Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

नागपंचमी कायद्यानुसार साजरी करण्याचे आवाहन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

शिराळा येथील नागपंचमीचा सण साजरा करताना वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम १९७२ला बाधा न येता तसेच हायोकर्टाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करून शांततेत साजरा करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी शुक्रवारी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नागपंचमी सणाच्या आयोजनाबाबत शुक्रवारी बैठक झाली. या वेळी आमदार शिवाजीराव नाईक, जिल्हा पोलिस प्रमुख सुनील फुलारी, विभागीय वन अधिकारी समाधान चव्हाण, विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) सी. एल. झुरे, शिराळा तालुक्याचे तहसीलदार विजय पाटील, शिराळा गावचे सरपंच गजाजन सोनटक्के आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले, 'बत्तीस शिराळा येथील नागपंचमी सण साजरा करताना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२चा तसेच हायकोर्टाच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक आहे. नागपंचमी सणासाठी नाग पकडण्यात येवू नयेत, यासाठी वनविभागाकडून गावागावांत व्यापक स्वरुपात जनजागृती मोहिम राबवावी, ठिकठिकाणी फ्लेक्स व पोस्टर्स लावण्यात यावेत. वन्यजिवांच्या सुरक्षेबाबत हँडबिल छापून त्याचे वितरण करण्यात यावे. स्थानिक लोकल केबल वाहिनीवरून जनजागृतीचे संदेश देण्यात यावेत. बेकायदा साप पकडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच नागपंचमी सण साजरा करताना मंडळांनी कायदेशीर परवानगी घ्यावी. जी मंडळे परवानगी घेणार नाहीत त्यांच्यावर कायद्याने गुन्हे दाखल करण्यात येतील.'

आमदार नाईक यांनीही नियमांचे पालन करून नागपंचमी सण पारंपारिक पद्धतीने साजरा करण्याचे आवाहन केले. जिल्हा पोलिस प्रमुख फुलारी म्हणाले, 'नागपंचमी सणासाठी पोलिस दलामार्फत आवश्यक तेवढा बंदोबस्त ठेवण्यात येईल. जनतेने पोलिस दलास सहकार्य करावे, नागांची मिरवणूक काढल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. या बैठकीस याचिकाकर्ते अजीत पाटील उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘कामगार कल्याण मंडळात भ्रष्टाचार’

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या एकूण कारभारातील गैरव्यवहाराबाबत 'कॅग' ने गंभीर स्वरुपाचे ताशेरे मारले आहेत. कंत्राटदारांकडून येणारा उपकर जाणीवपूर्वक डिमांड ड्राफ्ट ऐवजी चेकने स्विकारला आहे. त्यामध्ये सतरा कोटी रुपयांचे चेक बोगस निघाले आहेत. त्यामुळे मंडळातील करोडे रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी होऊन कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी २८ जुलै रोजी मंत्रालयावर बांधकाम कामगारांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती निवारा बांधकाम कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी यांनी शुक्रवारी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना दिला.

पुजारी म्हणाले, 'बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा संपूर्ण कारभार कॅगमार्फत तपासण्यात आला आहे. त्यानंतर कॅगने दिलेल्या अहवालात मंडळाच्या कारभारावर गंभीर स्वरुपाचे ताशेरे ओढण्यात आल्याचे समोर आले आहे. कंत्राटदारांकडून येणारा उपकर डिमांड ड्राफ्टद्वारेच स्विकारला पाहिजे, असा नियम असतानाही तो निधी चेकद्वारे स्विकारला गेला आहे. त्यातील १७ कोटी रुपयांचे चेक बोगस निघाले आहेत. तरीही संबधितांवर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मंडळाकडे चार हजार दोनशे तीस कोटींचा निधी शिल्लक असून, त्याचा ऑडीट रिपोर्ट राज्य किंवा केंद्र सरकारला दिलेला नाही. बँक पासबुकही वेळोवेळी भरलेले नाही. कामगारांच्या नोंदी जाणीवपूर्वक मंडळाच्या किंवा जिल्हा पातळीवर कार्यालयात ठेवल्या गेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी केलेले लॅपटॉप कामगार अधिकाऱ्यानीच वाटून घेतले आहेत. सत्तर कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करुनही गेल्या चार वर्षांत केवळ १ लाख ७६ हजार कामगारांची नोंद झाली आहे. जाहिरातींवर सत्तर कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या मंडळाने ४ हजार २३० कोटी रुपयांची शिल्लक असतानाही कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांवर गेल्या चार वर्षांत केवळ ८६ कोटी रुपये खर्च केला आहे. अशा या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी झाली पाहिजे.'

मंडळाचा कारभार अनागोंदी

कॅग तपासणी अहवालानुसार तेरा हजार कामगारांनी नोंदणी शुल्क मंडळाकडे भरुनही गेल्या चार वर्षांपासून त्यांना ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही. सांगली जिल्ह्यातील तीन हजार चारशे कामगारांचे नोंदणी शुल्क दोन लाख एकोणनव्वद हजार रुपये भरुन एक वर्ष झाले तरी अद्याप ओळखपत्र दिलेले नाही. सांगलीतील पंधरा आणि सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील दहा नोंदणीकृत कामगारांच्या वारसाना मंडळाच्या निर्णयानुसार प्रत्येकी दोन लाख रुपये अद्यापही मिळालेले नाहीत.

सूडबुद्धीने कारवाई

माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती हाती लागल्यानंतर संघटनेने हायकोर्टात जनहित याचिकाही दाखल केली आहे. याचिका दाखल केल्यामुळेच सुड बुद्धीने मंडळाच्या अध्यक्षांच्या सांगण्यावरुन आपल्यावर सिंधूदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा दावाही पुजारी यांनी केला आहे. सांगली कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १४ जुलै रोजी सांगलीतही सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचेही पुजारी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेरच्या क्षणी दमछाक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील ४१८ व ४८ पोटनिवडणुकांसाठी अर्ज दाखल करण्याची शुक्रवारी अंतिम तारीख असल्याने तहसीलदार कार्यालयांना जत्रेचे स्वरूप आले होते. प्रथमच ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने व त्यासाठी भरमसाठ कागदपत्रे जमा करावी लागत असल्याने उमेदवारांची दमछाक होत होती. अखेरीस शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत उमेदवारांनी ही कसरत पार पाडत अर्ज दाखल केले. १३ तारखेला अर्जांची छाणणी होणार असून १५ तारखेपर्यंत माघारीची मुदत आहे.

चंदगडमध्ये १०३८ अर्ज

चंदगड : तालुक्यात तहसील कार्यालयाच्या नूतन इमारतीला जत्रेचे स्वरुप आले होते. ऑनलाइन अर्ज भरताना अनेक अडचणी येत असल्याने उमेदवरांनी रात्र जागवत आपले उमेदवारी अर्ज भरले. शुक्रवारअखेर तालुक्यातून १०३८ अर्ज दाखल झाले. या अडचणी लक्षात घेवून प्रशासनाच्या वतीने दुपारी चारची वेळ वाढवून सायंकाळी साडेपाच पर्यंत वाढविली. उमेदवारांची संख्या जास्त व नेट कॅफेची संख्या कमी यामुळे एकेका केंद्रावर उमेदवार प्रतीक्षे‌त होते. मध्येच सर्व्हर डाऊन होत असल्याने अनेकजण डोक्याला हात लावत होते. महिला वर्गाचीही उपस्थिती कमालीची होती. गटनेत्यांची तारांबळ उडाल्याचे चित्र त्यांच्या धावपळीतून जाणवत होते. महिला प्रतिनिधी व त्यांच्या समर्थक यांचे घोळके जमुन गावातील राजकीय वातावरणावर चर्चेचे विषयांनी आणि मतपरिवर्तनाच्या नियोजनांना जोर धरला होता.

पन्हाळ्यात उशिरापर्यंत गर्दी

पन्हाळा : ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने इच्छुक उमेदवारांसह त्यांच्या समर्थकांनी पन्हाळ्यात गर्दी केली. तालुक्यातील कळे, कोडोली, पोर्ले तर्फ ठाणे, सातवे या मोठ्या गावासह अनेक राजकीय पार्श्वभूमी असणाऱ्या ४१ ग्रामपंचायतीत निवडणुका होत आहेत. शेवटच्या दिवशी अर्ज मोठ्या संख्येने आल्याने तसेच सर्व्हर डाऊन असल्याने अर्ज भरण्याची मुदत चार ऐवजी साडेपाच अशी दीड तासाने वाढवून देण्यात आली.

इच्छुक उमेदवारांची शेवटच्या घटकेपर्यंत जातीच्या दाखल्याचे टोकन मिळवण्यासाठी, नावात बदल असल्यास दोन्ही नावाची व्यक्ती एकच असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र करण्यासाठी घाई गडबड चालू होती. प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरत असल्याने काही उमेदवारांची अंतिम क्षणापर्यंत धावपळ चालू होती. रात्री गावातील राजकारणाची समीकरणे अचानक बदलल्याने निवडणुकीच्या रिंगणात नसणाऱ्या अनेक इच्छुकांनी रिंगणात उडी घेतली. यावर्षीच्या निवडणुकीत तरूणाई जास्त प्रमाणात उतरल्याचे दिसून येत आहे.

कागलमध्ये चुरशीने २८५६ अर्ज

कागल : कागल तालुक्यातील ५३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी २८५६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. आज शेवटच्या दिवशी प्रचंड गर्दी उसळली. त्यामुळे येथील तहसील कार्यालयाजवळील धान्य गोदामाजवळ यात्रेचेच स्वरुप आले. तालुक्यातील ८३ ग्रामपंचायतींपैकी ५३ ग्रामपंचायतींमया १८७ प्रभागातून ५२८ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. साडेचार हजारांच्यावर अर्जाची विक्री झाली असून कालपर्यंत त्यातील ४२४ जणांनीच ऑनलाइन अर्ज भरले होते. आज शुक्रवारी रात्री उशीरापर्यंत २८५६ जणांचे अर्ज दाखल झाले.

इमछुक उमेदवार आणि कार्यकर्ते, नेतेमंडळी, सूचक, अनुमोदक आणि मदतनीस असा लवाजमा घेवून सर्वजण तहसिल कार्यालय गाठत आहेत. अशीच गर्दी महाईसेवा केंद्रे, इंटरनेट कॅफे याठिकाणी दिसत आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना तांत्रिक अडचणींमुळे बराच वेळ लागत आहे. तसेच बँकेचे नवीन खाते उघडून पासबुक मिळवताना इच्छुकांसह मदतनीसही मेटाकुटीस आले आहेत. काही ठिकाणी रात्री जागून अर्ज भरले जात आहेत. कागल तहसील कार्यालयाजवळील धान्य गोदामात निवडणूक विभाग ठेवण्यात आला आहे. चोहोबाजूनी या कार्यालयाला नागरिकांचा वेढाच पडला आहे. राखीव गटातून अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना जात पडताळणी विभागातून प्रस्ताव देवून त्यांचे किमान टोकन बंधनकारक केल्याने राखीव उमेदवारांचीही मोठी धावपळ सुरु आहे.

शाहूवाडीत ७३२ अर्ज दाखल

शाहूवाडी : शाहूवाडी तालुक्यातील ३६ ग्रामपंचायती आणि सात पोटनिवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवसाअखेर ७३२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. कधी सर्व्हर डाऊन तर कधी बी. एस. एन. एल. चे इंटरनेट 'चालू-बंद' अशा अवस्थेत इच्छुक उमेदवारांनी मोठी दमछाक करत उमेदवारी अर्ज दाखल केले. ऑनलाइनमधील तांत्रिक अडचणी व सर्व्हर डाऊनच्या समस्येमुळे आज मात्र उमेदवारांना अर्ज दाखल करण्यासाठी सायंकाळी साडे सहापर्यंत वेळ वाढवून दिल्याने इच्छुक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला. ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राहिल्याने इच्छुक उमेदवारांना घाम फुटत होता. आधार कार्ड, बँक खाते, जातीचे दाखले, जातपडताळणी दाखला, शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे व स्कॅनिंग या बाबींची जुळवाजुळव करताना इच्छुकांची मोठी धावाधाव झाली. अर्ज भरताना चुका होऊन आपला अर्ज छाननीत अवैध ठरू नये, म्हणून प्रत्येक उमेदवार काळजीने अर्ज भरून घेत होता. रीतसर अर्ज दाखल केले असले तरी छाननीत अर्ज अवैध ठरेल की काय याची धास्ती मात्र इच्छुक उमेदवारांमध्ये शेवटपर्यंत राहिली होती.

शिरोळमध्ये जागांसाठी१९४९अर्ज

जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यातील ३३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी एकूण १९४९ अर्ज दाखल झाले. शुक्रवारी अखेरच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शिरोळ येथील महसूल भवन तसेच पंचायत समितीच्या सभागृहात इच्छुकांनी गर्दी केली. सायंकाळी सव्वासात वाजेपर्यंत अर्ज दाखल करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

तालुक्यातील ३३ ग्रामपंचायतीबरोबरच ४ जागांची पोटनिवडणूक होत आहे. एकूण ४३० जागांच्या या निवडणुकीसाठी २५ जुलै रोजी मतदान होणार आहे. गुरूवारचा मुहुर्त साधत तालुक्यातील ६१४ इच्छुकांनी आपली नामनिर्देशन पत्रे निवडणूक विभागाकडे दाखल केली होती. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शुक्रवारी अखेरचा दिवस असल्याने इच्छुकांनी निवडणूक विभागात मोठी गर्दी केली. यामुळे परिसरास जत्रेचे स्वरूप आले. ५० टक्के आरक्षणामुळे नामनिर्देशन पत्रे सादर करण्यासाठी महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती. सकाळपासून अर्ज भरण्यासाठी इच्छुकांनी रांगा लावल्या. शिरोळ पंचायत समितीच्या सभागृहात आणि तहसील कार्यालयाच्या महसूल भवनात अखेरच्या दिवशीही अर्ज भरण्यास विलंब होत होता.

अर्जातील संदिग्धता, सर्व्हर डाऊन होणे, कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी करावी लागलेली धावपळ आणि अर्ज भरण्यासाठी सोसावा लागलेला आर्थिक भुर्दंड या बाबींमुळे ऑनलाइनची प्रक्रियाच मुळी किचकट आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीऐवजी पहिल्यांदा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये उमेदवारी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरण्याची प्रक्रिया राबविली असती तर बरे झाले असते.

- सौ. साक्षी भिंगार्डे, आंबा

किचकट पध्दतीमुळे अर्ज दाखल करण्यासाठी इतरांवर अवलंबून रहावे लागले. निवडणूक विभागाने यंत्रणा सज्ज ठेवली असली अर्ज दाखल करण्यासाठी विलंब लागला. बराच काळ रांगेत उभे रहावे लागले.

-सुनीता कांबळे, तेरवाड

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सर्व अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरण्याची पद्धत स्वागतार्ह आहे. मात्र नियोजनबद्धरित्या अंमलात आणली असती तर बरे झाले असते. याबाबत योग्य प्रशिक्षण व पुरेसा वेळ मिळायला हवा होता.

- प्रा.रंजना पाटील, लिंगनूर

ऑनलाइन अर्ज भरून कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी तो स्वीकारण्याची पद्धत पूर्णतः चुकीची आहे. कित्येक ठिकाणी संबधितांतर्फे गावातील यंत्रणा हायजॅक करण्यात आली. ज्याचा विरोधकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. या प्रक्रियेत प्रचंड आर्थिक लुटसुद्धा झाली.

- अॅड. दिग्विजय कुराडे, ऐनापूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाकाबंदीच्या नावाखाली लूट

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राधानगरी

कोकणातून चिरा वाहतूक करणाऱ्या मालवाहक ट्रकची राधानगरी वन्यजीव विभागाकडून नाकाबंदीच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात आहे. यामुळे वाहनधारकामधून तीव्र असंतोष व्यक्त होत असून वनखात्याच्या या जुलमी कारभाराविरोधात आंदोलन करण्याच्या इशारा मालवाहक ट्रक संघटनेने दिला आहे.राधानगरी, दाजीपूर फोंडा हा मार्ग कोकणाला अत्यंत जवळचा असल्याने या मार्गावरुन फोंडा, सावंतवाडी, वैभववाडी, देवगड आदी ठिकाणच्या चिऱ्याची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. विशेषत: कोकणातून राधानगरी कोल्हापूर,गारगोटी, निपाणी, कर्नाटकच्या सीमाभागात सुमारे शंभरहून अधिक ट्रक येथून दररोज ये-जा करतात. मात्र या सर्वांची राधानगरी वन्यजीव विभागाकडून एजीवडे येथे नाहक अडवणूक केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रबोधन बंद, दंड सुरू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नवीन सिग्नल उभारणीनंतर गेले वर्षभर वाहतूक नियमाबाबत वाहनचालकांचे प्रबोधन केले. तरीही वाहतूक नियमांबाबत बेपर्वाई दिसून येत असल्याने आता 'प्रबोधन बंद, दंड सुरू' अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. पोलिस अधीक्षक मनोजकुमार शर्मा यांच्या आदेशानंतर दोन जुलैपासून ही मोहीम सुरू झाली आहे. ही मोहीम यापुढे कायम युद्धपातळीवर सुरू राहणार आहे. वाहतुकीचे नियम तोडतणाऱ्यांचे प्रबोधन केले जायचे. आता मात्र, ते बंद करून थेट कारवाई करण्यात येणार आहे.

शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेचे निरीक्षक आर. आर. पाटील यांनी मोहिमेबाबत माहिती दिली. महापालिकेने अठरा अधिक सिग्नल उभारले आहेत. तसेच पादचाऱ्यांसाठी झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारून दिले आहेत. ​डाव्या बाजूने वळण्यासाठी दुभाजकाची सोयही करून दिली आहे. तरीही वाहनचालकाकडून डाव्या बाजूला वाहने थांबवणे, झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबणे, आणि सिग्नल मोडण्याचे प्रकार सुरू आहेत. गेले वर्षभर शाळा, महाविद्यालय व संस्था पातळीवर प्रबोधन केले जात आहे. सिग्नल असलेल्या चौकातही वाहनचालकांना समजावले जात आहे, पण वाहनचालकांत गांभीर्य दिसत नाही. आता दंड भरा अशी भूमिका घेतली आहे. गेल्या तीन दिवसांत सिग्नल जंप करणाऱ्या १०, झेब्रा क्रॉसिंग करणाऱ्या ७९ व डाव्या बाजूला वाहने थांबवून अडथळा आणणाऱ्या ३६ वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई करून १३ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. जानेवारीमध्ये नो पार्किंग, लायसन्स नसणे, मोबाइलवर बोलत वाहन चालवणे, सिग्नल जंप आणि ड्रंक अँड ड्राइव्ह आदी १८,२०९ वाहनचालकांवर कारवाई करून १९, १५,९०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी कारखाने बंद करू

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

बाजारपेठेत साखरेचे भाव कोसळल्याने उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे कारखान्यांना शक्य नाही. यामुळे एफआरपीची फरक रक्कम केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान स्वरूपात जमा करावी. आर्थिक संकटात सापडलेला साखर उद्योग सावरण्यासाठी सरकारने १५ ऑगस्टपूर्वी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा पुढील हंगामात कारखाने सुरू न करण्याचा निर्णय विस्मा या खासगी साखर कारखाना संघटनेने घेतला आहे, अशी माहिती विस्माचे संचालक माधवराव घाटगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गेल्या वर्षभरापासून साखर दराच्या प्रचंड घसरणीमुळे ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखानदार संकटात सापडले आहेत. यापार्श्वभूमीवर वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन पुणे (विस्मा) ची बैठक झाल्याचे स्पष्ट करून माधवराव घाटगे म्हणाले, शेतकरी व साखर उद्योग वाचविण्यासाठी बैठकीत चर्चा झाली. सी.रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार एफआरपी व सध्या बाजारात साखरेला मिळणारा दर यातील व्यस्त प्रमाण हे आजच्या आर्थिक संकटाचे मूळ कारण आहे. कृषीमूल्य आयोगाने शिफारस केलेला २२०० रूपये एफआरपी काढताना साखरेचे दर ३१०० ते ३४०० रुपये गृहीत धरले होते. मात्र सध्या अशी स्थिती राहिली नाही. साखरेचे दर प्रति क्विंटल ७०० ते ८०० रूपयांनी घसरल्याने सन २०१४-१५ च्या हंगामातील एफआरपी नुसार उर्वरीत देय रक्कम कारखाने देऊ शकत नाहीत. गेल्या हंगामातील एकूण उत्पन्नातून ७० ते ७५ टक्के रक्कम कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिली आहे.

मागील हंगामापेक्षा सन २०१५-१६ च्या हंगामात एफआरपीमध्ये १०० रूपयांनी वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. सर्वच कारखान्यांचे कर्ज खाते थकीत आहे. यामुळे येत्या गळीत हंगामात ऊसाचा पहिला हप्ता राज्य सहकारी बँक अथवा अन्य जिल्हा व राष्ट्रीयकृत बँका ऊस दरासाठी जी रक्कम मालतारण खात्यावर मंजूर करतील ती पहिली उचल म्हणून तसेच उर्वरीत सी.रंगराजन समितीच्या सूत्रानुसार ७० ते ७५ टक्के रक्कम साखर विक्रीतून हप्त्याने देण्यास सरकारने परवानगी द्यावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इचलकरंजीत रस्त्यांची दुर्दशा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

पाइपलाइन खोदाईसाठी खणलेले खड्डे व्यवस्थित न मुजवता त्यावरच डांबरीकरण केले जात आहे. त्यामुळे हे रस्ते पुन्हा खड्ड्यातच जात असून बहुतांशी ठिकाणी रस्त्यांची हीच अवस्था झाली आहे. खोदाईनंतर केलेले डांबरीकरणाचे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असून निकृष्ट कामाचे उत्कृष्ट नमुने इचलकरंजीतच पाहण्यास मिळत असल्याची चर्चा आहे.

पालिकेच्यावतीने जुनी वितरण नलिका बदलून नवीन नलिका टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने विविध भागात हे काम सुरु आहे. असेच काम शाहू पुतळा ते नगरपालिका नुतन इमारत चौक या रस्त्यावर करण्यात आले. यातील जुने एस. टी. स्टॅण्ड परिसरात करण्यात आले. खोदाईनंतर तो खड्डा व्यवस्थितपणे न मुजवता त्यावरच डांबरीकरण करण्यात आले. पण दोनच दिवसात याठिकाणी गेलेल्या वाहनांमुळे पुन्हा खड्डा निर्माण झाला आहे. डांबरीकरणासाठी केवळ खडीच वापरली असून डांबराचा लवशेषही दिसत नसल्याबद्दल नागरिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

शहरातील बहुतांशी ठिकाणी हीच अवस्था दिसून येत आहे. सांगली रोडवर तर डांबरीकरणानंतर रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने मक्तेदाराला पुन्हा डांबरीकरण करुन देण्यास भाग पाडले. पण अन्य ठिकाणी पुन्हा खड्डे निर्माण होत आहेत. त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असून नागरिकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील सर्वच रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता अशी स्थिती दिसत आहे. तर केलेले काम म्हणजे निकृष्ठ कामाचे उत्कृष्ठ नमुने असल्याची प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संथगतीमुळे विकासात खोडा

0
0

दीपक शिंदे, कोल्हापूर

सहकारी संस्थांची निर्मिती, त्यांचे व्यवस्थापन आणि विकासात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांची निर्मितीही झाली. मात्र, दिवसेंदिवस सरकारी पातळीवर प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण वाढू लागले. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सहकारी संस्थांच्या कामकाजाचा विचार केला तर आठवड्याला सुमारे दीड हजार, तर महिन्याला साडेचार हजार प्रकरणे दाखल होतात. त्यांची मागील प्रलंबित प्रकरणांत भर पडते. याचा विचार करता सहकार विभागाला अधिक गतीने काम करण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षांत सहकार विभागाकडे प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण वाढले आहे. आतापर्यंत पायाभूत सुविधांसाठीच या विभागाला झगडावे लागत होते. त्याची पूर्तता होते ना होते तोच कर्मचाऱ्यांची कमतरता जाणवू लागली. सहकार विभागाच्या घटना दुरुस्तीमुळे निवडणुकांचा भारही या कर्मचाऱ्यांवर पडला आणि प्रलंबित प्रकरणांमध्ये आणखी वाढ झाली. आता झिरो पेंडन्सीच्या निमित्ताने सर्व प्रकरणे कमीत कमी कालावधीत निर्गत करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिले आहेत, पण निवडणुकांमधून बाहेर पडण्यास अजून काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे त्या तडफेने सर्व प्रकरणांची निर्गत करणे सहकार विभागाच्यावतीने अवघड होऊ लागले आहे.

सहकारी संस्था अडचणीत आणण्यात सर्वांत महत्त्वाचे कारण ठरले राजकारण. मतांच्या राजकारणासाठी सहकारी संस्थांचा वापर झाला. निवडून येण्यासाठी सहकारी संस्थांचा पैसा वापरला गेला त्याप्रमाणेच निवडून आल्यानंतरही लूट सुरू झाली. कधी सभासदांच्या हितासाठी तर कधी वैयक्तिक स्वार्थासाठी झालेल्या सहकाराचा वापर आज अडचणीचा ठरला आहे. त्यामुळे हा कारभार वेळीच थांबविला नाही तर अडचणी अधिक वाढू शकतात. सहकार हा राजकारणात प्रवेश करण्याचा एक मार्ग आहे. त्यामुळेच राज्यात सहकारी साखर कारखानदार, सूतगिरणीचा अध्यक्ष असलेला नेता हाच निवडणूक लढविण्याची आणि ती जिंकण्याची तयारी दाखवितो; पण त्यांच्या या स्पर्धेत संस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.

कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीनही जिल्ह्यांचे विभागीय कार्यालय कोल्हापुरात असल्याने विभागीय स्तरावरची सर्व प्रकरणे येथेच येतात. त्यातच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने ती ठराविक वेळेत निर्गत होणे शक्य नसते. नवीन संस्थांची नोंदणी, अवसायनात निघालेल्या संस्था, कामकाज सुधारण्याची गरज असलेल्या संस्था, बंद असलेल्या संस्था आणि वेगवेगळ्या कारणांनी बंद पडत असलेल्या संस्थांना वेळीच सावध करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याचेही काम वेळेत न झाल्यामुळे सभासद अडचणीत आले आहेत. यासाठी आता या सहकार विभागाचा कारभारच सुधारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे भविष्यात सहकार विभागामुळे सहकारी संस्था टिकतील असा विश्वास निर्माण होत आहे.

आठवड्यातील दाखल आणि प्रलंबित प्रकरणे

विभागातील मागील शिल्लक प्रकरणे : २८४९

नव्याने दाखल झालेली

प्रकरणे : १८७८

एकूण प्रकरणे : ४७२७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सुरक्षेसाठी तपासणी हवीच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'गॅस संपला की ग्राहकाला वितरकांची आठवण येते. ही आठवण कुटुंबातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या गॅस सिलिंडरच्या सुरक्षेसाठीही झाली पाहिजे. त्यासाठी गॅस कनेक्शन सुरक्षा तपासणी करून घ्या आणि कुटुंबासाठी सुरक्षा कवच घ्या,' असे आवाहन भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाईचे विभागीय व्यवस्थापक सत्येन नायर यांनी केले. जिल्हा गॅस वितरकांतर्फे द्वैवार्षिक गॅस तपासणी मोहीम आणि गॅस अनुदान परतीच्या आवाहनासाठी राजर्षी शाहू स्मारक भवनच्या मिनी सभागृहात मोहिमेच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

नायर म्हणाले, 'घरगुती गॅस सिलिंडर वापर आणि सुरक्षेबाबत ग्राहकांमध्ये उदासीनता आहे. बेसावधपणामुळे अनेकदा मोठे अपघात घडतात. त्याचे परिणाम कुटुंबासह शेजाऱ्यांनाही भोगावे लागतात. त्यासाठी गॅस सिलिंडरच्या आरोग्य तपासणी केली पाहिजे. भारत गॅसच्या जिल्हा वितरकांतर्फे द्वैवार्षिक गॅस तपासणी मोहिमेची सुरुवात झाली आहे. ही मोहीम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यात येणार आहे. मोहिमेत ५० रुपये दराने तपासणी केली जाणार आहे. गॅस सिलिंडरचा विमा महत्त्वाचा आहे. पाच वर्षांतून एकदा सुरक्षा ट्यूब बदलावी. गॅस सबसिडी नाकारण्यासाठी अर्ज गॅस वितरकांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. नाकारलेले अनुदान गरीब कुटुंबाला गॅस कनेक्शन मिळण्यासाठी उपयोगी पडेल. अशा ग्राहकांना सिलिंडरच्या कोटापद्धतीचा नियम लागू होणार नसून बारापेक्षा अधिक सिलिंडर उपलब्ध होऊ शकतात.'

नायर यांच्या हस्ते ग्राहक प्रबोधन पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. गॅस वितरण असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष शेखर घोटणे यांनी मोहिमेची माहिती दिली. यावेळी ग्राहकांना गॅसची काळजी घेण्यासाठी चित्रफीत दाखविली. विक्री व्यवस्थापक एन. मोहनराव, गॅस वितरक सुमित परीख, गजानन देसाई, सुप्रिया नरदे, विजय पाटील, कर्नल सुहास पाटील, आदी उपस्थित होते. गॅस वितरक शैलजा खानविलकर यांनी स्वागत केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कात्यायनी परिसरातील खून उघडकीस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कात्यायनी मंदिर परिसरात दगडाने ठेचून झालेल्या युवतीच्या खुनाचा गुन्हा तीन महिन्यांनी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग व करवीर पोलिसांनी उघडकीस आणला. शहनाज इब्राहिम शेख (रा. माळी कॉलनी, टाकाळा) असे खून झालेल्या युवतीचे नाव असून, लग्नाला नकार दिल्याच्या कारणावरून प्रियकर तोहिद अस्लम सय्यद (२२, रा. फिरंगाई मंदिर परिसर, शिवाजी पेठ) याने खून केल्याचे तपासात उघड झाले. पोलिसांनी सय्यदला अटक केली.

टाकाळा येथील माळी कॉलनीतील युवती बेपत्ता असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. कुटुंबीयांना युवतीच्या मृतदेहाचे फोटो दाखवल्यावर तिची ओळख पटली. शहनाज शेख असे तिचे नाव होते. शहनाजचे लक्षतीर्थ वसाहत येथील एका तरुणाशी विवाह झाला होता, पण त्याला तलाक दिला होता. त्यानंतर ती कळंबा येथे रहात होती. तेथे तिचे तोहिदशी प्रेमसंबंध जळले. त्यांनी कात्यायनी मंदिरात विवाह करण्याचे ठरवले. मात्र अचानक लग्नाला नकार दिल्याने तोहिदने तिचा खून केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेबारा कोटींचा आराखडा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कसबा बावडा येथील शाहू जन्मस्थळाच्या इमारतीमध्ये साकारण्यात येणाऱ्या शाहू वस्तुसंग्रहालयामध्ये तैलचित्रे, ब्राँझ शिल्प, उठावचित्रे, शाहूकालीन विविध वस्तू, चित्रफिती, लायब्ररी व संशोधन केंद्र, खडखडा, हत्तीचा रथ यांसह राजर्षी शाहू महाराजांचा एक प्रसंग रोबोटिक तंत्रज्ञानाने साकारण्याबाबतचा आराखडा शुक्रवारी उपसमितीने सादर केला. त्यासाठी १२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक बनविण्यात आले असून, ते पुढील आठवड्यात प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, शाहू जन्मस्थळाच्या यापूर्वीच्या झालेल्या कामांचा जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी अधिकाऱ्यांकडून लेखाजोखा घेतला. पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना किती निधी आला, किती खर्च झाला, किती निधी येणे शिल्लक आहे, त्यातून कोणती कामे करता येऊ शकतील याचा सविस्तर अहवाल देण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी अशा पद्धतीने आढावाच घेतला गेला नसल्याने काम लवकर पूर्ण होण्याच्या आशा निर्माण झाल्याच्या भावना समिती सदस्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वस्तुसंग्रहालयासाठी तयार केलेल्या उप​समितीला प्राथमिक आराखडा तयार करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार अंदाजपत्रकासह तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याच्या मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी सैनी यांनी बैठक बोलावली होती. त्यावेळी डॉ. जयसिंगराव पवार, वसंतराव मुळीक, डॉ. रमेश जाधव, डॉ. वसंतराव मोरे, इंद्रजित सावंत, संजय पवार, अमरजा निंबाळकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये उप​समितीने तयार केलेला आराखडा सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. १२ कोटी ४३ लाखांचा हा आराखडा मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येत असताना पूर्वी चार कोटींची मागणी केलेला प्रस्ताव मागे घेण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव पुरातत्त्व विभागाच्या संचालकांमार्फत सरकारकडे जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूर विभागात ७६० जागा रिक्त

0
0

जान्हवी सराटे, कोल्हापूर

एकीकडे कनिष्ठ महाविद्यालयातील वर्ग डिजिटल झाले असताना अद्याप प्राध्यापकांचे प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. गेली सतरा वर्षे हे प्रश्न तसेच पुढे ढकलले जात आहेत. राज्य सरकारच्या बदलत्या शैक्षणिक धोरणामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांत गेल्या तीन वर्षांपासून प्राध्यापकांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे कोल्हापूर विभागात तब्बल ७६० प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांना तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती करून कामचलाऊ शिक्षण द्यावे लागत आहे.

राज्य सरकारने २०१२ पासून प्राध्यापकांच्या भरतीवर बंदी आणल्यामुळे ‌कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची नेमणू‌क करण्यात अनेक अडचणी आहेत. महाविद्यालयांच्या स्तरावरील कामकाजातही गोंधळाची स्थिती आहे. त्याबाबात प्राध्यापकांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मागण्यांचा विचार करत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने ही भरतीवरील बंदी उठवली होती. त्यानंतर २०१२ पासून अनेक प्राध्यापक निवृत्त झाल्यानंतर ती पदे रिक्तच राहिली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मधील ७६० प्राध्यापकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. एकीकडे सरकार बंदी उठविल्याचे सांगत असले तरी, अद्याप प्राध्यापक भरतीबाबत कोणतीही प्रक्रिया न केल्याने शिक्षणसंस्थांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातून शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.

सध्या कोल्हापूर विभागात निवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांमुळे अनेक महाविद्यालायांमध्ये पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे तासिका तत्त्वावर प्राध्यापकांना लेक्चरसाठी घेतले जात आहे. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सीएचबीवर येण्यास प्राध्यापकही तयार होत नसल्यामुळे शिक्षण संस्थांना, प्राचार्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

- एस. बी. उमाटे, विभागीय अध्यक्ष, जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनैतिक संबंधांतून सातवणेत खून

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

सातवणे (ता. चंदगड) येथे पत्नीशी अनैतिक संबध असल्याच्या कारणावरुन संशयित आरोपी संभाजी पांडूरंग गुरव (वय ३५, रा. सातवणे) याने पुंडलिक विष्णू गुरव (वय ६०, रा. सातवणे) यांच्यावर कोयत्याने वार केल्याने ते जागीच मृत झाले. पुंडलिक यांच्या मुलाचे संभाजीच्या पत्नीशी अनैतिक संबंध असल्याचा संशय असल्याने त्यांच्यात जोरदार वाद झाला यात पुंडलिक जागीच ठार झाले. तर संतोष गुरव व त्याची पत्नी अश्विनी गुरव हे दोघे गंभीर जखमी आहेत.

पोलिसातून मिळालेली माहीती, संभाजी गुरव व संतोष गुरव हे दोघे सख्खे चुलत भाऊ आहेत. हे दोघेही गवंडीकाम करतात. जखमी संतोष व संभाजीची पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरुन दोघामध्ये रोज भांडणे होत होती. या भांडणातून संभाजीशी कडाक्याचे भांडण झाल्याने माहेरी गेली होती. शुक्रवारी सकाळी संभाजी पत्नीला फोन लावत होता मात्र ती तो फोन घेत नव्हती. त्याचवेळी संतोषला फोन करण्यास सांगितले, त्यावेळी तिने तो घेतला. त्यावेळी त्यामुळे संभाजी भडकला. संतोषने त्याला समजाविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते काही एकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्यावेळी संभाजीने रागाने त्यांच्यावर कोयत्याने वार केला. यावेळी संतोषची पत्नी अश्विनी मधे आल्याने त्याने तिचावरही वार केला. यामध्ये हे दोघेही जखमी झाले व घरातून बाहेर पळून गेले. यावेळी डेअरीमध्ये दुघ घालून संतोषचे वडील येत असताना संभाजीने त्याच कोयत्याने पुंडलिक विष्णू गुरव यांच्या डोकीत सपासप आठ-दहा वार केल्याने ते जागीच कोसळले. त्यांना चंदगड येथील ग्रामीण रुग्णांलयात दाखल केले.

मात्र वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. ग्रामस्थांनी ही माहीती पोलिसांना सांगितल्यानंतर तातडीने पोलिस घटनास्थळी हजर झाले. तोपर्यंत संभाजीला ग्रामस्थांनी कोडून ठेवले होते. मयत पुंडलिक यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी सून असा परिवार आहे. येथील ग्रामीण रुग्णांलयात शवविच्छेदन करुन मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेजांचे कोंडवाडे करू नका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेल्या अनेक वर्षांपासून कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक, शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत पावसाळी अधिवेशनात महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. प्राध्यापक, शिक्षकांचे अनेक प्रश्न सरकारकडे लालफितीत अडकून पडलेले आहेत. यापूर्वी अनेकवेळा शिक्षकांनी आंदोलनाचे हत्यार उगारले. मात्र त्याला फारसे यश मिळालेले नाही. शिक्षक संचमान्यता प्रणालीमुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर वर्गात मुलांचे कोंडवाडे होणार आहेत. यांसह इतर प्रश्नांबाबत कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ शिक्षक संघासह राज्यातील शिक्षक आंदोलन करणार आहेत.

वर्गात ६० की ८० विद्यार्थी

राज्य सरकारने २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी महाविद्यालयांना सूचना न देता सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. यात माध्यमिक शाळा संलग्न व वरिष्ठ महाविदयालयांत ८० व १२० विद्यार्थी असतील असा नियम केला आहे. पैसे वाचविण्याच्या नावाखाली सरकार शैक्षणिक बाबींकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आरटीईनुसार माध्यमिक तुकडीतील विद्यार्थीसंख्या ६०पर्यंत मर्यादित असावी. परंतु सरकार जादा प्रवेश देऊन वर्गाचे कोंडवाडे करु पाहत आहे. महाविद्यालयातील क्षेत्रफळाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे अशक्य आहे. यामुळे मुलांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर परिणाम होणार आहे.

दोनशे शिक्षक सात वर्षे विनावेतन

२००८-२०११ मधील ९३५ शिक्षकांपैकी २०० शिक्षकांच्या मान्यता झाल्या आहेत. तरीही ते गेल्या सात वर्षांपासून विनावेनत राबत आहेत. नियमित अर्धवेळ आणि तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन रखडले आहे. विनाअनुदानित शाळा मूल्यांकनाचे काम पूर्ण झालेले नाही. कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर स्वतंत्र प्रशासन नाही. अनेक प्रश्नांची नव्याने भर पडत असल्याने शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे गुणवत्तेसंदर्भात रोज नवीन घोषणा करतात. मात्र इथे शिक्षक सुर‌क्षित नाही, वेतन वेळेत नाही मग गुणवत्ता कोठून येणार? कनिष्ठ महाविद्यालयातील या शिक्षकांच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्यभर आंदोलन पुकारणार आहे.

- प्रा. एस. बी. उमाटे, विभागीय अध्यक्ष

शिक्षक संघटनेने दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या आंदोलनांमुळे १७ वर्षांपूर्वीचे प्रश्न गेल्यावर्षी काहीअंशी सुटले. पण नव्याने अनेक प्रश्न समोर आहेत. यात प्रामुख्याने भरतीचा प्रश्न आहे. काही प्रश्न नव्याने उभे राहिले आहेत.

- प्रा. अविनाश तळेकर, जिल्हा सचिव

संच मान्यतेला २००९ मध्ये स्थगिती देण्यात आली होती. यंदा हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात संच मान्यता होणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारने ते मार्चमध्ये केले. सरकारने याप्रश्नी सकारात्मक हवे.

- प्रा. ए. डी. चौगुले

सध्या नवीन संच मान्यतेच्या सॉफ्टवेअरचा प्रश्न गंभीर आहे. सरकारने पर्यावरण विषय सक्तीचा केला आहे. मात्र त्यासाठी आहे त्या शिक्षकांवरच अधिक भार टाकला आहे. एका वर्गात १२० विद्यार्थी बसू शकत नाहीत याचा विचार करणे आवश्यक आहे. या नव्या संचमान्यतेमुळे शिक्षक अतिरिक्त तर ठरतीलच, शिवाय विद्यार्थ्यांना निट शिक्षण देता येणार नाही. उगाच वर्गांमध्ये खोगीरभरती करून सध्याची व्यवस्था मोडू नये.

- प्रा. पी. डी. पाटील

आधी हायस्कूलला जोडून असलेल्या ज्युनिअर कॉलेजला ८० आणि सिनीअर कॉलेजसाठी १०० ची तुकडी केली. नंतर सरकारने त्यात २० विद्यार्थ्यांची भर घातली. यासंदर्भात आंदोलने झाली, पण फक्त आश्वासनच मिळाले.

- प्रा. बी. एस. पाटील

सरकारने २०१२ नंतर भरती बंद केल्यामुळे गेली तीन वर्षे शिक्षकांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढल्याने मर्यादित जागेत वाढवलेल्या तुकड्यांमुळे शिक्षक अडचणीत सापडले आहेत.

- प्राचार्य एस. आर. पाटील

सरकारचे नवे नियम जाचक असल्यामुळे प्राध्यापकांना काम करता येत नाही. शिक्षक संच मान्यता या नवीन सॉफ्टवेअरमध्ये प्रचंड गोंधळ आहे. त्यानुसार काम झाल्यास ७५ टक्के संस्थाच बंद होतील.

- प्रा. आशपाक मकानदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१० हजारांवर विद्यार्थी लटकले

0
0

सचिन यादव, कोल्हापूर

विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात पदवीच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशाचा प्रश्न यंदा गंभीर झाला आहे. तिन्ही जिल्ह्यांत दहा हजारांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रतीक्षेत आहेत. कॉलेजच्या दारात विद्यार्थी आणि प्राचार्य कुलूपबंद खोलीत असे चित्र कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील कॉलेजांमध्ये दिसत आहे. काही कॉलेजांनी वाढीव चाळीस टक्के प्रवेशच दिलेले नाहीत. प्रवेश प्रलंबित असलेल्यांत विज्ञान शाखेच्या आठ हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

४० टक्के वाढीव प्रवेशाची अंमलबजावणीही काही कॉलेजने केलेली नाही. शैक्षणिक सत्राची सुरुवातही आता झाली आहे. बारावीच्या निकालाची टक्केवारी जास्त लागल्याने कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेकडे विद्यार्थ्यांची मागणी वाढली. मात्र त्या तुलनेत कॉलेजला तुकडीवाढ आणि विद्यार्थी संख्येत वाढीसाठी परवानगी दिलेली नाही. वाढीव ४० टक्के प्रवेशात सुमारे दोन हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न सुटू शकेल.

कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातून तुकडीवाढीचे ६५ प्रस्ताव आले आहेत. तर ४० टक्के विद्यार्थीवाढीसाठी ३७ कॉलेजचे प्रस्ताव आहेत. संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहेत.

- डॉ. डी. आर. मोरे, बीसीयूडी, शिवाजी विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बनावट नोटांची दत्तवाडमध्ये छपाई

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

सांगली पोलिसांनी शुक्रवारी धडक कारवाई करत शिरोळ तालुक्यातील दत्तवाड येथील बनावट नोटांचा छापखाना पकडला. तेथून ३५ लाख रुपयांच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या असून, चौघांना अटक करण्यात आली आहे. रमेश कृष्णा घोरपडे, एैनुद्दीन गुलाब ढालाईत, इम्रान ऐनुद्दीन ढालाईत आणि सुभाष शिवगोंडा पाटील (सुळपुडे) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.

दत्तवाडमधील रमेश घोरपडे याच्या घरात नोटा छापण्याची दोन मशीन, स्कॅनर, कटिंग मशीन व अन्य साहित्य पोलिसांना सापडले. मिरजेत एका बँकेसमोर दोघा संशयितांकडे बनावट नोटांचा साठा सापडल्यानंतर पोलिस दत्तवाडमधील बनावट नोटांच्या कारखान्यांपर्यंत पोहचले. सांगली-मिरज रस्त्यावरील हैदराबाद स्टेट बँक शाखेसमोर शुक्रवारी संध्याकाळी पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले होते. सांगलीच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. त्या दोघांजवळ एक हजार रुपयांच्या सुमारे ३५ लाख रुपये किमतीच्या नोटा सापडल्या. त्या सर्व नोटा बनावट असल्याचे निदर्शनास येताच पोलिस निरीक्षक विश्वनाथ घनवट यांच्यासह संपूर्ण टीमने तपासाला गती दिली. ताब्यात घेतलेल्या दोघांचे गाव दत्तवाड असल्याने पोलिसांनी तत्काळ तेथे धाव घेतली.

ज्याच्या घरी हा बनावट नोटांचा छापखाना सापडला तो शेतमजूर आहे. या पितापुत्राचा भेळचा व्यवसाय आहे. त्यांच्यापैकी एक जण ग्रामपंचायत निवडणूक लढवणार असून शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी गेला होता. त्याने आपल्या प्रभागातील सर्वच नागरिकांची पाणी आणि घरपट्टी स्वतः भरणार असल्याचे सांगितले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दौलत’ला सहकार्य कराः नरसिंग पाटील

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'दौलत कारखाना शेतकरी व सभासदांच्या मालकीचा राहावा यासाठी शेतकरी, कामगार, सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते व हितचिंतकांनी कारखान्याला शेअर्स स्वरूपात ठेव ठेवावी,' असे आवाहन माजी आमदार व कारखान्याचे माजी चेअरमन नरसिंगराव पाटील यांनी केले. कारखाना विक्रीसाठी जिल्हा बँकेच्या मिटिंगमध्ये विनंती केली.

यावेळी कारखाना विक्री करण्याच्या निर्णयावर चर्चा झाली. विक्रीला विरोध करत कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी सर्व संचालकांना विनंती केली. त्यांनी ती मान्य करत कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदेला मान्यता दिली. पंधरा दिवसांत केडीसीसीचे पन्नास टक्के कर्ज भागवून उर्वरित रकमेची बँक गॅरंटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयासाठी दौलतच्या सभासद, शेतकरी, कामगार व हितचिंतकांनी मदत करावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

५०% कर्ज भागविणाऱ्यालाच ‘दौलत’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (केडीसीसी) दौलत सहकारी कारखान्याकडे ६५ कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. कर्ज वसुलीसाठी अनेकवेळा प्रयत्न केले, पण त्याला यश आले नाही. कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊन बँकेचे कर्ज वसूल करण्याचा हा शेवटचा प्रयत्न असून, रविवारी निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्यास कारखान्याची विक्री करण्यात येईल,' अशी माहिती बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

मुश्रीफ म्हणाले, 'कारखाना चालवण्यास घेण्यासाठी विविध घटकांनी नूल्यांकन केले असून यामध्ये एकवाक्यता नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पन्नास टक्के कर्ज भरणाऱ्याला कारखाना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात येणार असून उर्वरित पन्नास टक्के कर्जाच्या वसुलीसाठी दोन वर्षाची मुदत देण्यात येणार आहे. कारखाना घेणाऱ्याने केडीसीसी वगळता इतर कर्जफेड करावयाची आहे. राणे समितीच्या अहवालानुसार ज्या कारखान्यावर कर्ज आहे, अशा कारखान्यांनी स्वमालकीच्या जमिनी विकून देणी भागवण्यास परवानगी दिली आहे. याला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने जमीन विक्री करून कर्ज भागवणे हा पर्याय होत नाही.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घुमणार कोल्हापूरचा आवाज

0
0

राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर सरकारचे हे दुसरे, तर मुंबईतील पहिलेच पावसाळी अधिवेशन. सोमवारी सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने जिल्ह्यातील आमदार आपल्या मतदारसंघातील प्रश्नांबाबत आक्रमक आहेत. जिल्ह्यात पर्यटनाला असलेली संधी पाहता त्यासाठी प्रोत्साहन देणे, पंचगंगा आणि रंकाळ्याचे प्रदूषण, जिल्ह्यातील विविध धरणांची कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अधिवेशनाच्या निमित्ताने वेगवेगळे प्रश्न विधिमंडळात मांडण्याचे नियोजन आमदारांनी केले आहे.

प्रलंबित प्रश्नांवर आवाज

उपनगरांच्या विकासासाठी जादा निधी, पंचगंगा व रंकाळा प्रदूषणासाठी जादा निधी, उद्यमनगराचा विकास यासह अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर आपण आवाज उठवणार आहोत. कोल्हापूर शहराचा विकास होत असताना आता राज्य सरकारकडून अधिकाधिक निधीची गरज आहे. तो मिळावा यासाठी आपला पाठपुरावा राहील. उद्यमनगरच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. उपनगरांना ड्रेनेज सुविधा देण्याबरोबर नाल्यांना संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. सत्ताधारी पक्षात असलो तरी विधानसभेत आवाज उठवण्याबरोबरच मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करत निधी खेचून आणण्याचा प्रयत्न करू.

- अमल महाडिक, आमदार

ग्रामीण विकासासाठी वाढीव निधी हवा

राधानगरी मतदार संघातील अनेक गावे दुर्गम आहेत. सध्या सुमारे ६० गावांतील एस. टी. वाहतूक बंद आहे. त्यामुळे भौगोलिक रचनेनुसार निधी द्यावा, अशी पहिली मागणी अधिवेशनात मांडणार आहे. रस्त्यांच्या सोयी नसल्याने ही गावे सरकारी योजनांच्या माहितीपासून लांब राहतात. त्यामुळे विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी काही मर्यादा पडतात. मतदारसंघातील के. टी. विहिरींच्या दुरुस्तीची कामे प्रलंबित आहेत, ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात येणार आहे. धामणी, नागणवाडी, सर्फनाल या धरणांच्या पूर्णत्वासाठीचा निधी मिळावा यासाठी अधिवेशनात मागणी करण्यात येणार आहे.

- प्रकाश आबिटकर, आमदार

'उचंगी', काजूप्रश्नी प्रयत्न करणार

उचंगी प्रकल्प अजूनही पूर्ण झालेला नाही. प्रकल्पासाठी वाढीव निधीही मिळाला आहे; पण लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे पुनर्वसनासाठीच्या उपाययोजनांबाबत अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला जाईल. काजूला हमीभाव देण्याची मागणी अधिवेशनात करणार आहे. एव्हीएच प्रकल्पाच्या प्रदूषणाची चाचणी घेण्यासाठी 'निरी'ची चौकशी समिती पाठवावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. पावसाळ्यानंतर समिती येईल आणि चौकशी करेल अशी शक्यता आहे. ऊसदराच्या प्रश्नाबाबतही वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

- संध्यादेवी कुपेकर, आमदार

पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न करणार

कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्यटनाला प्रचंड वाव आहे. त्यादृष्टीने खिद्रापूर, पन्हाळा याठिकाणच्या क्षेत्रात पर्यटनविषयक काही योजना राबविता येतील का, याबाबत सभागृहात मांडणी करणार आहे. हा भाग पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित झाला तर वेगवेगळ्या भागातील लोक येथे येतील. त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळेल. त्यावर आधारित कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरू होईल. पश्चिम महाराष्ट्रात इको झोन जाहीर झाला आहे. त्याबाबत शेतकऱ्यांच्या काही अडचणी आहेत. काही जमीन एन. ए. झालेल्या आहेत, तर झोन बदलण्याबाबतचे काही प्रश्न आहेत. याबाबत अधिवेशनात चर्चा घडवून आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

- डॉ. सुजित मिणचेकर

भ्रष्टाचारी मंत्र्यांविरुद्ध आवाज उठविणार

पंकजा मुंडे-पालवे यांचे चिक्की प्रकरण, विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर या सर्व नेत्यांच्या चुकीच्या कामकाजाबाबत पहिल्याच दिवशी आक्षेप नोंदविण्यात येणार आहेत. त्याबरोबरच मतदारसंघातील अपूर्ण असलेले प्रकरण पूर्ण करावेत यासाठी प्राधान्याने लक्ष दिले जाईल. अपूर्ण आंबेओहळ, नागणवाडी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची मागणी करणार आहे. त्याबरोबरच जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यासाठी आवश्यक तो पोलिस बंदोबस्त आणि आयुक्तालयाची मागणी करण्यात आली आहे. बंद योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी केली जाणार आहे.

- हसन मुश्रीफ, आमदार

साखर कारखानदारीसमोरील प्रश्न मांडणार

राज्यातील साखर कारखानदारीसमोर फार मोठे संकट उभे राहिले आहे. ते दूर करण्यासाठी सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाणार आहे, याबाबत अधिवेशनात विचारणा केली जाणार आहे. साखरेचे उत्पादन वाढत आणि दर पडत आहेत. त्यामुळे साखर कारखानदारी भविष्यात अडचणीत येणार आहे. त्यामुळे या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्याबरोबरच कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण विचारात घेता पोलिस आयुक्तालयाची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तालयाचा प्रस्ताव मान्य करून आयुक्तालय देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यायाबाबतचा जाबही विचारणार आहे.

- चंद्रदीप नरके, आमदार

एफआरपीचा मुद्दा मांडणार

पावसाळी अधिवेशनात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचा प्रश्न मांडणार आहे. अनेक कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना एफआरपी एवढेही पैसे मिळालेले नाहीत. शेवटच्या टप्प्यात ज्या शेतकऱ्यांचा ऊस गेला आहे, त्यांना खूपच कमी पैसे मिळालेले आहेत. काहींना तर अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत अशी परिस्थिती आहे. त्याबाबत सरकारकडून मदतीची मागणी केली जाणार आहे. शिरोळ परिसरात पंचगंगा नदीचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे प्रदूषण हासुद्धा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याबरोबरच या भागातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. नदीपात्रातून बेसुमार गौन खनिजाचा उपसा केला जात आहे. त्यामुळे नदीचे पात्र विस्तारते तसेच परवाना नसतानाही काही ठिकाणी वाळूचा उपसा केला जात आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फी आकारून आर्थिक लूट केली जात आहे. त्याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्याबरोबरच प्राथमिक शिक्षणामध्ये विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न, कंत्राटी वीज कामगार, अंगणवाडी सेविकांना कमी मिळणारे मानधन आणि शेतमजुरांचे प्रश्न प्राधान्याने मांडणार आहे.

‌िखद्रापूरसह इतर पर्यटनस्थळांचा विकास आणि निसर्ग पर्यटनाच्यादृष्टीने प्रसार करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत याबाबत अधिवेशनात प्रश्न मांडणार आहे. अंगणवाडी सेविकांचे काही प्रश्न सरकारने सोडविले आहेत; पण अजूनही काही प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यासाठी विधिमंडळात आवाज उठविणार आहे.

- उल्हास पाटील, आमदार, शिरोळ

'मनरेगा'तील भ्रष्टाचार आक्रमकतेने मांडणार

गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सुरू आहे. मात्र, या योजनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांमध्ये अनियमितता आहे. मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराचीही प्रकरणे उघड झाली आहेत, तर काही घडत आहेत. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनात हा प्रश्न प्राधान्याने मांडण्यात येणार आहे. त्याबाबत लक्षवेधी मांडणार आहे. त्याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीतील कारभाराबाबत एसआयटीकडून चौकशी मागण्यात आली होती. ते कामही मार्गी लागत आहे. त्यासह पंचगंगा आणि रंकाळ्याच्या प्रदूषणाच्या प्रश्नाबाबतही अधिवेशनात आग्रही भूमिका मांडणार आहे. अधिवेशनाच्या प्रत्येक कामकाजात अभ्यासू आमदार म्हणून सतत भाग घेत आलो आहे. त्याप्रमाणे यावेळीही सत्तेत असलो तरी जनतेच्या प्रश्नांसाठी आग्रही राहणार आहे. शहरातील वेगवेगळे प्रश्न आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी शहराचा प्रतिनिधी म्हणून योग्य भूमिका मांडणार आहे.

मतदारसंघातील छोट्या-मोठ्या अडचणी आणि समस्याही अधिवेशनात मांडून लक्षवेधी, आयत्या वेळचे विषय या माध्यमातून विधिमंडळ कामजातील सहभाग असेल. शहरातील टोलचा प्रश्न आहे. टोलसाठीचे पैसे कसे वसूल केले जाणार, त्याबरोबरच महालक्ष्मी मंदिराचा आराखडा आणि जोतिबा विकास आरखडा या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा घडवून आणली जाणार आहे.

- राजेश क्षीरसागर, आमदार, कोल्हापूर उत्तर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्त जागांवर नियुक्त्यांसाठी हालचाली

0
0

कोल्हापूरः तिघांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आल्यामुळे विविध समित्यांमधील चार जागा रिक्त झाल्या आहेत. स्थायी समितीतील दोन, परिवहन अणि महिला व बालकल्याण समितीमधील प्रत्येकी एका जागेवर नव्याने सदस्य नियुक्ती करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीवर वर्णी लागावी म्हणून काँग्रेसमधील नगरसेवकांच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेची २० जुलैला सर्वसाधारण सभा होणार आहे.

या सभेत सदस्यांची समितीवर नियुक्ती घोषित केली जाणार आहे. तथापि, नगरसेवक पद रद्द झालेल्या सदस्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दुसरीकडे २० जुलैला होणारी सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. सभा तहकूब झाली तर नवीन सदस्य नियुक्ती लांबणीवर पडणार आहे.

नगरसेवक सचिन चव्हाण, दिगंबर फराकटे यांचे पद रद्द आहे. हे दोघे स्थायी समिती सदस्य होते. त्यांच्या रिक्त जागेसाठी आता काँग्रेसमधून दोघा नगरसेवकांना संधी मिळणार आहे. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका व महिला बाल कल्याण समितीच्या माजी सभापती रेखा आवळे यांचे पदही जातीच्या बोगस दाखल्यावरून रद्द झाले आहे. आवळे या परिवहन आणि महिला व बालकल्याण समिती सदस्यपदी होत्या.

२० जुलैला होणाऱ्या सभेत वीस विषय मांडले जाणार आहेत. यामध्ये विना वापर शाळा 'पीपीपी' तत्त्वावर चालविण्याचा कार्यालयीन प्रस्ताव, आस्थापनावरील पदांचा आकृतिबंध सुधारित करणे, कनिष्ठ लिपिक पदोन्नती, महापालिकेच्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा करार, अपंग कल्याण कृती आराखडा सभागृहापुढे मंजुरीसाठी आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images