Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

कोअर कमिटीतून महिला आउट

$
0
0

निर्णय प्रक्रियेत सहभागच नाही

Anuradha.Kadam@timesgroup.com

कोल्हापूरः महापालिका निवडणुकीत आपापल्या पक्षातर्फे उमेदवार ठरवण्यापासून ते महिलांसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातील महिला उमेदवारांच्या नावाची निश्चिती करण्यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेल्या पक्षाच्या कोअर कमिटीत महिला नेत्यांनाच नो एन्ट्री असल्याचे चित्र आहे.

महिलांनी राजकारणात यावे यासाठी सरकारने ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र केवळ शोभेच्या बाहुल्या म्हणून नव्हे तर सक्षम लोकप्रतिनिधी घडाव्यात यासाठी महिलांना राजकारणात प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेला पक्षनेत्यांकडूनच तिलांजली देण्याचा प्रकार या प्रवृत्तीमुळे वाढत आहे. कार्यकर्ता, लोकप्रतिनिधी आणि नेता अशा टप्प्याने महिलांची राजकारणात प्रगती होणे अपेक्षित असताना पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत महिला नेत्या आणि महिला पदाधिकाऱ्यांना जमेतच न धरले जाणे हे एकतर्फी कारभाराचे द्योतक असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी यंदाही सर्व प्रभागांमधून इच्छुक महिला उमेदवारांनी रिंगणात पाऊल टाकले आहे. यावर्षी ८१ प्रभागांपैकी ४१ प्रभाग हे महिलांसाठी राखीव आहेत. नगरसेवकांच्या बरोबरीने नगरसेविका महापालिका सभागृहात जाणार आहेत. यावर्षी भाजप शिवसेना युती नसल्यामुळे या दोन्ही पक्षांकडून स्वतंत्र उमेदवार जाहीर होणार आहेत. तर काँग्रेसनेही स्वबळावर महापालिका निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे काँग्रेसकडून ४१ महिला उमेदवारांची निवड करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. महापालिकेच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या ताराराणी आघाडीनेही आपल्यावतीने महिला उमेदवारांची चाचपणी करण्यासाठी चंग बांधला आहे. तर राष्ट्रवादीच्या कोट्यातूनही महिला उमेदवारांची नावे निश्चित करण्याची लगीनघाई सुरू आहे. आजी माजी नगरसेवकांनी महिला आरक्षित प्रभागात आपल्या कुटुंबातील महिलांची वर्णी लावण्यासाठी नेत्यांशी संपर्कयंत्रणा वाढवली आहे.

प्रत्येक पक्षात महिला उमेदवारांच्या निवडीवर विशेष चर्चा होत आहेत. त्यासाठी पक्षनेत्यांनी कोअरकमिटी तयार केली आहे. मात्र या कोअर कमिटीमध्ये पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष, महिला जिल्हाध्यक्ष यांना समाविष्ट करून घेतलेले नाही. महिला नेत्यांकडून नाराजी ओढवली जाऊ नये यासाठी नेत्यांकडून एखादा फोन केला जातो मात्र इच्छुकांकडून आलेल्या मागणीवर विचार करण्यासाठी, उमदेवारांची सक्षमता तपासण्यासाठी होणाऱ्या चर्चेत मात्र कोअरकमिटीच्या बैठकीपासून महिला नेत्यांना लांबच ठेवले जात आहे. हे चित्र सध्या भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या प्रमुख चारही पक्षांमध्ये सारखेच आहे. ज्या प्रभागात महिला आरक्षण आहे त्या प्रभागातील इच्छुक महिला उमेदवारांबाबत चर्चा करण्यासाठीही महिला नेत्यांना जमेत धरले जात नाही.

काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील, माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, भाजपचे महानगराध्यक्ष महेश जाधव, राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष आर. के. पोवार, आदिल फरास, राजू लाटकर, तर शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर आदी नेतेच इच्छुकांच्या उमेदवारी निश्चितीबाबत कोअर कमिटीमार्फत निर्णय घेत आहेत. या पक्षातील कुणीही महिला नेत्या व पदाधिकाऱ्यांना या समितीमध्ये स्थान नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अजिंक्य चव्हाणांचा सेनेला राम राम

$
0
0

मनगटावर राष्ट्रवादीचे घड्याळ

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवसेना युवा सेनेचे शहर अधिकारी अजिंक्य शिवाजीराव चव्हाण यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांची या पक्षाकडून उमेदवारी निश्चित झाली आहे. चव्हाण यांच्या प्रवेशाने पद्माराजे उद्यान प्रभागातील राष्ट्रवादीचा तिढा सुटला आहे. चव्हाण यांनी ताराराणी आघाडी, शिवसेना व्हाया राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने शिवाजी पेठेसह शहराचे या प्रभागाकडे लक्ष लागले आहे.

अजिंक्य चव्हाण यांनी शनिवारी युवा सेनेचे कार्याध्यक्ष अदित्य ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा पाठवला आहे. पद्माराजे प्रभाग सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यानंतर अजिंक्य चव्हाण यांनी यापूर्वीच उमेदवारी जाहीर केली होती. त्यांचे चुलते भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामभाऊ चव्हाण हे अजिंक्य यांच्या उमेदवारीसाठी आग्रही आहेत. पद्माराजे उद्यान प्रभागात राष्ट्रवादीकडून माजी नगरसेवक अजित राऊत यांची उमेदवारी निश्चित झाली होती. पण, अजिंक्य यांच्या उमेदवारीमुळे राऊत यांना बॅकफूटवर जावे लागले. २००५ व २०१० च्या निवडणुकीत वेताळ माळ तालमीने अजित राऊत व सुनीता राऊत यांना पाठिंबा दिला होता.

तालमीच्या पाठिंब्यामुळे अजित राऊत स्थायी समितीपदी तर सुनीता राऊत यांना महापौरपद मिळाले. राऊत यांना पाठिंबा देण्यात रामभाऊ चव्हाण व माजी नगरसेवक बबनराव कोराणे यांनी पुढाकार घेतला होता. सर्वसाधारण प्रभाग आरक्षित झाल्यावर अजिंक्य चव्हाण, अजित राऊत व सम्राट कोराणे हे तिघे उमेदवार इच्छुक होते. पण रामभाऊ चव्हाण यांनी आग्रह धरल्याने राऊत व कोराणे यांनी थांबण्याचा निर्णय घेतला.

रामभाऊ चव्हाण हे भाजपमध्ये असल्याने अजिंक्य चव्हाण हे भाजप-ताराराणी आघाडीचे उमेदवार असतील अशी चर्चा सुरू होती. पण चव्हाण हे युवा सेनेत असल्याने त्यांनी शिवसेनेकडून उमेदवारी मागितली. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पद्माराजे प्रभाग हा हक्काचा असल्याने आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पद्माराजे प्रभागात राष्ट्रवादी निवडणूक लढवणार अशी घोषणा केली. उमेदवार कोण असावा याचा निर्णय अजित राऊत व उत्तम कोराणे यांनी घ्यावा, असे स्पष्ट केले. मुश्रीफांच्या आदेशामुळे राऊत किंवा कोराणे हे उमेदवार असतील अशी चर्चा होती. पण दोघेही रामभाऊ चव्हाण यांच्या विरोधात जाऊ शकत नसल्याने अजिंक्य चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीची उमेदवारी स्वीकारावी असा प्रस्ताव आला. या प्रस्तावाला चव्हाण यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने राष्ट्रवादीने निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू केली. त्यामुळे चव्हाण यांनी दोन पावले मागे जात शिवसेनेचा राजीनामा दिला. अजिंक्य चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची उमेदवारी निश्चित केल्याने अजित राऊत यांच्यापुढील धर्मसंकट दूर झाले का त्यांचा पत्ता कट झाला याची चर्चा शिवाजी पेठेत सुरू झाली.

चव्हाण यांच्या घरावर तीन झेंडे

महाडिक घराण्याप्रमाणे चव्हाण यांच्या घरावर तीन झेंडे लागणार आहेत. रामभाऊ चव्हाण हे भाजप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य असून सुजित चव्हाण शिवसेनेत आहेत. अजिंक्य चव्हाण हे शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार असल्याने चव्हाण यांच्या घरावर भाजप, शिवसेना व राष्ट्रवादीचे झेंडे लागणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळी पट्ट्यात दमदार पाऊस

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात परतीच्या मान्सून बऱ्यापैकी हजेरी लावली. शनिवारी रात्री आटपाडी, कवठेमहांकाळ, जत आणि मिरज पूर्व भागांत काही ठिकाणी अर्धातास तर काही ठिकाणी तासभर मुसळधार पाऊस झाला. रविवारी पुन्हा पावसाने तासगाव पूर्व आणि मिरज पूर्व भागात हजेरी लावली. हा पाऊस अपेक्षेइतका जोरदार नसला तरी किमान सुरुवात तरी झाली, असे म्हणत दुष्काळी पट्ट्यातील लोकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

ऐन पावसाळ्यात कडक उन्हाळ्याची स्थिती निर्माण झाली असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. अद्यापही उन्हाळी वातावरणाने नमते घेतलेले नाही. सांगलीपासूनचा पश्चिम भाग तर अक्षरशः उन्हाचे चटके सहन करत आहे. मात्र जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील कायम दुष्काळी आटपाडीत शनिवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास तासभर पाऊस झाला. हा पाऊस संपूर्ण तालुक्यात नसला तरी आटपाडीच्या आजूबाजूच्या गावांना या पावसाने दिलासा दिला. पर्जन्यमान यंत्रावर या पावसाची नोंद ५० मिलीमीटर इतकी झाली आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्याचा संपूर्ण परिसर शनिवारी आणि रविवारच्या पावसाने झोडपून काढला. तालुक्यातील मळणगाव, नागज, आरेवाडी, ढालगावचा संपूर्ण परिसरात चांगला पाऊस झाला. या तालुक्यात शनिवारी रात्री बारा वाजल्यानंतर पडलेल्या पावसाची नोंद १० मिलीमीटर इतकी आहे. जत तालुक्यातही पावसाची रिपरिप बराच काळ सुरू होती. जतचा परिसर आणि बिळूर भागात २५ मिलीमीटर पाऊस नोंदला गेला आहे. मिरज तालुक्याच्या पूर्व भागातही ९ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. सलगरेपर्यंतही पाऊस झाला आहे. काही ठिकाणी मेघगर्जना आणि वीजांच्या कडकडाटासह पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने दुष्काळाच्या छायेत असलेला परिसर सुखावला आहे.

खटावमध्येही मुसळधार पाऊस

सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी खटाव तालुक्यात शनिवारी रात्री आणि रविवारी पावसाने दमदार हजेरी लावली. खटाव तालुक्यात पावसामुळे पाणीच-पाणी झाले आहे. शेतांचे बांध फूटून गेले आहेत. रस्त्याकडेची डबकी पावसाने भरली आहेत. मागील दोन दिवसांपासून सकाळी कडक उन्ह आणि दुपारी ढगांचा गडगडाट होऊन मुसळधार पाऊस पडत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांसह १० नागरिक जखमी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, हुपरी

हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील श्री. पैसाफंड शेतकी सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या मतदानावेळी पैसाफंड सत्तारूढ व विरोधी स्वातंत्र्यसैनिक एल. वाय. पाटील पॅनेल यांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री झाली. यावेळी परस्परांवर खुर्च्या, चप्पल भिरकावण्याबरोबरच मोठया प्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीमध्ये बंदोबस्तासाठी आलेल्या पोलिस हावलदार अशोक पवार यांच्या छातीवर दगड लागला. तसेच मतदानासाठी आलेले मतदार यामध्ये जखमी झाले त्यांना तत्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. यानंतर पोलिसांनी जोरदार लाठीहल्ला करत दोन्ही गटाला पांगविले. पंरतु जाता-जाता सत्तारूढ पॅनेलच्या समर्थकांनी विरोधी गटाच्या कार्यालयाबाहेरील प्रचार फलक फाडून टाकला. यावेळी गावात मोठया प्रमाणावर तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालेने गावात अघोषित बंदची स्थिती निर्माण झाली. पोलिसांनी गावात बंदोबस्त वाढविला असून याबाबत दोन्ही गटांकडून रात्री उशिरापर्यंत कोणत्याही तक्रारी करण्यात आलेल्या नव्हत्या.

नेत्याला मारहाणीचा प्रयत्न

मतदानावेळी झालेल्या राडयाने सहकारामधील आदर्शव्रत पैसाफंड बँकेच्या सत्तारूढ गटाच्या नातेवाईकांकडून विरोधी गटाच्या ज्येष्ठ नेत्याला मारहाण करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु उपस्थित नागरिकांनी मारहाण करण्याऱ्यांंना रोखत हे बरोबर नाही असे म्हणत चोख बजावले. काही युवकांनी याला गालबोट लावत ज्येष्ठ नेत्याला मारहाणीचा प्रयत्न के‍ला. दगडफेकीमुळे धावपळ वाढली. त्यामुळे नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

आज मतमोजणी

आज झालेल्या पैसाफंड बँकेसाठी संस्थेचे एकूण आठ हजार, ८०२ सभासदांपैकी दोन हजार सभासद मयत असून ६९०१ सभासदांपैकी ४२१९ सभासदांनी मतदानाचा हक्क बजाविला मतमोजणी सोमवार (ता. ७) रोजी पैसाफंड शेतीमाल हॉलमध्ये होणार आहे अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. जी. गोरूले यांनी सांगितली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटिसा मागे घे‌‍तल्यास पगारवाढ

$
0
0

५०० रूपये पगारवाढ देण्यास साय‌झिंगधारक तयार

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

सायझिंग कामगारांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे ५०० नव्हे तर १००० रूपये पगारवाढ देण्याची तयारी आहे. पण त्यांनी संप मागे घेतल्याची तसेच क्लेम नोट‌िसांवरील ताबा मागे घेतल्याचे जाहीर करावे, असे आवाहन सायझिंग कृती समितीचे नेते संतोष कोळी यांनी रविवारी रात्री झालेल्या मेळाव्यात कामगार नेत्यांना दिले. उच्च न्यायालयामया सोमवारी होणाऱ्या निर्णयाचा आढावा घेवून बुधवारी सायझिंग धारकांच्या मेळाव्यात भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. सायझिग कामगारांच्या कामबंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी रात्री जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुख यांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण कामगार प्रतिनिधी व सायझिंगधारक प्रतिनिधी आपल्या मुद्दयावर ठाम राहिल्याने बैठक निष्फळ ठरली होती. त्यावर रविवारी कामगार व सायझिंग धारक प्रतिनिधी यांनी स्वतंत्र मेळावा घेवून आपले म्हणणे मांडले. औद्योगिक वसाहतीतील कल्याण केंद्र येथे सायझिंगधारकांचा, यंत्रमागधारक तसेच अन्य व्यापार्यांचा मेळावा पार पडला. बाळ महाराज यांनी अध्यक्षस्थानावरून सायझिंग धारकांनाची भुमिका मांडली. कामगार कायद्याचे योग्यरित्या पालन इचलकरंजीतील सायझिंगधारक करत असताना पुन्हा त्याच्या मागे कामगार कायद्याचा ससेमीरा लावला जात असल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कामगार नेते ए. बी. पाटील यांना त्यांनी टीकेचे लक्ष्य केले. ते म्हणाले, ए. बी. पाटील यांच्या टोकाच्या हटवादी भूमिकेमुळे वस्त्रोद्योगाचे नुकसान होत आहे. इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाला मुंबईच्या वस्त्रोद्योगाची कळा पाटील यांच्या ताठर भूमिकेमुळे येत आहे. दत्ता सामंत यांच्याप्रमाणे ते येथील उद्योग संपवत चालले आहेत. त्यांनी हे लक्षात ठेवावे की प्रथम कामगारांचे अस्तित्व संपुष्टात येते आणि नंतर मालकांचे अस्तित्व संपते. मुंबईतील आंदोलनात हा धडा घेवून त्यांनी व्यवहारीय भूमिका घेतली पाहिजे. वास्तविक कामगार व मालक यांचे नाते परस्परांशी पुरक आहे. आजवर दोघांनीही ते व्यवस्थीत जोपासले असताना पाटील यामध्ये अडचणी निर्माण करीत आहेत. कामगारांना ५०० रूपयांची वाढ देणे आमची तयारी आहे. पण त्यासाठी त्यांनी क्लेम दावा नोट‌िस मागे घेतली पाहिजे. तसेच संप मागे घेतल्याची घोषणा केली पाहिजे. सुधारीत किमान वेतनावर सोमवारी उच्च न्यायालयातील निर्णयाकडे आमचे लक्ष आहे. बुधवारी होणाऱ्या सायझिंगधारकांमया मेळाव्यात आमची पुढील भूमिका मांडण्यात येईल, असे स्पष्ट करीत कोळी यांनी सध्या तरी कोणताच तोडगा निघाला नसल्याचे स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिरोळमध्ये वाळूची लूट

$
0
0

नदीकाठ ढासळतोय; अंकुश ठेवण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

शिरोळ तालुक्यात माफियांकडून वाळूची लूट खुलेआम सुरू आहे. यामुळे सरकारचा लाखोंचा महसूल पाण्यात जात आहे. काही ठिकाणी कोणत्याही परवान्याशिवाय बेसुमार वाळू उपसा होत आहे. याचबरोबर परवाना घेतलेली जागा सोडून अन्य ठिकाणी मनमानी पद्धतीने काही ठेकेदारांकडून वाळू उपसा करण्यात येत आहे. यामुळे वाळू माफियांवर अंकुश ठेवून सरकारी मालमत्तेची लूट रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

शिरोळमध्ये महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी शनिवारी वाळू वाहतुकीचे ११ ट्रक पकडले. रॉयल्टीच्या पावतीची पडताळणी करून यातील काही ट्रक सोडण्यात आले तर अन्य ट्रकवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. वाळू वाहतूक करताना रॉयल्टीची पावती हवी असेल तर वाहनमालकांना जादा रक्कम मोजावी लागते. यामुळे पावतीशिवायच काही वाहनधारक वाळू वाहतूक करतात. विनापरवाना वाळू आवट्यांमधील वाळूचीही वाहतूक होते. असे ट्रक महसूल विभागाने पकडले की जवळच्याच वाळू आवटीतून पावती उपलब्ध करून महसूल विभागाला दाखविण्यात येते व दंडात्मक कारवाईतून सुटका करून घेतली जाते. गेल्यावर्षी कृष्णा नदीकाठच्या गावांमध्ये विनापरवाना वाळू उपसा होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तहसीलदार सचिन गिरी यांनी मोहीम हाती घेतली होती. औरवाड, गौरवाड, आलास, बुबनाळ, कवठेगुलंद, दानवाड, घालवाड, अजुर्नवाडसह अनेक भागातील ११ बेकायदेशीर वाळू आवट्या जेसीबीने उद्ध्वस्त केल्या तर घालवाडमध्ये तीन यांत्रिकी बोटी जप्त करण्यात आल्या होत्या.

यावर्षी पुन्हा वाळू माफियांनी डोके वर काढले आहे. विनापरवाना वाळू उपसा नित्याचीच बाब झाली आहे. कृष्णा नदीकाठच्या अनेक गावात काही ठेकेदारांकडून वाळू उपशाचा एक परवाना घेवून प्रत्यक्ष वाळू उपसा दोन ते तीन ठिकाणी करण्यात येत आहे. माफियांकडून वाळू उपसा करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यांत्रिक बोटी दिवसभर नदीकाठी झुडपात लपवून ठेवल्या जातात. सरकारी यंत्रणा झोपली की वाळू माफिया सक्रिय होतात.

लपवून ठेवलेल्या यांत्रिक बोटी नदी पात्रात सोडून वाळू उपसा सुरू होतो. नियम धाब्यावर बसवून रात्रभर वाळूची वाहतूकही केली जाते. शिरोळ तालुक्यात गावोगावी तलाठी, कोतवाल असूनही वाळूची चोरी होत आहे. सरकारी मालमत्तेची ही लूट रोखण्याचे आव्हान महसूल विभागासमोर आहे.

वाळू उपसा बंदीचा निर्णय

शिरोळ तालुक्यात स्वातंत्र्य दिनी ग्रामसभा झाल्या. वाळू वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होत असल्याने तसेच नदी काठचा भाग ढासळत असल्याने तालुक्यातील कोथळी, बुबनाळ, आलास, राजापूर, बस्तवाड या गावांनी वाळू उपसा बंदीचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कागलची नर्सरी झालीय समृद्ध

$
0
0

प्रकाश कारंडे, कागल

कागलच्या सामाजिक वनिकरणच्या डॉ. बाबासाहेब शासकीय मध्यवर्ती रोपवाटिकेने गतसाली लहान आणि मोठ्या मिळून ९२ हजार रोपांची सरकारी दराने विक्री केली होती. जिल्ह्यातील समृद्ध नर्सरी म्हणून या नर्सरीकडे पाहिले जाते. नऊ हेक्टरच्या या रोपवाटिकेत १० मजूर आणि चार अधिकारी सातत्याने ही नर्सरी वाढविण्यासाठी परिश्रम घेतात. आता पाऊस कमी असल्याने ठिबक सिंचनाचा वापर केला जाणार आहे.

१९८३ मध्ये या रोपवाटिकेची निर्मीती झाली. ३४ बाय ४६ मीटरचे शेडनेट, २० बाय २८ मीटरचे पॉलीहाऊस, मिस चेंबर, माहिती केंद्र अशा सुविधा उपलब्ध आहेत. ऑगष्ट अखेर ३५ हजार, ९४१ रोपांची विक्री झाली आहे. ज्या रोपांची किंमत सहा रुपयांपासून १६ रुपयांपर्यंत आहे. तर १८, ३०० उंच रोपांची विक्री झाली आहे. प्रमाणे सागवानच्या ३० हजार रोपांची साडेसात रुपयांनुसार विक्री झाली आहे. मागील वर्षी सुमारे २५ लाख रुपयांची रोपांची विक्री झाली होती. यावर्षी मात्र आतापर्यंत केवळ सात ते आठ लाख रुपयांची विक्री झाली आहे. त्यामुळे शिल्लक रोपे आणि पाऊस नसल्याने त्यांना लागणारे पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे.

सध्या वड, सप्तपर्णी, लिंब, हिरडा, पिंपळ, जारोल, सीता-अशोक, जांभूळ, सेंद्री, करंजइ, आंबा, फणस, करंबळ, पिवळा चाफा, रिटा, आवळा अर्जुन, शिका, सीमारुबा, कदंब, बेल, बकुळ, मोहगणी, गोरखचिंच, नरक्या अशा औषधी झाडांना सध्या मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. या झाडांशिवाय बांबूच्या बहुउपयोगी विविध प्रकारच्या सात जातींची याठिकाणी लागवड करण्यात आली आहे.

एम.आय.डी.सी. व साखर कारखाने याचे मोठ्या प्रमाणात ग्राहक असून शेतकरी कमी प्रमाणात रोपे नेतात. रोपवाटीकेच्या घनदाट झाडीत ५० मोर व लांडोर आढळतात. ससे, कोब्रा, धामन अशा सरपटणाऱ्या प्राण्यांचाही मोठ्या प्रमाणात वावर आहे.

शासकीय रोपवाटिकेत शास्त्रोक्त पद्धतीने केलेली चांगल्या दर्जाची रोपे सरकारी दरात उपलब्ध आहेत. याचा फायदा शेतकरी आणि इतर रोपवाटिकांनी करुन घ्यावा. शाळांनी येथील माहिती केंद्रात येऊन विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर घालावी.

- ए. बी. कुंभार, सहायक लागवड अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संचमान्यताप्रश्नी संघटना आक्रमक

$
0
0

Uddhav.Godase@timesgroup.com

कोल्हापूर : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार -२००९ च्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमधील विद्यार्थी, वर्ग आणि शिक्षकांच्या संचमान्यतेबाबत राज्य सरकारने सुधारीत निकष प्रसिध्द केले आहेत. २८ ऑगस्टला याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. या निर्णयाचा राज्यातील सर्वच शिक्षणसंस्था, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे. मुळातच गेल्या वर्षभरातील संचमान्यता रखडल्या आहेत. शिक्षकांचे वेतन वेळेवर होत नाही. अर्धवेळ शिक्षकांवर तर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे या नव्या निर्णयाने शैक्षणिक वर्तुळात संताप व्यक्त केला जात आहे.

नवीन निर्णयानुसार शाळांमधील तुकडी पध्दत बंद करण्यात येत असल्याने तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक याप्रमाणे शिक्षक पदाला मान्यता मिळणार आहे, मात्र नवीन शिक्षकाला मान्यता देण्याआधी स्वतः संबंधित शिक्षकाने आणि संबंधित संस्थेने नवीन खोलीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. नवीन वर्ग खोली नसेल तर शिक्षकाच्या पदाला मंजुरी मिळणार नाही. अनेक ठिकाणी प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या वीसपेक्षा कमी असल्याने शिक्षकांना बहुवर्ग अध्ययन पध्दतीचा अवलंब करावा लागणार आहे.

पुढील काळात पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी किंवा नववी ते दहावीच्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही. प्राथमिक शाळांसाठी दीडशेहून अधिक विद्यार्थी असतील तरच मुख्यध्यापक पद मंजूर असेल. माध्यमिक शाळांसाठी शंभरपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचा निकष आहे, त्यामुळे मुख्याध्यापक पदांवर गंडांतर येणार आहे.

सरकारच्या नव्या शासन निर्णयामध्ये अनेक त्रुटी असून, हा निर्णय विद्यार्थी, शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांसाठी मारक ठरणारा असल्याने, या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाने राज्यातील दोन कोटी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याचे सांगत शिक्षण विभागातील हा काळा जीआर असल्याच्या भावना शिक्षकांनी व्यक्त केल्या आहेत. याप्रश्नी सरकारने त्वरित मार्ग काढावा अशी मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

सरकारचे शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष सुरु आहे. शिक्षकांच्या गेल्या वर्षातील संचमान्यता रखडलेल्या असताना नवा निर्णय घेऊन अडचणी वाढवण्यापेक्षा आधीचे प्रश्न सोडवणे गरजेचे होते. जाचक अटी लादून सरकार शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे की काय अशी शंका बळावत आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी नवीन निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.

- भरत रसाळे, अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षणमंत्र्यांवर निशाणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षकांबद्दल काही अक्षेपार्ह विधान केले होते. मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने राज्यातील जिल्हा परिषदांसमोर एकदिवसाचे धरणे आंदोलन केले. मात्र, धरणे आंदोलन करताना शिक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यापेक्षा आपल्या मागण्याच रेटण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षकांच्या या अनोख्या स्टाइलच्या आंदोलनामुळे शिक्षकदिनी शिक्षणमंत्र्यावर आपल्या मागण्यांचा निशाणा साधल्याची चर्चा आंदोलनस्थळीच होताना दिसत होती.

शिक्षकांच्याच एका आयोजित कार्यक्रमात शिक्षणमंत्री तावडे यांनी शिक्षक कामचुकार असल्याची टीका केली होती. शिक्षणमंत्र्यांच्या या विधानामुळे शिक्षणक्षेत्रात खळबळ माजली होती. शिक्षकांनी मात्र ही संधी साधत निषेद करण्यासाठी शिक्षकदिनाचा योग साधला. राज्यापातळीवरून आदेश येताच सर्वच जिल्हा, तालुकापातळीवरील प्राथमिक शिक्षकांनी धरणे आंदोलन केले. मात्र, धरणे आंदोलन करताना आक्षेपाहार्य विधानापेक्षा आपल्या मागण्यांचा रेटा लावल्याचे दिसत होते. शिक्षकांनी यावेळी शिक्षणमंत्र्यांच्या निषेधाच्या घोषणा देऊन त्यांनी आपला शब्द मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. यावेळी शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

२००५ नंतर सेवेत आलेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळावी, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करू नका, मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करा, मुलींच्या उपस्थिती भत्त्यामध्ये वाढ करा, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नये अशा पारंपरिक मागण्या करण्यात आला. मागण्यांचे निवदेन प्राथमिक विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी ए. टी. मगदूम, जिल्हा परिषद शिक्षण समिती सदस्य अर्जुन आबिटकर यांच्याकडे देण्यात आले. धरणे आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष गजानन कांबळे, महादेव पाटील, काकासाहेब भोकरे, दत्तात्रय सुतार, सदाशिव अस्वले आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पानसरेंसाठी रक्ताच्या सह्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सहा महिने उलटल्यानंतरही कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्यावर हल्ला करून त्यांची हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांच्या तपासाला गती यावी या मागणीसाठी शहीद कॉ. गोविंद पानसरे संघर्ष समितीतर्फे २० सप्टेंबरपासून आंदोलनाची धार तीव्र करणार आहे. रक्ताने केलेल्या सह्यांची मोहीम राबवून एक लाख सह्यांसोबत पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाचे काय झाले असा सवाल करणारे पत्र केंद्र व राज्य सरकारसह पोलिस खात्याला पाठवण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या सहीने ही मोहीम सुरू होणार असून त्यानंतर विविध माध्यमातून पानसरे हत्येच्या तपासाबाबत जाब विचारण्याचे आंदोलनसत्र सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

गोविंद पानसरे संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यात या आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली. श्रमिक हॉल येथे झालेल्या या मेळाव्याला समितीतील स​मविचारी पक्ष, संघटना सर्व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मेळाव्यात झालेल्या चर्चेनुसार, पानसरे यांनी​ लिहिलेल्या शिवाजी कोण होता या पुस्तकाचे सीडी स्वरूपात कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रदर्शन भरवण्यात येणार आहे. तसेच 'शाहू वसा आणि वारसा' या पुस्तकाच्याही सीडी जिल्ह्यात दाखवण्यात येणार आहेत.

उदय नारकर म्हणाले, 'पुरोगामी नेते आणि कामगार नेते कॉ. पानसरे यांचा खून होऊन सहा महिने झाले तरी अद्याप पोलिस खुन्यांपर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत. त्यापूर्वी दोन वर्षे होऊनही डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचा तपास सीबीआयकडे देऊनही सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यासाठी टाळाटाळ होत आहे.' मेळाव्याला सतीशचंद्र कांबळे, व्यंकप्पा भोसले, दिलीप पोवार, रघुनाथ कांबळे, गिरीश फोंडे, अनिल चव्हाण, सुरेश शिपूरकर आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पानसरे याच्या जन्मदिनी भव्य मोर्चा

पानसरे यांच्यावरील हल्ल्याच्या तपासाला गती यावी म्हणून २० सप्टेंबरपासून समितीच्यावतीने रक्ताच्या सह्यांची मोहीम घेत सुरू होणारे आंदोलन सत्र पानसरे यांच्या जन्मदिनी २४ नोव्हेंबरला भव्य मोर्चाने संपणार आहे. सुमारे एक लाख कार्यकर्ते या मोर्चात सहभागी होतील. सकाळी ११ वाजता ​जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. २४ नोव्हेंबर रोजी पानसरे यांच्या खुन्यांना दहशतवादी म्हणून जाहीर करत जनतेसमोर आणावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघर्ष ग्रुप तीन लाखांचा मानकरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

डीजेच्या तालावर थिरकणारी पावले, 'गोविंदा रे गोपाला'चा टिपेला पोहोचलेला गजर, 'जय बजरंग बली की जय'ची साद घालत दहीडंडी फोडण्यासाठी गो​विंदा पथकातील चढाओढ अशा अमाप उत्साहात शहरातील दहीहंडीचा माहोल रंगला. स्पेशल लाइट इफेक्टस आणि थक्क करणाऱ्या मानवी मनोऱ्यांनी दहीहंडीचा थरार टिपेला पोहचला. मिनिटागणिक उत्कंठा वाढविणाऱ्या आणि साडेतीन तासांहून ​अधिक वेळ रंगलेल्या धनंजय महाडिक युवाशक्तीची तीन लाखांच्या बक्षिसाची दहीहंडी गडहिंग्लज येथील संघर्ष ग्रुप गोविंदा पथकाने फोडली. संघर्ष ग्रुपचा सिद्धांशू लोहार हा गोविंदा हिरो ठरला. तिसऱ्या फेरीत संघर्ष ग्रुपने सात थर रचत ३१ फुटांवरील दहीहंडी फोडत करवीरवासीयांची वाहवा मिळवली.

दसरा चौक येथील मैदानावर झालेल्या दहीहंडी सोहळ्याचा आनंद लुटण्यासाठी शहरवासीयांनी प्रचंड गर्दी केली होती. गोविंदा पथकाच्या सळसळत्या उत्साहाला नागरिकांच्या शिट्ट्या, टाळ्यांच्या प्रतिसादाने दहीहंडीची रंगत कायम राहिली. साडेसहाच्या सुमारास सुरू झालेला हा जल्लोषाचा सोहळा रात्री दहापर्यंत अखंडपणे सुरू होता. गोविंदाचा गजर, मराठी, हिंदी सिने गीतांच्या ठेका आणि डीजेच्या तालावर अख्खी तरुणाई थिरकली. स्पर्धेत पहिल्यांदाच सहभागी झालेल्या संघर्ष ग्रुपने तिसऱ्या फेरीत सात थर रचत दहीहंडी फोडताच दसरा चौकातील आनंदोत्सवाला पारावर उरला नाही. संघर्ष ग्रुपमधील कार्यकर्ते, त्यांच्या समर्थकसह प्रेक्षकांनी हात उंचावून फेर धरत नृत्य करण्यास सुरुवात केली. आमदार महादेवराव महाडिक, खासदार धनंजय महाडिक यांच्या हस्ते विजेत्या संघर्ष ग्रुपला तीन लाख रुपयांचे बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले.

युवा शक्तीतर्फे १०० ट्रक चारा

सध्या राज्यासमोर दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे. दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न आहे. धनंजय महाडिक युवा शक्तीतर्फे दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी १०० ट्रक चारा पाठविण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी प्रत्येकाने मदतीचा हात देणे आवश्यक आहे. कोल्हापुरात दातृत्व मोठे आहे. कोल्हापूरकरांनी दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी राहावे, असे आवाहन खासदार महाडिक यांनी केले. महाडिकांच्या व्यासपीठावर सर्व पक्षीय नेते

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते दहीहंडीला सुरुवात झाली. कार्यक्रमासाठी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, माजी खासदार जयवंतराव आवळे, निवेदिता माने, भागिरथी महिला मंडळाच्या अरूंधती महाडिक,शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, भाजपचे रामभाऊ चव्हाण, गोकुळचे अध्यक्ष विश्वास पाटील, संचालक रामराजे कुपेकर, माजी आमदार नामदेवराव भोईटे, भरमू अण्णा पाटील, उपमहापौर ज्योत्स्ना मेढे, स्वरूप महाडिक, सुनील कदम, सुनील कदम, सुहास लटोरे, मिलींद धोंड, आदींची व्यासपीठावर उपस्थित होती.

गोविंदाचा गजर आणि नेत्रदीपक रोषणाई

लावणीक्वीन अर्चना सावंत यांच्या 'नार नखरेवाली' या लावणीवर थिरकणारी तरुणाई, गोविंदा गोविंदाचा गजर आणि नेत्रदीपक रोषणाई अशा वातावरणात गंगावेश येथील भाऊ गल्ली सांस्कृतिक मंडळाच्या दहीहंडी उत्सवाने वातावरणात जान आणली. रासलिंग गोविंदा पथकाने रात्री उशिरा दहीहंडी फोडत बक्षीस पटकावले.

शिवाजी चौकात रंगारंग

शिवाजी चौकात शिवाजी चौक संयुक्त मित्र मंडळाच्यावतीने ४० फुटांवर दहीहंडी बांधली होती. त्यासाठी ५५ हजार रुपयांचे बक्षीस लावले होते. ही दहीहंडी शिवगर्जना पथकाने रात्री ११ वाजता फोडली. सायंकाळी दहीहंडीजवळ स्टेप अप ग्रुपने डान्स व लावणी सादर करत दहीहंडीच्या कार्यक्रमात रंगत आणली. एकापेक्षा एक अशा विविध गीतांच्या ठेक्यावर सादर झालेल्या डान्सवर उपस्थित नागरिकांनीही ठेका धरला. आकर्षक विद्युत रोषणाई, संगिताच्या ठेक्यावर शिवाजी चौकामध्ये दहीहंडीच्या वातावरणात उत्साह भरला होता. या सांस्कृतिक कार्यक्रमावेळी माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी भेट दिली. त्यानंतर दहाच्या सुमारास गोविंदा पथके दहीहंडी फोडण्यासाठी येऊ लागली. त्यामध्ये श्रीकृष्ण गोविंदा पथक सोळांकूर, आकर्षक गोविंदा पथक गडहिंग्लज, शिरढोण गोविंदा पथक, रासलिंग गोविंदा पथक राशिवडे, शिवगर्जना पथक तासगाव यांचा समावेश होता. रात्री पावणेअकरापर्यंत गोविंदा पथकाचे प्रयत्न सुरु होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकारमंत्र्यांसमोर आता हात टेकले

$
0
0

मंत्र्यांना शेतीतील कळत नसल्याची मुश्रीफांची टीका

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राज्याप्रमाणे जिल्ह्यातही दुष्काळाची क​ठीण परिस्थिती आहे. अशावेळी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रॅक्टिकल काही बोलतच नाहीत. शेतीतील काही कळत असते तर कारखाने सुरु करण्याची आवश्यकता असताना ते बंद कसे राहतील हे पाहिले असते का? टी शर्ट घालून चहाला जाण्याइतके सोपे विषय नाहीत,' असा टोला लगावत आमदार हसन मुश्रीफ यांनी मूळ प्रश्न बाजूला ठेवले जात असल्याने त्यांच्यासमोर आम्ही आता तर हात टेकले आहेत,अशी उद्विग्नता व्यक्त केली.

दुष्काळाची परिस्थिती मांडण्यासाठी रविवारी सर्किट हाऊसवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुश्रीफ म्हणाले, 'येथून मराठवाड्याला पाणी देण्याचा खडसेंचा विषय असो वा साखर कारखान्यांच्या गाळपाचा विषय असो. सरकार म्हणून ते काही प्रॅक्टिकल बोलतच नाहीत. या बाबींचा गांभीर्याने विचारच करत नाहीत. कागल तालुक्यातील चारही कारखाने १५ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु करावे लागतील. कारखाने बंद राहिले तर उभ्या उसाला जगवण्यासाठी पाणी पाजत रहावे लागेल. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन बिघडेल. त्यासाठी जास्तीत जास्त लवकर ऊस कापला जाऊन त्याचे पाणी कमी कसे करता येईल हे पाहण्याची गरज आहे.

एफआरपीच्या अडचणीबाबत बैठक घेतील अशी अपेक्षा होती. बँकांचे खेळते भांडवल हवे तर कर्जामध्ये रुपांतरीत करा. काही तर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. पण त्या महत्वाच्या समस्या समजून न घेता सहकार मंत्री एफआरपी न दिलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना देणार नाही असे सांगत आहेत. त्यांना काही समजले असते तर ते असे बोलले असते का? '

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पैसाफंड’च्या मतदानावेळी राडा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, हुपरी

हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील श्री. पैसाफंड शेतकी सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या मतदानावेळी पैसाफंड सत्तारूढ व विरोधी स्वातंत्र्यसैनिक एल. वाय. पाटील पॅनेल यांच्या समर्थकांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री झाली. यावेळी परस्परांवर खुर्च्या, चप्पल भिरकावण्याबरोबरच मोठया प्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीमध्ये एका पोलिस कर्मचाऱ्यासह दहा नागरिक जखमी झाले. यावेळी हुपरी पोलिसांनी जादा पोलिस कुमक मागवून जमावाला पांगविले.

पैसाफंड बँकेच्या निवडणुकीसाठी दोन पॅनेलमध्ये जोरदार चुरस निर्माण झाली आहे. सत्तारूढ गटाकडून श्री. पैसाफंड पॅनेल व विरोधी गटाकडून स्वातंत्र्यसेनानी एल. वाय. पाटील पॅनेल एकमेकांसमोर आहेत. रविवारी(ता.६) मतदानास सुरूवात झाल्यापासून दोन्ही गटामध्ये सकाळपासून किरकोळ वादावादी, बाचाबाची प्रकार घडले होते. मतदानाची वेळ सायंकाळी चार वाजेपर्यंत होती, त्यांनतर निवडणूक निर्णय अधिकारी एस. जी. गोरुले यांनी शाळेचे गेट बंद करून मतदान प्रक्रिया संपल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर दोन दोन सभासद मतदानासाठी आले होते. त्यांचे मतदान करून घेतले जावे यासाठी सत्तारूढ गटाने आग्रह धरला. त्यावेळी विरोधी गटानेही आक्षेप घेतल्याने वादावादीला सुरूवात झाली. दोन्ही गट एकमेकांविरूद्ध भिडल्याने तुंबळ हाणामारीस सुरूवात झाली. मतमोजणी सोमवारी (ता.७) होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्किट बेंचचा फैसला आज?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मुंबई हायकोर्टाचे सर्किंट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करण्याची घोषणा सोमवारी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा काही दिवसांपूर्वी सर्किट बेंच कोल्हापुरात होण्याच्या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सहा जिल्ह्यातील वकिलांची उत्कंठा वाढली होती. न्यायमूर्ती शहा मंगळवारी सेवानिवृत्त होत असल्याने या सर्किट बेंचच्या निर्णयाकडे पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

सर्किंट बेंचसाठी गेली २८ वर्षे लढा सुरु आहे. गेले वर्षभर खंडपीठ कृती समितीच्या वतीने या आंदोलनाची तीव्रता वाढली. लाक्षणिक उपोषण, जेलभरो आंदोलन, मोर्चे काढण्यात आले. जिल्हा बार असोसिएशनने केलेल्या आंदोलनात अनेक संस्था, संघटना सहभागी झाल्या. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी कोल्हापुरात सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे सोमवारी सर्किट बेंचच्या होत असलेल्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

कोल्हापुरात सर्किंट बेंच स्थापित होण्याचे संकेत मुंबई हायकोर्टाकडून मिळत असल्याने वकिलांच्या आशा अधिक पल्लवित झाल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच संस्थानातील सुप्रिम व हायकोर्टचे पुरावे मागितले गेले. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी सर्किट बेंचचा निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

सर्किट बेंचची स्थापना हा अत्युच्च आनंदाचा क्षण असेल. सर्किंट बेंचची स्थापनेची घोषणा झाल्यास मोहित शहा यांचा पुतळा स्वखर्चाने उभारला जाईल.

माणिक मुळीक, जिल्हा बार असोसिएशन, माजी अध्यक्ष

'सर्किट बेंचची घोषणा झाल्यास या साऱ्या लढ्याचे श्रेय जनआंदोलनाला राहणार आहे. सर्वसामान्यांच्या सातत्याने सुरु असलेल्या लढ्यामुळे सर्किंट बेंचचे स्वप्न प्रत्यक्ष साकार होईल.

अॅड. राजेंद्र चव्हाण, खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजबिलांचा बोजा सात-बारावर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

म्हैसाळ सिंचन योजनेची थकित पाणीपट्टी भरण्यास शेतकरी तयार नाहीत. म्हणून लाभार्थी ६५ गावांतील शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर बोजा चढविण्याची प्रकिया सुरू झाली आहे.

जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या ताकारी व म्हैसाळ सिंचन योजना १९८३-८४मध्ये मंजूर झाल्या. त्यांनतर कामे पूर्ण होण्यास २० वर्षे लागली. तरीही अद्याप या योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेल्या नाहीत. त्यातील ताकारी सिंचन योजना सुरळीत सुरू आहे. लाभार्थी पाणीपट्टी भरतात. पण म्हैसाळ लाभ क्षेत्रातील शेतकरी मात्र पाणीपट्टी द्यायला तयार नाहीत. म्हणून त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.

म्हैसाळ योजना सुरू झाल्यापासून आजवर एकूण ८४ कोटी वीजबिल झाले. त्यातील ३६ कोटी यापूर्वी टंचाई निधीतून भरण्यात आले. १६ कोटी सरकारने भरले. कृषी संजीवनी योजनेमुळे त्यातील २२ कोटी रुपये कमी झाले. तरीही राहिलेले १० कोटी वीजबिल थकित आहे. बिल भरण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकताच दिसत नाही. म्हणून आता त्याच्याविरोधात कारवाईची पावले उचलली जात आहेत, असे जिल्हा प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

जतकर करणार पुन्हा आंदोलन

जत-म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या निधीसाठी पुन्हा लढा उभारण्याचा निर्णय पाणी संघर्ष समितीने घेतला असल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले. सरकारने जाहीर झालेल्या ३२ कोटींच्या निधीसाठी आणि मशिनरीसाठी येत्या २ ऑक्टोबरला ८ ते १० हजार शेतकरी जेलभरो आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ६५ गावांतील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांच्या उमदी येथे झालेल्या बैठकीत देण्यात आला. हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करण्याचा इशारा पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अपडेट मिळणार स्मार्ट कार्डवर

$
0
0

प्रकाश कारंडे, कागल

ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:च्या नावावर असणारे करार,खतांचे डोस, मिळणारी साखर आणि कारखान्यातील आपली आजची स्थिती याबाबतची कितीतरी कागदपत्रे सांभाळून ठेवावी लागतात. यासाठी साखर कारखान्यात हेलपाटे मारणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. याचा विचार करुन कागलच्या श्री छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखान्याने 'स्मार्ट कार्ड' योजना अंमलात आणली आहे. ज्याद्वारे शेतकऱ्याला किरकोळ पण महत्त्वाच्या कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. त्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्याला एका कार्डवर नजीकच्या सेंटरवर माहिती मिळणार आहे. हा अभिनव प्रयोग करणारा 'शाहू' राज्यातील एकमेव कारखाना ठरला आहे. या मशीनचे पेटंटही कारखान्याला मिळाले आहे.

कारखान्याच्या स्वतंत्र संगणक विभागाने १२७ पी.डी.ए.( पर्सनल डिजीटल असिस्टन्स इन्फॉर्मेशन स्टोअर) मशिन्स स्वत:च विकसित केली आहेत. १४ सेंटर्समधील स्लीप बॉय आणि शेती मदतनीस या मशिनद्वारे ऑनलाइन माह‌िती 'शाहू इन्फोटेक डिव्हीजन' च्या आठ अधिकारी व कर्मचारी यांना दररोज पाठवत आहेत.

शेतकरी आणि तोडणी

वाहतूकदार यांना मोफत 'स्मार्ट कार्ड'दिली असून या कार्डमध्ये एक के.बी.क्षमतेची चिप बसवण्यात आली आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचा सभासद अथवा कोड नंबर, प्लॉट नंबर, ऊस प्रकार, खतांचे डोस, मिळणारी साखर अशी माह‌िती भरण्यात आली आहे. हीच माह‌िती वाहतूक तोडणीदार यांना कार्ड देवून त्यामध्ये नंबरडेकर, वजन, ऊस पक्व होण्याचा कालावधी, तोडणीची येणारी तारीख अशी माह‌िती भरण्यात आली आहे.

तर शेती मदतनीसंना दिलेल्या पी.डी.ए.मशिन्समध्ये शेअर्सची सी. डी. एफ. व एस. डी. एफ. ब‌िले, खते बियाणे, उसाला तोड कधी मिळणार? अशी माह‌िती भरण्यात आली आहे. ही सर्व माह‌िती इंटरनेटने रोजच कारखान्याच्या संगणक विभागाला जोडली जात असल्यामुळे शेतकऱ्याला गरज भासल्यास नजिकच्या सेंटरवर 'स्मार्ट कार्ड' नेवून आवश्यक ती माह‌िती लगेच मिळत आहे.

अथवा शेतकऱ्याने फोन केल्यास बांधावर येऊन मशिनमधील स्लीपद्वारे शेतकऱ्याला लगेच खते आणि इतर माह‌िती दिली जात आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळव व वापर, वेळेचा अपव्यव टाळून बिनचूक माह‌िती मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कारखान्यावर हेलपाटे मारुन होणारा त्रास आपोआपच वाचला आहे.

सॉफ्टवेअरचे पेटंट आणि विक्रीही

कारखान्याच्या 'शाहू इन्फोटेक डिव्हीजन'ने 'स्मार्ट कार्ड' ची ही प्रणाली स्वत: विकसित केली आहेच. शिवाय शाहू शुगर इ.आर.पी.सीस्टिम या सॉफ्टवेअरचे पेटंटही घेतले आहे. त्याअंतर्गत अजिंक्यतारा (सातारा), ग्रीन पॉवर शुगर (खटाव,खाजगी), डॉ. आंबेडकर उस्मानाबाद या कारखान्यांनी 'शाहू' कडून सॉफ्टवेअर विकत घेवून त्याप्रमाणे आपली कार्यप्रणाली बनवली आहे. तंत्रज्ञान वापरुन शेतकऱ्यांची सोय कशी करता येईल याबाबत विक्रमसिंह घाटगे यांनी योजना सुरू केली होती. शेतक ऱ्यांना शेतात कामे करण्याऐवजी कारखान्यावर हेलपाटे मारावे लागतात. म्हणूनच ही संकल्पना आम्ही यशस्वीरित्या अंमलात आणणे सुरू केले आहे.

- समरजितसिंह घाटगे, अध्यक्ष, शाहू साखर कारखाना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा तालुके डेंजर झोनमध्ये

$
0
0

Janhavi.Sarate@timesgroup.com

कोल्हापूर ः पुरोगामी विचारांचा वारसा लाभलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याने अनेकविध क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली असली तरी अनेक निष्पाप कळ्या उमलण्याआधीच खुडल्या जात असल्याचे वास्तवही नाकारता येत नाही. वंशाला दिवा या मानसिकेतून अनेक ठिकाणी मुलींचा जन्मच नाकारण्याची मानसिकता रूजत आहे.

मुलगी जन्माला आली तर तिचा सांभाळ, शिक्षण आणि लग्नाच्या खर्चाचा बोजा वाढतो, या मानसिकतेतून आजही प्रगत, सामाजिक चळवळींची परंपरा असलेल्या या जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूणहत्या पूर्णपणे रोखण्यात यश आलेले नाही. सरकारी पातळीवर अनेक उपाययोजना केल्या जात असल्यामुळे मुलींचा टक्का वाढत आहे. पण, अजूनही सहा तालुके डेंजर झोनमध्येच आहेत.

२०११ च्या जनगणनेत स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण असमतोल असल्याचे स्पष्ट झाले. सोनोग्राफी केंद्रातून गर्भलिंग चाचणी करुन मोठ्या प्रमाणात स्रीभ्रूण हत्या केल्या जात होत्या.

त्यातही सधन समजल्या जाणाऱ्या करवीर, पन्हाळा, भुदरगड, हातकणंगले, राधानगरी व शिरोळ तालुक्यात हे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे पुढे आले. डोंगरी समजल्या जाणाऱ्या तालुक्यात मुलींची टक्केवारी चांगली आहे. जिल्ह्यात हे प्रमाण सरासरी ९१७ असताना या आकडेवारीच्या खाली सहा तालुक्यांचा समावेश आहे. हे प्रमाण वाढवण्यासाठी 'लेक वाचवा अभियान', मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या नावे ठेव योजना अशा योजनांच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. सात वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख पुढाकारातून सोनोग्राफी मशिन्सना सायलंट ऑब्झर्व्हर बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या माध्यमातून प्रत्येक गरोदर स्त्रीची तपासणी करताना एफ फॉर्म 'सेव्ह द बेबी गर्ल' वेबसाइटवर ऑनलाइन करणे सुरू करण्यात आले होते. पण, यामध्ये त्रुटी असल्यामुळे अॅक्टिव्ह ट्रॅकर हे नवीन डिव्हाइस सर्व सोनोग्राफी केंद्रांना बसविण्यात आले होते. हे डिव्हाइस सोनोग्राफीला मशिनला जोडल्यामुळे सोनोग्राफी मशिन सुरू केल्याबरोबर अॅक्टिव्ह ट्रॅकरही सुरू होत असत; पण काही कालावधीनंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने हे मशिन बंद करून राज्यातील सर्व सोनोग्राफी मशिनशी कनेक्ट केले. http://pcpndt.mahaonline.gov. in या संकेतस्थळावर एफ फॉर्म ऑनलाइन भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पण या सरकारच्या प्रक्रियेमुळे पुन्हा बेकायदेशीर गर्भलिंग चाचणी होण्याचा धोका वाढला आहे. कोल्हापूरचा समावेश 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजनेतही करण्ययातय आला आहे. तरीही अद्याप शून्य ते सहा वयोगटातील मुलींचे प्रमाण चिंताजनक आहे.

२००१ च्या जनजगणेनुसार मुलींचे प्रमाण ८३९ होते त्यानंतर २०११ च्या जनगणनेनुसार ते ८४५ वर आले म्हणजे ६ ने मुलींच्या जन्मदरात वाढ झाली. महाराष्ट्राचा विचार करता ३५ जिल्ह्यांपैकी फक्त चार जिल्ह्यांत २००१ च्या तुलनेत २०११ मध्ये हे प्रमाण वाढलेले दिसून येते. सांगली,सातारा, कोल्हापूर आणि वाशी जिल्ह्यात मुलींच्या जन्मदरात वाढ झाली बाकीच्या ३१ जिल्ह्यात दरहजारी हे प्रमाण घटत असल्याची स्थिती आहे. 'निसर्ग नियमाप्रमाणे १००६ मुलींमागे तर १००० मुले जन्माला येतात.

निसर्ग आपल्या पद्धतीने समतोल निर्माण करतो. पण हा जो भेदाभेद आहे त्याला माणूसच जबाबदार आहे, असे मत आधार संस्थेचे अध्यक्ष शिवाजी माळी यांनी व्यक्त केले. स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी योजनांची गरज आहेच, शिवाय कायद्याबरोबर प्रबोधनाची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता ९१३ वरून हे प्रमाण ८९४ वर आले आहे. वेळीच उपाययोजना केल्यास सावित्रीच्या लेकींचा टक्का वाढायला मदत होणार आहे.

अॅक्ट‌िव्ह ट्रॅकर रोखणार लिंगचाचणी...

गेल्या सात वर्षांत जिल्ह्यात केवळ लिंगचाचणीच्या १४ केसीस उघडकीस आल्या आहेत. त्यांपैकी आठ केसेस न्यायप्रक्रियेत आहेत. चार केसीसमध्ये निर्दोष सुटका झाल्या आहेत. गेल्या जानेवारीत 'बेटी बचाव बेटी पढाओ' या योजेनेची सुरुवात झाली. याच माध्यमातून पुन्हा अॅक्टिव्ह ट्रॅकर सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुन्हा एकदा जिल्ह्यात मॅग्नम ओपस या कंपनीद्वारे अॅक्टिव्ह ट्रॅकर सुरू होणार आहे. सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी, ऑनलाइन एफ फार्म, कार्यशाळा, कोर्ट केसेसचा आढावा, जिल्हा सल्लागार समिती सभा, पीसीपीएनडीटी कक्ष, हेल्पलाइन, ट्रॅकिंग सिस्टीम अशा उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. यामुळे मुलींच्या टक्क्यात वाढ नक्कीच होईल, असा विश्वास प्रशासकीय पातळीवर व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२५०० शिक्षक ठरणार अतिरिक्त

$
0
0

Uddhav.Godase@timesgroup.com

कोल्हापूरः राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन संचमान्यतेच्या निर्णयानुसार हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी होताच प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाकडील कोल्हापूर जिल्ह्यातील अडीच हजार शिक्षक अतिरिक्त होतील, तर बहुवर्ग अध्ययन पद्धतीने शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे. तुकडी पध्दत बंद, तुकडीमागील विद्यार्थी संख्येत केलेली वाढ आणि एकाच शिक्षकाकडे एकापेक्षा अधिक वर्गांबरोबरच अधिक विषय शिकवावे लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांवरही याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. नवीन निकषांनुसार तुकडी पद्धत बंद होत असल्याने याचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या संख्येवर आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होणार आहे.

नवीन संचमान्यतेनुसार भाषा विषयाला एक शिक्षक, गणित, विज्ञान या विषयांना एक शिक्षक, तर सामाजिक शास्त्र विषयांना एक याप्रमाणे शिक्षकांची नियुक्ती करता येणार आहे, त्यामुळे एकाच शिक्षकाला अनेक विषय शिकवावे लागणार आहेत. याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे ज्या प्राथमिक शाळांमध्ये वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी असतील, त्या ठिकाणी शिक्षकांना बहुवर्ग अध्यापन पध्दती अवलंबावी लागणार आहे. परिणामी एकाच शिक्षकावर अवलंबून असणाऱ्या अशा शाळांचे कोंडवाडे बनण्याची भीती आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही हीच स्थिती असल्याने विद्यार्थ्यांना सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यायचे कसे, असा प्रश्न शिक्षण संस्था आणि शिक्षकांसमोर उभा ठाकला आहे. अशा स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता टिकणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे स्वयंअर्थसाहायित शाळांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्यानंतर पुन्हा त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे, तर बहुवर्ग आणि बहुविषय अध्यापन पद्धतीमुळे शैक्षणिक गुणवत्ताही ढासळणार आहे, त्यामुळेच संचमान्यतेचा नवा निर्णय शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर उठल्याच्या भावना शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केल्या आहेत.

नवीन शिक्षक नियुक्तीबाबतीत आधी वर्गखोलीची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे, मात्र यासाठी निधी कुठून आणि कसा मिळणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने ही प्रक्रिया कशी राबवली जाणार संभ्रमावस्था आहे.

शिक्षकांवर पुन्हा संकट

यापूर्वी २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे धोरण होते. आता मात्र ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असेल. त्यामुळे विद्यार्थी संखेच्या निकषावरून शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. परिणामी अतिरिक्त शिक्षकांचा पुन्हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. या धोरणानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. राज्य सरकारने याआधी केलेल्या पटपडताळणीनंतर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचा प्रश्न संपण्याच्या मार्गावर असतानाच आता नव्याने निर्णयानुसार पुन्हा शिक्षकांवर संकट आले आहे.

संचमान्यतेचे निकष बदलल्याने याचे परिणाम शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्थांवरही होणार आहेत. जाचक निकषांमुळे भविष्यात शिक्षण संस्था उदासीन बनतील आणि दुर्दैवाने याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर होईल, त्यामुळे नुकत्याच जाहीर झालेल्या संचमान्यतेच्या निर्णयाचा पुन्हा विचार व्हावा.

- विद्याताई पोळ, उपाध्यक्ष, श्री शाहू शिक्षण मंडळ, पेठवडगाव

शिक्षणावर राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील केवळ अडीच टक्के रक्कम खर्च केली जात आहे, हे चीड आणणारे आहे. सरकारने जरूर यात सुधारणा करावी, पण संचमान्यतेच्या माध्यमातून रूढ यंत्रणाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचा पुनर्विचार न झाल्यास शिक्षण क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होतील.

- आर. वाय. पाटील, सचिव, मुख्याध्यापक संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरक्षणासाठी पुन्हा एल्गार

$
0
0

नीतेश राणेंच्या पुढाकाराने मराठा आरक्षणाची मशाल आज कोल्हापुरातून

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा यल्गार पुकारला जाणार आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाजातील सर्व संघटनांना एकत्र येऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे. स्वाभिमान संघटनेचे अध्यक्ष आमदार नीतेश राणे यांच्या पुढाकाराने मंगळवारी (ता. ८) कोल्हापुरातून आंदोलनाची धार वाढविण्याच्या निर्णयाची शक्यता आहे. मराठा समाजाला आरक्षण जागृतीची मशाल कोल्हापुरातून पेटविण्यात येणार असून, आरक्षणाचा जागर राज्यभर केला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे.

शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळविण्यासाठी मराठा समाजाची लढाई सुरू आहे. त्याबाबत अनेक संस्था, संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाला आरक्षणासाठी प्रयत्न केले. मात्र, काही समाजकटंकानी कट रचून आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतल्याचा आरोप स्वाभिमान संघटनेने केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाला स्थगिती दिली. मराठा समाजाच्या मुलांमध्ये गुणवत्ता असूनही इतर समाजघटकांपेक्षा मागे पडत आहे. त्यामुळेच प्रत्येक क्षेत्रात मराठा समाज मागे आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी शाहू स्मारक भवनमध्ये सकाळी १० वाजता मराठा आरक्षण मेळावा घेण्यात येणार आहे. आरक्षण मिळविण्यासाठी आर पार की लढाईचा निर्णय मराठा आरक्षण मेळाव्यात घेण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. मेळाव्यास अखिल भारतीय मराठा महासंघ, संभाजी ब्रिगेड, क्षत्रिय मराठा, छावा संघटना, टोल विरोधी कृती समिती, मराठा समाजातील सर्व संघटना, तालीम संस्था, तरुण मंडळांना निमंत्रित केले आहे.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती

सरकारी व निमसरकारी सेवांमध्ये १६ टक्के मराठा आरक्षण मंजूर करणाऱ्या नव्या कायद्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल २०१५ रोजी स्थगिती दिली आहे. याचिकेवरील अंतिम निकालाला वेळ लागणार असल्याचे नमूद करत मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली रिक्त ठेवलेल्या जागा गुणवत्तेच्या आधारे हंगामी तत्त्वावर भराव्यात, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. त्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात या आरक्षणाच्या आधारे प्रवेश झालेले नाहीत. मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली रिक्त ठेवलेल्या सर्व जागा याचिका निकाली निघेपर्यंत वा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी हंगामी तत्त्वावर भरण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. आरक्षणाबाबतची अंतिम सुनावणी झालेली नाही. सध्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे.

पुरोगामी कोल्हापुरातून मराठा आरक्षणाची मशाल पेटविली जाणार आहे. सर्वच संस्था, संघटनांची मते या मेळाव्यात जाणून घेतली जाणार असून समाजातील सर्वांनी उपस्थित राहावे.

- सचिन तोडकर, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमान संघटना

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी समाजातील सर्व स्तरांतून पाठिंबा आहे. समाज अजूनही शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. आरक्षणासाठी जनरेटा अत्यावश्यक आहे.

- वसंतराव मुळीक, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ

जनरेट्यापुढे अनेक समाजांना आरक्षण मिळाले आहे. मराठा आरक्षणासाठी गेली चाळीस वर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला जनहिताच्या निर्णयाची अपेक्षा आहे.

- इंद्रजित सावंत, इतिहास अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे स्टेशनवर सीसीटीव्हीची नजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

देशभरातील रेल्वे स्टेशनवरील सुरक्षेचा मुद्दा बऱ्याच वर्षांपासून चर्चेत असला तरी येथील स्टेशनवर आता सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन केले जात आहे. नुकतेच याबाबतचे टेंडर प्रसिद्ध केले असून ५ ऑक्टोबरला ते उघडण्यात येणार आहे. या टेंडरमधून स्टेशनमध्ये विविध ठिकाणी जवळपास १७ कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.

रेल्वे स्टेशन हे अतिरेक्यांचे लक्ष्य असल्याने वेळोवेळी रेल्वेच्या सुरक्षा दलाच्यावतीने सातत्याने सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना सुचवण्यात येतात. येथील स्टेशनवरही काही वर्षांपूर्वी झालेल्या सुरक्षाविषयक पाहणीमध्ये ठोस उपाय योजण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले होते. येथे रेल्वेविषयक सुविधा केल्या जात असल्या तरी प्रवाशांच्या व यंत्रणेच्या सुरक्षेच्या​दृष्टीने काहीच उपाययोजना केलेली नाही. मध्यंतरी मुख्य प्रवेशद्वारावर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले होते. पण ते काही काळच सुरु राहिले. सध्याही ते आहेत, पण बंद अवस्थेत आहेत. दुसऱ्या दरवाजाजवळही सुरक्षेची सध्या काहीच यंत्रणा नाही. एकीकडे उपलब्ध यंत्रणा बंद असताना स्टेशनवर राजारामपुरी तसेच स्टँड अशा दोन मार्गाने प्रवेश करता येतो. जरी मेटल डिटेक्टर असले तरी या मार्गाने आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची तपासणी होत नाही. सध्या स्टेशनवर विविध नवीन रेल्वे गाड्या सुरु झाल्या आहेत. २४ तासात २५ रेल्वे ये जा करतात. वर्षभरात पाच लाखाहून अधिक प्रवाशी येथे उतरतात तसेच जातात.

या सर्वांसाठी मात्र उपाययोजना नसल्याने काही दिवसांपूर्वी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी १३ लाख ३३ हजार ८८३ रुपयांचे टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. यानुसार १७ कॅमरे तसेच त्यावरील हालचाली पाहण्यासाठी स्क्रिन वगैरे अशी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. ५ ऑक्टोबरला टेंडर उघडण्यात येणार असून वर्कऑर्डर दिल्यापासून तीन महिन्यात काम पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यानंतर एक वर्ष संबंधित कंत्राटदाराने देखभाल करायची आहे.

सुरक्षेच्यादृष्टीने पाऊल

सीसीटीव्हीमुळे स्टेशनच्या आवारातील बॅग चोरांपासून खिसेकापूपर्यंतच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाईलच. शिवाय काही संशयास्पद हालचाली झाल्या तरीही त्यावर नजर ठेवता येणार आहे. यामुळे बऱ्याच वर्षांनी रेल्वे स्टेशनवरील प्रवाशांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने पाऊल उचलले गेले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images