म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'केंद्र सरकारमधील अच्छे दिन आणणाऱ्यांचे सरकार शहरातंर्गत वाहतुकीचेही खासगीकरण करणार आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या केएमटीसाठी हा मोठा धोका आहे. तो टाळण्यासाठी शहरवासियांना तत्पर व चांगली देण्याची जबाबदारी केएमटीवर आहे', असे प्रतिपादन माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केले. 'दररोज सकाळी आम्ही टोलमुक्ती केव्हा होणार याची वाट पाहतोय' असा टोलाही राज्य सरकारला त्यांनी लगावला. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत मंजूर ४४ कोटी रुपयांच्या निधीमधून १०४ बस केएमटीमध्ये दाखल होणार आहेत. त्यापैकी ११ बसचे शनिवारी लोकार्पण झाले. भवानी मंडपात माजी मंत्री पाटील आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते झालेल्या सोहळ्यात केएमटीच्या १९२ कर्मचाऱ्यांना कायम नियुक्तीचे पत्रेही देण्यात आली.
'निवडणुकीपूर्वी १०४ बसला मिळालेल्या मंजुरीतील उर्वरित बसही येत्या तीन महिन्यात उपलब्ध करून देऊ', असे सांगत पाटील म्हणाले, 'एखादा बसचा मार्ग सुरू केल्यानंतर प्रवाशांच्या तक्रारी येतात. हे प्रकार टाळण्यासाठी प्रथम लोकांना विचारात घ्या. शहर परिसरात उपनगरांची संख्या वाढत आहे. बस घेतानाच लहान रस्त्यावरही त्या धावतील याचा विचार केला आहे. जिथे उपनगरांमध्ये बस वळविण्याइतकी जागा असेल, तिथे बस पोहोचवून प्रवाशांना सेवा द्या. कर्मचाऱ्यांची कोणतीही देणी ठेऊ नये. नवीन बस असल्याने देखभाल खर्च कमी करून कर्मचाऱ्यांनी जादा सेवा देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत.'
हसन मुश्रीफ म्हणाले, 'नवीन सर्व बस दाखल झाल्यानंतर डिझेलची मोठी बचत होईल. या बचतीच्या रकमेतून कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा. तसेच त्यांची सर्व देणी भागवून टाकावी. सतेज पाटील यांच्याशी माझे काही मतभेद असतील. वेगवेगळ्या व्यासपीठावर आम्ही दिसत असतो. मात्र शहर पहिल्या क्रमांकावर यावे यासाठी दोघांचे नेहमीच प्रयत्न केले. पक्षीय पातळीवर निवडणूक झाल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, जनसुराज्य शक्ती पक्षाला मिळालेल्या सत्तेचा वापर आरक्षण उठवणे, टीडीआरसाठी किंवा कोणत्याही टेंडर मंजुरीसाठी फोन असा केला नाही. सर्वात आदर्श कारभार अशी या कारभाराची नोंद होईल.'
यावेळी अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक संजय भोसले यांनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी आर. के.पोवार, उपमहापौर मोहन गोंजारे, परिवहन सभापती अजित पोवार, स्थायी आदिल फरास, शारंगधर देशमुख, राजू लाटकर, मधुकर रामाणे, उपायुक्त अश्विनी वाघमळे तसेच परिवहन समिती सदस्य उपस्थित होते.
आता निधी मिळालाय का ? हे पहा
सतेज पाटील यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या फसव्या घोषणांचा समाचार घेतला. 'आम्ही महापालिकेला एक हजार कोटींचा निधी दिला. पण नवीन सरकार केंद्रात व राज्यातही आल्यानंतर आतापर्यंत काही निधी मिळाला का? टोलमुक्तीचे आश्वासन दिले आहे. पण कोल्हापूर टोलमुक्त केव्हा होणार याची आम्ही दररोज सकाळी वाट बघतोय. महापालिकेत कोणतेही काम असले तरी यापूर्वी आंदोलन केले जायचे. त्यामुळे टेंडर कुणी भरत नसल्याची स्थिती होती. आता आंदोलन करणारेच सत्तेत असल्याने आंदोलने होणार नाही. टेंडरही भरून कामे सुरू होतील,' असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
