मारुती पाटील, कोल्हापूर
शालेय जीवनात विविध खेळ खेळायचे, एक-दोन राष्ट्रीय स्पर्धेत पदक मिळवायचे, पदवी प्राप्त केल्यानंतर बीपीएड, एमपीएड करून शारीरिक शिक्षकाची नोकरी मिळवायची, असा निर्धार केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना सध्या बेकारीच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. सन २००९ मध्ये केंद्र सरकारने सक्तीचा मोफत शिक्षण कायदा (आरटीआय) केला. हा कायदा आहे, तसा राज्य सरकारने स्वीकारल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून भरतीच झाली नसल्याने हजारो बीपीएडधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी बीपीएडधारकांनी संघटनाही स्थापना केल्या. मात्र, यामध्ये सुसूत्रता नसल्याने सरकारी पातळीवर हा प्रश्न लटकत राहिला आहे.
जिल्ह्यात शिवाजी विद्यापीठ संलग्नित चार कॉलेज कार्यरत आहेत. दरवर्षी तेथून सुमारे दोनशे विद्यार्थी बीपीएड पदवी उत्तीर्ण होतात. यापूर्वी बीपीएड पदवीधारक मोठ्याप्रमाणात नोकरीच्या प्रतीक्षेत असताना आरटीआय कायद्यांतर्गत बीपीएड, कार्यानुभव, कला, हिंदी व मराठी शिक्षकांच्या भरतीवर टाच आली आहे. पूर्णवेळ भरती होऊ शकत नसल्याने या विषयातील सर्वच शिक्षक अंशकालीन ठरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
पूर्वीच्या कायद्यानुसार पाचवी ते आठवी आणि आठवी ते दहावीच्या ३०० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक भरण्याची तरतूद होती. मात्र, पहिली ते आठवी आणि नववी व दहावी असा टप्पा केल्याने शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव व कला शिक्षक भरती प्रक्रिया कात्रीत अडकली आहे. नववी व दहावी वर्गांकरिता सहा तास मिळणार असल्याने पूर्णवेळ शिक्षक भरती करणे तांत्रिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरले आहे. भरतीची एककीडे समस्या निर्माण झाली असताना, केंद्र सरकारने देशपातळीवर एकाच अभ्यासक्रमाला सुरुवात केली आहे. एक वर्षात पदवी मिळत असताना, याच पदवीसाठी दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम निश्चित केला आहे. यामुळे फीमध्येही दुप्पट वाढ झाली आहे. भरती आणि अभ्यासक्रमांबाबत बीपीएडधारक संघटित झाले होते. मात्र, त्यांचे एककीकरण तात्पुरते राहिल्याने समस्या मात्र कायम राहिल्या आहेत.
शारीरिक शिक्षणाचा तास 'ऑफ'
२५० विद्यार्थ्यांमागे शारीरिक शिक्षण विषयाचा एक शिक्षक असावा अशी अध्यादेशात तरतूद आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये अशी भरती प्रक्रिया राबवली जात नसल्याने बहुसंख्य शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा तास 'ऑफ' ठरत आहे, तर काही शिक्षक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी या तासाचा उपयोग करतात. भविष्यात भरती न झाल्यास क्रीडा विकासालाच खिळ बसण्याची शक्यता आहे.
आरटीआय कायद्यात सुधारणा न करता, राज्य सरकारने आहे तसा कायदा स्वीकारला आहे. त्यामुळे शारीरिक शिक्षण व कार्यानुभव विषयातील शिक्षकांची भरती पूर्णपणे थांबली आहे. परिणामी बीपीएड, एमपीएड होऊही अनेक तरुण बेरोजगार आहेत.'
- आर. डी. पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा क्रीडा व शारीरिक संघटना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट