कोल्हापूर जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे काम अनेक अडचणींना तोंड देत सुरू आहे. आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असला तरी पर्यावरण विभागाच्या अभ्यास गटाने आपला नियोजित अहवाल वेळेत दिलेला नाही. त्यामुळे आराखड्याचे काम थांबले आहे. अन्य सर्व गटांनी आपले काम पूर्ण केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ऑगस्टमध्ये आराखडा प्रसिद्ध करायचा असल्याने आता नगररचना विभागाने इतर ठिकाणाहून पर्यावरण विभागाचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन केले आहे.
जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार करताना नेमलेले विविध अभ्यास गट आणि लोकांना मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करुन घेतल्यामुळे आराखड्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. जिल्ह्याच्या विकासात भर टाकणारा आणि नियोजनबद्ध विकासाचा हा आराखडा डिसेंबर २०१३ मध्ये पूर्ण होणार होता. मात्र, वाढलेला व्याप आणि अपेक्षा, सर्वांना सामावून घेण्याची जबाबदारी यामुळे आराखडा सादर करण्याचा कालावधी वाढत गेला.
जिल्ह्यातील सामाजिक संस्था, पर्यावरण, उद्योग, आर्किटेक्ट, शेती या सर्वांचा विचार करून, त्यांची मते घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यासाठी आठ अभ्यासगट नेमले आहेत. या अभ्यासगटातील विशेषज्ञांनी आपल्या क्षेत्रासंदर्भातील गरजा आणि पुढील २५ वर्षातील वाढ लक्षात घेऊन नियोजन करून ते नगररचना विभागाकडे सादर केले. केवळ पर्यावरण विभागाच्या अभ्यासगटाने अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे काम रखडले असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रादेशिक आराखड्याचे काम २००६ पासून सुरू झाले. मात्र, त्यावेळी हे फक्त नगररचना विभागाचे काम असल्याचे गृहीत धरून काम सुरू होते. आर. ए. खान याठिकाणी आल्यानंतर त्यांनी लोकांना या आराखड्यात सामावून घेऊन तो सर्वसमावेशक करावा, असे नियोजन केले. रस्त्यांचे रुंदीकरण, अंतर्गत जागांचे आरक्षण, नवीन जागांची निर्मिती, उद्योगांसाठी जागा शेतीसाठी आरक्षण असे नियोजन या आराखड्यात होते, पण प्रत्यक्षात उद्योगांसाठी जागाच उपलब्ध नाही. शेतीसाठी जेवढी जागा पाहिजे त्यापेक्षा अधिक जागेचा वापर रहिवासी आणि इतर कारणासाठी करण्यात आला आहे.
आराखड्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटांनी दिलेल्या योगदानामुळे तसेच सर्वांच्या सहकार्यामुळे गेल्या वर्षभरात प्रचंड काम झाले आहे. त्यामुळे या आराखड्याला वेळ लागणार याची जाणीव आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०१३ ची तारीख ओलांडून आता ऑगस्ट २०१५ ही नवीन डेडलाइन देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढील चार महिन्यात हरकती, सूचना मागविण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे. ३१ ऑगस्टपूर्वी हा आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. त्यामुळे अजून काही दिवसांत पर्यावरण समितीने आपला अहवाल न दिल्यास पर्यायी मार्ग म्हणून इतर संस्थांकडून पर्यावरण विभागाचा अहवाल घेण्याच्या हालचाली नगर रचना विभागाने सुरू केल्या आहेत. त्यांची अवस्था 'इकडे आड आणि तिकडे विहीर,' अशीच झाली आहे. या प्रकारामुळे आराखडा तयार करण्यात अडचणी वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
प्रादेशिक आराखड्यासाठी सर्व अभ्यास गटांनी आपले योगदान दिले आहे. फक्त पर्यावरण विभागाचा अपवाद आहे. त्यांनी आपला अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे इतर ठिकाणाहून हा आराखडा करून घेण्याबाबत नियोजन नगर रचना विभागाने करत आहे. याबाबत संबंधितांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून टाळाटाळ केली जात आहे.
- आर. ए. खान, उपसंचालक, नगररचना विभाग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
