कोल्हापूरला टोलमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकार महापालिकेला ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे. महापालिकेकडून ही रक्कम आयआरबी कंपनीला देऊन टोल भागविण्याचा विचार सरकार करत आहे. महापालिकेकडून या रक्कमेची परतफेड केली जाणार आहे. वास्तविक कोल्हापूर महापालिकेचा वार्षिक ताळेबंद पाहता टोल घालविण्यासाठी कर्जाचा बोजा टाकल्या शहर कर्जात बुडणार आहे. त्या कर्जाचा भुर्दंड या-ना त्या कारणाने शहरवासियांवर पडणार आहे. मुळात प्रकल्पाची किंमत १६५ कोटी रुपये असताना कंपनीने ६०० कोटी रुपयांची मागणी करणे अवास्तव असल्याची टीका आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.
क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, 'रस्ते विकास प्रकल्प सुरुवातीला १६५ कोटीचा असताना काही महिन्यांत त्यामध्ये वाढ करून २२० कोटीं रुपयांचा करण्यात आला. अद्याप प्रकल्पातील निम्म्यापेक्षा जास्त कामे शिल्लक आहेत. पूर्ण केलेल्या कामांचा दर्जाही निकृष्ट आहे. मात्र, आयआरबी कंपनी मनमानी कारभारी करत जबरदस्तीने टोलवसुली करत आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्याने जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन युती सरकारने टोल कायमचा हद्दपार करण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आयआरबी कंपनी प्रकल्पासाटी ६०० कोटी रुपयांची अवास्तव मागणी करत आहे. सरकारने रस्ते प्रकल्पाच्या फेरमूल्यांकनासाठी समितीची स्थापना केली आहे. महापालिकेला कर्ज देऊन प्रकल्पाची किंमत किंमत भागविण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे. मात्र महापालिका कोणत्याही परिस्थितीत आयआरबीला पैसे देण्यास असमर्थ असल्याने सरकारने या निर्णयाचा विचार करावा. टोलचा भुर्दंड शहरवासियांवर पडणार नाही पध्दतीने प्रश्न मार्गी लावावा.
प्रथम रस्ते प्रकल्पाचे पारदर्शी मूल्यांकन करावे. आजपर्यंत वसूल केलेली टोलची रक्कम, महापालिकेने कंपनीस दिलेल्या भूखंडाची रक्कम ठरवावी. यातून उर्वरित रक्कम सरकारने पेट्रोल, डिझेलवर सेस बसवून भागवावी. आधीच कर्जबाजारी असलेल्या महापालिकेवर कर्जाचा बोजा टाकू नये.
-राजेश क्षीरसागर, आमदार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
