शहरातील अनेक शाळांकडून स्कूल बस सुरक्षा धोरणाची पायमल्ली होत आहे. राज्य सरकारचे स्कूल बसचे धोरण पंक्चर झाले आहे. विद्यार्थी सुरक्षा, निर्धारित बसचे शुल्काचे तीन तेरा काही शाळांनी वाजविले आहे. अनेक स्कूल बसमध्ये स्पीड गव्हर्नर, आपत्कालीन दरवाजा, अटेंडन्सची सुविधा नाही. काही आयुर्मान संपलेल्या बसेसही विद्यार्थी घेऊन धावतात. दरवर्षी सरकारचा नवा निर्णय, शाळा व्यवस्थापन आणि बसमालकांच्या नव्या धोरणांमुळे बसभाडेवाढीला पालकांना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारचे स्कूल बस धोरण कागदावरच राहिले आहे.
दर्जेदार मराठी आणि काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी विद्यार्थ्यांच्यासाठी बसची व्यवस्था केली आहे. अपघाताच्या अनेक घटना घडल्यानंतर राज्य सरकारने स्कूल बस सुरक्षा धोरण ठरविले. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शाळांना दिले. मात्र, बहुतांशी शाळांचे व्यवस्थापनाने स्कूल बसचे धोरण कागदावर ठेवले आहे. शाळा व्यवस्थापन आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडूनही दोषी बसचालकांवर कारवाई केली जात नाही. वाहनांना वेग नियंत्रक आणि स्कूल बसच्या मागील बाजूस दरवाजा बसविलेला नाही. जिल्ह्यातील ४० शाळांकडे १८० बसेस आहेत. राज्य सरकारने किमान तीन किलोमीटर अंतर असलेल्या शाळांतून विद्यार्थ्यांना ने-आण करण्यासाठी स्कूल बस सक्तीची केली. स्कूल बस धोरणाचे पालन करणाऱ्या शाळांना सरकारने कर सवलत देऊ केली आहे. मात्र फायदे लाटणारे बसमालक अव्वाच्या सव्वा भाडे घेतात. काही शाळांनी बसला फाटा देऊन रिक्षा आणि व्हॅनमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याची परवानगी दिली आहे. यातही काही विद्यार्थ्यांची वाहतूक घरगुती सिलिंडवरुन गॅसवरुन धोकादायक पद्धतीने सुरु आहे. एका व्हॅनमधून पंचवीस ते तीस विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते.
असे ठरते शुल्क
किलोमीटरनुसार बसचे शुल्क निश्चित केले जात आहे. त्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समिती आणि बसमालक यांच्यात करारपत्र असते. यात संभाव्य डिझेल दरवाढ झाल्यास दरात वाढ करण्याची मुभा आहे. सरासरी तीन किलोमीटर पर्यंतच्या अंतरासाठी एका विद्यार्थ्यांला पाचशे रुपये शुल्क आकारले जाते. दर आकारणीचा वाद टाळण्यासाठी सर्वंच विद्यार्थ्यांकडून समान शुल्क आकारणी होते.
दरवर्षी शुल्कवाढ
वाढते डिझेलचे दर, वाढती विद्यार्थी संख्येमुळे काही बसमालकांनी महिन्याच्या शुल्कात वाढ करण्याचा विचार सुरु आहे. दरवर्षी शुल्कवाढीचा फटका पालकांना बसत आहे. पहिली इयत्तेतील पाल्यांची वर्षांचे शुल्क सात हजार रुपये इतके होते. तर पाल्य तिसरी इयत्तेत जाईपर्यंत संबधित शुल्क दहा हजारांच्या घरात गेले आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या सीबीएसई, आयसीएसई, सेमी इंग्रजीच्या काही शाळांत स्कूल बसचे भाडे वाढण्याची शक्यता आहे.
नियमांचे उल्लंघन
स्कूल बसचालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केले जाते. काही स्कूल बसमध्ये क्षमतेपेक्षा जादा विद्यार्थी भरले जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बसायला जागाही नसते. विद्यार्थिनींसाठी महिला सेविका नाहीत. बहुतांशी बसला आपत्कालीन दरवाजा नाही. अपघात घडल्यास विद्यार्थी सुटकेचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.
आरटीओ कार्यालयाकडून पासिंगवेळी बसची तपासणी केली जाते. फ्लाइंग स्कॉडकडूनही काही बसेसची तपासणी केली जाते. स्कूल बसच्या धोरणाच्या तरतूदीनुसार बसमालकांना आणि शाळांच्या व्यवस्थापनाला अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- लक्ष्मण दराडे, आरटीओ
विद्यार्थी सुरक्षेची जबाबदारी शाळा आणि आरटीओंच्यावर आहे. अनेक शाळांत घटना घडल्यानंतर शहाणपण सुचते. त्या वेळी राजकीय दबावाखाली कारवाई थांबविली जाते. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वच घटकांनी शहाणे होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पालकांची मतेही विचारात घ्यावीत.
- सुहास गुरव, पालक
स्कूल बसचे धोरण
स्कूल बसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा
महिला सहाय्यक सेविका
एकाच रंगाची स्कूलबस
आठ वर्षांपेक्षा जुनी बस नको
चालकाला तीन वर्षांचा अनुभव
विद्यार्थ्यांचा रक्तगट, दूरध्वनी क्रमांक
शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा
दूरध्वनी क्रमांक
आपत्कालीन दरवाजा, गाडीचे योग्यता प्रमाणपत्र
क्षमतेइतकीच विद्यार्थी संख्या, वेगमर्यादेचे निकष
शाळेबरोबरचा करार, रोजचावाहतुकीचा मार्ग
ड्रायव्हरला शाळेचा ड्रेस
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
