४००जणांचे भाडे थकले

July 2, 2015, 12:48 pm

≫ Next: अंबाबाई मूर्ती संवर्धन

≪ Previous: मशिन विक्रेत्यास अटक

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दुकानगाळ्यांच्या कराराचे नूतनीकरण आणि भाडे निश्चितीचा प्रश्न 'जैसे थे' असताना इस्टेट विभागाने थकीत भाड्यावरून गाळेधारकांना पुन्हा एकदा नोटीस काढली आहे. ३१ मार्चपूर्वीचे थकीत रक्कम भरले नसल्याबद्दल एका महिन्याच्या आत दुकान गाळे काढून का घेण्यात येऊ नयेत, अशी नोटीस काढली आहे. यामध्ये दुकानगाळेधारक, खुली जागा वापरणारे आणि केबिन्सधारक मिळून ४०० हून अधिक जणांचा समावेश आहे.

मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम ४९ मधील तरतुदीनुसार संबंधितांना नोटीस काढली आहे. महापालिका मुख्य इमारतीमधील गाळेधारक, शिवाजी मार्केटमधील काही गाळेधारक, तसेच केबिन्सधारक आणि खुल्या जागा भाड्याने दिलेल्यांचा समावेश असल्याची माहिती या विभागातील अ​धिकारी सचिन जाधव यांनी सां​गितले. तथापि काहीजणांना थकीत भाडे भरूनही नोटीस काढण्यात आल्या आहेत. महापालिकेच्या मालकीची ३६ मार्केट असून २०९५ इतके दुकानगाळे आहेत.

भाडेकरार आणि नूतनीकरणाचा प्रश्न जैसे थे

महापालिकेच्या मार्केटमध्ये गे​ली कित्येक वर्षे दुकानमालक व्यवसाय करत आहेत. दुकानगाळ्यांना जुन्या दराने भाडे आकारणी सुरू आहे. काहीजणांना ५० रुपये, काही जणांना १५० ते ५०० रुपये भाडे आहे. महापालिका प्रशासन त्यामध्ये वाढ करण्याच्या विचारात आहे. सध्याच्या रेडीरेकनरच्या तिप्पट दराने भाडे आकारणीचा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर त्याला व्यापाऱ्यांच्यापासून नगरसेवकांपर्यंत साऱ्यांनी विरोध केला.

सध्याच्या प्रचलित दरापेक्षा दुप्पट, तिप्पट दराने भाडे

आकारणी करावी असा एक मतप्रवाह आहे तर दुसरीकडे महापालिका कायद्यानुसार सध्याच्या बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने भाडे आकारणी करता येणार नाही, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे.

..........

गाळेधारक आणि प्रशासनात भाडे आणि कराराप्रश्नी एकमत झाले नाही. याप्रश्नी मार्ग काढण्यासाठी आयुक्त, उपायुक्त, महापालिका पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. संयुक्त बैठकीला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही. अनेक गाळेधारकांची मुदत संपली आहे. नव्याने करार झालेला नाही. नव्याने भाडे आकारणी लांबणीवर पडल्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावरही मर्यादा पडत आहेत. भाडे आकारणी आणि करारासंदर्भात कोल्हापूर किरकोळ दुकानदार असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली गाळेधारकांनी उपायुक्त विजयकुमार खोराटे यांची नुकतीच भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीनंतर यासंदर्भात निर्णय होणार असल्याचे उपायुक्तांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. भाडे आकारणी आणि करारासंदर्भात इस्टेट विभागाचे प्रमुख संजय भोसले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क झाला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

अंबाबाई मूर्ती संवर्धन

July 2, 2015, 12:50 pm

≫ Next: सेवा रुग्णालय होणार सुसज्ज

≪ Previous: ४००जणांचे भाडे थकले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मूर्तीच्या रासाय​निक संवर्धन प्रक्रियेला येणाऱ्या खर्चापोटी १ लाख ३४ हजार रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या औरंगाबाद शाखेतील अधिकाऱ्यांकडे शुक्रवारी (ता. ३ जुलै) सुपूर्द केला जाणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा ठराव करण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवस्थान समितीचे प्रभारी अध्यक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी होते. समितीचे सचिव शुभांगी साठे, सहसचिव एस. एस. साळवी सदस्या संगीता खाडे, व्यवस्थापक धनाजी जाधव उपस्थित होते. मूर्तीच्या रासायनिक संवर्धन प्रक्रियेला (केमिकल कॉन्झर्व्हेशन) केंद्रीय पुरातत्व विभागाची मान्यता मिळाली आहे. यासंबंधीचे आदेश पुरातत्व विभागाने जिल्हाधिकारी व पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीला दिले आहेत. ११ जून रोजी पुरातत्व विभागाचे अधिकारी डॉ. मॅनेजर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मूर्तीची पाहणी करण्यात आली होती. त्यानसार संवर्धन प्रक्रियेला येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. याबाबत गेल्या आठवड्यात १ लाख ३४ हजार रुपयांचा डी.डी. द्यावा असे आदेशही देण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर देवस्थान समितीतर्फे डी. डी. देण्याचा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

प्रक्रियाकाळातही दर्शन

'मूर्तीचे रासायनिक संवर्धन सुरू असताना मंदिर दर्शनासाठी बंद करण्यात येणार नाही. रात्री अकरा ते पहाटे चार यावेळेत संवर्धनाचे काम करून दिवसभर मूर्ती दर्शनासाठी खुली ठेवण्यात येणार आहे' असे डॉ. सिंह यांनी स्पष्ट केले

रासायनिक प्रक्रिया कशासाठी?

रासायनिक संवर्धन प्रक्रियेचा अर्थ मूर्ती मूळ स्वरूपात आणणे असा नसून, झीज झालेल्या अवस्थेत सुधारणा करणे आणि तिचे जतन करणे असा आहे. त्यामुळे रासायनिक संवर्धन म्हणजे दीर्घकालीन उपाय असून, तो कायमस्वरूपी असू शकत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेवा रुग्णालय होणार सुसज्ज

July 2, 2015, 12:52 pm

≫ Next: रस्त्यांची दैन्यावस्था

≪ Previous: अंबाबाई मूर्ती संवर्धन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या जादा असल्याने येणारा ताण कमी करण्यासाठी कसबा बावड्यातील सेवा रुग्णालय अत्याधुनिक आणि सुसज्ज करण्यात येत आहे. यासाठी सेवा रुग्णालयाने दिलेल्या सुमारे ७५ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकासह आराखड्याला राज्य सरकारने मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यातून नवी इमारत, संरक्षक भिंत, धर्मशाळा आणि पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

छत्रपती शाहू महाराजांनी १८९८ मध्ये पोलिस आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा रुग्णालय बांधले होते. नंतर हे रुग्णालय राज्य सरकारकडे वर्ग करण्यात आले. राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली याचे काम चालते. सेवा रुग्णालयात दिलेल्या सुविधांमुळे सीपीआरवरील अतिरिक्त रुग्णांचा भार कमी केला जातो. त्यासाठी तेथील सुविधांचे आधुनिकीकरण करणे गरजेचे होते. सेवा रुग्णालयाची इमारत ऐतिहासिक असल्यामुळे त्यात फारसे बदल करता येत नाहीत. त्यामुळे रुग्णालयाशेजारी नव्याने बांधलेल्या इमारतीचे विस्तारीकरण करून नवी इमारत साकारली जाईल.

सध्या सेवा रुग्णालयात विविध आजारांवर उपचार केले जातात. येथे प्रसूतीसाठी येणाऱ्या महिलांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्या नातेवाईकांना रहाण्याची व्सध्या सेवा रुग्णालयात नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये ऑपरेशन थिएटर आणि प्रसूतीसाठीच्या महिलांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नव्याने येणाऱ्या रुग्णांसाठी आणखी बेडची व्यवस्था करण्यात येत आहे. याठिकाणी अजून १० बेड वाढविण्यात येणार आहेत. रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी धर्मशाळाही बांधण्यात येणार आहे.

कसबा बावड्यात लाइनबाजार परिसरातील मुख्य रस्त्यालगच रुग्णालय असल्यामुळे याठिकाणी पार्किंग आणि जनावरांचे येणे जाणे असते. त्यामुळे स्वच्छता रहात नाही. त्यादृष्टीने संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच रुग्णालयात अमब्युलन्ससाठीही पार्किंग शेड बांधले जाणार आहे.

सेवा रुग्णालयात होणारी कामे (रुपयात)

धर्मशाळा इमारत : २५ लाख ९८ हजार ९४३

प्रशासकीय कार्यालय, संरक्षक भिंत : २७ लाख ६६ हजार २४१

रुग्णवाहिका शेड, सिक्युरिटी फोर्ससाठी सुरक्षा चौकी,

वाहनतळ : २० लाख ९९ हजार ४००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांची दैन्यावस्था

July 2, 2015, 12:54 pm

≫ Next: शिराळा बंद

≪ Previous: सेवा रुग्णालय होणार सुसज्ज

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराचा मुख्य भाग असलेल्या आणि मंडई, बाजारपेठ, व्यापारी दुकाने व नागरी वस्तींचा सहभाग असलेल्या लक्ष्मीपुरी, बिंदू-चौक प्रभागातील ९० टक्के रस्ते खराब आहेत. या भागाताल अपुरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठ्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक पाइपलाइन टाकण्यात आली. मात्र, त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांची कामे रखडली आहे.

कॉमर्स कॉलेज प्रभागात अक्कमहादेवी मंडप जैन गल्ली, बागवान गल्ली, ढोर गल्ली, चांभार गल्ली, बिजली चौक, सोनटक्के तालीम, सम्राट कपिल मित्र मंडळ, भोई गल्ली, सूसरबाग, जैन श्वेतांबर मंदिर, पानलाइन, स्वस्तिक हॉटेल, जयशिवराय मित्र मंडळ, लक्ष्मीपुरी भाजी मंडई, उमा टॉकीज, आझाद चौक या परिसराचा समावेश होता. या प्रभागातील सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे लक्ष्मीपुरीतील मंडई. रविवारी निम्मे कोल्हापूर या मंडईत खरेदीसाठी येते. मात्र मंडईत पाऊल टाकल्यावर ग्रामीण किंवा अविकसीत भागात आल्यासारखे वाटू लागते. मंडईतील रस्ते खराब झाले आहेत. इथल्या रिक्षा स्टॉपजवळ चॅनेलवर मोठा खड्डा पडला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीजवळ अस्वच्छता आहे. पाण्याच्या तोट्या तुटलेल्या. महिलांच्या स्वच्छतागृहासाठी तयार युरिनल्स आणून ठेवली आहेत. मात्र ती बंदच आहेत. त्यामुळे भाजी मंडईत येणाऱ्यांना चांदणी चौकातील स्वच्छतागृहात जावे लागते.

भाजी मंडईतील कचऱ्याची निर्गत होत नसल्याने परिसरात नेहमीच घाणीचे साम्राज्य पसरते. फेरीवाल्यांनी रस्त्यांवर अतिक्रमण केल्याने रस्त्यांवर नेहमी चालणेही मुश्कील झालेले असते. बागवान गल्लीतील शौचालयाची नियमित स्वच्छता होत नसल्याने स्थानिक नागरिकांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो. भोई गल्लीत एक वर्षापूर्वी ड्रेनेजलाइन आणि पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र त्यानंतर रस्त्याचे डांबरीकरण न झाल्याने हा ठिकाणाहून वाहने चालविताना अक्षरशः पाणंदीची आठवण होते. या भागात नेहमीच सांडपाणी रस्त्यावरून वहात असते अशी तक्रार स्थानिक नागरिकांची आहे.

सूसरबागेत डॉ. झाकीर हुसेन उर्दु शाळा आहे. या शाळेच्या इमारतीकडे, त्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शाळेतील काही खोल्यामध्ये फळांची खोकी ठेवली जात होती. गेल्यावर्षी या खोक्यांना आग लागल्याने मोठी गंभीर परिस्थिती उद्भभवली होती. सूसरबागेत अनेक ठिकाणी खरमाती तशीच पडलेली दिसते. या परिसराचा उपयोग सध्या कचरा टाकण्यासाठी केला जातो. हरिहर विद्यालय, स्क्रॅप लाइन हा परिसर बिंदू चौक आणि कॉमर्स कॉलेज या दोन भागात विभागला गेला आहे. या परिसरात स्क्रॅप झालेली वाहने तोडण्याचे काम नेहमीच सुरू असते. हरिहर विद्यालय आणि जैन श्राविकाश्रमाजवळ नेहमीच दलदल असते. या परिसरात घाणीचे साम्राज्य आजही पसरलेले आहे. या दलदलीत स्क्रॅपच्या मोटारींनी अतिक्रमण केल्याने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला स्वच्छताही करता येत नाही. स्वस्तिक हॉटेलजवळ चेंबरचे काम अर्धवट झाल्याने हा परिसर म्हणजे धोकादायक अपघाताचे ठिकाण बनले आहे. सोनटक्के तालीम परिसरात नवीन पाइपलाइन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या परिसराला व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत आहे. या परिसरातील ब्रँच विक्रम विद्यालय शाळा बंद पडली आहे. मात्र या परिसरातील सर्व रस्ते खड्ड्यांनी भरले आहेत. फोर्ड कॉर्नर ते उमा टॉकीज हा एकमेव रस्ता चांगला आहे. चांदणी चौकातील सुलभ स्वच्छतागृहाची सोय चांगली झाली आहे. मात्र या स्वच्छतागृहाच्या बाहेर असलेल्या कचरा कुंडीजवळ नियमित कचऱ्याचा उठाव होत नाही. त्यामुळे दुर्गंधी पसरलेली दिसते.

इच्छुक उमेदवार - जहाँगिर पंडत, विजय पोळ, हरिदास सोनवणे, जयराम पचिंद्रे, सुधीर खराडे, राजू यादव, गणी आजरेकर, अजित गायकवाड, बाळासाहेब मुधोळकर, संदीप पाटील, बाळासाहेब सोनवणे, रहिम बागवान, सुनील खोत, नितिन माळी.

प्रभागात पाणी पाइप-लाइन व ड्रेनेजलाइनची कामे केल्याने पिण्याचे पाणी पुरेशा दाबाने नागरिकांना मिळत आहे. ड्रेनेज लाइनमुळे आरोग्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे. बागवान गल्ली, महात गल्लीतील रस्ते करण्यात आले आहेत. ड्रेनेजलाइन व पाइपलाइनसाठी जिथे खोदाई करावी लागली, त्या भागातील रस्ते प्रस्तावित आहेत. पावसाळा असल्याने रस्ते तयार करता येत नाहीत. -जहाँगीर पंडत, नगरसेवक

भागात अद्याप अपुरा पाणी पुरवठा होतो. या अपुऱ्या पाणी-पुरवठ्याचा त्रास होत आहे. भाजी मंडईतील कचऱ्याचा रोज उठाव होत नाही. मंडई पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहाची सोय नाही. प्रभागातील निम्मे स्ट्रीटलाइट बंद आहेत. प्रभागातील बहुतांशी रस्ते खराब असल्याने स्थानिक वाहनधारकांसह बाहेरगावच्या आणि पादचारी नागरिकांना त्याचा त्रास होत आहे. -राजीव पोळ, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिराळा बंद

July 2, 2015, 12:58 pm

≫ Next: निवडणुकीचा खोडा

≪ Previous: रस्त्यांची दैन्यावस्था

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, शिराळा

शिराळा येथील जगप्रसिद्ध नागपंचमी उत्सव पारंपारिक पद्धतीने साजरा करण्यास, जिवंत नागांची पूजा करण्यास व मिरवणुकीस परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी शिराळा शहरातील सर्व व्यवहार गुरुवारी बंद ठेवण्यात आले. मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोपर्यंत शिराळा शहर बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. शुक्रवारी (तीन जुलै) राष्ट्रीय महामार्गावर वाघवाडी फाटा येथे रास्ता रोको करण्याचा निर्णयही ग्रामस्थ व नागराज मंडळांच्या बैठकीत झाला. दरम्यान, याच मागणीसाठी शिराळा तहसीलदार कार्यालयात २९ जूनपासून बेमुदत उपोषणास बसलेल्या राजेंद्र माने यांच्या उपोषणाला ग्रामस्थांनी पाठिंबा व्यक्त केला होता. या वेळी सर्व पक्षीय कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शिराळ्याचे आमदार शिवाजीराव नाईक यांनी गुरुवारी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. जावडेकर यांनी नागपंचमीबाबत रविवारी शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषण करणाऱ्या राजेंद्र माने यांनी नाईक यांच्या हस्ते सरबत घेऊन उपोषण मागे घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकीचा खोडा

July 2, 2015, 12:59 pm

≫ Next: सणाचा आनंद गरिबांसोबत

≪ Previous: शिराळा बंद

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराच्या हद्दवाढीसाठी आवश्यक असणारा जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे जवळपास महिनाभर लांबणीवर पडणार आहे. या निवडणुकीनंतर म्हणजे २७ जुलैनंतर अभिप्राय पाठवणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी सांगितले. दरम्यान, प्रशासकीय पातळीवर महापालिका निवडणुकीच्या हालचालींनाही वेग येण्याची शक्यता आहे.

महापालिका निवडणुकीपूर्वी हद्दवाढ करण्यासाठी नगरसेवकांच्यावतीने हालचाली गतिमान झाल्या होत्या. महापालिकेच्यावतीने शहरालगतच्या गावांचा सर्व्हे करून प्रस्तावही तयार केला होता. त्यात १८ गावांसह दोन एमआयडीसींचा समावेश आहे. या प्रस्तावानुसार निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागितला होता. दोन ते तीन दिवसांत अभिप्राय दिला जाईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी सांगितले होते. पण जिल्ह्यातील ४१६ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे आचारसंहिता भंग होईल का याबाबतची विचारणा सैनी यांनी सरकारकडे केली होती. हद्दवाढीच्या प्रस्तावात समाविष्ट असलेल्या १८ गावांपैकी ५ गावांमध्ये निवडणूक आहे, असेही स्पष्ट केले होते.

अभिप्रायाबाबत विचारले असता सैनी म्हणाले, 'प्रस्तावातील पाच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागल्या आहेत. त्यांच्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा शेजारच्या इतर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे निवडणूक काळात अभिप्राय देता येणार नाही. म्हणून निवडणूक संपल्यानंतरच अभिप्राय दिला जाईल.' अभिप्राय जवळपास महिनाभर लांबणीवर पडणार आहे. त्याचदरम्यान महापालिकेच्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीची लगबगही सुरू होऊ शकते. जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर हद्दवाढीची प्रक्रियाही आपोआपच लांबणीवर पडणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सणाचा आनंद गरिबांसोबत

July 2, 2015, 12:44 pm

≫ Next: LBTसाठी ३१ मार्चची डेडलाइन

≪ Previous: निवडणुकीचा खोडा

$

0

0

सतीश घाटगे, कोल्हापूर

दिवसभराचा कडक उपवास केल्यानंतर गरीब कुटुंबाच्या घरी रोजा सोडण्यासाठी जेवणाचे डबे पाठवले जात आहेत. माणुसकीच्या भावनेने सुरू असलेल्या या उपक्रमात दिवसेदिवस वाढ होत चालली आहे. डबे पाठवणाऱ्या मंडळींची नावे गुप्त ठेवली जात असली तरी गरिबांची दुवा रमजानच्या महिन्यात मिळते, अशी मुस्लिम समाजात भावना आहे. या माध्यमातून सणाचा आनंद गरिबांसोबत वाटण्याचे भाग्यही ‌लाभत असल्याची भावना आहे.

मुस्लिमांत रमजान हा महिना पवित्र मानला जातो. रमजान महिन्यात अल्लाचे स्मरण करताना गरीबांना मदत करणे आणि दानधर्म करणे या गोष्टी केल्या जातात. कमावलेल्या एकूण रकमेपैकी अडीच टक्के रक्कम जकात मानली जाते. मुस्लीम मंडळी अशी जकात आपल्या उत्पन्नातून बाजूला ठेवतात. या रकमेतून वर्षभर गरीब कुटुंबांना अन्नधान्याची मदत केली जाते. तसेच औषधोपचारासाठीही मदत केली जाते.

रमजान महिन्यात रोजा पाळताना गरीब कुटुंबे दिवसभर काबाडकष्ट करतात. मुस्लीम समाजात गरीब कुटुंबाची संख्याही जास्त आहे. अशा कुटुंबांना रोजा सोडण्यासाठी पोटभर अन्न मिळावे यासाठी अनेक कुटुंबातून डबे पाठवले जातात. गरीब कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र डबा पाठवला जातो. डबा देणारी व्यक्ती डबा कोणाकडून आला याचे नावही सांगत नाही. महिनाभर न चुकता जेवणाचा डबा पाठवला जातो. माणुसकीच्या भावनेत पाठवलेल्या जाणाऱ्या मदतीला गरीब कुटुंबातील सदस्य अल्लाचा प्रसाद म्हणून जेवणाचा डबा स्वीकारतात.

मुस्लिम समाजात विविध व्यवसायिक संघटना आहेत. तसेच मशिदीनुसार ग्रुप आहेत. या ग्रुपमधील सदस्य रमजान महिन्यात जकात जमा करतात. मुस्लिम व्यापारी, व्यावसायिक उदार मनाने जकात देतात. काहीजण धान्य व वस्तू स्वरूपात जकात देतात. त्यातून परिसरातील गरीब मुस्लिम कुटुंबीयांची यादी केली जाते. मुस्लिम समाजात २७ वा रोजा पवित्र मानला जातो. २५ व्या रोजाला रमजान ईद साजरी करण्यासाठी खीर तयार करण्याचे साहित्य गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचवले जाते. तसेच साबण, तेल, अत्तरही भेट म्हणून दिले जाते. काही दानशूर लहान मुलांसाठी कपडेही भेट देतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

LBTसाठी ३१ मार्चची डेडलाइन

July 2, 2015, 12:46 pm

≫ Next: KMTमध्ये ई-तिकीट

≪ Previous: सणाचा आनंद गरिबांसोबत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एलबीटीच्या थकबाकीपैकी मूळ कराची संपूर्ण रक्कम ३१ जुलैपूर्वी भरल्यास त्यांना संपूर्ण व्याज व दंड माफ केले जाईल. संबंधित घटकांनी थकीत मूळ रक्कमेचा अंशतः भरणा केल्यास, त्या प्रमाणात व्याज व दंड माफ होणार आहे आणि न भरलेला कर व्याज व दंडासह वसूल करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

'ज्या व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कर अंतर्गत अद्याप नोंदणी केली नसल्यास त्यांनी प्रथम नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यांनी ३१ मार्च २०१५ पर्यंतची​ विवरणपत्रे दाखल करून त्यानुसार कर भरावा. अभय योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर जर याचिका दाखल केली असेल तर अभय योजनेनुसार संबंधित कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती काढून घेण्यात येतील. अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षाकरिता स्वतंत्रपणे कागदपत्रे (आवेदनपत्र) आयुक्तांकडे सादर करणे गरजेचे आहे. व्यापाऱ्यांनी जर याचिका दाखल केली असेल तर ती याचिका विनाशर्त मागे घेईल. त्याबद्दलचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे. अभय योजनेखाली कर भरावयाची अंतिम तारीख ३१ जुलै २०१५ पर्यंत आहे. त्यानंतर महापालिका अधिनियमानुसार व्यापाऱ्याकडील एलबीटीची थकीत रक्कम व्याज व दंडासह वसुलीची कारवाई केली जाईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

KMTमध्ये ई-तिकीट

July 2, 2015, 12:57 pm

≫ Next: अकरावी प्रवेशाची झुंबड कायम

≪ Previous: LBTसाठी ३१ मार्चची डेडलाइन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केएमटीच्या ताफ्यात नवीन बसेस दाखल झाल्यानंतर आता प्रशासन येत्या ऑगस्टपासून 'ई तिकीट प्रणाली'चा अवलंब करणार आहे. ई तिकीट प्रणाली आवश्यक सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. केएमटीच्या नवीन बसेसमध्ये 'ई तिकीट'ची सुविधा उपलब्ध असणार आहे. यामुळे वाहकांच्या खांद्यावरील छापील तिकीटाच्या गठ्ठ्यांचा भार कमी होणार आहे. सध्या केएमटीच्या ताफ्यात २५ नवीन बसेस आहेत. जुलैअखेर आणखी दहा ते पंधरा बसेस दाखल होण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात ४० बसेसमध्ये 'ई तिकीट' प्रणाली सुरू करण्याचा केएमटी प्रशासनाचा मानस आहे.

केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूथ्थान योजनेतंर्गत जानेवारी २०१४ मध्ये केएमटीला ४४ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून १०४ नवीन बसेसची खरेदी, केएमटीच्या यंत्रशाळेचे आधुनिकीकरण, ई तिकीट प्रणालीचा अवलंब करायच्या आहेत. एकूण निधीतील दोन कोटी २० लाख रुपयेची तरतूद ई तिकीट प्रणालीसाठी केली आहे. या रक्कमेतून नवीन १०४ बसेसमध्ये या प्रणालीचा वापर करावयाचा आहे. सध्या केएमटीला एका वर्षाला दहा लाख रुपयांची तिकीटे छापून घ्यावी लागतात. छापील तिकीटांचा गठ्ठा वाहकासोबत असतो.

'ई तिकीट प्रणालीमुळे वाहकांच्या खांद्यावरील हा भार कमी होणार आहे. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे, ई तिकीटमुळे रोज होणारी प्रवासी वाहतूक, रोजचे उत्पन्न, किती किलो मीटर प्रवास झाला, कोणत्या मार्गावर सर्वाधिक उत्पन्न मिळाले यासंबंधीचे अपडेटस रोजच्या रोज कळणार आहेत. सध्या छापील तिकीटामुळे प्रवासांच्या संख्येनुसार तिकीट काढली जातात. ई तिकीट प्रणालीमुळे सामूहिकपणे तिकीट काढल्यावर प्रत्येकसाठी स्वतंत्र तिकीट असणार नाही. सर्वांसाठी एकच तिकीट असणार आहे. शिवाय वाहकाला रोजचा हिशोब तत्काळ सादर करता येणे सुलभ ठरणारे आहे,'असे केएमटीचे सहायक वाहतूक निरीक्षक पी. एन. गुरव यांनी सांगितले.

केएमटीतर्फे दोन वर्षापूर्वी ई तिकीटाचा अवलंब करण्यात आला होता. मात्र त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्याने प्रशासनाने कालांतराने ई तिकीट प्रणाली बंद केली. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूथ्थान योजनेतंर्गत नवीन बसेससाठी ई तिकीट प्रणाली अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने, ऑगस्टपासून ई तिकीट प्रणाली सक्षमपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशाची झुंबड कायम

July 3, 2015, 1:26 pm

≫ Next: डॉक्टरांच्या संपामुळे सीपीआरची सेवा विस्कळ‌ित

≪ Previous: KMTमध्ये ई-तिकीट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये चार दिवसांपूर्वी निवडयादी जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया शहरतील कॉलेजमध्ये १ जुलैपासून सुरू आहे. गेल्या तीन दिवसांत प्रवेशासंदर्भात एकूण ३०८ तक्रारी आल्या असून सर्वाधिक तक्रारी सायन्स शाखेबाबतच्या आहेत. यापैकी ४१ तक्रारी मान्य करण्यात आल्या आहेत. ६ जुलै रोजी एटीकेटीधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असून ७ जुलैपासून शहरातील सर्व कॉलेज सुरू होणार आहेत.

केंद्रीय पद्धतीने राबविण्यात आलेल्या प्रक्रीयेत अकरा हजार जणांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. तेरा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. या आठवड्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून कॉलेज सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आलेे आहे. अकरावीसाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून शहरातील ३२ कॉलेजांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. निवड यादीनुसार त्या-त्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी (ता.४) आज अंतिम मुदत आहे. विद्यार्थ्यांच्या अडचणींसाठी कॉमर्स शाखेसाठी देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सायन्ससाठी गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज आणि कला कॉलेजसाठी कमला कॉलेजमध्ये तक्रार निवारण केंद्र स्थापना करण्यात आले आहे. या केंद्रांमध्ये तीन दिवसात एकूण ३०८ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये ‌सायन्सच्या २६७ आणि ‌कॉमर्सच्या ५० तक्रारी आल्या. त्यापैकी सायन्यसच्या ३६ मान्य तर २२२ तक्रारी अमान्य करण्यात आल्या. कॉमर्सच्या ५० तक्रारीपैंकी ५ मान्य करण्यात आल्या. कला शाखेची एकही तक्रार दाखल झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. ६ जुलै रोजी रिक्त जागांवर एटीकेटी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, केंद्रीय पद्धतीने राबविण्यात आलेल्या या प्रवेश प्रक्रियेबद्दल काहीजणांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, या तक्रारी घराच्या परिसरात किंवा अपेक्षित कॉलेज मिळालेले नाही अशा स्वरूपाच्या असल्याचे सूत्रांंनी सांगितले.

अकरावी प्रवेशाबाबत तक्रारी जास्त असल्या तरी यात घराच्या परिसरात कॉलेज मिळाले नाही, अर्ज भरण्यात चूक झाली, जातप्रमाणपत्र नाही अशा स्वरुपाच्याच आहेत. एकूण ३०८ पैकी ४१ तक्रारी मान्य करण्यात आलेल्या आहेत.

- एम. के. गोंधळी, शिक्षण उपसंचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरांच्या संपामुळे सीपीआरची सेवा विस्कळ‌ित

July 3, 2015, 12:29 pm

≫ Next: प्रशासन मोठे की सभागृह?

≪ Previous: अकरावी प्रवेशाची झुंबड कायम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या मार्डने पुकारलेल्या संपामुळे शुक्रवारी दिवसभर सीपीआर हॉस्पिटलची सेवा विस्कळीत झाली. मार्डने सायंकाळी संप मागे घेतल्यानंतर रात्री नऊ वाजल्यापासून निवासी डॉक्टर पुन्हा कामावर रूजू झाले.

वेतनवाढ, सुरक्षा व्यवस्था, रजा आदींसह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी मार्डने संपाचा इशारा दिला होता. गुरुवारी सायंकाळी सहा वाजल्यापासून सीपीआर हॉस्पिटलमधील ६३ डॉक्टर संपात सहभागी झाले होते. सीपीआर प्रशासनाने संपाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी व्यवस्था उभारली होती. मात्र संपामुळे शुक्रवारी सीपीआर हॉस्पिटलची सेवा विस्कळीत झाली. वरिष्ठ डॉक्टरांनी, सर्व विभागातील ज्युनीअर डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या सहाय्याने रुग्णांना सेवा दिली. संप असल्यामुळे ग्रामिण भागातील रुग्णही सीपीआर हॉस्पिटलकडे आले नाहीत. त्यामुळे सीपीआरमध्येही रुग्णांची संख्या नेहमीपेक्षा कमी होती. शुक्रवारी सायंकाळी संप मागे घेऊन निवासी डॉक्टर कामावर रूजू झाले अशी माहिती मार्डचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील पदाधिकारी डॉ. प्राजल पंडित यांनी दिली. मार्डच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून त्यांच्या ९९ टक्के मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गुरुवारी केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रशासन मोठे की सभागृह?

July 3, 2015, 1:31 pm

≫ Next: प्रवेशावरून तणाव

≪ Previous: डॉक्टरांच्या संपामुळे सीपीआरची सेवा विस्कळ‌ित

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विकासकामांसाठी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी दहा वर्षात हालचाली न करत आता मूळ मालकाला जागा परत करण्याचा खटाटोप प्रशासनातील काही जण करत आहेत. जागेची पर्चेस नोटीस लागू केल्यानंतर प्रशासनाने भूसंपादनाचा ऑफीस प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवला होता. मात्र, त्या जागेवर खासगी बँकेचे २५ लाखाचे कर्ज आणि झोपडपट्टीचे अतिक्रमण असताना अधिकाऱ्यांचा भूसंपादनासाठी अट्टाहास कशासाठी? सभागृह मोठे की प्रशासन? अशा शब्दात नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांवर हल्लाबोल केला. उपमहापौर मोहन गोंजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा झाली.

नगरसेवकांना विकासकामांसाठी निधी देताना हात आखडता घेणारे प्रशासन त्या भूसंपादनासाठी दहा कोटींची तरतूद का करत आहे? सभागृहाने केएमटी, शिक्षण मंडळ, आणि आरोग्य सेवेसाठी दहा कोटी रुपयांचे पुर्नवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असताना पुन्हा आरक्षित जागा खरेदीचा प्रस्ताव सभागृहापुढे कशासाठी? अशी विचारणा सदस्यांनी केली.

भूसंपादन आणि हिरव्या विभागातील जागा ​रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्याचे ऑफीस प्रस्ताव फेटाळत नगरसेवकांनी विशेष सभा तहकूब केली.

दरम्यान, कसबा बावडा येथील रिसन नं ५४६ ही हिरव्या विभागातील जागा रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्याबाबबचा फेरबदलचा प्रस्ताव आणि ई वॉर्डातील रिसन ३८१/३ अ पैकी आरक्षण क्रमांक १३५ ची जागेसंदर्भात १२७ अन्वये नोटीसीबाबत ऑफीस प्रस्ताव आणि विकास योजना अंतर्गत रिसन ९०५/१ पैकी ३४३३.६७ चौरस मीटर क्षेत्र प्राथमिक शाळा आरक्षण क्रमांक ३७३ अ या आरक्षणामध्ये बाधित होत असल्याने संपादन करण्याबाबतचा ऑफीस प्रस्ताव होते.

अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, सहायक संचालक नगरसेवक धनंजय खोत यांनी 'सरकारी नियमावलीच्या आधारे प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे,' असे सांगितले. त्यांच्या उत्तराने नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही.

कोकणातल्या नेत्याच्या भावाची जागा

'आयुक्त सध्या नगरसेवकांची एकही काम करत नाहीत. अधिकारी सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत. संबं​धित जागा कोकणातील सत्तारूढ गटाच्या नेत्याच्या भावाची आहे. त्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी राबत आहेत का? पर्चेस नोटीस लागू केली म्हणून महापालिकेने कशाला पैशाची तरतूद करायची? नगरविकास विभाग आणि मूळ मालकांचा हा प्रश्न आहे. महापालिकेचे नुकसान झाल्यास अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग दाखल करण्यात येईल.' असा इशारा नगरसेवक राजू लाटकर यांनी दिला. चर्चेत लीला धुमाळ, राजाराम गायकवाड, मुरलीधर जाधव, मधुकर रामाणे, भूपाल शेटे, महेश सावंत, आर. डी. पाटील, इंद्रजित सलगर, चंद्रकांत घाटगे, प्रकाश पाटील, दिलीप भुर्के यांनी सहभाग घेतला.

तर आयुक्त कार्यालयाला कुलूप

यावेळी नगरसेवकांनी अपुरे प्रस्ताव सभागृहापुढे आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. 'योग्य प्रस्ताव नाही, अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांची बैठक नाही. महत्वाच्या सभेला आयुक्त गैरहजर कसे असतात?' अशी विचारणा करत पुढील सभेला आयुक्त पी. शिवशंकर उपस्थित राहिले नाहीत तर त्यांच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकू' असा इशारा नगरसेवक शारंगधर देशमुख यांनी दिला.

चार कुटुंबांमुळे रस्ता अरुंद

'नगरोत्थान योजनेंतर्गत जवाहरनगर परिसरात ४० फुटी रस्ता तयार केला. चार कुटुंबांनी विरोध केल्यामुळे प्रशासनाने त्याठिकाणी ३० फुटी रस्ता केला आहे. अधिकाऱ्यांचा दुटप्पीपणा कशासाठी?' अशी विचारणा जयश्री सोनवणे यांनी केली. 'चार दिवसांत कार्यवाही केली जाईल' असे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी सांगितले. स्वातंत्र्यसैनिक वसाहतीतील बगिचा आणि मैदानाची जागा रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाल भूपाल शेटे यांनी जोरदार विरोध केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रवेशावरून तणाव

July 3, 2015, 1:33 pm

≫ Next: कल्लेश्वर तलाव पर्यटनस्थळ

≪ Previous: प्रशासन मोठे की सभागृह?

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

विद्यार्थ्यांचा प्रवेशा आणि त्यासाठी केली जाणारी डोनेशनची मागणी यावर सर्वपक्षीय विद्यार्थी संघटनांनी शुक्रवारी येथील डीकेएएससी महाविद्यालयाचे प्राचार्य मिलिंद हुजरे यांना घेराव घालत प्रश्नांची सरबत्ती केली. तर यावेळी एका शिक्षकाने विद्यार्थी संघटना प्रतिनिधींना उद्धट बोलल्याने गोंधळात भरच पडली. त्यावर संतप्त संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सदर शिक्षकास धक्काबुक्की करण्याचा प्रकार घडला. दरम्यान, काही संघटनांनी उद्या (शनिवार) पासून महाविद्यालय बंदची हाक दिली आहे तर काही संघटनांनी हा बंद होऊ देणार नसल्याचे सांगितल्याने संघटनातच एकमत नसल्याचे दिसून आले.

शाळा-महाविद्यालये सुरु होऊन महिन्याचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही प्रवेशाचा घोळ सुरुच आहे. डीकेएएससी महाविद्यालयाला यंदा विनाअनुदानीत तुकड्यांना मंजूरी मिळालेली नव्हती. हा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ व शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधून संपुष्टात आणला होता. विनाअनुदानित तुकड्यांसाठी बी.एसस्सी प्रथम वर्षासाठी साठी आठ हजार, बी.कॉम.साठी तीन हजार आणि बी.ए.साठी दोन हजार रुपये फी आकारली जाते. या संदर्भात चर्चा करुन निर्णय करण्यासाठी भाजपा युवक संघटना, शिवसेना विद्यार्थी संघटना, भाजपा युवा मोर्चा, शिवसेना युवासेना, एनएसयुआयसह विविध विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी महाविद्यालयात आले होते. यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाकडून मनमानी रक्कम आकारली जात असल्याचे सांगितले. त्यामुळे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त करत प्राचार्य डॉ. मिलिंद हुजरे यांना भेट घेऊन त्यांना घेराव घातला.

चर्चा सुरु असतानाच प्रतिनिधींनी महाविद्यालयातील शिक्षक पाटील यांनी सातपुते नामक विद्यार्थ्याकडे प्रवेशासाठी २५ हजार रुपये डोनेशन मागितले असल्याचे सांगितले. त्यावर प्राचार्यांनी हा मुद्दा खोडून काढला. पण सदर विद्यार्थी आणि शिक्षकाला समोरसमोर आणले असता हा प्रकार सत्य असल्याचे स्पष्ट झाले. यावेळी चर्चा करणाऱ्या प्रतिनिधींशी पाटील यांनी उद्धटपणे उत्तर दिल्याने संघटना प्रतिनिधी आणि पाटील यांच्यात चांगलाच वाद झडून पाटील यांना धक्काबुक्कीचा प्रकार घडला. या घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. सहायक पोलिस निरीक्षक युवराज खाडे यांनी संघटना प्रतिनिधींची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. पण कोणीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. पोलिसांच्या उपस्थितीत ही गोंधळ सुरुच राहिल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

चर्चेअंतीही कोणताच निर्णय न झाल्याने संघटनांनी उद्या शनिवारपासून महाविद्यालय बंदची हाक दिली आहे. तर या बंदला नवीन युवक विद्यार्थी संघटना व रिपब्लिकन सेना या संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. प्रवेशाचा प्रवेश अजूनही शिल्लक असून बंदमुळे विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होणार असल्याने बंद होऊ देणार नाही असे म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कल्लेश्वर तलाव पर्यटनस्थळ

July 3, 2015, 1:34 pm

≫ Next: अशैक्षणिक कामांचा निषेध

≪ Previous: प्रवेशावरून तणाव

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

महात्मा गांधी तंटामुक्त विशेष शांतता पुरस्कार प्राप्त करून शिरोळने आदर्श निर्माण केला आहे. येथील ऐतिहासिक कल्लेश्वर तलावाचा पर्यटनस्थळात समावेश करून त्याच्या सुशोभिकरणासाठी निधी देवू. सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सरकारच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या अभियानात भरीव योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

शिरोळ ग्रामपंचायतीला महात्मा गांधी तंटामुक्त विशेष शांतता पुरस्काराचे वितरण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बाबा देसाई होते. याप्रसंगी आमदार उल्हास पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, दत्त साखरचे संचालक अनिल यादव, कुरूंदवाडचे नगराध्यक्ष वैभव उगळे, प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे, पोलिस उपअधीक्षक अनिल पाटील, सरपंच सुवर्णा कोळी प्रमुख उपस्थित होते.

तंटामुक्त अभियानात उल्लेखनिय कामगिरी करून शिरोळने १२ लाख ५० हजारांचा पुरस्कार मिळविला. मंत्री पाटील म्हणाले, शिरोळ तालुक्याला पर्यटन तालुका म्हणून विकसीत करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. तालु्नयातील क्षारपड जमिनीचा प्रश्न महत्त्वाचा असून सरकार पातळीवर याचे सर्व्हेक्षण सुरू आहे. सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. शिरोळचे स्थानिक प्रश्नही सोडविण्यात येतील.

केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र अशी भाजपा आणि मित्रपक्षांची सत्ता आहे. सत्तेच्या या माध्यमातून सर्वसामान्य जनता व शेतकरी केंद्रबिंदू मानून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान राबविण्यात येत आहे. यामधून महिलांचे सबलीकरणही साध्य होणार आहे. जनतेच्या सहभागातून देशाचा कायापालट करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या अभियानात शिरोळकरांनी योगदान द्यावे, असे आवाहनही मंत्री पाटील यांनी केले.

आमदार उल्हास पाटील म्हणाले, शिरोळ तालुक्यातील ७५ टक्क्याहून अधिक क्षेत्र बागायती आहे. तालुक्यात क्षारपड जमिनीचा प्रश्न मोठा असून याकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. नृसिंहवाडी येथील कन्यागत महापर्वकाळ नाशिकच्या कुंभमेळ्यासारखा आहे. याच धर्तीवर शासनाने विकासाचा आराखडा तयार करून निधी द्यावा.बाबा देसाई म्हणाले, शिरोळचा तंटामुक्त पुरस्कार हे गावकऱ्यांच्या एकजुटीचे प्रतिक आहे. शिरोळ कायम तंटामुक्त रहावे तसेच तालुका तंटामुक्त व्हावा यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.

स्वागत तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष अविनाश माने यांनी तर प्रास्ताविक उपसरपंच पृथ्वीराज यादव यांनी केले. आभार शिवाजीराव माने-देशमुख यांनी मानले. कार्यक्रमास तहसीलदार सचिन गिरी, गटविकास अधिकारी राहुल देसाई, दलितमित्र अशोकराव माने, युसूफ मेस्त्री, पं. स. सदस्य दरगू गावडे, अनिता माने, पोलिस निरीक्षक व्ही. बी. बागल, विष्णू जगताप, रवींद्र पवार, सहाय्यक निबंधक सचिन धायगुडे, रामचंद्र डांगे, विलास उगळे, धनाजीराव जगदाळे, ग्रा. पं. सदस्य तसेच तंटामुक्त समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अशैक्षणिक कामांचा निषेध

July 3, 2015, 1:36 pm

≫ Next: ७२७ ग्रंथालयांची कुंडली तयार

≪ Previous: कल्लेश्वर तलाव पर्यटनस्थळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासंदर्भात शुक्रवारी मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत उपायुक्त आणि मुख्याध्यापक यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाल्याने बैठकीचे वातावरण ताणवपूर्ण झाले होते. अशैक्षणिक कामाचा बोजा विनाकारण मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर लादला जात असून शौचालयाची माहिती घेणे शिक्षकांचे काम नसून शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाचा मूळ हेतू बाजूला राहत असल्याचे सांगत मुख्याध्यापकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन उपायुक्त अश्विनी वाघमळे यांनी स्वीकारले नाही.

रंकाळा येथील मामा-भोसले विद्यालयामध्ये शुक्रवारी शाळाबाह्य सर्वेक्षणाबाबत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत उपायुक्त वाघमळे यांनी शिक्षक ‌व मुख्याध्यापकांना शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाबरोबर नगरविकास खात्याच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी दिलेले पत्र दाखवित शनिवारी या सर्वेक्षणाबरोबर प्रत्येक घरात जाऊन शौचालयाची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या असता मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी त्याला नकार दिला. यावेळी उपायुक्तांनी तुम्ही महापालिकचे नोकर आहात, हे काम केलेच पाहिजे असा आदेश दिल्यावर शिक्षकांनी विरोध करत बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा प्रयत्न केला. काही वेळाने शिक्षक संघटनांनी याबाबतचे निवेदन उपायुक्तांना देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी ते स्वीकारले नाही. तसेच महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील आवक विभागासही तशा सूचना दिल्यामुळे त्याचे निवेदन स्वीकारले नाही. सरकारने दिलेल्या आदेशानुसारच केवळ शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करणार असल्याचा पवित्रा शिक्षकांनी घेतला आहे.

आज व्यापक सर्वेक्षण

एक‌ही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने आज (शनिवार) व्यापक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण प्रत्येक घर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, सिग्नलवर भीक मागणारी मुले, ग्रामीण भागातील बाजार, गुऱ्हाळघर, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, मोठी बांधकामे, झोपड्या, फूटपाथ, ऊसतोड मजुरांच्या वस्त्या, धनगरवाडे, शेतमळे अशा विविध ठिकाणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

७२७ ग्रंथालयांची कुंडली तयार

July 3, 2015, 1:38 pm

≫ Next: मेसमधून व्यवस्थापनाचे धडे

≪ Previous: अशैक्षणिक कामांचा निषेध

$

0

0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

वाचनसंस्कृतीच्या प्रसाराचे काम करणाऱ्या ग्रंथालयांच्या सक्षम कारभाराचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी सरकारकडून राज्यातील सर्व ग्रंथालयाचा अहवाल मागवण्यात आला आहे. अहवाल पाठवण्याची मुदत ३० जूनअखेर होती.

यानुसार जिल्ह्यातील ७२७ ग्रंथालयांची कुंडली राज्य सरकारकडे गेली असून या अहवालाच्या आधारे ग्रंथालयांच्या अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात एकाही नवीन ग्रंथालयाची वाढ झालेली नाही. त्यामुळे नव्या अहवालप्रपंचाकडे जिल्ह्यातील ग्रंथालय संचालकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ग्रंथालयांना राज्य सरकारच्या ग्रंथालय संचलनालयाकडून अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी ग्रंथालयांकडून अहवाल मागविण्यात येतो. यावर्षीचा अहवाल देण्याची मुदत ३० जून होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील ग्रंथालयांची माहिती अहवालाच्या स्वरूपात राज्यसरकारकडे पाठवण्यात आली आहे.

या अहवालामध्ये ग्रंथालयातील पुस्तकांची संख्या, मासिके, साप्ताहिके यांची संख्या, पुस्तकांचे वैविध्य, वाचकसभासदांची संख्या, वाचकसंख्या वाढीचे प्रमाण यांचा समावेश आहे. त्यानुसार चार वर्गांमध्ये ग्रंथालयांचा दर्जा निश्चित करून सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम ठरवण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर ग्रंथालयांच्या अहवालातील माहितीला महत्व आहे.

पुढील महिन्यापासून ग्रंथालयांकडून पाठवण्यात आलेल्या अहवालाच्या आधारे पडताळणी प्रक्रियेला सुरूवात होण्याची शक्यता आहे. या पडताळणीमध्ये अकार्यक्षम आढळणाऱ्या ग्रंथालयाची मान्यता काढून घेण्याचा तसेच ग्रंथालयांचा दर्जा कमी करण्याचा अधिकार राज्य ग्रंथालय संचलनालयाला आहे. २०१२मध्ये राज्यातील १२ हजार ८६१ ग्रंथालयांची पडताळणी

केली होती. या पडताळणीनंतर अकार्यक्षम असलेल्या ९१४ ग्रंथालयांची मान्यता काढून घेण्यात आली , तर ३५० ग्रंथालयांचा दर्जा कमी करण्यात आला होता. तसेच ५७८८ ग्रंथालयांना सूचना देऊन सुधारणा करण्यास सांगण्यात आले होते.

तीन वर्षात एकही नवे ग्रंथालय नाही

गेल्या तीन वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यात एकही नवे ग्रंथालय स्थापन झालेले नाही. एकीकडे वाचकांची संख्या वाढत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच प्रकाशकांच्या सर्वेक्षणातूनही वाचकांची संख्या वाढत असल्याचा आलेख दिला जात आहे. मात्र तीन वर्षात जिल्ह्यातील ग्रंथालयांची संख्या ७२७ इतकी जैसे थे आहे.

सार्वजनिक वाचनालयांमुळे वाचनसंस्कृतीचा प्रसार होतो हे खरे असले तरी गाव तेथे ग्रंथालय ही संकल्पना अद्याप तळागाळापर्यंत पोहोचली पाहिजे. योग्य पडताळणी व्हावी आणि ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदानही तातडीने मिळावे, अशी अपेक्षा आहे.

-तानाजीराव मगदूम, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा ग्रंथालय संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेसमधून व्यवस्थापनाचे धडे

July 3, 2015, 1:42 pm

≫ Next: मदरशांमधील मुलांची माहिती देणार

≪ Previous: ७२७ ग्रंथालयांची कुंडली तयार

$

0

0

मारुती पाटील, कोल्हापूर

महिन्याला भरण्यात येणारा किराणा, चार-आठ दिवसांना मार्केटमध्ये भाजीपाला खरेदी, महिन्याला ठरावीक तारखेला जमा होणारे बिल, खासगी मेसपेक्षा मिळणारे पौष्टिक जेवण, तेही अगदी वेळेवर असे वातावरण कृषी कॉलेजमधील विद्यार्थिनींच्या मेसमध्ये पाहायला मिळत आहे. एखाद्या व्यवस्थापन कंपनीलाही लाजवेल अशा पारदर्शी व्यवहारांतून कृषी कॉलेजमधील विद्यार्थिनी सहकार तत्त्वावर मेस चालवत आहेत. यामधून त्यांची आर्थिक बचत होत असली तरी, त्यांना विद्यार्थिदशेतच व्यवस्थापनाचे धडे मिळत आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकाराची बीजे चांगलीच रुजली आहेत. येथील मातीमध्ये जो कोणी पाय ठेवील त्याला आपोआपच सहकाराचे महत्त्व पटू लागते आणि त्याच अनुषंगाने व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करतो. असाच प्रयत्न कृषी कॉलेजमधील विद्यार्थिनींनी केला आहे आणि त्याला यशही आले आहे. कोल्हपूरसह पुणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली, उस्मानाबाद, आदी जिल्ह्यांतील सर्वसामान्य कुटुंबाती मुली येथील कृषी कॉलेजमध्ये शिकत शिकत व्यवस्थापनाचे धडे गिरवत आहेत. आई-वडिलांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने मिळेल तेथे बचत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशाच बचतीसाठी सहकार तत्त्वावर मेस चालवत आहेत.

मेसमध्ये केवळ दोनवेळचे जेवण न देता सकस आणि पौष्टिक आहार देण्यावर भर असतो. दिवसातील एका जेवणात पालेभाजी व फळभाजीचा समावेश असतो. आठवड्यातून एकदा फिस्टमध्ये मांसाहार व स्वादिष्ट शाकाहार दिला जातो. तसेच दिवसातून दोनवेळा चहा व सकाळी अल्पोपहार दिला जातो. तेही केवळ मासिक ९०० रुपयांत. त्यामुळे कॉलेजमधील एकही विद्यार्थिनी खासगी मेसचा आधार घेत नाही. यामुळे प्रत्येक विद्यार्थिनींची महिन्याकाठी ६०० ते ७०० रुपयांची बचत होते. विद्यार्थिनींद्वारेच चालविल्या जात असलेल्या या मेसमध्ये दररोज सुमारे ३०० मुली जेवण घेत आहेत. मात्र याचा कोणताही ताण मेस कमिटीवर येत नाही. उत्कृष्ट मेस चालवताना अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी एका मुख्य कमिटीसह नऊ उपकमिट्यांवर विविध जबाबदाऱ्या सोपवल्या आहेत. मेसची संपूर्ण जबाबदारी सीनिअर विद्यार्थिनींवर असली तरी पुढीलवर्षी ज्युनिअर विद्यार्थिनींना अनुभव मिळण्यासाठी त्यांचा कमिटीमध्ये समावेश करून घेतला जातो. मुख्य कमिटीमध्ये सागर साळुंखे (हॉस्टेल प्रतिनिधी), मृणाल नाळे, कोमल मोरे, पूजा लोहार, अश्विनी कोरे, रमा बनकर, पूनम गव्हाणे, सुजाता चव्हाण, सुकन्या सावंत यांचा समावेश आहे.

प्राचार्यांचे लक्ष

विद्यार्थिनींना मेसमधील जेवण पौष्टिक आणि सकस मिळेत की नाही, यावर सर्व प्राध्यापकांसह प्राचार्य लक्ष ठेवून असतात. काहीवेळा प्राध्यापक स्वतः डबे घेऊन जातात, तर अनेकवेळा प्राचार्य स्वत: जेवणाची चव घेऊन स्वयंपाकाचा दर्जा तपासतात. कॉलेजच्या प्रशासनाचे लक्ष असल्याने विद्यार्थिनी दर्जाबाबत कधीही तडजोड करत नाहीत.

सहकार तत्त्वावर चालविलेल्या मेसमुळे पैशांची बचत तर होतेच, त्याचबरोबर व्यावहारिक ज्ञान मिळत आहे. व्यवस्थापनाचे माहिती विद्यार्थिदशेत मिळत असल्याने व्यवस्थापन कौशल्य वाढण्यास मदत होते. याचा फायदा भविष्यकाळातील नोकरी, व्यवसाय व घरामध्ये काम करताना होईल.

-शुभांगी नाळे, चेअरमन, मेस कमिटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मदरशांमधील मुलांची माहिती देणार

July 3, 2015, 1:47 pm

≫ Next: आझाद चौकात दोन गटांत मारामारी

≪ Previous: मेसमधून व्यवस्थापनाचे धडे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शाळाबाह्य मुलांची गणना करण्यासाठी शनिवारी (४ जुलै) राबवण्यात येत असलेल्या मोहिमेमध्ये मदरशांमधील मुलांची गणना करावी लागणार आहे. त्यासाठी मदरशांमध्ये मुले प्रत्यक्ष उपलब्ध नसली तरी त्यांची माहिती मात्र यंत्रणेला देण्यात येणार आहे. मात्र ही माहिती सरकारी यंत्रणा ग्राह्य धरणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, शुक्रवारी दि मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटीने याबाबतची सविस्तर माहिती जिल्हा प्रशासनाला दिली आहे.

​सोसायटीच्यावतीने जिल्हा प्रशासनाला या गणनेबाबतचे निवेदन दिले आहे. त्यावेळी रमजान महिना असल्याने मदरशांमधील मुलांना सुटी आहे. त्याचबरोबर तेथील मार्गदर्शकही फिरतीसाठी बाहेर आहेत. त्यामुळे मुलांची माहिती कशी मिळणार असा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबतची माहिती देताना सोसायटीचे चेअरमन गणी आजरेकर यांनी जे कर्मचारी माहिती जमवण्यासाठी मदरशांमध्ये जातील त्यांना मुले उपलब्ध नसली तरी त्यांची माहिती दिली जाणार आहे.

मात्र डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेमधील तरतुदीनुसार विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी, उर्दू हे विषय शिकवण्याकरिता मानधन, पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय अनुदान, मदरशामध्ये राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती मागणी​करिता १५ जुलैच्या आत अर्ज सादर करण्यात यावा असे प्रशासनाने सांगितले आहे.

यावेळी इतर राज्यांप्रमाणे मदरसा बोर्ड स्थापन करण्यात यावा, मदरशांमधील शिक्षकांना बी. एड., डी. एड. शिक्षकांप्रमाणे नियमित वेतन मिळावे, मदरशांमध्ये पटसंख्येची अट नसावी, अल्पसंख्याक शाळांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाप्रमाणे मदरशांना अनुदान देण्यात यावे, शिक्षक नेमणुकीचा अधिकार मदरसा प्रशासनाला असावा, ज्या मदरशांना शाळा म्हणून मान्यता हवी आहे, त्यांना तत्काळ व विनाअट मान्यता द्यावी, निवासी शाळांप्रमाणे सुविधा व मान्यता देण्यात यावी अशा मागण्याही करण्यात आले.

एकीकडे मदरसा या शाळांप्रमाणेच शिक्षण देत असल्याचे सांगितले जात असताना कोल्हापूर जनशक्ती संघटनेने मदरशांमधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारी मुले एकतर चांगले नागरिक बनतात. पण सर्वच मुलांना धार्मिक विधीची कामे मिळत नाहीत. परिणामी त्यांना स्वयंरोजगार करावा लागतो. त्यावेळी ती व्यावहारिकदृष्ट्या मागे पडत असल्याचे दिसते. त्यांना अर्जही स्वतः भरता येत नाही याचा विचार मुस्लीम समाजाने करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आझाद चौकात दोन गटांत मारामारी

July 3, 2015, 1:44 pm

≫ Next: गर्भलिंग चाचणी रॅकेटचा छडा लावा

≪ Previous: मदरशांमधील मुलांची माहिती देणार

$

0

0

कोल्हापूरः आझाद चौकात जवाहरनगर परिसरातील गुंड व स्थानिक तालमीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मारामारी झाली. या घटनेने परिसरात घबराट उडाली. शुक्रवारी दुपारी बारा वाजता ही घटना घडली. गुरुवारी परिसरातील कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याच्या कारणावरून वाद झाला होता. या वादाचे पर्यवसान मारामारीत झाले. दुपारी बाराच्या सुमारास जवाहरनगर परिसरातील गुंड मोटारसायकलवरून आले. त्यांनी तालमीच्या कार्यकर्त्यांना जाब विचारत मारहाण करण्यास सुरूवात केली. दरम्यान, तालमीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्युत्तर देताच जवाहरनगरातील गुंड पळून गेले. या घटनेने परिसरात तणाव वाढला. आगामी महाविद्यालयीन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी गुंड व तालमींच्या कार्यकर्त्यांत रस्सीखेच सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गर्भलिंग चाचणी रॅकेटचा छडा लावा

July 3, 2015, 1:45 pm

≫ Next: उर्दू पटसंख्येची अट शिथिल करा

≪ Previous: आझाद चौकात दोन गटांत मारामारी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

स्त्रीभू्ण हत्येचे पातक करणाऱ्या गर्भलिंग चाचणी रॅकेटचा छडा लावावा, अशी मागणी शिवसेनेने पोलिस प्रशासनाकडे केली आहे. जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यासमोर निदर्शन करण्यात आली. तसेच निरीक्षक अनिल देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले. शिवसेनेच्यावतीने डॉक्टरांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला चपलाचा हार करून निषेध करण्यात आला.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रबोधनाबरोबर गर्भलिंग चाचणी करण्याऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व शिक्षेची तरतूद अहे. जुना राजवाडा पोलिसांनी केलेली कारवाई अभिनंदनीय आहे, पण पोलिसांनी रॅकेटचा छडा लावला पाहिजे. संशयित डॉक्टरांनी किती महिलांची गर्भलिंग चाचणी केली. स्त्रीभ्रूण तपासणी आणि नंतर झालेले गर्भपात आदींबाबतचा तपास करावा, अशी मागणी करण्यात आली. स्त्रीभ्रूण हत्येस जबाबदार असलेल्या संशयितांवर मनुष्यहत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यास पीसीपीएनडीची समितीकडून हलगर्जीपणा केला आहे. पोलिसांनी जप्त केलेली सोनाग्राफी मशिन तज्ज्ञांकडे पाठवावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

या तपासात राजकीय किंवा अन्य अमिषांचा वापर होऊन तपासाची दिशा बदलू शकते. पोलिसांकडून तपासास हयगय झाल्यास शिवसेनेला रस्त्यांवर उतरावे लागेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. शिष्टमंडळात रवी चौगुले, दिलीप पाटील कावणेकर, सुजित चव्हाण, विनायक साळोखे, कमलाकर जगदाळे, दिलीप जाधव, राजेंद्र पाटील, शशी बिडकर आदींचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट