Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

पंचगंगेची पातळी अद्याप स्थिर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पावसाने शुक्रवारी शहरात चांगली हजेरी लावली. मात्र पश्चिम भागात पावसाचा जोर थोडा कमी झाल्याने पंचगंगा नदीची पाणीपातळीतही फार वाढ झालेली नाही. आठवडाभर झालेल्या पावसाळी वातावरणाने हवेत गारवा निर्माण झाला आहे.

पावसाने आठवडाभरात कमी अधिक प्रमाणात हजेरी लावली आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली आहे. शहर परिसरातही दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढू लागल्याचे जाणवत आहे. अधूनमधून मोठ्या सरी कोसळत असल्या तरी उघडिपही मिळत होती. शुक्रवारी दुपारनंतर मात्र शहरात दमदार हजेरी लावली. बऱ्याच दिवसानंतर पडलेल्या या पावसाने सर्वत्र पाणी पाणी झाले. पावसाळी वातावरणाने हवेतील गारवाही वाढला आहे. गगनबावड्याच्या पश्चिम भागात पावसाचा जोर थोडा कमी झाला. त्यामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत फार वाढ झाली नाही. दोन बंधारेच पाण्याखाली गेले असून राजाराम बंधाऱ्यालगत पाणी आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एकाधिकारशाही...विरोधाभासही!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर बाजू मांडण्याची नोटीस देणे हा प्रकार शिक्षा करुन आरोप सिद्ध करण्याचा आहे. त्याच्यावरील कारवाई अमानवी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रशासना​तील एकाधिकारशाही तसेच अधिकाऱ्यांबाबत बचावाचा आणि कर्मचाऱ्यांबाबतीत कठोर भुमिकेतून त्यांच्या कार्यपद्धतीचा विरोधाभास दिसत असल्याचा आरोप जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेने केला आहे. दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (२८ जुलै) संघटनेला चर्चेसाठी बोलवले आहे.

गेल्या तीन दिवसांपासून महसूल यंत्रणेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईची चर्चा आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनीही चूक केली म्हणून कारवाई केली असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याबाबत इतरांना दोषी धरण्याचा प्रश्न नसल्याचेही सांगितले. तसेच टंचाई आराखड्याबाबतच्या नुकसानीची जबाबदारीही त्या लिपिकावर निश्चित केली आहे. याबाबत संघटनेने जाहीर केलेल्या आंदोलनालाही एकतर्फी मानले आहे. त्यामुळे संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेचे पत्रकातून खंडन केले आहे. कार्यालयात विविध पदांची श्रेणी असते. सर्व श्रेणीवरील अधिकाऱ्यांना डावलून आराखड्याची जबाबदारी लिपिकावर निश्चित करणे तसेच नुकसानीला जबाबदार धरणे हा जिल्हाधिकाऱ्यांचा बालीशपणा आहे. श्रेणीनुसार वेतनभत्ते व इतर सवलती प्राप्त होतात. जबाबदारी मात्र क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर ढकलतात. जिल्हाधिकारी हे मानवी हक्कांच्या संरक्षणाचे अधिकारी असतात. तिथेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांची पायमल्ली होत असेल ही गंभीर बाब आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह महसूल प्रशासनात नवीन अधिकाऱ्याने एक दोन कर्मचाऱ्यांचा बळी देऊन स्वतःची दहशत निर्माण करायची ही पद्धत रुढ होत असल्याचा गंभीर प्रकारही संघटनेने त्यात नमूद केला आहे. या पद्धतीला संघटनेचा विरोधच आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या तत्परतेने निलंबन कारवाई केली. त्याचवेळी अधिकारी ज्ञानेश्वर ढेरे यांच्यावर कारवाई केलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कृष्णा नदीत वृद्धाचा मृतदेह

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

उदगाव (ता. शिरोळ) येथून बेपत्ता झालेल्या श्रीमंतीबाई शंकर कोरे (वय ८५) यांचा मृतदेह कृष्णा नदीपात्रात आढळला. घटनेची नोंद जयसिंगपूर पोलिसांत झाली आहे. गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता श्रीमंतीबाई कोरे घरातून बाहेर पडल्या होत्या. सायंकाळी त्या घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला. मात्र, त्या सापडल्या नाहीत. त्यामुळे त्या बेपत्ता झाल्याची वर्दी मुलगा चंद्रकांत शंकर कोरे यांनी जयसिंगपूर पोलिसांना दिली होती. शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता उदगाव येथे कृष्णा नदीपात्रात श्रीमंतीबाई कोरे यांचा मृतदेह आढळला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभागरचनेत ढवळाढवळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा एक भाग म्हणून या कामाची निविदा शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. सेफ सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत शहरातील प्रमुख चौकात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. शहरातील ६८ ठिकाणे यासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. सात कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आहे.

स्थायी समिती सभापती आदिल फरास बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. सीसीटीव्ही कॅमेरे संदर्भातील सुविधा कामी समर्थ सिक्युरिटी सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबईची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. दरम्यान महापालिका निवडणुकीसाठी सध्या प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र राज्यकर्त्यांकडून प्रभाग रचनेच्या कामात ढवळाढवळ सुरू आहे असा आरोप करत काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी राज्य सरकारचा निषेध केला. शिरोली जकात नाका येथे बीओटी तत्वावर बांधण्यात आलेल्या पुलाच्या ९ कोटींच्या भरपाईबाबतची वेस्टर्न महाराष्ट्र इन्फ्रास्ट्रक्चर विरूद्धची कायदेशीर लढाई महापालिकेने जिंकली आहे. या केसचा दावा महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे. याप्रश्नी महापालिकेचे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ डी.डी.घाटगे, शहर अ​भियंता नेत्रदीप सरनोबत, कनिष्ठ अभियंता सुधीर रावते यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ब्रँडिंगसाठी हवे पाठबळ

$
0
0

मारुती पाटील, कोल्हापूर

कोल्हापुरी चप्पल आणि गुळाने जगाची बाजारपेठ काबीज करत आपल्या ब्रँडचे नाव सातासमुद्रापार पोहोचवले. उद्योजकीय कामगिरी आणि कारागिरीत कोल्हापूरने स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण केले असताना येथील उद्योजकांना आपल्या नावाचा स्वतंत्र ब्रँड तयार करता आला नाही. म्हादबा मेस्त्री, करजगार यांसारख्या व्यक्तींनी ऑईल इंजिनमध्ये स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. मात्र त्यानंतर टेक्नॉलॉजीमध्ये झालेले बदल आत्मसात करण्यात येथील उद्योजक कमी पडल्याने स्वतःचे ब्रँडिंग करण्यापेक्षा मल्टीनॅशनल कंपन्यांना पुरवठा करण्यावर अधिक भर दिला.

आरबीआयचे विभागीय संचालक एस. रामास्वामी यांनी ब्रँड निर्मितीवर उद्योजकांनी लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा गुरुवारी व्यक्त केली. मात्र यानंतर बँकांनी पतपुरवठ्यामध्ये बदल करुन व्याजाचे दर कमी केल्यास आणि सरकारचे पाठबळ मिळाल्यास येथील उद्योजक स्वतःचा ब्रँड तयार करतील, असा आशावाद व्यक्त केला. यासाठी मोठ्या कंपन्यांनी लघू उद्योजकांना मदत करावी, अशा अपेक्षाही व्यक्त झाल्या.

पंतप्रधान मुद्रा योजनेचा लाभ घ्यावा

पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या शिशू, किशोर आणि तरुण या योजनांचा फायदा उद्योजकांनी होणार आहे. महिला उद्योजकांसाठीही आर्थिक मदत मिळणार आहे. नव्याने उद्योग सुरू करण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे कर्ज शिशू प्रकारात तर किशोर गटासाठी ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. तरुण गटात ५ ते १० लाखांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. सर्व लघु, मध्यम उद्योगांना केंद्र सरकार पाठबळ देणार आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा कोल्हापुरात मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. उद्योजकांनी पुढे आल्यास या योजनेचा अधिकाधिक लाभ होणार आहे. कोल्हापुरातील उद्योजकांची निष्ठा आणि मनुष्यबळाचा विचार करता या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात उद्योग जगताला फायदा होणार आहे. त्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न करण्याची तसेच स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.

काय म्हणाले एस. रामास्वामी...

त्यांच्या मदतीला कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविला जात असल्यामुळे चांगले मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.

इचलकरंजीमध्ये तयार होणारे विविध कंपन्यांचे ब्रॅण्ड मोठमोठ्या शहरात दुप्पट किंमतीत मिळतात.

नवीन उद्योगांच्या माध्यमातून दर्जा निर्माण करणे आणि रोजगारनिर्मिती असे उद्देश ठेवले तर उद्योगांचा झपाट्याने विकास होईल.

कोल्हापुरात अत्यंत कौशल्याने विविध उद्योग साकारले.

आजारी उद्योगांनाही सक्षम करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे.

जिल्ह्यातील उद्योजकांनी आपल्या उत्पादनाचा ब्रॅण्ड तयार केला पाहिजे.

उद्योजकांनी पायाभूत सुविधांवरही भर दिला पाहिजे.

उद्योजकांची उद्योग उभारण्याची क्षमता असेल तर त्यांना बँक आणि इतर गोष्टीही उपलब्ध होतील.

उद्योगांच्या विस्तारासाठीही आता

बँका आर्थिक मदत करत आहेत.

फाउंड्री, इंजिनीअरिंग, वस्त्रोद्योगाची मोठी परंपरा शहराला लाभली आहे. या तीनही क्षेत्रात निर्माण झालेल्या वस्तू जगातील बाजारपेठेत जात असल्या तरी त्यांचे ब्रँडिंग करण्यात अपयश आले आहे. या सर्व उद्योगांना पायाभूत सुविधा मिळाल्या असत्या तर ब्रँडिंग करणे शक्य होते. येथे निर्माण झालेल्या वस्तूंना ब्रँडिंग मिळवून देण्यासाठी औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्रातील मान्यवरांचे सेमिनार, मेळावे आणि उद्योगांना पूरक प्रदर्शने आयोजित करण्याची गरज आहे. अॅक्शन प्लॅन तयार करुन राजकीय, सरकारी व उद्योजकांनी पुढे येऊन रिव्ह्यू घेण्याची आवश्यकता आहे.

- सुरेंद्र जैन, अध्यक्ष, स्मॅक

स्थानिक पातळीवर तयार होणाऱ्या मालाला मार्केटिंगची आवश्यकता असते. येथील उद्योग हा फाउंड्रीवर अधारित असल्याने मल्टीनॅशनल कंपन्यांना माल पुरवला जातो. जॉबवर आधारित असलेल्या उद्योगात ब्रँडिंग करण्याची संधी मिळत नाही. सध्या उद्योजकांना अजूनही मंदीच्या झळा सोसाव्या लागत असल्याने सरकारने मदत करण्याची आवश्यकता आहे. टेक्नॉलॉजीमध्ये काही बदल केल्यास येथे उत्पादित होणाऱ्या मालाचे ब्रँडिंग करणे शक्य आहे.

- अजित आजरी, अध्यक्ष, गोशिमा

९० टक्के उद्योजक मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांना माल पुरवठा करतात. यामुळे मुंबई, अहमदाबादमध्ये विविध प्रॉडक्टची निर्मिती दिसून येते. येथे संपूर्ण प्रॉडक्ट तयार होत नसल्याने ब्रँडिंग करता येत नाही. पूरक मालाचा पुरवठा केला जात असल्याने येथे तयार होणाऱ्या मालाची जाहिरात करता येत नाही. उद्योजकांना पाठबळ देण्याबरोबरच उद्योजकांनी जॉबवर्क करणे बंद करायला पाहिजे. फाउंड्री, कास्टिंग यापेक्षा मॅन्युफॅक्चरिंगला प्राधान्य द्यायला हवे.

- मोहन मुल्हेरकर, उद्योजक

येथील लघू उद्योजक मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून आहेत. ब्रँडिंग तयार करण्यासाठी आर्थिक पाठबळाची आवश्यकता असते. अनेकदा पतधोरण जाहीर केले जाते. मात्र त्याचा लाभ उद्योजकांना मिळत नाही. विविध वस्तूंच्या निर्मितीसाठी व्याजदरामध्ये सूट मिळण्याची आवश्यकता आहे. भारतातील उद्योजकांसाठी दहा ते बारा टक्के व्याजदर आकारला जात आहे. यामुळे स्वतःचे उत्पादननिर्मितीत अडचणी येत आहेत.

- डी. डी. पाटील, माजी अध्यक्ष स्मॅक

म्हादबा मेस्त्री, करजगार, रॉकेट इंजिनीअरिंग यांसारख्या उद्योगांनी स्वतःचा ब्रँड तयार केला आहे. मात्र येथील फाउंड्री उद्योग मोठ्या उद्योगाला पूरक आहे. पूरक उद्योगापेक्षा टेक्नॉलॉजीमध्ये बदल करत प्रॉडक्ट निर्मितीवर भर दिला पाहिजे. त्यासाठीची मानसिकता तयार करायला हवी. कोल्हापुरात अनेक उद्योजकांनी स्वतःचा ब्रँड तयार केला, मात्र त्यानंतर टेक्नॉलॉजीत आवश्यक बदल केल्याने यामध्ये त्यांची पिछेहाट झाली. स्वतःचा ब्रँड तयार करताना बदलते तंत्रज्ञान अवगत करण्याची गरज आहे.

- देवेंद्र दिवाण, उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोटारसायकलची ट्रकला धडक; तरुण जागीच ठार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

धावत्या ट्रकला पाठीमागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात मोटारसायकलवरील एकजण जागीच ठार, तर एकजण गंभीर जखमी झाला. राजू शंकर कुंभार (वय २७) असे मृताचे नाव असून, अमोल अण्णासाहेब कुंभार (२६) गंभीर जखमी असून, त्याला कोल्हापुरात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. दोघेही तरुण सुळकूड (ता. कागल) येथील आहेत. अपघात लक्ष्मी टेकडीजवळ शुक्रवारी सायंकाळी सव्वापाच वाजता घडला.

अमोलच्या नवीन होंडा शाईन मोटारसायकलवरून तो व राजू कुंभार हे कोल्हापूरला गेले होते. कोल्हापूरहून गावाकडे परतत असताना पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या मार्गावर सिमेंट कारखान्यासमोर ट्रकला त्यांच्या मोटारसायकलने पाठीमागून धडक दिली. त्यात ते जखमी झाले. जास्त रक्तस्त्राव झाल्याने राजू कुंभार जागीच ठार झाला, तर अमोल गंभीर जखमी झाला. राजू कुंभारचे गावातच मेडिकल दुकान असून, अमोल हा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील सोक्टास कंपनीमध्ये नोकरीस आहे. राजूच्या पश्चात आई, भाऊ असा परिवार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रान्स्फॉर्मर अंगावर पडून एकजण ठार

$
0
0

गारगोटीः महावितरणच्या गारगोटी उपकेंद्रातील ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्तीसाठी नेताना चैन कच्चीतून निसटून ट्रान्सफॉर्मर खाली पडल्याने एकजण जागीच ठार झाला, तर दोघेजण जखमी झाले. देवराम बडिराम पारधी ( वय ३०, रा. एकलग्न, ता. धरणगाव, जि. जळगाव) असे मृताचे नाव आहे. याबाबतची वर्दी आत्माराम जगन पाटील यांनी भुदरगड पोलिसांत दिली आहे.

याबाबत माहिती अशीः महावितरणाच्या गारगोटी उपकेंद्रातील नादुरुस्त रोहित्र (ट्रान्सफॉर्म) दुरुस्तीसाठी नेण्यासाठी ठेकेदार आत्माराम पाटील व कामगार सकाळी उपकेंद्रातील आवारात आले. सकाळी नऊ ते दहाच्या सुमारास अवजड रोहित्र चैन कच्चीच्या सहायाने ट्रकमध्ये चढवताना साखळीचा नट सैल झाल्याने रोहित्र देवराम पारधी यांच्या डोक्यात पडला. यामध्ये त्यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर रमेश नामदेव पाटील यांचा डावा पाय मोडला तसेच आबा गोपाळ नाईक जखमी झाले. रोहित्राखाली डोके सापडल्याने कवटी फिटून मेंदू बाहेर आला होता. अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वीच पारधी कामावर आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सुधारित किमान वेतन द्या’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी व्हावी, यंत्रमाग कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना व्हावी, घरकुल योजना राबवावी, यासह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी यंत्रमाग कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने करण्यात आली.

निवेदनात म्हटले आहे की, इचलकरंजी शहर व परिसरात यंत्रमाग उद्योगात काम करणाऱ्या मागवाला, कांडीवाले, जॉबर, हेल्पर, दिवाणजी, मेंडिंग कामगार, फायरमन, सायझर, बॅकसायझर अशा कामगारांची संख्या भरपूर आहे. वाढत्या महागाईमुळे या कामगारांना जीवन जगणे मुश्किलीचे बनत आहे. कारखान्यात कोणत्याही आरोग्यकारक सुविधा नसल्याने कामगारांना विविध आजारांनी ग्रासले आहे. तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीही आरोग्यकारक सुविधा नाहीत. सरकारच्या उदासीनतेमुळे कामगारांची संख्या कमी होत चालली आहे. त्यासाठी यंत्रमाग धंद्यातील कामगारांना सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, यासह कल्याणकारी मंडळाची स्थापना व्हावी, आठ तास काम, हजेरी कार्ड, साप्ताहिक सुटी मिळावी, घरकुल योजना राबावावी यासह विविध मागण्यांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. मागण्यांची वेळीच दखल न घेतल्यास यंत्रमाग कामगार बेमुदत संपावर जातील असा इशाराही देण्यात आला आहे.

शाहू पुतळा येथून निघालेला मोर्चा प्रमुख मार्गावरून फिरून सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयावर आला. या आंदोलनात कॉ. दत्ता माने, भरमा कांबळे, शामराव कुलकर्णी, हणमंत लोहार, मारुती आजगेकर, कामगार सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


८०० व्यापाऱ्यांकडून कागदपत्रे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापुरातील विविध भागातील व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत अभय योजनेसाठी कागदपत्रे सादर केली. महापालिकेच्या अखत्यारितील पाचही नागरी सुविधा केंद्रात अभय योजनेचा अर्ज व कागदपत्रे भरण्याची सुविधा आहे. दिवसभरात ८०० व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचा भरणा केलेले चलन, विवरणपत्रे, रजिस्टरची झेरॉक्स प्रत सुविधा केंद्रात सादर केली.

अभय योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत आहे. व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी व्यापारी मित्र या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली व्यापारी शुक्रवारी दुपारी महापालिकेत एकवटले. महापालिका इमारतीतील नागरी सुविधा केंद्रात १५० व्यापाऱ्यांनी कागदपत्रे सादर झाली. महापालिका मुख्य इमारतीसह शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालय, गांधी मैदान विभागीय कार्यालय, राजारामपुरी मार्केट विभागीय कार्यालय आणि ताराराणी मार्केट विभागीय कार्यालय येथे नागरी सुविधा केंद्रे आहेत. व्यापारी २८ जुलै रोजी पुन्हा एकदा एकत्रितपणे अभय योजनेचे अर्ज दाखल करणार आहेत. यादिवशी व्यापाऱ्यांनी सकाळी ११ वाजता महापालिकेत उपस्थित राहावे असे आवाहन अजित कोठारी यांनी केले आहे. ३१ जुलैपर्यंत अभय योजनेत सहभाग नोंदविला नाही तर व्यापाऱ्यांना दरमहा दोन टक्के दंड होणार आहे. २०११-१२ पासून वार्षिक २४ टक्के व्याज आणि दंडाची तरतूद आहे.

अधिसूचना जारी एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द

राज्य सरकारने एक ऑगस्ट २०१५ पासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल (विक्री किंवा खरेदी) ५० कोटीपेक्षा कमी आहे, त्यांची एलबीटी माफ होणार आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारची नोंदणी करावी लागणार नाही. सध्या जे एलबीटीची नोंदणी आहे, ती आयुक्त कार्यालयाकडे अर्ज करून रद्द करून घ्यावी लागणार आहे. कोल्हापुरातील १२ हजाराहून अधिक व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाला असणाऱ्या व्यापारी, उद्योजकांना एलबीटी लागू असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खंडपीठाचा निर्णय तातडीने व्हावा’

$
0
0

इचलकरंजी : पक्षकार, जनता, लोकप्रतिनिधी तसेच वकिलांचा आग्रह तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावाचा विचार करुन कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूरात सर्किट बेंच सुरु करण्यात यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय वकिल संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांना देण्यात आले. सर्किट बेंच व्हावे यासाठी खंडपीठ, सर्किट बेंच कृती समितीच्या वतीने मुंबई येथे न्या. शहा यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली.

त्यावेळी शहा यांनी या प्रश्नी सकारात्मक भूमिका दर्शविली. या मागणीला अखिल भारतीय वकिल संघटनेने सुरुवातीपासून पाठिंबा दर्शविला असून संघटनेच्या वतीने न्या. शहा यांना संघटनेचे राज्य कमिटी सदस्य अॅड. जयंत बलुगडे, इचलकरंजी शहर अध्यक्ष अॅड. मेहबुब बाणदार, कार्याध्यक्ष अॅड. दिग्विजय पाटील यांनी निवेदन सादर केले. कोल्हपुरात सर्किट बेंच स्थापन व्हावे यासाठी गेल्या ३० वर्षांपासून आंदोलन सुरु आहे. जिल्ह्यातील पक्षकार, लोकप्रतिनिधी, जनता व सर्व वकील मंडळी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यावेळी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आठ दिवसांत जाहीर माफी मागा’

$
0
0

कोल्हापूरः 'नगरसेवक आर. डी. पाटील पक्षात किती प्रामाणिक आहेत हे विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार महेश जाधव यांनी पाहिले आहे. त्यांनी स्वार्थासाठी सर्वांना खेळवले आहे. त्यांनी केलेले आरोप खोटे असून आठ दिवसात जाहीर माफी मागावी, अन्यथा दहा कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकू,' असा इशारा आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिला आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, लोकसभा निवडणुकीत माझ्यासह ​शिवसैनिकांनी काम केल्यानेच शिवसेनेच्या उमेदवारास उत्तर विधानसभा मतदारसंघात पाच हजारांवर मताधिक्य देण्यास यशस्वी झालो. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अंतिम टप्प्यात चंद्रकांत पाटील यांनी संजय मंडलिक यांच्याबरोबर बैठक घेऊन काय मांडवली केली का? याचे उत्तर पाटील यांनी जनतेला द्यावे. बिल्डर जर नागरिकांना त्रास व नियमांची पायमल्ली करुन कामकाज करत असेल तर त्याला विरोध नेहमीच राहणार. खासदार महाडिक यांच्याशी काही मांडवली केली असल्याचे त्यांनी सांगितले तर मी पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे. पण पाटील यांनी आठ दिवसात जाहीर माफी मागावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्ताधारी झाले आंदोलक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'सत्तेत आल्यानंतर पंधरा दिवसांत कोल्हापूर टोलमुक्त आणि एलबीटीमाफीची घोषणा करणाऱ्या भाजप-शिवसेना सरकारने सात महिन्यात काहीच केलेले नाही. आघाडी सरकारच्या कालावधीत शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सातत्याने टोलविरोधात आंदोलने केली. आता सत्तेत असताना टोलमुक्तीसाठी फलक घेऊन विधानसभेबाहेर उभे राहण्याची, आंदोलन करायची वेळ का आली? सत्ताधारी आहात तर लोकांचे प्रश्न सोडवा, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडा,' असा टोला हसन मुश्रीफ यांनी लगाविला. शिवसेना, भारतीय जनता पक्षाने एकमेकांविरोधात पत्रकबाजी करण्यापेक्षा निवडणुकीत उतरून कुणाची ताकद जास्त आहे हे तपासून पाहा अशी कोपरखळीही मुश्रीफांनी मारली.

राजर्षी शाहू समाधीस्थळ बांधकामाच्या उद्‍घाटन समारंभात मुश्रीफ यांनी हा राजकीय कार्यक्रम नाही यामुळे मी राजकारणावर काही बोलणार नाही असे सांगत राजकारणावरच टोलेबाजी केली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेत लोकाभिमुख कारभार केला. काही चुका झाल्या असतील, पण विकासकामासाठी कोट्यवधी रुपये आणले. गेल्या सात महिन्यात शहरासाठी किती निधी आणला हे आताच्या राज्यकर्त्यांनी तपासावे असा टोला त्यांनी युतीच्या नेत्यांना लगाविला.

सध्या सेना-भाजपच्या पत्रकबाजीवर टिप्पणी करताना मुश्रीफ यांनी सेना, भाजपला चिमटा काढला. सेना भाजपच्या कार्यकर्त्यानी एकमेकांवर केलेले आरोप, प्रत्यारोपाचे वाचन करत मुश्रीफ म्हणाले की, सत्तेतील मंडळीच एकमेकांविरोधात भांडत आहेत, याचा लोकांनी काय अर्थ घ्यायचा? एकमेकांशी भांडण्यापेक्षा त्यांनी महापालिका ​निवडणुकीत ताकद कुणाची मोठी आहे हे सिद्ध करावे. ताकद दाखविण्याची दोघांनाही चांगली संधी आहे, असा टोलाही लगाविला.

महापौर वैशाली डकरे यांचेही भाषण झाले. याप्रसंगी गंगाराम कांबळे यांचे नातू राजेंद्र कांबळे यांचा सत्कार करण्यात आला. उपमहापौर ज्योस्त्ना मेढे, माजी महापौर आर. के. पोवार, महेश जाधव, गटनेते राजू लाटकर, आदी उपस्थित होते. शाहीर आझाद नायकवडी यांनी शाहू कार्यावर पोवाडा सादर केला. नगरसेवक महेश कदम व शशिकांत पाटील यांनी स्वागत केले. विजय वणकुद्रे यांनी सूत्रसंचालन केले. सभागृह नेते चंद्रकांत घाटगे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्त मालक आहेत का?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळ बांधकामाच्या शुभारंभाला आयुक्त पी. शिवशंकर गैरहजर राहतातच कसे? तरूण आयएएस ऑफीसर स्वतःला शहाणे समजत आहेत. जिल्ह्याचे मालक असल्याचा त्यांचा आविर्भाव असतो. अशा महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला गैरहजर राहणाऱ्या आयुक्तांविरोधात महापालिकेत अविश्वास ठराव आणू,' अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी आयुक्तांवर हल्लाबोल केला.

महापालिकेतील काँग्रेस आघाडीचे नगरसेवक आणि प्रशासन सध्या विविध कारणामुळे आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. आरक्षित जागेचे पर्चेस नोटीस, विकासकामांना बजेट आणि अपंग नोकरभरतीवरून सध्या नगरसेवक आणि प्रशासनात संघर्ष सुरू आहे. दुसरीकडे आयुक्तांनी टीडीआर घोटाळ्यात लक्ष घालून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व प्रकरणावरून महापालिकेतील राजकारण तापले आहे.' नर्सरी बागेत राजर्षी शाहू महाराज समाधीस्थळ विकासकामाचा प्रारंभ मुश्रीफ यांनी आयुक्तांवर निशाणा साधला. कार्यक्रमाला आयुक्त अनुपस्थित होते. मात्र अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपायुक्त विजयकुमार खोराटे व्यासपीठावर होते.

मुश्रीफ म्हणाले, 'राजर्षी शाहू समाधीस्थळ बांधकामाच्या शुभारंभाला आयुक्त का हजर नाहीत?अशी विचारणा श्रीमंत शाहू महाराज यांनी आपल्याकडे केली आहे. शाहू समाधीस्थळाचा विकास, पानसरे स्मारक भूमिपूजन समारंभाला आयुक्त उपस्थित राहणार नसतील तर हा अपमान आहे. आयुक्त, स्वतःला सर्वोच्च समजत आहेत. आम्ही शाहू महाराजांपेक्षा कुणाला मोठे समजत नाही. मी आयुक्तांना ओळखतही नाही. जिल्ह्यापेक्षा स्वतःला मोठा समजणारा अधिकारी आम्हाला नको, त्याची अन्यत्र बदली झाली तरी चालेल. काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्याशी बोलून अविश्वास ठराव मांडला जाईल.'

'महाराष्ट्र टाइम्स'चा पाठपुरावा

इतिहास अभ्यासक इंद्रज‌ित सावंत म्हणाले, 'राजर्षी शाहू महाराज यांनी नर्सरी बागेतच समाधीस्थळ बांधावे असा मृत्युपत्रात उल्लेख केला होता. महाराजांच्या मृत्यूनंतर सोमवंशीय समाजाने नर्सरी बागेत पहिल्यांदा समाधी बांधली. कालातंराने ती समाधी अस्तित्वात राहिली नाही. शाहू कागदपत्रांच्या प्रदर्शनावेळी समाधीस्थळाचा मुद्दा प्रकाशात आला. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने यासाठी सातत्याने आवाज उठवित पाठपुरावा केला. महापालिकेने कमी कालावधीत शाहू समाधीस्थळ विकसित करण्याचा निर्णय घेत प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात केली हे सुचिन्ह आहे.'

तर शाहू स्मारकासाठी आंदोलन

'शाहू मिलवरील जागेवर शाहूंच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी युतीच्या सरकारने निधी उपलब्ध करून स्मारक पूर्णत्वास आणावे, अन्यथा कोल्हापूरकर आंदोलन करतील,' असा इशारा मुश्रीफ यांनी दिला. तो धागा पकडून श्रीमंत शाहू महाराज यांनी निधीत कुणी अडथळा आणला तर आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असे सरकारला बजावले.

समाधीस्थळ विचारपंढरी बनावी

'राजर्षी शाहू महाराजांनी संपूर्ण आयुष्यभर दिनदलितांच्या उद्धारासाठी कार्य केले. पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांसाठी, संपूर्ण समाजासाठी शाहू समाधीस्थळ हे विचारांची पंढरी बनावी. महापालिकेने या कामाला निधी कमी पडणार नाही याची खबरदारी घ्यावी,' असे आवाहन हसन मुश्रीफ यांनी केले. नर्सरी बाग येथे समाधीस्थळ बांधकामाचा प्रारंभ श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्याहस्ते आणि मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला.

आयुष्यातील आनंदाचा​ दिवस

स्थायी सभापती आदिल फरास म्हणाले, 'शाहू विचारांमुळेच फरास कुटुंबीयांतील तिसरी पिढी प्रतिनिधीत्व करत आहे. माझ्या सभापतिपदाच्या कालावधीत शाहू समाधी स्थळ विकसित होत आहे. हा आयुष्यातील आनंदाचा दिवस आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापुरात कांदा झाला महाग

$
0
0

कोल्हापूर : कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याची आवक कमी झाल्याने किरकोळ बाजारात कांद्याच्या दरात सरासरी पाच ते दहा रुपयांची वाढ झाली. सध्या किरकोळ बाजारात कांदा ३० ते ३५ रुपये किलो दराने विकला जात आहे. गेल्या आठवड्यात सरासरी सात हजार कांदा पिशव्यांची आवक होत होती. मात्र नाशिक येथील कुंभमेळा आणि आषाढीवारीमुळे कांदा उत्पादक मोठ्या संख्येने गेल्याने कांदा आवकेवर परिणाम झाला आहे. सोमवारपासून सरासरी पाच ते साडेपाच हजार पिशव्यांची आवक होत आहे. समितीमधील सौद्यात एक क्विंटल कांद्याला सरासरी २५०० ते तीन हजार रुपये दर निघाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रक्रिया आजपासून सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अंबाबाई मूर्तीवरील रासायनिक संवर्धन प्रक्रियेला आजपासून (शनिवार) सुरुवात होणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून संवर्धन प्रक्रियेबाबतचा सुरू असलेल्या मतमतांतराचा गोंधळ शुक्रवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी घेतलेल्या बैठकीत दूर झाला. श्रीपूजक, देवस्थान समिती आ​णि हिंदू जनजागृती समिती यांच्यासोबत दीड तास झालेल्या चर्चेअंती तोडगा काढण्यात आला.

केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या औरंगाबाद विभागामार्फत प्रक्रिया करण्यासाठी येणाऱ्या तज्ज्ञांना याबाबत कळवण्यात आले आहे. पुरातत्त्व अधिकारी एम. आर. सिंह यांच्यासह समिती सदस्य कोल्हापूरला येण्यासाठी शुक्रवारी सायंकाळी रवाना झाल्याची माहितीही यावेळी डॉ. सैनी यांनी पत्रकारांना दिली. प्रक्रियेसाठी येणाऱ्या १,३४,००० रुपयांच्या निधीचा डिमांड ड्राफ्ट केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडून औरंगाबाद शाखेकडे वर्ग न झाल्यामुळे प्रक्रिया सुरू होण्यात अडचण आली होती. याबाबत बोलताना डॉ. सैनी म्हणाले, 'हा निधी औरंगाबाद शाखेच्या अधिकाऱ्यांना मिळाला आहे. त्यामुळे मूर्ती संवर्धन प्रक्रियेत कोणतीही तांत्रिक व प्रशासकीय अडचण नाही.' दरम्यान, आज महाअनुष्ठान विधी करण्यात आले. रासायनिक प्रक्रियेपेक्षा कायमस्वरूपी तोडगा काढला जावा या भूमिकेवर ठाम असल्याचे हिंदू जनजागृती समितीचे प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पानसरेंचे मारेकरी सापडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'एसआयटी ​अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कॉम्रेड गोंविदराव पानसरे यांचे मारेकरी सापडले आहेत, पण राज्य सरकार त्यांची नावे जाहीर करू देत नाही,' असा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केला. अधिवेशनात या प्रश्नावरून राष्ट्रवादीचे आमदार आक्रमक भूमिका घेतील. खुन्यांची नावे जाहीर करण्यासाठी सरकारला भाग पाडू,' असा इशाराही त्यांनी दिला.

कोल्हापूर महापालिकेतर्फे कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे स्मारकाचा भूमिपूजन समारंभ शुक्रवारी झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. महापौर वैशाली डकरे, उपमहापौर ज्योस्त्ना मेढे, माजी आमदार बाबूराव धारवाडे, डी. बी.पाटील, भाकप राज्य सरचिटणीस भालचंद्र कानगो यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम झाला. एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार पानसरेंचे मारेकरी सापडले आहेत, पण सरकारच नावे जाहीर करू देत नाही. हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे, असेही मुश्रीफ म्हणाले.

भालचंद्र कानगो म्हणाले, 'कॉम्रेड पानसरे यांच्या स्मारक उभारणीत महापालिकेने घेतलेला पुढाकार स्पृहणीय आहे. पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांचा शोध लागेपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही. सरकारने, मारेकऱ्यांचा खरा चेहरा समाजासमोर आणावा.' यावेळी कॉम्रेड मेघा पानसरे, चंद्रकांत यादव यांनी कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या स्मृती जागविल्या. स्थायी सभापती आदिल फरास यांनी स्मारक उभारणीमागील भूमिका विशद केली.

मुश्रीफ यांच्यासारख्या जबाबदारी व्यक्तीने मारेकरी सापडल्याचे म्हटले आहे. पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांची नावे जाहीर झाल्याने सरकार अडचणीत येणार आहे का? सरकार कुठे अडकणार आहे का? सरकारने आता राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून मारेकऱ्यांची नावे उघड करावीत.

- स्मिता पानसरे, गोविंदराव पानसरे यांच्या कन्या

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आव्हाडांना उदयन राजेंचा इशारा

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । सातारा

भिडे गुरूजींवर पुन्हा असे आरोप झाल्यास संबंधितांना आम्ही आमच्या पद्धतीने उत्तर देऊ, मग होणार्याल परिणामांना संबंधितांनी जबाबदार राहावे, असा इशारा सातार्याचचे खासदार उदयन राजे भोसले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना दिला आहे.

सांगलीमध्ये शिवसन्मान जागर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत मिरजची दंगल संभाजी भिडे यांनी घडवल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाडांनी केला होता. त्यामुळे शिवप्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते आणि शिवसन्मानच्या कार्यक्रमात हाणामारी झाली होती.

संभाजी भिडे गुरुजी यांचे कार्य हे मोठे आहे. त्यांच्यावर कुठल्याही व्यासपीठावरून अशा भाषेत आरोप करणे आम्ही सहन करणार नाही. यापुढे असे घडल्यास त्यास आम्ही आमच्या पद्धतीने उत्तर देऊ. मग होणार्या परिणामांना संबंधितांनी जबाबदार राहावे, असा इशारा उदयन राजे यांनी आव्हाडांना नाव न घेता दिला आहे.

संस्थांनी आपल्या उद्दिष्टांच्या प्रचार-प्रसारासाठी कार्यक्रम जरूर करावेत, पण अशा कार्यक्रमांमधून कुठलीही व्यक्ती, जात, धर्म किंवा समाजावर ही अशी खालच्या पातळीवरील टीका अतिशय चुकीची असल्याचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर मुश्रीफांनाच २५ लाखाचे बक्षीस देऊ!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ज्येष्ठ नेते, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांची माहिती आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याकडे असल्यास आरोपींची माहिती घेण्यासाठी एसआयटीचे पथक जाईल. मारेकऱ्यांची इत्यंभूत माहिती दिल्यास जाहीर केलेले २५ लाखाचे बक्षीसही मुश्रीफ यांनाच दिले जाईल, असे एसआयटीचे प्रमुख संजयकुमार यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. पानसरे यांच्या हत्येचा तपास योग्य दिशेने सुरू असून तपासाबाबत कोणतीही गोपनीयता पाळलेली नाही. महापालिकेच्या एका उद्‍घाटन समारंभात मुश्रीफ यांनी पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांचा तपास लागला असून एसआयटी पथक सरकारच्या दबावामुळे मारेकऱ्यांची नावे जाहीर करत नसल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. या पार्श्वभूमीवर संजयकुमार यांनी ही माहिती दिली.

महापालिकेच्यावतीने शुक्रवारी कॉम्रेड पानसरे यांच्या स्मारक बांधकामाच्या उद्‍घाटन समारंभात मुश्रीफ यांनी पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांचा तपास लागला असून एसआयटी पथक सरकारच्या दबावामुळे मारेकऱ्यांची नावे जाहीर करत नसल्याचा आरोप केला होता. मुश्रीफांच्या वक्तव्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यात खळबळ उडाली होती. याबाबत संजयकुमार म्हणाले की, हल्ल्यानंतर मिळालेली माहिती, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी संशयित हल्लेखोरांचे रेखाचित्र व सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध केले आहे. पोलिसांना पानसरे यांचे हल्लेखोर मिळाले असतील तर तपास सुरू ठेवला असता काय? हल्लेखोर लपविण्याचे काय कारण असा? सवाल संजयकुमार यांनी केला. आत्तापर्यंतच्या अनेक संशयितांची चौकशी केली आहे. मात्र अद्याप कुणालाही अटक केली नसल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, मुश्रीफ यांनी मंगळवारी विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे प्रसारमाध्यमांना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिवेशनानंतर इचलकरंजीत बैठक

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

'इचलकरंजी शहरात धार्मिक तेढ वाढीस लागण्याचे प्रकार वाढत आहेत. प्रशासनाने याबाबत खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. ही प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या दृष्टीने संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर इचलकरंजी शहरात व्यापक सर्वसमावेशक बैठक घेऊन सुसंवाद घडविण्याचा आपला प्रयत्न आहे,' असे मत खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केले.

खासदार शेट्टी म्हणाले, 'इचलकरंजीतील वातावरण सध्या विविध कारणांनी गढूळ होत आहे. सायझिंग कामगारांच्या संपामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या स्थितीत मी सायझिंगचालक व कामगार प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा केली आहे. या प्रश्नी मंत्रालयामध्ये कामगार मंत्र्यांसमवेत बैठक होणार असून या बैठकीत उभयमान्य तोडगा काढावा यासाठी मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.

औद्योगिक शांतता अबाधित राहणे जसे गरजेचे आहे. तसेच धार्मिक सुसंवाद निर्माण होणे गरजेचे आहे. अलीकडे धार्मिक तेढ वाढताना दिसत आहे. याकरीता जिल्हा प्रशासनाने बैठक घेऊन सुसंवाद राहण्याबाबत उद्बोधन केले आहे. ही प्रक्रिया आणखी वाढीस लागण्याची गरज असून त्यासाठी संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर इचलकरंजीत व्यापक बैठक घेणार आहोत. या मतदारसंघात श्रीमंत-गरीब असे सर्वच थरातील लोक असल्याने सामाजिक सलोखा अबाधित राहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. 'टफ'चे पैसे मिळण्यात अडचणी येत असल्या तरी त्या सोडवणुकीसाठी आपला पाठपुरावा सुरू आहे'

इचलकरंजीतील वातावरण गढूळ राहिल्यास विकासनिधी रोखण्याचे वक्तव्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले होते. यावर शेट्टी म्हणाले, अशाप्रकारे विकासनिधी रोखता येणार नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाचे जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव असतात त्यामुळे त्यांना विकासनिधी रोखण्याचा मुळात अधिकारच नाही. तथापि दंगलखोरांना जरब बसावी या हेतून त्यांनी विधान केले असले तर तेही लक्षात घेऊन विपर्यास केला जाऊ नये.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'चित्री'चे जमीन उतारे होणार कोरे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

नव्वदच्या दशकात मंजूर झालेला आजरा तालुक्यातील चित्री प्रकल्प बाधितांना नुकसान भरपाईदाखल दिलेला लाभक्षेत्रातील जमिनींव्यतिरिक्त उर्वरीत जमिनींच्या सात-बारा उताऱ्यावरील शेरे काढून संबंधीत उतारे कोरे करण्याबाबत शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबाबत संबंधितांचे गटक्रमांक संकलीत केले जात आहेत. पुढील आठवड्यात याबाबतची माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करायची आहे. याबाबत कार्यवाही झाल्यास चित्री प्रकल्पांतर्गत लाभक्षेत्रातील सुमारे चार हजारहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याची माहिती आजरा तहसिलदार श्रीमती शिल्पा ठोकडे यांनी दिली.

चित्री प्रकल्पाला मंजूरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन व नुकसानभरपाईदाखल जमिनी देण्यासाठी चित्रीच्या लाभक्षेत्रातील उपलब्ध सर्वच जमिनींच्या संपानाला सुरवात झाली व संपादित जमिनींवर पुनर्वसनासाठी राखीवचे शेरे मारण्यात आले. प्रकल्प साकरून आता बारा-पंधरा वर्षे उलटली आहेत. चित्री प्रकल्पग्रस्तांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झालेले आहे. येथील प्रकल्पबाधितांना बदली जमिनी व वसाहती स्थापन जाल्या आहेत. पण पुनर्वसनानंतर राहीलेल्या जमिनींवरील शेरे अद्यापही जौसे थेच आहेत. या शे-यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना अकारण अशा जमिनींच्या खरेदी-विक्री, वाटण्या, हक्कसोडी, कर्जासाठी बैंकेकडे तारण ठेवणे, दुरूस्ती इत्यादीबाबत अडचणी येत होत्या. केवळ त्या जमिनी कसून खाण्यापुरताच शेतकऱ्यांना हक्क उरला असल्याने हे शेरे काढून टाकण्याबाबत तगादा लावण्यात येत होता.

चित्रीच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ट गडहिंग्लज तालुक्यातील शेतक-यांच्या संपादीत पण उरलेल्या जमिनींवरील असे शेरे केव्हाच काढण्यात आले होते. मात्र आजरा तालुक्यातील शेतक-यांना त्याबाबतची प्रतिक्षा होती. या पार्श्वभूमीवर पांडुतात्या सरदेसाई (वाटंगी) , किरण देशपांडे (खेडे), शिवाजी इंजल (आजरा), आप्पासाहेब जाधव (हाजगोळी) आदी शेतक-यांनी पाठपुरावा केला होता. याबाबत शासनाकडून कार्यवाहीबाबत पावले उचलण्यात येत आहेत. याअनंषंगाने आजरा तहसिल कार्यालयास सूचित करण्यात आले आहे.

शेऱ्यांपेक्षा स्लॅब महत्त्वाचा

शासनाने प्रकल्पबाधीतांसाठी संकलीत केलेल्या जमिनींवर राखीव शेरे मारले ते काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी या प्रकल्पांतर्गत स्लॉब बदलण्याचा मुद्दा महत्वाचा आहे. कारण प्रकल्पपरिसरातून संकलीत जमिनी चार एकरांच्या स्लॅबने केल्या. पण आता तो बदलण्याच्या हालचाली आहेत. तसे झाले तर चार एकरांप्रमाणे संकलीत आजरा तालुक्यातील जमिनधारकांवर अन्यायच आहे. विशेषतः गडहिंग्लज परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी आठ एकरांचा स्लॅब लावून तेथील अनेकांच्या जमिनी वाचविण्याचा हा प्रकार सुरू असल्याने त्याबाबतची भूमिका आधी तातडीने स्पष्ट होणे गरजेचे असल्याचे संपत देसाई यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images