म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
हायकोर्टाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन करावे या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्यावतीने शुक्रवारी (ता. १७ एप्रिल) मुंबईतील आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कोल्हापूर, सांगली सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर जिल्ह्यातील वकील मुंबईला रवाना झाले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मिळकतधारकांकडून रकमेच्या वसुलीचे आयुक्तांचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
थकीत घरफाळा वसुलीत व्यापारी संकुलाला नियमबाह्यरित्या सवलत दिल्याप्रकरणी आयुक्तांनी संबंधित दोन कर्मचारी आणि मिळकतधारकावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बागल चौकातील आंबले मार्केटच्या मिळकतीचे मालक दिगंबर आमले यांच्याकडून उर्वरित ८ लाख रुपये १५ दिवसांत जमा करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ई वॉर्ड करआकारणी व वसुली विभागाकडील प्रभारी अधिक्षक दिपक टिकेकर यांच्या दोन वेतनवाढी व अर्जुन बुचडे यांची एक वेतनवाढी रोखण्याची कारवाई केली आहे.
आमले मार्केटमधील आंबले यांची रिसन १२२९/२२ मधील मिळकत करदाता क्रमांक ई ०३०४३०६११ याची २०१५-१६ या वर्षातील एकूण २२ लाख रुपये करापैकी १४ लाख रुपये भरून घेण्यात आले. रहिवासी क्षेत्रासाठीच्या दंडात सवलत असताना ती व्यापारी संकुलाला दिल्याची तक्रार एका नागरिकांने आयुक्त पी. शिव शंकर यांच्याकडे केली. आयुक्तांनी या प्रकारची चौकशी करून आयुक्तांनी याप्रकरणी कर्मचरी टिकेकर व बुचडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. दोघा कर्मचाऱ्यांकडून समाधानकारक खुलासा मिळाला नसल्याने आयुक्तांनी त्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी माहिती कर निर्धारक दिवाकर कारंडे यांनी दिली. तसेच संबधित मिळकत मालकाकडून पंधरा दिवसाच्या आत उर्वरित रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, घरफाळा विभागाकडे पूर्वीपासून असेसमेंट नोंदी प्रलंबित आहेत. अशा सर्व असेसमेंटच्या पुन्हा जागेवर भेटी देवून नोंदी तपासाव्यात. अशा मिळकतींना घरफाळा चालू करण्यासाठी २४ कनिष्ठ लिपिकांची नेमणूक करावी असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृृत्तसेवा, इचलकरंजी
महाआघाडीच्या संचालकांनी १० वर्षाच्या काळात सभासदांच्या हिताचा एकही निर्णय घेतला नाही. तसेच संधी म्हणून नव्हे तर संधीसाधू म्हणून संस्थेत कारभार केल्यानं सभासदांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही, अशी टीका आघाडीचे नेते दादा लाड यांनी व्यत केला. इचलकरंजी येथे आयोजित सभासद मेळाव्यात ते बोलत होते. प्रारंभी कोजिमाशीचे माजी उपसभापती संजय परीट यांनी सहकार आघाडीच्या कार्याचा आढावा मांडून विरोधक केवळ आरोप करण्यात धन्यता मानत असल्याने सहकार आघाडीचा विजय निश्चित असल्याचं सांगितले. कोजिमाशीचे माजी उपसभापती संभाजी खोचरे, संगीता चव्हाण यांनी केवळ सभासदांचे नव्हे तर कुटुंबियांचे हित जोपासणाऱ्या सहकार आघाडीला मतदान करण्याचे आवाहन केले.
मेळाव्यात शिवाजी चौगुले यांनी सहकार आघाडीला पाठिंबा जाहीर केला. यावेळी स्वाभिमानी सहकार आघाडीच्या पंचवार्षिक वचननामा आणि क्रांतिसिंह या पत्रकाचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. महाआघाडीच्या १० वर्षाच्या सत्ताकाळात सभासदांच्या हिताचा नव्हे तर संचालकांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्याच हिताचा निर्णय घेतला गेला. त्यामुळं सभासदांचा महाआघाडीतील १७ कारभाऱ्यांवर विश्वास नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
राजाराम कारखान्याच्या निवडणुकीत तोफांचा निशाणा नेत्यांवरच
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या मतदानाला दोन दिवस उरलेले असताना दोन्ही पॅनेलचा प्रचार शिगेला पोहचला आहे. हातकणंगले, करवीर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात सभा घेतल्या जात असून प्रचारातील आरोप प्रत्यारोपांची दिशा महादेवराव महाडिक विरुद्ध सतेज पाटील अशीच दिसत आहे. या निवडणुकीचा परिणाम गोकुळ, केडीसीसी या दोन मोठया निवडणुकांवर होणार असल्याने एकप्रकारे जिल्ह्याचे लक्ष या कारखान्याच्या निवडणुकीकडे लागले आहे.
सत्तारूढ राजर्षी शाहू पॅनेलकडून आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या ठिकठिकाणी प्रचाराच्या सभा होत आहेत. ते स्वतः करत असलेल्या प्रचाराचा रोख विरोधक सतेज पाटील यांच्यावरच असतो. त्यामध्ये पाटील यांच्या कारखान्याकडून दिल्या जाणाऱ्या ऊस दराचा विषय अग्रभागी असतो. त्याचबरोबर दक्षिणमधील पराभव जिव्हारी लागला असल्यानेच त्यांच्याकडून ही लढाई लढली जात असल्याचेही ते सांगत आहेत. कारखान्यातील काटकसर व कर्जमुक्ती हे विषय सोडल्यास ते भविष्यात काय करणार याचा मात्र फारसा उल्लेख करत नसल्याचे जाणवते. विरोधातील माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडून राजर्षी शाहू परिवर्तन पॅनेलच्या माध्यमातून महाडिक यांच्या आतापर्यंतची फसवणुकीची राजकीय कारकिर्द सभासदांसमोर मांडली जात आहे. व्यापाऱ्याच्यानिमित्ताने आलेल्या या महाडिकांनी जिल्हा बळकावला असल्याचा प्रचार आहे. त्यांच्या वापरुन सोडून देण्याच्या स्वभावाचाही चांगलाच समाचार घेत आहेत. दोन्ही पॅनेलकडून भविष्यात कारखान्यासाठी कोणती योजना आहे हे फारसे मांडले जात नाही.
दोन्ही पॅनेलकडून एक एक तालुका घेत प्रत्येक गावातील सभासदांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कुठे मंदिरात, कुठे चौकात, कुठे हॉलमध्ये सुरु असलेल्या प्रचार सभांमुळे विधानसभा निवडणुकीसारखे वातावरण झाले आहे. एका मार्गावरील गावांमध्ये होत असलेल्या एकापाठोपाठ एक सभा आणि त्यासाठी धावणारी वाहने, कार्यकर्त्यांना दिलेली वाहने, त्यांच्याकडून नातेवाईक, शेजारचा अशा ओळखी काढत केल्या जाणाऱ्या प्रचाराने जवळपास अर्धा जिल्हा ढवळून निघाला आहे. बोगस मतदार हा निवडणुकीत मोठा वादाचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जे मतदार ओळख पटवण्यास कमी पडतील त्यांना मतदान करु दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे मतदानादिवशी काही ठिकाणी वादाचे प्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कारखाना निवडणूक दृष्ट‌िक्षेपात
उत्पादक गट सभासद संख्या : १२४८८
संस्था सभासद संख्या : १३६
कार्यक्षेत्र सात तालुके
मतदान १९ एप्रिल
मतदान केंद्र संख्या : ५६
अधिकारी व कर्मचारी संख्या : ३५०
मतमोजणी २० एप्रिल
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
शहरात गुरुवारी राष्ट्रपुरुषाच्या फलकाची विटंबना झाल्यानंतर संतप्त कार्यकर्त्यांनी ताराराणी चौकात रास्ता रोको केला. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी झाली. संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी काही बसेस, कार्यालये आणि हॉटेलवर दगडफेकही केली. मोटारसायकलवरून रॅली काढून बंदचे आवाहन केल्याने शहरात बंदसदृश परिस्थिती होती. रात्री उशिरापर्यंत अज्ञातांविरोधात शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याचे काम सुरू होते.
सदर बाजार परिसरात राष्ट्रपुरुषांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करणारा फलक उभारला आहे. हा फलक फाटल्याचे गुरुवारी सकाळी कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास आले. ही बातमी परिसरात पसरताच सदर बाजार, विचारे माळ परिसरातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने एकत्र आले. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक राजेश लाटकर व महेश जाधव घटनास्थळी आले. फलकाची विटंबना करणाऱ्यांना अटक करण्याची मागणी करीत सदर बाजारच्या रस्त्यांवर कार्यकर्त्यांनी ठाण मांडले. कार्यकर्त्यांनी केएमटी बसवर दगडफेक केली. या परिसरातील दुकाने बंद झाली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी कावळा नाका परिसराकडे मोर्चा वळवला. काही कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र बँक, वीरशैव बँक, हॉटेल इंटर नॅशनल, विंग्ज अॅन्ड ट्रॅव्हल्सच्या कार्यालयावर दगडफेक केली. या घटनेने परिसरात घबराट पसरली. तीन एसटी बसेसवरही दगडफेक झाली. त्यामुळे दुकाने पटापट बंद झाली. घटनेची माहिती कळताच शाहूपुरी पोलिसांनी धाव घेतली.
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अंकित गोयल ताराराणी चौकात आले. त्यांनी संबंधित दोषींविरोधात गुन्हा नोंदविण्याचे आश्वासन दिले. ट्रॅफिक जॅम झाले आहे, त्यात दोन अॅम्ब्युलन्स अडकल्याचे सांगून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. नगरसेवक राजेश लाटकर व महेश जाधव यांनीही आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
दरम्यान, काही कार्यकर्त्यांनी भाऊसिंगजी रोड, महाद्वार रोड, पापाची तिकटी, गुजरी, लक्ष्मीपुरी परिसरात व्यवहार काही काळ बंद झाले.
रंकाळ्याप्रश्नी नोटीस
रंकाळा तलावाच्या संरक्षक भिंतीची दुरुस्ती करण्यासाठी पाण्यामध्ये मातीची भिंत बांधण्यासाठी मोठा भराव टाकला आहे. त्याचबरोबर परताळ्याजवळ खरमाती टाकली होती. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे देसाई यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार महापालिकेतील बैठकीवेळीच उपप्रादेशिक अधिकारी मनीष होळकर यांनी सात दिवसाची नोटीस आयुक्तांना दिली. त्यामुळे भराव तातडीने काढून घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, शाहूवाडी
शाहूवाडीतला पश्चिम व दक्षिणेकडील भाग पूर्णपणे डोंगर व जंगल क्षेत्राने व्यापला आहे. या भागात करवंदे, जांभळे, काजू, तोरणे, रातांबी, अळू, फणस या रानमेव्याचा खजिना भरलेला असतो. सध्या हा रानमेवा पर्यटकांसाठी मलकापूर, आंबा व बांबवडे बाजारपेठेसह आंबा व मलकापूरच्या एसटी बसस्थानकाजवळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाला आहे. आंबा,विशाळगड, पावनखिंड, गणपतीपुळे, मार्लेश्वर, पावस या ठिकाणी पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांकडून या रानमेव्याला चांगली मागणी आहे. मलकापूर, आंबा, येळवण जुगाई व शित्तूर वारुण या भागातून दररोज तीन टन करवंदे व जांभळाच्या स्वरूपातला रानमेवा महाराष्ट्रासह परराज्यात पाठविला जातो.
डोंगर कड्याकपारी व वाड्यावस्त्यांवर राहणाऱ्या धनगर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या रानमेव्यावर चालतो. तालुक्याच्या डोंगर कपारीत राहणाऱ्या सुका माळ, माणी, मालाई, बर्की, कांटे, बुरंबाळ, मांजरे, येळवण जुगाई, शेंबवणे, पुसार्ळे, आळतूर, म्हाळसवडे, गिरगाव, ऐनवाडी यासह अन्य धनगरवाड्यावरील समाजाला उन्हाळ्यात कोणताही रोजगार उपलब्ध नसतो. त्यामुळे उन्हाळा आणि पावसाळ्यातले उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून हा समाज डोंगरदऱ्यांत जाऊन करवंदे, जांभळे, अळू, काजू यासारखा रानमेवा गोळा करतात.
काही व्यापारी जाग्यावर पोहोचून या लोकांकडून करवंदे, जांभळाच्या पाट्या खरेदी करतात. काही कुटुंबे पाट्यातून भरून हा रानमेवा आंबा, विशाळगड, मलकापूर, बांबवडे या भागात पायी जावून विकतात. यातून त्यांना दिवसाकाठी अडीचशे ते तीनशे रुपये मिळतात. तालुक्यातला हा रानमेवा दररोज तीन टेम्पोतून कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरसह कर्नाटक व आंध्र या राज्यातही पाठविला जातो. हा हंगाम मे अखेर चालत असल्यामुळे कर्नाटकातील हुबळी, बेळगाव, अथणी, तेरदाळ या भागातले व्यापारी हा रानमेवा इथून नेतात.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज
शहरातील सांडपाण्याच्या विषयाने सत्ताधारी गटाचा पिच्छा पुरविला असून विरोधकांनी पुन्हा याच विषयावरून सभागृह डोक्यावर घेतले. नगराध्यक्षा लक्ष्मी घुगरे अध्यक्षस्थानी होत्या. सभेच्या सुरवातीलाच शहरातील सांडपाण्याबाबत कोणता निर्णय घेतला आहे अशी विचारणा विरोधी पक्षनेत्या स्वाती कोरी यांनी केली. आठवडा उलटूनही अद्याप सांडपाण्याची उचल झालेली नाही. नोटीस देऊनही संबधित ठेकेदारावर कारवाई झाली का झाली नाही.
ठेकेदाराने ठेका नाकारला असून चुकीच्या ठेका पद्धतीला जबाबदार कोण व याबाबत प्रशासनाने काय कारवाई केली? यावर कोणतीही पूर्वसूचना न देता दिलेला ठेका ९ तारखेला रद्दचे पत्र ठेकेदाराने दिले असे कोरी यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर निरुत्तर झालेल्या सत्ताधारी व प्रशासनाविरोधात आक्रमक होत सांडपाण्यात सत्ताधारी नगरसेवकांचे हात ओले झालेलेच आहेत, त्यांच्यासोबत प्रशासनाचेही हात ओले झालेत का? असा गंभीर सवाल कोरी यांनी केला. मुख्याधिकारी तानाजी नरळे यांनी सभागृहासमोर पत्र सादर केले जाईल, त्यानंतर सभागृहाने याबाबत निर्णय घ्यावा असे सांगितले. यावर कोरी यांनी तुमचा सुद्धा सहभाग आहे का? कुणीही पालिकेत येऊन काहीही करावे आणि कुणीच विचारणार नाही असे समजू नये असे खडसावले.
यावर निरुत्तर झालेल्या मुख्याधिकारी नरळे यांना नगरसेवक बसवराज खणगावे यांनी प्रशासक म्हणून तुम्ही काहीच करणार नसाल तर येथे थांबलात कशाला? तुमच्या ऑफिसकडे जा असे सुनावले. तसेच कोरी यांनी लेखी उत्तर देण्याचा आग्रह धरला. यावर मुख्याधिकारी नरळे यांनी उत्तर दिले जाईल असे स्पष्ट केले. नगरसेवक राजेश बोरगावे यांनी सत्ताधऱ्यांवर टीका करताना 'लाज' वाटली पाहिजे, असा शब्दप्रयोग केल्याने अध्यक्षा घुगरे यांनी 'लाज' शब्द मागे घेऊन सभागृहाची माफी मागावी अशी मागणी केली. मात्र कोरी यांनी ठेकेदारांच्या जीवावर ढोंग सुरु असून आम्ही याचा निषेध करतो असे सांगत ठेकेदारांचे अभिनंदन केले.
नगरसेवक हारुण सय्यद यांनी हा अधिनियमाचा भंग असून सभागृहाची माफी मागावी अशी मागणी केली. यावर सत्ताधारी हे 'आयत्या बिळावर नागोबा' असल्याची टीका नगरसेवक नरेंद्र भद्रापूर यांनी केली. तसेच नगरसेविका कोरी यांनी पालिकेला फसवून ठेकेदार बनविणे हा अधिनियमाचा भंग नव्हे का? असा सवाल उपस्थित केला. अवघ्या दोन आठवड्यावर येऊन ठेपलेल्या महालक्ष्मी यात्रेच्या अगोदर कामे संपणार आहेत का? तसेच जबाबदारी तुम्ही घेणार काय? असा सवाल कोरी यांनी केला. यावर बांधकाम अभियंता रमेश पाटील यांनी यात्रेच्या आठ दिवस आधी सर्व कामे पूर्ण होतील असे आश्वासन दिले. यावेळी शहरविकास संदर्भात अनेक ठेके मंजूर करण्यात आले.
ठेकेदारांचे फोटो लावावेत
शहराच्या विकासाचा डांगोरा पिटताना स्वतःचे फोटो लावून प्रसिद्धी करता, मात्र ठेकेदारांची बिले अथवा अनामत देत नाही. त्यामुळे त्याठिकाणी फुकट काम करून घेतलेल्या या ठेकेदारांचे फोटो लावायला पाहिजेत, असे सांगत तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे असे नगरसेवक राजेश बोरगावे यांनी सुनावले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
गारगोटी येथे श्रीमती लिलाबाई महादेव जवाहिरे या हत्येच्या तपासात भुदरगड पोलिसांनी जबाब व कागदपत्रात फेरफार केले आहेत, असा आरोप श्रीकांत मुरलीधर बुधले यांनी पत्रकार परिषेदेत केला. गतवर्षी १ मे २०१४ रोजी लिलाबाई जवाहिरे यांचा खून झाला असून लिलाबाई यांचा मुलगा मिलिंद जवाहिरे याला पोलिसांनी अटक केली आहे.
बुधले हे खुनातील संशयित मिलिंद जवाहिरे यांचे मेव्हणे आहेत. त्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली कागदपत्रे मागवल्यानंतर कागदपत्रात फेरफार केल्याचे लक्षात आले. भुदरगड पोलिसांनी लिलाबाई यांच्या मृतदेहाचा पंचनामा दुपारी दोन वाजता केला होता. तसेच भुदरगड ग्रामिण रूग्णालयात दुपारी साडेतीन ते पावनेचार वाजता शवविच्छेदन केले होते. त्यानंतर सव्वा चार वाजता दहन केले होते. पण पोलिसांनी पंचनाम्यात पंचनाम्याची वेळ सव्वा पाच वाजता दिली आहे व शवविच्छेदनाची वेळ साडेसात वाजता दिली आहे. सव्वाचार वाजता दहन झाले असताना पोलिसांनी पंचनामा व शवविच्छेदनाच्या वेळेत फेरफार केले आहेत. पोलिसांनी पंचनाम्याच्यावेळी जे फोटो काढले आहेत त्यावर दुपारी तीन वाजून सहा मिनिटे व तीन वाजून सात मिनिटे अशी वेळ आहे.
या गुन्ह्यातील साक्षीदार किसन बाबूलाल साकला व रतनलाल गडरी हे लिलाबाईंच्या घरी भाडेकरू होते. यावेळी साकला व गडरी लिलाबाईच्या घरापासून ९० फूट अंतरावरील बांधकामाच्या ठिकाणी होते. दोघांनी भांडणाचा आवाज ९० फुट अंतरावरून कसा ऐकला असा प्रश्न उपस्थित केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कागलः 'काळा पैसा एक गौडबंगाल आहे. या गौडबंगालामुळेच राष्ट्रीय विकासाला खो बसत आहे. काळे धंदे व काळा पैसा शोधणे हे मोठे आव्हान आहे. काळा पैसा शोधून काढणारी व त्यावर निय़ंत्रण ठेवणारी सरकारी यंत्रणा कुचकामी आहे,' असे प्रतिपादन कॉ. अजित अभ्यंकर (पुणे) यांनी मुरगूड येथे केले. समाजवादी प्रबोधीनीच्यावतीने आयोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्याख्यानमालेत कॉ. अजित अभ्यंकर यांचे 'काळा पैसाः एक गौडबंगाल' या विषयावर व्याख्यान झाले. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. अर्जुन कुंभार होते.
कॉ. अभ्यंकर म्हणाले, 'भारतामध्ये सुशासन नाही, त्यामुळे सुराज्य निर्माण होणे अशक्य आहे. काळ्या धंद्याच्या माध्यमातून येणारा काळा पैसा हा परदेशात स्टॉक मार्केटमध्ये जात आहे त्यामुळे विकासाला पैसा नाही. विकास नसल्याने देश अधोगतीकडे जात आहे. परदेशी विकास पाहता तुलनेने आपल्या विकासाची गती मंदावली आहे. न्यायालयांची संख्या कमी असल्याने भारतात तीन कोटी खटले पडून आहेत. अधोगतीची अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. काळ्या पैशाच्या हव्यासापोटी गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार वाढला आहे. त्याला लगाम घालणारी सरकारी यंत्रणा ढासळली आहे.' यावेळी समाजवादी प्रबोधीनीचे अध्यक्ष कॉ. बबन बारदेस्कर, समीर कटके, एम. डी. रावण, पी. एम. मंडलिक, आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हा पातळीवर नेमण्यात आलेल्या उपसमितीने केलेल्या पाहणीवेळी अॅपल सरस्वती हॉस्पिटलने सार्वजनिक कचरा कोंडाळ्यात जैववैद्यकीय कचरा टाकल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर महापालिकेने कारवाई करुन पाच हजार रुपयांचा दंड केला. यावेळी महापालिकेचा एसटीपी प्रकल्प बंद असल्याबाबतचाही पंचनामा करण्यात आला.
प्रदूषणबाबत महापालिकेत झालेल्या बैठकीत सर्व अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दोन दिवसात विविध ठिकाणचा पंचनामा करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार शनिवारी सकाळी प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांच्याबरोबर करवीरचे नायब तहसिलदार, इरिगेशन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली. त्याबाबत देसाई यांनी सांगितले की, 'एसटीपी प्रकल्पाची वस्तुस्थिती जाणून घेतली असता तो संपूर्ण सुरू नसल्याचे निदर्शनास आला. त्याचा पंचनामा करण्यात आला. त्यानंतर अॅपल सरस्वती हॉस्पिटलजवळील कोंडाळ्याजवळ पाहणी केली असता. तिथे मोठ्या प्रमाणावर जैववैद्यकीय कचरा टाकल्याचे आढळून आले. त्याबाबतची माहिती महापालिका प्रशासनाला मिळताच हॉस्पिटलला पाच हजाराचा दंड ठोठावला. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फौजदारी कारवाईची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यानंतर प्रभूंच्या हॉस्पिटलजवळ जैववैद्यकीय कचरा पेटवला होता. तेही या पाहणीवेळी आढळून आले.' प्रदूषणविषयकच्या याचिकेवर हायकोर्टामध्ये २३ एप्रिलला सुनावणी होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या समितीने केलेल्या पाहणीतील पंचनामा व अहवाल महत्वाचा आहे. या सुनावणीवेळी ही कागदपत्रे हायकोर्टासमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असलेल्या ६१ माजी संचालक व सचिवांना लवाद प्रदीप मालगावे यांनी नोटिसा दिल्या आहेत. संबंधीतांनी २७ एप्रिलपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. अनेक सहकार संस्थांच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना मालगावे यांनी काढलेल्या नोटिसीमुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना चौकशीचा ससेमिरा पुन्हा पाठीमागे लागल्याने इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत.
बाजार समितीच्या आर्थिक नुकसानीबाबत जिल्हा उपनिबंधकांकडे सत्तारुढ गटाविरोधात विरोधी संचालकांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार गेल्या सहा वर्षातील कामकाजाची चौकशी करण्यास सुरुवात करण्यात येणार होती. त्याचवेळी सत्तारुढ संचालकांनी गेल्या पंचवीस वर्षातील कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली. जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी उपनिबंधक रंजन लाखे यांच्या मार्फत १९८७ पासूनच्या समितीच्या कारभाराची चौकशी केली. चौकशीत अनेक बेकायदेशीर निर्णयामुळे समितीचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. उपनिबंधक शिरापूरकर यांनी समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. नुकसानीची जबाबदारी निश्चितीसाठी बरखास्त संचालकांना डिसेंबर २०१३ मध्ये नोटिसा दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतर लवाद नेमण्यास दिरंगाई झाली होती.
प्रथमत: माजी संचालक व सचिवांना नोटिसा दिल्या आहेत. २७ एप्रिलपर्यंत त्यांनी म्हणणे सादर केल्यानंतर जबाबदारी निश्चितीचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करणार आहे.
-प्रदीप मालगावे, लवाद प्रमुख
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कोल्हापूरः लाच घेतल्याच्या प्रकरणामुळे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत झालेल्या ठरावाबाबत महापौर तृप्ती माळवी यांनी महापालिकेच्या विधी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मागितले आहे. त्याचबरोबर हा ठराव रद्द करण्यासाठी कोणती तरतूद आहे याचीही माहिती माळवी यांनी मागितली आहे. त्यामुळे सभेत झालेला ठराव सरकारकडे जाण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
२० मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत महापौर माळवी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा ठराव ठेवण्यात आला होता. ठरावाच्याबाजूने मतदान करावे म्हणून सर्व नगरसेवकांना त्यांच्या आघाडीने व्हिप बजावला होता. त्यामुळे हा ठराव एकतर्फी मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर हा ठराव पुढील कार्यवाहीसाठी आयुक्तांकडे जाणे अपेक्षित होते. मात्र, महापौरांकडून त्या ठरावावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. हा ठराव नियमबाह्य असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. याबाबतची मुदत संपत आल्याने काहीतरी निर्णय घेतील अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार महापौर माळवी यांनी १८ एप्रिल रोजी विधी विभागाकडे पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये ठराव नियमानुसार झाला नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. हा ठराव रद्द करण्याचे पत्र सरकारला पाठवायचे आहे, असे माळवी यांनी पत्रात नमूद केले आहे. त्यासाठी ठरावातील आशय कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे?, त्याचबरोबर ठरावाबाबतच्या संपूर्ण कायद्याची माहिती देण्याची मागणी केली आहे. हा ठराव रद्द करण्यासाठी कायद्यात कोणते कलम आहे? याची माहिती द्यावी, ठराव सरकारकडे पाठविण्याबाबतची माहिती द्यावी असेही महापौरांनी पत्रात म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
छत्रपती शिवाजी महाराजांना आग्र्याहून राजगडावर येण्यास चार महिन्यांचा कालावधी लागला. याशिवाय आग्र्याला पोहोचण्यापूर्वी ते मथुरेला गेले होते, या मतप्रवाहला बळकटी देणारी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पत्रे उपलब्ध झाली आहे. सह्याद्री इतिहास संशोधन केंद्राने शनिवारी शिवाजी महाराजांची अन्य अप्रकाशित सात पत्रे पत्रकार परिषदेत सादर केली. ही पत्रे नक्कल आणि तालिकांच्या स्वरुपात आहेत, अशी माहिती इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी शनिवारी दिली.
सावंत म्हणाले, 'येथील पुराभिलेखागारातून ही पत्रे उपलब्ध झाली आहेत. त्यावर गेली सहा वर्षे संशोधन सुरू होते. १७ ऑगस्ट १६६६ रोजी शिवाजी महाराजांची आग्र्याहून सुटका झाली. त्यानंतर ते २५ दिवसांत राजगडावर पोहचल्याचा मतप्रवाह आहे. दुसऱ्या मतप्रवाहानुसार ते चार महिन्यांनी म्हणजे २० नोव्हेंबर रोजी स्वराज्यात पोहोचले. शिवाजी महाराजांच्या ३ ऑक्टोबर १६६६ रोजीच्या पत्रात त्यांनी मथुरेतील जयकृष्ण चोबे याला वर्षासन दिल्याची नोंद आहे. म्हणजे महाराज ३ ऑक्टोबर १६६६ पर्यंत मथुरेतच असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आग्र्याहून सुटका झाल्यानंतर ते किमान ४७ दिवस मथुरेतच थांबल्याचे दिसते. सहाजिकच शिवाजी महाराज नोव्हेंबर महिन्यात राजगडावर पोहोचले या प्रवाहाला पत्रातून बळकटी मिळते.'
'जयकृष्ण आणि जयराम चोबे यांनी वर्षासन आणि संकल्पित दिल्याची सनदही मिळाली आहे' असे सांगून सावंत म्हणाले, 'शिवाजी महाराज सप्टेंबर महिन्यात राजगडावर पोहचले अशी खबर औरंगजेबला देणारी मिर्झाराजे जयसिंग यांची पत्रे आहेत. महाराजांनी स्वतः राजगडावर पोहोचलो अशी अफवा पसरवली असावी किंवा दुसऱ्या कोणाला तरी शिवाजी बनवून पाठविले असावे असा एक तर्क करता येतो. शिवरायांच्या दक्षिण दिग्विजयामागे शहाजी महाराजांचे एक सरदार रघुनाथ पंडित अमात्य हनुमंते यांचे मोठे सहकार्य होते. संशोधकांना सापडलेल्या ३ सप्टेंबर १६७७ रोजीच्या पत्रात हनुमंते यांची 'वार्षिक नेमणूक करून कर्नाटक देश तुम्हा स्वाधीन केला' अशी नोंद आहे. त्यांना एक लाख पाच हजार होन ठरवून दिले असेही पत्रात नमूद आहे. याशिवाय विशाळगडाच्या संदर्भातील पत्रात (१६ मार्च १६७१) हवालदार दुधाजी आहीरराऊ यांच्या नावाची नोंद असून १४ एप्रिल १६७१ रोजीचे हे पत्र विशाळगडावरील कदिम तैनातीचे आहे. २६ सप्टेंबर १६७७ रोजीच्या पत्रात त्रिंबकजी काकास कर्नाटकातील वलदाऊर मामले चंदी हे गाव वतन दिल्याचे म्हटले आहे.' पत्रकार परिषदेला पुराभिलेखागाराचे अभिलेखापाल गणेश खोडके, मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, प्रा. देविका पाटील, अमित अडसुळे आदी उपस्थित होते.
१६६९ सालातील एक पत्र मिळाले असून त्यात मिरासदार, कारकूनांची नावे आहेत. या पत्रात दोघा तृतीयपंथ्यांनी शिवाजी महाराजांकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार त्यांना उदरनिर्वाह करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
- इंद्रजित सावंत, इतिहास संशोधक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील चाळीस माजी संचालकांवरील शुल्क निश्चितेच्या कारवाईला हायकोर्टाने शनिवारी स्थगिती दिली. कोर्टाच्या या कारवाईमुळे बँकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केलेल्या आणि छाननीत अर्ज अवैध ठरलेल्या तेवीस माजी संचालकांचे लक्ष सहनिबंधकांच्या निर्णयाकडे लागले आहे. संबंधित संचालकांनी अपात्रतेबाबत सहनिबंधकांकडे अपील केले आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयाची दखल घेऊन सहनिबंधकांनी संबधितांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरविले तर त्यांना निवडणुकीचे मैदान मोकळे होणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा कारभार पाहणाऱ्या माजी संचालकांनी बँकेचे ४ कोटी १८ लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवलेल्या चाळीस माजी संचालकांवर चौकशी खर्चाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्यापैकी तेवीस माजी संचालकांनी आणि एका माजी संचालकाच्या नातेवाईकांनी निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. शुल्कनिश्चितीच्या कारवाईमुळे संबधितांचे अर्ज अवैध ठरविले गेले. दरम्यान, निवडणुकीला अपात्र ठरविण्यापूर्वीच माजी संचालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर शनिवारी हायकोर्टात न्या. सावंत यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद समोर आल्यानंतर कोर्टाने कोल्हापूर विभागाचे सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्या शुल्क निश्चितीच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
असे आहेत मात्तबर कारभारी
शुल्क निश्चितीच्या कारवाईमुळे उमेदवारी अर्ज अवैध ठरलेल्यामध्ये माजी मंत्री मदन पाटील, अजितराव घोरपडे, आमदार अनिल बाबर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, महांकाली कारखान्याचे अध्यक्ष विजय सगरे, बँकेचे माजी अध्यक्ष डी. के. पाटील यांच्यासह २३ जणांचा समावेश आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
महापालिकेच्या पुईखडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात ड्यूटीवर असलेल्या कर्मचाऱ्याला शनिवारी रात्री एका मित्रासोबत दारू पिताना नगरसेवक महेश गायकवाड यांनी रंगेहात पकडले. त्यावेळी एक कर्मचारी ड्यूटी संपण्यापूर्वीच निघून गेल्याचे आढळून आले.
गायकवाड यांनी रात्री सव्वाआठ वाजता अचानक भेट दिली. त्यावेळी नऊपर्यंत ड्यूटी असलेला संदीप तिवले हा कर्मचारी एका मित्रासोबत दारू पित असल्याचे आढळून आले, तर दुसरा कर्मचारी दशरथ कांबळे ड्यूटी संपण्यापूर्वीच निघून गेल्याचे आढळून आले. याबाबत जलअभियंता मनीष पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता ते बाहेरगावी असून, परत आल्यावर संबंधितांवर कारवाई करू, असे पवार यांनी सांगितल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. याबाबत आयुक्त पी. शिव शंकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क झाला नसल्याचे गायकवाड म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
टाकाळा येथील लँडफिल साइटच्या कामामध्ये काही तथाकथित कार्यकर्त्यांनी केलेली ढवळाढवळ हा महापालिकेची निवडणूक तोंडावर आल्याने केलेला स्टंट असल्याचा आरोप शनिवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये करण्यात आला. जर अशा पद्धतीने प्रत्येक कामात अडथळा येऊ लागला तर विकासकामे होणार नाहीत. त्यामुळे पदाधिकारी आणि नगरसेवक याबाबत प्रशासनाच्या पाठीशी राहतील, अशी ग्वाही देण्यात आली. दरम्यान, सांगली महानगरपालिका तसेच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला कचऱ्याच्या प्रश्नाबाबत दंड तसेच नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये अशी गंभीर कारवाई झाली आहे. कोल्हापूरलाही अशा प्रकारचा आदेश होऊ नये, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रशासनाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.
'टाकाळ्यातील कामास नागरिक का विरोध करत आहेत? याबाबत तेथील नगरसेवक, नागरिकांची बैठक घेऊन शंकांचे निरसन करावे', अशी मागणी संभाजी जाधव यांनी केली. प्रशासनाने याबाबत भूमिका मांडताना सांगितले की, टोप येथील जागा हरित लवादाने काही अटींवर वापरण्यास परवानगी दिली आहे. टाकाळा येथील लँडफिल साइटचे काम पूर्ण करण्याची त्यात एक अट आहे. ते काम वेळेत पूर्ण झाले तरच टोप येथील जागा मिळणार आहे. त्यामुळे काम मुदतीत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्यांचा आक्षेप आहे, अशा लोकांना त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. तिथे फक्त इनर्ट मटेरिअल टाकले जाईल.'
'निवृत्ती चौक ते रंकाळा स्टँड हा रस्ता करणाऱ्या ठेकेदारास विचारणा केल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात. अनिल पाटील या ठेकेदाराकडून कामे वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे बाकीच्या ठेकेदारांना कामाची संधी मिळत नाही. कामे सुरु होण्यास या ठेकेदाराकडून विलंब होत असेल तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी', अशी मागणी सभापती आदिल फरास आणि प्रभा टिपुगडे यांनी केली. ठेकेदारांना दिलेली कामे पूर्ण झाल्याशिवाय दुसऱ्या कामांची वर्कऑर्डर देण्यात येऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले. त्यानुसार प्रत्येक ठेकेदाराकडे ठराविक संख्येने कामे देण्याबाबत निविदा प्रक्रियेत बदल केले जातील, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'पंचगंगा नदी प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केल्या आहेत. अशा घटकांवर ४८ तासांत कडक कारवाई होईल,' असे विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी शनिवारी सांगितले. त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपालिकेसह साखर कारखाने, डिस्टीलरी, प्रोसेसर्स व औद्योगिक कारखान्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
विभागीय आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर चोक्कलिंगम प्रथमच कोल्हापुरात आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पंचगंगा प्रदूषणाबाबत आयोजित बैठकीत त्यांनी आढावा घेतला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अनबालगन यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चाही केली.
चोक्कलिंगम म्हणाले, 'पंचगंगा प्रदूषणाशी संबंधित पाच घटक आहेत. त्यातील महापालिका एका आठवड्यात ७६ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. दुधाळी येथील नाल्याजवळील प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी प्रस्ताव दिला आहे. १५ जणांकडून भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यासाठी नियमानुसार भरपाई दिली जाईल. मात्र, संबंधितांना प्रकल्पाचे महत्त्व समजावून देऊन ते स्वतःहून जमीन ताब्यात देतील यादृष्टीने काम करण्यास महापालिकेला सांगितले आहे. स्वच्छता आणि आरोग्याच्यादृष्टीने या प्रकल्पासाठी समाजातील सर्व घटकांनी मदत करण्याची आवश्यकता आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कारवाईचे अधिकार आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्यास सांगितले आहे.'
साखर कारखान्यांचा हंगाम संपत असताना कारवाई होत असल्याचे पत्रकारांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर चोक्कलिंगम म्हणाले, 'आता ज्यांच्यावर कारवाई होईल, ते कारखाने संबंधितांना पुन्हा सुरू करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही.' जलयुक्त शिवार योजनेसाठी जिल्ह्यातील ६९ गावे निवडली आहेत. तेथे कामे सुरू केल्याचे चोक्कलिंगम म्हणाले. जिल्हाधिकारी राजाराम माने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी सु. द. डोके, उदय गायकवाड, प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील उपस्थित होते.
'नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी इतर खणींच्या ठिकाणी मूर्तींचे विसर्जन करण्याचा दृष्टिकोन ठेवून गणेशमूर्ती बनवल्या जाव्यात. यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडून मोहीम राबवावी' अशी सूचना चोक्कलिंगम यांनी केली.
बैठकीतील आदेश
प्रवाहित नदीसाठी केटीवेअरला गेट बसविण्याचा प्रस्ताव
साखर कारखान्यांनी जादा गाळपासाठी मंजुरी घ्यावी
कारखान्यांनी सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा आराखडा सादर करावा
जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रियेला नकार देणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई
वीस बेडपेक्षा जास्त क्षमतेच्या हॉस्पिटलला एसटीपी नसल्यास कारवाई
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एसटीपीसाठी अनुदान द्यावे
राजाराम कारखान्यासह नऊ प्रोसेसर्सना नोटिसा
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी विभागीय आयुक्तांच्या झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राजाराम सहकारी साखर कारखाना व इचलकरंजीतील नऊ प्रोसेसर्सना कारवाई करण्याबाबतचे पत्र शनिवारी रात्रीच पाठवले. त्यामध्ये 'यापूर्वी प्रदूषणाबाबत वारंवार नोटिसा दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. पण त्याबाबत काही कार्यवाही केली नसल्याने वीज व पाणी कनेक्शन तोडण्यात येत आहे,' असे म्हटले आहे. याबरोबरच कारखान्याच्या पुढील गळीत हंगामासाठी ना हरकत पत्र न देण्याचाही कारवाईत समावेश आहे. पाणी तोडण्याचे पत्र जलसंपदा विभागला पाठवले आहे. तर, वीज व पाणी तोडण्याची प्रत्यक्ष कारवाई सोमवारी होण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सातारा : शहराजवळील जुन्या एमआयडीसीमधील मे. इमर्सन नेटवर्क पॉवर प्रा. लि. या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कोणतीही आगाऊ सूचना, नोटीस न देता शुक्रवारपासून कारखाना बंद केल्याचे फलक लावून जाहीर केले. त्यामुळे कंपनीमधील ८८ कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दरम्यान, कामगारांनी सहायक कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांच्याकडे धाव घेवून कैफियत मांडली आहे. या वेळी कंपनीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक अधिकारी विकास चिमडी, कामगार संघटना (सीटू) चे नलवडे, रोहित ससाणे, सदानंद दोशी, अनिल पवार, प्रसाद गोसावी, सचिन मोहिते, सातारा जनरल वर्कस युनियनतर्फे आनंदी अवघडे, माणिक अवघडे उपस्थित होते. औद्योगिक विवाद अधिनियमानुसार कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने कारखाना बंद करण्याच्या तारखेपूर्वी ६० दिवस अगोदर नोटीस घेणे बंधनकारक होते, तीन वर्षांपासून कंपनीला मिळणाऱ्या ऑर्डरमध्ये घट होत गेली आहे. तसेच खर्च व उत्पादन खर्चही वाढत गेला आहे, असे सांगण्यात आले. वास्तविक ६० दिवसांपूर्वी व्यवस्थापनाने सूचना का दिली नाही, कारखान्यात आठ डायरेक्टर आहेत. १६ एप्रिल रोजी कंपनी सुरू होती. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी पहिल्या शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना कारखाना बंद केल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे ८८ कामगार रस्त्यावर आले आहेत. अनेक कामगारांनी घरासाठी कर्जे काढली आहेत.
नुकसान भरपाई म्हणून कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांचा पगार द्यावा, कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, तसेच या संदर्भात सोमवारी दुपारी दोन वाजता पुढील बैठक सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात घेण्यात येवून निर्णय घ्यावा, असे ठरविण्यात आले. या वेळी कंपनीचे कामगार उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, सातारा
सातारा जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांत परवानाधारक ५०० स्टॅम्प व्हेंडर, पिटीशन रायटर असून, त्याचे परवान्याचे नूतनीकरण प्रांत कार्यालयाकडे रखडले आहे. दरम्यान, ५०० रुपये ते २० रुपये पर्यंतचे दस्ताची टंचाई निर्माण झाल्याने नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली आहे.
सातारा जिल्ह्यात सातारा, कराड, पाटण, कोरेगाव, माण, खटाव, वाई, खंडाळा, महाबळेश्वर, जावली, फलटण या अकरा तालुक्यांत नोंदणीकृत ५०० स्टँम्प व्हेंडर पिटीशन रायण, बॉन्ड रायटर यांचे नोंदणीचे परवाने नूतनीकरणाच्या प्रतिक्षेत आहेत. प्रत्येक विभागाच्या प्रांत कार्यालयात परवान्याचे प्रस्ताव विहीत नमुन्यात स्टॅम्प व्हेंडर, पिटशन रायटर यांनी दिले आहेत. दर वर्षी परवाने नूतनीकरण केले जातात. मार्च महिना संपून एप्रिलचा निम्मा महिना संपत आला तरी परवाने नूतनीकरण करुन मिळालेले नाहीत, या मुळे स्टॅम्प व्हेंडर, पिटीशन रायण, बॉन्ड रायटर हवालदिल झाले आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विन मुद्गल यांनी तातडीने लक्ष घालून स्टॅम्प व्हेंडर, पिटीशन रायटर यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. सध्या ई-चलनाच्या माध्यमातून ५०० रुपयाच्या पुढील सर्वच प्रकारचे दस्तऐवजाचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना काहीच अडचण येत नाही, अशी माहिती जिल्हा मुद्रांक शुल्क अधिकारी कराडकर यांनी दिली. मात्र, २० रुपयांपासून ५००रुपयांपर्यंत स्टॅम्पची टंचाई जाणवू लागल्याने खासगी स्वरुपात बॅकांची कर्जे घेताना करारनामे, भाडेपट्टे, शपथपत्रे, लिव्ह एन्ड लायसन्स लिखीत स्वरुपात करता येत नाहीत. स्टॅम्पच्या टंचाईमुळे लाखो रुपयाचा महसूल ठप्प झाला आहे. स्टॅम्प व्हेंडर, पिटीशन रायण, यांना फक्त ३ टक्के कमिशन दिले जात आहे. त्याच्या कमिशनमध्ये वाढ करावी म्हणून सातत्याने त्याचा पाठपुरावा संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आला होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड
बेळगाव-वेंगुर्ला महामार्गावर यशवंतनगर (ता. चंदगड) येथील रस्त्यालगत असलेल्या झाडांची फांदी एसटीवर पडल्याने एसटीची काच फूटून चालक एस. एस. कोरवी (वय ४२, रा. चंदगड) हे गंभीर जखमी झाले.
चंदगड आगाराची बस बेळगावहून प्रवाशांना घेऊन चंदगडकडे जात होती. ती यशवंतनगरनजीक आली असता रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जुनाट वटलेल्या वृक्षाची फांदी चालकाच्या बाजूला पडली. यामध्ये चालकाच्या समोरील बाजूची काच फुटून काचेचे तुकडे चालक कोरवी यांच्या नाकात व डोळ्यात घुसले. यावेळी कोरवी रक्तबंबाळ झाल्याने त्यांनी गाडी जाग्यावरच थांबविली. धावत्या बसवर अचानक घडलेल्या या प्रकाराने चालकाने गाडीवरील नियंत्रण न सोडता बस थांबविल्याने प्रवासी बचावले. याचवेळी या मार्गावरून जाणारी चंदगड ग्रामीण रुग्णांलयाची रुग्णवाहिका थांबवून चालक जखमी कोरवींना अधिक उपचारासाठी चंदगड ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
