरवाना डॉल्बी लावला होता. त्याचवेळी पोलिसांनी मशीन जप्त केली. यावेळी तरूण मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिस स्टेशनसमोर मोठा जमाव करुन डॉल्बीचे मशीन द्या अन्यथा दुर्गामातेची मूर्ती पोलिस स्टेशन समोरुन हलवणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने पोलिसांनी ते मशिन परत केले व नंतर दणदणाटात मूर्ती विसर्जन केल्या.

आज या चारही मंडळाच्या ४४ जणांवर मुरगूड पोलिसात गुन्हा नोंद झाला आहे. यामध्ये जमादार चौक मित्र मंडळाच्या अरुण ढोले, सचिन भारमल, दगडू अत्तार, अमर सणगर आदींसह १२ जण तसेच झेड बॉईज तरुण मंडळाचे रमेश भोई, प्रतिक पाटील, विनायक दरेकर, मारुती घुंगरे-पाटील, विशाल सणगर आदी १४, शाहू नगरातील शिवाजी पेठ तरूण मंडळाचे राजू दरेकर, महादेव ढेरे, विनायक पोवार, विलास चौगले, संजय पाथरवट आदींसह १० जण आणि वादळ ग्रुपचे सुशांत कलकुटकी, हर्षद पाटील, मोहन कदम, रुपेश डवरी, दगडू डवरी आदींसह ११ जण असे चार मंडळाच्या ४४ जणांवर मुरगूड पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इचलकरंजीत कापड वाहतूकदारांचा संप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

दरवाढीचा करार संपून चार वर्षे लोटली तरी अद्याप कापड गाठी वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोधारकांना दरवाढ झालेली नाही. याबाबत ट्रान्स्पोर्ट चालक आणि प्रशासनाकडे मागणी करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याने इचलकरंजी मोटार मालक वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे, ही माहिती माजी आमदार राजीव आवळे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. प्रति कापड गाठी २५ रुपये मिळावेत अशी असोशिएशनची मागणी आहे.

वस्त्रोद्यागाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या या शहराचे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहे. सुताची बाचकी, बिमे, कापड गाठी साहित्य वाहून नेण्यासाठी बैलगाड्यांचा वापर केला जात होता. परंतु बदलत्या काळानुरुप वाहतुकीची साधने बदलली. अन् टेम्पोचा वापर सुरू झाला. मालवाहतुक करणाऱ्या ट्रान्स्पोर्टची संख्या साडेतीनशेहून अधिक आहे. हे टेम्पोचालक असंघट‌ित असल्याने त्यांच्या समस्यांकडे म्हणावे तसे लक्ष्य दिले जात नाही. कापडगाठी वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचालकांनी आंदोलन करून अडीच रुपये दरवाढ मिळवली. त्यानंतर प्रति ७५ किलो कापड गाठीला साडेतेरा रुपये दर मिळत होता. हा करार संपून चार वर्षांचा कालावधी झाला तरी अद्याप दरवाढ दिली नाही.

वाढत्या महागाईमुळे परवडत नसल्याने प्रति कापड गाठी २५ रुपये मिळावेत अशी मागणी इचलकरंजी मोटार मालक वेल्फेअर असोसिएशनने केली आहे. प्रांताधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात २२ ऑक्टोंबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतरही चार दिवस उलटले तरीही निर्णय न झाल्याने दुपारी आवळे मैदानात सर्व टेम्पो एकत्र येऊन काम बंद आंदोलन केले. पत्रकार परिषदेत नगरसेवक अब्राहम आवळे, असोसिएशनचे अध्यक्ष ललित नवनाळे, जावेद मुजावर, इसाक आवळे, यशवंत लाखे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेशन पुनर्विकास कामाची सुरुवात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर, मिरज, पुणे यांच्यासह ३३ रेल्वे स्टेशनच्या पुनर्विकासासाठी मध्य रेल्वेकडून खासगी संस्थांकडून आराखडा तसेच व्यावसायिक संकल्पना मागवल्या आहेत. यामधून प्रत्येक स्टेशनवर किमान १०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून निश्चित केल्या जाणाऱ्या संस्थेकडून हा खर्च करण्यात येणार असून त्यासाठी त्यांना जागेच्या व्यावसायिक वापरासाठी काही सवलत दिली जाणार आहे. लवकरच हे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर संस्था निश्चित केली जाणार आहे.

मध्य रेल्वेने आपल्या कार्यकक्षेतील ३३ स्टेशनचा पुनर्विकास खासगी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचे निश्चित केले. पुनर्विकासामध्ये निवडण्यात आलेल्या अनेक स्टेशनमधील जागा केवळ मोठी नसून प्रचंड गर्दीही आहे. त्यामुळे या स्टेशनवरील प्रवाशांसाठी असलेल्या सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. या प्रस्तावांमधून या सर्व सुविधा देता येतील.

आहे त्या स्थितीत, आहे त्या जागेत' या तत्वावर हा विकास केला जाणार असून यातून वेगाने पुनर्विकास होण्याची आशा आहे.

ए. के. सिंग, वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संचालकांवर जबाबदारी निश्चित

$
0
0

१४७ कोटी रुपये वसूल होणार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विनातारण कर्ज व कर्ज वितरणातील अनियमिततेमुळे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आजी-माजी ४५ संचालक आणि कार्यकारी संचालकांवर १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिले आहेत.

जबाबदारी निश्चित केलेल्या संचालकांत बँकेचे अध्यक्ष हसन, मुश्रीफ, माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील, महादेवराव महाडिक, जनसुराज्य पक्षाचे अध्यक्ष विनय कोरे, दिवंगत खासदार सदाशिव मंडलिक यांचे पुत्र संजयसिंह मंडलिक यांच्यासह मृत संचालकांच्या वारसांचाही समावेश आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत सुनावणीचा निकाल लागल्याने खळबळ माजली आहे. सहकार मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे विद्यमान संचालकांचे पद धोक्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ताराराणी आघाडी-राष्ट्रवादीत राडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीतील टोकाची इर्ष्या हातघाईवर आली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस व ताराराणी आघाडीच्या समर्थकांत सोमवारी प्रचंड राडा झाला. राष्ट्रवादीचे गटनेते नगरसेवक राजू लाटकर यांच्या घरावर तर ताराराणी आघाडीचे उमेदवार नगरसेवक सत्यजित कदम यांच्या कार्यालयावर परस्परांच्या समर्थकांनी दगडफेक केली. लाटकर व कदम यांच्या अलिशान मोटारी समर्थकांनी फोडल्या. दरम्यान, रात्री उशिरा शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत.

कदम यांच्या समर्थकांनी माजी कामगार मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या मोटारीवर दगडफेक केल्याने वातावरण तंग झाले आहे. लाटकर यांच्या अंगावर मोटार घालून त्यांना मारण्याचा प्रयत्न ताराराणीचे सुहास लटोरे यांनी केल्याचे समजताच लाटकर यांच्या समर्थकांनी सत्यजित कदम यांच्या कार्यालयावर चाल केली. त्यानंतर कदम यांच्या समर्थकांनीही लाटकर यांच्या बंगल्यावर दगडफेक केली. दोन्हीकडून झालेल्या दगडफेकीत लाटकर आणि कदम यांच्या मोटारींचे प्रचंड नुकसान झाले.

शिवाजी पार्क येथे दुपारी प्रचार सुरू असताना ताराराणीचे सुहास लटोरे यांनी अंगावर मोटार घालून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप लाटकर यांनी केला. मोटारीत माजी महापौर सुनील कदम, भाजपचे उमेदवार आशीष ढवळे व भाजपचा कार्यकर्ता होता. मोटारीतून उतरून लटोरे व कदम यांनी लाटकर यांना शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. हे वृत्त समजताच लाटकर समर्थकांनी ताराराणी आघाडीचे उमेदवार सत्यजित कदम यांच्या कदमवाडी रोडवरील कार्यालयावर हल्ला चढवला. काचा व दोन मोटारी फोडण्यात आल्या. हा प्रकार कळताच कदम यांचे समर्थकही मोठ्या संख्येने आले. त्यांनी नक्षत्र पार्क येथील लाटकर यांच्या बंगल्यावर चाल केली. लाटकरांची मोटार मोठे दगड घालून फोडून ती उलथवून टाकली. दगडफेकीत लाटकर यांच्या आई अंजली, भाऊ योगेश, पत्नी व दोन मुले जखमी झाले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे. यामुळे ताराराणीच्या कारभारी, चमच्यांचे पित्त खवळले आहे. दगडफेक, मारहाण करण्याइतकी मस्ती ताराराणी आघाडीच्या कारभाऱ्यांत आली कुठून? ज्या गावच्या बाभळी, त्याच गावच्या बोरी, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

- आमदार हसन मुश्रीफ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रबळ अपक्षांमुळे रंगतदार लढत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झालेल्या कॉमर्स कॉलेज प्रभागात सात उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. शिवसेना, ताराराणी आघाडी, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या प्रमुख पक्षांसह या प्रभागात अपक्ष उमेदवारांनी आव्हान निर्माण केले आहे.

काँग्रेसकडून गायत्री अमर माने, राष्ट्रवादीकडून भाग्यरेखा रविंद्र पाटील, शिवसेनेकडून पूजा भोर, ताराराणी आघाडीकडून गुलजार गुलाब बागवान, अपक्ष उमेदवार निलोफर आजरेकर, दीपाली कपिल यादव, लक्ष्मी पाटील या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. या प्रभागात मुस्लिम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहेत. बागवान समाजाची मतेही निर्णायक आहेत. ताराराणी आघाडीकडून गुलजार गुलाब बागवान यांनी चांगले आव्हान निर्माण केले आहे. गुलजार बागवान यांचे पती गुलाब बागवान या प्रभागात तालमी व मंडळांच्या मदतीने चांगलाच दबदबा निर्माण केला आहे. मुस्लिम बोर्डिंगचे चेअरमन गणी आजरेकर यांच्या स्नूषा आणि अश्किन आजरेकर यांच्या पत्नी निलोफर या अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. आजरेकर यांनी काँग्रेसकडे उमेदवारी मागितली होती, बागवान व आजरेकर यांच्या दोन उमेदवारांची या प्रभागात चांगलीच हवा आहे.

शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या शहरप्रमुख पूजा भोर याही प्रबळ उमेदवार आहेत. शहरातील शिवसेनेच्या सर्व आंदोलनात त्या अग्रभागी असतात. आंदोलने व मतदारांशी असलेल्या संपर्काच्या जोरावर त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात त्या शिवधनुष्य पेलणार आहेत. चांदणी चौक मित्र मंडळ परिसरातील रविंद्र पाटील यांच्या पत्नी भाग्यरेखा या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत. काँग्रेसकडून गायत्री माने नशिब आजमावत आहेत. माजी नगरसेवक राजू यादव यांच्या स्नुषा दीपाली उर्फ कल्याणी कपिल यादव यांचीही उमेदवारी प्रबळ मानली जात आहे. यादव हे जयशिवराय मित्र मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत. लक्ष्मी भोसले याही अपक्ष उमेदवार कार्यरत आहेत. या प्रभागात मुस्लिम, मराठा, चांभार, ढोर, म्हेतर, व्हलार समाजाची महत्वाची मते आहेत. या प्रभागांत विद्यमान नगरसेवक जहाँगिर पंडत, माजी नगरसेवक हरिदास सोनवणे, जयराम पचिंद्रे, विजय पोळ यांची भूमिका महत्वाची आहे. भोई गल्ली तालीम मंडळ, जय शिवराय मित्र मंडळ, सोनटक्के तालीम, रविवार पेठ तरूण मंडळ, भगवा रक्षक, चांदणी चौक मित्र मंडळ, सम्राट कपिल मित्र मंडळाचा पाठिंबा महत्वाचा ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मतदारांना दिवाळी पॅकेजही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अवघ्या तीन दिवसांवर आलेल्या महापालिका निवडणुकीची उत्सुकता शहरात शिगेला पोहोचली आहे. महापालिकेचे ८१ प्रभाग प्रचाराच्या रणधुमाळीने अक्षरश: दणाणून गेले आहेत. दुसरीकडे उमेदवारांना प्रत्येक मत महत्वाचे असल्याने यासाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा पध्दतीच्या मार्गांचा वापर सुरु झाला आहे. मतदारांना विविध प्रकारची प्रलोभने दिली जात आहेत. नवरात्रीनंतर अवघ्या दहा, बारा दिवसांवर आलेल्या दिवाळी सणासाठीच्या 'दिवाळी पॅकेज'ची व्यवस्थाही काही उमेदवारांकडून करण्यात आली आहे.

शिवाजी पेठ, मंगळवार पेठ परिसरात घराघरात दिवाळी पॅकेजसोबतच महिला बचत गटांना त्यातील महिलांच्या संख्येनुसार पैसे वाटप होत असल्याची चर्चा महिलांमध्ये सुरु आहे. दिवाळी पॅकेजमध्ये अभ्यंग स्नानासाठीचे सुगंधी तेल, उटणे, साबण, पणत्या, आकाशकंदील, रांगोळी, अत्तर आणि फटाके अशा गोष्टींचा समावेश आहे. तसेच प्रभागात असणाऱ्या महिला बचत गटांशी संपर्क साधून त्यातील महिलांच्या संख्येनुसार प्रत्येकी ५०० ते १००० रुपये यानुसार पैसे वाटप होत असल्याची चर्चा प्रभागात रंगली आहे.

निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात प्रत्येक मत कसे मिळविता येईल यासाठीचीही व्यूहरचना उमेदवारांकडून सुरु आहे. यासाठी प्रभागाची मतदार यादी घेवूनच उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची खलबते सुरु आहेत. हक्काची मते कोणती ? विरोधकांची मते कोणती ? कोणती ‌मते मिळू शकतात ? त्यासाठी काय प्रयत्न करावे लागतील ? या गोष्टींवर जोरदार चर्चा सुरु आहे. स्थानिक तरुण मंडळे, तालीम संस्था यांचा पाठींबा मिळविण्यासाठी त्यांना लाखो रुपयांची प्रलोभनही दाखविली जात आहेत. याशिवाय जेवणावळींसह सहलींचे आयोजन गृहपयोगी वस्तू आणि पैसे वाटपाचेही प्रकार छुप्या पध्दतीने सुरु आहेत. महिला मंडळांच्या माध्यमातून दिवाळी सणासाठीचे पॅकेज, खरेदीसाठीचे गिफ्ट व्हाऊचर मतदारांच्या संख्येनुसार घराघरात पाठविले जात आहेत. बचत गटांच्या माध्यमातूनही मोहिम जोरदार सुरु आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवख्यांचेही तगडे आव्हान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी सुरू झालेल्या प्रचारामध्ये आजी-माजी नगरसेवकांनी भाऊगर्दी केली असली, तरी प्रथमच निवडणूक लढवणारे उमेदवार या गर्दीत स्वतंत्र स्थान टिकवून आहेत. प्रचाराची धावपळ या उमेदवारांसाठी नवीन असली, शहराच्या सध्याच्या परिस्थितीत बदल घडवू शकू, असा आत्मविश्वास हे उमेदवार बाळगून आहेत.

या निवडणुकीसाठी चारही प्रमुख राजकीय पक्ष व आघाड्यांनी नव्या चेहेऱ्यांना संधी दिली आहे. कनाननगर प्रभागामध्ये शिवसेनेने सागर घोरपडे या उमेदवारास संधी दिली आहे. गेली काही वर्षे या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व बाहेरून आलेले नगरसेवक करत आहेत. अशावेळी या प्रभागाला स्थानिक नगरसेवक मिळावा, या भूमिकेतून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे घोरपडे यांनी सांगितले. आपल्या प्रभागात अनेक मूलभूत गरजा अद्याप अपूर्ण असून या समस्या सोडवण्यात आपण नव्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करू, असा निर्धार घोरपडे व्यक्त करतात. नवा उमेदवार असूनही शिवसेनेसारख्या पक्षाचे पाठबळ असल्याने प्रचारादरम्यान मतदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पद्माराजे उद्यान प्रभागातून शेतकरी कामगार पक्षाचे स्वप्नील पाटोळे प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. आता निवडणुकीमध्ये अनुभवाबरोबरच उमेदवाराच्या शिक्षणालाही महत्त्व आले आहे. त्यामुळे विकासाच्या नव्या योजना राबवण्यासाठी उच्चशिक्षित उमेदवाराकडे नागरिक अपेक्षेने पाहत असल्याचे मत पाटोळे यांनी व्यक्त केले. प्रथमच निवडणूक लढवत असल्याने ठरलेले मतदार व त्यांच्या मतासाठी वापरायच्या क्लृप्त्या यांविषयी नवख्या उमेदवारांना अंदाज नसतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रभाग आपला मानून प्रचार करण्याचा व अधिकाधिक नागरिकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी फेसबुक, व्हॉट्सअॅप यासारख्या नव्या माध्यमांचाही प्रचारासाठी वापर करण्यात येत असल्याचे पाटोळे यांनी सांगितले.

राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांबरोबरच काही अपक्ष उमेदवारही प्रथमच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. नागाळा पार्क हा प्रभाग खुला असूनही मंजिरी देवण्णावर या अपक्ष उमेदवार येथे निवडणूक लढवत आहेत. बालपणापासून या परिसराशी परिचित असल्याने येथील प्रश्नांची योग्य जाण असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे, हा परिसर कसा बदलत गेला हे जवळून पाहिल्याने, नागरिकांच्या नगरसेवकांकडून असलेल्या अपेक्षांचीही आपल्याला माहिती आहे. या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आपल्या शिक्षणाचा उपयोग होऊ शकतो, या विचारातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे देवण्णावर म्हणाल्या. अनेकदा अनुभवी उमेदवारांकडून खोटी आश्वासने दिली जातात. प्रथम निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांकडून मात्र प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिक उपाययोजना नागरिकांसमोर मांडण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

काम करण्याची इच्छा महत्त्वाची

जेव्हा तुम्ही उमेदवार म्हणून नागरिकांसमोर जाता, तेव्हा तुम्ही नवे आहात की अनुभवी यापेक्षा तुमच्यामध्ये काम करण्याची किती इच्छाशक्ती आहे, यावरच नागरिकांचा कौल असल्याचे या उमेदवारांनी सांगितले. तसेच महापालिकेतील कामाचा अनुभव नसला, तरी रस्त्यावर उतरून काम केले असल्यान नवख्या उमेदवारांचाही नागरिकांशी थेट संपर्क असतो. त्याचा फायदा निवडणूक प्रचारामध्ये होत असल्याचेही काही उमेदवारांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कराडच्या गुळाला गुजरातमधून मागणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

कराड तालुक्यात साखरेसह गुळाचे उत्पादनही वाढत आहे. तयार झालेला गूळ येथील बाजार समितीमार्फत कराड शहर व परिसरातील गूळ परराज्यात पोहोचत असून, मागणी जास्त असल्याने गुळाला चांगला भावही मिळत आहे.

येथील बाजार समितीतही गुळाची आवक सुरू झाली आहे. दसऱ्यापासून गुळांच्या सौद्यांना प्रारंभ झाला आहे. गत काही वर्षांत ऊसाची कमतरता, ऊसदराच्या मागणीसाठी संघटनांचे आंदोलन व ऊसतोड कामगार थांबतील का जातील, अशा कात्रीत कारखानदारांबरोबरच शेतकरी ही अडकला आहे. मात्र, या परिस्थितीत गुळाला उच्चांकी दर मिळत असल्याने शेतकरी गुऱ्हाळाकडे वळले असल्याचे चित्र आहे.

कराड तालुक्यात कृष्णा, सह्याद्री, जयवंत शुगर, रयत आदी कारखाने आहेत. या कारखान्यांवर दर वर्षीच्या हंगामात कोट्यवधी टन उसाचे गाळप होते. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर साखरेची निर्मितीही केली जाते. मात्र, साखरेबरोबरच कराड तालुक्यात गुळाचे उत्पादनही मोठे आहे. चांगला दर मिळत असल्याने शेतकरी गुऱ्हाळघराकडे ऊस पाठवित आहे. हंगामाला उशीर झाल्यास ऊसाचे वजन घटेल. तसेच गुळाचे पैसे एका महिन्यात एकरकमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी गुऱ्हाळघरांचा रस्ता धरला आहे. त्यामुळे गूळनिर्मितीही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

कराड परिसरातील तयार करण्यात आलेला गूळ येथील मार्केटमध्ये घालण्यात येतो. गुळाच्या मार्केटसाठी कराड पूर्वीपासूनच परिचित आहे. येथील मार्केटमध्ये गुळाला चांगला भाव मिळतो. तसेच सौदेही लवकर होत असल्याने कराडसह आसपासच्या तालुक्यातील शेतकरीही आपला गूळ विक्रीसाठी येथील मार्केटमध्ये आणतात.

या वर्षीच्या गूळ सौद्यांना दसऱ्यापासून प्रारंभ झाला आहे. येथील बाजार समितीमधून गूळ मुंबई व गुजरातच्या मार्केटला पुरविण्यात येतो. आठवड्यातून दोन दिवस गुळाचे सौदे होतात. या दोन दिवसांत आंध्रप्रदेश, गुजरात तसेच अन्य काही राज्यांतील व्यापारी कराडचा गूळ खरेदी करतात. संबंधित राज्यांमध्ये येथील गुळाला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एफआरपी घेणारच’

$
0
0

सांगलीः साखर कारखानदारांनो, एफआरपीबाबत वायद्याचे नको, काय द्यायचे हे बोलावे. एफआरपीप्रमाणे ऊसाचे पैसे घेतल्याशिवाय त्यांची सुटका होणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी वाळवा तालुक्यातील नागाव येथील जाहीर सभेत बोलताना दिला. साखर दरातील घसरणीकडे बोट दाखवत कारखानदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एपआरपी देण्यासंबंधात टाळाटाळ करीत आहेत. दुसरीकडे एपआरपीसाठी आलेल्या पॅकेजमधील रक्कम ठेव म्हणून कपात करून घेत आहेत. ही वसूल केलेली रक्कम परत घेतल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असेही शेट्टी म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंचनाची कामे ‘रोहयो’तून

$
0
0

मुख्यमंत्र्याची घोषणा; सांगलीत दुष्काळी भागाची पाहणी

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

'पश्चिम महाराष्ट्रात मागील पंधरा वर्षांत पुढारलेल्या तालुक्यांनीच निधी पळविल्याने दुष्काळी तालुक्यांवर अन्याय झाला आहे,' असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील मातब्बर राजकारण्यांवर केला. आरेवाडी (ता. कवठेमहांकाळ) येथे पत्रकारांशी ते बोलत होते. सांगली जिल्ह्यातील सिंचन योजनांच्या कालव्यांची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचे आदेश दिल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मंगळवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांचा दौरा केला. कागदावरील छापील दौऱ्याप्रमाणेच मिनिट टू मिनिट दौरा झाला. किंबहुना पाच मिनिटे आगोदरच मुख्यमंत्री कार्यक्रमाच्या ठिकाणी पोहचत होते. खासदार संजय पाटील, आमदार शिवाजीराव नाईक, सुधीर गाडगीळ, विलासराव जगताप, सुरेश खाडे मुख्यमंत्र्यांसोबत होते.

आरेवाडी येथील श्री बिरोबाचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांनी जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री म्हणाले, 'दुष्काळी भागात जलयुक्त शिवार योजनेचे काम अगदी उत्तम झाले आहे. जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनातील सर्व विभाग, लोकप्रतिनिधी, लोकसहभाग यांचा मेळ बसला की त्याचा चांगला परिणाम कसा होतो. त्याचेच हे उदाहरण आहे. यंदा पाऊस कमी असतानाही शिवारात पाणी थांबलेले दिसत आहे. अनेक वर्षांपासून लुप्त असलेली अग्रणी नदी तेवीस किलोमीटर वाहिलेली दिसली. आता पुढच्या टप्प्यात या नदीवर बंधारे बांधून पाणी आडवून जिरवले जाईल. जिल्ह्यातल्या १४१ गावांत जलयुक्त शिवाराचे काम परिणामकारक झाले असून, यामुळे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे.'

सिंचन निधीचा चेंडू केंद्राकडे टोलवला

मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील सिंचन योजना आणि दुष्काळी उपाययोजनांसाठीच्या निधीचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलावला. टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ या सिंचन योजनांची कामे होणेही महत्वाचे आहे. त्यामुळे संबधित योजनांच्या कालव्यांची कामे रोजगार हमी योजनेतून करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

या योजनांसाठी केंद्राच्या एआयबीपी योजनेतून ८० कोटी रुपये मिळणार होते. परंतु, ते आता मिळणार नसल्यांमुळे केंद्राच्या निधीतून ही रक्कम मिळावी, म्हणून आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असे सांगत सिंचन निधीचा चेंडू केंद्राकडे टोलवला.

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील तब्बल पंधरा हजार गावांत दुष्काळ असल्याचे मान्य करणाऱ्या सरकारने दुष्काळातील उपाययोजनाबाबत अद्याप अध्यादेश काढलेला दिसत नाही, असा पत्रकारांनी सवाल करताच मुख्यमंत्री म्हणाले, 'दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती आगोदरच घोषित केली आहे. त्यातील उपयोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे कामे सुरू आहे. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतरच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असणारा निधी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. तो निधी आल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images