Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

पूर्ववैमनस्यातून तरुणास मारहाण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महावीर कॉलेजच्या आवारात पूर्ववैमनस्यातून सदर बाजारातील तरूणांनी महेश उमेश लोखंडे (वय २१, रा. कनाननगर) या युवकाला बेदम मारहाण केली. मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास झालेल्या घटनेने परिसरात घबराटीचे व तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

मंगळवारी सकाळी महेश लोखंडे व सदर बाजार परिसरातील तरूणांनी मोटारसायकल पार्क करण्यावरून वाद झाला. महेशने रागाने का बघतोस, असा जाब विचारल्यावर सदर बाजार परिसरातील तरूणांनी महेशला मारहाण करण्यास सुरूवात केली. महेश सुटका करून घेत मोटारसायकलवरून कनाननगर येथील घराकडे पळून गेला. कनाननगर येथील तरूणांनी महेशच्या घराकडे मोर्चा वळवत घरास घुसून त्याला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. तसेच त्याच्या मोटारसायकलची तोडफोड केली. या घटनेने परिसरात घबराट पसरली. महेश लोखंडेला सीपीआरमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. ही माहिती कळताच कनाननगर परिसरातील लोखंडेच्या समर्थकांनी गर्दी केली. मारामारीसंबधीत तक्रार न आल्याने शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत नोंद झालेली नव्हती.

एप्रिल महिन्यात सदर बाजार येथे राष्ट्रपुरूषाच्या जयंतीनिमित्त लावण्यात आलेल्या फ्लेक्स बोर्डवरून वाद झाला होता. फ्लेक्स बोर्डवर महेश लोखंडेची प्रतिमा होती. त्यामुळे काही तरूणांनी हा फलक फाडला होता. त्यामुळे सदर बाजार परिसरातील एका गटाचा लोखंडेवर राग होता. चार महिन्यानंतर या वादाचे पडसाद पुन्हा उमटल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाइपलाइनला मान्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २८ किलोमीटरच्या पाइपलाइन मार्गाला मान्यता दिली आहे. बांधकाममंत्र्यांची मंजुरी मिळाली असून संबंधित विभागाकडून या आठवड्यात महापालिकेला अधिकृत पत्र उपलब्ध होईल. यामुळे पाइपलाइनच्या कामाला गती लाभेल, अशी माहिती महापालिकेत आयोजित आढावा बैठकीत देण्यात आली. महापौर वैशाली डकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरांशी संबंधित विविध विकासकामांचा आढावा घेणात आला. पाइपलाइन योजनेचे काम पहिल्या वर्षी दहा टक्केच झाल्याने तीन वर्षाच्या मुदतीत प्रकल्प पूर्णत्वास येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले.

थेट पाइपलाइन योजनेच्या सद्यस्थितीविषयी माहिती देताना जलअभियंता मनीष पवार यांनी, बांधकाम विभागाकडे २८.५५ किलोमीटरचा प्रस्ताव सादर केला होता. मंत्रालयीन पातळीवरून पाइपलाइनच्या कामात त्रुटी दाखवल्यानंतर महापालिका व बांधकाम विभागाने त्याची पूर्तता करत पुन्हा प्रस्ताव सादर केला. बांधकाम विभागाने पाइपलाइनच्या मार्गाला मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेनेही २.०९ किलो मीटरच्या मार्गाचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. राज्य वन्यजीव विभागाकडून येत्या पंधरा दिवसात केंद्राकडे प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील यांनी पाइपलाइनसाठी आवश्यक परवानग्या युनिटी कन्सल्टंट कंपनीने घेण्याची करारात तरतूद आहे. मात्र सल्लागार कंपनी योग्य पद्धतीने व करारानुसार काम करत नाही. कंपनीकडे कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. जादा माणसे नेमली नाहीत. त्यांच्या चुकीमुळे प्रकल्पाच्या कामाला दिरंगाई होत असून संबंधित कंपनीवर महापालिकेने काय कारवाई केली ? अधिकाऱ्यांनी कंपनीला पाठीशी घालू नये असे बजावले. स्थायी समिती सभापती आदिल फरास यांनी सुकाणू समितीत ठरल्यानुसार कामांची अंमलबजावणी होत नाही. पाइपलाइनचे काम जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी नियोजन करा. आयुक्तांनी स्वतः मंत्रालयाशी चर्चा करून योजनेचे काम गतिमान बनवावे अशी सूचना केली. उपायुक्त विजयकुमार खोराटे यांनी कंपनीला जादा कर्मचारी वर्ग नेमण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच कंपनीला नोटीस बजावली असल्याचे सांगितले. प्रकल्प पूर्ण करावयाचा कालावधी तीस महिन्यांचा आहे. कामाला सुरूवात होऊन वर्ष होत आले. मुदतीत प्रकल्प पूर्ण होणार का? यावर पवार यांनी पहिल्या वर्षी केवळ दहा टक्के काम झाले आहे. परवानग्या मिळवण्यात वेळ खर्ची पडला. उर्वरित १८ महिन्यात पाइपलाइन योजनेचे काम पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे, असे सांगितले.

पाइपलाइन योजनेची सद्य:स्थिती

२.५०० किलोमीटर पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण

१.५०० किलोमीटर अंतराची खोदाई (पाइपलाइन टाकण्यासाठी)

२० किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन उपलब्ध

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकार मध्यस्थधार्जिणे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केंद्र आणि राज्यातील सरकार हे शेतकरी आणि उत्पादक यांच्याऐवजी मध्यस्थधार्जिणे सरकार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे. तर केंद्राने जाहीर केलेल्या सहा हजार कोटींचे पॅकेज शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्य सरकारने गॅरंटी आणि बँकेच्या संचालकांनी हमी द्यावयाची आहे. त्याबरोबरच शॉर्टमार्जिनमध्ये असलेल्या कारखान्यांना पॅकेजचा लाभ होणार नाही. त्यामुळे ६ हजार कोटींचे पॅकेज शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

पवार म्हणाले, 'केंद्र सरकारने दिलेले ६ हजार कोटींचे पॅकेज शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जाची गॅरंटी घ्यावी तर बँकांच्या संचालक मंडळाने हमी घ्यावी अशी अट घातली आहे. हे करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना ६ हजार कोटींचे पॅकेज मिळणारच नाही. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पावसाने ओढ दिली आहे. साखर उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मदतीसाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी विनंती केली असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. आपला पक्ष सरकारविरोधात संघर्षाची भूमिका पुढील काळात घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील जिल्हा बँकांमधील ठेवी काढून त्या राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये ठेवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा बँकांची स्थिती झपाट्याने खालावत असून त्या बंद पडण्याच्या परिस्थितीत आहेत. आगामी अधिवेशनात हा प्रश्न मांडण्यात येणार असून सध्या सरकारने काही विचारवंत आणि विद्वान लोकांना तज्ज्ञ संचालक म्हणून बँकेमध्ये घेतले आहे. त्यांनी आपली बुद्धिमत्ता शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवून देण्यासाठी वापरावी असा उपरोधिक टोलाही पवारांनी मारला.

पवार यांनी आपल्या दौऱ्यात शिरोळचे माजी आमदार सा. रे. पाटील यांच्या कुटुंबियांना भेट देऊन सांत्वन केले. त्यानंतर रूईकर कॉलनी येथे माजी खासदार दिवगंत सदाशिवराव मंडलिक यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. मंडलिक यांच्या घरी पवार यांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. त्याबरोबरच साखर कारखानदारी आणि जिल्हा बँकेच्या निवडणुका आणि कामकाजाबाबत चर्चा केली. यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, माजी आमदार के. पी. पाटील, माजी खासदार निवेदिता माने, माजी आमदार नरसिंग पाटील, भूषण पाटील आदी उपस्थित होते. पवार यांनी दिवंगत विक्रमसिंह घाटगे यांच्या कुटुंबियांचीही भेट घेऊन सांत्वन केले.

रमेश कदम यांची चौकशी करणार

मोहोळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांच्यावर असलेल्या आरोपांबाबत त्यांच्याकडे विचारणा करण्यात येणार असून या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच याबाबत त्यांना स्पष्टीकरण मागण्यात येणार असल्याचेही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बृहत‍ आराखड्यात ५० प्रस्ताव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्या आगामी पाच वर्षांचा बृहत आराखड्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातून ५० प्रस्ताव दाखल झाले. नवे अभ्यासक्रम, विद्याशाखा, नवीन कॉलेज आणि तुकडीची मागणी बृहत आराखड्यात केली. दसरा चौकातील शहाजी कॉलेजमध्ये बैठक घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी आराखडा समितीचे अध्यक्ष आणि सिनेट सदस्य प्रताप माने होते.

शिवाजी विद्यापीठाचा २०१६ ते २०२०-२१ या कालावधीत शैक्षणिक बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या तीन जिल्ह्यात बैठकीचे नियोजन आहे. मंगळवारी पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी बैठक झाली.

यावेळी श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊसचे चेअरमन डी. बी. पाटील म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांच्या हाताला काम मिळणारे अभ्यासक्रमाची रचना करण्याची गरज आहे. दिली जाणारी तुकडी शंभर टक्के अनुदानित हवी.' संस्थाचालक अॅड. के. ए. कापसे म्हणाले, 'नवीन विद्याशाखेत सर्वच अभ्यासक्रमांना न्याय मिळायला हवा.' राजाराम कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. वसंत हेळवी म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांच्या गरजा पाहून अभ्यासक्रमांना मंजुरी हवी. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरीची शंभर टक्के हमी देणारे अभ्यासक्रमाचा आराखड्यात समावेश करावा.' संस्थाचालक किसनराव कुराडे म्हणाले, 'ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीचे अभ्यासक्रम असावेत.'

अध्यक्ष प्रताप माने म्हणाले, 'शिवाजी विद्यापीठ स्तरावर या पन्नास प्रस्तावाची छाननी होईल. अधिकार मंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडे आराखडा मंजूरीसाठी पाठविला जाणार आहे.' हलकर्णीच्या यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाचे डॉ. अनिल गवळी, कागलच्या डी. आर. माने आर्टस् अँड कॉमर्सचे प्राचार्य डॉ. पी. एन. चौगुले, संस्थाचालक चंद्रकांत बोंद्रे, विजय मोरे, मदन कारंडे, आर. जे. पाटील, टी. एस. मगदूम आदी उपस्थित होते.

शुक्रवारी (ता. ९ जुलै) आणि अकरा जुलै रोजी अनुक्रमे आष्टा आणि सातारा येथे होत असलेल्या बैठकीत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्राचार्य, शैक्षणिक संस्था, लोकप्रतिनिधी व अन्य घटक उपस्थित राहू शकतात. ज्या घटकांना नवीन महाविद्यालये, विद्याशाखा, अभ्यासक्रमाचे नियोजित स्थळही सूचवू शकतात. याबाबतचा नमुना विद्यापीठाच्या www.unishivaji.ac.in या बीसीयुडीच्या लिंकवर उपलब्ध असल्याचे आवाहन बैठकीत केले.

उर्वरीत बैठका

९ जुलै : अण्णासाहेब डांगे कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग अॅण्ड टेक्नॉलॉजी, आष्टा (ता. वाळवा) वेळ : सकाळी ११ वाजता

११ जुलै : धनंजयराव गाडगीळ कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सातारा, वेळ : ११ वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एआयएसएफ सिनेट लढणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीत ताकदीने उतरणार असल्याचा निर्णय ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनच्या बैठकीत घेण्यात आला. जातीयवादी शक्तींसह संस्थाचालकांना विरोध करण्यासाठी निवडणुकीत ताकद दाखवा, असे आवाहन केलेे. अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष सुशील शिंदे होते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या छत्रछायेखालील सरकार राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात आणत आहे. शैक्षणिक संस्थातही धार्मिक द्वेष पसरविण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. भांडवली संस्थाचालकही विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट करीत आहेत. त्या विरोधात एआयएसएफ ताकदीने उतरणार आहे. संस्थाचालक आणि अभाविपच्या विरोधात ही संघटना लढणार आहे. पदवीधरांना योग्य मार्गदर्शनसाठी एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी जिल्हा सेक्रेटरी प्रशांत आंबी, कृष्णा पानसे, आरती रेडेकर, निखिल कासोटे, योगेश कसबे, महेश वाळवे, निलेश कसबे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘व्यावसायिक’ची शिष्यवृत्ती पुन्हा हवीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्या एमसीए कॉमर्स, एमसीए सायन्स, एमएस्सी कम्युटर सायन्स या तीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करावी या मागणीसाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर मंगळवारी दुपारी निदर्शने केली. त्याबाबतचे निवेदन समाजकल्याण मंत्री दिलीप कांबळे यांना फॅक्सद्व्रारे पाठविण्यात आले.

शिवाजी विद्यापीठात या तीन अभ्यासक्रमांसाठी १४० विद्यार्थी आहेत. संबधित विद्यार्थी व्हीजे, एनटी, एसबीसी, ओबीसी या प्रवर्गातील आहेत. या विद्यार्थ्यांच्याकडून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणेच शुल्क आकारणी केली आहे. संबधित विद्यार्थी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षांला प्रवेश घेताना पूर्ण शुल्क भरल्याशिवाय प्रवेश देणार नसल्याचे या प्रशासनाने सांगितले आहे. काहींना अभ्यासक्रमाला प्रवेशही नाकारला आहे. त्याविरोधात अभाविपने शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर मंगळवारी निदर्शने केली.

एमसीए आणि एमएस्सी कम्प्युटर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती कोणत्या कारणामुळे नाकारली, याचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी केली. त्याबाबतचा अध्यादेश दाखवावा, अन्यथा तातडीने घेतलेले शुल्क परतीची मागणी केली. शिक्षण सहसंचालक आर. एम. कांबळे कार्यालयात उपस्थित नसल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला.

यावेळी अभाविपचे महानगरमंत्री पंकज पाटील म्हणाले, 'राज्यातील शैक्षणिक स्थिती पाहता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची गरज आहे. विद्यार्थ्यांनी कर्ज काढून शिक्षण घ्यावे, अशी राज्यात परंपरा नाही. परगावावरून शिक्षण घेण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती हा आधार आहे. शिष्यवृत्ती बंद केल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी पंचाईत झाली आहे. शिष्यवृत्तीचा पुनर्विचार करावा.'

शिष्यवृत्ती नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. याची सरकारने दखल घेण्याची गरज आहे. एवढे शुल्क भरून शिक्षण घेणे या विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने शिष्यवृत्ती सुरू करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सुमारे अर्धा तास शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने आणि घोषणाबाजी करण्यात आली. निदर्शनात अमेय गोडे, सुमीत जोंधळे, प्रतीक जोशी, श्रीनिवास सूर्यवंशी, इंद्रजित निकम, अली खान, निलेश पोवार आदींसह कार्यकर्त्यांचा यात समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यकर्ते आणि पोलिसांचे लागेबांधे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

'पोलिसांचे आणि राज्यकर्त्यांचे लागेबांधे असल्याने तब्बल ९२ टक्के गुन्हेगार सुटतात. राज्यातील पोलिसांचा गुन्हेगारीवरील वचक कमी झाला आहे, पोलिसही परस्पर तडजोडी करतात. त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे,' असे धक्कादायक विश्लेषण खुद्द राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केले. 'पोलिसांना बंदुका चालविण्याचे प्रशिक्षण मिळते, याचा त्यांनी वापर करावा,' असा सल्ला देत 'जामीन देण्याची पद्धतच बंद करावी,' अशी अफलातून सूचनाही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी असल्याने पाटील यांच्या या वक्तव्यामुळे मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचीही चांगलीच गोची झाली आहे.

तासगाव तालुक्यातील तुरची पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने माजी गृहमंत्री दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी रेसकोर्स फंडातून मंजूर केलेल्या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रातील कवायत मैदानावरील प्रेरणा किल्ल्याचे भूमिपूजन, नक्षत्रवन कुटीचे उद्घाटन आणि तलावाच्या मजबूतीकरण कामाचा शुभारंभ पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते झाला.

पाटील म्हणाले, 'पोलिस दलाने चांगल्या लोकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहताना गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कायद्याने जरब बसवण्याची भूमिका चोखपणे पार पाडावी. पोलिसांचा गुन्हेगारीवरील वचक कमी झाल्याचे सध्याचे चित्र आहे. पोलिसांनी बंदूक चालविण्याचे प्रशिक्षण घेऊन तिचा वापर केला तरच गुन्हेगारांवर दहशत निर्माण होईल.'

समाज विघातक प्रवृत्तींना पोलिसांचा जरब आणि वचक वाटावा यादृष्टीने या प्रशिक्षण केंद्रातून शिक्षण देण्यावर भर द्यावा. पोलिस हा समाजातील महत्त्वाचा घटक असल्याने पोलिस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शारीरिक व अन्य प्रशिक्षणाबरोबरच नैतिकतेचेही शिक्षण द्यावे. समाजातील गुन्हेगारी आणि माफिया राज यांचा वेळीच बंदोबस्त करण्याची खबरदारी पोलिस दलाने घ्यावी. सरकार पोलिस दलाच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

जामीनच बंद करा

जामीन देण्याची पद्धतच बंद करण्याबाबत पाटील यांनी सूचना केली. ते म्हणाले, 'गुन्हे करणाऱ्यांना लगेच जामीन मिळतो, त्यानंतर तो दहा वर्षे मोकाट फिरतो. त्यामुळे यापुढे जामीन ही पद्धत बंद करून गुन्हा करेल, त्याच्यावर त्वरित खटला चालवावा लागेल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झूम’वरील कच‍ऱ्याची माती

$
0
0

उदयसिंग पाटील, कोल्हापूर

जवळपास सहा वर्षांपासून झूम प्रकल्पात ऊन व पाऊस खाणारा अडीच लाख टन कचऱ्याचा डोंगर आता इनर्ट मटेरियलमध्ये रुपांतरित झाला आहे. शिवाजी विद्यापीठाने घेतलेल्या नमुन्यांच्या परीक्षणानंतर सरासरी ७७ टक्के कचऱ्याच्या डोंगराचे विघटन झाले आहे. त्यामुळे सध्या तिथे जमा करण्यात येत असलेला कचरा सोडल्यास त्या डोंगरामध्ये कचऱ्यातून निर्माण झालेले खत, प्लास्टिकचा समावेश आहे. इनर्ट मटेरियल लँडफिल साइटमध्ये टाकण्याची परवानगी महापालिकेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे मागितली आहे. महापालिकेच्यावतीने झूम कचरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून कचऱ्यातून ​खत निर्मितीचा प्रकल्प उभा केला होता. त्यासाठी लाईन बाजार येथील प्रकल्पात शहरातील कचरा टाकण्यात येत होता.

या प्रकल्पातून काम सुरू झाले, पण हा प्रकल्प पुढे सुरू राहिला नाही. त्यामुळे कचऱ्याचे ढीग वाढत गेले. त्या कचऱ्यातून बाहेर पडणारे लिचड अडवण्यासाठी तसेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आंदोलने झाली. मात्र महापालिकेला जागा तसेच काही प्रकल्प नसल्याने कचऱ्याचे ढीग वाढतच राहिले. सध्या टाकाळा येथील लँडफिल साइट विकसीत केली जात आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या विकसीत करण्यात आलेल्या त्या साइटमध्ये इनर्ट मटेरियल टाकले जाणार आहे. त्यामुळे ती साइट विकसीत होत असताना तिथे झूममधील कचऱ्याच्या डोंगरातील इनर्ट मटेरियल किती आहे हे महापालिकेने तपासून घेतले आहे.

विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागाकडून परीक्षण करुन घेण्यात आले. एप्रिलमध्ये विविध सहा ठिकाणचे नमुने घेण्यात आले. त्यातील इनर्ट मटेरियलची टक्केवारी काढून त्या पूर्वीच्या डोंगरात सरासरी ७७ टक्के इनर्ट मटेरियल राहिल्याचा अहवाल दिला आहे. इनर्ट मटेरियलचे प्रमाण सहापैकी एकाच ठिकाणी ६० टक्क्यावर तर उर्वरित ठिकाणी ७५ टक्क्यांवर आहे. या डोंगरामध्ये राहिलेल्या इनर्ट मटेरियलमध्ये कचऱ्यापासून निर्माण झालेले खत, प्लास्टिक आहे. प्लास्टिक वेगळे करुन हे मटेरियल लँडफिल साइटमध्ये टाकता येणे शक्य आहे. त्यानुसार महापालिकेच्यावतीने हे इनर्ट मटेरियल लँडफिल साइटमध्ये टाकण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्ज केला असल्याचे महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राज्यात मुदतपूर्व निवडणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्यात मुदतपूर्व निवडणूक होईल, अशी शक्यता वर्तवत निवडणुकीच्या तयारीला लागा, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी येथे कार्यकर्त्यांना केली. सध्याच्या सरकारची कामकाजाची पद्धत पाहता हे सरकार पुन्हा निवडून येण्याची अजिबात शक्यता नाही, असे भाकीतही त्यांनी वर्तवले.

पवार मंगळवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. दिवंगत नेते सदाशिवराव मंडलिक आणि विक्रमसिंह घाडगे यांच्या कुटुंबीयांची त्यांनी भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, राज्यात भाजप-शिवसेनेकडून रोज एकमेकांबद्दल जे प्रेम व्यक्त होत आहे त्यावरून सरकार पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करेल असे दिसत नाही. भविष्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच सत्ता येणार या विश्वासाने कार्यकर्त्यांनी मुदतपूर्व निवडणुकीच्या तयारीला लागावे.

सर्व रेट कॉन्ट्रक्टची चौकशी करणार असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी म्हटल्याकडे लक्ष वेधले असता, सरकार सतत वेगवेगळ्या प्रकरणांच्या चौकशीच्या धमक्या देत आहे. त्यांनी एकदा सर्व प्रकरणांची चौकशी करावी म्हणजे त्यांना विकासकामे करायला वेळ मिळेल, असा टोला पवार यांनी लगावला.

जेठमलानींनी दाऊदची वकिली का करावी?

मुंबई बॉम्बस्फोटात ज्याचा हात आहे आणि अनेक खुनांचा आरोप आहे अशा दाऊदला राज्यात आणून पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात यावे हे अजिबात पटणारे नव्हते. राम जेठमलानींसारख्या मोठ्या वकिलाने दाऊदची वकिली करण्याची गरजच नव्हती. त्याला खरोखरच यायचे होते तर त्यांना राज्याचे किंवा केंद्रीय गृहसचिव, पोलिस महासंचालकांशी संपर्क साधणे आवश्यक होते.

पोलिसांबाबत संशय नको

पोलिस यंत्रणा सक्षम आहे, पण दिवंगत गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येला चार महिने झाले तरी त्यांच्या हल्लेखोरांचा शोध लागलेला नाही. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेबाबत संशय निर्माण होत आहे. पोलिस काही निष्कर्षांपर्यंतही ते पोहचलेही आहेत, पण ठोस पुरवा मिळत नसल्याने ते जाहीर करता येत नसल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.

सहकारमंत्री ही राज्याला कोल्हापूरने दिलेली मोठी देणगी आहे. त्यांचे सहकारातील ज्ञान वाखाणण्यासारखे आहे. कोणत्याही प्रश्नावर ते मुक्तपणे विचार मांडतात त्यावरून त्यांची त्या प्रश्नांबद्दलची जाण विचार करायला लावणारी आहे. ते कर्तृत्ववान आणि विचारी आहेत.

- शरद पवार, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन उमेदवारी अर्ज शक्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ग्रामपंचायत निवडणुकींप्रमाणेच महापालिकेच्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठीही ऑनलाइन अर्ज भरण्याची पद्धत वापरली जाण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताना राज्य निवडणूक आयोग त्याबाबतच्या सूचना देईल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील ४१६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी ही पद्धत वापरली जात आहे. अनेक दूरच्या गावांमध्ये इंटरनेट सुविधांचा अभाव असल्याचे माहिती असूनही निवडणूक आयोग ऑनलाइन अर्जाबाबत आग्रही आहे. त्यासाठी यंत्रणाही राबवली आहे. या पद्धतीमुळे इच्छुकांना इंटरनेट ​सुविधा असलेल्या ठिकाणी जाऊन अर्ज भरावे लागत आहेत. सध्या उमेदवारांकडून केवळ भरलेल्या अर्जाची प्रत ऑनलाइन सादर करावी लागते. त्याचवेळी त्याबरोबरची कागदपत्रे स्कॅन करून ती सादर करावी लागतात. यामुळे जे अर्ज भरले जातील, त्याची त्यादिवशी इत्यंभूत माहिती ऑनलाइन दिसू लागते. यामुळे उमेदवारांची माहिती एकत्रित होण्याबरोबरच ती सुरक्षित राहणार आहे.

महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होत आहे. गोंदिया व भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेटचा प्रसार कोल्हापूर जिल्ह्याच्या तुलनेत कमी असूनही तिथे ही पद्धती वापरण्यात आली. शहरात इंटरनेट सुविधा असल्याने शहरांतर्गत होणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी ही यंत्रणा वापरणे फारसे कठीण नाही. त्यामुळे इच्छुकांना आतापासूनच ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या दृष्टीने तयारी करून ठेवावी लागेल.

ऑनलाइन मतपत्रिकाही शक्य

सध्या अर्ज भरण्यापुरतीच मर्यादित प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. यापेक्षा पुढे जाऊन मतपत्रिका तयार करण्यापर्यंत या सॉफ्टवेअरचा वापर केला जाऊ शकतो, पण ही प्रक्रिया निवडणूक आयोग टप्प्याटप्प्याने राबवण्याची शक्यता आहे, असेही सूत्रांचे मत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरच्या मार्गात पुण्याचा अडथळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबतचा ठराव राज्य सरकारने दिला आहे, परंतु पुण्याबाबतही विचार करण्याची विनंती असल्याने निर्णयासाठी महिन्याचा कालावधी तरी लागेल, असे मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी खंडपीठ कृती समितीसमोर स्पष्ट केले. त्यामुळे कोल्हापूरबाबत न्यायमूर्ती सकारात्मक असले तरी पुण्यामुळे सर्किट बेंच स्थापनेसाठी विलंब होणार का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

सरकारने मुंबई हायकोर्टाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या ठरावासंदर्भात खंडपीठ कृती समितीच्या सहा जिल्ह्यातील प्रतिनिधींनी कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी न्यायमूर्ती शहा यांची हायकोर्ट सभागृहात भेट घेतली. सरकारने पुण्याचाही सकारात्मक विचार करावा असे सूचवले असल्याचे न्यायमूर्ती शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. न्यायमूर्तींनी कोल्हापुरातील नवीन इमारत बांधकामाची माहितीही घेतली. महिनाअखेरीस नवीन इमारत पूर्ण होणार असल्याची माहिती सदस्यांनी दिली. दरम्यान, न्यायमूर्ती शहा सप्टेंबर महिन्यात निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीपूर्वी ते सर्किट बेंचप्रश्नी निर्णय घेतील, असा विश्वास समिती सदस्यांना वाटत आहे. शिष्टमंडळात असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रशांत ​चिटणीस, सचिव रवींद्र जानकर, साताऱ्याचे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ धैर्यशील पाटील, सांगलीचे श्रीकांत जाधव, कणकवलीचे राजेंद्र रावराणे, सांगोल्याचे एन. आर. बिल्ले, कुडाळचे अमोल सावंत आदींचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरजे हंटची उत्सुकता शिगेला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रेडिओ मिर्चीतर्फे घेण्यात आलेल्या आरजे हंट या उपक्रमाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. आरजे हंट ऑडिशनला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. कोणत्याही विषयावर पाच मिनिटे संवाद साधत आरजे होण्यासाठी ऑडिशनला आलेल्या स्पर्धकांनी रेडिओचे जग अनुभवले.

सहज बोलता येईल अशा अविर्भावात आलेल्या स्पर्धकांची भंबेरी उडाली तर तयारी करून आलेले स्पर्धक प्रभावी ठरले. त्यापैकी काही स्पर्धकांनी पुढची फेरी गाठली आहे. आवाजाची चाचणी, ग्रुप डिस्कक्शन, लेखन क्षमता चाचणी या राउंडमधून जे निवडले गेले त्यांची सादरीकरण फेरी घेण्यात आली. या फेरीत निवडल्या गेलेल्या स्पर्धकांना फायनल राउंडसाठी सिलेक्ट करण्यात आले आहे.

आरजे होण्याच्या अनुभवाविषयी बोलताना अभिनेता सिद्धार्थ जाधव म्हणाला, नाटक, सिनेमा क्षेत्रात असल्यामुळे रेडिओवर बोलणे सोपे वाटत होते, पण रेडिओ जॉकी होणे अवघड असल्याचे माइकसमोर गेल्यावर जाणवले. तर अभिनेत्री अमृता खानविलकर म्हणाली, निवेदिका म्हणून काम केल्यामुळे रेडिओवर बोलणे कठीण असेल असे वाटले नव्हते. पण आपल्यासमोर कुणीही नसताना तशी कल्पना करून संवाद साधणे सोपे नसल्याचे लक्षात आले. संवाद म्हणणे ​किंवा गायन करणे यामध्ये समोर शब्द असतात. पण आरजे म्हणून अनेकदा अचानक उत्स्फूर्तपणे बोलावे लागणे हे आव्हानात्मक असल्याचे अभिनेत्री आणि गायिका केतकी माटेगावकर हिने सांगितले. अभिनेता आदिनाथ कोठारे म्हणाला, मला नेहमीच आव्हानात्मक गोष्टी करायला आवडतात. पण आरजे होण्यात एक वेगळच थ्रील आहे. त्यासाठी मनात आलेला विचार ऑन न स्पॉट न अडखळता बोलण्याची किमया कमवावी लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डावलल्याने कुपेकरांचा शिवसेनेत प्रवेश

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेले माजी बांधकाम समिती सभापती संग्राम कुपेकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. बाबासाहेब कुपेकर यांच्या निधनानंतर आपल्याला राजकीय वारसदार म्हणून घोषित करावे अशी इच्छा असतानाही पोटनिवडणूक व विधानसभा निवडणुकीत डावलल्याने कुपेकर यांनी शिवसेनेची वाट धरली आहे. बुधवारी मा‌तोश्रीवर शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.

कुपेकर १९ जून रोजी शिवसेना वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पक्षप्रवेश करणार होते. त्याच दिवशी त्यांचा वाढदिवस होता त्यामुळे हा दिवस मुक्रर केला खरा मात्र, जोरदार पावसाने त्यांचा हा कार्यक्रम रद्द करावा लागला.

विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष असताना कुपेकर जिल्हा परिषद सदस्य झाले. त्यानंतर त्यांना बांधकाम समिती सभापतीपद मिळाले. बाबासाहेब कुपेकर यांचे निधन झाल्यानंतर चंदगड विधानसभा पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तिकीट मिळावे यासाठी ते प्रयत्नशील होते. त्यांच्याकडे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी होती. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी तिकीट मिळावे म्हणून खूप प्रयत्न केले. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात संध्यादेवी कुपेकर यांना तिकीट देण्यात आले. त्यांनी जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून निवडणूक लढविली खरी मात्र, त्यांना यश आले नाही.

त्यानंतर संध्यादेवी कुपेकर व संग्राम यांच्या दुरावा वाढत गेला. त्यानंतर डॉ. नंदिनी बाभुळकर यांनी संपूर्ण राष्ट्रवादी हायजॅक केल्याने कोंडीत सापडलेल्या संग्राम यांना शिवसेनेने व्यासपीठ दिले. पक्षवाढीच्या कामाला लागा असा आदेश ठाकरे यांनी दिल्याचे कुपेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिंडोरीचा प्राचीन ठेवा शब्दबद्ध

$
0
0

राहुल जाधव, कोल्हापूर



सरकारी नोकरीत साइड पोस्टिंग किंवा नक्षलग्रस्त भागात पोस्टिंग असेल तर सर्वसाधारणपणे अधिकारी बदलीच्या प्रयत्नात दिवस ढकलतात. काहीजणांना मात्र ही संधी वाटते आणि ते या संधीचे सोने करतात.मूळचे कोल्हापूरकर आणि २००७ च्या बॅचचे आएएस अधिकारी असणाऱ्या मदन नागरगोजे यांनी मध्यप्रदेशातील दिंडोरी या नक्षलग्रस्त आणि आदिवासीबहुल जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना तेथील ऐतिहासिक ठेवा पुस्तकरूपाने समोर आणला आहे. आदिवासींशी संवाद साधून आणि जंगलात पायपीट करून हजारो वर्षांपूर्वीचा जीवाश्मांचा इतिहास शब्दबध्द केला आहे. 'दिंडोरी मॅन' हे पुस्तक त्यांनी पत्नी डॉ. प्रियांका यांच्या सहकार्याने साकारले असून या पुस्तकाच्या माध्यमातून हा परिसर वर्ल्ड हेरिटेजमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

नागरगोजे हे २०१२ मध्ये दिंडोरी जिल्ह्यात कार्यरत असताना त्यांना जबलपूरपासून दोन तासांच्या अंतरावर असलेली 'घोडा मोडा' नामक गुंफा आढळली. घोडा मोडा गुंफेला स्थानिक लोक 'जांबुवंताची गुंफा' या नावानेही ओळखतात. या गुंफेत एक मानवी कवटी त्यांना आढळली. गुंफेमध्ये त्यांना मानवी हाडे तसेच कुऱ्हाड, धारदार दगड अशी पाषाणयुगातील अनेक हत्यारे मोठ्या संख्येने आढळली.

दिंडोरीमध्ये मिळालेल्या या मानवी कवटीमध्ये वेगळ्या प्रकारची हाडे मिळाली, ज्याला वर्मेनियन प्लेट म्हणतात. अशा प्रकारची हाडे पेरू देशात तसेच अमेरिकेतील नेवाडा प्रांतातही मिळाली आहेत. ही मानवाच्या उत्क्रांतीमधील एक निखळलेली कडी आहे, ज्यामुळे या पुस्तकाला 'दिंडोरी मॅन' असे नाव दिले गेले आहे.

नागरगोजे आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. प्रियांका यांनी याबाबत संशोधन केले असता, या मानवाची अंदाजे उंची ७ फूट २ इंच इतकी आढळून आली. ही बाब मध्यप्रदेशच्या मानव इतिहासाला भीमबैठिकेच्याही पाठीमागे घेऊन जाते.

प्राचीन धर्मग्रंथात 'सीमांतक मणि'च्या कथेमध्ये जांबुवंताकडून प्रसेनजीतचा घोडा मारला जाण्याच्या गोष्टीवरून स्थानिक लोक गुहेला 'जांबुवताची गुंफा' म्हणतात. पुस्तकात आदिमानवाची दगडाच्या मूर्तीची पूजा करण्यासंदर्भात एक दगड सापडला. याबाबतच्या इतिहासाची अधिक माहिती लोकांना व्हावी यासाठी भविष्यात गुहेचे कार्बन डेटिंग तसेच डीएनए अभ्यास करण्याचा नागरगोजे यांचे प्रयत्न आहेत. दिंडोरी जिल्ह्यात घोडा मोडाच्या व्यतिरिक्त नेवासा, देवनाला, किकर कुंड, कोसम घाट, दामितितराई, गोरा कन्हाई, हल्दी करेली, दादारगांव या ठिकाणी पाषाणयुगातील आदिमानवाचे अवशेष सापडले आहेत.



डॉ. प्रियांकांंचे योगदान

पुण्याच्या भांडारकर इन्स्टिट्यूटमधील संशोधक डॉ. वाकणकर यांनी पहिल्यांदा दिंडोरीतील गुंफांमधील चित्रांचा अभ्यास केला. १० हजार वर्षांपूर्वीची ही चित्रे असल्याचे निष्पन्न झाले होते. नागरगोजे यांच्या पत्नी डॉ. प्रियांका या फॉरेन्सिक मेडि​सिन एक्स्पर्ट असून त्यांचेही हे पुस्तक आकारास येण्यात मोठे योगदान आहे.



अमरकंटकच्या सीमेवरील हा दिंडोरी जिल्हा आदिवासीबहुल आणि नक्षलग्रस्त आहे. येथील गुंफा भारतातील सर्वात प्राचीन गुंफा आहेत. येथील आदिवासींशी बोलून जंगलपाड्यात फिरून हे पुस्तक शब्दबद्ध केला. संपन्न इतिहासाचे जतन केल्याचे समाधान मला मिळाले आहे.

- मदन नागरगोजे,

उपसचिव, (गृहविभाग) मध्यप्रदेश

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यूरो सायन्समध्ये मौलिक संशोधन

$
0
0

ससे दाम्पत्याला व्हिएन्ना विद्यापीठाची डॉक्टरेट

सतीश घाटगे, कोल्हापूर


युरोपातील ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथील मेडिकल युनि​व्हर्सिटी ऑफ व्हिएन्नाने न्युरो सायन्समधील संशोधनाबद्दल कोल्हापुरातील अजिंक्य सुरेश ससे व सुनेत्रा ससे या दाम्पत्याला डॉक्टरेट बहाल कली आहे. ससे दांपत्याने साडेचार वर्षात 'ड्रग डिस्कव्हरी' व 'फिअर मेमरी' या विषयात संशोधन करून डॉक्टरेट मिळवली आहे. पुढेही न्युरो सायन्समध्येच संशोधन करण्याची इच्छा असल्याचा मानस ससे दाम्पत्याने बोलून दाखविला.

शनिवार पेठेतील खोलखंडोबा मंदिर परिसरातील अजिंक्यचे माध्यमिक शिक्षण विद्यापीठ हायस्कूलमध्ये झाले. वडिलांचे गॅरेज होते तर आई बालवाडी शिक्षिका आहे. मायक्रोबॉयॉलॉजीमध्ये त्यांनी बीएस्सीची पदवी मिळवली. एमएस्सीच्या शिक्षणाच्या खर्चासाठी अजिंक्यने एक वर्ष नोकरीही केली. अजिंक्यला एक वर्ष ज्युनिअर असलेल्या सुनेत्रा यांनी राजाराम कॉलेजमधून पदवी मिळवली. अजिंक्यने लातूरच्या दयानंद सायन्स कॉलेजमधून तर सुनेत्रा यांनी कराडच्या यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयातून एमएसस्सी केले. शिक्षण व नोकरी करत असताना एकाच क्षेत्रात करिअर करत असलेल्या अजिंक्य व सुनेत्रांनी २००८ मध्ये विवाह केला. विवाहानंतर करिअर करण्यासाठी अजिंक्य दुबईला गेला तर सुनेत्राने विवेकानंद कॉलेजमध्ये प्राध्यापक नोकरी सुरू केली. दोघांना न्युरो सायन्समध्ये डॉक्टरेट करायची इच्छा होती. संशोधनासाठी फेलोशिप मिळवण्यासाठी दोघांनी प्रयत्न सुरू केले. मेडिकल युनिव्हर्सिटी ऑफ व्हिएन्नाने दोघांना फेलोशिप दिल्यानंतर ते ऑस्ट्रियाला गेले.

आपल्या संशोधनाबाबत बोलताना अजिंक्य म्हणाला, 'मेंदूविषयी जगभर प्रचंड संशोधन झाले आहे, पण तरीदेखील हे संशोधन कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर गार्ट लुबेक यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन सुरू केले.' साडेचार वर्षे ससे दामपत्याने न्युरो सर्जरीवर अभ्यास केला. मेंदूवरील औषधावर संशोधन करण्यासाठी अजिंक्यने 'ड्रग डिस्कव्हरी' हा विषय निवडला. अलिकडील काही वर्षांत डिप्रेशन, अल्माझायर, स्क्रिझोफेनिया या आजाराचे रूग्ण वाढत आहेत. डिप्रेशन व अल्माझायर या आजारात मेमरी स्टेबल ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या औषधांवर संशोधन केले असल्याचे अजिंक्यने सांगितले.


डिप्रेशनचे वाढते प्रमाण

डॉ. अजिंक्य ससे म्हणाले,' वेगवान जीवनशैलीमुळे ताणतणाव वाढू लागले आहेत. डिप्रेशनच्या रूग्णात वाढ होऊ लागली आहे. तरूणांच्यात डिप्रेशनचे प्रमाण वाढल्याने पाश्चिमात्य देश धास्तावले आहेत. याबाबतचेच संशोधन 'ड्रग डिस्कव्हरी' मध्ये केले आहे.



लहानपणापासून आपण का घाबरतो या विषयी उत्सुकता होती. त्यामुळे भितीशी संबधित 'फिअर मेमरी' या विषयावर संशोधन केले. भितीच्यावेळी मेमरी फॉर्म कशी होते, मेंदूमध्ये कसे बदल होतात याचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष काढले आहेत. पुढील करिअरही या संशोधनातच करणार आहे.

- डॉ. सुनेत्रा ससे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सायलेंट झोनचाच आवाज बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील २० सायलेंट झोनच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण सुरू आहे. त्याकडे महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलिसांचे सपशेल दुर्लक्ष होत आहे. सायलेंट झोनच्या ठिकाणी फलक लावण्याची तसदीही महापालिकेने घेतली नसल्याने ध्वनी प्रदूषणाबाबत महापालिका किती जागरूक आहे ते स्पष्ट होत आहे.

सायलेंट झोनच्या ठिकाणी नियमांची अंमलबजावणी करण्याची सर्वप्रथम जबाबदारी महापालिकेवर निश्चित केली असून ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील तक्रारीची दखल घेण्यासाठी महापालिकेने ध्वनी प्रदूषण तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन करावी, असे स्पष्ट आदेश नगरविकास खात्याने दिले आले आहेत.

पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या मागणीनंतर २००७ मध्ये शहरात २० सायलेंट झोन निश्चित करण्यात आले. प्रमुख मंदिर, दर्गा, हॉस्पिटल, न्यायालयांचा आवार, शैक्षणिक संस्था असलेल्या शंभर मीटर परिसर सायलेंट झोन केले आहेत. त्यापैकी फक्त सीपीआर हॉस्पिलच्या परिसरात सायलेंट झोनचा फलक आहे. महालक्ष्मी मंदिर, बाबूजमाल दर्गा, न्यायालय, सीपीआर हॉस्पिटल या प्रमुख सायलेंट झोन असलेल्या ठिकाणी सर्वांत जास्त

प्रदूषण होते.

२००७ मध्ये निश्चित

केलेले सायलेंट झोन

अंबाबाई मंदिर, सीपीआर, जिल्हा न्यायालय, पंचगंगा हॉस्पिटल, सावित्रीबाई फुले हॉस्पिटल, महाराणा प्रताप चौक प्रभू हॉस्पिटल, कसबा बावडा न्यायालय, शिवाजी विद्यापीठ, न्यू हायस्कूल, पद्माराजे गर्ल्स हायस्कूल, रामभाई सामाणी विद्यालय, महाराष्ट्र हायस्कूल, विवेकानंद कॉलेज, मेरी वॉनलेस, आयसोलेशन हॉस्पिटल, डी. वाय पाटील इंजिनीअरिंग व मेडिकल कॉलेज, आधार हॉस्पिटल, बाबूजमाल दर्गा, वायल्डर चर्च, न्यू शाहूपुरी, ग्राहक न्यायालय, शाहूपुरी गवत मंडई.



महापालिकेला स्पष्ट आदेश

नगरविकास खात्याने ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील तक्रार करण्यासाठी महापालिकेने ध्वनी प्रदूषण तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन करावी असे स्पष्ट आदेश सहा जुलैला दिले आहेत. सायलेंट झोनच्या ठिकाणी फलक लावावेत. ध्वनीप्रदूषणाची तक्रार आल्यास महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलिस प्रशासनाच्या सहकार्याने कारवाई करण्याची तरतूद आहे.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निकाल वेळेत जाहीर करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पदव्युत्तर परीक्षांचे निकाल जाहीर करावेत. वेळेवर निकाल नसल्याने त्याचा फटका पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर होत आहे. त्यामुळे निकालाच्या कामात सुसूत्रता आणावी, अशी मागणी सयुंक्त विद्यार्थी संघर्ष समितीने शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. देवानंद शिंदे यांच्याकडे केली. येत्या आठवडाभरात निकाल जाहीर करण्याचे आश्वासन यावेळी कुलगुरूंनी दिले.

परीक्षा विभागात मात्र विद्यार्थी संघटनांचा काही कर्मचाऱ्यांशी वाद झाल्याने तणाव निर्माण झाला. शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाच्या कर्मचारी यांच्याशीही शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचे विद्यार्थी संघटना प्रतिनिधींनी सांगितले.

पदव्युत्तर परीक्षांच्या रखडलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त विद्यार्थी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरु डॉ. शिंदे यांची भेट घेतली. विद्यापीठाच्या २०१४-१५ या वर्षात पदव्युत्तर परीक्षांचे काही निकाल जाहीर केलेले नाहीत. त्याचा परिणाम पुढील प्रवेश प्रक्रियेवर होत आहे. त्याबाबत तोडगा अत्यावश्यक आहे. पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेची मुदत निकाल लागण्यापूर्वीच संपली आहे. त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत. त्यामुळे प्रवेशाची मुदत वाढवून देण्याची मागणी समितीच्या शिष्टमंडळाने केली. शिष्टमंडळात राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रोहित पाटील, शहराध्यक्ष अवधूत अपराध, विद्यार्थी प्रतिनिधी अक्षय कांबळे, भारतीय जनता पक्षाचे महानगराध्यक्ष संदीप देसाई, मनविसे शहराध्यक्ष मंदार पाटील, जिल्हाध्यक्ष अभिजित राऊत, एनएसयूआयचे जिल्हाध्यक्ष निलेश यादव, भारत घोडके, विद्यार्थी कल्याण मंडळाच्या सचिव श्वेता परुळेकर, विद्यार्थी प्रतिनिधी आशितोष मगदूम यांचा समावेश होता.

कुलगुरुंच्या भेटीनंतर समितीने परीक्षा विभागाकडे मोर्चा वळविला. त्यावेळी संघटनांनी दोन प्रतिनिधी परीक्षा भवनात चौकशीसाठी पाठविले. त्यावेळी कर्मचारी आणि समितीचे पदाधिकारी यांच्यात वादावादी झाली. झालेल्या प्रकाराची माहिती परीक्षा नियंत्रक महेश काकडे यांना देण्यात आली. परीक्षा विभागानंतर शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांचीही भेट घेण्यात आली. मात्र त्यांच्याकडूनही समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याचे राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेचे शहराध्यक्ष अवधूत अपराध यांनी सांगितले. दरम्यान कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी परीक्षा कर्मचारी विभागाच्या बैठक घेतली.

कर्मचाऱ्यांची बैठक

झालेल्या या घटनेबाबत कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी परीक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात परीक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. एमकेसीएलच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्याचे समजते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रात्रीची वाळू तस्करी बंद

$
0
0

कराड : जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी महागाव येथे धाड टाकून कारवाई केल्यानंतर येथील रात्रीची वाळूची बेकायदा वाळू तस्करी आणि वाहतूक बंद झाली आहे. मुद्गल यांच्या कारवाईनंतर खडबडून जागे झालेल्या येथील महसूल प्रशासनाने दोन स्वतंत्र भरारी पथके नेमून कराड तालुक्यातील संभाव्य ठिकाणी वाळू उत्खनन व वाहतुकीबाबतची तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. रात्री दहा ते पहाटे तीन या वेळेत या दोन्ही पथकांना तालुक्यात कोठेही वाळूचे रात्रीवेळी उत्खनन सुरू अथवा वाळू वाहतूक सुरू असल्याचे आढळून आले नाही, अशी माहिती तहसील कार्यालयातून देण्यात आली.

वाळूचे अवैधरित्या सुरू असलेले उत्खनन व नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेली रात्रीची वाळू वाहतूक या बाबत जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी धडक कारवाईचा सपाटा लावला आहे. साताऱ्या जवळील महागाव येथे रात्रीच्या वेळी दस्तुरखुद्द मुद्गल यांनीच धाड टाकत वाळूतस्करांच्या रात्रीच्या काळ्या धंद्यांचा पर्दाफाश करत आपल्याच खात्यातील झारीतील शुक्राचार्यांचाही शोध घेतला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कारखान्यांचा नफा कुठे गेला?’

$
0
0

सांगली : 'साखर कारखान्यांना मळी, इथेनॉल, ऊस खरेदीतील कपात, वीज निर्मिती यातून होणारा फायदा कुठे गेला, असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.

साखर दरातील घसरणीचे कारण पुढे करून या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 'एफआरपी'पासून दूर ठेवले आहे. योग्य पैसे देण्यास ते टाळाटाळ करीत आहेत. पण, सरकारने ऊस खरेदी दर १५०रुपये कमी केल्याने मळीचा दर २२०० रुपयावरून सहा हजार रुपयांवर गेल्याने इथेनॉलपासून चांगले उत्पन्न मिळू लागले. यातून मिळणारा नफा झाकून ठेवायचा हा कुठला प्रकार? 'एफआरपी'साठी जप्तीच्या नोटिसा देण्याचे सरकारचे धोरण योग्यच आहे. केवळ नोटिसा न देता प्रत्यक्ष कारवाई करावी. सरकारचे धोरण जो वर योग्य वाटते तोवर आम्ही सरकारची पाठराखण करणार, असेही शेट्टी म्हणाले.

खासदार शेट्टींनी शेतकऱ्यांची बाजू सोडून सरकारची बाजू घेतली आहे. ते आता सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून बोलत आहेत. आता ते शेतकऱ्यांचे राहिलेले नाहीत.

- जयंत पाटील, माजी मंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार जमिनी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

सातारा जिल्ह्यातील तीन हजारांपेक्षा जास्त संख्या असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना येत्या तीन महिन्यांत जमिनी देणार असल्याची माहिती पुणे विभागीय महसूल आयुक्त एस. चोकलिंगम यांनी दिल्याने तसेच प्रकल्पग्रस्तांना प्रथम जमिनी देऊन त्यांनतर गावठाणसाठी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. गावठाणात प्लॉट पाडून ते वितरित केले जाणार आहेत, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने येथील कराड व पाटण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.

महसूल आयुक्त एस. चोकलिंगम सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांनी सातारा येथे ही माहिती दिली. कराड व पाटण तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्तांना तब्बल १० ते १५ वर्षांनंतर न्याय मिळणार आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी आंदोलने व उपोषणे केली होती, तरीही त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटला नव्हता, मात्र महसूल आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे त्यांना आता घर व जमिनी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सातारा जिल्ह्यातील सर्वाधिक प्रकल्प पाटण तालुक्यात आहेत. यामध्ये कोयना धरणासह वांग-मराठवाडी, तारळी, मोरणा-गुरेघर, महिंद आदी प्रकल्पांचा समावेश असून, यांसह विविध पाझर तलाव व छोट्या धरणांचाही यामध्ये समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी संबंधित धरणांच्या परिसरातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पांसाठी काढून घेण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांचे योग्य पद्धतीनुसार पुनर्वसन न झाल्याने हे प्रकल्पग्रस्त वर्षानुवर्षे भूमिहीन व बेघर अवस्थेत जीवन जगत आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांचे काही ठिकाणी पुनर्वसन केले गेले आहे. मात्र, तेथील मूळ शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनींचा ताबा प्रकल्पग्रस्तांना न दिल्याने त्यांच्या रोजी-रोटीचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला होता. मात्र, आता विभागीय महसूल आयुक्त एस. चोकलिंगम यांनी सातारा जिल्ह्यातील तीन हजारांपेक्षा जास्त संख्या असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना येत्या तीन महिन्यांत जमिनी देणार असल्याचे जाहीर केल्याने प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान होणार आहे.

एस. चोकलिंगम यांच्या या घोषणेमुळे संबंधित प्रकल्पग्रस्तांनी सरकारी यंत्रणांकडे पाठपुरावा केल्यास त्यांना आता आपले पुनर्वसन करून घेणे सोपे होणार आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणांनीही आपल्या कारभारात पारदर्शकता ठेवत प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून दिला तर गेल्या तब्बल १० ते १५ वर्षांपासून आपल्या हक्कांसाठी झगडणाऱ्या या उघड्या संसारांना दिलासा मिळणार आहे. यासाठी दस्तुरखुद्द एस. चोकलिंगम यांनीच आपल्या निर्णयाचा वारंवार आढावा घेत प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून द्यावा, अशी मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images