Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

आंबेडकरांची तीन नवी पत्रे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील महाराष्ट्र इतिहास प्रबोधिनीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राजर्षी शाहू महाराज यांना लिहिलेली तीन महत्वाची पत्रे सोमवारी प्रकाशित केली. या पत्रातून डॉ. आंबेडकर आणि राजर्षी शाहू महाराज यांच्यातील स्नेह तसेच त्याकाळातील काही घटनांवर नव्याने प्रकाश पडत आहे. शाहू महाराजांचे दिवाण सर रघुनाथराव सबनीस यांच्या खासगी दफ्तरात ही पत्रे सापडली आहेत. तिन्ही पत्रे १९२० आणि १९२१ या वर्षांतील आहेत. प्रबोधिनीच्या विश्वस्त, इतिहास संशोधक डॉ. मंजुश्री पवार, ज्येष्ठ संशोधक प्रा. डॉ. टी. एस. पाटील आणि सबनीस यांच्या वंशज अॅड. सुमेधा सबनीस यांनी पत्रकार परिषदेत या पत्रांविषयी माहिती दिली.

यापैकी एक पत्र डॉ. आंबेडकर यांनी मुंबई येथील 'मूकनायक' कार्यालयातून मराठीत लिहिले आहे. त्यावर तारीख नाही. यात आंबेडकर यांनी नागपूर येथे ३० मे १९२० ला झालेल्या अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषदेला शाहू महाराज उपस्थित राहणार असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. शाहू महाराजांच्या कन्या आक्कासाहेब महाराज आजारी असल्याने शाहू महाराज या परिषदेला उपस्थित राहणार की नाही याबद्दल शंका होती. डॉ. आंबेडकर यांची शाहू महाराजांना परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी विनंती करणारे पत्र उपलब्ध आहे, त्यानंतरचे हे पत्र आहे. या पत्रात डॉ. आंबेडकर यांनी शाहू महाराजांना त्यांचे भाषण छापण्याच्या पूर्वी पाहण्यास मिळावे, अशी विनंती केली आहे. तसेच नागपूर येथील मंडळीकडून आलेल्या अर्जाची चौकशी करणे कठीण आहे असे म्हटले आहे, पण हा प्रकार नेमका लक्षात येत नसल्याचे पवार यांनी सांगितले.

६ ऑक्टोबर १९२१ च्या पत्रात डॉ. आंबेडकरांनी शाहू महाराजांचा उल्लेख निष्काम, दिनदयाळू, सत्पुरूष असा केला आहे. शाहू महाराजांकडे दोनशे पौडची मागणी केली आहे. 'माझी अगदी गाळण झाली आहे आणि आपल्याकडून पैशाची वाट पहात आहे, तरी निराशा न करणे,' असे या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे. तसेच कोल्हापूर संस्थानचे स्टेट रेकॉर्ड चोरीला गेल्याची माहिती आंबेडकरांना लंडनमध्ये मिळाल्याचे यात स्पष्ट होते. तिसरे पत्र इंग्रजीत असून, ते २० ऑक्टोबर १९२१ चे आहे. त्यात आंबेडकरांनी १०७ पौंडची मदत गेल्याच आठवड्यात मिळाल्याचा उल्लेख केला आहे.

पवार म्हणाल्या, 'आंबेडकरांचे शाहू महाराजांकडे आर्थिक मदतीची मागणी ४ सप्टेंबर १९२१ चे पत्र उपलब्ध आहे. त्याकाळात कोल्हापूर ते पत्र लंडनला पोहोचण्यासाठी किंवा पैसा पाठवण्यासाठी २० दिवस लागायचे. २० ऑक्टोबरला आंबेडकर 'मागील आठवड्यात' पैसे मिळाल्याचे सांगतात. यावरून शाहू महाराजांनी तातडीने मदत दिल्याचे दिसते. शाहू महाराजांना १०७ पौड रक्कम पौंडमध्ये बदलून मिळाली असण्याची शक्यता आहे.'

या पत्रात व्हॅलेंटाइन चिरोल यांनी स्टेट रेकॉर्डसंदर्भात सहानुभूती व्यक्त केल्याचे म्हटले आहे. 'शाहू महाराजांचा काही गुप्त पत्रव्यवहार ब्राह्मणी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाला होता. त्याचा शाहू महाराजांना मोठा धक्का बसला होता. या संदर्भातील हे उल्लेख आहेत. त्याकाळात गाजलेल्या टिळक-चिरोल खटल्यात या रेकॉर्डचा उपयोग झाला होता.' प्रा. पाटील यांनी सबनीस यांच्या खासगी दफ्तरावर अभ्यास सुरु असून वर्षभरात त्यावर स्वतंत्र ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यात येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘आंबेडकरी डिक्शनरी’चा प्रोजेक्ट पूर्ण

$
0
0

सचिन यादव, कोल्हापूर

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कोल्हापूरला दिलेल्या भेटी, तत्कालीन कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी, माणगाव परिषदेसह कोल्हापूरशी संबंधित दुर्मिळ गोष्टीचा संग्रह अंतिम टप्प्यात आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या साहित्यातील साडेआठ हजार इंग्रजी शब्दांच्या 'आंबेडकरी डिक्शनरी'चा प्रोजेक्ट पूर्ण झाला आहे. येत्या काही दिवसांत आंबेडकर संशोधन सेंटरच्या संकेतस्थळाची निर्मिती होणार असून, बाबासाहेबांची दुर्मिळ कागदपत्रे आणि कार्य सातासमुद्रापार पोहोचणार आहे. या निमित्ताने शिवाजी विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व विकास केंद्राने संशोधनाचा पुढचा टप्पा गाठला आहे.

या केंद्रात डॉ. आंबेडकरांच्या दुर्मिळ पाचशे फोटोचा खजिना संग्रहित केला आहे. बाबासाहेबांनी सुरू केलेले पाक्षिक मूकनायक, जनता आणि प्रबुद्ध भारतमधील अग्रलेखांचा मूळ दस्तावेज संशोधक विद्यार्थ्यांना पर्वणी ठरत आहेत. सेंटरकडे चाळीस मूळ दस्तावेज आहेत. डॉ. आंबेडकरांच्या सानिध्यात आलेले लोक आणि त्यांच्याशी झालेला पत्रव्यवहाराचे संकलन आहे. या वर्षी सेंटरने आंबेडकरांचे कोल्हापूरशी संबंध, त्यांच्यासोबत काम केलेले कार्यकर्ते, त्यांच्याविषयीच्या आठवणी, माणगाव परिषद आणि दुर्मिळ फोटोंच्या संग्रहाचे काम हाती घेतले. डॉ. आंबेडकरांनी साहित्यात अनेक इंग्रजी शब्द वापरले. संशोधनपर लेखन, संसदीय वादविवाद, मुंबई केंद्रीय मंडळात मांडलेले प्रश्न वीस खंडात संग्रहित आहे. सेंटरने त्यांच्या लिखित आणि भाषणांत वापरलेले साडेआठ हजार इंग्रजी शब्दांचा संग्रह केला आहे. मूळ इंग्रजीतील असलेल्या काही शब्दांचा भावानुवाद केला आहे. त्यामुळे साहित्यकृती समजायला मदत होणार आहे.

सेंटरने डॉ. आंबेडकरांच्या दुर्मिळ पाचशे फोटोंची सीडी तयार केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि कोल्हापुरातील समन्वयक दत्तोबा पवार आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारातील ६० पत्रेही आहेत. तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक डॉ. ज. रा. दाभोळे आणि प्राचार्य दिनकर खाबडे यांच्याकडून 'आंबेडकरी चळवळीला बहुजन समाजाचे योगदान,' या विषयावर इंग्रजीतील ग्रंथाची निर्मिती केली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील संशोधनासाठीचे विविध पैलू संशोधकांना खुले आहेत. सेंटरच्या माध्यमातून त्यांचे कार्य आणि दुर्मिळ कागदपत्रे नवसंशोधकांसमोर आणली आहेत. काही मंडळी आंबेडकरांचा चुकीचा इतिहास माथी मारण्याचे काम करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सेंटरचे काम महत्त्वाचे ठरत आहे.

- डॉ. कृष्णा किरवले, संचालक, आंबेडकर संशोधन व विकास केंद्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किरणांना प्रदूषणाचा अडथळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

हवेतील प्रदूषणामुळे सूर्यकिरणांचे वक्रीभवन होत आहे. यामुळे भौतिक अडथळे दूर केले, तरी वर्षातून दोन्हीवेळेला झालेल्या किरणोत्सवातील किरणे अंबाबाई मूर्तीच्या मुखापर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत. भौतिक अडथळ्यांसोबतच हवेतील प्रदूषण किरणोत्सवातील प्रमुख अडथळा ठरत असताना काही जण जाणीपूर्वक अंधश्रद्धा पसरवत आहेत. हवेतील प्रदूषण कमी केल्यास किरणोत्सव विना अढथळा पार पडेल, अशी माहिती खगोलशास्त्रज्ञ आर. व्ही. भोसले यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.

भोसले म्हणाले, अंबाबाई मंदिरामध्ये २३ ते २५ नोव्हेंबर व ३१ जानेवारी, १ व २ फेब्रुवारी किरणोत्सव होतो. मात्र गेल्या चार पाच वर्षापासून सूर्यकिरणे मूर्तीच्या मुख्यापर्यंत न पोहोचता केवळ कंबरेपर्यंतच पोहोचत आहेत. यामुळे समाजात गैरसमज पसरवले जात आहेत. यापाठीमागील शास्त्रीय दृष्ट‌िकोणाचा अभ्यास करण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरु डॉ. एम. जी. ताकवले व पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने समिती स्थापन केली होती. समितीच्यावतीने मूर्तीपासून पश्चिम क्षितीजाच्या दिशेने सूर्यप्रकाशाच्या मार्गातील अढथळांचा अभ्यास केला. काही अढथळे दूर केल्यानंतर मूर्तीपासून सूर्यबिंब दिसू लागेल. भौतिक अढथळे आणखी दूर केल्यास सूर्यबिंब अधिक स्पष्ट दिसेल.

नोव्हेंबर २०१४ व जानेवारी, फेब्रुवारी २०१५ मध्ये किरणोत्सवकाळात सूर्यकिरणे फक्त मूर्तीच्या कंबरेपर्यंत पोहोचली होती. याचा भौतिकशास्त्रातील वैज्ञानिक संकल्पना आणि सिद्धांतावर अभ्यास करण्यात आला. प्रकाश किरण सरळ रेषेत प्रवास करतात, मात्र अशी किरणे एखाद्या माध्यमातून प्रवास करतात तेंव्हा त्यांची गती, तरंगलांबी यास अनुसरुन त्याचे अपवर्तन होते. त्यामध्ये विचलन कोन तयार होतो आणि किरणे वक्रीकृत होतात. यानुसारच किरणोत्सवादिवशी मंदिरात सूर्यास्तादरम्यान क्षितीजावरुन येणारी सूर्यकिरणे क्षितीजापासून प्रदूषित हवा, धूर, धूळ, वाफ या माध्यमातून प्रवेश करतात. हे माध्यम प्रिझमसदृश्य काम करत असल्याने किरणे विचलित होऊन वक्रीकृत होण्याचा संभव आहे. ही क्रिया केवळ तीन ते चार मिनिटात पूर्ण होत असल्याने किरणोत्सवावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भविष्यात किरणोत्सव पाहण्यासाठी फायबर ऑप्टिकलचा उपयोग करुन पूर्ण किरणोत्सव शक्य असल्याचे मत डॉ. एस. बी. पवार यांनी व्यक्त केले. पत्रकार बैठकीस मित्रा संस्थेचे उदय गायकवाड, प्रकाश देसाई, अनिल चौगुले उपस्थित होते.

शहराभोवतीचे प्रदूषणही कारणीभूत

शहरातील वायू प्रदूषणात झालेली वाढ, रंकाळा तलाव व पश्चिमेकडील नदी, शेती यादरम्यान होणारी वाफ, धुके, धूर, गुऱ्हाळघरे, फड जाळणे अशा कृती किरणोत्सव काळात जास्त होत असल्याने व त्याची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असल्याने किरणोत्सव होत नसल्याचे उदय गायकवाड यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमएच-०९’ टोलमुक्त

$
0
0

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या कोल्हापूर महापालिकेला टोलमुक्तीसाठी आणखी कर्जाच्या खाईत न लोटता कोल्हापूर पासिंगच्या वाहनांच्या (एमएच०९) टोलचा बोजा राज्य सरकार उचलणार आहे. यामुळे आता टोलचा झोल संपण्याची चिन्हे आहेत. वाहनांचा सर्व्हे करून सरासरीवर रक्कम द्यायची की प्रत्येक वाहनाचा टोल महिन्याला द्यायचा याबाबत पंधरा दिवसांत निर्णय होणार आहे.

राज्यातील अनेक टोलचा प्रश्न राज्य सरकारने निकालात काढला. पण पाच वर्षे लढा देत असलेल्या कोल्हापूरकरांच्या तोंडाला पाने पुसली. यामुळे संतप्त भावना व्यक्त होत असताना सरकारने महापालिकेला टोलची रक्कम कर्जाऊ देण्याची भूमिका घेतली. मात्र मुळातच कर्जाच्या बोजाखाली असलेल्या महापालिकेला आणखी कर्ज परवडणारे नसल्याने विरोध सुरु आहे. महापालिकेवर सध्या तीनशे कोटीपेक्षा जास्त कर्ज आहे. या कर्जाच्या व्याजापोटी वर्षाला ३५ कोटी व्याज भरावे लागणार आहे. थेट पाइपलाइनचा खर्च वाढल्याने कर्जाचा हा आकडा आणखी वाढणार आहे. यामुळे टोलमुक्त कोल्हापूरसाठी कर्ज नको निधी द्या, अशी भूमिका कोल्हापूरकरांनी घेतली आहे. यामुळे आता सरकार निधी द्यायच्या तयारीत आहे.

कोल्हापूर टोलमुक्त करण्यासाठी टोलची संपूर्ण रक्कम आता राज्य सरकार देणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मंत्र्यांच्या पातळीवर याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. काही दिवसांतच तशी अधिकृत घोषणा करण्यात येईल. संपूर्ण टोलमुक्त न करता फक्त कोल्हापूर पासिंग वाहनांना टोलमुक्ती मिळणार आहे. आयआरबीने केलेल्या रस्त्यांच्या कामाचे फेरमूल्यांकन होणार आहे. त्याचा अहवाल येताच याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात येईल.

सर्वेक्षणातील नोंदीनुसार रक्कम

टोलची रक्कम कशी द्यायची याबाबत सध्या ​सरकार विचार करत आहे. प्रत्येक नाक्यावर सीसीटीव्ही असून त्या रेकॉर्डनुसार कोल्हापूर पासिंग वाहनांच्या नोंदी ठेवून त्याचा टोल सरकार भरेल असा पहिला प्रस्ताव आहे. दुसऱ्या पर्यायानुसार पंधरा दिवस वाहनांचा सर्व्हे करण्यात येईल. त्यानुसार सरासरी काढून ती रक्कम सरकार देईल. इतर वाहनांना मात्र टोल भरावा लागणार आहे. याची वसुली आयआरबीने करायची की महापालिकेने याबाबतही तातडीने निर्णय घेण्यात येणार आहे. ३१ मे पासून कोल्हापूरकरांची टोलमुक्ती होणार आहे.

टोलचा बोजा जनतेवर पडू नये अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. महापालिकेला कर्ज देण्याच्या भूमिकेला विरोध असल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार अधिकाधिक रक्कम महापालिकेला देईल. ही रक्कम कशा पद्धतीने देता येईल याबाबत सरकार विचार करत आहे.

- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

महापालिकेवरील सध्याचे कर्ज

थेट पाइपलाइन ११० कोटी

शिंगणापूर पाणी योजना १०० कोटी

एसटीपीसाठी प्रस्तावित कर्ज १० कोटी

नगरोत्थान योजना ९१ कोटी

महापालिकेचे उत्पन्न ३८९.४५ कोटी

महापालिकेचा खर्च ३८९ कोटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

RTEमधून ७० प्रवेश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या मुलांना शिक्षणाची समान संधी मिळण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आरक्षित जागांवर प्रवेश देण्यासाठी शहरातील खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या ७५ टक्के शाळांना अपयश आले आहे. शहरातील शाळांमध्ये उपलब्ध २७८ जागांपैकी केवळ ७० प्रवेश निश्चित झाल्यामुळे अजूनही २०८ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. शिक्षण हक्क कायदा राबविण्याची मानसिकता शाळांमध्ये नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी झालेली नाही.

शिक्षणासाठी मोफत हक्क कायद्यानुसार आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के प्रवेश देण्याबाबत शहर व जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये उदासिनता दिसून येत आहे. शहरातील नामवंत शाळांमध्ये पहिल्या वर्गाच्या प्रवेशासाठी मोठी गर्दी होते. राज्य सरकारकडून आरटीईच्या जागांवरील दिलेल्या प्रत्येक प्रवेशामागे दहा हजार रुपये अनुदान मिळते. त्यामुळे शाळांवर त्याचा बोजा पडत नाही. यंदा शहरातील खासगी ४० शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेशानुसार २७८ जागांचा कोटा ठेवण्यात आला आहे. या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पालकांची उदासिनता दिसून असल्याचे सांगितले जाते. मात्र अद्याप याबाबत जनजागृती झालेली नाही. या शाळांमधील २७८ जागांसाठी १२८ पालकांनी प्रवेश अर्ज भरले आहे. त्यापैकी केवळ ७० जागांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा जागा कमी उपलब्ध आहेत. गेल्यावर्षी शहरातील पात्र ४८ शाळांमध्ये २५ टक्क्याप्रमाणे ११४७ जागांचा कोटा ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी केवळ २९४ जागा भरल्या गेल्या होत्या. तब्बल ८५३ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. जिल्हा परिषदेच्या ३२८७ शाळांमधील २१३२ प्रवेश झाले होते. ११५५ जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यामुळे गेल्यावर्षी जिल्ह्यात एकूण २००८ जागा रिक्त राहिल्यामुळे गरजू मुलांना आवश्यक असूनही शिक्षणाचा हक्क मिळाला नाही.

अल्प प्रतिसाद मिळण्याची कारणे

पालकांपर्यंत माहिती मिळालेली नाही

जात प्रमाणपत्र मिळविण्यात पालकांची अडचण

उत्पन्नाचा दाखला, शाळेचे अंतर या अटी

शाळांमधून कायद्याबाबत अल्प प्रचार

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये डिसेंबरमध्येच प्रवेशप्रक्रिया

बड्या शाळांकडून प्रवेश देण्यास टाळाटाळ

आरटीई प्रवेश प्रक्रिया - ३ मार्चपासून सुरू

प्रवेशासाठी अर्ज विक्री - १८ मार्चपर्यंत

आलेले अर्ज - १२८

प्रवेश निश्चित - ७० (११ एप्रिलअखेर)

शहरातील उपलब्ध जागा-२७८

एकूण शाळा - ४०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३ कंपन्यांच्या निविदा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत आयआरबी कंपनीने कोल्हापुरात तयार केलेल्या रस्त्यांच्या फेर मूल्यांकनासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा भरली आहे. त्यातून येत्या आठवडाभराच एका कंपनीची निविदा नि​श्चित केली जाणार आहे. संबंधित कंपनीने एका महिन्यात सर्व्हे करून मूल्यांकन अहवाल सादर करावयाचा आहे. पुणे येथील दोन आणि मुंबईतील एका कंपनीने निविदा भरली आहे. कंपनीचा अनुभव आ​णि सर्वात कमी दर याचा विचार करून कंपनीची निवड होईल असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.

आयआरबी कंपनीने कोल्हापुरात केलेली रस्त्याची कामे व टोल वसुलीवरून गेली चार वर्षे आंदोलन सुरू आहे. जनतेच्या आंदोलनांची दखल घेत राज्य सरकारने प्रकल्पाचे फेर मूल्यांकनाचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यासाठी पाच सदस्यांच्या तांत्रिक समितीची स्थापना केली. राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार हे तांत्रिक समितीचे प्रमुख आहे. समितीच्या अधिपत्याखाली रस्त्याचे मोजमाप, प्रत्यक्ष कामाचा सर्व्हे त्रयस्थ कंपनीकडून करून घेतले जाणार आहे.

रस्ते विकास महामंडळाने यासंदर्भात २० मार्च रोजी​ निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदेसाठी दहा दिवसांची मुदत होती. मात्र या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नाही. पुन्हा प्रक्रिया राबवल्यानंतर आता तीन कंपन्यांनी निविदा भरली आहे. नऊ तारखेपर्यंत निविदा भरण्याची अंतिम मुदत होती. निविदा निश्चित झाल्यानंतर संबंधित कंपनीने रस्त्याचे मोजमाप, गटर्सची बांधणी, युटिलिटी शिफ्टींगच्या कामाची सद्यस्थितीची तपासणी करून प्रत्यक्षात झालेल्या कामाचा अहवाल तयार करायचा आहे. कंपनीने एका महिन्यात प्रकल्पचा अहवाल तांत्रिक समितीला सादर करावयाचा आहे.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ३१ मेपूर्वी टोलबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही दिली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने रस्ते मूल्यांकनासाठी समिती नेमली आहे. मात्र अजून सर्व्हे करणाऱ्या कंपनी निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे महिनाभरात सर्व्हे कसा पूर्ण होणार? असा प्रश्न उप​​स्थित केला जातो. रस्ते प्रकल्पाचे मूल्यांकन पूर्ण झाल्याशिवाय सरकार प्रकल्पची किंमत कशी निश्चित करणार आणि ३१ मेपर्यंत मूल्यांकन झाले नाही तर टोलबाबत काय भूमिका असणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पानसरे’ तपासासाठी पुण्यातून मदत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'ज्येष्ठ नेते, काँमेड गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाला पुण्यातून मदत करू' अशी माहिती कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक रितेश कुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. रितेशकुमार यांची गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) विशेष महानिरीक्षकपदी बदली झाली आहे. लवकरच ते पुण्यात पदभार स्वीकारणार आहेत. रितेश कुमार म्हणाले, 'कोल्हापूर परिक्षेत्रात १४ महिने कार्यकालात अनेक गुन्ह्यांचा शोध लावला. मात्र पानसरे हत्येचा तपास अद्याप लागलेला नाही. या प्रकरणाचा कसून

तपास करण्यासाठी परिक्षेत्रातील २७ पथके गेले दोन महिने दररोज २० तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करीत आहेत. पुण्यात माझ्याकडे सीआयडीची जबाबदारी असल्याने पानसरे हत्येच्या तपासात निश्चितच तेथून मदत करता येईल. परिक्षेत्राचा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी शिक्षा लागण्याचे प्रमाण अतिशय कमी होते. याबाबत दोन हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष शिबिरे घेऊन कायदेशीर तपासाबाबत मार्गदर्शन केले. पोलिसांच्या तंदुरुस्तीकडे विशेष लक्ष देण्यासाठी मंगळवारी व शुकवारी नियमित कवायत सुरू केल्या. संघटीत गुन्हेगारी मोडण्यासाठी ३० टोळ्यांवर मोका अंतर्गत कारवाई केल्याने गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी झाले आहे.' 'कर्नाटक, महाराष्ट्र व गोवा या तीन राज्यातील पोलिसाच्यात समन्वय रहावा यासाठी पयत्न केले आहेत. त्यासाठी व्हाट्सअॅपचा वापर केला जाणार आहे. माहितीच्या देवाण-घेवाणीमुळे गुन्हेगारांना पकडण्यास मदत होईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...म्हणूनच राष्ट्रवादी ‘गोकुळात’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गोकुळ दूध संघात सतेज पाटील सोबत आले असते तर त्यांचे स्वागतच होते. मात्र, आम्ही वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून आवाहन करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. ते विरोधात गेल्यामुळेच गोकुळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रवेश झाला, असा टोला गोकुळचे नेते पी. एन. पाटील यांनी लगावला आहे. जिल्हा काँग्रेस कमिटीत ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पाटील म्हणाले, गोकुळ दूध संघात राष्ट्रवादीला घ्यावे अशी परिस्थिती नव्हती. मागील निवडणुकीत ते विरोधात लढले होते. त्यामुळे यावेळी आमच्यासोबत येतील अशी शक्यताही नव्हती. पण, सतेज पाटील यांनी वेगळे पॅनेल उभे करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांचा गोकुळमध्ये प्रवेश झाला. काँग्रेसचे सर्व नेते एकत्र आले असते तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेण्याची गरजच नव्हती. त्यामुळ गोकुळमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शिरकाव होण्यास सतेज पाटील यांचा विरोध हेच एकमेव कारण आहे.

ते पुढे म्हणाले, कागलमध्ये संजय घाटगे यांच्या घरातील कोणाला तरी उमेदवारी मिळावी यासाठी आम्ही आग्रह होतो. मात्र, पॅनेलमध्ये दोघांच्या तसेच कार्यकर्त्यांच्या मताचाही विचार केला जात असल्याने घाटगे कुटुंबियांना सत्ताधाऱ्यांच्या पॅनेलमध्ये जागा मिळू शकलेली नाही. याबाबत खंत आहे. तरी देखील आमचे पॅनेल विजयी होईल, असा विश्वास आहे. सतेज पाटील यांनी गोकुळमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत विचारले असता गोकुळ अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सुरू असून दूध उत्पादकांना जादा दर, त्यांच्या जनावरांना आरोग्याच्या सुविधा, खाद्य आणि वेळेवर दूधाचे बिल देण्याचा प्रयत्न केला आहे. संघ चांगला चालेला असताना आरोप केला जात आहे तर मग ज्यांनी म्हशींसह संघ खाल्ला त्यांच्याबाबत कोणा का बोलत नाही? त्यामुळे केवळ राजकारणासाठी हे आरोप झाल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

सतेज पाटील यांच्यासोबत विनय कोरे आणि संजय घाटगे आहेत. विनय कोरे यांची ताकद गोकुळसाठी लागणार नाही. त्यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे. त्यामुळे, ते केवळ सोबत असल्याचे समाधान त्यांना मिळेल. तर संजय घाटगे यांचे कार्यकर्ते किती ताकद लावतात यावर त्यांचा विजय अवलंबून आहे. सत्ताधारी पॅनेलने मात्र पॅनल ते पॅनल मतदान करण्यासाठी आवाहन केल्यामुळे सर्वांचा विजय होईल असा विश्वास आहे. गोकुळसाठी क्रॉस वोटिंग होण्याची शक्यता आहे पण त्याचा मतदानावर फार परिणाम होणार नाही असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

गोकुळ दूध संघात काँग्रेसचे नेते पी. एन. पाटील, महादेवराव महाडिक विरुद्ध सतेज पाटील अशी स्थिती असली तरी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मात्र, सतेज पाटील यांना सोबत घेऊनच निवडणूक लढणार असल्याचे पी. एन. पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा बँकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. बँकेकडून देण्यात आलेली कर्जे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी सत्तेवर असतानाच देण्यात आली असल्याचेही पी. एन. पाटील म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बाजू ‘गोकुळ’ची मांडली

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सतेज पाटील यांनी गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यावर आरोप केल्यानंतर गोकुळचे व्यवस्थापकीय संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन गोकुळबाबत भाष्य केले होते. याबाबत घाणेकर यांना आचारसंहिता भंगाची नोटीस लागू केली होती. या नोटिशीला घाणेकर उत्तर दिले असून आपण कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाची बाजू मांडली आहे. संचालकांची नाही असा खुलासा केला आहे. त्यामुळे कोणाचा प्रचार केला किंवा कोणाविरोधात बोलले असा त्याचा अर्थ होत नसल्याचेही त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक पाटील यांना कळविले आहे.

गोकुळ मध्ये २०१२ - १३ या एका वर्षात सुमारे १५० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून तसे लेखा परिक्षण अहवालात नमूद करण्यात आल्याचा आरोप माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केला होता. याला उत्तर देण्यासाठी संघाचे नेते आमदार महादेवराव महाडिक यांनी गोकुळ दूध संघातच पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत महाडिक यांनी उत्तर देण्याऐवजी गोकुळचे व्यवस्थापकीय संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांनी उत्तर दिले होते. त

निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नोटीसीनुसार त्याला उत्तर देताना घाणेकर यांनी 'आपण कोणताही आचारसंहिता भंग केला नसल्याचे म्हटले आहे. या पत्रकार परिषदेत आपण कोणत्याही संचालकाची बाजू घेतलेली नाही किंवा कोणाचा प्रचारही केलेला नाही. गोकुळवर झालेल्या आरोपाबाबत व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून आपले मत मांडले आहे. '

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेना रिंगणाबाहेरच

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सहा आमदार असलेल्या शिवसेनेला कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत पक्ष म्हणून भूमिका घेता येणार नाही, असे चित्र आहे. सहा आमदार असलेल्या शिवसेनेला 'गोकुळ'मध्ये जशी शिवसेना म्हणून ‌भूमिका घेता आलेली नाही तसेच केडीसीसीतही पक्ष म्हणून काही भूमिका घेता येणे शक्य होणार नाही. राज्यात आणि केंद्रात सत्ता तर आणि जिल्ह्यातील क्रमांक एकचा पक्ष असूनही शिवसेनेच्या नेत्यांना कोल्हापुरातील सहकार क्षेत्रातील महत्त्वाच्या संस्थांत निवडूण येताना मात्र राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसच्या नेत्यांसमवेत हातमिळवणी करावी लागणार आहे.

पक्षाचे आमदार सुजीत मिणचेकर तर खासदारकीची निवडणूक लढवलेले सहसंपर्क प्रमुख प्रा. संजय मंडलिक, कागल मतदार संघातून शिवसेनेचे तिकीटावर लढलेले माजी आमदार संजय घाटगे निवडणुकीच्या ‌मैदानात आहेत. तसेच शिवसेनेचे इतर आमदारांच्या काही कार्यकर्त्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. पण पक्ष म्हणून भूमिका घेता येणार नाही असे सध्याचे चित्र आहे.

शिवसेनेचे नेते असलेले आमदार चंद्रदीप नरके, सत्यजीत पाटील-सरूडकर, माजी आमदार संजय घाटगे आणि प्रा. मंडलिक यांचीच कोल्हापुरातील सहकार क्षेत्रात दखलपा‌त्र शक्ती आहे. पण केडीसीसीतील एकूण राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचेच पारडे जड आहे. सहाजिकच शिवसेनेच्या या नेत्यांना केडीसीसी बँकेत निवडून येण्यासाठी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांसबोत जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

'गोकुळ'च्या निवडणुकीत आमदार चंद्रदीप नरके यांचे काका अरूण नरके सत्तारूढ गटासोबत आहेत, तर त्यांचे जवळचे कार्यकर्ते किशोर पाटील माजी मंत्री सतेज पाटील यांच्या विरोधी पॅनलमधील प्रमुख उमेदवार आहेत. तर शाहूवाडीतून सत्यज‌ित पाटील-सरूडकर यांचा गट पारंपारिकरित्या सत्तारूढ गटासोबत आहे. तर प्रा. मंडलिक आणि संजय घाटगे यांचा गट सतेज पाटील यांच्यासोबत राहिला आहे.

केडीसीसी बँकेच्या शिवसेनेच्या संभाव्य भूमिकेसंदर्भात आमदार नरके यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पक्ष म्हणून केडीसीसीत अजून कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. तर जिल्हाध्यक्ष विजय देवणे यांनी ही यासंदर्भात अजूनही काही हालचाली सुरू नसल्याचे सांगितले. तर आमदार डॉ. सुजीत मिणचेकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राजाराम’चे रणांगण तापले

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या कसबा बावडा येथील छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. राजर्षी शाहू सत्तारुढ पॅनेलच्या माध्यमातून सत्तारुढ संचालक पारदर्शक कारभार केल्याचा दावा करत आहेत. तर विरोधक राजर्षी शाहू परिवर्तन पॅनेलच्या माध्यमातून संचालकांनी स्वत:च्या नावावर ऊस पाठवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत आहेत. दोन्ही पॅनेल प्रमुखांच्या वैयक्तीक टीका टिपणीमुळे कार्यक्षेत्रातील गावामध्ये चांगलेच तापले आहे.

साडेसहा तालुक्यातील १२ हजार सभासद असलेल्या छत्रपती राजाराम कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणुकीचे मतदान रविवारी (ता. १९) होणार आहे. सत्तारुढ आमदार महादेवराव महाडिक यांच्या विरोधात माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी परिवर्तनाची हाक दिल्याने पुन्हा हे दोन पारंपरिक गट आमने-सामने आले आहेत. गेल्या दहा वर्षात कारखान्याचा कारभार काटकसर आणि पारदर्शकपणे केला आहे. यामुळे इतर कारखान्यांच्या बरोबरीने दर दिला आहे. कारखान्याला लांबच्या अंतरावरुन उसाची वाहतूक करावी लागत आहे. त्यामुळे दर देताना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. साखरेचे बाजारात ढासळलेले दर आणि इतर कोणतेही उत्पदनाचे साधन नसताना राजराम कारखान्याने जिल्ह्यात सहाव्या क्रमांकाचा दर दिला आहे. या प्रमुख मुद्दांचा वापर करत आमदार महाडिक यांच्यासह विद्यामान संचालक मंडळ प्रचार करत आहेत. वैयक्तिक गाटीभेठीवर भर देत मोठ्या गावात जाहीर सभा घेऊन सभासदांसमोर आपली भूमिका मांडत आहेत.

कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा पाटील गटाचा आरोप

कारखान्यावर संचालकांना कोणतेही स्वातंत्र नसून राजाराम कारखाना 'महाडिक प्रायव्हेट लिमिटेड' झाला आहे. कारखान्यावर एकाधिकारशाहीचा कारभार सुरू आहे. हातकणंगले तालुक्यात बोगस सभासद केले असून या सभासदांच्या जोरावर कारखाना ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. अशा बोगस सभासदांवर हरकती घेतल्या असून सुमारे १२२ सभासद साखर आयुक्तांनी कमी केले आहेत. कारखान्याचे कार्यक्षेत्र दूरपर्यंत पसरले असल्याने संचालकांनी उत्पादकांना ऊस बांधावर खरेदी करुन स्वत:च्या नावावर ऊस कारखान्यास पाठवला आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक खाईत लोटले असल्याचा आरोप होत आहे. दोन्ही बाजूंने होणाऱ्या आरोपांच्या फैरीमुळे कारखाना कार्यक्षेत्रातील वातावरण कमालीचे ढवळून निघाले आहे.

राजारामच्या प्रचारात गोकुळचाही प्रचार

राजाराम कारखान्याच्या निवडणुकीत आमने-सामने असेलेले महाडिक-पाटील गोकुळच्या निवडणुकीतही आमने-सामने आले आहेत. कारखान्याचे कार्यक्षेत्रातील तालुक्यात गोकुळचे ठरावधारक असल्याने एकाच वेळी दोन्ही संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रचार केला जात आहे. कारखान्याची जाहीर सभा झाली, दोन्ही पॅनेल प्रमुख काही निवड कार्यकर्त्यांसह ठरावधारकांची भेट घेत आहेत. यामुळे सभा जरी कारखान्याची असली, तरी छुपा प्रचार गोकुळचाही होत असल्याचे दिसून येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोठली संवेदनशीलता

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

​दोन दिवसांनी धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाला महिना होत आहे. बहुतांश वद्ध असलेले आंदोलक कडाक्याचा उष्मा व वळीव पावसाचा सामना करत, आजारांना तोंड देत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावर बसून आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून नेहमीच्या सवयीप्रमाणे त्यांची उपेक्षा चालवली आहे. पण लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणारे या आंदोलकांच्या मतदार संघातील असो किंवा जिल्ह्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने त्यांची भेट घेऊन चार शब्दांची सहानभुती दाखवलेली नाही. प्रशासनाबरोबर लोकांच्या जिवावर राजकारण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचीही संवेदनशीलता संपल्याचा कडवट अनुभव या आंदोलनाच्या माध्यमातून जिल्ह्याला अनुभवायला मिळत आहे.

पुनर्वसन प्रक्रियेप्रमाणे चांदोली अभयारण्य व धरणग्रस्तांना नुकसानभरपाईच्या रकमेबरोबर जमिनी मिळण्याचा हक्क आहे. त्यासाठी १७ वर्षांपासून ते लढत आहेत. यातील बहुतांश आंदोलकांचे आयुष्य या लढ्यातच गेले आहे. नवीन सरकार, लोकप्रतिनिधी असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना पदरात काही तरी पडेल या आशेने १६ मार्च पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन चालवले. महिनाभराच्या कालावधीत चारवेळा झालेल्या वळीव पावसात झाड, घर, आंदोलनातील स्टेज तर काही वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इमारतीचा या आंदोलकांना आधार शोधावा लागला. पावसाने ही त्रेधातिरपीट उडवली असताना उन्हाचा तडाखाही सहन करण्यापलिकडील आहे. सिमेंटच्या तापलेल्या रस्त्यावरुन येणाऱ्या झळांनी पन्नास ते सत्तरीतील या आंदोलकांचे डोके भणभणून जात आहे. कधी पाऊस तर कधी उष्मा यामुळे या वृद्धांना पोटविकारांनी ग्रासले आहे. रात्री डासांचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यातून अनेकांना ताप येत आहे.

यापूर्वी अधिवेशन काळात आंदोलनाचा काही मुद्दा होऊ नये म्हणून दक्ष असलेले प्रशासन यावेळी प्रचंड सुस्त असल्याचे दिसून आले. त्यांच्याकडून दुर्लक्ष झाले आहेच. पण लोकप्रतिनिधींनीही यापेक्षा वेगळा पाढा गिरवलेला नाही. निवडणूक आली की जैनापूर, दानोळी, नरंदे, वाठार, पारगाव, माले, भादोले या गावांमध्ये वसाहती असलेल्या धरणग्रस्तांकडे मतासाठी फिरणारे लोकप्रतिनिधी एक दिवसही फिरकलेले नाहीत. कोल्हापूरचे लोकप्रतिनिधी मात्र आंदोलकांच्या या प्रश्नावर हातावर हात धरुन बसलेले दुर्देवी चित्र आहे.

पुनर्वसनासाठीच्या आवश्यक माहितीचा प्रशासनाकडे अभाव

वन विभागाकडून आतापर्यंत नागरी सुविधांसाठी ६ कोटी २४ लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यातील ३ कोटी ५४ लाख रुपये नुकतेच मिळाले आहेत. सध्या धरण व अभयारण्यग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वारणा लाभक्षेत्रातील ३१५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. मात्र त्यासाठी अजून भूसंपादन झालेले नाही. जिल्हा प्रशासनाकडे त्यासाठीचा निधी नाही. या प्रकल्पग्रस्तांसाठीची नुकसान भरपाई म्हणून २ कोटी ५४ लाख ४० हजार रुपये देय आहेत. तर अभयारण्याशेजारील ३०१ हेक्टर जमीन निर्वणीकरणासाठी द्यावी याचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर आहे. त्यातील काही त्रुटी केंद्रातून आल्या आहेत. त्याबाबतचे स्पष्टीकरण येथील वन विभागाकडून दिले गेल्यास ती मंजुरीही लवकर मिळेल. वनविभागाकडून मिळालेल्या ३ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या निधीतून वारणा लाभक्षेत्रातील भूसंपादनासाठी एक कोटी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करावेत. तसेच उर्वरित रक्कम प्रकल्पग्रस्तांच्या भरपाईसाठी देण्याची मागणी आहे. या मागणीवर मुंबईतील बैठकीत निर्णय होऊ शकतो. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी किती गेल्या, पुनर्वसनासाठी त्यांना किती जमिनी हव्या आहेत याची सरकारी कार्यालयात नोंदच झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. याशिवाय पुनर्वसनासाठी किती जमीन लागेल हे समजण्यास अडचणी येऊन पुनर्वसन रखडले आहे. हे काम महसूल यंत्रणेकडून पूर्ण करुन घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी एखादी बैठक घेण्याची आवश्यकता होती. या मागण्यांबाबत त्यांनी इतर अधिकाऱ्यांना सामोरे केले आहे.

निवडणूक जवळ आली की मतदारांची आठवण येते. त्यावेळी दारात येतात. प्रशासनातील एकाही अधिकाऱ्याला हा प्रश्न सुटावा असे वाटत नसल्याने प्रयत्न होत नाहीत. लोकप्रतिनिधींनी माणुसकीचा विचार करुन अधिकाऱ्यांना काही निर्णय घेण्यास भाग पाडले तर काही होऊ शकते. - मारुती पाटील, आंदोलनकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक दिवस गावासाठी

$
0
0


शांताराम पाटील, गारगोटी

आपण समाजाचे काही तरी देणे लागतो, अशी भावना जेव्हा माणसाच्या मनात निर्माण होते, तेव्हा तो समाजासाठी काही तरी करू इच्छितो. मग तो आपला रिकामा वेळ सामाजिक कार्यासाठी खर्ची घालतो. कूर (ता. भुदरगड) येथील व्यावसायिक असणाऱ्या ४० युवकांनी आठवड्यातील 'एक दिवस गावासाठी' या संकल्पनेतून गावाच्या विकासाचा ध्यास घेऊन सामाजिक कार्याला सुरुवात केली आहे. गावातील दुर्लक्षित असणारी अनेक कामे मार्गी लावली आहेत.

कोणी हॉटेल व्यवसाय करतो, कोणी मोटार गॅरेज चालवतो, कोणी किराणा दुकान चालवतो, कोणी कापड व्यवसाय करतो असे अनेक व्यवसाय करणारे तरुण भिशीच्या निमित्ताने एकत्र आले. त्यांनी बचतीचा मार्ग म्हणून सुरुवातीला भिशीच्या निमित्ताने भैरवनाथ-विठुबाई भक्त मंडळाची स्थापना केली. शनिवार या सुटीच्या दिवशी भिशी मंडळाच्या निमित्ताने हे तरुण एकत्र यायचे आणि संपूर्ण दिवस मौज मस्तीत घालवायचे. याऐवजी आपण आपला सुटीचा दिवस गावाच्या विकासासाठी खर्ची घालूया अशी संकल्पना त्यांच्यातून पुढे आली. संकल्पनेची सुरुवात त्यांनी गावच्या स्मशानभूमीची दुरुस्ती आणि तेथे झाडे लावणे या कामाने केली. यानंतर प्रत्येक शनिवारचा दिवस त्यांनी गावातील दुर्लक्षित राहिलेल्या कामांसाठी खर्ची घालण्यास सुरुवात केली. यातून भैरवनाथ मंदिराची कळस दुरुस्ती, रंगकाम असे अंदाजे तीन लाख रुपये किमतीचे काम, पुरातन भावेश्वरी मंदिर स्वच्छता, जोतिबा मंदिर सपाटीकरण, नदीघाट कचरा निर्मूलन, ग्रामदैवत विठुबाई मंदिर परिसरात वृक्षारोपण व जतन, मंदिराचे नूतन बांधकाम, आरोग्य उपकेंद्राला मदत, प्राथमिक शाळा परिसर स्वच्छता व सपाटीकरण, आरोग्य, व्यसनमुक्ती जनजागृती, आदी कामे या तरुणांनी केली आहेत.

गावाच्या भल्यासाठी सुरू केलेल्या या संकल्पनेत हळूहळू आता ग्रामस्थसुद्धा सहकार्य करू लागले आहेत. प्रत्येक शनिवारी सकाळी दहा वाजता हे तरुण एकत्र येतात. यावेळी गावातील कोणती प्रलंबित कामे आहेत व ती आपल्यामार्फत करता येणे शक्य आहे याची यादी करून कामांना सुरुवात करतात. सायंकाळी पाच पर्यंत एक-एक काम हातावेगळे केले जाते. एकत्र आलेले हे सर्व तरुण गावाच्या राजकारणातील वेगवेगळ्या गटातटात विभागलेले आहेत. यातील काही तरुण एकच व्यवसाय करणारे आहेत. मात्र, त्यांच्यात राजकारण, ईर्षा वा मत्सर नाही. मैत्रीच्या नात्याने एकत्र येऊन गावाचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून ते सर्वजण एक-एक विकासकाम मार्गी लावत आहेत. त्यांच्या या ध्यासामुळे गावाचे रूपडेही पालटू लागले आहे.

या विधायक कार्यात नेताजी पाटील, उपसरपंच संभाजी हळदकर, रामचंद्र गिरीबुवा, विनायक शिंदे, डी. ए. मिसाळ, उत्तम चोडणकर, श्रीधर कासार, कृष्णात सुतार, विक्रम हळदकर, बाजीराव हळदकर, संजय भारमल आदींसह ४० पेक्षा अधिक युवकांनी या कार्यात झोकून दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रियांकाची जर्मनीत मोदीभेट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जर्मनी दौऱ्यात त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी कोल्हापुरातील न्यू पॅलेस परिसरातील प्रियांका चौगुले-काळवीट यांना मिळाली. पंतप्रधानांनी जर्मनीस्थित दीडशे भारतीय विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. जर्मनीत मिळवलेल्या ज्ञानाचा उपयोग देशासाठी करण्याची ग्वाही अनेक विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना दिली.

प्रियांका चौगुले-काळवीट या जर्मनीतील टी. सी. वर्ल्ड जीएमबीएच या कंपनीत विक्री आणि विपणन व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. प्रियांका जर्मनीतील स्टुटगार्ट शहरात राहतात. पंतप्रधान मोदी जर्मनीत हॅनोव्हर शहरातील हॅनोव्हर ट्रेड फेअरसाठी गेले होते. त्यावेळी जर्मनीच्या सिटी हॉलमध्ये त्यांची भारतीय विद्यार्थ्यांनी भेट घेतली. भारतीय दूतावासाने जर्मनीत पदवी घेतलेल्या आजी-माजी भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी निवडक तीन हजार विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणीचे आवाहन केले. त्यातील दीडशे विद्यार्थी भेटीसाठी निवडण्यात आले. यात व्यवस्थापन, संशोधन (विज्ञान अभियांत्रिकी), अभियांत्रिकी, पीएचडी, वैद्यकीय आणि ऑटोमोबाइल अशा सहा क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. यापैकी व्यवस्थापन क्षेत्रातून प्रियांकाची भेटीसाठी निवड झाली. या वेळी प्रियांका चौगुले म्हणाल्या, 'पंतप्रधानांशी व्यवस्थापन क्षेत्रांशी संबंधित प्रश्नावर चर्चा झाली. जर्मनीत मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग देशासाठी करण्याची ग्वाही अनेक विद्यार्थ्यांनी यावेळी त्यांना दिली.'

प्रियांकाने पुणे येथे मॅक्सम्युलर भवनात जर्मन भाषेचे उच्च शिक्षण घेतले. कॅम्पस इंटरव्ह्यूव्दारे मुंबईतील टीसीएस या कंपनीसाठी निवड झाली. तेथून जर्मनीतील डाऊ केमिकल्सच्या माध्यमातून सेवेत रूजू होण्याची संधी मिळाली. जर्मनीत पुढील शिक्षण घेत टी. सी. वर्ल्ड जीएमबीएच कंपनीत रूजू झाल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळाचा ‘वन’वास

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी संपादित करायच्या वन विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने (एएआय) द्यायचा की राज्य सरकारने या वादात दोन वर्षांपासून भूसंपादन रखडले आहे. 'ही कोंडी फोडण्यासाठी लवकरच मुंबईत प्राधिकरण व राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहोत. राज्य सरकारच्या मदतीने छोट्या विमानांची सेवा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील,' अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी आढावा बैठकीत दिली.

कोल्हापूरची विमानसेवा चार वर्षांपासून बंद आहे. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आवश्यक भू संपादनाचा प्रस्ताव रखडला आहे. जागेअभावी धावपट्टीचे विस्तारीकरण नाही. परिणामी, मोठ्या विमान कंपन्या येथे सेवा सुरू करत नाहीत, अशा दुष्टचक्रात येथील विमानसेवा अडकली आहे. या प्रश्नी समन्वयासाठी अधिकारी नेमण्याची मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. दोन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असतानाही किरकोळ बाबीत प्रकल्प अडकल्याबाबत महाडिक यांनी नाराजी व्यक्त केली.

छोटी विमाने महाग

छोटी विमाने सुरू करता येतील, असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर, 'विमान कंपन्यांना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे सेवा महाग होते,' असे महाडिक यांनी निदर्शनास आणून​ दिले. राज्य सरकारकडून काही मदत घेऊन ही सेवा सुरू करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.

विमानतळ प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केला जाताना विस्तारीकरणासाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव विमानपत्तन प्राधिकरणाने तयार करून द्यायचा होता. - राजाराम माने, जिल्हाधिकारी

विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आणखी १०.९३ हेक्टर जागा लागणार आहे. पाच हेक्टर जागा मिळाल्यास धावपट्टीचे काम करून देता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने भू संपादनाचा प्रस्ताव करून द्यावा असे वरिष्ठ कार्यालयाने कळवले आहे. - रूपाली अभ्यंकर, विमानतळ प्रमुख

मुंबईतील बैठकीत प्रस्ताव देण्याचा आदेश एएआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्यास तो चार दिवसांत सादर करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाच्या येथील अधिकाऱ्यांची असेल. त्यासाठी लागणाऱ्या इतर बाबींची पूर्तता मी करून घेईन. - चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सुवर्णपालखीसाठी सुवर्णसंकलन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

श्री अंबाबाई देवीसाठी लोकसहभागातून सुवर्णपालखी तयार करण्यासाठी करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी सुवर्ण पालखी ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे. ट्रस्टच्या सुवर्णनिधी संकलनाला गुरुवारी (ता. १६ ​एप्रिल) प्रारंभ होत असल्याची माहिती, विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष, खासदार धनंजय महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गुजरीत सुरू करण्यात आलेल्या ट्रस्टच्या कार्यालयाचे उदघाटन करवीर पीठाचे शंकराचार्य विद्यानृ​सिंह भारती यांच्याहस्ते होणार असल्याचे महाडिक यांनी सांगितले.

खासदार महाडिक म्हणाले, 'तिरुपती बालाजी देवस्थान, राघवेंद्र स्वामी मठ, कर्नाटकातील उडपी धर्मस्थळातील शृंगेरी मठ येथील सुवर्णपालखीच्या धर्तीवर अंबाबाई देवीसाठी सुवर्णपालखी तयार केली जाईल. त्यासाठी स्थापन झालेल्या ट्रस्टला धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून नोंदणी क्रमांक मिळाला आहे. पालखीसाठी ४० किलो सोन्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भक्तांकडून ऐच्छिक स्वरुपात शुद्ध सोने ​किंवा रोख रक्कम स्वीकारली जाईल.'

खासदार महाडिक म्हणाले, 'सध्याची लाकडी पालखी श्रीपूजकांकडून देवस्थान समितीच्या ताब्यात दिली आहे. सोन्याचा पत्रा तयार करून लाकडी पालखीवर सजवण्यात येणार आहे. गुढीपाडव्यादिवशी प्रातिनिधीक स्वरुपात लाकडी पालखी आणि सोन्याचे पूजन करण्यात आले. सप्टेंबर २०१५ मध्ये श्री अंबाबाईच्या मूर्ती पुनर्प्रतिष्ठापनेला ३०० वर्षे पूर्ण होत असल्याने या सोहळ्याचे औचित्य साधून सुवर्णपालखीचा संकल्प पूर्णत्वास जाईल.' यावेळी ट्रस्टचे कार्याध्यक्ष भरत ओसवाल, उपाध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, कार्यवाह महेंद्र इनामदार, सहकार्यवाह दिगंबर इंगवले आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळाचा ‘वन’वास

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणासाठी संपादित करायच्या वन विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने (एएआय) द्यायचा की राज्य सरकारने या वादात दोन वर्षांपासून भूसंपादन रखडले आहे. 'ही कोंडी फोडण्यासाठी लवकरच मुंबईत प्राधिकरण व राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहोत. राज्य सरकारच्या मदतीने छोट्या विमानांची सेवा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील,' अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी आढावा बैठकीत दिली.

कोल्हापूरची विमानसेवा चार वर्षांपासून बंद आहे. विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आवश्यक भू संपादनाचा प्रस्ताव रखडला आहे. जागेअभावी धावपट्टीचे विस्तारीकरण नाही. परिणामी, मोठ्या विमान कंपन्या येथे सेवा सुरू करत नाहीत, अशा दुष्टचक्रात येथील विमानसेवा अडकली आहे. या प्रश्नी समन्वयासाठी अधिकारी नेमण्याची मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली. दोन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू असतानाही किरकोळ बाबीत प्रकल्प अडकल्याबाबत महाडिक यांनी नाराजी व्यक्त केली.

छोटी विमाने महाग

छोटी विमाने सुरू करता येतील, असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर, 'विमान कंपन्यांना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. त्यामुळे सेवा महाग होते,' असे महाडिक यांनी निदर्शनास आणून​ दिले. राज्य सरकारकडून काही मदत घेऊन ही सेवा सुरू करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.

विमानतळ प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केला जाताना विस्तारीकरणासाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या जागेचा प्रस्ताव विमानपत्तन प्राधिकरणाने तयार करून द्यायचा होता. - राजाराम माने, जिल्हाधिकारी

विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आणखी १०.९३ हेक्टर जागा लागणार आहे. पाच हेक्टर जागा मिळाल्यास धावपट्टीचे काम करून देता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने भू संपादनाचा प्रस्ताव करून द्यावा असे वरिष्ठ कार्यालयाने कळवले आहे. - रूपाली अभ्यंकर, विमानतळ प्रमुख

मुंबईतील बैठकीत प्रस्ताव देण्याचा आदेश एएआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्यास तो चार दिवसांत सादर करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाच्या येथील अधिकाऱ्यांची असेल. त्यासाठी लागणाऱ्या इतर बाबींची पूर्तता मी करून घेईन. - चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुवर्णपालखीसाठी सुवर्णसंकलन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

श्री अंबाबाई देवीसाठी लोकसहभागातून सुवर्णपालखी तयार करण्यासाठी करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी सुवर्ण पालखी ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे. ट्रस्टच्या सुवर्णनिधी संकलनाला गुरुवारी (ता. १६ ​एप्रिल) प्रारंभ होत असल्याची माहिती, विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष, खासदार धनंजय महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. गुजरीत सुरू करण्यात आलेल्या ट्रस्टच्या कार्यालयाचे उदघाटन करवीर पीठाचे शंकराचार्य विद्यानृ​सिंह भारती यांच्याहस्ते होणार असल्याचे महाडिक यांनी सांगितले.

खासदार महाडिक म्हणाले, 'तिरुपती बालाजी देवस्थान, राघवेंद्र स्वामी मठ, कर्नाटकातील उडपी धर्मस्थळातील शृंगेरी मठ येथील सुवर्णपालखीच्या धर्तीवर अंबाबाई देवीसाठी सुवर्णपालखी तयार केली जाईल. त्यासाठी स्थापन झालेल्या ट्रस्टला धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून नोंदणी क्रमांक मिळाला आहे. पालखीसाठी ४० किलो सोन्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भक्तांकडून ऐच्छिक स्वरुपात शुद्ध सोने ​किंवा रोख रक्कम स्वीकारली जाईल.'

खासदार महाडिक म्हणाले, 'सध्याची लाकडी पालखी श्रीपूजकांकडून देवस्थान समितीच्या ताब्यात दिली आहे. सोन्याचा पत्रा तयार करून लाकडी पालखीवर सजवण्यात येणार आहे. गुढीपाडव्यादिवशी प्रातिनिधीक स्वरुपात लाकडी पालखी आणि सोन्याचे पूजन करण्यात आले. सप्टेंबर २०१५ मध्ये श्री अंबाबाईच्या मूर्ती पुनर्प्रतिष्ठापनेला ३०० वर्षे पूर्ण होत असल्याने या सोहळ्याचे औचित्य साधून सुवर्णपालखीचा संकल्प पूर्णत्वास जाईल.' यावेळी ट्रस्टचे कार्याध्यक्ष भरत ओसवाल, उपाध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, कार्यवाह महेंद्र इनामदार, सहकार्यवाह दिगंबर इंगवले आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तासगावात सुमन पाटील विजयी

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । सांगली

सांगलीतील तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या निकालात आज अपेक्षेप्रमाणे सहानुभूतीची लाट पाहायला मिळाली. माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी सुमन पाटील या निवडणुकीत तब्बल १ लाख १२ हजार ९६३ मतांनी विजयी झाल्या. तासगावकरांनी आपल्या लाडक्या आबांना या निकालातून आगळी श्रद्धांजलीच वाहिली आहे.

माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या निधनामुळे होणारी तासगावची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, म्हणून सर्वच पक्षांनी प्रयत्न केला. परंतु, भाजपचे अॅड. स्वप्नील पाटील यांनी बंडखोरी करून अपक्ष उमेदवारी दाखल केली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुमन पाटील, अॅड. स्वप्नील पाटील यांच्यासह नऊ जण तासगाव निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. परंतु, सर्व अपक्षांना मागे टाकत सुमन पाटील यांनी एकतर्फी विजय मिळवला. पहिल्या फेरीपासून आघाडीवर असलेल्या सुमनताईंनी शेवटच्या फेरीअखेर १ लाख १२ हजार ९६३चं मताधिक्य मिळवलं.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आर. आर. पाटील यांनी २२ हजार मतांनी भाजपचे अजितराव घोरपडे यांच्यावर विजय मिळविला होता. त्यांच्या निधनानंतर सहानुभूतीचा फायदा सुमनताई पाटील यांना मिळाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘क्यूब’ खाना कोल्हापुरात

$
0
0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

युरोपमधील चविष्ट पदार्थ आता कोल्हापूरच्या खवय्यांना वर्षातील ३६५ दिवस चाखायला मिळणार आहेत. कोल्हापुरातील रितेश दास आणि अमोल देव या तरूण मित्रांनी खास युरोपमध्ये जाऊन घेतलेल्या शिक्षणानंतर 'क्यूब' या युरोपियन रेस्टॉरंट चेनची देशातील पहिली शाखा कोल्हापुरात सुरू होत आहे. हॉटेल मॅनेजमेंटमध्ये विशेष रस असलेल्या रोहित आणि अमोल यांनी खास तरूणाईच्या जिभेची चव ओळखून क्यूब हे युरोपियन फास्टफूड सुरू केले असून यूथफूल डिझाइन आणि हटके टेस्ट असे या क्यूबचे वैशिष्ट्य आहे. शनिवारपासून हे हॉटेल खुले होणार असून एक वेगळी टेस्ट घेऊन दोन तरूण खवय्येगिरीच्या क्षेत्रात प्रयोगशील पाऊल टाकत आहेत.

रोहित आणि अमोल हे मित्र. दोघांनाही कुकिंगमध्ये ​रस. आवडीला शास्त्रशुद्ध शिक्षणाची जोड देत त्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंट केले. त्यासाठी रोहित खास युरोपला जाऊन युरोपियन चवीचे पदार्थ शिकून आला. दरम्यान आता इतर देशांच्या विशेष चवीच्या पदार्थांनी हॉटेल्सच्या मेन्यूकार्डमध्ये दर्शन देण्यास सुरूवात केली आहे. कोल्हापुरात झणझणीत कोल्हापुरीसोबत इटालियन, चायनीज, थाई फूडस लोकप्रिय होत आहे. शिवाय पंजाबी, उडपी खाणारे अस्सल खवय्येदेखील आहेत. मुळातच खवय्ये असलेल्या कोल्हापूरकरांना नवीन चवीचे पदार्थ आवडतात. याच विचारातून रोहित आणि अमोल यांनी युरोपियन फास्टफूड रेस्टॉरंट सुरू करण्याचे ठरवले.

उचगाव परिसरातील हायवेवर सुरू होणाऱ्या क्यूब या रेस्टॉरंटमध्ये सँडविच, मिक्समॅच, चिकन आणि पिझ्झा या प्रकारातील व्हेज, नॉन व्हेज पदार्थ मिळणार आहेत. ​विशेष म्हणजे या रेस्टॉरंटमधील सर्वांत कमी किंमतीचा पदार्थ २५ रूपयांचा तर जास्तीत जास्त किंमतीचा पदार्थ १७५ रूपयांचा आहे. त्यामुळे युरोपियन फास्टफूड सेंटरमध्ये सामान्य खवय्यांनाही जिभेचे चोचले पुरवता येणार आहेत. या रेस्टॉरंटच्या डिझाइनची पद्धतही वेगळी असून क्यूब या रेस्टॉरंटच्या जगभरातील सर्व हॉटेल्सच्या नाविन्यपूर्ण सुविधा कोल्हापूरकरांना मिळणार आहेत.

वेगळ्या करिअरचा आनंद

हॉटेल मॅनेजमेंटच्या माध्यमातून दुसऱ्या देशातील पदार्थ कोल्हापूरकरांना खाऊ घालण्याचा हा वेगळा प्रयोग आहे, असे रोहित आणि अमोलने सांगितले. नवीन चव लोकांच्या जिभेवर रुळवण्यासाठी आमच्या हॉटेलिंगच्या कौशल्याला आव्हान आहे. कोल्हापुरात अस्सल खवय्ये आहेत. त्यामुळे कोणताही पदार्थ चांगला आणि दर्जेदार बनवण्याचा कसोशीने प्रयत्न तर करुच, पण तरुणांनी नवनव्या क्षेत्रांकडे करिअर म्हणून पहावे यासाठी आम्ही ही वेगळी वाट निवडल्याचे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live


Latest Images