Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

कॅम्पेनर्सचा भाव वधारला

0
0

मोहसीन मुल्ला, कोल्हापूर

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी अजूनही पाच महिन्यांचा अवधी असला तरी सोशल मीडिया कॅम्पेनरचा भाव वधारला आहे. उमेदवारांचे सोशल मीडियावर कँपेनिंग करण्यासाठी सध्या दहा ते पंधरा हजार रुपये इतका दर आकारला जात आहे. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांवर सोशल मीडियाने प्रचंड प्रभाव निर्माण केला होता. त्यामुळे निवडणुकांच्या प्रचारात सोशल मीडियाला वगळून प्रचार यंत्रणा राबवता येणार नाही, याची जाणीव महापालिकेच्या निवडणुकांसाठीच्या इच्छुकांनाही झाली आहे.

सोशल ‌मीडियावर कँपेनमध्ये फेसबुक पेजवर दिवसाला ठराविक संख्येने पोस्ट अपलोड करणे, बल्क मेसेज, वॉटसअप मेसेज, व्हाइस कॉल, फेसबुक पेजवर लाइक्स मिळवून देणे अशा सेवा दिल्या जातात.

महापालिकेतील निवडणूक प्रभागानिहाय होत असल्याने ठराविक लोकांपर्यंत प्रचार पोहचणे आवश्यक असते. त्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅनरनी प्रभागनिहाय मतदार याद्या आणि मतदारांचे मोबाइल क्रमांक मिळवले आहेत.

बिग मोमेन्ट या कंपनीसे संस्थाप अब्दुल रझाक पटेल म्हणाले, 'लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने सोशल मीडियाचा अत्यंत प्रभावी वापर करत तरुणांना आकर्षित करून घेतले. सर्वसाधारणपणे तरुणांपर्यंत पोहचण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी उपयोग होतो. तसेच इमेज बिल्डिंगसाठीही सोशल मीडियाचा चांगला उपयोग होतो. हे लक्षात घेतले तर यंदाच्या महापालिका निवडणुकीतही सोशल मीडियाचा प्रभाव दिसणार आहे.'

पटेल म्हणाले, 'काही कंपन्या फेसबुकचे बिझनेस आकाउंट मेंटेन करून देतात. अशा स्पॉन्सर पेजचा दर वेगवेगळा असतो, त्याचाही उपयोग राजकीय नेते करतात. कोल्हापुरात ही अशा कंपन्या आहेत. सोशल मीडियावर कँपेन करताना काय सेवा देणार हे ठरलेले असते. दिवसातून किती पोस्ट अपलोड होतील? किती लाईक्स मिळवून देणार? कल्पक डिझाइन यावर हे दर ठरत असतात. महापालिका निवडणुकीतील उमेदवारांची संख्या लक्षात घेतली तर शेवटच्या टप्प्यात सोशल ‌मीडिया कँपेनरची मोठी गरज भासेल असे दिसते.' सर्वसाधारणपणे राजकीय नेत्यांना किंवा इच्छुक उमेदवारांना त्यांच्या एकूण कार्यबाहुल्यातून सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट ठेवण्यास मिळत नसल्याने त्यासाठी व्यावसायिक सोशल मीडिया कँपेनरच नेमण्याची पद्धत रुढ झाली आहे.

महापालिकेची यापुर्वीची निवडणूक २०१० ला झाली होती. त्यावेळी सोशल मीडिया प्रभावी नव्हता, पण एसएमएसचा मोठा वापर त्या निवडणुकीत झाला होता. यावेळी सोशल मीडियाचा वापर ‌इच्छुक उमेदवार हळूहळू करताना दिसत आहेत. निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसा त्याला वेग येईल. सध्या महिन्याला दहा ते पंधरा हजार रुपये इतकी रक्कम सोशल मीडियावरील कँपेनसाठी घेतली जात आहे.'

-अमित पाटील, इन्ब‌िटेक सोल्युशन्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लक्ष्मीपुरीतील गटर जीवघेणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लक्ष्मीपुरीमधील रविवार पेठेतील गटर्स जीवघेणे बनली आहेत. गेले कित्येक महिने या गटर्सवर सुरक्षित झाकण बसविण्यात आली नाहीत. लाकडी फळ्या टाकून तात्पुरत्या उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. परिसरातील नागरिकांनी महापालिका अधिकाऱ्यांकडे या संदर्भात वारंवार तक्रारी केल्या, पण प्रशासनाकडून कसल्याच हालचाली झाल्या नाहीत.

बिंदू चौकातून रविवार पेठेकडे येणाऱ्या मार्गावर ठिकठिकाणी बंदिस्त गटारी नाहीत. गेल्या वर्षी या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. रस्ता दुरुस्ती संपल्यानंतर गटारी बंदिस्त करणे आवश्यक होते. भोई गल्ली तालीम मंडळ ते रविवार पेठेतील बाजारपेठेतील रस्त्यावर चार ठिकाणी गटारीवर झाकण नाही. मुळात हा रस्ता अरूंद आहे. बिंदू चौक, लक्ष्मीपुरी बाजारपेठ यामुळे या रस्त्यावरून सतत वाहतूक सुरू असते. विशेषता दुचाकी वाहनधारकांची संख्या मोठी आहे.

गर्दीतून वाहन चालविताना किरकोळ अपघात घडले आहेत. गटारीवर झाकण नसल्यामुळे लहान मुले आणि वयस्कर महिला त्यामध्ये पडून जखमी झाल्याची उदाहरणे आहेत. गेल्या महिन्यातही दोन किरकोळ अपघात झाले. या प्रकारानंतर भागातील नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. आरोग्य विभागाला कळविले. पण अधिकाऱ्याकडून नागरिकांच्या म्हणण्याची दखल घेतली नाही. गटारी तुंबल्या आहेत. डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे.

या रस्त्यावरून वाहने चालविताना वाहनधारकांना कसरत करावी लागत आहे. अरूंद रस्ते व दोन्ही बाजूला घरे असल्यामुळे समोरून वाहन आले की वाहतुकीची कोंडी होत असते. पादचाऱ्यांनाही त्रास होत आहे.

- सूरज पवार, स्थानिक नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेकच ठरतेय कुटुंबाची वारसदार

0
0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

कुटुंबाला वारस मुलगाच हवा, हा अट्टहास न करता मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून 'थांबणाऱ्या' जोडीदारांमुळे जिल्ह्यातील १०३३ कुटुंबांची वारसदार लेकच बनली आहे. केवळ मुलाच्या जन्मासाठी स्त्रीच्या प्रजनन संस्थेवर आघात करणाऱ्या मानसिकतेला छेद देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या कुटुंबकल्याण विचाराला समाजातून प्रतिसाद मिळत असल्याचे हे द्योतक आहे.

एकेकाळी एकत्र कुटुंबाचे महत्त्व होते. मात्र, कालौघात विभक्त कुटुंबपद्धती स्वीकारली जात आहे. त्रिकोणी ​किंवा चौकोनी कुटुंबांची संख्या वाढत आहे. मात्र या चौकोनी कुटुंबात 'आम्ही दोघं आणि आमची एक किंवा दोन लेकी' हा मंत्र जपला जात आहे. याचाच परिपाक म्हणून गेल्या वर्षभरात एका मुलीवर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या दाम्पत्यांची संख्या ३६९ आहे, तर दोन मुलींवर कुटुंबाचा परीघ पूर्ण करणाऱ्या ४१२ दाम्पत्यांनी शस्त्रक्रिया केली आहे. तीन मुलींवर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या दाम्पत्यांची संख्या २५२च्या घरात आहे. घराण्याचा वारसदार मुलगाच हवा या संकुचित विचारापलीकडे जात या कुटुंबांमध्ये मुलींनाच सर्वाधिकार दिले आहेत.

राष्ट्रीय कुटुंबकल्याण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सर्वसाधारण आणि द्रारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांसाठी वेगवेगळ्या योजना कार्यान्वित असल्यामुळे कुटुंबनियोजनाचा विचार समाजातील सर्वस्तरांमध्ये पोहोचत आहे.

कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेसाठी अद्याप पुरुष मागेच

'छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब' हा विचार सकारात्मकपणे कुटुंब व्यवस्थेत स्वीकारला जात असला तरी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी अद्याप पुरुषांचे पाऊल पुढे पडत नाही. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियांचा गेल्या वर्षभरातील लेखाजोखा पाहता एकूण १८ हजार ३८३ शस्त्रक्रियांपैकी केवळ ६५२ पुरुषांनीच पुढाकार घेतला आहे. वैद्यकीयदृष्ट्या कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया स्त्रीवर करायची झाल्यास ती अधिक धोकादायक असू शकते, त्या तुलनेत पुरुषांवर केली जाणारी शस्त्रक्रिया सोपी आहे. परंतु कुटुंबनियोजनासाठी नसबंदी करण्यासाठी पुरुषांकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि तयारी याचे प्रमाण अत्यल्प आहे.

कन्या कल्याण योजनेच्या लाभार्थीची संख्या यंदा शून्यवर

मुलगाच हवा या आग्रहापोटी कुटुंब वाढवत रहायचे आणि त्याचा परिणाम कुटुंबातील स्त्रीच्या आरोग्यावर होऊ नये यासाठी सावित्रीबाई कन्या कल्याण योजना सुरू केली. एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील दाम्पत्यांनी या योजनेचा फायदा घेतल्यास त्यांना आर्थिक मदत केली जाते. यावर्षी एका मुलीवर शस्त्रक्रियेचा विचार एकाही कुटुंबातील दाम्पत्याने केला नाही, तर दोन मुलींवर थांबण्याचा निर्णय घेतलेल्या दाम्पत्यांची संख्या अवघी २० आहे. प्रत्येकी दोन हजार रुपये रोख आणि आठ हजार रुपयांची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या स्वरूपात दोन लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेने खर्च केला आहे.

दोन मुलींवर समाधान

सर्वसाधारण कुटुंबांमध्ये दोन मुलींवर समाधान मानत यावर्षी १६६ दाम्पत्यांनी कुटुंबकल्याण योजनेचा लाभ घेतला आहे. ही योजना राबविण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या खात्यात ९ लाख २० हजारांचा निधी जमा झाला होता. एका मुलीच्या जन्मानंतर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या दाम्पत्याच्या मुलीच्या नावे दहा हजार रुपयांची बचत प्रमाणपत्रे, तर दोन मुलींनंतर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतणाऱ्या दाम्पत्याच्या मुलींच्या नावे प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची बचत प्रमाणपत्रे अशी ही योजना आहे. या योजनेसाठी गेल्यावर्षी जिल्हा परिषदेने ९ लाख १६ हजार रुपयांच्या निधीचा विनियोग केला.



मुलगा ​की मुलगी हा विचार न करता एक किंवा दोन अपत्यांनंतर ​शस्त्रक्रिया करण्यासाठी विधायक विचार होत असला तरी शस्त्रक्रिया स्त्रीवरच केली जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पुरुषांनी कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेसाठी पुढाकार घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत समुपदेशन करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. - डॉ. विजय नांद्रेकर, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दूषित पाण्याने वादंग

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

मागील आठ दिवसांपासून नळाला येत असलेल्या दुषित पाण्याबाबत निवेदन देऊनही पालिकेकडून दुर्लक्ष होत असल्याच्या कारणावरुन गुरुवारी भाजपच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी नगरपालिकेचे उपमुख्याधिकारी श्रीराम गोडबोले यांच्या अंगावर दुषित पाणी ओतून आपला संताप व्यक्त केला. या प्रकारामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन करुन पालिकेच्या प्रवेशद्वारात घोषणाबाजी सुरु केली. त्यावर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीही प्रतिघोषणा सुरु केल्याने गोंधळ उडून तणाव निर्माण झाला. अखेर दोन्ही बाजूंची समजूत काढल्याने वातावरण शांत झाले.

येथील बालाजी अपार्टमेंट, लायन्स ब्लड बँक आणि दाते मळा परिसरात आठ दिवसांपासून नळाला रसायनयुक्त काळेशार पाणी येत आहेत. या संदर्भात भागातील नागरिकांसह भाजपचे शहराध्यक्ष विलास रानडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पालिका प्रशासनाला निवेदन दिले होते. त्यावर प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण चार दिवस उलटले तरी परिस्थिती तशीच राहिल्याने गुरुवारी भागातील नागरिकांनी विलास रानडे, वैशाली नाईकवडे, पांडुरंग म्हातुकडे, वृषभ जैन, सारीका भोकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पालिकेकडे धाव घेतली.

मुख्याधिकारी सुनील पवार यांच्या दालनात ठिय्या मारुन ही माहिती दिली. तसेच जलअभियंता बापूसो चौधरी यांना बोलावण्याचा आग्रह धरला. पण बऱ्याच प्रतीक्षेनंतरही चौधरी फिरकले नाहीत. त्यामुळे उपमुख्याधिकारी श्रीराम गोडबोले हे चर्चेसाठी आले. चर्चेदरम्यान संतप्त झालेल्या म्हातुकडे यांनी नळाला आलेल्या दुषित पाण्याची बाटली गोडबोले यांच्या थेट अंगावर ओतली.

अचानक झालेल्या प्रकाराने गोडबोले यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. त्यांनी त्या अवस्थेतच मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातून काढता पाय घेतला. तर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरु केल्याने पालिकेचे आवार दणाणून गेले. दरम्यान, उपमुख्याधिकाऱ्यांच्या अंगावर दुषित पाणी ओतल्याचे समजताच पालिकेचे सर्व कर्मचारी एकत्र जमले. कामबंद आंदोलन पुकारत तत्यांनी पालिकेच्या प्रवेशद्वारात जाऊन घोषणाबाजी सुरु केली. संतप्त नागरिक, भाजपचे कार्यकर्ते व पालिका कर्मचारी एकमेकांसमोर आले. दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणाबाजी सुरु झाल्याने काहीकाळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन

घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांनी पालिकेत धाव घेतली. त्याचवेळी माजी आमदार अशोकराव जांभळे, पाणी पुरवठा सभापती रवि रजपुते, सागर चाळके आदींनी दोन्ही बाजूंच्या पदाधिकाऱ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. दोघांचीही समजूत काढून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. भाजपचे शहराध्यक्ष रानडे यांनीही कर्मचाऱ्यांना कामबंद आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांनीनी पुन्हा काम सुरु करुन वादावर पडदा टाकला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोकुळ’साठी धोरणात्मक निर्णय घ्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा दूध उत्पादक संघाकडे जमा होणारी 'उत्पादक भविष्य कल्याण निधी'ची गुंतवणूक सुरक्षित ठिकाणी करावी, संघाच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, लेखापरीक्षण अहवालाची चौकशी स्वतंत्र यंत्रणेतर्फे करावी, यासह अन्य मागण्या 'गोकुळ'चे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्याकडे माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, अंबरिश घाटगे, सुभाष बोंद्रे यांनी पत्रकाव्दारे केली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे, 'गोकुळ'बाबत लेखापरीक्षकांनी काही त्रूटी दूर कराव्यात, अशा सूचना केल्या आहेत. त्याकडे संचालक मंडळाने गांभीर्याने विचार करुन संघाच्या विकासासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. दूध उत्पादकांना लाभ होऊन अधिकाधिक दर देण्याबाबत विचार करावा. संघाचे माजी अध्यक्ष आनंदराव पाटील यांचा पूर्णाकृती पुतळा संघाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात उभारावा. उत्पादकाला वाढीव दर देण्यासह विमा संरक्षण द्यावे. नवीन पशुखाद्य कारखाना उभारणीसाठीच्या प्रकल्पाचा एन. डी. डी. बी. कडून खुलासा मागवावा. संघाच्या झालेल्या नुकसानीची वसुली करावी, संघाच्या मालकीचे कोल्ड स्टोरेज उभारावे.

त्याचबरोबर संचालक मंडळाला संघाच्या कामकाजासाठी देण्यात येणारी वाहने रद्द करावीत, वासाच्या दुधाची पद्धत शंभर टक्के बंद करावी, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन कृत्रिम रेतन सेवा यशस्वितेसाठी निश्चित धोरण ठरवावे. प्रत्येक दूध सोसायटी कॅनलेस करण्यासाठी पाऊले उचलावीत. संघाचे गडमुडशिंगी आणि कागल पंचतारांकित एमआयडीसीचे दोन कारखाने पूर्ण क्षमतेने चालवावेत. आवश्यक तेवढीच बारदान खरेदी करावी. संचालक मंडळापुढे बैठकीत येणारे प्रस्ताव संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडील अभिप्रायासह बैठकीत ठेवण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पगार मनपाचा, कामे मर्जीनुसार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'साहेब मिटिंगला गेले आहेत, साहेब व्हिजिटला गेलेत, साहेब फिरतीवर आहेत.' महापालिकेच्या कुठल्याही विभागात कधीही कामानिमित्त गेले की नागरिकांना ही उत्तरे हमखास ऐकायला मिळतात. ऑफीस कामाचे निमित्त सांगून अनेक कर्मचारी दिवसभर बाहेर फिरत असतात. कोण संघटनेच्या नावाखाली तर कोण नगरसेवकांच्या मर्जीतील म्हणून वावरत असतो. पगार महापालिकेचा घ्यायचा आणि कामे स्वतची करायची असा अनेकांच्या कामाची पद्धत बनली आहे.

नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने चार विभागीय कार्यालये सुरू केली आहेत. पाणी पुरवठा, घरफाळा, नगररचना, बांधकाम, आरोग्य, इस्टेट विभाग, विधी विभाग, विद्युत विभागांशी निगडीत विविध कामे घेऊन विभागीय कार्यालयात ये जा करत असतात. राजारामपुरी विभागीय कार्यालयातील नगर रचना विभागात तर नागरिकांना अक्षरश हेलपाटे मारावे लागतात.

दुपारनंतर ऑफीस रिकामे

बांधकाम विभाग , विद्युत विभागात मुळातच कामकाज प्रभारी अधिकाऱ्यांच्यावर आहे. एकेका अधिकाऱ्यांकडे दोन विभागाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत. यामुळे बहुतांश वेळेला अधिकारी ऑफीसमध्ये भेटत नाहीत. महापालिकेच्या मुख्य इमारतीतील बांधकाम विभागाशी निगडीत एक प्रमुख अ​धिकारी तर दिवसभर नागरिकांना भेटत नाहीत. सायंकाळी ६.३० नंतर त्यांचा ऑफीस सुरू होतो. दिवसभर मिटींग, आणि बैठका असल्याच्या कारणास्तव अधिकारी कामात असल्याचे सांगितले जाते. अधिकारीच जाग्यावर नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना रान मोकळे मिळत आहे. दुपारनंतर अनेक ऑफीस रिकामी असतात. गांधी मैदान विभागीय कार्यालयातील अभियंत्यांची एक जागा रिक्त आहे. पण येथील अधिकाऱ्यांनी त्यावर कडी केली आहे. बांधकाम विषयक कामांना मंजुरी देताना तिघा अधिकाऱ्यांना वाटा मिळाला पाहिजे, जागा रिक्त असली तर त्या अधिकाऱ्याचे काम आपणाला करावे लागते असे सांगत नागरिकांची अडवणूक करतात.

हालचाली वहीत नोंदी सुरू

प्रत्येक कार्यालयात हालचाल नोंद वही आहे. ऑफीस कामानिमित्त व अन्य कामासाठी कर्मचारी कार्यालयाबाहेर गेला की, हालचाल वहीत त्यासंबंधी नोंदी करणे आवश्यक असते.

आयुक्तांनी मंगळवारी शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालयाची झाडाझडती घेतल्यानंतर आता सर्वच विभागीय कार्यालयात आणि प्रत्येक विभागात हालचाल वहीत नोंदी करणे सुरू झाले आहे. कामाचे स्वरूप, किती वाजता ऑफीसमधून बाहेर पडले, किती वाजता परत आले यासंबंधी नोंदी सुरू केल्या आहेत.



अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक कामासाठी कर्मचारी

महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांच्या घरगुती कामासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वापर केला जातो. घरातील कामापासून ते बाजारहाटपर्यंतची कामे कर्मचाऱ्यांकरवी केली जातात. पगार महापालिकेचा आणि काम साहेबांच्या घरचे असे चित्र पाहावयास मिळत आहे. वैयक्तिक कामासाठी कर्मचाऱ्यांचा वापर एवढ्यापुरताच थांबत नाही तर काही अधिकारी ऑफीसमध्ये सुद्धा स्वत:ची कामे करवून घेतात. अशा अधिकाऱ्यांवरही आयुक्तांनी अंकुश ठेवावा अशी भावना कर्मचाऱ्यांची आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मटा’तर्फे करिअर सेमिनार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विद्यार्थ्यांना आपले करिअर घडविण्यासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे करिअरच्या विविध संधींची माहिती देणारी सेमिनार आयोजित केली आहेत. विविध क्षेत्रांतील संधीविषयी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहे. करिअर सेमिनारमधून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आयुष्याची दिशा निश्चित करता येणार आहे. विद्यार्थ्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी ही एक संधीच मिळणार आहे.

दहावी आणि बारावीला प्रवेश घेताना आणि बारावीनंतरच्या करिअरची निवड करताना विद्यार्थी आणि पालक गोंधळून जातात. योग्य मार्गदर्शन मिळण्यासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित सेमिनारमध्ये करिअरची दिशा दिली जाणार आहे.

सोमवारी (ता.१८) श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊसच्या न्यू कॉलेजमध्ये 'अकरावी, बारावीला सामोरे जाताना' या विषयावर सकाळी ११ वाजता सेमिनार होईल. प्राचार्य नागेश नलवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सेमिनार होत आहे. डॉ. काशीनाथ कोळी मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे, सायन्सच्या विद्यार्थ्यांची तयारी, व्यक्तिमत्व विकासासह विद्यार्थी आणि पालकांना प्रवेशाचा कानमंत्र सेमिनारमध्ये दिला जाणार आहे. शनिवारी (ता. २३) मे रोजी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टंड अकाउंटट ऑफ इंडियाच्या कोल्हापूर शाखेतर्फे 'सी. ए. क्षेत्रातील संधी' या विषयावर सेमिनार होईल. दाभोळकर कॉर्नर येथील अयोध्या टॉवरमधील आयसीएआय भवनात सायंकाळी चार ते सात या वेळेत सेमिनार होईल. महावीर कापसे, चंद्रशेखर चितळे मार्गदर्शन करणार आहेत. सी. ए. क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना अनेक संधी उपलब्ध आहेत. या सेमिनारमध्ये सी. ए. क्षेत्राचे अभ्यासक्रम आणि करिअरची ठिकाणे, संधी याबाबत मार्गदर्शन मिळेल.

बुधवारी (ता. २७) सृजन इन्स्टिट्यूटतर्फे 'अॅनिमेशन डिझाइनमधील संधी' या विषयावर सेमिनार होत आहे. संतोष रासकर या विषयावर मार्गदर्शन करतील. राजारामपुरीतील सातवी गल्लीतील जीवनधारा ब्लड बँकेजवळील इन्स्टिट्यूटमध्ये सायंकाळी पाच वाजता सेमिनार होईल.

रविवारी (ता. ३१) डेक्कन इन्स्टिट्यूटतर्फे 'दहावी, बारावी, डिप्लोमानंतरचे करिअर, इंटिरिअर डिझायनमधील संधी' याविषयी सेमिनार होईल. इन्स्टिट्यूटच्या न्यू शाहुपूरी कार्यालयात सकाळी १० वाजता सेमिनार होईल. उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शैक्षणिक आयुष्याची दिशा देण्याचे मार्गदर्शन केले जाणार आहे. यात कला समीक्षक प्रा. विजय नवले (पुणे) मार्गदर्शन करतील.

१८ मे : न्यू कॉलेज, ११, १२ वी सामोरे जाताना, वक्तेः डॉ. काशीनाथ कोळी, वेळ - सकाळी ११ वाजता

२३ मे : अयोध्या टॉवर, दाभोळकर चौक, वक्ते - महावीर कापसे, चंद्रशेखर चितळे, वेळ - सायंकाळी ४

२७ मे : सृजन इन्स्टिट्यूट, राजारामपुरी, ७ वी गल्ली, वक्ते - संतोष रासकर, वेळ - सायंकाळी ५ वाजता

३१ मे : डेक्कन इन्स्टिट्यूट,न्यू शाहुपूरी, वक्ते - विजय नवले, झी टीव्ही फेम्, वेळ - सकाळी १० वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंकाळ्याच्या प्रदूषणास महापालिकाच दोषी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा तलावातील प्रदूषित पाण्यामुळे हजारो मासे मृत्यूमुखी पडण्याच्या प्रकाराला महापालिकेला जबाबदार धरण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या संदर्भातील अहवाल मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाकडे पाठविला असून माशांच्या मृत्यूप्रकरणी महापालिकेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा असे अहवालात नमूद केले आहे. रंकाळा तलावाचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेकडून प्रभावी उपाय योजना आखल्या जात नाहीत असे अहवालात म्हटले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रंकाळा तलावातील दूषित पाणी, नाल्यातील सांडपाण्याचे नमुने तपासणीसाठी चिपळूण येथे पाठविले आहेत. तसेच मृत माशांचा वैद्यकीय अहवालही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मृत माशांचे नमुने पुणे येथे पाठविले आहेत. दरम्यान रंकाळ्यातील माशांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला या संदर्भातल अहवाल अद्याप प्राप्त व्हायचा आहे. यासंदर्भात आयुक्त पी. शिव शंकर म्हणाले, 'रंकाळा तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी महापालिका विविध उपाययोजना आखत आहेत. राष्ट्रीय तलाव संवर्धन योजनेतंर्गत निधी मिळावा याकरिता प्रयत्नशील आहे. सध्या प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या महिन्याभरात हा आराखडा सादर केला जाणार आहे.'





मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा परिषदेत बदल्यांचा धडाका

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेत बदल्यांचा धडाका दुसऱ्या दिवशीही सुरू राहिला. प्रशासकीय मधील ४१, विनंती ८७ आणि आपसी ७ बदल्या करण्यात आल्या. शुक्रवारी शिक्षण विभागातील विस्ताराधिकारी यांच्या बदल्या होणार आहे. तर हायकोर्टाने शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगितीचा आदेश दिल्याने शिक्षकांच्या बदल्या होणार नाहीत.

दहा वर्षे एकाच ठिकाणी काम केलेल्यांचा बदलीमुळे धाबे दणाणले. पाच वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्या आणि आपसी बदल्या करण्यात आल्या. गुरुवारी सकाळी अकरा वाजल्यापासून बदलीची प्रक्रियेची सुरुवात झाली. बांधकाम, अर्थ, पशुसंवर्धन, कृषी विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, आरोग्य, सामान्य प्रशासन, ग्रामपंचायत या केडरमधील बदल्या करण्यात आल्या. गुरुवारी सामान्य प्रशासन विभागातील १९, विनंती २५, आपसी २ बदल्या झाल्या. ग्रामपंचायतमधील प्रशासकीय २, विनंती ९ आणि आपसी ३ बदल्या झाल्या. दोन दिवसांत प्रशासकीय ४१, विनंती ८७ आणि आपसी ७ बदल्या करण्यात आल्या. गुरुवारी राबविलेल्या बदल्यांच्या धडाक्यात विविध विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. शुक्रवारी तीन ते चार विस्ताराधिकारी यांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत.

शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती

आरटीइनुसार अद्याप पटनिश्चिती झालेली नाही. येत्या ३० सष्टेंबर पर्यंत ही पटनिश्चिती केली जाते. त्यानुसार शिक्षकांची पदेही निश्चित होतात. आरटीइनुसार अंमबजावणी करण्याचे आदेश दिल्याने तूर्तास शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती मिळाली असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस स्वतंत्रच लढणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस पक्ष स्वबळावर लढणार आहे. महापालिका निवडणुकीसाठी समन्वय समितीची स्थापना झाली असून जून महिन्यात समितीची बैठक घेणार आहे. त्या बैठकीत निवडणुकीची रणनिती आखली जाईल. काँग्रेस पक्षातंर्गत सगळे गट-तट थांबतील.' असे काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री पतंगराव कदम यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तयारीसाठी काँग्रेसची बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महापालिका निवडणुकीसाठी समन्वय स​मितीची स्थापना करण्यात आली. पतंगराव कदम हे समन्वय समितीचे अध्यक्ष आहेत. समन्वय समितीमध्ये काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील, माजी आमदार मालोजीराजे, सतेज पाटील, नगरसेवक सत्यजित कदम यांचा समावेश आहे. या समितीला उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार दिले आहेत.

समन्वय समितीची स्थापना झाल्यानंतर कदम यांच्याशी संपर्क साधला. काँग्रेस अंतर्गत गटतटासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले,' महापालिका निवडणूक काँग्रेस पक्षीय पातळीवर लढवणार आहे. जूनमध्ये होणाऱ्या बैठकीत निवडणुकीसाठीची रणनिती आखली जाईल. आमदार महादेवराव महाडिक, माजी मंत्री सतेज पाटील गट असले तरी जूनमध्ये होणाऱ्या बैठकीत चर्चा होईल. एक निश्चित निवडणुकीला सामोरे जाताना काँग्रेस पक्षातंर्गत महाडिक,पाटील हे सगळे गट-तट थांबतील.'

महाडिक-पाटील संघर्षात प्रदेशाध्यक्षांची मध्यस्थी

आमदार महादेवराव महाडिक व माजी मंत्री सतेज पाटील यांच्यातील राजकीय संघर्ष टोकाला पोहचला आहे. महापालिका निवडणुकीतही ते वर्चस्ववादासाठी एकमेकांच्याविरोधात राजकारण करणार असे काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून बोलले जात आहे. मात्र त्या दोघातील संघर्षाचा फटका पक्षाला बसू नये याकरिता नेते मंडळी प्रयत्नशील आहेत. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी या दोघातील वाद मिटावा याकरिता स्वत: लक्ष घालणार आहेत. यासंदर्भात त्यांचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांच्याशी चर्चा झाली आहे. महापालिकेत आज काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त असले तरी नगरसेवक गट-तटात विभागले आहेत.

पंधरा जूनपर्यंत कार्यकर्त्यांचा मेळावा

प्रभाग रचना निश्चिती आणि आरक्षण पडल्यानंतर खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे. प्रभाग निहाय इच्छुकांची मते ​नोंदवून घेतली जातील. पक्षातर्फे ताकतीने निवडणूक लढण्याचा निर्णय झाला आहे.१५ जूनपर्यंत कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला जाईल. असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांनी सांगितले. मुंबई येथे झालेल्या बैठकीला शहराध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण, माजी खासदार जयवंतराव आवळे, अॅड. सुरेश कुऱ्हाडे, संध्या घोटणे आदी उप​स्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर विस्थापितांना घरे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रस्ते विकास प्रकल्पातंर्गत कोल्हापुरात रस्ते तयार करताना कळंबा रोडवरील विस्थापित झालेल्या झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे घरकुल प्राप्त होणार आहे. गेली पाच ते सहा वर्षे हक्काच्या घरासाठी त्यांचा ​लढा सुरू होता. महापालिकेने स्वनिधीतून या लोकांना हक्काचे निवासस्थान उपलब्ध केले आहे. साळोखेनगर येथील शिवगंगा कॉलनी येथे साठ घरकुले साकारण्यात आली असून शुक्रवारी घरकुल प्रदान समारंभ होणार आहे.

आयआरबी कंपनीमार्फत रस्ते विकास प्रकल्पातंर्ग रस्ते तयार करण्यता आले. रस्त्यासाठी जागा संपादित करताना तपोवन मैदानालगत वास्तव्यास असलेले झोपडपट्टीधारक विस्थापित झाले. महापालिकेने या लोकांसाठी एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमातंर्गत (आयएचएसडीपी) घरकुल बांधून देण्याचा निर्णय झाला. मात्र या प्रकल्पावरून कोर्ट प्रकरणही झाले. अखेर महापालिकेने स्वनिधीतून हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे ठरले. तब्बल २ कोटी ६८ लाख रुपये खर्चून हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे.

'गेली पाच सहा वर्षे झोपडपट्टीधारकांच्या निवासाचा प्रश्न ऐरणीवर होता. गोरगरीब लोकांच्या निवासाच प्रश्न सुटावा म्हणून प्रयत्न सुरू होते. महापालिकेने निधी उपलब्ध केला. धुणी भांडी करून, भाजीपाला विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्या गोरगरीब लोकांना हक्काचे घरकुल मिळणार आहे. शुक्रवारी उद्‍घाटन सोहळ्यानंतर महापालिका प्रशासकीय पातळीवरून कागदपत्रे तपासून, नियमानुसार संबंधितांना टप्प्याटप्प्याने घरकुल प्रदान केली जातील.' असे नगरसेवक सुभाष रामुगडे यांनी सांगितले. श्री पशुपती कन्स्ट्रक्शनमार्फत घरकुल बांधणीचे काम झाले आहे. 'तीन इमारती साकारल्या आहेत. एकूण साठ सदनिका आहेत. ३५० चौरस फुटाची एक सदनिका आहे.' या कन्स्ट्रक्शनचे धनेश बी. रजपूत व पंकज भुजाडी यांनी सां​गितले.

निमंत्रण सर्वांनाच

महापौर तृप्ती माळवी यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम होत आहे. यावेळी आमदार अमल महाडिक, राजेश क्षीरसागर, माजी मंत्री सतेज पाटील, यांना आमंत्रित केले आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अपुरी कामे वेगाने

घरकुल प्रदानाचा कार्यक्रम शुक्रवारी होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अपुरी कामे वेगाने करण्यात येत आहेत. खिडक्यांना काचा ब​सविणे,​ लाइट, काही घरकुलांची रंगरंगोटी ही कामे केली जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीपीआरच्या प्रसूती विभागाला ‘कळा’

0
0

सतीश घाटगे, कोल्हापूर

ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये व महापालिकेची हॉस्पिटल जबाबदारी टाळत असल्याने सीपीआर हॉस्पिटलमधील प्रसूती विभागावर ताण पडत आहे; पण तक्रार कोणाकडे करायची, असा प्रश्न असल्याने तोंडू दाबून बुक्क्यांचा मार सोसत प्रसूती विभागात सेवा दिली जात आहे. त्याचा फटका मात्र प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलांना होत आहे.

मोफत प्रसूती सुविधेमुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबाची सीपीआरला पसंती असते. केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून जिल्हा परिषदेची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे प्रसूतीची सोय सर्वसोयींनीयुक्त आहेत. ग्रामीण रुग्णालयांत सुरक्षित प्रसूती होऊ शकते. जिल्हा परिषदेची ७२ प्राथमिक

आरोग्य केंद्रे असून गांधीनगर, गडहिंग्लज व कोडोली येथे ग्रामीण रुग्णालये आहेत; पण प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, कोल्हापूर महापालिकेच्या सीपीआर हॉस्पिटल, पंचगगा हॉस्पिटलमध्ये नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी आलेल्या महिलांना सीपीआरमध्ये पाठवले जाते.

ग्रामीण अथवा महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये अतिगंभीर प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलांना पाठवायचे असते; पण सरसकट प्रसूतीसाठी असलेल्या महिलांना पाठवले जाते. अशा महिलांना पाठवताना पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. चंदगड, आजरा, शाहूवाडी, भुदरगड, राधानगरी येथून पाठविलेल्या महिलांना त्रास सोसावा लागतो. डॉक्टर नाहीत, डॉक्टरांना सुटी आहे, क्रिटिकल आहे, इथे सोय नाही, सीपीआरमध्ये सोय आहे अशी कारणे दाखवून नातेवाइकांना भीती दाखवून सीपीआरकडे पाठवले जाते.

सीपीआरमध्ये दिवसाला सरासरी २३ ते २५ प्रसूती होतात. शनिवारी व रविवारी तर अतिताण पडतो. बेड शिल्लक नसल्याने प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलांना व्हरांड्यात बसवावे लागते. डॉक्टर, कर्मचारी व नातेवाइकांत वादावादीही होते. सीपीआरवरील ताण कमी करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयांना शिस्त लावण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपूर्ण टोलमुक्तीच हवी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कोल्हापूर टोलमुक्त करण्यासाठी कोल्हापूर पासिंगच्या (एमएच ०९) वाहनांना टोलमधून सवलत, तसेच महापालिकेला बिनव्याजी कर्ज देऊन प्रकल्पाचा खर्च भागविणे असे पर्याय राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहेत,' असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टोलविरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. मात्र, समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कोल्हापूरच्या संपूर्ण टोलमुक्तीसाठी आमची लढाई सुरू आहे. टोलमुक्तीला कुठल्याही पर्यायाचे कंगोरे नकोत अशी भूमिका मांडत राज्य सरकारचा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, पालकमंत्र्यांशी निवासस्थानी सुरू असलेल्या चर्चेवेळी एकाचवेळी कार्यकर्ते बोलू लागल्याने बैठकीत गोंधळाचे चित्र होते. पदाधिकाऱ्यांनी टोलप्रश्नी पालकमंत्र्यांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित करून त्यांना भंडावून सोडले. टोलविरोधी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी रात्री पालकमंत्र्यांकडे टोलमुक्तीबद्दल विचारणा केली. कृती ​​समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे म्हणाले, 'विधानसभा निवडणुकीत सेना भाजपाच्या नेत्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर कोल्हापूर टोल मुक्त करण्याची घोषणा केली होती. कोल्हापूरची जनता गेली पाच वर्षे टोल मुक्तीसाठी संघर्ष करत आहे. राज्य सरकारने जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. कोल्हापूरकर विविध करांच्या माध्यमातून सरकारला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा कर भरणा करतात. सरकारने रस्ते विकास प्रकल्पाची संपूर्ण किंमत भागवावी आणि कोल्हापूरला टोल मुक्त करावे.'

'राज्य सरकारने कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी ३१ मेपर्यंत निर्णय घेण्याची घोषणा केली आहे. प्रकल्पाची निश्चित किंमत ठरविण्यासाठी सध्या रस्त्यांचे फेर मूल्यांकन आणि सर्व्हेचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारच्या पातळीवर टोलप्रश्नी विविध पर्यायावर चर्चा सुरू आहे' असे सांगून पालकमंत्री पाटील यांनी टोलसंदर्भात सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, 'कोल्हापूर पासिंगची वाहनांना सवलत, महापालिकेला बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून कंपनीचा प्रकल्प खर्च भागविणे अशा विविध पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनाही भेटणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २२ ते २४ मे या कालावधीत कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. कोल्हापूरच्या टोलप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन संपूर्ण टोलमुक्ती मिळावी अशी मागणी करणार असल्याचे कृती समितीचे प्रमुख निवास साळोखे यांनी सांगितले. टोललढ्याप्रश्नी भूमिका ठरविण्यासाठी येत्या आठवड्यात कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहे, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवस्मारकाला मुहूर्त दिवाळीत

0
0



पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार : विनायक मेटे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'मुंबईतील अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य स्मारकाचे काम दिवाळीनंतर सुरू होणार आहे. या स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होईल. सन २०१८पर्यंत शिवस्मारक पूर्ण होईल,' असा विश्वास शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार विनायक मेटे यांनी दिली. स्मारकासंबधी तज्ज्ञ, इतिहास संशोधक व अभ्यासकांशी चर्चा करण्यासाठी मेटे कोल्हापुरात आले होते.

अरबी समुद्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिवस्मारक उभारणीसाठी भाजप-शिवसेना सरकारने पुढाकार घेतला असून, १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. महायुतीने १९ फेब्रुवारी रोजी शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाची घोषणा केली होती. मात्र स्मारकासाठी लागणाऱ्या परवानगी, आराखडे मंजूर झाला नसल्याने हा मुहूर्त पुढे ढकलण्यात आला. स्मारकाला केंद्रीय पर्यावरण खात्याची मंजुरी मिळाल्याने उभारणीतील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.

या संदर्भात कोल्हापुरातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून मेटे यांनी पत्रकार परिषदेत स्मारकाबाबत माहिती दिली. मेटे म्हणाले, 'शिवरायांचे स्मारक आंतरराष्ट्रीय तोडीचे व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. स्मारक अरबी समुद्रातच व्हावे यासाठी आमचा अट्टाहास आहे. मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे. जगभरातील पर्यटक येथे येतात. शिवस्मारकामुळे शिवरायांचे कर्तृत्व जगभर पोहोचण्यास मदत होणार आहे. स्मारकाच्या ठिकाणी शिवरायांच्या जीवनातील महत्त्वाचे प्रसंग उभारले जावेत. पाच हजार प्रेक्षक क्षमतेचे खुले सभागृह, दोन हजार प्रेक्षक क्षमतेचे बंदिस्त सभागृह, शिवकालीन अभ्यास करण्यासाठी संशोधन केंद्र, लायब्ररी, अस्सल शिवकालीन वस्तूंचे प्रदर्शन उभारावे अशा सूचना आल्या आहेत.'

यावेळी इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, शस्त्रास्त्र अभ्यासक व संग्राहक गिरीश जाधव, गडकोट अभ्यासक भगवान चिले, दळवीज आर्टस् इन्स्टिट्यूटचे अजेय दळवी, शिल्पकार अशोक सुतार, गिर्यारोहक विनोद कांबोज, नगरसेवक महेश सावंत उपस्थित होते.

रायगड महोत्सवाचे आयोजन

'गडकोट संवर्धनासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत' असे सांगून विनायक मेटे म्हणाले, 'राज्य सरकारच्यावतीने रायगडावर हिवाळ्यात रायगड महोत्सव आयोजित केला जाईल. हा तीन दिवसांचा महोत्सव असून, यात शिवराज्याभिषेक, रायगडावरील बाजार, शिवरायांचा राज्यकारभार याबाबतची माहिती व प्रसंग सादर केले जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ​उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी महोत्सवास मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेअखेर एफआरपीबाबत तोडगा

0
0



राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सरकारने जाहीर केलेल्या दोन हजार कोटी रुपये साखर कारखान्यांना देऊन राज्यातील एफआरपीचा तोडगा ३१ मेपर्यंत काढू, असे अश्वासन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला दिले. यासाठी मंगळवारी (ता.१९) कॅबिनेट बैठकीत निर्णय घेवू. साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्याने शेतकऱ्यांनी पर्यायी पिकांचा वापर करावा, असा सल्लाही त्यांनी ऊस उत्पादकांना दिला.

आमदार मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने सरकारने जाहीर केलेले दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज त्वरित द्यावे, बफर स्टॉकबाबतचा निर्णय लवकर घ्या आणि एफआरपी जाहीर करताना साखरेचा दर आणि मूल्यांकनाचा विचार करावा, या मागण्यांचे निवेदन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची शासकीय विश्रामगृह येथे दिले त्यावेळी ते बोलत होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, एफआरपी ठरवताना बाजारात साखरेचा दर तीन हजार शंभर रुयपे होता. मात्र सातत्याने साखरेचे दर घसरत गेल्याने एफआरपी देणे कारखान्याना अडचणीचे झाले आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने दोन हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज कारखान्यांना देण्यात येणार आहे. भारतीय अन्न महामंडळाने तीन हजार १०० रुपये टन प्रमाणे साखर खरेदी करावी याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून राज्याची अकारा लाख मेट्रीक टन साखर खरेदी करण्याची विनंती करणार आहे. कायद्यानुसार उत्पादकांना एफआरपी द्यावीच लागेल मात्र कायद्याचा बागलबुवा करुन चालणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील उत्पादकांना तीन हजार पाचशे कोटी रुपयांचे देणी द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारकडून दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळाल्यानंतर आकरा लाख मेट्रिक टन साखर केंद्राने खरेदी केल्यानंतर ९०० कोटी रुपये उपलब्ध होती. उर्वरीत ९०० कोटी रुपयांची तजवीज कारखानदारांनी मार्केटमधील संबंधातून उभी करावी अशी सुचनाही त्यांनी केली. कारखानदारांना ८०० कोटी रुपयांचा पर्चेस टॅक्स दिला आहे. को-जनरेशनची बीले त्वरित काढली आहेत. मोलॅसिसचे दर वाढवले असून इथेलॉनसाठी सहा रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे सरकार साखर उद्योगाबाबत गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. क्रुड ऑइलचे दर ढासळले आहेत. यामुळे इथेलॉनचे उत्पादन कमी करुन ब्राझिलने साखरचे उत्पादन जास्त घेतले आहे. यामुळे जागतीक बाजारपेठेत साखरेचे उत्पादन वाढले असल्याचे त्यांनी सांगत उसउत्पादकांनी पर्यायी पिकांचे उत्पादन घ्यावे, तसेच कारखान्यांनी इतर उपपदार्थांचे उत्पादन करण्याचा सल्लाही मंत्री पाटील यांनी दिला.

शिष्टमंडळात खासदार धनंजय

महाडिक, माजी आमदार के. पी. पाटील, भोगावती कारखान्याचे अध्यक्ष धैयर्शील पाटील, नामदेवरा भोईट, केडीसीसीचे संचालक ए. वाय. पाटील, बाबासो पाटील-आसुर्लेकर, संतोष पाटील, शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, नगरसेवक राजू लाटकर, जिल्हा सरचिटणीस अनिल साळोखे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गावाकडं चल माझ्या दोस्ता...

0
0



जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पर्यटन केंद्रांची स्थापना

मारुती पाटील, कोल्हापूर

गाव-शिवारातील ग्रामीण संस्कृतीचा बाज जपून तो भावी पिढीकडे सुपूर्द करण्याचे काम कृषी पर्यटन केंद्रे करत आहेत. शहरातील धकाधकीच्या जीवनातून थोडावेळ विरंगुळा मिळवण्यासाठी आणि ग्रामीण संस्कृती आणि शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी अशा केंद्राना भेटी देण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे जिल्ह्यात राधानगरी, करवीर, गडहिंग्लज, कागल व पन्हाळा तालुक्यात पर्यटन केंद्रे अस्तित्वात आली आहेत. यामुळे शेतीमध्ये काही किरकोळ बदल करुन शेतीपूरक व्यावसायामधून मोठी आर्थिक प्राप्ती करत आहेत.

शहरातील नागरिकांना ग्रामीण जीवनाचे आणि शेतीचे नेहमीच आकर्षण असते. जेवण, बैलगाडीचा प्रवास, शेतीमध्ये चालणारी विविध मशागतीची कामे आणि ग्रामीण जीवन जवळून पाहण्याची संधी मिळत असल्याने पर्यटन केंद्राकडे लोकांचा ओढा वाढत आहे. काही शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करुन काही किरकोळ बदल करुन पर्यटन केंद्रे विकसीत केली आहेत. शहरी जीवनशैलीचा उबग आलेली लोक विरंगुळ्यासाठी पर्यटन केंद्राना भेटी देत आहेत.

कमी प्रतिष्ठा आणि उत्पादनातील अनिश्चिततेमुळे शेती क्षेत्रातील युवकांची सख्या झपट्याने कमी होत होती. केवळ शेतीमधील उत्पादनावर अवलंबून न राहता पुरक व्यावसयातून आर्थिक प्राप्ती करण्यासाठी विविध पर्यायांचा वापर सुरू होता. अशा पर्यायामधूनच कृषी पर्यटन संकल्पना २०१० मध्ये पुढे आली. नैसर्गिकपणा लाभलेल्या शेतीमध्ये काही बदल करुन विकास केला, तर पर्यटन केंद्र आकाराला येऊ शकते अशी आशा निर्माण झाल्याने अनेक युवकांनी कृषी पर्यटन केंद्रे विकसीत केली. शेतकऱ्यांमध्ये विशेषत: युवकांमध्ये जागृती करण्यात आली.

काही शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या शेतीमध्ये कृषी पर्यंटन केंद्र स्थापन करुन इतर शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले. पर्यटन केंद्र विकसीत करण्यासाठी कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभही घेण्यात आला. यामुळे राज्यासह जिल्ह्यात ३०० पेक्षा जास्त पर्यटन केंद्रे स्थापन झाली आहेत. यामुळे अनेक बरोजगार युवकांची मोठी अर्थप्राप्ती होऊन विकास साधला आहे.

शेततळी आकर्षण

गोवा, कोकण, पुणे येथे पर्यटनासाठी जाताना कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती असल्याचा फायदा कृषी पर्यटनाला होत आहे. जिल्ह्याचे आकर्षण असल्याने काहीकाळाचा विसावा म्हणून पयर्टन केंद्राना भेटी दिल्या जात आहेत. कृषी विभागाच्या विविध योजनामधून शेततळे, फळबाग करुन पर्यटन केंद्र विकसीत केली आहेत. आज पयर्टन केंद्रे पर्यटकांची लक्ष वेधून घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुटपाथवर विक्रेत्यांचे ठाण

0
0



देवल क्लब, राजारामियन्स परिसराला आली अवकळा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जुने फर्निचर आणि फळविक्रेत्यांनी पसारा मांडून बसलेल्या विक्रेत्यांनी गायन समाज देवलक्लबसमोरील फुटपाथवर गेल्या काही दिवसांपासून अतिक्रमण करत ठाण मांडले आहे. रोज एकेक फूट अंतर पुढे सरकत या विक्रेत्यांनी अख्खा फुटपाथच गिळंकृत केला आहे. शहरात फिरणाऱ्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाला मात्र, जुन्या फर्निचर व फळविक्रेत्यांचा हा फुटपाथवरील पसारा का दिसत नाही? असा सवाल या परिसरातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी असलेल्या या फुटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना कुणाचे अभय आहे का? हा प्रश्नही अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

मंगळवार पेठ आणि रविवार पेठेच्या बॉर्डरवर अतिशय वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या राजारामियन्स क्लबच्या भिंतीला लागून हा फुटपाथ आहे. काही महिन्यांपूर्वी या फुटपाथचा कॉर्नर हेरून एका जुन्या फर्निचर विक्रेत्याने हातपाय पसरायला सुरूवात केली. सुरूवातीला एखादे कपाट, टेबल अशा वस्तू या फुटपाथवर विक्रीसाठी ठेवल्या गेल्या. मात्र त्यानंतर या जुन्या फर्निचरच्या फिरत्या दुकानात एकेक वस्तू वाढत गेली आणि सध्या अशी परिस्थिती आहे की फुटपाथवर कायम स्वरूपी जुने फर्निचर मांडून ठेवले गेले आहे. रात्रीच्यावेळी हा दुकानदार या वस्तूंवर ताडपत्री झाकून सुरक्षित करतो आणि जातो. सकाळी दुकानात यावे अशा अविर्भावात विक्रेता येतो आणि फर्निचरचा पसारा फुटपाथवर मांडून बसतो असे चित्र आहे. तसेच या भागातील वर्दळीचा फायदा घेण्यासाठी फळविक्रेत्यांनीही या फुटपाथवर दुकानदारी सुरू केली आहे. यामध्ये आंबा, क​लिंगड, शहाळे विक्रेत्यांचा समावेश आहे. फुटपाथलगतच या भागात रिक्षाचालक थांबत असल्यामुळे चालायचे कसे असा प्रश्न पादचाऱ्यांपुढे पडला आहे. सायंकाळी पाच ते रात्री दहा या वेळेत मसाला दूध, चिकन मंच्युरी, पावभाजीच्या हातगाड्यांनी हा ​परिसर व्यापला जातो. टेंबे रोड कॉर्नरपासून ते देवलक्लबसमोरील राजारामियन्स क्लबच्या भिंतीपर्यंत अतिक्रमण करणाऱ्या विक्रेत्यांचा हा पसारा वाढत आहे.

पादचाऱ्यांना त्रास

'मी या परिसरातील बसस्टॉपवरून रोज ये जा करते. मध्यवर्ती जागा असल्यामुळे अनेक ​विक्रेते, हातगाडीचालक याठिकाणी रस्त्यावर व्यवसाय करतात. मात्र, ज्या फुटपाथवर गेल्या अनेक दिवसांपासून जुन्या फर्निचरचा व्यापार सुरू आहे, तो फुटपाथ पादचाऱ्यांसाठी बंदच झाला आहे. जुने फ​र्निचर साहित्य त्या विक्रेत्याने फुटपाथवरच ठेवल्यामुळे कायमस्वरूपी ही जागा ताब्यात घेण्याचा त्याचा डाव असावा अशी शंका येते, अशी प्रतिक्रिया मंगळवार पेठेतील सरिता मांगलेकर यांची आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रीया परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष

या भागात सतत वर्दळ असते. देवलक्लबच्या नजीक असलेल्या बसस्टॉपकडे जाणारे पादचारी या फुटपाथचा वापर करू शकतात, मात्र फुटपाथवर फर्निचर विक्रेत्याने केलेल्या अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. अनेकदा या अतिक्रमणाविरोधात भागातील नागरीक व दुकानदार यांनी महापालिकेकडे तक्रार केली आहे. मात्र याबाबत स्थानिक नगरसेवक आदिल फरास यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.

पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी असलेल्या फूटपाथवर विक्रेत्यांनी अतिक्रमण करणे चुकीचेच आहे. त्यामुळे राजारामियन्स क्लबजवळ केलेल्या अतिक्रमणाची माहिती घेऊन कारवाईचे आदेश अतिक्रमण विभागाला देण्यात येतील. - आदिल फरास, सभापती स्थायी समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एका दिवशी एकच पेपर घ्या

0
0



'एमबीए'साठी भारतीय विद्यार्थी सेनेचा विद्यापीठात ठिय्या

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एमबीए भाग एकच्या परीक्षेला येत्या २२ मे पासून सुरूवात होत आहे. मात्र एकाच दिवशी दोन पेपर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर ताण पडणार आहे, यामुळे परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करावा अशी मागणी भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थी हिताचा निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही असा पवित्रा घेतला. आंदोलनाची दखल घेत प्रभारी कुलगुरू अशोक भोईटे हे आंदोलनस्थळी आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी, 'सध्या परीक्षा सुरू असताना मुख्य परीक्षा नियंत्रक महेश काकडे हे परदेश दौऱ्यावर कसे काय जाऊ शकतात?' असा प्रश्न उपस्थित केला. एकाच दिवशी दोन पेपर ठेवल्याने विद्यार्थ्यावर परीक्षेचा ताण पडणार आहे, याकडे कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले. विद्यापीठाने एमबीए भाग एकच्या परीक्षेत वेळापत्रक बदल करावा अशी मागणी केली.

दरम्यान, डॉ. भोईटे यांनी विद्यार्थ्यांचा विचार करून चार अवघड असणारे पेपर दररोज एक असे घेण्यात येतील असे सांगितल्याचे विद्यार्थी सेनेच्या पत्रकात म्हटले आहे. आंदोलनात शिवसेना शहरप्रमुख दुर्गेश लिंग्रस, विद्यार्थी सेनेचे जिल्हाप्रमुख चेतन शिंदे, रमेश खाडे, अ​रविंद मेढे आदींचा समावेश होता.

समाजशास्त्रची परीक्षा रविवारी

शिवाजी विद्यापीठातील एम.ए. भाग २ च्या चौथ्या सत्रातील दूरशिक्षण केंद्रामार्फत प्रवे​शित समाजशास्त्र ​विषयाच्या विद्यार्थ्यांची 'एन्व्हायर्न्मेंट अँड सोसायटी इन ​इंडिया' या विषयाची परीक्षा तांत्रिक कारणामुळे रद्द करण्यात आली होती. ही परीक्षा रविवार (१७ मे) दुपारी ३ ते ६ या वेळेत नियोजित परीक्षा केंद्रावर होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तुपकर तुपाशी... सदाभाऊ उपाशी

0
0



घटक पक्षांतील अन्य नेते पुन्हा पदाच्या प्रतीक्षेतच

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

सत्तेतील सहभागासाठी आसुसलेल्या घटक पक्षांना सत्तेची उब देण्यासाठी भाजप सरकारने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. चीन दौऱ्यावर जाता-जाता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांना यंत्रमाग विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद दिले. मात्र, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांना त्यांनी उपाशीच ठेवले. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत सदाभाऊंना मंत्रीपदासाठी वाट पहावी लागणार असल्याचे समजते. तुपकरांना महामंडळ दिल्यानंतर घटकपक्षाच्या इतर नेत्यांचे 'आमचे काय' म्हणत कान टवकारले आहेत.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह विविध घटकपक्षांना सोबत घेत भाजप व शिवसेनेने राज्यात चांगले यश मिळवले. राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर घटकपक्षांना सत्तेत सहभागी करून घेण्यात टाळाटाळ सुरू झाली. त्यामुळे घटकपक्ष अस्वस्थ झाले. रिपाई, स्वाभिमानी, रासप, शिवसंग्राम या सर्वच घटक पक्षांनी केंद्रात व राज्यात मंत्रीपद मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पण, महादेव जानकरांना विधानपरिषद व विनायक मेटेंना शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे अध्यक्षपद देऊन घटकपक्षांची बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या उर्वरीत घटकपक्षांनी सरकारला इशारे देण्यात सुरूवात केली. विशेषतः खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत आक्रमक झाले. त्यामुळे अखेर सरकारला त्यांच्यापुढे झुकावे लागले. त्याची पहिली पायरी म्हणून 'स्वाभिमानी'च्या तुपकर यांना महामंडळाचा लाल दिवा देण्यात आला आहे.

सदाभाऊना मंत्री​पद देण्याचा शब्द यापूर्वीच भाजपच्या नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मंत्रीपदाची अपेक्षा असताना 'स्वाभिमानी'ची महामंडळावर बोळवण करण्यात आली आहे. संघटनेची ताकद पश्चिम महाराष्ट्रात असताना महामंडळ मात्र, विदर्भातील व्यक्तीला देऊन मुख्यमंत्र्यांनी वेगळे राजकारण केले आहे. गेल्या काही महिन्यांतील घडामोडीवरून 'स्वाभिमानी'ला सत्तेतून बाहेर ठेवण्याची खेळी भा​​जपमधून सुरू होती. मात्र, महामंडळाचा लाल दिवा देत 'तुम्हाला आमच्या सोबत ठेऊ' हा संदेश दिला आहे. भाजपने नमते घेतल्याचे यातून सिद्ध झाले. गेल्या आठवड्यात सर्व घटकपक्षांची बैठक झाली. त्यामध्ये नाराजी व्यक्त केल्यानंतर निर्णय झाला.

सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचा आग्रह आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धरला आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. तेव्हा सदाभाऊंना मंत्रिमंडळात स्थान देण्याचा शब्द देण्यात आला आहे. - राजू शेट्टी, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टोलवाटोलवी फारच झाली

0
0



भाजप-सेनेच्या भूमिकेने सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीची कोंडी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'सासूसाठी वाटणी केली आणि सासूच वाटणीला आली' अशी कोल्हापूरच्या जनतेची टोल आंदोलनाबाबत अवस्था झाली आहे. सत्तारुढ भारतीय जनता पक्षा, शिवसेना सरकारने जनतेला दिलेला शब्द पाळावा. टोलमुक्तीला पर्यायाची जोड न देता, संपूर्ण टोलमुक्ती द्यावी अशी मागणी विविध राजकीय पक्षांसह सर्वसामांन्य जनतेची आहे. राज्यकर्त्यांच्या बदलत्या भूमिकेवर बोलताना 'टोलबाबत टोलवाटोलवी नको' अशा प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तर पालकमंत्री आणि सत्तारुढ सरकारने विविध पर्याय देत घेतलेल्या भूमिकेमुळे टोलविरोधी कृती समिती एका विचित्र कोंडीत सापडली आहे.

शिवसेना पहिल्यापासून टोल वसुलीच्या विरोधात आंदोलनात अग्रेसर आहे. 'टोलमुक्त कोल्हापूर'साठी आमची लढाई सुरू आहे. पालकमंत्र्यांनी कोल्हापूर पासिंगच्या वाहनांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे म्हटले आहे. मात्र टोलप्रश्नी शिवसेना जनतेसोबत राहणार आहे. शिवसेना नेत्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की आम्ही सत्तेत असलो तरी जनतेच्या हिताच्या निर्णयासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायला तयार आहोत. - दुर्गेश लिंग्रस, शिवसेना शहरप्रमुख

टोलमधून 'एमएच ०९' वाहनांन सवलत देण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने सुचवलेला होता. हा प्रस्ताव कोल्हापूरकरांना मान्य नाही. आश्वासनांची पूर्तता केली नाही तर महापालिका निवडणुकीत युतीला फटका बसेल. मुळात आमचा लढा हा शहरातंर्गत टोल आकारणीच्या विरोधात आहे. शिवसेना जैतापूर प्रकल्प आणि कोल्हपूरचा टोल रद्द करण्याबाबत आजही ठाम दिसते. भाजप, दिलेल्या शब्दाबाबत फिरवाफिरवी करत आहे. - शिवाजीराव परुळेकर, जनता दल सेक्युलर

राज्य सरकारने कोल्हापूर टोलबाबत ३१ मे पर्यंत निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विभागाच्या अखत्यारित हा विषय होतो. त्यांच्याकडून अधिकृत निर्णय जाहीर होत नाही तोपर्यंत भाष्य करणे योग्य नाही. पालकमंत्र्यांनी वेगवेगळ्या पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे म्हटले आहे. सरकारचा निर्णय जाहीर होऊ दे, पुढील दिशा ठरवली जाईल. मात्र टोलविरोधातील आंदोलन थांबणार नाही. - बाबा इंदूलकर, कार्यकर्ते, टोलविरोधी कृती समिती

कोल्हापूरच्या नऊ टोल नाक्यावर आयआरबी कंपनीकडून जी टोल वसुली सुरू आहे ती हटवायला पाहिजे. सध्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील जी भाषा बोलत आहेत हेच यापूर्वीचे काँग्रेसचे माजी पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील, सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ हेच सांगत होते. ते जनतेने मान्य केले नाही. आमची लढाई टोल मुक्तीसाठी आहे. जनतेचा युती सरकारवर विश्वास आहे. त्यांनी तो सार्थ ठरवावा. - बाबा पार्टे, कार्यकर्ते, टोलविरोधी कृती समिती

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यापूर्वी टोल विरोधी आंदोलनात सक्रिय होते. सत्तेवर येण्यापूर्वी शिवसेना, भाजप नेत्यांनी टोल हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती. युतीचे सरकार आल्यानंतर टोल रद्द करण्यात काय अडचणी आहेत. मुळातचा रस्ते प्रकल्पाचा करार चुकीचा आ​णि बेकायदेशीर आहे. सरकार आपली जबाबदारी टाळत आहे, हे अतिशय गंभीर आहे. कोल्हापूरच्या जनतेने याचे भान ठेवून त्यांच्याशी व्यवहार करावा. अन्यथा जनता त्यांना जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. - कॉम्रेड दिलीप पोवार

टोल विरोधी आंदोलनात भाजपही पहिल्यापासून सहभागी आहे. आताही जनतेसोबत आहे असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. टोल रद्द करण्यासंदर्भात सध्या मूल्यांकनाचे काम सुरू आहे. मूल्यांकन झाल्यानंतर त्या संदर्भात घोषणा होईल. टोल बाबत सकारात्मक निर्णय व्हावा यासाठीच टोल विरोधी कृती समितीला पालकमंत्र्यांनी चर्चेसाठी बोलावले होते. कृती समितीच्या बैठकीचे निमंत्रण आले तर तेथेही म्हणणे मांडू. - महेश जाधव, जिल्हाध्यक्ष, भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images