Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

ऐन पावसाळ्यात मलकापूर तहानलेले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, शाहूवाडी

गेल्या दोन वर्षापासून मलकापूर शहरातील नागरिकांना एक दिवसाआड पाणी मिळत आहे. नागरिकांना फिल्टर केलेले पाणी मिळालेलेच नाही. एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा खेळ केव्हा संपणार व फिल्टर केलेले शुद्ध आणि दररोज पाणी केव्हा मिळणार असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे. पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी गेल्या दोन वर्षापासून या बाबीकडे तातडीची गरज म्हणून फारसे गांभिर्याने पाहिल्याचे चित्र नागरिकांना पहावयास मिळालेले नाही. लोकप्रतिनिधीपैकी घरांमध्ये पाण्याच्या बोअर्स असल्यामुळे नागरिकांचा हा जिव्हाळ्याचा पाणीप्रश्न ठोस उपाययोजनाअभावी तरंगत असल्याचे नागरिक बोलून दाखवीत आहेत.

पाणीयोजनेचे फिल्टर हाउस बंद असल्याने नागरिकांना फिल्टर केलेले पाणी मिळालेले नाही. या फिल्टरमध्ये बेड असलेल्या ठिकाणची वाळू संपलेली आहे शिवाय त्यामध्ये गाळही साचलेला आहे. सोळा मे च्या पालिकेच्या बैठकीत संबधित ठेकेदाराला या कामाची वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर सध्या या फिल्टरमधला गाळ व वाळू बदलण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना दररोज फिल्टर केलेले पाणी पुरविण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. परंतु तीन आठवडे उलटून गेले तरीही नागरिकांना दररोज पाणी मिळालेले नाही.कडवी नदीच्या गढूळ पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात जाऊ नये म्हणून नगरपालिकेने जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात नागरिकांना केवळ पिण्यासाठी पाणी म्हणून दहा दिवसांसाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु केला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खासगी अंगणवाड्या तातडीने बंद करा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

खासगी अंगणवाड्या बंद कराव्यात, अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांना किमान वेतन कायदा लागू करावा, मानधनाच्या फरकाची रक्कम मिळावी या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी युनियनमयावतीने शिरोळ पंचायत समिती कार्यालयावर मंगळवारी धडक मोर्चा काढण्यात आला.

पंचायत समितीच्या अखत्यारित असणाऱ्या मागण्या मान्य करण्यात येतील व उर्वरीत मागण्या शासन पातळीवर सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन पंचायत समितीचे उपसभापती वसंत हजारे, सदस्य सर्जेराव शिंदे व प्रकल्प अधिकारी उदयकुमार कुसरकर यांनी आंदोलकांना दिले.

अंगणवाडी कर्मचारी युनियनच्यावतीने विविध १५ मागण्यासाठी येथील शिवाजी चौकातून मोर्चा काढण्यात आला. पंचायत समितीच्या आवारात मोर्चा पोहोचला. आंदोलकांनी विविध घोषणा दिल्या. आंदोलनकर्त्यांचे शिष्ठ मंडळ व पंचायत समितीचे पदाधिकारी यांच्यात बैठक झाली. बैठकीतील चर्चेअंती तालुक्यातील खासगी बालवाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मानधन तत्काळ देण्यात येईल. अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची शनिवारी बैठक घेण्यात येणार नाही. मृतांच्या कुटूंबियांना विमा योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात येईल, असे निर्णय घेण्यात आले. तर किमान वेतन, पेन्शन, मानधन वाढ अशा मागण्यांप्रश्नी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी युनियनचे आप्पा पाटील, जयश्री पाटील, सरिता कंदले, शमा पठाण, आरती लाटकर, सुनंदा टारे, विद्या कांबळे, मंगळ माळी, अंजली क्षीरसागर, सुनंदा कुऱ्हाडे, मंगल गायकवाड, शोभा भंडारे यांच्यासह तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस सहभागी होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१० हजार विद्यार्थ्यांचा प्रवेश लटकला

0
0

सचिन यादव, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्या सीनिअरच्या पहिल्या वर्षाच्या अतिरिक्त विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा प्रश्न पुन्हा तांत्रिक कारणामुळे लटकणार आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील पहिल्या वर्षांचे सुमारे दहा हजार विद्यार्थी प्रवेशासाठी वेटिंगवर आहेत. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्राचार्य संघटनेने जिल्हास्तर प्राचार्य समितीचा उतारा दिला आहे. मात्र शिवाजी विद्यापीठाकडून अद्याप या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा ठाम निर्णय नाही. विद्यापीठ आणि कॉलेजस्तरावरच प्रवेशाचा तोडगा शक्य आहे.

अतिरिक्त विद्यार्थी प्रवेशाचा आणि वाढीव तुकडीच्या प्रश्नाबाबत जिल्हा प्राचार्य संघनटेने शिक्षण विभागाकडे मागण्या मांडल्या. यात उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे जिल्हास्तरावर प्राचार्यांची समिती नेमून प्रवेशाचे अधिकार देण्याची मागणी केली. मात्र ही मागणी अद्याप शिक्षण खात्याने मान्य केलेली नाही. प्रवेशासाठी आलेले अर्ज, प्रवेश क्षमता, प्राध्यापकांची संख्या, भौतिक सुविधा, अभ्यासक्रमाचे शुल्क, शहर आणि ग्रामीण भागातील कॉलेजच्या अडचणींचा विचार करुन अतिरिक्त प्रवेश निश्चित करणार आहे. मात्र एका तुकडीत १२० पेक्षा जादा प्रवेश देऊ नये, असा आदेश शिक्षण विभागाने काढला आहे. राज्य सरकारने वाढीव तुकडी देणार नसल्याचा ठाम निर्णयही घेतला आहे. प्राचार्य समितीने प्रवेशाचा अहवाल दिल्यास विद्यापीठाने मान्य केल्यास प्रवेशाचा प्रश्न सुटणार आहे.

बारावीचा निकालाचा टक्का गेल्या वर्षीपेक्षाही दीड टक्के वाढला. त्यामुळे सीनिअरच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशाचीही मागणी वाढली आहे. सध्या सीनिअरची प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. पहिल्या तुकडी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे. मात्र काही कॉलेजकडे दुसरी तुकडी नाही. त्यामुळे १२० जागेसाठी सरासरी प्रत्येक कॉलेजकडे २५० अर्ज आले. तीन जिल्ह्यात सीनिअर कॉलेजची संख्या २५० इतकी असून जिल्ह्यात ६० कॉलेज आहेत. या कॉलेजमध्ये सुमारे ५० हजार विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. काही ग्रामीण भागात एकच सीनिअर कॉलेज असल्याने प्रवेशाचे तीन तेरा वाजले आहेत.

मूळ दुखणे तक्रारींचे

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडे जिल्ह्यातील काही सीनिअर कॉलेजच्या संस्थाचालकांनीच एकमेकांच्या विरोधात तक्रारी केल्या आहेत. एकाच परिसरातील असलेल्या कॉलेजने विद्यार्थी मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. विद्यार्थी संख्येचा समतोल राखवा अशी मागणी आहे. नावाजलेल्या कॉलेजला प्रवेश हवा, असा आग्रह काही विद्यार्थ्यांचा असल्याने क्षमतेपेक्षा तिप्पट अर्ज दाखल झाले आहेत. या कॉलेजची वाढीव तुकडीची मागणी आहे.

काय आहेत मागण्या ?

४० टक्के वाढीव प्रवेश

कायमस्वरुपी वाढीव तुकडी

तात्पुरती विनाअनुदानित तुकडी

प्राचार्य समितीला अधिकार द्या

जिल्हास्तरावर प्राचार्यांची समिती नेमावी. ही समिती संबधित कॉलेजमधील प्रवेश क्षमतेची पडताळणी करुन त्याचा अहवाल देईल. प्रवेशाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी वाढीव ४० टक्के प्रवेशाची सवलत द्यावी.

- प्रा. डॉ. सुरेश गवळी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनोग्राफी मश‌िन चीन व्हाया अंधेरीमार्गे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गर्भलिंग चाचणी करण्यासाठी अनाधिकृत चिनी बनावटीची तीन सोनाग्राफी मश‌िन अंधेरी मुंबईतून खरेदी केली आहेत, अशी कबुली अटक केलेला संशयित डॉ. विक्रम आडके याने पोलिसांना दिली. दरम्यान, बुधवारी जुना राजवाडा पोलिसांनी गजानन लक्ष्मण शिंदे (वय ३१, रा. कसबा वाळवे, ता. राधानगरी) या एजंटाला अटक केली. त्याच्याकडून चिनी बनावटीची सोनाग्राफी मशीन जप्त करण्यात आले. पोलिसांचे एक पथक अंधेरीला तपासासाठी पाठवण्यात आले आहे.

जुना राजवाडा पोलिसांनी आठ दिवसापूर्वी एका महागड्या मोटारीत चायनिज बनावटीच्या सोनाग्राफी मशीनसह हिंदूराव पोवार, डॉ. हर्षल नाईक यांच्यासह चालकाला अटक केली होती. हिंदूराव पोवार व डॉ. नाईक यांच्याकडे चौकशी केली असता सोनोग्राफी मशीन कासेगाव येथील डॉ. विक्रम आडके याच्याकडून आणले होते अशी कबुली दिली होती. डॉ. आडके याला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी मशीन कुठून आणली यासाठी गेले दोन दिवस चौकशी करत होते. डॉ. आडके याने अंधेरी येथून लिओ कंपनीच्या अधिकृत वितरकाकडून खरेदी केली असल्याचे सांगितले आहे. सोनोग्राफी मशीन एंजटकडून खरेदी केली की ऑनलाईनव्दारे खरेदी केली याबाबत पोलिस तपास करत आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी सोमवारी गजेंद्र बापुसो कुसाळे व बुधवारी गजानन शिंदे याला अटक केल्याने अनाधिकृत गर्भलिंग चाचणीची व्याप्ती राधानगरी तालुक्यात पसरली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

जप्त केलेली तीनही मशीन महानगरपालिकेच्या गर्भलिंग प्रतिबंधक समितीने सील केली आहेत. या मशीनच्या काटेकोर तपासणीसाठी पुणे येथे पाठवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. अजित पाटील व सदस्य डॉ. सुनंदा नाईक यांनी दिली. मशीन तपासणीसाठी लवकर पाठवण्यासाठी समितीची तत्काळ बैठक बोलावली जाईल असे सांगितले. दरम्यान, हिंदूराव पोवार व डॉ. नाईक यांच्या मोबाईलचे कॉल तपासले असता त्यांनी चार डॉक्टरांशी संपर्क साधला होता, अशी माहिती जुना राजवाडा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुलसचिवपदासाठी झुंबड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदासाठी २१ अर्ज दाखल झाले आहेत. अखेरच्या क्षणी कुलगुरूपदाची संधी हुकलेल्या काही उमेदवारांनी कुलसचिवपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. किमान कुलसचिव पदावर वर्णी लागण्यासाठी उमेदवारांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या दोन दिवसांत कुलगुरुंच्या अध्यक्षतेखाली कुलसचिव निवड समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.

कुलसचिव पदासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मंगळवारची अखेरची मुदत होती. अर्ज दाखल केलेल्यांत विद्यापीठ कॅम्पसह मुंबई, पुणे येथील उमेदवारांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदाची डॉ. डी. व्ही. मुळे यांची मुदत १५ जून रोजी संपली. त्यानंतर या पदासाठी ३१ मे रोजी जाहिरात देऊन अर्ज मागविण्यात आले. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी २० जूनची अंतिम मुदत होती.

या कालावधीत केवळ सातच अर्ज दाखल झाल्याने अर्ज करण्याच्या मुदतीत दहा दिवस वाढविले. मंगळवारच्या अखेरच्या दिवशी २१ अर्ज दाखल झाले आहेत. यात बीसीयूडीचे माजी संचालक डॉ. ए. बी. राजगे, माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य एल. जी. जाधव, विद्यापीठ विद्यार्थी कल्याण मंडळाचे संचालक डॉ. डी. के. गायकवाड, राज्यशास्त्र विभागाच्या माजी प्रमुख डॉ. वासंती रासम, दूरशशिक्षण केंद्राचे

उपकुलसचिव डॉ. नितीन सोनजे, राजाराम कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. वसंत हेळवी, केआयटी कॉलेजचे प्रा. जय बागी, भौतिकशास्त्र विभागाचे डॉ. व्ही. जे. फुलारी, मुंबई विद्यापीठातील उपकुलसचिव दिनेश कांबळे, पुणे येथील एम. आर. देशपांडे, बी. एम. लाडगांवकर आदींचा यात समावेश आहे. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननीची प्रक्रिया आठवडाभरात सुरु होईल. त्यानंतर पात्र उमेदवारांच्या मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू होईल असे विद्यापीठाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

छाननी प्रक्रिया

कुलसचिवपदासाठी कुलगुरुंच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना दोन दिवसांत करण्यात येईल. समिती लगेच काम सुरू करेल. या समितीकडून दाखल झालेल्या अर्जांची छाननीनंतर पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येतील अशी माहिती विद्यापीठाच्या सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्नाटक सरकारच्या उद्योजकांना पायघड्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कर्नाटकात जायला इच्छुक असलेल्या आणि प्राधान्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांसाठी कर्नाटक सरकारने पायघड्या घालण्यास सुरुवात केली आहे. उद्योग सुरू करायला इच्छुक असलेल्यांची यादी सादर करण्याचे आवाहन सरकारने गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनला (गोशिमा) केले आहे. त्यासंबंधीचे पत्रही नुकतेच दिले आहे. कर्नाटकच्या सचिव रत्नप्रभा आणि विकास अधिकारी प्रकाश देव यांनी उद्योजकांची भेट घेऊन त्यांना तातडीने यादी देण्याची आणि सुविधांच्या बैठकीसाठी कर्नाटकात येण्याची विनंती केली आहे.

बेळगाव जिल्ह्यातील हुक्केरी तालुक्यात कनगला येथे उद्योजकांना जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आता प्राधान्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या पाचशे उद्योजकांची यादी देण्यास कर्नाटक सरकारने सांगितले आहे. त्यानुसार यादी तयार करून ती प्राधान्याने कर्नाटककडे देण्यात येणार आहे. याबाबत मंगळवारी ( ७ जुलै) कर्नाटकात बैठक होणार आहे.

'पर्याय नाही'

सरकारने उद्योजकांना दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत. कोल्हापूरची हद्दवाढ प्रस्तावित आहे. उद्योजकांना विस्तारासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे आता कर्नाटकात जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे 'गोशिमा'चे माजी अध्यक्ष उदय दुधाणे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ प्रभागांत २.५ लाखांहून अधिक वृक्ष

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेतर्फे प्रत्येक प्रभागातील वृक्षांची गणना अत्याधुनिक पद्धतीने सुरू आहे. पंधरा प्रभागांत अडीच लाखांपेक्षा जास्त वृक्ष आढळले आहेत. यामध्ये त्या झाडांच्या स्थळापासून विविध प्रकारच्या वर्गीकरणाबरोबरच प्रत्येक झाडाच्या आकारावरून किती कार्बन शोषून घेतला जात आहे, याची नोंद सॉफ्टवेअरमधून केली जात आहे. टेरॉकॉन इकोटेक कंपनीकडे ३५ प्रभागांचे काम सोपवले आहे.

यापूर्वी निसर्ग मित्र संस्थेच्या पुढाकाराने एका प्रभागातील वृक्षगणना करून दिली होती. त्यानुसार शहरातील वृक्षसंपदेची गणना करण्याची मागणी संस्थेने सातत्याने केली होती. यापूर्वी एका संस्थेला गणनेचे काम देण्यात आले होते. पण त्यामध्ये वाद निर्माण झाला. त्यामुळे काम पूर्ण झाले की नाही याबाबतही शंका आहे. या पार्श्वभूमीवर जीपीएस प्रणालीच्या माध्यमातून वृक्षगणनेचे काम मुंबईतील टेरॉकॉन इकोटेक कंपनीला दिले आहे. फेब्रुवारीपासून काम सुरू असून, त्यासाठी सहा कर्मचाऱ्यांची टीम कार्यरत आहे. यामध्ये वनस्पतीशास्त्रातील तज्ज्ञ आहेत. सहा प्रभागांतील काम सुरू आहे.

गणनेसाठी शहराचा इंटरनेटवरील उपलब्ध नकाशा व महापालिकेने उपलब्ध करून दिलेल्या प्रभागांच्या सीमारेषांचा आधार घेतला आहे. सर्व माहिती सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून एकत्रित केली जात आहे. एखाद्या प्रभागातील विशिष्ट झाडांच्या संख्येची माहिती हवी असेल तर ती क्लिकसरशी उपलब्ध होऊ शकेल. तसेच, एखाद्या ठिकाणावरील झाड परवानगी‌‌शिवाय तोडले, अक्षांश व रेखांशाच्या आकडेवारीवरून तिथे कोणते झाड होते हे समजू शकणार आहे.

प्रत्येक वृक्षाचे स्थानिक नाव

वनस्पतीशास्त्रातील नाव

वनस्पतीचे फळ

शोभीवंत की औषधींची माहिती

झाडाची सध्याची अवस्था

झाडाच्या स्थळाची निश्चिती

वृक्षगणनेचे ३५ प्रभागांतील काम तीन महिन्यांत पूर्ण होईल. त्यातून प्रत्येक वृक्षांची माहिती संकलित केली जात आहे. प्रत्येक झाड किती प्रमाणात कार्बन शोषून घेते, याचीही माहिती उपलब्ध होत आहे. एका व्यक्तीमागे तीन झाडे असली पाहिजेत, अशी आदर्श स्थिती आहे. पूर्ण गणना झाल्यानंतर ती परिस्थिती समजेल.

- आदित्य भरनुके, सहयोगी संचालक, टेरॉकॉन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरी लावतो म्हणून फसवणूक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

माजी खासदारांचा पी.ए. असल्याचे भासवून साखर कारखान्यात नोकरी लावतो म्हणून सव्वातीन लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी प्रसाद दिलीप चव्हाण (रा. म्हसोबा गल्ली, शिवाजी पेठ) याला जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली. प्रसाद चव्हाण हा फिर्यादी राजाराम मारूती चपाले (वय ५५, रा. वाशी ता. करवीर) यांच्या घरी दूध घालत होता. चपाले हे मुलाला नोकरी लावण्याच्या प्रयत्नात होते. यावेळी संशयित प्रसाद चव्हाण याने आपण माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचा पीए असून तुमच्या मुलाला सदाशिवराव मंडलिक सहकारी साखर कारखान्यात कृषी अधिकारी म्हणून नोकरी लावतो असे सांगितले. नोकरीच्या ऑर्डरची मंडलिक कारखान्याची बोगस बनावट कागदपत्रे तयार करून आपल्या म्हसोबा गल्ली येथील घरात २६ मार्च ते ३० जून २०१५ या कालावधीत तीन लाख २५ हजार रुपये नोकरी लावण्यासाठी घेतले. संशयिताने फसवणूक केल्याचे लक्षात आल्यावर राजाराम चपाले यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. याप्रकरणी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


क्लस्टर योजना लालफितीत

0
0

प्रवीण कांबळे, हुपरी

चंदेरी नगरी हुपरीला चांदी व्यवसायासाठी गेल्या सात ते आठ वर्षापूर्वी मंजूर झालेल्या १५ कोटींच्या सिल्व्हर ऑर्नामेंट कल्स्टर योजनेचा प्रस्ताव मुंबई उद्योग संचलनायात धुरळा खात पडला असून याकडे खासदार, आमदारांचे दुर्लक्ष तसेच प्रस्तावातील त्रुटी व दुरूस्तीच्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या प्रवृत्तीमुळे चांदी व्यवसायाचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. या सिल्व्हर कल्स्टर योजनेमुळे चांदी उद्योगाला नवसंजीवनी मिळून व्यवसायाची व्यापकता वाढणार आहे. त्याबरोबरच कमी वेळेत उत्पादन खर्चात अधिक नफा मिळणार असल्याने चांदी उद्योगाला 'अच्छे दिन' कधी येणार? रखडलेल्या सिल्व्हर कल्स्टर योजनेला मुहूर्त कधी लागणार? अशी भावना चांदी उद्योजकांमधून होत आहे.

हुपरी (ता.हातकणंगले) ही चांदीचे दागिने बनविण्यासाठी देशभर प्रसिद्ध असून हुपरी परिसरातील पट्टणकोडोली, यळगुड, रेंदाळ, तळंदगे, इंगळी आणि कर्नाटकातील मांगूर, बारवाड, कुन्नूर या दहा ते पंधरा गावात चांदी हस्तकला व्यवसायाचे जाळे पसरले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चांदी उद्योग केला जात असून कष्ट, परिश्रम, जिद्द या कौशल्याच्या जोरावर येथील उद्योजकांनी चांदी व्यवसाय वाढवला आहे. मात्र आज जागतिक मंदी, वायदे बाजारातील घडोमोडी, फसवणूक, पोलिसांकडून होणारा त्रास, दराची चढ-उतार यामुळे चांदी उद्योग अडचणीत आला आहे.

उद्योगाला नवसंजिवनी देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सी.डी.पी.योजने अंतर्गत महाराष्ट्र सरकाराने २००८-०९ मध्ये चांदी कारखानदार असोसिएशनने मागणी केलेल्या सिल्व्हर कल्स्टर चा प्रस्ताव मंजूर केला. पण गेल्या अनेक वर्षापासून या योजनेच्या कागदपत्राच्या पुर्ततेसाठी काम सुरू आहे. १५ कोटी रूपयांच्या योजनेबाबत मुंबई उद्योग संचनालयात प्रस्ताव दाखल झाला असून या प्रस्तावातील त्रुटी व दुरूस्ती सात ते आठ वेळा करण्यात आल्या संबंधित विभागाने या योजनेत अनेक त्रुटी व दुरूस्ती बाबत बोट दाखविल्यामुळे योजनेचे काम रखडले आहे. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे योजनेस गती मिळत नाही.

महाराष्ट्र सरकाराने मंजूर केलेल्या १५ कोटी रूपयांच्या योजनेतील अनुदानासाठी चांदी असोसिएशनने १० टक्के खर्च आवश्यक कागदपत्रांच्या मागणीनुसार प्रस्ताव ऑगस्ट २०१३ मध्ये मुंबई उद्योग संचलनायत दाखल केला आहे. मात्र याबाबत काम अद्याप रखडलेले असून सात ते आठ वेळा त्रुटी व दुरूस्तीसाठी बैठका झाल्या. पण काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. या योजनेत असणाऱ्या त्रुटी संबंधितांनी काही महिन्यापूर्वी दूर केल्या आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मुंबई उद्योग संचलनाला पाठविणार आहे. महाराष्ट्र उद्योग केंद्राच्या व्यवस्थापिका श्रीमती कुलकर्णी यांनी सांगितले.

चांदी व्यवसायात परिवर्तन

या योजनेच्या पूर्तीनंतर चांदी उद्योगाला नाविन्यता प्राप्त होणार असून व्यवसायाची व्यापकता वाढून कमी वेळेत अधिक नफा मिळणार आहे. शिवाय पारंपारिक हस्तकलेबरोबरच अत्याधुनिक डिझाईन व मशिनमुळे निर्यातीला संधी मिळणार आहे. मात्र सद्या अनेक समस्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या चांदी उद्योगाला तारण्यासाठी ही कल्स्टर योजना विनाविलंब मार्गी लागवी अशी अपेक्षा चांदी उद्योजकांतून होत आहे. जगाच्या काना-कोपऱ्यात चांदी व्यवसाय पोहचल्यामुळे हुपरीला चंदेरी नगरी म्हणून ओळखले जाते. पण चांदी व्यवसाय आज मोडीत निघत आहे. व्यवसायातील मुख्य घटक धडी उत्पादक उद्योग टिकविण्यासाठी विविध अडचणींना तोंड देऊन मिळेल त्या नफा-तोट्यांत काम करत आहेत. त्यामुळे चांदी उद्योग टिकविण्यासाठी आज सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाची व पाठबळाची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘लक्ष्मीचे पाऊल’ आले अंगणी

0
0

मारुती पाटील, कोल्हापूर

मातामृत्यू, बालमृत्यू रोखण्यासाठी आणि मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने 'लक्ष्मीचे पाऊल' योजना सुरू केली आहे. या योजनेतंर्गत सात खासगी हॉस्पिटलशी सामंजस्य करार केला आहे. करारांतर्गत खासगी हॉस्पिटलमध्ये जोखमीच्या प्रसुतीबाबत आणि गरोदर मातांवर अल्पदरात औषधोपचार करण्यात येणार आहेत. प्रसुतीदरम्यान मुलीचा जन्म झाल्यास मोफत सुविधा पुरवण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामध्ये प्रतिवर्षी सुमारे ४० हजार गरोदर मांताची नोंदणी होत असते. यापैकी सुमारे १५ टक्के महिलांची जोखमीची प्रसुती असते. यामध्ये कमी वयाच्या माता, पहिले सिझेरियन, सात ग्रॅमपेक्षा कमी एचबी, चारपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या मातांचा समावेश असतो. अशा प्रसुतींमध्ये वेळेवर उपचार न झाल्याने २०१४-१५ मध्ये ३३५ बालमृत्यू तर ४० मातांचा मृत्यू झाला होता. हे प्रमाण रोखण्यासाठी 'लक्ष्मीचे पाऊल' योजना साह्यभूत ठरणार आहे.

योजनेतंर्गत नॉर्मल प्रसुतीमध्ये मुलीचा जन्म झाल्यास मोफत तर मुलग्याचा जन्म झाल्यास खासगी हॉस्पिटल केवळ दोन हजार रुपये खर्च घेणार आहे. सिझेरियन शस्त्रक्रियेसाठी केवळ साडेचार हजार रुपये खर्च घेणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी गरदोर मातांना आशा किंवा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्रामध्ये नोंद करावी लागणार आहे. प्रसुतीदरम्यान जोखीम निर्माण झाल्यास आरोग्य केंद्रातील सेवेचा लाभ घेऊन त्यांना जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात येणार आहे. जननी सुरक्षा योजनेतंर्गत प्रवाससेवा उपलब्ध करुन देताना सोबत आरोग्य केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी सोबत राहणार आहेत.

डोंगरी तालुके दुर्लक्षितच

ग्रामीण भागातील सुरू केलेल्या योजनेमध्ये करारबद्ध झालेल्या हॉस्पिटलमध्ये गडहिंग्लज व जयसिंगपूर येथील हॉस्पिटलचा समावेश आहे. यामुळे चंदगड, शाहूवाडी, गगनबावडा व भुदरगडसारख्या डोंगराळ तालुक्यांसाठी एखाद्या हॉस्पिटलशी करार करण्याची आवश्यकता होती.

सीपीआरवरील ताण कमी होणार

मोफत सुविधेमुळे सीपीआरच्या आरोग्य सेवेचा ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या प्रमाणात घेत असते. यामुळे सीपीआरच्या सेवेवर ताण वाढत आहे. काहीवेळा गरोदर मातांना व्हरांड्यात आसरा घ्यावा लागत होता. 'लक्ष्मीचे पाऊल' योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये सेवा घेणे सुलभ होणार आहे. यामुळे सीपीआरच्या आरोग्य सेवेवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मदरशा’वरून वादाची ठिणगी?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मदरशांमध्ये असणारी मुले शाळाबाह्य ठरवण्याचा सरकारचा निर्णय वादग्रस्त होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जिल्ह्यात १८ मदरसे असून, त्यामध्ये पाचवीनंतरच्या मुलांना सहभागी करून घेतले जाते. तसेच, ती मुले आठवी व दहावीची परीक्षा देत असल्याने ती शाळाबाह्य कशी ठरवणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे ४ जुलैला शिक्षण विभागाच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या सर्व्हेक्षणासाठी मदरशांमधून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता धूसर बनली आहे.

सरकारकडून मदरशांतील मुले शाळाबाह्य समजण्यात येऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी सांगितले. यातून मदरशांबाबतचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आला आहे.

मुस्लिम बोर्डिंगचे अध्यक्ष गणी आजरेकर यांनी मदरशांतील प्रवेशाची प्रक्रिया स्पष्ट केली. ते म्हणाले, 'मुळात मदरशांमध्ये पाचवी पास मुलांना प्रवेश देण्यात येतो. त्यामध्ये अनाथ, गरीब, विधवांच्या मुलांची संख्या ९० टक्के असते. या मुलांना अरबी, उर्दू, मराठी, हिंदी या भाषांचे शिक्षण दिले जाते. तसेच जवळच्या शाळेतून आठवी आणि दहावीची परीक्षा देण्याची व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे या मुलांना शाळाबाह्य कसे ठरवणार?'

एकीकडे शाळा म्हणून मागणी करणाऱ्या मदरशांना सरकारच्यावतीने परवानगी दिली जात नाही. तसेच, तुकडी बंद करण्यासाठी अल्पसंख्याक शाळांसाठी विद्यार्थी संख्येची घातलेली १५ विद्यार्थ्यांची अट ३५ पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी १५ विद्यार्थी असतात, तेथील तुकड्याही बंद होणार आहेत. यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील जी मुले शिक्षण घेत आहेत त्यांनाही या प्रकारामुळे शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.

सध्या केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध मंत्र्यांबाबत जे मोठे वाद निर्माण झाले आहेत, त्यावरून लक्ष दुसऱ्या विषयांकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. अरबी मदरशांची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केली जाते. तरीही मदरशांना आडकाठी आणली जात आहे.

- गणी आजरेकर, अध्यक्ष, मुस्लिम बोर्डिंग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हद्दवाढीतच विकासाची बीजे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराच्या उभ्या विस्ताराला मर्यादा, वाढते नागरिकीकरण, मोठे विकास प्रकल्प याचा विचार करता कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ आवश्यक बनली आहे. इंडस्ट्रीज आणि रोजगाराच्या संधीच्या शोधात शहराकडे लोकांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळे शहराच्या सध्याच्या लोकसंख्येत दरवर्षी दीड ते दोन टक्केची भर पडत आहे. स्थलांतरित लोकांची संख्या, दरवर्षी त्यामध्ये पडणारी भर याचा विचार करता शहराच्या नियोजित विकासासाठी हद्दवाढ गरजेची आहे.

'स्मार्ट सिटी'योजनेचा लाभ शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत

कोल्हापूर शहरात आज ३५ मीटर उंचीपर्यंत बांधकामास मंजुरी आहे. यामुळे शहराच्या उभ्या विस्ताराला मर्यादा पडणार आहेत. मोठ्या गृह प्रकल्पासाठी व ११ मजली इमारत बांधकामाचे सहा प्रस्ताव आहेत. त्यापैकी दोन प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत. ११ मजली गृह प्रकल्पासाठी साधारणपणे बांधकाम नियमावलीनुसार २०,००० चौरस मीटर जागा आवश्यक आहे. मात्र शहर आ​​णि परिसरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध नाहीत. सार्वजनिक स्वच्छतेपासून ते विविध विकास कामांच्या प्रकल्पासाठी जागा अपुरी पडत आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत कोल्हापूरचा समावेश व्हावा याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत. योजनेत समावेश झाला तर केंद्राकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्या माध्यमातून शहरासोबतच ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.

शहरातील जागेवर मर्यादा

शहराचे सध्याचे क्षेत्रफढ ६६८२ हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी रहिवासी क्षेत्र २३६८.१२ हेक्टर इतकी आहे. वाणिज्यसाठी १७१.०४, इंडस्ट्रीज क्षेत्र १४७.८८ हेक्टर, सार्वजनिक व निम सार्वजनिक क्षेत्र ९४१. ५२ हेक्टर तर सार्वजनिक सुविधांसाठी ६५.६४ हेक्टर, उद्यान, मैदानाचे क्षेत्र २३७.६४ हेक्टर तर अविकसित क्षेत्र २०७९.४९ हेक्टर इतके आहे. विकास काम, इंडस्ट्रीज प्रकल्पासाठी शहरातील जागा अपुरी पडत आहे.

प्रस्तावित हद्दवाढीतील समाविष्ट गावांवर दृष्टीक्षेप

हद्दवाढीत १८ गावे आणि गोकुळ शिरगाव, शिरोली एमआयडीसीचा समावेश आहे. संबंधित १९ गावातील एकूण क्षेत्रफळ ११८१४.३४ हेक्टर इतके आहे. यापैकी १०२८.२३ हेक्टर क्षेत्र रहिवासी आहे. गावठाणच्या ताब्यातील जागा २१६.८४ हेक्टर इतकी आहे. अविकसित क्षेत्र ८२२६.७६ हेक्टर आहे. अविकसित क्षेत्रात पाण्याचे स्त्रोत (नदी, नाले, ओढे, तलाव) २०४.०३ हेक्टर, कृषीचे ७९२७.९५ हेक्टर तर पड जमीन ​आणि वन क्षेत्रमिळून १३५.८० क्षेत्र इतके आहे. विकसित क्षेत्र २०९३.११ हेक्टर इतके असून रस्ते आणि रोड व विमानतळ (दळणवळण) मिळून ४१३.८३ हेक्टर जागा आहे.

एफएसआय मर्यादित असल्यामुळे तसेच आहे त्या क्षेत्रामध्ये स्थानिक लोकसंख्या, बाहेरून येणारे लोक, वाहने यामुळे शहरावर ताण पडत आहे. वाहतुकीपासून प्रदुषणापर्यंतच्या समस्या वाढत आहेत. सुविधांचे विकेंद्रीकरण केले तर शहरावरील ताण कमी होणार आहे. हे हद्दवाढीमुळे शक्य होणार आहे. शेतजमीनी सोडूनही अन्य जमिनी आहेत. त्याचा विकास कामासाठी वापर होऊ शकतो. आसपासच्या गावांना याचा फायदा होणार आहे.

- डी. एस. भोसले, माजी शहर अभियंता, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृद्ध कलावंतांना आधार

0
0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

उमेदीच्या वयात कलेसाठी आयुष्य वेचलेल्या कलाकारांना त्यांच्या उतरत्या काळात अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्यावतीने आर्थिक आधार मिळणार आहे. महामंडळाला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतातून विशिष्ट निधीची तरतूद या आर्थिक मदतीसाठी करण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात ५१ वृद्ध कलाकारांची नावे निश्चित करण्यात येणार आहेत. या कलाकारांना दरमहा ५०० रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.

तमाशापटाचे जनक आणि प्रयोगशील दिग्दर्शक अनंत माने यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात लवकरच या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली जाणार आहे. सध्या राज्य सरकारच्यावतीने वृद्ध कलाकारांना आयुष्याची संध्याकाळ सुखकर व्हावी या हेतूने मानधन दिले जाते. मात्र, या कलाकारांच्या यादीत अद्याप अनेकांची वर्णी लागलेली नाही. सरकारच्या दफ्तर दिरंगाईचा फटकाही अनेकांना बसला असून सरकारी मानधनाच्या प्रतीक्षेत अनेक कलाकारांनी या जगाचाही निरोप घेतला. आज अनेक वृद्ध कलावंतांची परिस्थिती बिकट आहे. समाजकल्याण विभागातर्फे मानधनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे पाठवण्यासही विलंब होत आहे. यासंदर्भातील समितीचे काम संथगतीने सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर चित्रपट महामंडळाने स्वनिधीतून वृद्ध कलावंताना मानधन देण्याची योजना आखली आहे. या अंतर्गत पहिल्यावर्षी ५१ कलाकारांची नावे निश्चित करण्यात आली आहे. यात दरवर्षी २० कलाकारांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे नियोजन आहे. यामध्ये ३० वर्षे सिनेमा व्यवसायात कार्यरत असलेल्या आणि सध्या ६० व ६० हून अधिक वर्षे वय असलेल्या कलाकारांना हा लाभ घेता येणार आहे.

चित्रपट महामंडळाच्या खात्यात विविध मार्गाने निधी जमा होतो. यामध्ये महामंडळाची दरवर्षी सदस्य नोंदणी होते, त्यातून महामंडळाला निधी मिळतो. बॅनर रजिस्ट्रेशनद्वारे महामंडळाच्या खात्यात पैसे जमा होतात. राज्य सरकारतर्फे ​सिनेनिर्मात्यांना जी अनुदानाची रक्कम मिळते त्यातील एक टक्का रक्कम निर्मात्यांकरवी महामंडळाकडे जमा केली जाते. तसेच महामंडळाच्यावतीने प्र​काशित होणाऱ्या चित्रशारदा या त्रैमासिकासाठी मिळणाऱ्या जाहिरातींमधूनही महामंडळाला आर्थिक उत्पन्न मिळते. या सर्व स्त्रोतांमधून मिळणाऱ्या निधीतून वृद्ध कलाकारांसाठी मानधन योजना राबवण्यात येणार आहे.

चित्रपट महामंडळाच्यावतीने स्वनिधीतून राबवण्यात येणाऱ्या वृद्ध कलावंत मानधन योजनेचा लाभ कोल्हापूरसह पुणे, मुंबई येथील कलाकारांनाही होणार आहे. शासकीय पेन्शन प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे ज्यांचे आर्थिक हाल होतात, त्यांच्यासाठी महामंडळातर्फे मिळणारा हा आर्थिक आधार निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. - सुभाष भुरके, प्रमुख कार्यवाह, चित्रपट महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रतिसाद यंत्रणा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंढरपूर

यंदा प्रथमच आषाढी यात्रा काळात पंढरपुरात जमणाऱ्या विराट गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व पालखी सोहळ्यामधील अडचणी दूर करण्यासाठी थेट अमेरिकेतील 'तातडीची प्रतिसाद यंत्रणा' (insatnt responce system,) वापरण्यात येणार आहे. यामुळे विस्कळीत पणा हद्दपार होवून कामचुकार अधिकाऱ्यांनाही चाप बसणार असल्याची माहिती सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिली

आषाढीवारीत गडबड गोंधळ, गर्दी, नेटवर्क जाम, ट्राफिक जाम, असे प्रकार घडतात. यामुळे पालखी सोहळा आणि वारकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडते. म्हणून यंदा प्रशासनाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत संपूर्ण पालखी सोहळा आणि वारी निर्विघ्न पार पडण्यासाठी तातडीची प्रतिसाद यंत्रणा वापरण्याची तयारी केली आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात पालखी सोहळा प्रवेश केल्यापासून वाखरी पालखी तळापर्यंत अकरा कंट्रोलरूम तर पंढरपूर शहरात पाच कंट्रोलरूम तयार करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणी प्रशासनाने करायच्या कामांची जबाबदारी एका पथकाला दिली जाईल. एका टोल फ्री क्रमांकाद्वारे कोणत्याही घटनेची माहिती कंट्रोलकडे मिळेल आणि यावर तत्काळ कारवाई करून तेथील परिस्थिती पूर्ववत केली जाईल. आषाढी वारीत पथका सोबतचा संपर्क खंडीत होऊ नये यासाठी प्रथमच या पथकाला व्हीएचएफ आणि हॉम रेडिओची सुविधा दिली जाईल. काही महत्वाच्या अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबरना हॉटलाईनची सुविधा देण्यात येईल ज्यामुळे संपर्कात कोणतीही अडचण होणार नाही. या यंत्रणेचा संपर्क थेट मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत राहणार आहे.

येणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सुविधा आयआरएस प्रणालीमुळे वेळेत भेटणार असून, त्यांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी राज्य सरकारच्या ५२ विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वेगवेगळी कामे देऊन जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. संपर्काच्या अद्यावत सुविधा दिल्याने कोणत्याही अधिकाऱ्याला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही, जे कामचुकारपणा करतील त्यांच्यावर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. अशी माहिती सोलापूरचे जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जतकरांची सांगलीकडे कूच

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

जत (जि. सांगली) तालुक्यातील कर्नाटक सीमेवरील पाण्यासाठी तडफडत असलेल्या ४२ गावांतील ग्रामस्थांनी पाण्याच्या मागणीसाठी उमदी ते सांगली या पदयात्रेस बुधवारपासून सुरुवात केली. 'आम्हाला म्हैसाळ जलसिंचन योजनेचे पाणी द्या, अन्यथा महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जायला मोकळीक द्या' अशा घोषणा पदयात्रेतील ग्रामस्थ देत होते.

जतचे आमदार विलासराव जगताप, जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या पदयात्रेस प्रारंभ झाला. पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुनील पोतदार, अनिल शिंदे आदी कार्यकर्ते, तसेच त्या ४२ गावांतील सरपंच, उपसंरपंच, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी या पदयात्रेत सहभागी झाले आहेत. पदयात्रेच्या माध्यमातून राज्य सरकारला आम्ही निर्वाणीचा इशारा देत असल्याचे पाणी संघर्ष समितीतर्पे सांगण्यात आले. पदयात्रा सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सहा जुलै रोजी येईल. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले जाणार आहे. ते आंदोलन बेमुदत असेल. मागणी मान्य झाल्याशिवाय आता माघार नाही, असा इशारा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पोतदार यांनी दिला आहे. उमदी येथील ग्रामस्थांनी गावात बंद पाळून या पदयात्रेस पाठिंबा दर्शविला. पदयात्रेस वाटेतील प्रत्येक गावांतून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शाहू चरित्राच्या दाक्षिणात्य आवृत्ती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या जीवन व कार्यावरील पुस्तकाच्या तेलगू आवृत्तीचे प्रकाशन पोट्टी श्रीरामलू तेलगू विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एल्लुरी सीवा रेड्डी व उर्दू ग्रंथाचे प्रकाशन सियासत या उर्दू पत्राचे संपादक जाहेद अली खान यांच्या हस्ते ५ जुलैला हैदराबाद येथे करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनीच्यावतीने 'छत्रपती शाहू महाराजांचे जीवन व कार्य' या पुस्तकाच्या वेगवेगळ्या भाषेतील आवृत्या काढण्यात येत आहेत. आतापर्यंत कन्नड, कोकणी, इंग्रजी व जर्मन अशा भाषांमध्ये शाहूचरित्र प्रकाशित करण्यात आले आहे, तर तेलगू आवृत्तीचे प्रकाशन हैदराबादमध्ये रवींद्र भारती सभागृहात होणार आहे. महाराष्ट्र मंडळाच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनीचे चीफ पेट्रन शाहू छत्रपती महाराज उपस्थित राहणार आहेत. शाहू महाराजांचे काम जगभर पोहोचावे यासाठी १४ प्रादेशिक भाषांमध्ये शाहूंवरील या ग्रंथाचा अनुवाद केला जाणार आहे.

अजूनही सात भाषांत शाहूंचे चरित्र प्रकाशित करण्यात येणार आहे. शाहू महाराजांनी उभारलेल्या वेगवेगळ्या संस्थांचे आम्ही प्रत्यक्षातील लाभार्थी आहोत. शाहूंचे विचार जगभर पोहोचविण्याचे काम केले पाहिजे त्यातील हा भाग आहे. - जयसिंगराव पवार, लेखक, शाहू जीवन व कार्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३ महिन्यांनी मिळाले पेन्शन

0
0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

विधवा, घटस्फोटीत आणि परित्यक्त्यांना संजय गांधी निराधार योजनेतून मिळणारी पेन्शन आणि निराधार, वृद्धांना श्रावणबाळ योजनेतून दिली जाणारी पेन्शन तीन महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळणार आहे. या दोन्ही योजनांसाठी सुमारे २९४ कोटी १३ लाख ७ हजार ९०० रूपयांचा निधी जमा झाला आहे. जिल्हा बँकेच्या शाखेमार्फत ही पेन्शन महिलांना देण्यात येण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. यासंदर्भात बुधवारी अध्यादेश जाहीर झाल्यामुळे जिल्ह्यातील ९० हजार निराधार महिलांना दिलासा मिळाला आहे. गेले तीन महिने लाभार्थींच्या खात्यावर पेन्शनची रक्कम जमा झाली नव्हती. त्यामुळे पेन्शनवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या निराधार महिलांची मोठी आर्थिक कुचंबणा झाली होती.

संजय गांधी निराधार योजनेसाठी ज्यांना २५ वर्षे वयाच्या आतील मुलगा आहे अशा विधवा, परित्यक्त्या आणि घटस्फोटित महिलांना लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करण्यात येते. त्यांना दरमहा ९०० रूपये पेन्शन दिली जाते. तर श्रावणबाळ योजनेत निराधार वृद्धांना सामावून घेतले जाते. योजनेतील लाभार्थींना दरमहा ६०० रूपये पेन्शन दिली जाते. या दोन्ही योजनेतील लाभार्थींच्या खात्यात फेब्रुवारी २०१५ नंतर पेन्शनची रक्कम जमा झालेली नव्हती.

दरम्यान, श्रावणबाळ योजनेंतर्गत पेन्शन लाभार्थी असलेल्या कुशीरे येथील दोन वृद्धा गेल्या तीन महिन्यांपासून आजारी आहेत. हातात पुरेसा पैसा नसल्याने त्या अंथरूणाला खिळून आहेत. पेन्शनची रक्कम लवकरात लवकर महिलांच्या खात्यात जमा झाल्यास आर्थिक भार हलका होण्यास मदत होईल, असे एकटी संस्थेच्या अध्यक्ष अनुराधा भोसले यांनी सांगितले.

या योजनांतील लाभार्थींनी पेन्शनसाठी गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागात निवेदन दिले होते. जिल्ह्यातील सुमारे ९० हजार महिलांना या पेन्शनद्वारे मिळणाऱ्या आ​र्थिक रकमेचा मोठा आधार आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये लाभार्थी महिलांना पेन्शनची रक्कम मिळाली होती. त्यानंतर पेन्शन रखडली होती. वार्षिक अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार या योजनांसाठी मंजूर झालेला निधी जिल्हाप्रशासनाकडे वर्ग झाला नसल्यामुळे लाभार्थी महिलांची आर्थिक गैरसोय होत असल्याचे चित्र होते. अखेर ​तीन महिन्यांनंतर पेन्शनचा प्रश्न मार्गी लागला.

बोगस प्रकरणांमुळे यादी अपडेट

गेल्यावर्षी या दोन्ही योजनांसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थींपैकी अनेक प्रकरणे बोगस असल्याचे उघडकीस आल्याचे नायब तहसीलदार सुहास घोरपडे यांनी सांगितले. याबाबत अनेक तक्रारअर्ज प्रशासनाकडे आले होते. या पार्श्वभूमीवर योजनेतील लाभार्थींची यादी अपडेट करण्यात आली असून त्यातील बोगस नावे वगळून नवीन यादी बनवण्यात आली. तसेच निधी जमा होण्याची प्रक्रियाही सुरू होती. आता महिलांना पैसे मिळू शकतील, असे ते म्हणाले.

बँकेतच एजंट

या दोन्ही योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या बहुतांशी महिला या अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित आहेत. त्यामुळे बँकेची स्लिप भरण्यासारख्या गोष्टी करण्यासाठी त्यांना मदत घ्यावी लागते. खरेतर बँकेतील कर्मचाऱ्यांकडून याप्रकारचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मात्र महिलांकडून १० रूपये घेऊन स्लिप भरून देणारे एजंट जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतच बसलेले असतात.

मला दोन लहान मुले आहेत. जून महिन्यात शाळा सुरू होत असताना आर्थिक खर्च वाढतो. मात्र पेन्शनचे पैसे नसल्यामुळे कुचंबणा होते. तसेच दर महिन्याला पेन्शनची रक्कम बँकेतून घेताना त्रास होतो. बँकेचे कर्मचारी सहकार्य करत नाहीत, हेलपाटे मारावे लागतात. तीन महिन्यांपासून पेन्शन न मिळाल्याने आर्थिक हाल झाले होते. - पुष्पा कांबळे, लाभार्थी महिला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधारसाठी भुर्दंड

0
0

संपत पाटील, चंदगड

ओखळीचा पुरावा, गॅस कनेक्शन, शिधापत्रिका, बँकिंग व्यवहार, एसटीची सवलत, पॅनकार्ड, गॅस व मोबाइल कनेक्शन यासह अन्य कारणासाठी ओळख व पत्याचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड आवश्यक आहे. प्रत्येक कामासाठी आधारची मागणी होत असल्याने जो तो आधारकार्ड काढण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र आधार ऑपरेटर्स नोंदणी करताना नाव, पत्ता, जन्मतारीख यामध्ये अनेक चुका करत आहेत. त्यामुळे या चुका सुधारण्यासाठी नागरिकांना पुन्हा-पुन्हा हेलपाटे मारावे लागत असून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

आधार कार्डचा उपयोग अनेक कारणासाठी होत असल्याने व आधार नसल्याने अनेक कामे खोळंबत आहेत. त्यामुळे सरकारच्यावतीने गेल्या वर्षी गावागावात यंत्रणा राबवून आधार नोंदणी केली होती. येथील महा ई सेवा केद्रांत आधारकार्डसाठी झुंबड उडाली आहे. गर्दीमुळे दिवसभर थांबून नंबर येत नसल्याने अनेकजण आधार नोंदणी न करताच परतत असल्याने आधार ऑपरेटरची संख्या वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

आधार कार्डचा उपयोग प्रत्येक ठिकाणी होत असल्याने नागरिकांनी आधारकार्डसाठी एकच गर्दी केली आहे. यापूर्वी गावागावातून आधार नोंदणीचा कार्यक्रम राबविला गेला. त्यावेळी काही कारणास्तव ज्यांना आधार नोंदणी करणे शक्य झाले नाही, त्यांच्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महा-ई सेवा केंद्रात नोंदणीची सोय करण्यात आली आहे. तसेच अनेकांनी नोंदणी करुन वर्षभर होऊनही आधारकार्ड न आल्याने पुन्हा नोंदणी केली जात असल्याने गर्दी होत आहे. सद्यस्थितीला तालुक्यामध्ये चंदगड, माणगाव, कोवाड व शिनोळी येथे आधार नोंदणी सुरु आहे. गाववार नोंदणी कार्यक्रमामध्ये अनेक त्रुटी असल्याने काहींना नोंदणी स्लीपदेखील मिळाली नाही. अनेकांच्याकडे नोंदणी स्लीप आहे. मात्र त्यांचे कार्ड अद्याप आलेले नाही. इंटरनेटच्या माध्यमातून नोंदणीची स्थिती तपासली असता काहीचा डेटा प्रोसेस न झाल्याने कार्ड आलेले नाही. त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याच्या सूचना मिळाल्या आहेत. काहींच्या बाबत स्पष्ट असे काहीही दाखविले जात नाही. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी आधारकार्ड मिळविण्यासाठी पुन्हा नोंदणी करणे सुरु केले आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी दोन आधारकार्ड केंद्र असूनही त्यांच्याकडे मोठी गर्दी होत आहे. गर्दी कमी करुन लोकांना त्वरीत कार्ड मिळविण्यासाठी आधार ऑपरेटर्सची संख्या वाढवावी अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूर मॉडेल राज्यभर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा प्रशासनाने विकसीत केलेल्या इ-डिसनिक (इ-डिस्ट्रिक इन्फर्मेशन सिस्टम ऑफ एनआयसी) या वेबपोर्टलचे मॉडेल राज्य पातळीवर स्वीकारण्यात आले आहे. यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात वेबपोर्टलवर माहिती संकलित केली जात आहे. १ ऑक्टोबरपासून या मॉडेलचा वापर प्रत्यक्ष कामासाठी होणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्ह्यात डिजीटल इंडिया मिशनची सुरुवात झाली असून या मॉडेलचे प्रशिक्षण इतर जिल्ह्यांना १३ जुलैपासून ७ सप्टेंबरपर्यंत येथे देण्यात येणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी सांगितले.

पोर्टलची सुरुवात २००९ पासून केली असून आतापर्यंत कॉलीस या नावाने काम सुरू होते. नॅशनल इन्फर्मेटिक सेंटरच्या कोल्हापूर सेंटरच्यावतीने (एनआयसी) हे पोर्टल बनवले असून त्यांनीच विविध प्रकारच्या डिझाइन बनवत राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यासाठी इ-डिसनिक मॉडेलला अंतिम स्वरुप दिले.

डॉ. सैनी म्हणाले, 'हे मॉडेल पारदर्शी कारभाराबरोबरच नागरिकांच्या सोईसाठी उपयुक्त आहे. त्यामुळेच ते राज्य सरकारने स्वीकारले असून त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महसूल कोर्ट, गोडाऊन मॅनेजमेंट, दरखास्त केस, जमाबंदी, अॅडमिनीस्ट्रेशन, वेब पब्लिकेशन, इलेक्शन, पेन्शन, केरोसिन वितरण व्यवस्था, ग्रास, पेंडन्सी, भूसंपादन, रिसेटलमेंट, देवस्थान, खाणकाम अशी सॉफ्टवेअर तयार केली आहेत. त्यातील काहींचा वापरही सुरू आहे. महसूल कोर्टाच्या सॉफ्टवेअरमधून तर विविध केसची स्थिती समजणार आहे. तसेच त्यांचे निकालही पाहण्यास उपलब्ध होणार आहेत. अ​तिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांपासून सर्कलसमोरील केसची स्थिती पाहता येणार आहे.'

या पोर्टलनुसार युजरनेम व पासवर्ड तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे पोर्टल महसूल, माहिती व तंत्रज्ञान तसेच राज्य पातळीवरील एनआयसी शाखेने विकसीत केले आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या सॉफ्टवेअरचा वापर करता येणार आहे. सैनी यांनी सांगितले की कामावर निरीक्षणाबरोबरच सेवा हमी कायदा व माहितीच्या अधिकार यासाठी पोर्टलचा वापर होऊ शकतो. याचा वापर राज्यात करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांना १ ऑक्टोबरपर्यंत विविध माहिती संकलित करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार काम सुरू आहे. इतर राज्यांनीही या पोर्टलची मागणी केली आहे. पण या यशस्वीतेनंतर विचार करण्यात येणार आहे.' यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पोवार, एनआयसीचे चंद्रकांत मुगळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मशिन विक्रेत्यास अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात चिनी बनावटीचे लिओ कंपनीचे अनाधिकृत सोनोग्राफी मशिनची विक्री करणाऱ्या अंधेरी (मुंबई) येथील विक्रेता श्रीपाद मधुसुदन गाड (वय ६३, रा. पूनम तारा अपार्टमेंट, अंधेरी) याला जुना राजवाडा पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

महागड्या मोटारीत चिनी बनावटीचे सोनाेग्राफी मशिन बाळगणाऱ्या हिंदूराव पोवार व डॉ. हर्षल नाईक यांना जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली आहे. या गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी मुख्य संशयित कासेगाव (ता. वाळवा. जि. सांगली) येथील डॉ. विक्रम आडके याला अटक केली आहे. तसेच पोलिसांनी गणेश बापूसो कुसाळे व गजानन लक्ष्मण शिंदे या दोन एजंटांना अटक केली. दोघांच्याकडे सोनोग्राफी मशिन सापडली आहेत.

डॉ. आडके याने सोनाग्राफी मशिन अंधेरीवरून आणल्याचे तपासात उघड झाल्यावर बुधवारी सकाळी पोलिसांचे एक पथक तातडीने अंधेरीला पाठवण्यात आले. पोलिसांनी श्रीपाद गाड याला ताब्यात घेतले आहे. श्रीपाद गाड हे वैद्यकीय उपकरणे विक्रीचा व्यवसाय करतात. डॉ. विक्रम आडके याने गाड यांच्याशी संपर्क साधून सोनोग्राफी मशिनची मागणी केली होती. राधानगरी व भुदरगड तालुका डोंगराळ असल्याने त्या परिसरात वैद्यकीय सेवा जलद मिळण्यासाठी त्याने सोनाग्राफी मशिन खरेदी केली होती. दिल्ली येथे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये भरलेल्या प्रदर्शनातून गाड यांनी दीड लाख रूपये किंमतीला मशिन खरेदी केली होती. डॉ. आडके याला साडेपाच लाख रूपये किंमतीला मशिनची विक्री करण्यात आली होती, अशी माहिती तपासात पुढे आली आहे. दरम्यान, गाड यांनी मशिन दिल्लीहून प्रगती मैदान येथूनच खरेदी केली होती का याचा तपास पोलिस करत आहेत.

दरम्यान, हिंदूराव पोवार हा बिद्री येथील डॉ. युवराज पाटील यांच्या गाडीवर चालक म्हणून काम करत होता. काहीकाळ त्याने कंपाऊंडर म्हणूनही काम केले आहे. एजंट गजानन शिंदे हा दहा वर्षे बेकायदशीर गर्भलिंग चाचणीत कार्यरत होता. शिंदे याच्याकडे सापडलेले मशिन हे चिनी बनावटीचे नसून ते भारतीय बनावटीचे जुने मशिन असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images