राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानापासून प्रसिद्ध काळू-बाळू लोकनाट्य तमाशा मंडळाला डावलले आहे. अनुदानाच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या या तमाशाला डावलून आमच्यावर अन्याय केला आहे. साडेतीनशे वर्षांची परंपरा जोपासत आमची पाचवी पिढी कार्यरत असलेल्या या तमाशाला न्याय द्यावा, अशी मागणी तमाशा मंडळाचे व्यवस्थापक संपत खाडे आणि सुनील खाडे यांनी शनिवारी सांगलीत पत्रकार बैठकीत केली.
राज्य सरकारने तमाशा या लोककलेची परंपरा जोपासणाऱ्या मंडळांना तीन वर्षांतून एकदा भरीव अनुदान देण्यात येते. २००९मध्ये एकदा अनुदान मिळाले. त्यानंतर यावर्षी प्रथमच अनुदानाची यादी निश्चित करण्यात आली आहे. २५ मे रोजी मुंबईतील रवींद्र नाट्यमंदिरात अनुदानाचे वाटप होणार आहे. परंतु, त्या यादीत काळू-बाळू तमाशाला स्थान नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातला एकमेव मोठा आणि देशात प्रसिद्ध असलेल्या या तमाशाला डावलण्याचे कारण समजू शकले नाही. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील सर्वच तमाशांना यादीवर घेण्यात आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकाही तमाशा मंडळाला स्थान नाही, याचा अर्थ आम्ही कलाकारांनी काय घ्यावा? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
सरकारने सुचविलेला कोणताही कार्यक्रम आजपर्यंत आम्ही चुकविलेला नाही. लाख दोन लाखांची कमाई बुडवून आम्ही सरकार सांगेल तिकडे धावत जावून कार्यक्रम केले आहेत. नुकत्याच झालेल्या वाशी येथील महोत्सवातही आम्ही हजेरी लावलेली आहे. त्या अगोदर परराज्यातले अनेक सरकारी कार्यक्रम आम्ही केलेले आहेत. दिल्ली नाट्य अकादमी, सरकारचा जीवनगौरव पुरस्कार, असे अनेक सरकारी सन्मान आम्हाला दिले गेलेत. मग अनुदानाच्या यादीपासूनच आम्हाला वंचित ठेवले गेले आहे? आताच आम्हाला पैशाची गरज असते. शंभर कलाकार आणि सहा गाड्यांचा हा कलारुपी संसार सांभाळून लोककलेची परंपरा जोपासताना आम्हाला अर्थिक संकटाचा सामना सतत करावा लागतो आहे. या सरकारी अनुदानाने आम्हाला नक्कीच आधार मिळाला असता. पण, सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयातील काही अधिकाऱ्यांमुळेच आमच्यावर अन्याय होत असावा, अशी शंकाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.
सध्या या तमाशात काळू-बाळूंचे नातू सुरज अरुण खाडे (काळू) आणि निलेश संभाजी खाडे (बाळू) हे त्यांच्या भूमिका आजरामर करीत आहेत. पत्रकार बैठकीस अरुण लहू खाडे, सुनिल लहू खाडे, कुंदन अंकुश खाडे आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
