Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

करंट रिपेअरीचे गौडबंगाल

$
0
0

काच फुटली तरी कागदोपत्री बदलली जाते संपूर्ण खिडकी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रस्ते, इमारतींच्या कामाबरोबर करंट रिपेअरी व स्पेशल रिपेअरीच्या कामात प्रत्यक्ष काम किती व दाखवले किती याचे गौडबंगाल खूप मोठे असते. एखाद्या खिडकीची काच फुटलेली असली तरी कागदोपत्री संपुर्ण खिडकी बदलण्याचा प्रस्ताव बनवून प्रत्यक्षात केवळ काचच बदलण्याचा प्रताप या विभागात नवा नाही. त्याचबरोबर दर्जा तपासण्याच्या यंत्रणेचाही 'दर्जा', सब कॉन्ट्रॅक्टर ही सोय या साऱ्याच कारभारातून सार्वजनिक बांधकाम विभागात एक प्रकारचा भ्रष्टाचाराचा छाप कायम उमटत आला आहे.

जिल्ह्यातील विविध भागात विभागलेल्या या खात्याचे त्या त्या ठिकाणचे संस्थानिक मोठे आहेत. त्यांना डावलून काहीच करता येत नाही. त्यामुळे ते सांगतील, त्याप्रमाणे कंत्राटदार चालत असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची थेट टक्केवारी वेगळी व कामातील प्रत्येक टप्प्यावर असणारे झारीतील शुक्राचार्यांचे हात ओले करण्याचे काम कंत्राटदारांना करावे लागते. या प्रकारामुळे अनेकदा कंत्राटदार या कामातून फार कमी मिळवत असला तरी उलाढाल सुरु राहते म्हणून या चक्रात फिरत राहतो.

विभागाने केलेल्या कामातील करंट रिपेअरी ही स्वाभाविकच असते. जिल्ह्याच्या अनेक भागात इमारती, रस्त्याचे काम केले जाते. तिथे काम पहायला येणारे अधिकारी कंत्राटदारासोबत मिळालेले असतात. त्यामुळे अनेकदा एखाद्या जुन्या इमारतींची देखभाल केवळ कागदोपत्री करण्याचे प्रकार होत असतात. त्यामधील कामाची किरकोळ डागडुजी करुन जुन्यालाच नव्याचे रुप देण्याचा मामला असतो. हे प्रकार केवळ अधिकारी व कंत्राटदारांनाच माहिती असल्याने त्या दोघांचे संगनमत हे ओघाने येतेच. त्यामुळे तपासणीला आलेल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झालेली असते. या प्रकाराबरोबर सब कंत्राटदार याचीही मुळे रुजू लागली आहेत. या विभागात कामाच्या किंमतीनिहाय कंत्राटदारांचे रजिस्ट्रेशन केलेले असते. नियमानुसार त्या यादीतील कंत्राटदारांना काम द्यावे लागते. टेंडरप्रक्रियेत त्यांना घेऊन प्रत्यक्षात काम सब कंत्राटदाराला देण्यात येतात. यामध्ये अधिकाऱ्यांचाच हस्तक्षेप असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्याकडूनच अनेकदा मुख्य कंत्राटदाराला हे काम संबंधित सब कंत्राटदाराला देण्याचा दबाव असतो अशीही चर्चा आहे.

मोबदला ठरलेला

कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी या विभागातही एक विभाग आहे. पण या विभागात प्रत्यक्ष कामावरील कमी व गुणवत्ता राखणारे सारी यंत्रणा सज्ज असते. फक्त त्यासाठी कंत्राटदाराला योग्य तो 'मोबदला' द्यावा लागतो. टेंडरमधील नियमानुसार जे साहित्य वापरायचे त्यानुसार हा विभाग प्रमाणपत्र देतो. मात्र प्रत्यक्ष काम करताना तिथे कोणते साहित्य वापरले याचे कोणाकडेच पुरावे नसतात. वापरलेल्या साहित्याचा नमूना कामातून काढून घेण्याचे प्रकार फार कमी वेळा नव्हे क्वचितच घडतात. त्यामुळे एकमेकांच्या सहकार्याने येथील सारेजण कामाचा रतीब घालण्याचे काम इमानेइतबारे करत असतात. या सर्वांवर निरीक्षक ठेवणारी एखादी यंत्रणा किंवा त्रयस्थ संस्था असल्याशिवाय त्यातील गुणवत्ता राखण्याचे आव्हानच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गर्दीवर पर्याय रिंगरोडचाच

$
0
0

कसबा बावड्यातील वाहतुकीची भिस्त वाहनधारकांच्या शिस्तीवरच

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कसबा बावड्यातील वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनल्याने यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे बनले आहे. परिसरातील शाळा-महाविद्यालयांची संख्या वाढली आहे. आसपास सरकारी कार्यालये आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सोयीची जागा बावडाच असल्याने या ठिकाणची वर्दळ सातत्याने वाढत आहे. कोर्टाच्या नवीन इमारतीत कामकाज सरु झाल्यानंतर या गर्दीत भरच पडणार आहे. परिसरातील लोकसंख्या आणि वाहनांच्या संखेचा विचार करता, वेळीच वाढत्या वाहतुकीला शिस्त लावणे काळाची गरज बनली आहे.

बावड्यातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी रिंगरोडचा पर्याय सोयीचा आहे. श्रीराम पेट्रोलपंपापासून खानविलकर पेट्रोल पंपापर्यंत पाच किलोमीटर अंतराचा शंभर फुटी रिंगरोड आरक्षित आहे. तसेच श्रीराम पेट्रोल पंपासमोरून मार्केट यार्डकडे जाणाराही सात किलोमीटरचा साठ फुटी रिंगरोड आरक्षित आहे. मात्र केवळ महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे काम रखडल्याचा आरोप परिसरातील नगरसेवकांनी केला आहे. बावड्यातील नागरिक महापालिका प्रशासनाला सहकार्य करण्यास तयार आहेत, मात्र केवळ चर्चा करण्यापलीकडे महापालिकेचे अधिकारी काहीच करीत नसल्याच्या नगरसेवकांच्या तक्रारी आहेत.

बावड्यातून जाणारे दोन्ही रिंगरोड प्रशासनाला सोयीचे वाटत नसतील, तसेच अधिक खर्चिक होणारे असतील तर उड्डाणपुलाशिवाय पर्याय उरत नाही. राजाराम कारखाना नाक्यापासून किमान पोस्ट ऑफिसपर्यंत उड्डाणपूल तयार केल्यास शहरात जाणारी आणि शहराबाहेर जाणारी वाहतूक थेट उड्डाणपुलावरून सुरु होऊ शकते, त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मनपा प्रशासनाने या पर्यायांवर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

अतिक्रमणाचा मुद्दाही गंभीर

मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणांचा मुद्दा महत्वाचा आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजुंनी नेहमीच दुचाकी पार्क केलेल्या असतात. दुकानधारकांचेही अतिक्रमण वाढले आहे. यातून उरलेल्या जागेत फळांच्या हातगाड्या आणि चायनिजच्या गाड्या लावल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात अशी अतिक्रमणे हटवली तरीही बराचसा फरक पडण्याची शक्यता आहे. मुळातच या ठिकाणचा रस्ता केवळ नावालाच दुपदरी आहे. अतिक्रमणांमुळे एखाद्याच वाहनाला जाता येईल इतकीच जागा शिल्लक असते, त्यामुळे अतिक्रमणे हटवण्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

बावड्यातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने महापालिकेला वेळोवेळी अनेक पर्याय सुचवलेले आहेत, पण त्यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. वाहनधारकांनी वाहतुकीचे नियम पाळले तर समस्या वाढणार नाहीत. अपघातांवरही नियंत्रण राहील

- डॉ. मनोजकुमार शर्मा, पोलिस अधीक्षक

दोन्ही रिंगरोड किंवा उड्डाणपूल तयार करणे हा बावड्यातील वाहतूक कोंडीवर योग्य पर्याय आहे. महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकारी जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. शिवसेना सत्तेत आल्यानंतर बावड्यातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवणार आहे.

- आमदार राजेश क्षीरसागर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ताबा सुटल्याने मोटार दुकानावर आदळली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

चक्कर आल्याने वाहकाचा ताबा सुटल्याने मोटार औषधाच्या दुकानावर जाऊन आदळली. या अपघातात दुकानासमोरील मोटारसायकलस्वार जखमी झाला. शुक्रवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास लक्ष्मीपुरी फोर्ड कॉर्नर ते उमा टॉकीज रस्त्यावर अपघात घडला. चैतन्य राजेंद्र जोशी (वय २७) हे आईसमवेत लक्ष्मीपुरी फोर्ड कॉर्नरकडून मोटारीने उमा टॉकीजकडे निघाले होते. अचानक चैतन्य यांना चक्कर आल्याने त्यांचा मोटारीवरील ताबा सुटला. मोटारीने अरविंद मेडिकल स्टोअर्सच्या दारात उभारलेल्या मोटारसायकलस्वार बबलू खुडे (रा. गांधीनगर) यांना धडक देऊन मोटार मेडिकल स्टोअर्सच्या भिंतीवर जाऊन आदळली. तेव्हा चैतन्यच्या तोंडाला फेस आल्याने त्याला व त्याच्या आईला बाहेर काढले. बबलूला हॉस्पिटलमध्ये उपचारास दाखल केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेतनवाढी रोखल्या, पुढे काय?

$
0
0

Satish.Ghatage@timesgroup.com

कोल्हापूर : घरफाळ्यातील दंड बेकायदेशीरीत्या माफ केल्याप्रकरणी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यासह ५९ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखल्या; पण बेकायदेशीर दंड माफ का केला? तो कुणी करायला लावला? दंड माफ काम करण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना कुणी दिला? त्याचा भुर्दंड मिळकतदारांना बसणार का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

घरफाळा वसूल करताना दंडाची रक्कम भरून न घेता निव्वळ घरफाळा भरून परस्पर सवलत ५९ कर्मचारी देत होते. ५९ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी २ कोटी ९१ लाख दंड माफ केला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढी प्रशासनाने रोखल्या आहेत. परस्पर दंड माफ करताना कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी किती ढपला पाडला हे शोधणे महत्त्वाचे आहे.

अर्ज केल्यानंतर घरफाळा विभागातील असेसमेंट क्लार्क घराची मापे घेतो. घर पाडल्यानंतर ते घर बांधेपर्यंत तीन वर्षांपर्यंत शून्य टक्के कर असतो. त्यानंतर घरमालकाला बोलावून त्यांच्या समक्ष सही घेऊन घरफाळ्यासंबंधीची कागदपत्रे एचसीएल कंपनीला दिली जातात. त्यानंतर कंपनीकडून एचसीएल कंपनीला पावती मिळते. नवीन बांधकामाला दंड माफ असतो; पण एचसीएलच्या संगणक प्रणालीत दोष असल्याने दंड दाखवला जातो. मिळकतदाराला चुकीचा दंड बसू नये म्हणून दंड माफ करून कर्मचारी हाताने पावत्या करून घरफाळा भरून देतात. पण कर्मचाऱ्यांना दंड माफ करण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न केला असता ही परंपरागत पध्दत असल्याचा दावा करतात. या पध्दतीचा वापर करून काही कर्मचाऱ्यांनी ढपला पाडला आहे. घरफाळ्यातील ढपला संस्कृती कमर्शिअल घरफाळा आहे. बागल चौकातील आंबले प्रकरणात प्रशासनाने दोषी कर्मचाऱ्यांच्यावर फौजदारी केली असती तर भ्रष्टाचाराची साखळी उघडकीस आली असती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिलेली सूट वसूल करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

घरफाळ्याच्या थकबाकीच्या रकमेवर असलेला दंड बेकायदेशीर माफ केलेल्या ६९ कर्मचाऱ्यांसह ७ अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केल्यानंतर सूट दिलेली रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्याबाबत काही तक्रार असल्यास नागरिकांच्या सुनावणी घेण्यात येणार आहेत. तसेच पुराव्यासह तक्रार दिल्यास कर्मचाऱ्यांवर नक्कीच निलंबनासारखी कारवाई करू, असे आयुक्त पी. ​शिवशंकर यांनी सांगितले.

२ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या दंडाची बेकायदेशीररीत्या सूट दिल्याबद्दल आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी चालवली होती. यातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना नोटीस देऊन खुलासा मागवला होता. त्यानुसार अनेकांनी खुलासे दिले होते. पण प्रशासनाने त्या सर्वांच्या कामाचा कालावधी व त्यांनी दिलेली सूट याचा ताळमेळ घालत सर्वांवर जबाबदारी निश्चित केली होती. एका कर्मचाऱ्याची कोटीची जबाबदारी वगळता सर्वांची जबाबदारी काही लाखांमध्ये होती. त्यांच्या जबाबदारीनुसार प्रत्येकावर एक ते तीन वेतनवाढी एक वर्षासाठी तसेच कायमच्या बंद करण्यात आल्या.

सूट दिलेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत प्रक्रिया चालवली आहे. त्यासाठी तक्रार स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक विभागीय कार्यालयात एक कर्मचारी नियुक्त केला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी घेऊन त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

मंगळवारपर्यंत प्रभाग रचना निश्चित

प्रभाग रचना झाल्यानंतर नागरिकांकडून हरकती मागवल्या होत्या. त्यानुसार १२५ हरकती आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंगळवारपर्यंत प्रभाग रचना निश्चित होईल. त्यानंतर प्रारुप मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे, असे आयुक्त पी. ​शिवशंकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हा तर भाजपचा मतांसाठीचा धंदा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'शहराच्या विकासाआड आम्ही नाही. पण इतक्या कमी कालावधीत २० कोटी रुपयांच्या कामांचे इस्टिमेट, प्लॅन करून मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे कधी पाठवणार? त्यांच्या मंजुरीनंतर तीन लाखांवरील कामासाठी ई टेंड​रिंग करून ते काम कंत्राटदाराला केव्हा देणार? भाजपने जनतेला फसवण्याचा प्रकार चालवला आहे. त्यांनी मते मिळवण्यासाठी हे धंदे करू नयेत. तसेच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या लोकशाहीच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रकारही करू नये. हे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत,' असा इशारा राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिला.

गुरुवारी रात्री सर्किट हाउसवर झालेल्या प्रकाराबाबत ते म्हणाले, 'विकासकामांबाबत नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सभेत विषय उपस्थित केला होता. स्थानिक स्वराज संस्थेचा ठराव न घेता, परस्पर आयुक्तांकडून मंजुरीसाठी पाठवले जातात ही भाजप सरकारने लोकशाहीच्या हक्कावर गदा आणण्याची चालवलेली पद्धत गंभीर आहे. या कामांसाठी रात्री आठ वाजता महापालिकेचे अधिकारी इस्टिमेटसाठी ना हरकत द्यायला बसले होते. सुटी असली, सायंकाळनंतर अधिकाऱ्यांचे मोबाइल बंद असतात. नगरसेवकांनी सांगितले तरी ते भेटत नाहीत. मग इतक्या रात्री कामासाठी आल्यामुळे नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना तुम्ही भाजपचे एजंट आहात का, अशी विचारणा केली. २० कोटी रुपयांची आवई उठवली आहे. भोळ्याभाबड्या लोकांना फसवण्याचा उद्योग करत आहेत. त्याला जाब विचारला. पण या प्रकारावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष उपस्थित नसताना बालिश विधाने करुन माझे नाव घेतले. ​निवडणुकीच्या तोंडावर पत्रके काढून बदनाम करण्याचा हा प्रकार आहे. त्याचा निषेध करतो.'

निधीबाबतही भाजपची खिल्ली उडवताना ते म्हणाले, 'आम्ही पाच वर्षांच्या कालावधीत एक हजार कोटींचा निधी आणला आहे. त्यामुळे त्यांनी २० कोटीची टिमकी वाजण्याची आवश्यकता नाही. विकासाच्या आड आम्ही नाही; पण काही तरी गाजर दाखवून जनतेची फसवणूक होऊ देणार नाही. विकासच करायचा होता तर त्यांच्या २० कोटीपेक्षा कोल्हापूर टोलमुक्त का केले नाही? एलबीटी संपूर्ण माफ का केला नाही?'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीती विरोधकांच्या बळाची?

$
0
0

एरवी संथ, पण गतिमान बनलेल्या यंत्रणेवर राष्ट्रवादीने काढला राग

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भागाभागात विविध विकासकामांवर खर्च होणारा जवळपास २५ लाखांचा निधी, त्यासाठी महापालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गतिमान झालेल्या यंत्रणेने पूर्ण करत आणलेली प्रक्रिया आणि यातून नगरसेवकांच्या पाच वर्षांच्या कामावर पाणी फेरले जाऊन निवडणुकीत विरोधकांना मिळणाऱ्या बळाच्या भीतीमुळेच राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांवर राग काढला. निधी खर्च करण्याचा अधिकार बांधकाम विभागाकडे सोपविल्याबरोबर ही इस्टिमेटची सारी प्रक्रिया अधिकाऱ्यांनी कमी कालावधीत पूर्ण केल्याच्या चालविलेल्या प्रयत्नाने हा संताप आणखीनच वाढला.

गेल्या पाच वर्षांत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने विविध योजनांसाठी निधी आणला. पण बजेटमध्ये मोठ्या आवेशात सांगितला जाणारा नगरसेवकांना हक्काचा ऐच्छिक निधी पुरेसा मिळालाच नाही. त्याची खदखद नगरसेवकांमध्ये होती. त्या प्रकारातून नगरसेवकांना सांभाळताना कारभारी व पदाधिकाऱ्यांच्या नाकी नऊ आले होते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर भाजप सरकारने शहरातील विविध विकासकामांसाठी २० कोटी रुपयांचा मोठा निधी जाहीर केला व दिलाही. हा निधी खर्च होणार की नाही याची चर्चा असताना भाजपच्या यंत्रणेने मात्र त्यासाठी नियोजनपूर्वक पावले उचलली.

या निधीतून होणारी कामे त्यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्याचा आदेश दिला. २५ ऑगस्टला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्याबाबतची कागदपत्रे पुढील अंमलबजावणीकरिता बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे हे खाते असल्याने या यंत्रणेने अल्पावधीत इस्टिमेट पूर्ण करून दिली. त्यावर अंतिम हात फिरवण्यासाठी महापालिकेकडून ना हरकतही मिळाली होती. आता केवळ टेंडर प्रक्रिया राबविण्याचे शिल्लक होते. हा साऱ्या कमी कालावधीत झालेला 'उद्योग' काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना व प​दाधिकाऱ्यांना सतावत होता. ती सल सर्वसाधारण सभेत ठराव करून व्यक्तही झाली होती. यामध्ये स्थानिक नगरसेवकांना विचारात घ्यावे असे मत होते. आतापर्यंत ऐच्छिक निधीसाठी झगडा करावा लागत असताना प्रत्येक वॉर्डमध्ये २५ लाख रुपयांचे काम ही या नगरसेवकांच्यादृष्टीने फार मोठी बाब होती. या सर्व प्रकाराने दोन्ही काँग्रेस अस्वस्थ झाली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल

गुरुवारच्या प्रकाराची माहिती आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांना दिल्याचे सांगितले. या प्रकाराबाबत काही कारवाई करता येईल का याची विनंतीही केली. पण शिवीगाळ असो वा धक्काबुक्की याबाबत सार्वजनिक बांधकाम तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून काही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. तक्रार आल्यास कारवाई करता येईल.

तोल ढासळतोय

राष्ट्रवादीचा पराभव होणार याची जाणीव झाल्यामुळेच आमदार हसन मुश्रीफ व कार्यकर्त्यांचा तोल ढासळत आहे. सत्ता नाही हे मुश्रीफ पचवू शकत नसल्याने गुरुवारी रात्री त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत धुमाकूळ घातला, असा आरोप पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. राष्ट्रवादीचे नेते निराश झाले असून त्यातूनच ते भाजपवर बिनबुडाचे आरोप करत आहेत. सरकारी प्रक्रिया माहीत नसेल मुश्रीफांनी काय केले? हेच लक्षात येते, असा टोलाही त्यांनी मारला.

राष्ट्रवादीने हा गुंडांचा पक्ष आहे हे दाखवून दिले आहे. त्यांच्या नगरसेवकांना विचारात घेण्याचा प्रश्न नाही. कारण त्यांचे सरकार असताना निधीसाठी केव्हा विचारात घेतले? सार्वजनिक बांधकामकडे निधी आला, त्यामुळे पालकमंत्री पाटील यांचा तो अधिकार आहे.

- महेश जाधव, जिल्हाध्यक्ष, भाजप

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मते मिळवण्यासाठी भाजपने कोल्हापूरच्या जनतेला फसवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष महेश जाधव यांनी कंत्राटदारांकडून वरकमाई म्हणून अॅडव्हान्स उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या वर्षभरात सरकारने एक रुपयाचेही अनुदान दिलेले नाही.​

- राजेश लाटकर, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

कोणती विकासकामे होणार

प्रत्येक प्रभागासाठी २५ लाखांचे नियोजन

भागातील रस्त्यांचे डांबरीकरण

काही रस्त्यांच्या खडीकरणासह डांबरीकरण

गल्ली-बोळातील पॅसेज काँक्रिटीकरण

गटारींचे नूतनीकरण

विविध ठिकाणच्या उद्यानांमधील वॉकिंग ट्रॅक

व्यायामशाळांसाठीच्या इमारती

सांस्कृतिक हॉलची उभारणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठाला २५ लाखांची गुरुदक्षिणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू प्राचार्य रा. कृ. कणबरकर यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कार निर्मितीसाठी त्यांच्या कुटुंबियांनी शिवाजी विद्यापीठास २५ लाख रुपयांची देणगी दिली. शिक्षक ‌दिनाच्या पूर्वसंध्येला मिळालेल्या या देणगीमुळे विद्यापीठाचे कर्मचारी आणि अधिकारीही भारावून गेले. कणबरकर कुटंबीयांच्यावतीने देणगीचा धनादेश शुक्रवारी शालिनी कणबरकर यांनी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला.

शिवाजी विद्यापीठाच्यावतीने 'प्राचार्य आर.के. कणबरकर पुरस्कार' नावाने पुरस्कार देण्यात येणार असल्याचे यावेळी कुलगुरु डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. त्यासाठी शिवाजी विद्यापीठाशी केलेल्या सामंजस्य कराराला व्यवस्थापन परिषदेनेही मान्यता दिली. देशातील शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा तसेच अन्य क्षेत्रांत अत्युत्कृष्ट कामगिरी बजावणाऱ्या व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात येईल. प्राचार्य कणबरकर यांच्या १३ एप्रिल या स्मृतिदिनी दरवर्षी हा पुरस्कार देण्यात येईल. १ लाख ५१ हजार रोख, स्मृतिचिन्ह, शाल, श्रीफळ असे पुरस्काराचे स्वरुप असेल.

पुरस्कारार्थीच्या निवडीसाठी शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय विशेष शोध समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात विद्यापीठाचे कुलसचिव समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव असतील. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी कणबरकर यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्या वेळी शालिनी कणबरकर यांनी २५ लाख रुपयांचा धनादेश कुलगुरूंकडे सुपूर्द केला. या वेळी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही.एन. शिंदे, बीसीयुडीचे संचालक प्राचार्य डॉ. डी.आर. मोरे, प्रा.डॉ. जे.एफ. पाटील आदी उपस्थित होते.

माजी कुलगुरूंच्या स्मृतिप्रित्यर्थ त्यांच्या कुटुंबियांकडून या प्रकारचा निधी विद्यापीठास देण्यात आल्याचा हा राज्यातील कदाचित पहिलाच प्रसंग असेल. त्या माध्यमातून कणबरकर सरांच्या स्मृती चिरंतन दरवळत राहतील.

-डॉ. देवानंद शिंदे, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अज्ञाताकडून वाहनांना आग

$
0
0

शहरात तीन ठिकाणी मोटारसायकल जाळण्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे वाहनधारकांत घबराट पसरली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

खरी कॉर्नर येथे दोन, तर महाद्वार रोडवर एक वाहन पेटवून देण्याचा प्रकार शुक्रवारी पहाटे अडीचच्या सुमारास घडला. दोन वाहने जळून खाक झाली, तर एका मोपेडची सीट जळाली. तसेच महाद्वार रोड बिनखांबी गणेश मंदिरजवळील कपड्याचे दुकान पेटवण्याचा प्रकार घडला.

खरी कॉर्नर परिसरात संजय जयवंत राऊत यांनी लावलेली मोटारसायकल रात्री अडीच वाजता पेटवण्यात आली. यावेळी रस्त्यांवरून निघालेल्या रुग्णवाहिकेला आगीच्या ज्वाला दिसल्या. त्याने हाका मारून राऊत यांना उठवले. मोटारसायकलच्या शेजारील मोपेडची सीट जळाली तर मोबाइलच्या दुकानाची केबल जळाली. अग्निशमन दलाच्या बंबाने घटनास्थळी धाव घेत आग विझवली.

याच दरम्यान महाद्वार रोडवरील तृषाशांती हॉटेलजवळील आदित्य श्रीराम शुक्ल यांची मोटारसायकल पेटलेल्या अवस्थेत पहाटे दर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांना दिसली. आरडाओरड केल्यावर श्रीराम शुक्ल उठले. त्यांनी अग्निशमन दलाशी संपर्क साधला. यावेळी अग्निशमन दलाचा बंब खरी कॉर्नरजवळ आगीच्या ठिकाणी होता. बंबाने महाद्वार रोडवर धाव घेत पाणी ​मारून आग विझवली, पण मोटार सायकल जळून खाक झाली.

दरम्यान, पहाटे बिनखांबी गणेश मंदिराजवळील राजहंस ड्रेसेस या कपड्याच्या दुकानातून धूर येत होता. नागरिकांनी अग्निशमन दलाला कळवल्यावर घटनस्थाळी अग्निशमन दलाचा बंबाने धाव घेत आग विझवली. आगीत एक काच व मुलींचे दहा ड्रेस जळून खाक झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२१ उपनिबंधक वेटिंगवर

$
0
0

'मॅट'मध्ये जाण्याच्या तयारीत

Maruti.Patil@timesgroup.com

कोल्हापूर ः कोल्हापूर प्राधिकरणची स्थापना झाल्यानंतर सहकार खात्यातील विविध पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणे अपेक्षीत होत्या. मात्र ऑगस्ट महिना संपलातरी या बदल्या झाल्या नसल्याने सरळसेवा भरतीमधून निवड झालेल्या व प्रशिक्षण पूर्ण झालेल्या राज्यातील २१ उपनिबंधकांना अद्याप कार्यालय मिळालेले नाही. पात्रता असूनही मार्च महिन्यापासून पदभाराच्या प्रतीक्षेत असलेले सर्व उपनिबंधक महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाचे (मॅट) दार ठोठावण्याच्या तयारी आहेत. बदल्या रखडल्यामुळे अनेक वर्षांपासून मोक्याच्या ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना आयते 'कुरण' मिळाले आहे.

सरळसेवा भरतीमधून राज्यातील २१ उमेदवारांची उपनिबंधकपदी निवड झाली होती. कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांनी प्रशिक्षणही पूर्ण केले आहे. निवड आणि प्रशिक्षण पूर्ण करुनही त्यांना अद्याप पदभार मिळाला नाही. याचबरोबरच २०१० मध्ये सहाय्यक निबंधकांना उपनिबंधक म्हणून बढती दिली होती. बिंदू नामावलीनुसार त्यांची बढती रद्द करुन पुन्हा मूळ पदावर पाठवावे लागणार आहे. यामुळे मोक्याच्या जागा पटकावलेल्या जिल्हा उपनिबंधक व उपनिबंधकांची पदावनती होण्याचा धोका आहे. याचमुळे या बदल्या रखडल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

प्राधिकरणातून बदल्या करण्यासाठी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव शैलेश कुमार, सहकार आयुक्त व निबंधक चंद्रकांत दळवी, वस्त्रोद्योग प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांची समिती स्थापन केली आहे. मात्र प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून समितीची बैठकच झालेली नसल्याचे एक वरिष्ठाने सांगितले आहे. त्यामुळे या उपनिबंधकांनी 'मॅट'मध्ये जाण्याची तयारी ठेवली आहे.

जिल्हा उपनिबंधकांचे पुण्यात वास्तव्य

जिल्हा उपनिबंधक अनेक चौकशीच्या जाळ्यात अडकल्याने तेच सर्वांत जास्त बदलीसाठी इच्छुक आहेत. पुणे जिल्हा मिळण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले असल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून ते पुण्यातच स्थायिक झाले असल्याची चर्चा आहे. विविध बैठक, मिटिंग लावून सरकारी वाहनाच्या मदतीने कोल्हापूर ते पुणे असा प्रवास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरसावले हजारो हात

$
0
0

'आनंदवन फुलवूया' उपक्रमांतर्गत ७५ हजार कपडे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'समाजाच्या गरजा ओळखून जिल्हा परिषेदेने नवनवे सामाजिक उपक्रम हाती घ्यावेत,' असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. जिल्हा परिषद आणि सारथी सामाजिक संस्थेच्या वतीने "जुने कपडे देऊया- आनंदवन फुलवुया" या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत जमा झालेल्या सव्वा लाख कपड्यांपैकी पॅकिंग केलेल्या ७५ हजार कपड्यांचा ट्रक आनंदवनसाठी शुक्रवारी (ता.४) रवाना करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.

पाटील म्हणाले, 'समाजातील गरजू आणि उपेक्षित लोकांच्या गरजा ओळखून सामाजिक भावनेतून काम करण्यात समाजातील प्रत्येक घटकाने सक्रीय होणे गरजेचे आहे. आनाठायी होणारा खर्च वाचवून सामाजिक उपक्रम राबविणाऱ्या संस्थेस मदत करण्यात सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. '

जिल्हा परिषदेचे सीइओ अविनाश सुभेदार म्हणाले, 'जिल्हा परिषद आणि सारथी सामाजिक संस्थेच्या वतीने हाती घेतलेल्या उपक्रमास कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यातील जनतेकडून उर्त्स्फूत प्रतिसाद लाभला. आनंदवनसाठी ७५ हजार कपडे पाठविण्यात आले आहेत. उर्वरित कपडे धुळ्यातील आदिवासी प्रकल्प आणि जिल्ह्यातील दुर्गम अशा धनगरवाड्यांत पाठविण्याचा मानस आहे. यापुढील काळात ओला आणि सुका चारा जमा करुन तो दुष्काळी भागातील जनावरांसाठी पाठविणे, घरातील वापरात नसलेली औषधे गोळा करुन ती जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांना उपलब्ध करुन देणे आणि सीमेवरील सैन्यांसाठी रक्तदान शिबिर घेवून रक्त बाटल्या जमविणे असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेणार आहे.'

उपक्रमांतर्गत गेल्या पंधरा दिवसात सव्वालाख कपडे जमा झाले आहेत. जिल्हा परिषद महिला परिचर व अन्य आधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी, तसेच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आहोरात्र कष्ट करुन या कपड्यांच्या घड्या घालून कपड्यांच्या साईज आणि प्रकारानुसार स्वतंत्र बॉक्स तयार केलेले ३२७ बॉक्स तयार करुन रवाना केले. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा विमल पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, आदी उपस्थित होते.

'सावली' संस्थेला सहा लाखांचा निधी

समारंभात हार तसेच गुच्छ न स्विकारता त्याऐवजी रद्दी स्विकारण्याचा सामाजिक उपक्रम हाती घेतला असून या उपक्रमातून जमा झालेल्या रद्दीतून तीन लाख रुपये गोळा झाले आहेत, यामध्ये स्वत:चे तीन लाख रुपये घालून सहा लाखाचा निधी सामाजिक उपक्रम राबविणाऱ्या सावली संस्थेस देण्याचा उपक्रम सामाजिक भावनेतूनच हाती घेतला असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेमाडे पुरोगामीच

$
0
0

ज्येष्ठ अभ्यासक हरी नरके यांचे स्पष्ट मत

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जेष्ठ साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे पुरोगामीच आहेत. ते जातीव्यवस्थेचे समर्थक नाहीत, असे मत ज्येष्ठ अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी केले. क्रांतिज्योती महात्मा फुले हायस्कूलचे संस्थापक रंगराव मांडरे यांच्या दुसऱ्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी मिलिंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर शिर्के होते. राजर्षी शाहू स्मारक भवनात कार्यक्रम झाला.

नरके म्हणाले, 'नेमाडे यांच्या वक्तव्यबाबत ऊलट सुलट चर्चा सुरु आहेत. मात्र नेमाडे यांची भूमिका ठाम आहे. काही माणसे अटी आणि शर्तीवर जगत नसतात. त्यामुळेचे ती मोठी असतात. त्यापैकीच एक नेमाडे आहेत. नेमाडे जातीव्यवस्थेचे समर्थक नाहीत. राजर्षी शाहू, फुले आणि आंबेडकरांचे विचार पुढे नेणारे ते पुरोगामी लेखक आहेत. त्यांच्या विचारांना जाणणारे लेखक आहेत. अजूनही देश जातीपातीच्या व्यवस्थेत अडकला आहे. या जातीपातीच्या पलिकडे जाऊन नेमाडेंनी जातीव्यवस्थेवर प्रखर टीका केली. अजब रसायन असलेले संत तुकाराम लोकांसमोर मांडले. त्यामुळे काहीजणांना संत तुकाराम पचविता आले नाहीत. शेक्सपिअरपेक्षा शंभर पटीने तुकाराम मोठे होते. त्याचे मूर्तीमंत उदाहरण तुकारामांच्या साहित्यात असल्याचे दाखले नेमाडेंनी दिले. कोसला, जरीला, बिढार, झूल, हूल या आणि हिंदू या कांदबऱ्या आणि तुकाराम व सानेगुरुजी यांच्यावर केलेले भाष्य अनेकांनी पचनी पडले नाही.'

प्रा. हरी नरके म्हणाले, मराठी भाषेला आपण कमी लेखत आहोत. मराठी भाषेतच अनेक टीकाकार झाले. त्यामुळेच अन्य भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला. मात्र मराठी भाषेला हा दर्जा मिळण्यासाठी धडपड करावी लागते. जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र मराठी भाषेतून मांडता येते. मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी सहाशेहून अधिक पुरावे दिले आहे. मराठी भाषेची मावशी म्हणजे संस्कृत भाषा आहे. त्यामुळे मराठी भाषा असल्याचा अभिमान प्रत्येकाने बाळगा.'

हजारो वर्षापूर्वी पूर्वजांनी मराठी भाषेसाठी धडपड केली. ही चळवळ पुढे एक लाखांहून अधिक पुस्तके मराठी भाषेत आहेत. मराठी ही पाली भाषेची सख्खी भगिनी आहे. तर संस्कृत भाषा मावशी आहे. संस्कृत ही संस्कारित केलेली भाषा आहे. त्यामुळे मराठीचा हजारो वर्षापूर्वीचा इतिहास काही जण पुसून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यावेळी वसंत लिंगनूरकर, अनुराधा मांडरे, सचिव मधुमालती मांडरे आदी उपस्थित होते. संस्थेचे अध्यक्ष राहुल मांडरे यांनी स्वागत केले. मनीषा सुर्वे यांनी सूत्रसंचालन केले. संतोष भोसले यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून लाखोली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सरकारकडून आलेल्या वीस कोटी रुपयांच्या विकास निधीवरुन सर्किट हाउसमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून झालेल्या राड्यानंतर शुक्रवारी महानगरपालिकेत स्थायी समितीच्या बैठकीतही काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी शिव्यांचा भडीमार करत धूमशान घातले. माजी सभापती आदिल फरास व शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत यांच्यामधील वाद तर आवाज खाली करुन बोलण्यापासून अरेरावीपर्यंत पोहचला. या साऱ्या प्रकारानंतर आयुक्त ​पी. शिवशंकर यांनाही काही काळ सदस्यांना कसे थोपवायचे हे समजले नाही.

शहर अभियंता सरनोबत हे गुरुवारी रात्री सर्किट हाउसमध्ये उपस्थित होते. शुक्रवारी स्थायी समितीची बैठक असल्याने ते सकाळी महापालिकेत आले होते. त्यावेळीही नगरसेवकांनी चौकातच शिवीगाळ करत बैठकीतील ​इरादा स्पष्ट केला होता. बैठक सुरु झाल्यानंतर प्रथम आयुक्त उपस्थित नव्हते. त्यावेळी फरास व काँग्रेसचे शारंगधर देशमुख यांनी बैठकीत आयुक्तांसह साऱ्या अधिकाऱ्यांना शिव्यांची लाखोली वाहत कामाच्या पद्धतीचे वाभाडे काढले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम होते तर कोणाच्या सांगण्यावरुन अधिकारी सर्किट हाउसवर गेले, तातडीने ना हरकत कशी दिली गेली, अनेक रस्ते पूर्ण केलेले आहेत किंवा टेंडर प्रक्रियेत आहेत तरीही ते त्या यादीत कसे गेले अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत अधिकाऱ्यांची बोलती बंद करुन टाकली. त्यासोबत शिव्यांची लाखोलीही सुरु होती.

आयुक्त असल्याशिवाय बैठक चालवायची नाही अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली. त्यानंतर आयुक्त पी. शिवशंकर बैठकीस आले. त्यांच्यावरही फरास आणि देशमुख यांनी प्रश्नांचा भडीमार केला. जनतेच्या कष्टाचे पैसे असून एका रस्त्यासाठी डबल वेळा खर्च केला जात आहे. प्रशासनाने निःपक्षपातीपणे वागायला हवे. पण, आयुक्त पक्षपातीपणा करत असून इतर राजकीय पक्षांना संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्याप्रमाणे ८१ प्रभागाप्रमाणे कामे सुचवण्यात आली आहेत. कुणी तरी सांगते म्हणून रस्ता केला जाणार हे चालणार नाही असा दमही दिला.

आयुक्तही भांबावले

या प्रकाराने आयुक्तही भांबावले. त्यांनी ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहेत. पण विभागीय आयुक्तांनी सुचवलेली कामे खरोखरच गरजेची आहेत का याची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार काम केले जात आहे. तसेच ना हरकत देताना काही अटींच्या अधीन राहून दिली आहे. तिथे यापूर्वी काम झाले असल्यास किंवा प्रस्तावित असल्यास ही कामे बदलण्यात येणार आहेत. तसेच झालेली कामे या यादीत असल्यास व स्थानिक नगरसेवकांनी हरकत घेतली तरीही ते काम वगळण्यात येईल, असा खुलासा केला. त्यानंतर फरास व सरनोबत या दोघांत वाद झाला. दोघांमधील हा वाद अरेरावीपर्यंत पोहचला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध वाळूच्या वाहनांवर कागलमध्ये कारवाई

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

अवैधरीत्या वाळू, मुरुम आणि माती वाहतूक करणाऱ्या सात वाहनांवर प्रांताधिकारी मोनिका सिंह यांनी कारवाई केली. शनिवारी पहाटे साडेसहा वाजताच प्रांताधिकारी मोहिमेत सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी कागल एमआयडीसी येथे कॅनॉलवर चार ट्रॅक्टर, कसबा सांगाव येथे वाळू वाहतूक करणारे दोन ट्रक आणि मुरगूड नाक्यावर एक डंपर अवैधरीत्या वाहतूक करताना पकडला. वाहने तहसील कार्यालयात आणून दंडात्मक कारवाई केली. यावेळी डंपरमालकाने तहसीलदारांशी हुज्जत घातली.

कसबा सांगाव आणि फाइव्ह स्टार एमआयडीसी परिसरात वाळू आणि मुरुमाची राजरोसपणे अवैध वाहतूक व चोरी होत असल्याची माहिती महसूल विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार सिंग यांच्यासह तहसीलदार शांताराम सांगडे, नायब तहसीलदार शिवाजी गवळी, बाळासाहेब कागलकर, नारायण पाटील, पोलिस नंदकुमार सिद्ध, महेश आंबी यांच्यासह कर्मचारी सहभागी झाले होते. पकडलेल्या वाहनांना तहसिल कार्यालयात आणल्यानंतर ट्रॅक्टरवर प्रत्येकी चार हजार ९०० रुपये, वाळू ट्रकवर २५ हजार आणि डंपरवर १० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

प्रातंधिकारी सिंग म्हणाल्या, 'अवैधरीत्या उत्खनन करून मुरुम आणि वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर आम्ही जप्तीची कारवाई केली आहे. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून त्यांचे वाहन परवानेही रद्द केले जाणार आहेत.

तहसीलदांरांशी हुज्जत...

मुरगूड नाक्यावर डंपरवर कारवाई केल्यानंतर मालक संतराम पवार यांनी आम्ही नगरपालिकेसाठी मुरुमाची वाहतूक करीत आहे. त्याची रॉयल्टी नगरपालिका भरते. परंतु तहसीलदारांनी तुमच्याकडे उत्खननाचा कुठलाच परवाना नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कारवाई होणारच म्हटल्यावर पवार यांनी या मुद्द्यावर हुज्जत घातली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्नी मी खंबीर

$
0
0

मुरगूडला मुश्रीफांचे आश्वासन

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

'पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी वेधशाळेने पाऊस कमी पडणार असल्याचे भाकीत केले होते. त्याप्रमाणात यावर्षी पाऊसच झाला नाही. मुरगूड, यमगे, शिंदेवाडीच काय तालुक्यातील गंभीर पाणीप्रश्नासाठी मी खंबीर आहे. लोकप्रतिनीधी म्हणून ती माझीच जबाबदारी आहे,' असे आश्वासन आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

मुरगूड येथे शिंदेवाडी, यमगे आणि मुरगूडच्या पाणीप्रश्नाबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी 'गोकुळ'चे संचालक रणजित पाटील होते.

मुश्रीफ म्हणाले, 'मुरगूडच्या सरपिराजीराव तलावासाठी उफराळा तलावातून पाणी सोडण्यासाठी आमदार फंडातून पाच लाख, खासगी पाइपलाइनधारकांची बैठक घेऊन त्यांच्यामार्फत तलावात पाणी सोडणे, प्रत्येक वॉर्डात बोअरवेल मारणे असे प्रयोग यशस्वी होतील. यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांना भेटून प्रश्न निकाली काढण्यात येतील. परंतु शेतीला पाणी थांबवून काटकसर करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. समरजितसिंह घाटगे, के. पी. पाटील, संजय मंडलिक यांना भेटून बैठक घेऊन १५ ऑक्टोबरला कारखाने सुरू करून विहिरी, बागायतदारांचा ऊस प्रथम उचलण्याची विनंती करणार आहे. टंचाईच्या निमित्तानेच कायमस्वरुपी पाणीटंचाई घालवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केली जातील.'

रणजित पाटील म्हणाले, 'तलावाच्या खाली तिन्ही गावच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यामुळे पाण्यात राजकारण आणू नका. पिण्याच्या पाण्याचा हक्क सोडून काहीही करा. कारण नसताना एवढ्या वर्षाच्या परंपरेला वळण लागू नये.' कार्यक्रमास प्रवीण पाटील, प्रताप माने, युवराज पाटील, नगराध्यक्षा वसुधा कुंभार, गणपतराव फराकटे, आदी उपस्थित होते. संतोष वंडकर यांनी स्वागत केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अवसायक कणसेंची हकालपट्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

तारळे (ता. राधानगरी) येथील विठ्ठलाई महिला पतसंस्थेवर नियुक्त केलेले अवसायक संजय कणसे यांची हकालपट्टी करुन अवसायक म्हणून राधानगरीचे सहायक निबंधक एस. एस. पाटील यांची नियुक्ती केली आहे. पाटील यांच्या नियुक्तीचे आदेश गुरुवारी विभागीय सहायक निबंधकांनी दिले आहे. अवसायक मंडळामध्ये विशेष वसुली अधिकारी मधुमती पावनगडकर व ठेवीदार प्रतिनिधी म्हणून भीमराव पोवार यांची नियुक्ती केली आहे.

तारळे येथील विठ्ठलाई महिला पतसंस्थेमध्ये आठ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पतसंस्थेवर अवसायकांची नियुक्ती केली होती. राजकीय दबावापोटी जिल्हा उपनिबंधकांनी अवसायक म्हणून संजय कणसे यांची नेमणूक केली होती. मात्र पतसंस्थेला उर्जितावस्था मिळवून देण्यास असमर्थ ठरल्याने त्यांना या पदावरुन काढून टाकण्यात आले.

संस्था सक्षम चालवण्यास संचालकांनी निष्क्रीयता दाखवल्याने आणि घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संस्थेचे दहा वर्षाचे ऑडिट करण्याचे आदेश सरकारी लेखा परिक्षकांनी दिले आहेत.

पतसंस्थेमध्ये सोनेतारण व्यवहारामध्ये अपहार झाल्याचा ठपका संचालक मंडळावर ठेवला होता. अपहाराची चौकशी करण्यासाठी सरकारी लेख परिक्षक एन. एम. कोरडे यांची नियुक्ती केली होती. मात्र त्यांनीही कर्तव्यात कसूर केल्याने सहकार आयुक्तांनी त्यांना निलंबित केले आहे. संस्थेच्या चेअरमन शैलजा अशोक पाटील यांच्यासह संचालकावर कारवाई करण्यासाठी आणि अग्रक्रमाने ऑडिट करण्यासाठी सहकार निबंधकांनी तीन वर्षापूर्वी जिल्हा उपनिबंधकांना आदेश दिले आहेत. मात्र तीन वर्षानंतरही जिल्हा उपनिबंधकांनी कोणतीही चौकशी केली नसल्याने भविष्यात त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारण्याची शक्यता आहे.

संस्थापकांचे कारनामे

संस्थेचे संस्थापक अशोक पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने पतसंस्था स्थापन केली होती. चार पाच वर्षाच्या कारभारानंतर ही संस्था मोडीत निघाली. यामुळे ठेवीदारांच्या याही संस्थेत लाखो रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीस फुटांची मर्यादा

$
0
0

न्यायालयाच्या निर्णयाने संभ्रमावस्था कायम

अजय जाधव, जयसिंगपूर

कोल्हापूर असो अथवा सांगली, सातारा, पुणे असो. दहीहंडी कितीही उंचीची असो, ती शिरोळचेच गोविंदा फोडणार असे समीकरण आहे. सांघिक शिस्त व कौशल्याने या संघांनी आजवर ३५ ते ३७ फुटांवरील मानाच्या शेकडो दहीहंडी फोडल्या आहेत. आता पुन्हा रविवारच्या गोपाळकाल्यासाठी शिरोळ तालुक्यातील गोविंदा पथके सज्ज झाली आहेत. तब्बल महिनाभराचा सरावही त्यांनी पूर्ण केला आहे. मात्र, न्यायालयाने दहीहंडीसाठी २० फुटांची मर्यादा घातल्याने गोविंदा पथकांत संभ्रमावस्था आहे.

शिरोळ येथील अजिंक्यतारा मंडळाने ३१ वर्षांपूर्वी पहिली ५१ रुपये बक्षिसाची दहीहंडी फोडली. यानंतर अजिंक्ययताराच्या गोविंदा पथकाने आपल्या कौशल्याच्या जोरावर अनेक मानाच्या दहीहंडी फोडल्या. इचलकरंजी, जयसिंगपूर, कोल्हापूर, सांगली, तासगाव, सातारा, पुणे येथील दहीहंडी फोडून लाखो रुपयांची बक्षिसे पटकावली. आतापर्यंत या मंडळाने सातशेहून अधिक दहीहंड्या फोडल्या आहेत. शिरोळमधील जयमहाराष्ट्र तरूण मंडळ, गोडीविहीर, बुवाफन मंडळ, पार्वती चौक या मंडळांनीही चित्तथरारक मानवी मनोरे रचून दहीहंडीवर शिरोळचे नाव कोरले. आज या मंडळांबरोबरच तालुक्यातील कुटवाडचे नृसिंह मंडळ तसेच शिरढोण येथील गोविंदा पथकही दहीहंडी फोडण्यात आघाडीवर आहे.

गेल्या महिन्याभरापासून गोविंदा पथकांनी गोपाळकाल्यासाठी सराव सुरू केला आहे. पथकांमध्ये विद्यार्थ्यांबरोबरच ठिकठिकाणी नोकरी, व्यवसाय करणारे तरुण आहेत. यामुळे रात्रीच्यावेळी सराव केला जातो. उंच मनोरे रचले जातात. महिन्याभराच्या सरावानंतर आता गोविंदा पथके सज्ज झाली आहेत.

जेवढी दहीहंडी उंच तेवढा थरार अधिक असतो. उंच दहीहंडी पाहण्यासाठी शौकिनांचा महापूरही तेवढाच असतो. गोविंदांचे धाडस, कौशल्य यावेळी पाहायला मिळते. दहीहंडीला साहसी खेळात समाविष्ट करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. बारा वर्षांखालील मुलांना सहभागी होण्यास तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या मनोऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. यामुळे गोपाळकाल्यासाठी शिरोळची गोविंदा पथके सज्ज असली तरी त्यांच्यात संभ्रमावस्था कायम आहे. २० फूट उंचीच्या मर्यादेचे पालन होणार का? कोर्टाच्या आदेशाचा भंग झाल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. सात थरांचा मानवी मनोरा रचून अधिकाधिक उंचीची दही फोडण्याचे कौशल्य शिरोळच्या गोविंदांकडे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहायक फौजदाराला लाच घेताना अटक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, हुपरी

न्यायालयात आपसात मिटविलेल्या प्रकरणात अहवाल तुमच्यासारखा पाठवतो म्हणून पाच हजारांची लाच स्वीकारणाऱ्या पेठवडगाव पोलीस ठाण्याचा सहायक फौजदार सर्जेराव शंकरराव डवरी याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शनिवारी सापळा रचून रंगेहाथ अटक केली. लाचलुचपतची हातकणंगले तालुक्यातील ही सहावी कारवाई आहे.

वाठार (ता. हातकणंगले) येथील विनोद विष्णू गायकवाड यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तींविरोधात पेठवडगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात गुन्हा दाखल झाला होता. त्याचा तपास सहायक फौजदार सर्जेराव डवरी करत होता. दीपक चौगुले व विनोद गायकवाड यांनी हे प्रकरण न्यायालयात आपसात मिटवले. डवरी याने ४ सप्टेंबरला विनोद गायकवाड यांना बोलावून न्यायालयात तुमच्यासारखा अहवाल पाठवतो म्हणून पाच हजारांची लाच मागितली. त्याबाबत विनोद यांनी कोल्हापुरात लाचलुचपतकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पाडताळणी करून लाचलुचपत विभागाने आज पेठवडगावमध्ये सालपे कॉम्प्लेक्समधील फूड कॉर्नर हॉटेलमध्ये साडेचार हजार रुपयांची लाच घेताना डवरीला रंगेहाथ पकडले.

लाचखोरीत हातकणंगले तालुका आघाडीवर असून गेल्या आठ महिन्यांत विविध खात्यांतील सहा लाचखोरांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच येत्या काही दिवसांत अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता आहे.

- उदय आफळे, पोलीस अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, कोल्हापूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उन्हाच्या तडाख्याने रस्ते पडले ओस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सरत्या पावसाळ्यात तरी पाऊस पडेल अशी अपेक्षा असताना पाऊस दूरच, उन्हाच्या तडाख्यानेच शहरवासीय हैराण झाले आहेत. गेल्या आठवड्याभरात उन-सावलीचा पाठशिवणीचा खेळ सुरु होता, मात्र शनिवारी दिवसभरात उन्हाचा तडाखा जाणवल्याने नागरिकांनी ऐन पावसाळ्यात कडक उन अनुभवले. दिवसभरात ३४.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. सरासरीपेक्षा ६.७ अंशाने पारा चढलेला आहे.

सकाळपासून उन्हाची तीव्रता जाणवत होती. दुपारी बारापासून पुढे उन्हाची तीव्रता वाढत गेली. वाढत्या उन्हामुळे वर्दळीचे रस्तेही ओस पडले होते. जे वाहनधारक रस्त्यावर होते, त्यांनी चेहरा झाकून उन्हापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने करणाऱ्या संघटनांनाही उन्हाचा सामना करावा लागला. अचानक उन्हाचा पारा वाढल्याने उकाडाही वाढला होत.

पावसाने मारलेली दडी आणि यातच कडाक्याच्या उन्हाने पिके करपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः भात शेतीवर वाढत्या उन्हाचा विपरित परिणाम जाणवू लागला आहे. पोटरीत आलेले भात पिक पावसाअभावी पोसवलेले नाही, तर उसाच्या शेतीलाही आठवड्याभरात पाणी द्यावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांचा पाण्यावीरल खर्च वाढला आहे. वातावरणातील अनपेक्षित बदलाने नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तीव्र उन्हाने डोकेदुखी, डोळ्यांची जळजळ असे आजार उद्भवू शकतात, त्यामुळे ऐन पावसाळ्यातील कडक उन नागरिकांची अक्षरशः परीक्षा घेत आहे.

सप्टेबरमध्येच ऑक्टोबर हिट जाणवू लागली आहे. अनपेक्षित तडाखा वाढल्याने याचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. उन्हामुळे डोकेदुखी आणि डोक्याचे विकार उद्‍भवू शकतात. नागरिकांनी दुपारच्या उन्हात घराबाहेर पडू नये.

- डॉ. भरत मोहिते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किंमत कपातीनेच टंचाई

$
0
0

Sanket.lad@timesgroup.com

कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमती घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर गेले काही आठवडे सातत्याने पेट्रोलच्या व डिझेलच्या किमतीमध्ये घट होत आहे. सरकारकडून या किमती प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला व अखेरच्या दिवशी जाहीर करण्यात येतात. किमतीत कपात झाल्यास होणारा तोटा पुरवठादारांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे कपातीचा अंदाज आल्यास अनेक पुरवठादार वरील तारखांना इंधन कंपन्यांकडे मागणी नोंदवत नाहीत. परिणामी, किमती जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ग्राहकांना टंचाईला सामोरे जावे लागते.

पेट्रोल व डिझेलच्या किमती काही वर्षांपूर्वीच नियंत्रणमुक्त झाल्या आहेत. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला व अखेरच्या दिवशी इंधनाच्या किमतीचा आढावा घेऊन नवी किंमत जाहीर करण्यात येते.

सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ४० डॉलर्सच्या आसपास आहे. त्यामुळे पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत सातत्याने कपात होत आहे. नवी किंमत जाहीर करण्यासाठी सरकारने वि‍शिष्ट दिवस ठरवले असल्याने तत्पूर्वी वा त्या दिवशी इंधन कंपन्यांकडे मागणी नोंदवल्यास संबंधित साठ्याची किंमत त्याच दिवशी भरावी लागते.

त्यानंतर, रात्री १२ पासून नव्या किमतीनुसार विक्री करावी लागत असल्याने दोन्ही किमतीमधील फरक हा पुरवठादारांचा तोटा असतो. दिवसातील डॉलरचा दर व कच्च्या तेलाच्या किमती यामुळे पुरवठादारांना कपात वा वाढीविषयी अंदाज येतो. कपातीचा अंदाज आल्यास पुरवठादार त्या दिवशी पेट्रोलची मागणी नोंदवत नाहीत. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी त्यांच्याकडील शिल्लक साठा संपल्याने ग्राहकांना टंचाईला तोंड द्यावे लागते.

आम्हाला लागणारा साठा एक दिवस आधी कंपनीकडे नोंदवावा लागतो. त्याचवेळी त्या साठ्याची किंमतही ऑनलाइन कंपनीला दिली जाते. त्यानंतर, तो साठा संपेपर्यंत इंधनांच्या किमतीत कपात झाल्यास तो तोटा पुरवठादारांना सहन करावा लागतो. उलटपक्षी पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढल्यास तो फायदाही पुरवठादारांचा असतो.

- अमोल कोरगांवकर, माजी अध्यक्ष, जिल्हा पेट्रोल व डिझेल पुरवठादार असो.

अशी ठरते पेट्रोलची किंमत

सध्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने कच्च्या तेलाची किंमत सरासरी ४६ डॉलर्स इतकी ठरवलेली आहे. डॉलरची सरासरी किंमत ६५ रुपये इतकी धरल्यास प्रतिबॅरल किंमत ३००० रुपयांपर्यंत पोहोचते. कच्च्या तेलाचे आयातशुल्क, प्रत्यक्ष बॅरलची किंमत व समुद्री वाहतूक इत्यादी मिळून बॅरलची किंमत ५० डॉलर्सपर्यंत पोहोचते. प्रत्येक बॅरलची क्षमता १५९ लिटर इतकी आहे. त्यानुसार भारतात येणाऱ्या कच्च्या तेलाची किंमत प्रतिलिटर २० रुपये इतकी आहे. भारतीय बंदरांमध्ये कच्चे तेल आल्यानंतर ते शुद्धिकरण प्रकल्पांमध्ये घेऊन जाण्याचा व शुद्धिकरणाचा खर्च पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर ६ रुपये, तर डिझेलसाठी प्रतिलिटर ४.६ रुपये इतका असतो. त्यानंतर, इंधन कंपन्यांचा नफा, देशांतर्गत वाहतूक व पंपांपर्यंत इंधन पोहचवण्याचा खर्च पेट्रोलसाठी प्रतिलिटर ३.९ रुपये, तर डिझेलकरिता २.१ रुपये इतका असतो. त्यामुळे पेट्रोलची किंमत २९.९ रुपये, तर डिझेलची किंमत २६.७ रुपये इतकी होते. या नंतरचा भाग हा सरकारी कर व प्रत्यक्ष पुरवठादारांच्या नफ्याचा असतो. १ सप्टेंबर रोजी फेरआढावा घेतल्यानंतर पेट्रोलसाठी उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १७.४६ रुपये, व्हॅट १२.२५ रुपये आणि पुरवठादारांसाठी ठरवण्यात आलेला नफा हा २.२७ रुपये इतका आहे. डिझेलसाठी हेच कर अनुक्रमे १०.२६ रुपये, ६.६ रुपये असून नफा १.४२ रुपये इतका आहे. या सर्वांची बेरीज केल्यानंतर दिल्लीमध्ये पेट्रोलची प्रतिलिटर किंमत ६१.२५ रुपये, डिझेलची किंमत ४४.६ रुपये इतकी होते. सर्व कर मिळून या किमतीमध्ये सुमारे १० रुपयांपर्यंत फरक पडू शकतो. त्यामुळे गोव्यामध्ये पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर ५३.५४ रुपये, तर कोल्हापुरात ही किंमत ६८.५५ रुपये इतकी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live


Latest Images