ठेव कपातीच्या निर्णयाची सेनेकडून होळी

June 19, 2015, 1:41 pm

≫ Next: जिल्हा उपनिबंधकांच्या चौकशीचे आदेश

≪ Previous: इचलकरंजीत चोरट्यांचा धुमाकूळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पिक कर्जातून ५ टक्के ठेवकपात करण्याच्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने गुरुवारी जोरदार निदर्शने केली. यावेळी बँकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर या निर्णयाच्या प्रतीची होळी करण्यात आली. आंदोलनात ‌जिल्हाध्यक्ष संजय पवार, दिलीप पाटील, बाजीराव पाटील, डॉ. अनिल पाटील, तानाजी आंग्रे, विराज पाटील आदींसह पन्नासहून अधिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

यावेळी बोलताना जिल्हाध्यक्ष पवार म्हणाले, 'शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे या उद्देशाने बँकेची स्थापना झाली आहे. सध्या शेतकरी सर्वबाजूने अडचणीत असताना कर्जातून ५ टक्के कपात करण्याचे परिपत्रक बँकेने काढले आहे. त्यामुळे बँकेला सावकारांचा अड्डा म्हणण्याची वेळ आली आहे. ठेवी कपात, सोसायटीचे व्याज इत्यादी बाबी लक्षात घेतल्या तर पिककर्जाचे एकूण व्याज १८ टक्क्यांपर्यंत जाईल. ज्या मंडळींनी बँक अडचणीत आणली, तेच लोक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडत आहेत.'

'संचालकांवर ठपका असलेली रक्कम वसूल करण्यात यावी, अन्यथा संचालक पद रद्द करावे', अशी मागणी यावेळी पवार यांनी केली. याशिवाय पीक कर्जाची मुदतवाढ व्हावी, मध्यम मुदतीचे कर्ज बंद असल्यास त्वरीत सुरू करावे अशी मागणी यावेळी कार्यकर्त्यांनी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप चव्हाण यांनी हा विषय बोर्ड मीटिंग पुढे ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

जिल्हा उपनिबंधकांच्या चौकशीचे आदेश

June 19, 2015, 1:43 pm

≫ Next: पोलिस आयुक्तालय प्रस्तावाच्या दिशेने

≪ Previous: ठेव कपातीच्या निर्णयाची सेनेकडून होळी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सोलापूर जिल्ह्यात सहाय्यक निबंधक या पदावर काम करताना सरकारी महसूल बुडविला किंवा नाही या प्रकरणाची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांकडे सादर करावा, असे आदेश पुणे विभाचे सहनिबंधक डॉ. के. एन. जाधव यांनी सोलापूर जिल्हा उपनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांना दिले आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या कर्जदारावर सह. का. क. १०१ अन्वये कर्ज वसुलीचे हुकूमनामे देताना प्रोसेस फी व विहीत रक्कमेचे स्टॅम्प घेतले नाहीत. या तक्रारीची चौकशी करून शिरापूरकर यांनी सुमारे सव्वापाच लाख रुपये सरकारी महसूल घेतला नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता, असे चंद्रकांत खोंद्रे यांनी म्हटले आहे. त्याबरोबरच रवि बँकेत एक लाख रुपयांचे तीन मोबाइल घेऊन तीस हजार रुपयांना विकले. तसेच सर्व कर्जदारांना नियमबाह्य सूट देण्यात आल्याचा अहवाल सहकार आयुक्तांकडे देण्यात आल्याचेही खोंद्रे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

शिरापूरकर हे पुणे विभागातील मंगळवेढा, उत्तर सोलापूर, बार्शी आणि सोलापूर शहर येथे सहायक निबंधक व उपनिबंधक असताना अशाच प्रकारे सरकारी महसूल बुडविल्याची तक्रार लोकशक्ती संघटनेच्यावतीने डॉ. के. एन. जाधव यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्याबाबत डॉ. जाधव यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांना आदेश देऊन सर्व मुद्दांच्या अनुषंगाने शिरापूरकर हे सोलापूरला कार्यरत असताना त्यांनी सरकारी रक्कम नियमानुसार भरून घेतली आहे किंवा नाही याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दराडे यांना दिले आहेत.

त्याबरोबरच सरकारी लेखापरीक्षक ए. आर. मुल्ला यांनी वाहनधारक पतसंस्थेच्या लेखा परीक्षणात गंभीर बाबी नोंदविल्या नाहीत. त्याबाबत डी. ए. चौगुले यांनी अप्पर निबंधक या पदावरून मुल्ला यांच्यावर फौजदारी करण्याबाबत लेखी निर्देश दिले होते. पण, स्वतःचा आदेश ते विभागीय सहनिबंधक पदावरून पाळत नसल्याने राज्याचे अप्पर निबंधक कोतमिरे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस आयुक्तालय प्रस्तावाच्या दिशेने

June 19, 2015, 1:46 pm

≫ Next: आधार लिंकिंगमध्ये ‘इलेक्शन’चा खोडा

≪ Previous: जिल्हा उपनिबंधकांच्या चौकशीचे आदेश

$

0

0

सतीश घाटगे, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा पोलिस प्रशासनाने पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. कोल्हापूर, इचलकरंजी, गोकुळशिरगाव, गांधीनगर आणि पुलाची शिरोली परिसरात पोलिस आयुक्तालयात होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि गृह राज्यमंत्री राम​ शिंदे यांनी आयुक्तालयाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव मांडला जावा यादृष्टीने तयारी सुरू आहे.

कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालय सुरू करावे यासाठी १९८५ मध्ये प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. २००७ मध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षक डॉ. सुखविंदरसिंग यांनी कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालयाची गरज का आहे? असा परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र २०११मध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षक यशस्वी यादव यांनी कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालयाची गरज नसल्याचे शेरा पाठविला होता. त्यामुळे आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाला खो बसला. कोल्हापूर, इचलकरंजीसारखी मोठी शहरे यासह परिसरातील जिल्ह्यांमुळे लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होऊ शकतो. कोल्हापूरसह परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये टोळीयुद्ध, खून, चेन स्नॅचिंग, सायबर क्राइमसह आर्थिक गुन्ह्यांमुळे क्राइम रेटमध्ये वाढ होत आहे. २००९ मधील इचलकरंजीतील दंगल हाताळताना पोलिसांची दमछाक झाली होती. गेली तीन वर्षे कोल्हापूर पोलिस दल टोलविरोधी आंदोलन अतिशय कुशलतेने हाताळत आहे. पोलिस आयुक्तालय झाल्यावर पोलिस आयुक्त व अन्य तालुक्यांसाठी पोलिस अधीक्षक ही दोन पदे तयार होऊ शकतात. त्यामुळे कोल्हापूर परिक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस संख्याबळ उपलब्ध होऊ शकते. शहर व ग्रामिण भागातील पोलिस प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे पोलिस दलावरील ताणही कमी होऊ शकतो.

महालक्ष्मी मंदिर हे दहशतवाद्यांच्या हि​टलिस्टवर आहे. तसेच काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये अतिरेकी संघटनेत स्थानिक युवक सहभागी असल्याची घटना उघडकीस आली होती. कोल्हापुरात दहशतवाद्यांचा स्लीपर सेल असल्याची भीतीही व्यक्त झाली होती. या सर्व बाबी पोलिस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावात प्रकर्षाने मांडण्यात येणार आहेत.

संख्याबळ वाढेल

कोल्हापुरात आयुक्तालय झाल्यास प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दुपटीने कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. शहरातील जुना राजवाडा, शाहूपुरी, राजारामपुरी या पोलिस ठाण्यांचे विभाजन होऊन आणखी नवी पोलिस ठाणी सुरू करणे शक्य होणार आहे. इचलकरंजी शहरातही वाढीव पोलिस ठाण्याची मागणी आहे. पोलिस आयुक्तालय झाल्यावर आयुक्तांना जादा अधिकार मिळण्यासह गुन्हेगारी कारवायांवर वचक बसण्यास मदत होईल.

कोल्हापूर जिल्ह्याची भौगोलिक रचना, कोल्हापूर व इचकरंजी शहराचा वाढता विस्तार व क्राइम रेट लक्षात घेऊन पोलिस आयुक्तालयाची अत्यंत गरज आहे. कोल्हापूर पोलिस प्रशासनाने आयुक्तालयाचे प्रस्तावाचे काम सुरू केले आहे. सरकारला परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवला जाईल.

- मनोजकुमार शर्मा, पोलिस अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधार लिंकिंगमध्ये ‘इलेक्शन’चा खोडा

June 19, 2015, 1:49 pm

≫ Next: शिवसेनेच्या पोस्टरवर नतमस्तक मोदींची छबी

≪ Previous: पोलिस आयुक्तालय प्रस्तावाच्या दिशेने

$

0

0

महेश पाटील, कोल्हापूर

मतदारयाद्यांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या आधार कार्ड लिंकिंगच्या मोहिमेला कोल्हापूर उत्तर, कोल्हापूर दक्षिण या दोन्ही मतदारसंघांत अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे जिल्हा निवडणूक शाखेकडे उपलब्ध माहितीवरून दिसून येत आहे. या मोहिमेत कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघात ५.३० टक्के, तर कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघात ७.८० टक्केच लिंकिंग झाले आहे.

मतदारयादीच्या अद्ययावतीकरण आणि प्रमाणिकरण करण्यासाठीच्या या मोहिमेत जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी २१.३७ टक्के आधारकार्डांचे लिंकिंग झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण २९ लाख २८ हजार ८८३ मतदार आहेत. त्यापैकी १७ लाख ४९ हजार ५०१ जणांकडे आधारकार्ड उपलब्ध आहे. त्यातील ६ लाख २६ हजार ४० म्हणजेच अवघे २१.३७ टक्के इतक्या कार्डांचे लिंकिंग करण्यात आले आहे. यात चंदगड, राधानगरी, कागल हे तालुके अग्रेसर आहेत. चंदगड तालुक्यात ४९.७५ टक्के, राधानगरी तालुक्यात ४१.४० टक्के तर कागल तालुक्यात ५२.७८ टक्के कार्डांचे लिंकिंग मतदार ओळखपत्राशी झाले आहे.

येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लिंकिंगचे काम गतीने सुरू आहे. मात्र, त्यात अडचणी येत आहेत. लिंकिंगचे काम करण्यापेक्षा मतदार त्या-त्या ठिकाणी आहेत का, याचीच खातरजमा करण्यात निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांचा वेळ जाऊ लागला आहे. स्थलांतरित मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने मुख्य अडचण झाली आहे. त्यापाठोपाठ आगामी निवडणुकीत आपल्या मतदानावर परिणाम होईल अशा भीतीने त्या-त्या भागातील नगरसेवक, इच्छुक उमेदवारांनी लिंकिंगच्या कामाकडे पाठ फिरवली आहे. आजवर मतदान ओळखपत्र किंवा आधार कार्डासंबंधीचे एखादे काम असेल तर भागातील नगरसेवक, माजी नगरसेवक किंवा निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेले युवानेतृत्व यांचा मोठा उपयोग यासाठीच्या यंत्रणेला होत होता. महापालिकेच्या निवडणुकीत मात्र इच्छुकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे निवडून येण्यासाठीच्या मतांचा काही आकड्यांचा खेळ असतो. यात तरबेज असलेल्या बहुसंख्य लोकांकडे बोगस किंवा स्थलांतरित मतांचे किमान शंभर मतदारांचे पॉकेटच तयार असते. वर्षानुवर्षे या मतदारांच्या मताचा उपयोग मोक्याच्या क्षणी केला जातो. त्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी प्रत्येकानेच काळजी घेण्यात सुरुवात केली आहे. परिणामी आधार क्रमांकाचे मतदान ओळखपत्राशी लिंकिंग करण्यात मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आल्या आहेत. यासोबतच नागरिकांतील निरुत्साहही याला कारणीभूत ठरला असल्याचे निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील यंत्रणेचे म्हणणे आहे.

दुबार मतदार टार्गेट

मतदारयाद्यांचे प्रमाणिकरण करण्याच्या हेतूने सुरू असलेल्या या मोहिमेत दुबार मतदारच टार्गेट आहेत. आधार कार्डाचा क्रमांक मतदार यादीतील क्रमांकाशी जोडला गेल्यास दुबार नोंदणी असलेल्या मतदाराचे नाव आपोआप वगळले जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत आपल्याला ऐनवेळी अशी मते गमवावी लागतील या भीतीपोटी इच्छुकांसह नगरसेवक, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लिंकिंगकडे पाठ फिरवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेनेच्या पोस्टरवर नतमस्तक मोदींची छबी

June 19, 2015, 5:50 pm

≫ Next: कोल्हापूरकरांना ‘अच्छे दिन’ येणार कधी?

≪ Previous: आधार लिंकिंगमध्ये ‘इलेक्शन’चा खोडा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवसेना व भाजप यांच्यात कुरघोडी सुरू असताना शिवसेनेचा १९ ते २५ जूनदरम्यान भगवा सप्ताह साजरा होत आहे. त्यानिमित्त शहरभर लावलेल्या पोस्टरवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर नतमस्तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची छबी असलेले होर्डिंग लक्ष वेधून घेत आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर नतमस्तक मोदींच्या पोस्टर चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.

शिवसेनेच्या सुवर्णमहोत्सवाचे औचित्य साधून १९ ते २५ जून या कालावधीत भगवा सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भगवा सप्ताह दणक्यात साजरा करण्यासाठी जंगी तयारी केली आहेत. शहरातील कायदेशीर होर्डिंग असलेल्या मोक्याच्या ठिकाणी शिवसेनेची होर्डिंग्ज लावली आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणातील कोट व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवसेनेची ताकद दाखवणारी होर्डिंग्ज झळकली आहेत.

भगवा सप्ताहाची सुरुवात दसरा चौकातून होणार आहे. महापालिकेवर भगवा फडकवण्यासाठी अंबाबाईला अभिषेक घालण्यात येणार आहे. दसरा चौकातून सकाळी दहा वाजता मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. दसरा चौक ते अंबाबाई मंदिर अशी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. शिवाजी चौकासमोरील होर्डिंगवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर सेनाप्रमुखांचा हात हातात धरून मोदी नतमस्तक झालेले आहेत असे होर्डिंग उभारण्यात आले आहे. या पोस्टरवर 'आशीर्वाद शिवसेनाप्रमुखांचा' असा मजकूर लिहिला आहे. विधानसभा निवडणुकीत 'छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊ, मोदीजींना साथ देऊ', 'छत्रपतींचा आशीर्वाद, चले मोदी के साथ' असा प्रचार भाजपने केला होता. विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर 'आशीर्वाद शिवसेनाप्रमुखांचा' या मजकुरासह नतमस्तक मोदींची छबी लावून भाजपला खिजवले आहे. महापालिकेवर भगवा फडकवण्याचा आशय असलेले फलक मोठ्या प्रमाणात झळकले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरकरांना ‘अच्छे दिन’ येणार कधी?

June 19, 2015, 1:56 pm

≫ Next: नंद्याळमध्ये गरुडाला जीवदान

≪ Previous: शिवसेनेच्या पोस्टरवर नतमस्तक मोदींची छबी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सर्वसामान्यांना 'अच्छे दिना'ची भुरळ घालत सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने गेल्या आठ महिन्यांत कोल्हापूरकरांना सर्किट बेंचचा अपवाद वगळता अन्य काहीही गवसले नाही. थेट पाइपलाइन योजना, हद्दवाढ आणि टोल मुक्ती अशा जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबाबत अद्याप ठोस पावले पडलेली नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कोल्हापूरचे असतानाही पाइपलाइन योजनेच्या प्रस्तावात असलेला बांधकाम विभागाचा अडथळा दूर झालेला नाही. गेले दहा महिने हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या वन्यजीव समितीकडेही पाइपलाइन योजनेची फाइल पडून आहे.

थेट पाइपलाइन

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत ४८८ कोटी किमतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. केंद्र सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात १९१ कोटी रुपये मंजूर झाले. पाइपलाइन योजना ५२ किलोमीटरची आहे. पाइपलाइनच्या मार्गासाठी बांधकाम, जिल्हा परिषद आणि पाटबंधारे विभागांची मान्यता आवश्यक आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अखत्यारित बांधकाम विभाग आहे. त्यांना पाइपलाइन योजना, पिण्याच्या पाण्याची प्रश्नाची जाणीव आहे. आठ महिन्यांत या प्रश्नावर त्यांनीही हालचाली केलेल्या नाहीत.

हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर, अधिसूचना कधी?

गेल्या साठ वर्षांत कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली नाही. हद्दवाढीसाठी विविध टप्प्यावर आंदोलने झाली. महापालिकेने पुन्हा एकदा हद्दवाढीचा सुधारित प्रस्ताव मंजूर करून नगर विकास विभागाला सादर केला आहे. १८ गावे आणि दोन एमआयडीसीचा समावेशाचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी आहे. राजकीय इच्छाबरोबरच राज्यकर्त्यांच्या व्यापक दृष्टिकोनाच्या अभावाचा फटका कोल्हापूरला बसला आहे. कोल्हापूरच्या विकासाला चालना देण्यासाठी दोन्ही एमआयडीसीसह आसपासच्या गावांचा समावेश गरजेचा आहे.

मूल्यांकनात अडकली टोलमुक्ती

टोलविरोधात पाच वर्षापासून सुरू आहे. भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी टोलमुक्तीची घोषणा केली होती. सत्तेवर आल्यानंतर टोलमुक्तीसाठी ३१ मेपर्यंतची डेडलाइन दिली. आता प्रकल्पाचे मूल्यांकन सुरू आहे. सरकारी पातळीवरून विविध पर्याय सुचविले जात आहेत. आता जुलैच्या मध्यापर्यंत मूल्यांकनाचे काम चालण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टोलमुक्तीची वाट पाहण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नंद्याळमध्ये गरुडाला जीवदान

June 19, 2015, 1:42 pm

≫ Next: नोकरीतून खेळाडू आउट

≪ Previous: कोल्हापूरकरांना ‘अच्छे दिन’ येणार कधी?

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

नंद्याळ (ता. कागल) येथे जखमी गरुडावर उपचार करुन संघर्ष ग्रुपच्या तरुणांनी त्याला जीवदान दिले. अनेक सामाजिक उपक्रमात भाग घेणाऱ्या या तरुणांनी डोंगरालगत असलेल्या तळ्याकाठी सापडलेला गरुड गावात आणून त्याच्यावर डॉक्टरांकरवी उपचार केले. ग्रुपच्या कार्यालयात गरूडावर उपचार सुरु आहेत. हा गरूड वनविभागाकडे सोपविण्यात येणार आहे.

नंद्याळ गावच्या हद्दीत पश्चिमेला डोंगरावर विठ्ठलाई देवीचे मंदिर आहे. येथे लोकांची सतत ये-जा असते. त्यांच्या पाण्याची सोय तळे काढून केली आहे. त्याचा लाभ लोकांसह जंगली पशु-पक्षांना होतो. याच तळ्याकाठी सायंकाळी येथील तरुणांना गरुड दिसला. त्याच्या पंखांना इजा झाली होती. त्याच्याजवळ गेले तरी त्याला उडून जाता येत नव्हते. त्यामया अंगात त्राणच उरले नव्हते.

संघर्ष गु्रपमया जगन्नाथ पाटील, संजय शिंदे यांनी त्याला घरी आणले. त्यामयावर गावचे पशुवैद्यकीय डॉक्टर सुनील पाटील यांनी उपचार केले. त्यामया पोटात विष गेल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. गरुडाची प्रतिकार शक्ती वाढावी यासाठी इंजेक्शन देण्यात आली. त्याला लवकरात लवकर बरे करण्यासाठी उपचार सुरु आहेत. गरुडाला मंडळाच्या कार्यालयात निगराणीखाली ठेवले असून त्याला वनविभागाकडे सोपविण्यात येणार आहे. यासाठी प्रदीप करडे, सागर कोराणे, अंकुश शिंदे, युवराज पाटील, प्रवीण लाडगावकर या ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीतून खेळाडू आउट

June 19, 2015, 1:45 pm

≫ Next: दोन महिन्यांसाठी तिघी इच्छुक

≪ Previous: नंद्याळमध्ये गरुडाला जीवदान

$

0

0

मारुती पाटील, कोल्हापूर

राष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवलेल्या खेळाडूंना सरकारी नोकरभरतीत पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, सातारा व रत्नागिरी येथे होणाऱ्या महसूल खात्यातील नोकरभरतीमध्ये खेळाडूंना आरक्षणच ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पदकांसाठी घाम घाळणारे खेळाडू नोकरीच्या आरक्षणातून आऊट झाले आहेत. संवर्गातील सर्व घटकांसाठी आरक्षण ठेवले असताना केवळ खेळाडूंना यामधून डावलेले गेल्याने संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.

कोणत्याही खेळामध्ये राष्ट्रीय पदक मिळवलेल्या खेळाडूंना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यास २००५ पासून सुरुवात झाली. खेळाडूंनी खेळ आणि करिअर करत अनेक मोक्याच्या जागा पटकावल्या आहेत. केवळ नोकरीच नव्हे तर प्रतिष्ठेच्या शिवछत्रपती पुरस्कारासाठीही राष्ट्रीय स्पर्धेतील कामगिरीची दखल घेतली जात असल्याने, अनेक पालकांनी मुलांना विविध खेळ खेळण्यास प्रोत्साहित केले. यातील अनेक खेळाडू यशस्वी होत नोकरीची संधीही मिळवली. करिअर करण्यासाठी खेळाडू सामुहिकपणे प्रयत्न करत असतात. सहकारी खेळाडूला नोकरी मिळाल्यानंतर इतर राष्ट्रीय स्पर्धेत पदक विजेते खेळाडू अशा जाहिरातीची आतुरतेने वाट पाहत असतात.

मात्र, बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा आणि नऊ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सातारा येथील महसूल विभागाच्या नोकरभरती जाहिरातीमध्ये खेळाडूंना आरक्षणच ठेवलेले नाही. त्याचा फटाका दोन जिल्ह्यातील राष्ट्रीय खेळाडूंसोबत राज्यातील खेळाडूंना बसला आहे. क्रीडा मंत्रालय खेळाडूंना आरक्षणातून वगळल्याचा अध्यादेश निघाला नसताना जिल्हा प्रशासनाने खेळाडूंना वगळण्याचा निर्णय घेऊन तशी जाहिरातही प्रसिद्धीस दिली आहे. रत्नागिरी येथील अर्ज दाखल करण्याची मुदत एक जुलैपर्यंत असली, तरी सातारा येथील अर्ज दाखल करण्याची मुदत आज संपली. त्यामुळे नोकरीवर लक्ष ठेवून अभ्यासाबरोबर वर्षानुवर्षे सराव केलेले खेळाडू हवालदील झाले आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील परीक्षा १९ जुलैला होणार असल्याने शुद्धीपत्रकाद्वारे पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करुन खेळाडूंना आरक्षण द्यावे अशी मागणी कुस्ती खेळाडू सोनबा गोंगाणे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

दोन महिन्यांसाठी तिघी इच्छुक

June 19, 2015, 1:48 pm

≫ Next: आता टार्गेट महापालिकाच

≪ Previous: नोकरीतून खेळाडू आउट

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ठरावावर स्वाक्षरीसाठी सोळा हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी महापौर तृप्ती माळवी यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले असल्याने गुरुवारी इच्छुक उमेदवारांनी लगेच नेत्यांकडे फिल्डिंग लावली. दासाठी इच्छुक नगरसेविकांच्या पतींनी पदासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापालिकेचे गटनेते, कारभाऱ्यांमार्फत नेत्यांकडे निरोप पाठविले जात आहेत. महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. ऑगस्टच्या अखेरीस अथवा सप्टेंबर माहिन्याच्या प्रारंभीच आचारसंहिता सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी दोन-अडीच महिने तरी महापौर व्हायचेच असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीच्या फॉर्मूल्यानुसार फेब्रुवारी २०१५ मध्ये काँग्रेसला महापौरपद मिळणार होते. मात्र, माळवी यांनी राजीनाम्यास नकार दिला. परिणामी इच्छुकांच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी पडले. माळवी यांच्या माध्यमातून माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील गटाला महापौरपद मिळू नये यासाठी खेळी झाली. माळवी यांनी महापौरपदावरून पायउतार व्हावे यासाठी दोन्ही काँग्रेसने दबावतंत्राचा वापर केला. कायदेशीर लढाईही सुरू केली. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या आवाहनानंतरही माळवी यांनी पद सोडणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे काँग्रेसमधील इच्छुक हिरमुसले होते.

आता काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी नगरसेविका मीना सूर्यवंशी, दीपाली ढोणुक्षे, वैशाली डकरे महापौरपदासाठी इच्छुक आहेत. तिघीही माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील गटाच्या समर्थक म्हणून ओळखल्या जातात. सूर्यवंशी, ढोणुक्षे आणि डकरे यांना गेल्या साडे चार वर्षाच्या कालावधीत एकही पद मिळाले नाही. आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पंधरा दिवसात महापौर निवडीचा कार्यक्रम राबविला जाईल अशी शक्यता आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापौर निवड झाली तरी नव्या सदस्याला दोन ते अडीच महिन्याचा कालावधी मिळेल.

माळवी मागणार हायकोर्टात दाद

राज्य सरकारच्या आदेशानंतर कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने तत्काळ तृप्ती माळवी यांना महापौर म्हणून पुरविलेल्या सर्व सेवा काढून घेतल्या. 'माळवी यांचे नगसेवक आणि महापौरपद रद्द केल्याची नोटीस काढली आहे. त्यांना दिलेली मोटार, पुरविलेले कर्मचारी या सुविधा खंडीत केल्या आहेत' अशी माहिती आयुक्त पी. शिव शंकर यांनी दिली. गुरुवारी सायंकाळी राज्य सरकारकडून यासंदर्भातील फॅक्स महापालिकेला मिळाला. नगरविकास राज्यमंत्र्याच्या आदेशाची एक प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही मिळाली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत बोलताना महापौर माळवी म्हणाल्या, 'नगरसेवकपद रद्द करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद मागणार आहे. महापालिका ​अधिनियिम १३ अन्वये ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या कलमानुसार दोषी व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते. मला कोर्टाने दोषी ठरविले नाही. माझ्यावर अजून आरोपपत्र दाखल झाले नाही. राजकीय आकसापोटी ही कारवाई करण्यात आली आहे.'

रस्सीखेच तीव्र

माळवी यांचे महापौरपद रद्द केल्याचे समजताच गुरुवारी रात्री इच्छुकांनी लगेच हालचाली सुरू केल्या. महापालिका चौकात दोन्ही काँग्रेसचे गटनेते, उपमहापौर राज्य सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत असताना उपनगरातील एका नगरसेविकेच्या पतीने काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांना फोन करून, आपली पत्नी पदासाठी इच्छुक असल्याचे सांगत आपल्याच नावाचा अग्रक्रमाने विचार करावा अशी गळ घातली. त्यातून महापौरपदासाठी काँग्रेसअंतर्गत रस्सीखेच किती तीव्र आहे याची झलक यानिमित्ताने पाहावयास मिळाली, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता टार्गेट महापालिकाच

June 19, 2015, 1:51 pm

≫ Next: माळवींचे पद रद्द

≪ Previous: दोन महिन्यांसाठी तिघी इच्छुक

$

0

0

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

शेतकरी कामगार पक्ष आणि काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात एकेकाळी इतर पक्षांना कोल्हापुरात फारसे स्थान नव्हते. मात्र, तरीही शिवसेनेने अलीकडच्या काळात भगवे वादळ निर्माण केले आहे. गेली चाळीस वर्षे जिल्ह्यात पक्षाला अस्तित्वासाठी झुंजावे लागत होते. मात्र, काँग्रेसमधील गटबाजीचा फायदा घेत शिवसेनेने भगवे वादळ निर्माण केले आहे. पक्षाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होत असताना पक्षासमोर खरे आव्हान आहे ते ग्रामीण भागातील विस्ताराचे आणि कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे !

कोल्हापूर जिल्हा एकेकाळी शेकापचा बालेकिल्ला होता. नंतर सहकारी संस्थांच्या जोरावर तो काँग्रेसच्या ताब्यात गेला; पण या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करणे अशक्य असतानाही शिवसेनेने ते साध्य केले आहे. दिलीप देसाई यांनी प्रथम प्रा. एन. डी. पाटील यांचा पराभव करत जिल्ह्यात सेनेचा पहिला आमदार होण्याचा मान मिळवला. त्यानंतर सुरेश साळोखे, राजेश क्षीरसागर यांनी ती पंरपंरा कायम राखली. सहावेळा कोल्हापुरात सेनेचा आमदार निवडून आला. आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर १० पैकी तब्बल ६ जिंकत सेनेने भगवे वादळ निर्माण केले. क्षीरसागर यांच्यासह चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, प्रकाश आबिटकर, सत्यजित पाटील व उल्हास पाटील हे सेनेचे आमदार म्हणून विधानसभेत गेले. लोकसभेत प्रा. संजय मंडलिक यांनी दणदणीत मते घेतली.

आले अन् गेलेदेखील

केवळ निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेची ताकद मिळावी म्हणून अनेक नेत्यांनी धणुष्यबाण हातात धरला; पण काम होताच तो खाली ठेवून ते स्वगृही परतले. यामुळे पक्षाची ताकद वाढण्याऐवजी काही वेळा त्यावर मर्यादा आल्या. विक्रमसिंह घाटगे, धनंजय महाडिक, निवेदिता माने, डॉ. संजय पाटील, रामभाऊ फाळके अशा अनेकांनी सेनेच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवली; पण नंतर ते पक्षात राहिले नाहीत. भरमू सुबराव पाटील, नरसिंग गुरुनाथ पाटील यांनी काम होताच पक्षाचा झेंडा खाली ठेवला. उसने उमेदवार घेत या पक्षाने अनेक निवडणुका लढवल्या, यामुळे पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर कायम अन्याय होत गेला. तरीही आदेश मानत कार्यकर्ते कामात राहिले. मात्र, या अन्यायाला कंटाळून रामभाऊ चव्हाण यांना पक्षाला रामराम करावा लागला.

साळोखेंनी लावले रोपटे

जिल्ह्यात सेनेचे रोपटे लावले ते चंद्रकांत व सुरेश साळोखे यांनी. नंतर त्याला रामभाऊ चव्हाण यांनी खतपाणी घातले. राजेश क्षीरसागर यांनी वृक्ष बळकट केला. मोदी वादळातदेखील क्षीरसागर यांनी मिळवलेले यश त्याचाच पुरावा. विजय देवणे, संजय पवार, चंद्रदीप नरके, डॉ. मिणचेकर अशा अनेकांनी पक्ष वाढीला हातभार लावला; पण स्थापनेपासूनच लागलेल्या गटबाजीच्या शापामुळे पक्षवाढीत कायमच मर्यादा आल्या. आमदार आणि जिल्हा व शहराध्यक्षांच्या वादात कार्यकर्त्यांची गोची ठरलेली. राज्य पातळीवरील नेत्यांनी लक्ष घालूनही गटबाजी संपली नाही, उलट वाढतच आहे.

मंत्रिपद मिळणार कधी ?

पंधरा वर्षांपूर्वी युतीची सत्ता होती. तेव्हा आमदार असलेल्या सुरेश साळोखे यांना पाच वर्षे मंत्रिपद मिळणार म्हणून अनेकदा वृत्तपत्रात बातम्या आल्या. पश्चिम महराष्ट्रात एकमेव आमदार असूनही साळोखेंना ना मंत्रिपद मिळाले ना महामंडळ. आता तर सहा आमदार असूनही पक्षाने जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. वरून रसदऐवजी केवळ आदेश देणाऱ्या नेत्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त यश पक्षाला यश मिळाले आहे. त्यामुळे त्याची पोचपावती मिळणे आवश्यक आहे. त्याचीच प्रतीक्षा आता आमदारांना लागली आहे.

अडसर गटबाजीचा

विधानसभेतील दणदणीत यशानंतर आता शिवसेना महापालिका निवडणुकीची तयारी करत आहे. भाजप यापूर्वी शिवसेनेच्या मागे फरफटत जात होता. आता मात्र भाजपची भूमिका बदलली आहे. जिल्ह्यात दोन आमदार आणि मंत्रिपद असल्याने आपली ताकद वाढल्याची जाणीव भाजपला झाली आहे. त्यामुळे स्वबळाचा नारा देत सेनेला आव्हान दिले जात आहे. यामुळे शिवसेनेसमोर आता मोठे आव्हान आहे. महापालिकेवर भगवा फडकवण्यासाठी सेनेची वाटचाल सुरू आहे. पण जोपर्यंत गटबाजी संपणार नाही, तोपर्यंत पक्षाची ताकद वाढणे अवघड आहे. काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे त्यांच्या बालेकिल्ल्यात सेनेला शिरकाव करता आला. जर सेनेत अशी गटबाजी राहिली तर त्याचा फायदा इतर पक्ष का नाही घेणार?

आता टक्कर भाजपशी

भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेची ताकद अधिक आहे. त्यामुळे भाजपला येथे फारसा वाव मिळत नव्हता. शहरात आमदार सेनेचा असला तरी महापालिका निवडणुकीत ताकद वाढण्याऐवजी सतत कमी होत आहे. याला गटबाजी देखील कारणीभूत आहे. शहरात पक्षाची हवा असली तरी जिल्ह्यात मात्र ती दिसत नाही. तरीही जिल्हा परिषदेचे सहा सदस्य आहेत. जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये शिवसेनेची ताकद नगण्य आहे. आमदार चंद्रदीप नरके व प्रा. संजय मंडलिक यांच्या रूपाने दोन साखर कारखाने पक्षाच्या ताब्यात आहेत. सहकारात व स्थानिक स्वराज्य संस्थआंमध्ये ताकद कमी असताना जिल्ह्यात दहा पैकी सहा आमदार निवडून आणण्याची किमया पक्षाने करून दाखवली आहे. आता पक्षासमोर आव्हान आहे ते जिल्ह्यात हात-पाय पसरण्याचे. पक्षाचे सहा आमदार असल्याने ते शक्य आहे; पण तशी वाटचाल होणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माळवींचे पद रद्द

June 19, 2015, 1:54 pm

≫ Next: ‘केंद्राकडून मिळणाऱ्या पॅकेजला उशीरच होणार’

≪ Previous: आता टार्गेट महापालिकाच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लाचखोरीच्या प्रकरणात सापडलेल्या राष्ट्रवादीच्या महापौर तृप्ती माळवी यांच्या नगरसेवकपदासह महापौरपदही राज्य सरकारने गुरुवारी रद्द केले. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ही कारवाई केली. महापौरपद रद्द केल्याच्या आदेशाची प्रत सायंकाळी मिळताच प्रशासनाने तत्काळ महापौरांच्या सर्व सुविधा काढून घेतल्या. राज्यमंत्री पाटील यांच्यासमोर दहा जूनला सुनावणी झाली होती. लाचखोरीच्या प्रकरणात महापौरपद रद्द होण्याची महापालिकेच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचे माळवी यांनी सांगितले. महापौरांच्या याचिकेवर निकाल देण्याआधी म्हणणे ऐकून घेण्यासंदर्भात कॅव्हेट दाखल करणार असल्याचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतर्फे सांगण्यात आले. माळवी यांच्या राजीनाम्यावरून गेले पाच महिने महापालिकेचे राजकारण ढवळून निघाले होते. माळवी लाचखोरीत अडकल्यामुळे राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, शिवसेना, आणि भाजपने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र माळवी पक्षाचा आदेश झुगारून देत पदावर कायम राहिल्या होत्या. त्यांनी राजीनाम्यास नकार दिल्यामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या सर्व कार्यक्रमांवर बहिष्कार घातला होता.

स्वीय सहायकामार्फत १६ हजाराची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ३० जानेवारीला महापौर माळवी व स्वीय सहायक अश्विन गडकरी यांच्यावर कारवाई केली होती. महापालिका अधिनियम कलम १३ (१) अ व बनुसार माळवी यांचे नगरसेवक व महापौरपद रद्द करण्याचा शिफारस करणारा ठराव सभागृहाने ७२ विरूद्ध ​शून्य मतांनी मंजूर केला होता. पक्षाने व्हीप बजावल्यामुळे पद रद्द होण्याच्या भीतीपोटी माळवी यांनीही ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. तथापि महापौर माळवी यांच्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी पडद्याआड राजकारण रंगले. माजी मंत्री सतेज पाटील गटाला महापौरपद मिळू नये यासाठी आमदार महादेवराव महाडिक समर्थक कारभाऱ्यांनी खेळी केल्या होत्या.

लाचखोरी प्रकरणी माळवी यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी तीन महिने पाठपुरावा सुरू होता. सरकारने न्याय देण्यास थोडा उशीर केला. पण ठीक आहे 'देर आये, दुरुस्त आये!' काही विघ्नसंतोषी लोकांनी महापालिका नियम आणि कायदा पायदळी तुडविण्याचा प्रयत्न केला.

- राजू लाटकर, गटनेता राष्ट्रवादी काँग्रेस

राज्य सरकारने अतिशय चांगला निर्णय घेतला. घाणेरड्या राजकारणाला चाप बसला आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे माळवी यांनी राजकारणातील नैतिकता गमावली आहे. महापालिकेने कायदेशीर मार्गाने त्यांच्या विरोधात ठराव केला होता.

- मोहन गोंजारे, उपमहापौर व शारंगधर देशमुख, गटनेते

घटनाक्रम

३० जानेवारी : स्वीय सहायक अश्वीन गडकरीला रंगेहाथ पकडले, तृप्ती माळवींकडे चौकशी

५ फेब्रुवारी : महापौर माळवी यांना अटक

२० मार्च : महापौरांविरोधात सभागृहाचा ठराव

२० एप्रिल : ठराव नगर विकास विभागाकडे सादर

८ मे : राज्य सरकारकडून महापौरांना नोटीस, दहा दिवसात खुलाशाचे आदेश

१० जून : नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यापुढे सुनावणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘केंद्राकडून मिळणाऱ्या पॅकेजला उशीरच होणार’

June 20, 2015, 1:42 pm

≫ Next: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुटीरांना स्थान नाही

≪ Previous: माळवींचे पद रद्द

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'उसकरी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडून येणारे मदतीचे पॅकेज शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत मिळेल याची खात्री नाही. त्यामुळे ज्या कारखान्यांचे पैसे बँकेकडे उपलब्ध आहेत. ते पैसे कायद्याच्या चौकटीत बसवून कारखान्यांना देण्याचे बँकेचे प्रयत्न आहेत', असे ​कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना बचतीची सवय लावण्याबरोबरच बँकेच्या ठेवी वाढवण्यासाठी कर्जातील पाच टक्के रक्कम ठेवीसाठी कापून घेण्याचा निर्णय फक्त ५० हजार रुपयांवरील कर्जासाठी लागू असेल. मध्यम कर्ज व अनिष्ट तफावतींमध्ये असलेल्या सोसायटींना हा लागू नसेल', असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बँकेची सत्ता घेत असताना काही वचने दिली आहेत. त्यासाठी थोडा अवधी लागणार आहे. पण शेतकरी विरोधातील कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे सांगून मुश्रीफ म्हणाले, 'शेट्टी यांना बँकेत आमची सत्ता येऊ नये, मी चेअरमन होऊ नये असे वाटत होते. त्यामुळे शेट्टींचा राग समजू शकतो. पण आम्हाला अडचणीत आणण्यासाठी बँक अडचणीत आणण्याचे त्यांचे धोरण आहे. गेली आठ वर्षे ते तीच, तीच टिका करत आहेत. कर्जातील पाच टक्के रक्कम ठेव म्हणून कापून घेण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यानंतर हा निर्णय फक्त ५० हजारावरील कर्जासाठी ठेवला. राष्ट्रवादी पक्षाच्यावतीने बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी २६ जून रोजी शाहू जयंतीच्या मुहूर्तावर पॅनेलचा प्रचार प्रारंभ करण्यात येणार आहे. तसेच तृप्ती माळवी यांच्यावर जी अपेक्षित कारवाई होती ती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे, असेही मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुटीरांना स्थान नाही

June 20, 2015, 1:43 pm

≫ Next: हुंड्यासाठी छळप्रकरणी पतीसह सासूला कारावास

≪ Previous: ‘केंद्राकडून मिळणाऱ्या पॅकेजला उशीरच होणार’

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

'जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निमित्ताने आजरा तालुक्यातून अशोक चराटींना लॉटरी फुटल्यामुळे त्यांचे कार्यकर्ते हुरळून गेले आहेत. पण सत्ता व संपत्तीच्या जोरावर सर्व काही मिळत नसते. मी म्हणेल ती पूर्व दिशा आणि मी म्हणजेच पक्ष असे म्हणणाऱ्यांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष नाही. अशा प्रकारच्या हुकुमशाही वृत्तींना पक्षात स्थान नाही. त्यामुळे तालुक्यातील आगामी तालुका शेतकरी संघाच्या निवडणुकीबाबत कोणाच्या प्रस्तावाची प्रतीक्षा शक्य नाही. ही निवडणूक बिनविरोध होणे अशक्य आहे. यामुळे राष्ट्रवादीवर निष्ठा असणाऱ्या मावळ्यांनी आता पक्षाला अधिष्ठान देण्यासाठी व संघाच्या निवडणुकीत जिंकण्यासाठी आजपासूनच कामाला लागा,' असे आवाहन आमदार हसन मुश्रीफ, संध्यादेवी कुपेकर व माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी आजरा येथील मेळाव्यात केले. आजरा तालुका शेतकरी संघाच्या महिनाभरात होणाऱ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयोजित विचार-विनिमय मेळाव्यात ते बोलत होते.

आमदार मुश्रीफ म्हणाले,' दिवंगत बाबा कुपेकरांच्या हयातीत आजरा तालुका राष्ट्रवादीमय होता. त्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकत असे. सर्व सत्ता-संस्था पक्षाच्या ताब्यात होत्या. पण आता दोन बांधांवर हात ठेऊन वागणारे कार्यकर्ते वाढू लागलेत. यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून या स्थितीस गालबोट लागले आहे. के.पी. पाटील यांचा पराभव झाला. त्यानंतरच्या जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या निवडणुकीत पक्षाच्या जयवंत शिंपींचा निसटता पराभव झाला. यामुळे पक्षातील फूट ठळकपणे अधोरेखीत झाली आहे. एकेकाळचा राष्ट्रवादीचा हा बालेकिल्ला फुटला आहे. त्यामुळे पक्षालाच हादरा बसतो आहे. दोन्ही दरडेवर हात ठेऊन वागणा-यांना पक्षात थारा नाही. पक्षाशी निष्ठा असणा-या कार्यकर्त्यांनी आता गाफिल राहून चालणार नाही. संघाची निवडणूक आता पक्षासाठीची लढाई आहे. ही लढाई कोणत्याही स्थितीत जिंकण्यासाठी प्रत्येक कार्यकर्ता तयार असला पाहिजे.' यावेळी राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष मुकुंद देसाई, आजरा कारखान्याचे माजी अध्यक्ष वसंतराव धुरे यांचीही भाषणे झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुंड्यासाठी छळप्रकरणी पतीसह सासूला कारावास

June 20, 2015, 1:48 pm

≫ Next: ‘स्टॉर्म वॉटर’मधील अडथळे दूर करा

≪ Previous: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फुटीरांना स्थान नाही

$

0

0

कोल्हापूरः हुंड्यासाठी महिलेचा छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. जी. वेदपाठक यांनी पती व सासूला ७ वर्षे कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

शाहूनगर येथे राहणाऱ्या कविता साळुंखे हिला तिचा पती सुनील साळुंखे आणि सासू बेबी साळुंखे यांनी माहेरहून मोटारसायकल, ५० हजार रुपये व सोन्याची चैन आणण्यासाठी मानसिक छळ केला होता. त्यामुळे तिने स्वतःला पेटवून घेतले. सीपीआर रुग्णालयात तिला उपचारासाठी दाखल केले असता ती मृत झाली. याबाबत २०११ मध्ये राजारामपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी सरकारी वकील संजय कुलकर्णी यांचा युक्तीवाद गृहीत धरून पती व सासू यांना शिक्षा सुनावली. तत्कालीन निरीक्षक संजय कुरुंदकर यांनी तपास केला.

पोलिसांना दमदाटी करणाऱ्यास अटक

कोल्हापूरः वाहतूक पोलिसांना दमदाटी करून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी पन्हाळा येथील शिवाजी गुंडा मामुलकर यांना अटक करण्यात आली आहे. शहर वाहतूक शाखेत नियुक्तीस असलेले मानसिंग जाधव हे फोर्ड कॉर्नरसमोर ड्युटीस होते. तेथे शिवाजी मामूलकर यांनी रस्त्यावर गाडी लावल्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत होता. त्यावरून दोघांचा वाद झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्टॉर्म वॉटर’मधील अडथळे दूर करा

June 20, 2015, 1:49 pm

≫ Next: जिल्ह्याला झोडपले

≪ Previous: हुंड्यासाठी छळप्रकरणी पतीसह सासूला कारावास

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राजहंस प्रिटींग प्रेसजवळील स्टॉर्म वॉटरच्या कामास अडथळा ठरणाऱ्या ठेकेदाराचा रॅम्प सोमवारी काढून टाकण्यात येणार आहे. शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीमध्ये याबाबतचे आदेश देण्यात आले. तसेच सरस्वती टॉकीजसमोरील पार्किंगमधील अतिक्रमणही सोमवारी काढण्यात येणार आहे.

स्थायी सभापती आदिल फरास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिगंबर फराकटे यांनी राजहंस प्रेसजवळील स्ट्रॉम वॉटरच्या कामाचा मुद्दा उपस्थित केला. ठेकेदार अरुण पाटील यांची जागा त्या कामाजवळ आहे. तिथे जाण्यासाठी त्यांनी रॅम्प बांधला आहे. त्यावरुन वाहने ये-जा करतात. त्यामुळे ते काम पाटील यांनी आपल्या सोईसाठी थांबवले आहे. सामान्य लोकांची बांधकामे त्वरीत पाडली जातात. पण ठेकेदाराचा रॅम्प का पाडला जात नाही असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी सोमवारी तो रॅम्प पाडण्याचे आदेश दिले. याशिवाय प्रभा टिपुगडे यांनी सरस्वती टॉकीजजवळील जागेत अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे पर्यटकांच्या वाहनांना जागा मिळत नाही. त्यामुळे अतिक्रमण तत्काळ काढण्याची मागणी केली. शिवाजी चौकात अतिक्रमण काढलेल्या जागेत पुन्हा गाड्या लागत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. अतिक्रमणे सोमवारी काढण्यात येणार आहेत.

मालती अपार्टमेंट परिसरात दूषित पाणी येत असल्याची तक्रारी दिपाली ढोणुक्षे यांनी केली. त्याबाबत काम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी शुद्ध पाणी येत असून आठ दिवसात सर्व काम पूर्ण होईल, असे प्रशासनाने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

जिल्ह्याला झोडपले

June 20, 2015, 1:52 pm

≫ Next: ‘बाबासाहेब पुरंदरे हे तर महाराष्ट्र दूषण’

≪ Previous: ‘स्टॉर्म वॉटर’मधील अडथळे दूर करा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरासह जिल्ह्यातील विविध ​भागाला शनिवारी मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. पावसाचे आगर समजल्या जाणाऱ्या गगनबावडा तालुक्यात गेल्या २४ तासांत ८० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सलग दोन दिवस कोसळणाऱ्या जोरदार पावसामुळे नद्यांच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या जोरदार पावसामुळे सर्व तहसील कार्यालयांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

शनिवारी पहाटेपासून शहरात जोरदार पाऊस सुरु झाला. शहरवासीयांची सकाळ या जोरदार सरी पाहतच उजाडली. सायंकाळी साडेपाच नंतर पुन्हा जोरदार पावसास सुरुवात झाली. दिवसभरात राजारामपुरी व रुक्मिणीनगर येथे दोन झाडे कोसळली. शाहूवाडी, चंदगड तालुक्यात ३२ मिलिमीटर पावसाची नोंद आहे. तसेच हातकणंगले व शिरोळ तालुका वगळता इतर तालुक्यात दहा मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. पावसामुळे गारगोटी, मलकापूर, गगनबावडा, आजरा येथील काही रस्ते अंशतः बंद झाले आहेत.

आपत्कालीन संपर्क

जिल्ह्यात कुठेही काही आपत्ती ओढवली असल्यास स्थानिक तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधण्याबरोबरच आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्षाशीही संपर्क साधण्याचे आवाहन धनंजय पाटील यांनी केले आहे. यासाठी १०७७ हा टोल क्रमांक आहे. शिवाय २६५९२३२, २६५२९४१, २६५२९५३, २६५२९५४ या क्रमांकावरही संपर्क साधता येऊ शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बाबासाहेब पुरंदरे हे तर महाराष्ट्र दूषण’

June 20, 2015, 1:45 pm

≫ Next: मनसेने अडवली गळकी बस

≪ Previous: जिल्ह्याला झोडपले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र निर्माण करणे हे महत्त्वाचे कार्य असताना बाबासाहेब पुरंदरे ब्राह्मणीराष्ट्र निर्माण करुन त्याला हिंदू हे नाव देत आहेत. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये अव्याहतपणे तेढ निर्माण करण्याचे ज्यांनी कार्य केले, त्यांचा गौरव 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार देऊन करणे हे पुरोगामी राज्याचे दुर्दैव आहे. त्यांना महाराष्ट्र दूषण हा पुरस्कार द्यावा' असे परखड मत प्राचार्य टी. एस. पाटील यांनी व्यक्त केले. विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्यावतीने आयोजित 'पुरंदरेना महाराष्ट्र भूषण म्हणजे कॉ. पानसरेंचा दुसरा खून' या विषयावरील परिसंवादामध्ये बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य विश्वास सायनाकर होते.

दसरा चौकातील शाहू स्मारक सभागृहात झालेल्या परिसंवादामध्ये बोलताना प्राचार्य पाटील म्हणाले, 'कल्याणकारी व धर्मनिरपेक्ष राजा होता हे समजण्यासाठी पानसरे यांनी शिवाजी कोण होता ? या पुस्तकाची निर्मिती केली. पुरंदरेनी मात्र इतिहासाची सर्व साधने उपलब्ध असताना लोकांच्या समोर चुकीचा इतिहास मांडला. चुकीचा इतिहास मांडला जात असताना पानसरेंनी कागदपत्रांच्या अधारे शिवाजी कोण होता ? याची मांडणी केली. पुरंदरे हिंदू व मुस्लिमांमध्ये द्वेष निर्माण करत आहेत. महात्मा गांधी, भगतसिंह यांच्या सारख्या महापुरुषांच्या त्यागातून राष्ट्राची उभारणी झाली असताना, महापुरुषांच्या त्यागाचा विसर पडल्याने सरकारने पुरंदरे सारख्या व्यक्तींना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देऊन पुरोगामी नागरिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याचाही त्यांनी आरोप केला.

अॅड. के. डी. शिंदे म्हणाले, डॉ. दाभोळकरांचा खून ढोंगी गांधीवाद्यांनी केला, तर कॉ. पानसरे यांचा खून गोडसेवादी प्रवृत्तीने केला. याच प्रवृत्तीच्या लोकांनी कोल्हापुरात पक्षाचे अधिवेश घेऊन पुरोगामी चळवळींच्या नेत्यांना इशारा दिला आहे.' यावेळी राजाभाऊ शिरगुप्पे, व्यंकाप्पा भोसले, धनाजी गुरव, प्रा. प्रशांत नागावकर उपस्थित होते. गौतम कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. जयवंत पोवार यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनसेने अडवली गळकी बस

June 20, 2015, 1:51 pm

≫ Next: नोकरीऐवजी पाच लाख

≪ Previous: ‘बाबासाहेब पुरंदरे हे तर महाराष्ट्र दूषण’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा ते कागल मार्गावर धावणारी गळकी व मोडकळीस आलेली एसटी बस मनसे वाहतूक सेनेने शनिवारी अडवली. एसटीची परिस्थिती पाहून ती बस यंत्रशाळेत भंगार करण्यास कार्यकर्त्यांनी भाग पाडले.
रंकाळा ते कागल या मार्गावरील एसटीसाठी मोठी गर्दी असते. अनेक नोकरदार, विद्यार्थी त्यातून प्रवास करत असतात. पण त्यातील एका बसची अवस्था फार वाईट असल्याच्या तक्रारी होत्या. याबाबत प्रशासनाला वारंवार सूचना केल्या होत्या. शनिवारी पावसाचा जोर होता. त्यावेळी त्या बसमध्ये सर्वत्र गळती असल्याचे दिसून आले. आसन व्यवस्था तर मोडकळीस आली होतीच. शिवाय पत्रेही ठिकठिकाणी तुटलेले होते. अशा परिस्थितीमुळे मनसेच्या राजू जाधव व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी राजारामपुरीमध्ये आईच्या पुतळ्याजवळ बस अडवली. सर्व प्रवाशांना बसमधून खाली उतरवले. त्यानंतर तिथे जोरदार घोषणाबाजी करुन ड्रायव्हर व कंडक्टरला ही बस प्रवासासाठी न वापरता एसटीच्या यंत्रशाळेत नेण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे ती बस यंत्रशाळेत नेण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीऐवजी पाच लाख

June 20, 2015, 1:44 pm

≫ Next: फी वाढीविरोधात ITI मध्ये आंदोलन

≪ Previous: मनसेने अडवली गळकी बस

$

0

0

महेश पाटील, कोल्हापूर

महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या संयुक्त तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पात जमिनी गेलेल्यांना नोकरीच्या बदल्यात एकरकमी प्रतिकुटुंब पाच लाख रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राने घेतला आहे. तसा आदेश जलसंपदा विभागाने १७ जूनला जारी केला आहे. सध्या फक्त तिलारी प्रकल्पासाठी विशेष बाब म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे; मात्र, या निर्णयामुळे अन्य प्रकल्पग्रस्तांकडून सातत्याने सुरू असलेल्या या मागणीला बळ मिळणार आहे.

महाराष्ट्र-गोव्याच्या सीमेवर सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात दोडामार्गनजीक तिलारी प्रकल्प आहे. आंतरराज्य नियंत्रण मंडळामार्फत प्रकल्पाचे व्यवस्थापन चालते. मंडळाच्या जानेवारी २०१३ मध्ये गोव्यात झालेल्या चौथ्या बैठकीत तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीच्या बदल्यात एकरकमी अनुदान देण्याची चर्चा झाली होती. दोन्ही राज्यांनी या निर्णयला तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर अनुदान निश्चितीसाठी उभय राज्यांनी अधिकाऱ्यांची उपसमितीही स्थापन केली होती. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये मंडळाच्या मुंबईतील बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना प्रतिकुटुंब तीन लाख रुपये देण्यावर दोन्ही राज्यांची सहमती झाली; मात्र, प्रतिकुटुंब तीन लाख रुपये ही रक्कम तोकडी असल्याने यापेक्षा अधिक रक्कम देण्यावर चर्चा झाली. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर हा निर्णय घेण्याचे ठरले. ऑगस्ट २०१४ रोजी अनुदानात वाढ करून ही रक्कम पाच लाख रुपये करण्याचा निर्णय उभय राज्यांनी घेतला. त्याची अमलबजावणी आता होणार आहे.

महाराष्ट्रात श्रमिक मुक्ती दलाने अनुदानाचा आग्रह सातत्याने धरला आहे. दलाचे प्रमुख संपत देसाई म्हणाले, 'तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या, स्थानिकांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. उभय राज्यांनी खास बाब म्हणून निर्णय घेतला. परिणामी तो तिलारी प्रकल्पग्रस्तांपुरता लागू आहे. मात्र, आम्हीही महाराष्ट्र सरकारकडे यापूर्वीच अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार नव्याने अस्तित्त्वात आणू पहात असलेल्या 'भूसंपादन आणि पुर्नवसन विधेयक २०१४' मध्ये अशी तरतूद आहे. त्या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीच्या प्रतीक्षेत राहण्याऐवजी एकरकमी अनुदान मिळू शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्तांच्या सातारा येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्यांनी मागणीबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शविली आहे. कायदा लागू झाल्यास त्यातील तरतुदींची लगेच अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.'

९४७ प्रकल्पग्रस्तांना अनुदान

तिलारी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील पात्र प्रकल्पग्रस्तांची संख्या १११० आहे. त्यापैकी १६३ प्रकल्पग्रस्तांना आतापर्यंत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेतले आहे. उर्वरीत ९४७ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीच्या बदल्यात एकरकमी अनुदान मिळेल. प्रकल्पाच्या संयुक्त सामंजस्य करारानुसार एकूण खर्चाच्या ७३.३० टक्के वाटा गोवा उचलेल, तर महाराष्ट्राला २६.६० टक्के खर्च करावा लागेल. या निकषानुसार महाराष्ट्र सरकारला १२ कोटी ६४ लाख रुपये द्यावे करावे लागतील. त्यासाठी लघु व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी यापूर्वीच केलेल्या तरतुदीमधील निधी वापरला जाईल, असे महाराष्ट्राने स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फी वाढीविरोधात ITI मध्ये आंदोलन

June 20, 2015, 1:47 pm

≫ Next: शेट्टींची मस्ती जनताच उतरवेल

≪ Previous: नोकरीऐवजी पाच लाख

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रीय व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालयाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये वाढ केलेल्या फी वाढविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने आंदोलन करत आयटीआयमधील वर्ग बंद पाडले. प्राचार्य दिनेश माने यांच्याशी चर्चा केल्यानंर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचा फारसा फटका बसला नाही.

चालू शैक्षणिक वर्षापासून आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षण शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालयाने घेतला आहे. मात्र ही वाढ दुप्पट व तिप्पट नसून तब्बल सोळापट असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होत होता. आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्यामध्ये विशेषता: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जास्त समावेश असल्याने याविरोधात जनमत तयार झाले होते. लातूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन फी वाढ रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्यात आंदोलनांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शुक्रवारी कराड येथे अभाविपच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंर शनिवारी कळंबा येथील आयटीआयमध्ये आंदोलन करण्यात आले. प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना सकाळी आठ वाजल्यापासून प्रवेशद्वार रोखून धरले. यामुळे प्रवेशासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण झाली. सव्वादहा वाजता प्राचार्य माने आल्यानंतर शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. प्राचार्य माने यांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवून आंदोलन करण्याची विनंती केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आत सोडण्यात आले. आंदोलनात संकेत उपाध्य, श्रीनिवास सूर्यवंशी, सम्मेद पाटील, रतन कांबळे सहभागी झाले होते.

'महाराष्ट्र टाइम्स'ने 'आयटीआय सोळपट वाढ' असे वृत्त नुकतेच प्रसिद्ध केले. त्यानंतर अभाविपने विरोध करण्याचा निर्णय घेत विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती केली. सुरुवातीला लातूर व कराड येथे आंदोलन केल्यानंतर आज हे आंदोलन झाले.

कार्यकर्त्यांची खडाजंगी

आयटीआयमधील एका संघटनेचा कार्यकर्ता आंदोलन मागे घेण्यासाठी विनवणी करत होता. यावेळी त्यांची कार्यकर्त्यांंसोबत चांगलीच खडाजंगी झाली. शिक्षकांच्या आंदोलनावेळी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाही का? असा प्रश्न अभाविपने उपस्थित करताच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांने तेथून काढता पाय घेतला.

फी वाढीविरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. मात्र प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत सुरू आहे. फी वाढीचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, आम्ही फक्त आदेशाची अमंलबजावणी करत आहे.

- दिनेश माने, प्राचार्य, आयटीआय

वार्षिक फी सोबत रिपीटरच्या विद्यार्थ्यांचा फीमध्येही वाढ केली आहे. प्रत्येक वर्षी टप्प्याटप्प्याने फी वाढ अपेक्षीत असताना एकाचवेळी सोळा पट फी वाढ करुन विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे.

- अमय गोडे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट