दुकानगाळ्यांच्या कराराचे नूतनीकरण आणि भाडे निश्चितीचा प्रश्न 'जैसे थे' असताना इस्टेट विभागाने थकीत भाड्यावरून गाळेधारकांना पुन्हा एकदा नोटीस काढली आहे. ३१ मार्चपूर्वीचे थकीत रक्कम भरले नसल्याबद्दल एका महिन्याच्या आत दुकान गाळे काढून का घेण्यात येऊ नयेत, अशी नोटीस काढली आहे. यामध्ये दुकानगाळेधारक, खुली जागा वापरणारे आणि केबिन्सधारक मिळून ४०० हून अधिक जणांचा समावेश आहे.
मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम ४९ मधील तरतुदीनुसार संबंधितांना नोटीस काढली आहे. महापालिका मुख्य इमारतीमधील गाळेधारक, शिवाजी मार्केटमधील काही गाळेधारक, तसेच केबिन्सधारक आणि खुल्या जागा भाड्याने दिलेल्यांचा समावेश असल्याची माहिती या विभागातील अधिकारी सचिन जाधव यांनी सांगितले. तथापि काहीजणांना थकीत भाडे भरूनही नोटीस काढण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या मालकीची ३६ मार्केट असून २०९५ इतके दुकानगाळे आहेत.
भाडेकरार आणि नूतनीकरणाचा प्रश्न जैसे थे
महापालिकेच्या मार्केटमध्ये गेली कित्येक वर्षे दुकानमालक व्यवसाय करत आहेत. दुकानगाळ्यांना जुन्या दराने भाडे आकारणी सुरू आहे. काहीजणांना ५० रुपये, काही जणांना १५० ते ५०० रुपये भाडे आहे. महापालिका प्रशासन त्यामध्ये वाढ करण्याच्या विचारात आहे. सध्याच्या रेडीरेकनरच्या तिप्पट दराने भाडे आकारणीचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर त्याला व्यापाऱ्यांच्यापासून नगरसेवकांपर्यंत साऱ्यांनी विरोध केला.
सध्याच्या प्रचलित दरापेक्षा दुप्पट, तिप्पट दराने भाडे
आकारणी करावी असा एक मतप्रवाह आहे तर दुसरीकडे महापालिका कायद्यानुसार सध्याच्या बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने भाडे आकारणी करता येणार नाही, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे.
..........
गाळेधारक आणि प्रशासनात भाडे आणि कराराप्रश्नी एकमत झाले नाही. याप्रश्नी मार्ग काढण्यासाठी आयुक्त, उपायुक्त, महापालिका पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. संयुक्त बैठकीला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. अनेक गाळेधारकांची मुदत संपली आहे. नव्याने करार झालेला नाही. नव्याने भाडे आकारणी लांबणीवर पडल्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावरही मर्यादा पडत आहेत. भाडे आकारणी आणि करारासंदर्भात कोल्हापूर किरकोळ दुकानदार असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली गाळेधारकांनी उपायुक्त विजयकुमार खोराटे यांची नुकतीच भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीनंतर यासंदर्भात निर्णय होणार असल्याचे उपायुक्तांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. भाडे आकारणी आणि करारासंदर्भात इस्टेट विभागाचे प्रमुख संजय भोसले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क झाला नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट