शिष्यवृत्तीत कोल्हापूर अव्वल

July 17, 2015, 3:01 pm

≫ Next: ‘जननी सुरक्षे’ची ‌अट शिथिल?

≪ Previous: उपमहापौरपदी ज्योत्स्ना मेढे-पवार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत काठिण्यपातळीतील वाढीवर मात करीत कोल्हापूर जिल्ह्याने अव्वल येण्याचा मान मिळवला आहे. कापशी (ता. शाहूवाडी) येथील प्रणाली अधिक चांदणे ग्रामीण भागात राज्यात पहिली आहे. सातवीच्या परीक्षेत उत्तूर (ता. आजरा) येथील श्रेयस रमेश देशमाने ग्रामीण भागात राज्यात पहिला आला. प्रणालीला ३०० पैकी २९६ गुण मिळाले. श्रेयसला २९२ गुण मिळाले. शहरी भागात हर्षवर्धन राजेंद्र सावंत राज्यात चौथा तर जिल्ह्यात पहिला आला आहे. राज्यात कोल्हापुरातील पूर्व माध्यमिक विभागाचा निकाल ६१ टक्के, तर माध्यमिक विभागाचा निकाल ४७ टक्के लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘जननी सुरक्षे’ची ‌अट शिथिल?

July 17, 2015, 2:43 pm

≫ Next: नेत्यांभोवती फिरणाऱ्यांनाच घाई

≪ Previous: शिष्यवृत्तीत कोल्हापूर अव्वल

$

0

0

जान्हवी सराटे, कोल्हापूर

भारतात प्राचीन काळापासून ज्या अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरा समाजात रूजल्या होत्या, त्यापैकीच एक प्रथा बालविवाह. कालौघात आणि प्रबोधनाच्या रेट्यात या प्रथेचा प्रभाव हळूहळू कमी होत गेला. मात्र, ही प्रथा कोल्हापुरात संपूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. एकीकडे सरकार बालविवाह रोखण्यासाठी कडक कायदे करते, तर दुसरीकडे सरकारच्या जननी सुरक्षा योजनेतील १९ ही वयाची अट शिथिल करत किशोरवयीन मातांना प्रोत्साहन दिल्याचा प्रकार होत आहे.

ग्रामीण भागातील किंवा शहर परिसरातील सरकारी रुग्णालये सर्वसामान्य महिलांसाठी आधारवड ठरतात. मात्र, मुलींचे लवकर लग्न केल्यामुळे आणि कमी वयात गरोदर राहिल्यानंतर सरकारी रुग्णालयामध्ये वयाची नोंद करतानाही खरे वय लपविण्याचा प्रयत्न केला जातो. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने या योजनेतील गरोदर महिलेच्या वयाची १९ वर्षे ही अट शिथिल केली आहे.

सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत १ एप्रिल २००५ पासून जननी सुरक्षा योजना सुरू केली. ही योजना सुरू करताना सरकारचा मुख्य उद्देश जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्रयरेषेखालील व अनुसूचित जाती व अनुचित जमातीच्या महिलांमधील मातामृत्यू व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे असे आहे. या योजनेचा लाभ दोन अपत्यांपर्यंत होत असून, जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील व अनुसूचित जाती- जमातीमधील ग्रामीण भागातील गरोदर मातांना घरी प्रसूती झाल्यास पाचशे रुपये व आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यास सातशे रुपये लाभ देण्यात येतो. शहरी भागातील लाभार्थीला प्रसूतीनंतर सहाशे रुपये लाभ दिला जातो. सिझर शस्त्रक्रिया झाल्यास पंधराशे रुपयांचे अनुदान खासगी हॉस्पिटलला दिले जाते.

घरी प्रसूती झाल्यासही पाचशे रुपये

जिल्हा परिषदेने कायापालट योजनेतून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये विविध सुविधा पुरविल्या आहेत. खासगी रुग्णालयाच्या तुलनेत आणि घरी प्रसूती होऊ नये यासाठी विविध उपाययोजना राबवित असतानाच सरकारच जननी सुरक्षा योजनेतून ग्रामीण भागातील गरोदर मातांना घरी प्रसूती झाल्यास पाचशे रुपये देत आहे.

सरकारने जननी सुरक्षा योजनेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असून, वयाच्या अटीमुळे गरोदर महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी ही अट शिथिल करण्यात आलेली आहे. एखादी महिला गरोदर असल्यास तिला या योजनेचा लाभ मिळाया हवा.'

- आर. एस. आडकेकर, आरोग्य ‌अधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेत्यांभोवती फिरणाऱ्यांनाच घाई

July 17, 2015, 2:48 pm

≫ Next: विकासाचा नवा ‘ट्रॅक’

≪ Previous: ‘जननी सुरक्षे’ची ‌अट शिथिल?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि नेते हसन मुश्रीफ यांचा मी निष्ठावान कार्यकर्ता आहे. माझ्यामुळे पक्षाला आणि नेत्याला मानहानी पत्करावी लागेल, असे कृत्य करणार नाही. नेत्यांच्या आदेशाबाहेर जाणार नाही. आमदार मुश्रीफ यांची भेट घेऊन येत्या आठ दिवसांत राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले आहे. तरीही नेत्यांभोवती फिरणाऱ्या काही सहकाऱ्यांनाच माझ्या राजीनाम्याची घाई झाली आहे. म्हणूनच ते नेत्यांच्या मनात माझ्याबद्दल चुकीचे भरवतात,' असा टोला स्थायी सभापती आदिल फरास यांनी लगावला. फरास यांच्या पावित्र्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे.

मुश्रीफ यांनी फरास यांना राजीनामा देण्याविषयी दोनदा बजावले होते. तरीही फरास यांनी राजीनामा लांबणीवर टाकत आहेत. माजी महापौर आर. के. पोवार, गटनेते राजू लाटकर गुरूवारी फरास यांच्या राजीनाम्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी गेले असता फरास यांची भेट होऊ शकली नाही. यावरून राष्ट्रवादीत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. याबाबत फरास यांनी माजी महापौर पोवार यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क साधून माहिती दिली होती. यामुळे राजीनाम्यासाठी हुलकावणी दिली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राजर्षी शाहू समाधीस्थळाचे काम, मराठा भवन, कॉम्रेड गोंविदराव पानसरे स्मारकाचे उद्‍घाटन येत्या काही दिवसांत होणार आहे. माझ्या सभापतिपदाच्या कालावधीत या कामाचे उद्‍घाटन होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी आणखी आठ दिवसाची मुदतवाढ मुश्रीफ यांच्याकडे मागितली आहे. त्यांनीही सहमती दिल्याचे फरास यांनी सांगितले.

बेळगावपर्यंत धाव

स्थायी समितीची शुक्रवार बैठक होती. या बैठकीत फरास राजीनामा देणार का, याकडे लक्ष होते. मात्र गुरूवारी त्यांनी पोवार व लाटकर यांची भेट नाकारल्याने राष्ट्रवादीतील सत्तासंघर्ष चव्हाट्यावर आला. फरास यांनी मुश्रीफ यांची भेट घेण्यासाठी बेळगावपर्यंत धाव घेतली. त्यांच्यासोबत नगरसेवक परीक्षित पन्हाळकर होते.

लाटकरांपेक्षा मी सीनिअर

राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राजू लाटकर मला ज्युनिअर आहेत. पक्षात मी सीनिअर आहे. मात्र लाटकर यांच्या अंगभूत कलेमुळे, त्यांच्यातील काही गुणांमुळे त्यांना पद मिळाले आहे. पण राष्ट्रवादीतील काही सहकारी नेत्यांना माझ्याबद्दल चुकीची माहिती देत असतात. त्यांनाच राजीनाम्याची घाई झाली आहे, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासाचा नवा ‘ट्रॅक’

July 17, 2015, 2:55 pm

≫ Next: हारपवडे तेरावेळा बिनविरोध

≪ Previous: नेत्यांभोवती फिरणाऱ्यांनाच घाई

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर स्टेशनमधील प्लॅटफॉर्म वाढवणे, सध्याच्या प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढविण्याबरोबरच इतर सुविधांनीयुक्त नवीन इमारत बांधण्याबाबतच्या सर्व संकल्पना पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने ठरवलेल्या पुनर्विकासाच्या यादीत स्टेशनचा समावेश असल्याने स्टेशनला नव्या रुपातील नव्या सुविधा उपलब्ध होतील. तसेच या भागात सहकार चळवळ मजबूत असल्याने पुनर्विकासासाठी सहकारी संस्थांसाठीही मोठी संधी आहे.

समाजाच्या सहकार्याने स्टेशनचा पुनर्विकास धोरण रेल्वे मंत्रालयाने स्वीकारले आहे. अनेक स्टेशन अजूनही जुन्या पठडीतच असल्याने तिथे प्रवाशांना मोजक्याच सुविधा उपलब्ध होतात. मेट्रो शहरे निर्माण होत असताना बहुतांश जनता अवलंबून असलेल्या रेल्वे स्टेशनचा विकास या धोरणातून अवलंबण्यात येत आहे. तसेच या प्रक्रियेमध्ये सर्वांसमोर प्रस्ताव सादर करून त्यातील सर्वोत्कृष्ट प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार आहे.

कोल्हापुरात रेल्वे स्टेशन सुरू झाल्यापासून फार मोठा विकास झालेला नाही. केवळ दोन प्लॅटफॉर्मच वाढविण्यात आले असून त्यावरही अपुऱ्या सुविधा आहेत. त्याचा सामना प्रवाशांना करावा लागत आहे. जास्तीत जास्त रेल्वे थांबण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास जादा रेल्वे येऊ शकतात. त्यातून शहराच्या विकासालाही मोठी मदत होते. यासाठी प्लॅटफॉर्मची मूलभूत सुविधा वाढविण्याची गरज आहे. सध्या स्टेशनच्या परिसरातच मोठी जागा आहे. शाहूपुरीकडील, जेम स्टोनसमोरील तसेच कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची मोठी जागा आहे. स्टेशनवरील जुनी इमारत दक्षिण-उत्तर आहे. तिच्या जुन्या बांधकामामुळे प्लॅटफॉर्मच्या उंचीमध्ये मोठी वाढ करता आलेली नाही. या इमारतीमध्ये असलेल्या जागेत प्रवाशांना योग्य प्रकारच्या सुविधा देण्यात अडचणी आहेत. द्वितीय श्रेणीच्या प्रवाशांसाठी प्रतीक्षागृह आवश्यक आहे. तीन नंबर प्लॅटफॉर्म अस्तित्वात येऊन आठ वर्षे होत आली. तरी त्यावर छत बसवले नाही. त्यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. तसेच या प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी मोठा जिना चढून जावा लागत असल्यानेही ज्येष्ठांना त्रास हातो.

जुनी इमारत संरक्षित करून स्टेशनची नवीन इमारत उभी करणे आवश्यक आहे. मुंबईतील सीएसटीच्या धर्तीवर प्लॅटफॉर्म बनवले गेल्यास प्रवाशांचा त्रास कमी होईल. तसेच स्टेशनचा परिसर शहराच्या मध्यवस्तीत असल्याने तेथील जागेचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी चांगला होऊ शकतो. भक्कम सहकार चळवळ असलेल्या या परिसरात सहकारी संस्था आरामात अशा पद्धतीच्या प्रस्तावाला चालना देऊ शकतील. काही संस्था एकत्र येऊन प्रस्ताव करून पुनर्विकासाची संकल्पना मांडल्यास संस्थांच्या कामकाजांना चालना मिळेल व रेल्वे स्टेशनही नवीन रुपात पाहायला मिळेल. कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाची जागा मोठी आहे. तेथील निवासस्थाने बहुमजली करून उर्वरित जागा स्टेशनच्या अन्य विकासासाठी वापरता येऊ शकते. हा परिसर व जेम्स स्टोन इमारतीसमोरील जागा या परिसरात आणखी प्लॅटफॉर्म विकसित करता येणे शक्य आहे. प्लॅटफॉर्म वाढल्यास रेल्वे गाड्याही वाढवता येणे शक्य होणार आहे. नवीन इमारतीमुळे प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळतील. पण त्याचबरोबर पुनर्विकासाचा प्रस्ताव हा बीओटी, पीपीपीच्या धर्तीवर असल्याने या परिसरात प्रवाशांना हॉटेल, लॉजिंग, यात्रीनिवास तसेच डिपार्टमेंटल स्टोअरसारखे व्यवसाय उभे करता येणे शक्य आहे.

इमारतीसाठी नवा प्रस्ताव हवा

जुनी इमारत जैथे थे ठेवून स्टेशनची नवीन इमारत बांधून त्यातून पुनर्विकासाचा नवा टप्पा गाठणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी कृष्णराव सोळंकी यांनी गोकुळ हॉटेलच्या इमारतीच्या शेजारी पूर्व ​पश्चिम व सर्व प्लॅटफॉर्मना एकाच फुटपाथवरुन जाणे शक्य होईल, असा आराखडा सादर केला होता. तिथे पूर्ण स्वरुपात नसली तरी काही प्लॅटफॉर्म तिथे उभे करुन उर्वरित प्लॅटफॉर्म कर्मचारी निवासस्थानांच्या परिसरात विकसीत करता येणे शक्य आहे. यादृष्टीने काही प्रस्ताव तयार केले जाण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे पादचारी पुलावर चढणे, उतरणे तसेच सरकत्या जिन्यावरील कसरत कमी होणे शक्य होईल.

कोकण कनेक्शननंतर गर्दी वाढणार

सध्या कोल्हापूर हे टर्मिनस आहे. येथून पुढे रेल्वे जात नाहीत, पण कोल्हापूर कोकणला जोडले गेल्यानंतर त्या मार्गावर विविध ठिकाणच्या रेल्वे येऊ शकतात. तसेच पूर्व किनाऱ्याकडील भागातील रेल्वेही धावू शकतात. परिणामी स्टेशनवरील वर्दळ सध्यापेक्षाही वाढू शकते. भविष्यात कोल्हापूर जंक्शनही बनू शकते. सध्याच्या इमारतीतील सुविधा आत्ताच प्रवाशांना पुरेशा नाहीत. त्यामुळे अनेक प्रवासी प्लॅटफॉर्मवरच प्रतिक्षा करताना दिसतात. स्टेशनचा पुनर्विकास करताना या बाबींचा विचार आवश्यक आहे. ए वन व ए ग्रेडच्या स्टेशनप्रमाणे येथेही सुविधा उपलब्ध होतील.

काय आहे पुनर्विकासाची पद्धत

स्वीस चॅलेंज ही कंत्राट देण्याची नवी पद्धत आहे. सक्षम व्यक्ती किंवा कंपनीने रेल्वे स्टेशनचे संकल्पचित्र आणि रेल्वेच्या जमिनीच्या व्यावसायिक विकासासाठी खुल्या निविदांद्वारे दिलेले प्रस्ताव सार्वजनिक करण्यात येतील. या प्रस्तावांपेक्षा सरस प्रस्ताव देऊन कंत्राट मिळविण्याचे लक्ष्य अन्य कंत्राटदारांपुढे असेल. रेल्वे स्टेशनच्या आसपासच्या जमिनीचा व्यावसायिक वापर करून विभागीय रेल्वेच्या माध्यमातून रेल्वे स्टेशनचा पुनर्विकास साधला जाणार आहे.

रेल्वेबरोबर अन्य कंपन्यांना सोबत घेऊन प्रकल्प राबविण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे रेल्वेला ज्या सुविधा अपेक्षित आहेत, त्या संबंधित कंपनीला सांगून करून घेणे शक्य आहे. त्यामुळे प्रवाशांचा त्रास कमी होईल. तसेच परिसराचा विकासही योग्य प्रकारे होईल.

- मोहन शेटे​, रेल्वे अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हारपवडे तेरावेळा बिनविरोध

July 17, 2015, 2:50 pm

≫ Next: आकुर्डेत मारामारीत तिघे गंभीर

≪ Previous: विकासाचा नवा ‘ट्रॅक’

$

0

0

मारुती पाटील, कोल्हापूर

जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून यामुळे गटागटात कमालीची ईर्ष्या निर्माण झाली आहे. राजकीय सत्ता खेचण्यासाठी प्रसंगी एकमेंकाची डोकी फोडली जात असताना पन्हाळा तालुक्यातील हारपवडे या गावाने ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध करण्याची परंपरा कायम राखली आहे. १९५६ नंतर ग्रुप ग्रामपंचायतीमधून बाहेर पडलेल्या हरपडे गावात ग्रामपंचायत, सेवा संस्था व दूध संस्थेच्या निवडणुकीसाठी एकदाही मतदान झालेले नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकी व्यतिरिक्त ग्रामस्थ गुण्यागोविंदाने गावचा गाडा हाकत असतात. एखाद्या पदासाठी हापापलेल्या पदाधिकाऱ्यांसाठी हारपवडे गावातील ग्रामस्थांनी त्यागाचा आदर्शच निर्माण केला आहे.

पन्हाळा तालुक्यातील शेवटचे टोक अशी हारपवडे गावची ओळख. १९५६ पूर्वी पणुत्रे, आंबवडे व हारपवडे अशी ग्रुप ग्रामपंचायतीमधून बाहेर पडताच पहिलीच निवडणूक बिनविरोध झाली. पहिले सरपंच होण्याचा मान कै. मारुती सुबाना चौगले यांना मिळाला. त्यानंतरची प्रत्येक निवडणूक बिनविरोध करण्याची परंपरा आजतागायत कायम राखली. कै. देमजी भावना चौगले यांनी सरपंचपद भूषवले. वीस वर्षे सरपंचपद भूषवत गावात सौहार्दाचे वातावरण निर्माण केले.

धामणी नदीच्या कुशीत वसलेल्या या गावात भात, भूईमुग, ज्वारी या पारंपरिक पिकाबरोबरच ऊसही घेतला जातो. जिल्ह्यात सहकार चळवळ जोम धरु लागली, तशी गावातही सहकाराचे वारे वाहू लागले. यामुळे गावात तीन सेवा संस्था, सात दूध संस्था स्थापन झाल्या. दूधदुभते आणि उसाच्या पिकामुळे ग्रामस्थांची आर्थिक परिस्थितीत वेगाने बदल झाले. खिशात चार पैस आल्यानंतर गरिबांची मुस्कटदाबी सुरू होऊन त्याचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न सुरू होतो. मात्र याला हारपवडे अपवाद ठरले. आर्थिकस्तर कितीही वाढला तरी, ग्रामपंचायतीत राजकीय शिरकाव झाला नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला की, ग्रामदैवत विठ्ठलाई मंदिरात सर्व ग्रामस्थ एकत्र जमतात. त्यांच्याच परवानगीने प्रभागनिहाय सदस्य निवड केली जाते. सर्वानुमते निवड झाल्याने त्यांच्या कारभारावरही वचक राहतो. एकीकडे ग्रामपंचायत बिनविरोध होत असताना गावातील दहा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही बिनविरोध केल्या जातात. सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूक बिनविरोध करणारे बहुधा राज्यात हारपवडे गाव एकमेव असावे. पंचाचे गाव म्हणूनही हारपवडेची ओळख आहे. पंचक्रोशीतील अनेक गावे हारपवडेतील पंचांना आपल्या गावातील तंटे मिटवण्यासाठी निमंत्रीत करतात. याचमुळे हारपवडे गावाने तंटामुक्तीचा पहिला पुरस्कार पटकावला आहे.

केवळ निवडणूक बिनविरोध करुन गावाने वेगळेपण जपले नसून येथे शैक्षणिक वातावरणही चांगले आहे. यामुळे हारपवडे येथील एकनाथ चौगले (प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी), सागर कांबळे (विक्रीकर निरीक्षक) यांच्याबरोबर अनेकजणांनी वैद्यकीय व इंजिनीअरिंग क्षेत्रात करिअर घडवले आहे. गावातील विद्यार्थी हुशार असला तरी त्याला हायस्कूलच्या शिक्षणासाठी दररोज पायपीट करावी लागते. विद्यार्थ्यांना हायस्कूलचे शिक्षण गावातच मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

गावात गटतट निर्माण झाल्यानंतर राजकीय ईर्ष्या निर्माण होते. यासाठी ग्रामपंचायत स्थापनेपासून बिनविरोध केली जात आहे. गावात राजकीय गट असले तरी फक्त लोकसभा व विधानसभेसाठी मतदान होते. इतर सर्व निवडणुका सामंजस्याने तोडगा काढून बिनविरोध केल्या जातात.

- अण्णा चौगले, चेअरमन लक्ष्मी सहकारी दूध संस्था

स्मार्ट सिटीप्रमाणे हरपडे गावाला मॉडेल गाव बनवण्यात येणार आहे. याचा पहिला टप्पा म्हणून गावात मैदान व हायस्कूलची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच बिनविरोध निवडणुकीमुळे कोणत्याही उमेदवाराला निवडणुकीच्या खर्चाला सामोरे जावे लागत नाही.

- गोविंद चौगले, माजी उपसरपंच

नवनिर्वाचित सदस्य

सुरेखा चौगले, दीपाली मोहिते, रेश्मा कांबळे, बाळाबाई पाटील, इंदूबाई बरकाळे, रायसिंग चौगले, नवनाथ गुरव, प्रभाकर चौगले, शंकर सूर्यवंशी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आकुर्डेत मारामारीत तिघे गंभीर

July 18, 2015, 1:20 pm

≫ Next: निवडणुकीत धार्मिक प्रचार नको

≪ Previous: हारपवडे तेरावेळा बिनविरोध

$

0

0

गारगोटी : आकुर्डे (ता. भुदरगड) येथे वडिलोपार्जित जमिनीच्या कारणावरून भाऊबंदकीत झालेल्या मारामारीत तिघेजण गंभीर जखमी झाले. पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. आकुर्डे येथे हुंदळकर कुटुंबीयांची वडिलोपार्जित जमीन आहे. जमीन व इतर कारणावरून भाऊबंदकीत वाद सुरू होता. आज त्याचे पर्यवसान मारामारीत झाले. त्यात दत्तात्रय बजरंग हुंदळकर(वय २६), बजरंग गणपती हुंदळकर (६५), प्रतिभा नामदेव हुंदळकर जखमी झाले. दत्तात्रय गंभीर जखमी झाले आहेत. मारामारीत काठ्या, कुराडी, कोयत्याचा वापर करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिसांनी कृष्णात गणपती हळदकर, सागर कृष्णा हळदकर, सचिन हळदकर यांना अटक केली आहे.

कूरमध्ये चाळीस हजारांची चोरी

गारगोटी ः कूर (ता. भुदरगड) येथील चोडणकर ज्वेलर्स हे सराफी दुकान फोडून चाळीस हजारांचा माल अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केल्याची घटना शुक्रवारी रात्री घडली. दुकानातून एक किलो ७५० ग्रॅम चांदी व ७ ग्रॅम सोन्याचे जुने-नवे दागिने चोरट्यांनी लंपास केले. घटनेची फिर्याद रत्नाकर गोविंद चोडणकर यांनी भुदरगड पोलिसांत दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकीत धार्मिक प्रचार नको

July 18, 2015, 1:21 pm

≫ Next: स्वयंचलित दरवाजे बदलास विरोध

≪ Previous: आकुर्डेत मारामारीत तिघे गंभीर

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप झाल्याने आता प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सेवा सोसायटीची निवडणूक असो अथवा लोकसभेची, प्रत्येकी निवडणुकीत ग्रामीण भागात धार्मिक भावनांचा आधार घेऊन मते मिळविण्याचा प्रयत्न होतो. धरणगुत्ती (ता. शिरोळ) येथील असे प्रकार टाळण्यासाठी अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

याबाबत किसान मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस रमेश पाटील यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन दिले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी धरणगुत्ती येथे २५ जुलैला मतदान होत आहे. काही कार्यकर्ते व नेते विशिष्ट समाजाचे मतदान मिळविण्यासाठी शपथ घ्यायला लावण्याबरोबरच भंडारा उचलण्यास लावतात. मतदान आपल्याच उमेदवाराला व्हावे यासाठी सक्ती केली जाते. राजकीय हेतूने मतदारांच्या धार्मिक भावनांशी खेळत मतदान करण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याने असे प्रकार बंद करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला आदेश द्यावेत, असे निवेदनात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी व जिल्हा पोलिसप्रमुखानांही या निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वयंचलित दरवाजे बदलास विरोध

July 18, 2015, 1:22 pm

≫ Next: लाच मागितल्याप्रकरणी पोलिसावर गुन्हा दाखल

≪ Previous: निवडणुकीत धार्मिक प्रचार नको

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, राधानगरी

संभाव्य आपत्तीच्या नावाखाली राधानगरी धरणाचे सातही स्वयंचलित दरवाजे बदलण्याचा घाट जलसंपदा विभागाने घातला आहे. मात्र, दरवाजांचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि बदलामागील सोयीस्कर अर्थकारण पाहता या निर्णयास ठाम विरोध करण्याचा ठराव राधानगरी पंचायत समितीच्या शनिवारी झालेल्या मासिक सभेत करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी उपसभापती माया लिंग्रस होत्या.

राजर्षी शाहू महाराजांनी उभारलेल्या या धरणाचे सात स्वयंचलित दरवाजे हीच खरी ओळख असून, सन २००५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचे अपवादात्मक कारण पुढे करून जलसंपदा विभागाने हे ऐतिहासिक दरवाजेच बदलण्याचा घाट घातला आहे. यासाठीचा प्रस्ताव सध्या मंत्रालयस्तरावर विचाराधीन असून, येत्या पंधरा दिवसांत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यास स्थानिकांचा तीव्र विरोध होत असल्याने पंचायत समितीच्या आजच्या मासिक सभेतही त्याचे तीव्र पदसाद उमटले. सदस्य अजित पोवार यांनी याप्रश्नी दीर्घ चर्चा घडवून आणली. राज्यात एकमेव असलेले हे दरवाजे आजही सक्षमपणे उभे असताना त्याच्या बदलासाठी सोयीस्कर कारणे पुढे केली जात असून, त्यासाठी तयार केलेला खात्याचा अहवालच संशयास्पद असल्याचा आरोपही पोवार केला. यापूर्वीही पंचायत समितीने केलेल्या अशा ठरावाची संबंधित खात्याने फारशी दखल घेतली नसल्याचा रोष अनेक सदयस्यांनी व्यक्त केला. यावेळी अन्य मार्गाने दरवाजांचे सक्षमीकरण करावे, अशी लेखी मागणी करून सभागृहाने खात्याच्या दरवाजे बदलाच्या प्रस्तावास ठाम विरोध करण्याचा ठराव केला.याशिवाय अंगणवाडीच्या इमारतीतील विजेची गैरसोय, कोल्हापूर शहराच्या थेट पाइपलाइनसाठी तालुक्यातून संपादित केल्या जाणाऱ्या शेतजमिनींची नुकसानीची आर्थिक भरपाई, प्राथमिक शाळांतील भौतिक सुविधांचा अभाव, पाणलोट योजनेतून वनविभागाने केलेली निकृष्ट बांधकामे, एस. टी. महामंडळाचा अनागोंदी कारभार, आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सदस्य जयसिंग खामकर, अजित पोवार, प्रल्हाद पाटील, कविता पाटील, सुप्रिया साळोखे, वंदना पाटील, संगीता कांबळे, गटविकास अधिकारी एच. डी. नाईक, माधव मांडे, आदीसह विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

लाच मागितल्याप्रकरणी पोलिसावर गुन्हा दाखल

July 18, 2015, 1:23 pm

≫ Next: ‘ग्रेमॅक’मधून ५ हजार रोजगार

≪ Previous: स्वयंचलित दरवाजे बदलास विरोध

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आठ हजार हजार रूपये लाच मागितल्याप्रकरणी करवीर पोलिस ठाण्याचे हेड कॉन्स्टेबल पांडुरंग दौलू खडके याच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शनिवारी गुन्हा दाखल केला. तक्रारदार विलास सदाशिव निकम (रा. म्हालसवडे, ता. करवीर) हे गावठी दारू तयार करून विक्रीचा व्यवसाय करत होते. गेल्या काही महिन्यांपासून दारू तयार करण्याचा व विक्रीचा व्यवसाय त्यांनी बंद केला आहे. निकम यांनी पाच दुभती जनावरे खरेदी करून दूध विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यांनी जनावरांच्या खाद्याकरिता गोठ्याच्या माळ्यावर २०० किलो पांढरा गूळ ठेवला होता. पोलिस हवालदार पांडुरंग खडके याने निकम यांच्या गोठ्यात गूळ दिसल्यावर तुझ्यावर केस करतो अशी धमकी दिली. पांढरा गूळ जनावरांना खाण्याकरिता आणला आहे, असे सांगूनही हवालदार खडके याने निकम यांच्याकडे दहा हजार रूपयाची लाच मागितली. निकम यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे एक जुलै रोजी तक्रार दिली. तक्रारीच्या अनुषंगाने दोन पंचांच्या समक्ष पडताळणी केली असता विलास निकम यांच्याकडे आठ हजार रूपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर दोन जुलै रोजी सापळा रचला. पण म्हालसवडे गावी आलेल्या हवालदार खडके याने लाच स्वीकारली नाही. परंतु पडताळणीमध्ये हवालदार खडके याने निकम यांच्याकडे आठ हजार रूपये लाचेची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस उपअधीक्षक उदय आफळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईत पद्मा कदम, हवालदार श्रीधर सावंत अमर भोसले, जितेंद्र शिंदे, मनोज खोत, दयानंद कडूकर यांनी सहभाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्रेमॅक’मधून ५ हजार रोजगार

July 18, 2015, 1:24 pm

≫ Next: मारामारीप्रकरणी दोघांना अटक

≪ Previous: लाच मागितल्याप्रकरणी पोलिसावर गुन्हा दाखल

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

'गडहिंग्लज उपविभागाच्या औद्योगिक विकासाची कोंडी फुटली असून, बहुचर्चित ग्रेमॅकच्या कंपनीचे युनिट मॅकग्रोचा पायाभरणी झाल्याने या प्रकल्पामधून अडीच हजार कोटींची गुंतवणूक असून, परिसरातील पाच हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे. २०१७ पर्यंत प्रकल्पाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित करण्याचा मानस आहे,' असे प्रतिपादन मॅकग्रोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश चौधरी केले. बहुचर्चित ग्रेमॅकच्या कंपनीचे युनिट मॅकग्रोचा पायाभरणी शुक्रवारी झाला. यावेळी ते बोलत होते.

शिवसेनेचे पश्चिम महाराष्ट्र निरीक्षक सुनील पाटील यांच्या हस्ते कंपनीच्या इमारतीचा पायाभरणी समारंभ झाला. यावेळी ग्रेमकचे संचालक ऋषी अग्रवाल व मॅकग्रोचे संचालक राहुल सराफ प्रमुख उपस्थित होते. औद्योगिक विकासासंदर्भात शिवसेनेची भूमिका मांडताना शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे म्हणाले, 'ग्रामीण भागातील जनता शेतीवर अवलंबून असून त्यांना पर्यावरणाचा समतोल साधणारा व सहज रोजगार उपलब्ध होणारा प्रकल्प हवा आहे. कोणताही प्रकल्प स्थानिक पातळीवरील मदतीशिवाय पूर्णत्वास येत नाही. त्यासाठीच स्थानिक पातळीवर शिवसेनेचे नेहमी सहकार्य राहील.'

गडहिंग्लज औद्योगिक वसाहतीत २००६ साली ग्रेमॅकने प्रवेश केला. यासाठी जुन्या भूखंडधारकांना दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करून सेझअंतर्गत १०१ हेक्टर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. तत्कालीन आमदार बाबासाहेब कुपेकर यांनी याकामी पुढाकार घेतला होता. कंपनीतर्फे सुरुवात करण्याचा प्रयत्नही झाला. गडहिंग्लज औद्योगिक विकासाची कोंडी फुटणार अशी सर्वत्र चर्चा होती. मात्र, पुढे कंपनीचे काम ठप्प झाले.

याच कालावधीत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योग सुरू करा, अन्यथा जागा खाली करा, यासाठी आंदोलन झाले. आंदोलनाची धार बघून महामंडळाने जागा काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली, तर ग्रेमॅकने युनिट सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले.

कंपनीला दिलेल्या जागेतील अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात कंपनीने महामंडळाकडे तसेच प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नाइलाजाने कंपनीने कोर्टात धाव घेतली. या सर्व घटनाक्रमांमुळे गडहिंग्लजच्या औद्योगिक विकासाची कोंडी झाली होती. दरम्यानच्या काळात कंपनीने क्षेत्राशेजारी खासगी मालकीची १७ एकर जागा विकत घेतली व त्याच प्रकल्पातील एक भाग असलेले युनिट सुरु करण्याची प्रक्रिया राबविली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारामारीप्रकरणी दोघांना अटक

July 18, 2015, 1:25 pm

≫ Next: आदिल फरास यांची बंडखोरी?

≪ Previous: ‘ग्रेमॅक’मधून ५ हजार रोजगार

$

0

0

कोल्हापूर : संभाजीनगर रेसकोर्स नाका येथे झालल्या मारामारीप्रकरणी जुना राजवाडा पोलिसांनी अक्षय आनंदराव पाटील (रा. टिंबर मार्केट) व सचिन पांडुरंग जाधव (रा. टिंबर मार्केट) या दोन संशयितांना शनिवारी अटक केली. दोघांना न्यायालयाने दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिल फरास यांची बंडखोरी?

July 18, 2015, 1:28 pm

≫ Next: रस्त्यांवरील मंडपांसाठी आता मार्गदर्शक तत्त्वे

≪ Previous: मारामारीप्रकरणी दोघांना अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राजकारणामध्ये व समाजकारणामध्ये सर्वांसमोर जे ठरलेले असते त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. याबाबत मी कितीही राजकीय किंमत मोजून ठरल्याप्रमाणे करत असतो. याची माहिती असतानाही आदिल फरास यांनी मुदतवाढ मागणे अयोग्य असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले. यामुळे फरास यांची ही बंडखोरी मानली जायची का याची चर्चा महापालिकेत सुरु झाली आहे.

फरास यांना राजीनामा देण्याबाबत मुश्रीफांनी दोनवेळा सांगितले आहे. तरीही फरास यांनी राजीनामा दिलेला नाही. फरास यांनी आठ दिवसानंतर राजीनामा देणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर शहरात वेगळी चर्चा सुरु झाल्यानंतर शनिवारी मुश्रीफ यांनी लगेचच राजीनाम्याबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. त्याबाबतचे पत्रकच प्रसिद्धीस दिले आहे. एकीकडे फरास यांनी मुदतवाढ घेतली असल्याचे सांगणे व मुश्रीफ यांनी राजीनामा घेण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना पाठवणे यातून फरास यांनी बंडखोरी केली काय अशी चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांवरील मंडपांसाठी आता मार्गदर्शक तत्त्वे

July 18, 2015, 1:29 pm

≫ Next: हॉस्पिटल पार्किंग तिढा सुटणार

≪ Previous: आदिल फरास यांची बंडखोरी?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उत्सवांसाठी रस्त्यांवर उभारण्यात येणाऱ्या मंडपांना आता येथून पुढे रस्ता व्यापता येणार नाही. रस्त्यापैकी किमान एक चतुर्थांश रस्त्यावरच मंडप उभारता येणार असून आठ फूट किंवा त्यापेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर मंडपच उभे करता येणार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिका आयुक्तांना असलेल्या अधिकाराप्रमाणे रस्त्यावर मंडप उभारणीसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहे‍त. त्यानुसार या काही अटींचा अंतर्भाव करण्यात आला असून सर्वसाधारण सभेमध्ये त्याबाबतच्या मंजुरीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर मंडप उभारण्याबाबतच्या सूचना करण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. महापालिकांनी मार्गदर्शक तत्वे बनवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार येथील महापालिकेनेही प्रस्ताव तयार केला असून त्यामध्ये विविध प्रकारच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आठ फूट किंवा त्यापेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर मंडप उभारणीची परवानगीच देण्यात येणार नाही. यापेक्षा जादा रुंदीच्या रस्त्यावर परवानगी देतानाही एक चतुर्थांशपेक्षा कमी जागेवरच मंडप उभारता येणार आहेत. या मंडपासाठीही शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा, स्थानिक पोलिस ठाणे, अग्निशमन विभाग यांची ना हरकत घ्यावी लागणार आहे.

विजेच्या तारेपासून व डीपी बॉक्सपासून सहा फूट अंतरावर मंडप उभा करावा लागणार आहे. तसेच मंडपासमोर जास्तीत जास्त १५ मीटर अंतरापर्यंतच विद्युत रोषणाई करावी लागणार आहे. उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांनी पोलिसांच्या सहकार्याने बिगर परवानगीचे मंडप काढून टाकले जाणार आहेत. त्यासाठी कोणतीही पूर्वसूचना न देता हे मंडप काढून टाकले जाऊ शकतात. या प्रस्तावांबाबत महापालिकेच्या सभेत चर्चा अपेक्षित असून त्यातील काहींबाबत सूचनाही दिल्या जाऊ शकतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉस्पिटल पार्किंग तिढा सुटणार

July 18, 2015, 1:30 pm

≫ Next: किशोरवयीन मातांची वाढ धोकादायक

≪ Previous: रस्त्यांवरील मंडपांसाठी आता मार्गदर्शक तत्त्वे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील जुन्या नर्सिंग होम व मॅटर्निटी होमच्या पार्किंग तसेच अग्निशमन सुविधांबाबतच्या नियमांचा तिढा सुटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. ज्या इमारतींमध्ये पार्किंगची सुविधा देता येत नसेल तिथे पैसे भरुन महापालिका पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. त्याचवेळी आधुनिक प्रकारच्या अग्निशमन सुविधा देता येत नसतील तर तिथे किमान सुविधा व सुरक्षा करण्याची जबाबदारी अग्निशमन दलाच्या सहकार्याने पार पाडावी लागणार आहे.

हॉस्पिटलमधील रुग्ण व त्यांच्या संबंधित, कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी पार्किंगबाबतचे नवे नियम लागू करण्यात आले. तसेच अग्निशमन सुविधा देण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. जी हॉस्पिटल या प्रमाणे अटी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना नवीन व्यवसाय परवाना देण्यात येणार नाही. तसेच जुन्या हॉस्पिटलच्या व्यवसाय परवान्याचे नुतनीकरणही करुन दिले जाणार नाही असा नियम करण्यात आला. यामुळे शहरातील दोनशेहून अधिक रुग्णालयांचे परवाना नुतनीकरण झालेले नाही. अनेक रुग्णालये मध्यवस्तीत असून अत्यंत जुन्या इमारतीत आहेत. त्यांना हे नियम तंतोतंत करणे अशक्य आहे, हे अनेकदा चर्चेतूनही स्पष्ट झाले होते.

बऱ्याच चर्चेनंतर अशा हॉस्पिटलबाबत महापालिका प्रशासनाने नवीन धोरण अवलंबण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. हा प्रस्ताव सोमवारी सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. यानुसार शहरातील कोणत्याही ठिकाणच्या हॉस्पिटलच्या जुन्या इमारतींमध्ये पार्किंग व्यवस्था करता येत नसेल. त्या ठिकाणी संबंधित हॉस्पिटलने तिथे येणाऱ्या वाहनधारकांची पार्किंगची व्यवस्था करायची. ती करता येत नसेल तर पार्किंगचे दर महापालिकेला भरायचे व त्या ठिकाणच्या रस्त्यावर पार्किंग करण्यास मुभा मिळवायची अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. हीच सुधारणा अग्निशमन सुविधांबाबतही सुचवण्यात आली आहे. जुन्या इमारतींमध्ये आधुनिक पद्धतीची यंत्रणा, त्यासाठी लागणारी पाण्याची टाकी बसवणे शक्य होत नाही. त्यासाठी तिथे काही किमान सुविधा करता येतील का याची पाहणी अग्निशमनतर्फे करण्यात येणार आहे.

नर्सिंग व मॅटर्निटी होम (प्रती २० बेड) अपेक्षित दर

गर्दी कमी असलेल्या ठिकाणी/ एका चारचाकीसाठी वार्षिक पंधरा हजार रुपये

एका दुचाकीसाठी वार्षिक पाच हजार रुपये

गर्दीच्या ठिकाणी/ एका चारचाकीसाठी वार्षिक ७५०० रुपये

एका दुचाकीसाठी वार्षिक २५०० रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किशोरवयीन मातांची वाढ धोकादायक

July 18, 2015, 1:27 pm

≫ Next: ‘टीडीआर’ अनेकांना भोवणार

≪ Previous: हॉस्पिटल पार्किंग तिढा सुटणार

$

0

0

जान्हवी सराटे, कोल्हापूर

राज्यात पुरोगामी म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेमुळे मुलींचे शिक्षण पूर्ण होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तसेच कमी वयात गर्भधारणा झाल्यामुळे मूल आणि आई दोघांच्याही जिवाला धोका निर्माण होत आहे. लोकसंख्या वाढीशी थेट संबंध असणाऱ्या बालविवाहांमुळे मातामृत्यू, गर्भपात, कुपोषित अर्भके याचबरोबर स्त्री शिक्षण आणि स्त्री सक्षमीकरणासंदर्भातील महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातील प्राथमिक व उपकेंद्रामधील किशोरवयात गरोदर राहणाऱ्या महिलांच्या प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे आकडेवारीवरून पुढे आले आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये किशोरवयात गरोदर राहिलेल्या महिलांची संख्या २१ टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दहा हजारांच्या घरात पोहचली आहे.

बालविवाहाचे प्रमाण महाराष्ट्रात ३५ टक्के इतके आहे. त्यात वधूचे वय हे १२ ते १७ इतके आढळते. महिला अत्याचाराला बळी पडणाऱ्यांमध्ये बालविवाह झालेल्या मुलींचे प्रमाण खूप मोठे आहे. जगात तीनपैकी एका मुलीचे लग्न वयाच्या १८ वर्षांपूर्वी होते, तर नऊपैकी एका मुलीचे लग्न वयाच्या १५ व्या वर्षांच्या आत होते.

भारतीय प्रतिष्ठान संस्थेच्या संशोधनप्रकल्पांतर्गत लहान वयात लग्न झाल्यामुळे लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना माहित नसते. कुटुंबनियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. त्यामुळे त्यांना कधीकधी आपले बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते. हे वास्तव अजूनही आरोग्य विभागाने गांभीर्याने घेतलेले नाही.

२०१३-१४ मध्ये किशोरवयात गर्भधारणा असलेल्या महिला ९७१२ होत्या, तर त्यात आणखी वाढ होऊन २०१४-१५ मध्ये हा आकडा ९७३९ वर पोहचला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या तीन महिन्यात २३०९ महिला किशोरवयात गरोदर असल्याचे आकडेवारी वरून पुढे आल्यामुळे दिवसेंदिवस बालविवाह आणि किशोरवयात गरोदर राहिलेल्या मातांमध्ये वाढ झाल्यामुळे बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेला आळा घालण्यात अपयश आल्याचे अधो‌रेखित होते. याप्रश्नी आरोग्य विभागाने युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

१५ ते १९ वय हे किशोरवय असल्यामुळे या वयात शारिरीक वाढ होत असते. बालविवाह झाल्यामुळे कमी वयात गर्भधारणा झाल्यामुळे माता आणि मुलाच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. शारिरीक वाढ होत असल्यामुळे तिची मानसिक किंवा शारिरिक ‌कुवत नसते.

- डॉ. निवेदिता पाटील, बालरोगतज्ज्ञ

कोल्हापूर जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त नाही. त्यामुळे किशोरवयातील महिला गरोदर असल्याचे प्रमाणही ‌कमी आहे. जे प्रमाण आहे ते दुर्गम भागातील आहे. किशोरवयीन मातांची वाढ रोखावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.

- डॉ. आर. एस. आडकेकर, आरोग्य ‌अधिकारी, जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘टीडीआर’ अनेकांना भोवणार

July 18, 2015, 1:32 pm

≫ Next: बोगस ठेकेदारांवर कारवाई करा

≪ Previous: किशोरवयीन मातांची वाढ धोकादायक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कमी असलेली जागा जादा दाखवून त्याचा टीडीआर (ट्रान्स्फ्रर डेव्हलपमेंट राइट) घेतल्याप्रकरणी कुलमुखत्यार जरी गुन्हा दाखल केला असला तरी या प्रकरणात अनेकजणांचा सहभाग आहे. याबाबत आता गुन्हा दाखल झाल्याने विविध खात्यातीलही हे सारे 'कर्तृत्व' वान चौकशीच्या फेऱ्यामध्ये येणार आहेत. महापालिकेने केवळ सर्व्हेअरला निलंबीत केले आहे. मात्र इतर विभागांकडून त्यानुसार काही कारवाई झालेली नाही. दरम्यान, २००० सालापासून महापालिकेने २०३ जागांवरील टीडीआर दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांमध्येही काही संगनमत झाले आहे का याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.

सानेगुरुजी वसाहत परिसरातील दोन एकर जागा क्रीडांगणासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. त्या जागेचे कुलमुख्यत्यारपत्र धैर्यशील यादव याने घेतले होते. पण त्याने विविध विभागांच्या मदतीने दोन एकरची जागा पाच एकर करून त्या क्षेत्रफळाचा टीडीआर मिळवला.

सर्व विभागांची अधिकृतपणे कागदपत्रे आल्याने सध्या प्रत्यक्षात नसलेल्या पाच एकर जागेचा सातबारा महापालिकेच्या नावाने आहे. याबाबत नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुन हे प्रकरण लावून धरले होते. त्यानंतर शेटे यांनीच प्रत्यक्षातील जागेची मोजणी करून घेतली व ती जागा पाच एकर नसल्याचे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने या प्रकरणातील अनेकांच्या कामकाजाला पुन्हा उजाळा मिळाला आहे.

या प्रकरणात भूमीअभिलेख, महापालिका, महसूल खाते यांचा समावेश आहे. भूमीअभिलेख कार्यालयाने प्रथम पाच एकराचा नकाशा बनवून दिला. त्यानुसार महापालिकेच्या सर्व्हेअर सतीश हावळ याने कब्जेपट्टी पूर्ण करून दिली. महापालिकेच्याच विभागीय कार्यालयाने या जागेवरील संरक्षित भिंतीसाठीचे इस्टिमेट तयार करुन दिले व त्यावर शहर अभियंता कार्यालयाने शिक्कामोर्तब करून पैसे भरुन घेतले होते. नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही जागेची पाहणी करुन पाच एकर असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यानुसार त्यांनीच तहसिलदार, मंडल अधिकारी व तलाठ्यांना पत्र दिले. या प्रक्रियेतील ज्यांनी जागा पाच एकराची असल्याचे कागदोपत्री दिले, ते स्वाभाविकच संशयाच्या फेऱ्यात येणार हे स्पष्ट आहे. महापालिकेने टीडीआरची सुविधा लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत २०३ टीडीआर दिले आहेत. त्यातील कळंबा स्मशानभूमीचे टीडीआर प्रकरणही चांगलेच गाजले होते.

टीडीआर दिलेल्या जागांची आरक्षणे

शहरात दोन विकास योजनांमध्ये विविध आरक्षणे टाकण्यात आली होती. त्यामध्ये क्रीडांगण, उद्यान, सहल केंद्र, रस्ते, बालोद्यान, टिंबर मार्केट, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, स्मशानभूमी, दफनभूमी यांचा समावेश होता. यातील अनेकांचे टीडीआर देण्यात आले आहेत. अनेकांनी ते दुसऱ्या बांधकामांसाठी वापरलेही आहेत. सानेगुरुजी वसाहतीतील प्रकरणात वर्षभरापूर्वीही गुन्हा दाखल करता आला असता. त्यावेळी गुन्हा दाखल झाला असता तर आतापर्यंत आणखी काही प्रकरणांचा माग काढता आला असता.

कागदपत्रांची मागणी

टीडीआर घोटाळ्यातील साने गुरूजी वसाहतील येथील क्रीडागंणासाठी आरक्षित जागेच्या अस्सल कागदपत्रांची राजारामपुरी पोलिसांनी महानगरपालिकेकडे मागणी केली. शुक्रवारी रात्री जागेचा कुलमुखत्यार धैर्यशील पांडुरंग यादव याच्याविरोधात महानगरपालिकेने फिर्याद दाखल केली असून पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे. नगररचना विभागाचे अरुणकुमार गवळी यांनी याबाबत फिर्याद दिली.

अनेक जागामालकांनी ​टीडीआर घेतले आहेत व जागाही सोडलेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणांमधील संशयास्पद असणाऱ्या प्रकरणांच्या फाइल गायब होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी एकतर या सर्व फाइल ताब्यात घ्याव्यात किंवा सील करुन ठेवाव्यात.

- भूपाल शेटे, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस ठेकेदारांवर कारवाई करा

July 18, 2015, 1:35 pm

≫ Next: टँकर पाणी : पैसे बुडविण्याचा घाट?

≪ Previous: ‘टीडीआर’ अनेकांना भोवणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वाळू वाहतुकीची पावती दिली जात नाही. अनेकवेळा दिलेल्या पावत्या बोगस असतात. त्याचा ठपका वाळू ठेकेदारांवर न ठेवता वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकधारकाला मोठा दंड केला जातो. ही पद्धत चुकीची असून, प्रथम अशा बोगस वाळू ठेकेदारांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील ४०० ट्रकधारक सोमवार (२० जुलै) पासून वाळू वाहतूक बंद ठेवणार आहेत. यामुळे आधीच १८ हजारांपर्यंत मिळणाऱ्या एक ट्रक वाळूचा दर आणखी भडकण्याची चिन्हे आहेत.

कोल्हापूर जिल्हा वाळू ट्रक वाहतूकदार संस्थेच्यावतीने शुक्रवारी निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्यासमोर या साऱ्या व्यथा मांडल्या. प्रशासन वाळू ठेकेदारांपुढे नेमते. त्यांच्याकडून नियमानुसार वाळू घेऊन ती वाहतूक करून विक्री करण्याचे काम ट्रकधारक करतात; पण ठेकेदारच बेकायदेशीर काम करत असल्याचे ट्रकधारकांचे आरोप आहेत. यावेळी जिल्हा लॉरी ऑपरेटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष जाधव, जिल्हा वाळू वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष विजय पाटील व उपाध्यक्ष कृष्णात पाटील यांनी ट्रकधारकांची बाजू मांडली.

जिल्ह्यातील ट्रकधारक शिरोळ व कराड तालुक्यातून वाळू खरेदी करतात. सर्व खर्च समाविष्ट केल्यानंतर कोल्हापूरपर्यंत वाळूच्या ट्रकचा दर १८ हजार रुपयापर्यंत होतो. कोल्हापूरला येत असताना तेथील तहसीलदार व महसूल यंत्रणा ट्रक अडवून रॉयल्टीची पावती मागतात. पावती दिली तर ती बोगस असल्याचे सांगून ४० हजार रुपयांपर्यंत दंड केला जातो. यामध्ये ट्रकधारकाची काही चूक नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. चूक करणाऱ्यावर कारवाई व्हावी. मात्र एखाद्यावर नाहक कारवाई करू नये.' शिष्टमंडळात राजू काकरे, विशाल राजापुरे, सुनिल महाडिक, दीपक सावंत, आदी सहभागी झाले होते.

पावत्या बोगस

प्रत्येक ठेकेदाराला जिल्हा प्रशासनाकडून एक क्रमांक दिलेला असतो. पावतीवर तो क्रमांक असल्याशिवाय पावती ग्राह्य धरली जात नाही. अनेकवेळा त्या पावतीवर टाकले जाणारे क्रमांक बोगस असतात. तसेच अनेक ठेकेदार खरे क्रमांक टाकतात; पण ते गायब होणाऱ्या शाईचे असतात. उष्णतेवर त्या पावत्या धरल्यास सारे लिखाण गायब होते. त्यामुळे ट्रकधारकाला मिळालेली पावती बोगस ठरते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकर पाणी : पैसे बुडविण्याचा घाट?

July 18, 2015, 1:37 pm

≫ Next: ऑनलाइनचे संकट टळले

≪ Previous: बोगस ठेकेदारांवर कारवाई करा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पाणीटंचाईमुळे होणारी नाराजी दूर करण्यासाठी मागवलेल्या टँकरची बिले बुडविण्याचा डाव नगरसेवकांनी आखल्याचे जाणवत आहे. मागविलेल्या टँकरची माहितीच उपलब्ध नसल्याचे दाखवून अशी बिले भरण्यास टाळाटाळ करण्याची युक्ती नगरसेवकांनी शोधली आहे.

वॉर्डात पाणी न आल्यास एका फोनवर महापालिकेतून टँकर मागवून आपण संकटमोचक असल्याचे हे नगरसेवक दाखवून देतात. मात्र, अशा मागविलेल्या टँकरचे बिल महापालिका आकारत असते. नगरसेवकांनी भागासाठी टँकर सांगितल्यास त्याचे बिल नगरसेवकांच्या खर्चात पकडले जाते. याबाबत नगरसेवकांत नाराजी आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडे टँकर कुणाच्या आदेशावरून दिला याची नोंद असते. निवडणुकीवेळी ना हरकत दाखला घ्यायचा असल्यास पाणीपुरवठ्याकडील नोंदीप्रमाणे पैसे भरावे लागतात. गेल्या वेळी नगरसेवकांना लाखभर रुपयांचे बिल भरावे लागले होते. यंदा यातून सुटका करून घेण्यासाठी शक्कल लढवली जात आहे.

उद्या मांडणार ठराव

उद्या, सोमवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत याबाबतचा सदस्य ठराव मांडण्यात येणार आहे. टँकरच्या खर्चाचा ससेमिरा चुकवायचाच असेल तर टँकर ही सुविधा अत्यावश्यक व सेवेचा भाग म्हणून कायदेशीर करून घेणे हे जास्त उपयोगाचे ठरणार आहे.

काय आहे पळवाट?

टँकरच्या नोंदीची जबाबदारी वर्कशॉपवर टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वर्कशॉप टँकर व ड्रायव्हर उपलब्ध करून देतो; पण त्यांच्याकडे टँकर कुणाकडे गेला, कुणी कशासाठी मागितला याची नोंद नसते. त्यामुळे ना हरकतची जबाबदारी वर्कशॉपवर टाकली तर या नोंदी मिळणार नाहीत. त्यामुळे कुणाच्या खात्यावर टँकरचा खर्च येणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइनचे संकट टळले

July 19, 2015, 1:43 pm

≫ Next: दमदाटीचा ‘हप्ता’ ठरतोय जीवघेणा

≪ Previous: टँकर पाणी : पैसे बुडविण्याचा घाट?

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी या वेळी पहिल्यांदाच 'ऑनलाइन' अर्ज प्रक्रिया होत असून, ही प्रक्रिया किचकट असल्याचे मत व्यक्त होत होते. पण अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी ऑनलाईन अर्ज अपलोड करताना कम्प्यूटर यंत्रणेवर येणारा भार लक्षात घेता सोमवारी शेवटच्या दिवशी आम्ही छापील नमुन्यातील हस्तलिखित अर्ज स्वीकारणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी दिली. या वेळी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर पहिल्यांदाच निवडणूक निरीक्षक नियुक्त करण्यात आले असून, पुणे येथील चार उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांची जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याने या निवडणूका निरपेक्ष, नि:पक्षपातीपणे आणि निर्भिड वातावरणात होण्यास मदत होणार आहे.

जुलैच्या शेवटच्या व ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायत निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया सातारा दौऱ्यावर आले असता त्यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन व ग्रामपंचायत निवडणूक तयारीचा आढावा घेत काही सूचना केल्या.

ते म्हणाले, 'राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन आहे. सर्वच उमेदवारांसाठी ही बाब बंधनकारक आहे. दोन दिवस सुट्टी असल्यामुळे आणि सोमवारी शेवटचा दिवस असल्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी मोठ़या प्रमाणात गर्दी होणार आहे. ऑनलाईन अर्ज अपलोड करताना यंत्रणेवर मोठा ताण पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, जर एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज अपलोड झालाच नाही तर त्याला अर्ज अधिकृत नमुन्यामधील मुद्रित अर्ज हस्तलिखित असलेला दाखल करता येण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे कोणतीही अडचण येणार नाही.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दमदाटीचा ‘हप्ता’ ठरतोय जीवघेणा

July 19, 2015, 1:44 pm

≫ Next: सहकार संपविलेल्या राष्ट्रवादीला संपवा

≪ Previous: ऑनलाइनचे संकट टळले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रेसकोर्स नाका परिसरात वडापाव विक्रीच्या हातगाडीसमोर कणीस विक्रेत्याने लावलेल्या हातगाडीच्या कारणावरून तलवार व चाकूचे वार झाल्याने दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. हातगाडी आडवी लावण्याच्या कारणावरून मारामारी झाल्याचे प्राथमिक कारण असले तर मूळ कारण हप्ता देण्यास विरोध केल्यानेच मारामारी झाली आहे. हप्ते वसूल करण्याऱ्याकडून होणाऱ्या दमदाटीमुळे 'हप्ता' जीवघेणा ठरू लागला आहे.

गेल्या आठवड्यात जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यासमोर भवानी मंडपात चाकू हल्ल्यात एक गंभीर जखमी झाला. या घटनेत पोलिस वेळीच पोचले नसते तर गंभीर दुर्घटना घडली असती. मारामारी करणारे भवानी मंडपात खाद्यपदार्थांच्या दुकानांकडून हप्ते वसूल करत होते. रेसकोर्स नाक्याजवळ झालेल्या घटनेतील दोन्ही जखमींना सीपीआर हॉस्पिटलच्या परिसरात आणल्यावर जखमीचा भाऊ सीपीआर हॉस्पिटलमध्य चाकू घेऊन मारहाणीसाठी धावला होता. सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये राजारामपुरी ठाण्यातील पोलिस नसते तर मोठी दुर्घटना झाली असती. हप्ते वसूल करणारी मंडळी दहशत माजवण्याची टोकाची भूमिका घेऊ लागली आहेत.

शहरात मुख्य रस्ते व चौकात नव्याने हातगाड्या लागत आहेत. जुने हातगाडीवाले व नवीन हातगाडीवाले यांच्यात नियमित गाडी लावण्यावरून कुरूबुरी सुरू आहेत. महानगरपालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवक, राजकीय पक्षाचे नेते हातगाडी लावण्यास पाठींबा देत आहेत. हातगाडीवाल्यांनी आपल्या गाडीवर थेट नेत्यांचे फोटो लावण्यास सुरूवात केले आहे. खासबागमधील खाऊ गल्लीत नव्याने हातगाड्या नियमित करण्यासाठी महानगरपालिका पदाधिकाऱ्याने मोठी रक्कम मागितल्याने त्यांच्यात अस्वथता पसरली आहे. बागेजवळ व गर्दीच्या ठिकाणी हातगाडी लावण्यासाठी ५० हजार रूपये द्यावे लागतात. जास्त व्यवसाय होणाऱ्या हातगाड्यांवाल्याकडून काही नगरसेवकांना मासिक पाच हजार रूपयांचा हप्ता घरपोच होतो.

नगरसेवकांच्या हप्त्याबरोबर अतिक्रमण विभागातूनही हप्ते मागितले जातात. तसेच स्थानिक परिसरातील मंडळे, ग्रुपना हप्ता द्यावा लागतो तो वेगळाच. राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमांना मदत म्हणूनही हप्ता मागितला जातो. वर्षभर होणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रम, वाढदिवसांसाठीही हप्ता मागितला जातो. रेसकोर्स परिसरातील विक्रेत्यांकडून चार ते पाच ग्रुप हप्ता मागतात.

खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीचा ग्रुप, जुना ग्रुप, नवा ग्रुप यांना हप्ते द्यावे लागतात. हप्ता न देणाऱ्या विक्रेत्यांना धमकावले जाते. जी मंडळी हप्ता जादा देतात त्यांना मोक्याच्या जागा दिल्या जातात. हप्ताबरोबर आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा फुकट खाद्यपदार्थ द्यावे लागतात. शहरातील प्रमुख मंडईतील स्थानिक मंडळीही हप्ता वसूल करतात. शहरातील एका मंडईत हप्ते गोळा करणाऱ्या मंडळींनी शुक्रवारी बाजार बंद ठेवायचाच अशी अटक भाजी विक्रेत्यांना घातली आहे.

तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार

हप्तेगिरीमध्ये नगरसेवक, महानगरपालिका आधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक मंडळे, ग्रुप, गुंडमंडळी असल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार झेलून विक्रेत्यांना व्यवसाय करावा लागत आहे. पोलिस प्रशासनाला या हप्तेगिरीची पूर्ण माहिती असतानाही खबऱ्यांना सांभाळण्यासाठी हप्ते प्रकरणाकडे कानाडोळा केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट