'साखर कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देता यावा यासाठी सरकारने २००० कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. त्याबरोबरच उसापासून तयार होणाऱ्या इतर उत्पादनांची बिले लवकर देण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना किमान एफआरपी प्रमाणे दर देणे शक्य आहे. तरी देखील कारखान्यांनी दर दिले नाहीत. तर नाईलाजास्तव कारखान्यांवर कारवाई करावी लागेल,' असा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. ते येथील सरकारी विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
पाटील म्हणाले, ' राज्यात गतवर्षी ७०० लाख मेट्रीक टन तर यावर्षी ९२५ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले. शेतकऱ्यांच्या उसाच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे अचानक साखरेचे दर कोसळल्याने साखर कारखानदारांना एफआरपीप्रमाणे दर देता आला नाही. आता सरकारने कारखान्यांना २००० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले असल्यामुळे त्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देणे शक्य होणार आहे.
शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर मिळावा यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने काही उपाययोजना केल्याचे सांगून पाटील पुढे म्हणाले, ' सरकारच्या मदतीमुळे कारखान्यांना आता शेतकऱ्यांना दर देणे अवघड नाही. जेवढी रक्कम कमी पडते, तेवढी त्यांनी कर्ज स्वरुपात उभी करावी. सुरूवातीच्या टप्प्यात सरकारने साखर कारखान्यांना ८७० कोटींचा पर्चेस टॅक्स माफ केला. त्यामुळे दरात १०० रुपयांचा फरक पडेल.मोलॅसिसचे विकेंद्रीकरण केल्याने त्याचेही दर वाढले आहेत. को जनरेशन प्रकल्प असलेल्या साखर कारखान्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या विजेची बिले ४० दिवसात देण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत. त्याबरोबरच ५० लाख मेट्रीक टन साखरेचा बफर स्टॉक करावा म्हणजे राज्यातील २५ ते ३० लाख मेट्रीक टन साखरेचा स्टॉक होईल याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येणार असून याची बैठक लवकरच होणार आहे.' या बैठकीला आपण स्वतः उपस्थित राहणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
'गोकुळ' मध्ये एक पाऊल मागे
सहकारामध्ये भाजपला संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून आमचे काही संचालक 'गोकुळ'मध्ये असतील असे सहकारमंत्र्यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात 'गोकुळ'च्या रणांगणातून भाजपने माघार घेतली आहे. त्यामुळे भाजपचे 'गोकुळ'मध्ये काय असा प्रश्न विचारला असता पुढे मोठी उडी टाकण्यासाठी भाजपने एक पाऊल मागे घेतले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. निवडणुकीत कोणताही अडथळा न येता संचालक बहुमताने निवडून यावेत यासाठी भाजपचे समाधान करण्यात सत्ताधारी गटातील नेत्यांना यश आले आहे. त्यामुळे भाजपला निवडणुकीत न उतरविता निवडणुकीनंतर स्वीकृत सदस्य करून घेतले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे भाजपने निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली असून सत्ताधारी आपल्याला संधी देतील या विश्वासावर भाजपचे नेते विसंबून आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
