मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
तमदलगेजवळ अपघातात एक ठार
जमीन वादातून तलवार हल्ला
जमिनीच्या वादातून पाडळी खुर्द (ता. करवीर) येथे गुरुवारी सायंकाळी दोन तरुणांवर झालेल्या तलवार हल्लाप्रकरणी दोन्ही गटांनी करवीर पोलिस ठाणे व जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केल्या. हल्ल्यात अविनाश गणपती पाटील (वय २६, रा. पाडळी खुर्द) आणि विशाल आत्माराम सावंत (२३, रा. कोल्हापूर) हे जखमी झाले. दोघांना सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत.
याप्रकरणी धनाजी पाटील, महादेव पालकर, तानाजी पालकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान, महादेव गणपती पालकर (६३) व तानाजी महादेव पालकर (३०) यांना फुलेवाडीत मारहाण केल्याप्रकरणी जुना राजवाडा ठाण्यात तर महादेव पालकर यांच्या फिर्यादीत गणपती दत्तात्रय पाटील, संदीप गणपती पाटील, अविनाश पाटील यांची नावे आहेत. अविनाश पाटील यांनी धनाजी पाटील आदींविरोधात फिर्याद दिली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न
व्यापारी संकुलाचा थकीत घरफाळा वसूल करताना नियमबाह्य सवलत दिल्याप्रकरणी घरफाळा विभागाच्या दोन कर्मचाऱ्यांना सोमवारपर्यंत खुलासा करण्याची आदेश आयुक्त पी. शिव शंकर यांनी दिले आहेत. आयुक्तांनी या प्रकारात स्वतः या प्रकरणाची चौकशी करत विभागीय कार्यालयात कम्प्युटरवरील नोंदी तपासल्या. दरम्यान काही अधिकारी हे प्रकरण दडपण्याच्या प्रयत्नात आहेत. कम्प्युटरमधील नोंदीतील तफावत आणि तांत्रिक बाबी पुढे करून संबंधित कर्मचाऱ्यांना नामानिराळे करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
बागल चौकातील आमले मार्केटकडे घरफाळा थकबाकी आणि व्याज असे एकूण २२ लाख रुपये थकित आहेत. घरफाळा विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांनी घरगुती मिळकतधारकांना दंडात ५० टक्के सवलत योजनेचा लाभ व्यापारी संकुलाला दिला. एकूण थकबाकीपैकी १४ लाख रुपये भरून घेतले. व्यापारी संकुलाला आठ लाख रुपयांची सवलत दिल्याची तक्रार एका नागरिकाने आयुक्तांकडे केली. आयुक्तांनी याची चौकशी करत, भरून घेतलेली रक्कम कम्प्युटरवर फीड केली की नाही हे तपासले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना नोटिसा काढल्या आहेत.
आमले मार्केटकडील आमले या थकबाकीधारकाकडून कर्मचाऱ्यांनी फक्त कराची रक्कम भरून घेतली. मूळ बिलात कोणतीही सूट देण्यात आली नाही. उर्वरित आठ लाख रुपये आमले यांच्याकडून वसूल केले जातील. यंदाचे बील तयार करताना थकबाकीचा समावेश असेल. सोमवारपर्यंत दोन्ही कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा येईल. चौकशी करून आयुक्तांना अहवाल सादर करू, अशी माहिती घरफाळा विभागप्रमुख दिवाकर कारंडे यांनी दिली. आयुक्तांनी कारंडे यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वसुलीची चौकशी
नगरसेवकांचा हस्तक्षेप, कर्मचाऱ्यांचे संगनमत यामुळे अनेक मिळकतींची थकबाकी मोठी आहे. त्यांच्या वसुलीतही अशी सवलत दिली आहे का? किती रक्कम जमा झाली याची चौकशी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
काँग्रेसच्या पॅनेलमध्ये सतेज पाटील?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसविरोधात काँगेस पूर्ण ताकदीने उतरणार असून, पॅनेलमध्ये आमदार महादेवराव महाडिक यांच्यासह माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील असतील, असे संकेत जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांनी दिले. 'गोकुळ'च्या निवडणुकीचे नेतृत्व महाडिक आणि 'पीएन' करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील जिल्हा बँकेत काँगेसच्या पॅनेलमध्ये सहभागी होतील का, याबाबत आता काँगेस कार्यकर्त्यांत चर्चा सुरू झाली आहे.
'गोकुळ'च्या श्री राजर्षी शाहू आघाडीच्या प्रचाराचा प्रारंभ अंबाबाई मंदिरात झाला. या वेळी पत्रकारांशी बोलताना जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पॅनेल उभारण्याबाबत नेते मंडळींत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले. काँगेसच्या पॅनेलमध्ये आमदार महाडिक व सतेज पाटील यांचा सहभाग असेल का, असा प्रश्न केला असता, त्यांनी दोघेही पॅनेलमध्ये असतील असे सांगितले. 'गोकुळ'च्या पॅनेलमध्येही आम्ही सतेज पाटील यांना आमंत्रित केले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'गोकुळ'च्या निवडणुकीमुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीकडे काही प्रमाणात काँगेसचे दुर्लक्ष झाले आहे. गगनबावड्यातून सतेज पाटील यांनी उमेदवारी जाहीर केली आहे, पण काँगेसकडून उमेदवारी असेल की नाही ते 'गोकुळ'च्या राजकारणांवर ठरेल असे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. 'गोकुळ'च्या सत्ताधारी पॅनेलमध्ये परस्परविरोधी पी. एन, नरके, दीपक पाटील राजेश पाटील, डोंगळे पीएन हे विरोधाला तिलांजली देत एकत्र आले आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत काँगेसच्या पॅनेलमध्ये महाडिक, पीएन-सतेज पाटीलही एकत्र येऊ शकतील असा युक्तिवाद काँगेसचे कायकर्ते करीत आहेत. पण 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला असताना महाडिक व पीएन पूर्ण ताकदीने केडीसी बँकेच्या निवडणुकीत उतरतील का? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
तीनशे पेट्रोलपंपचालक संपात सहभागी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
घरफाळा रकमेचा थेट बँकेत भरणा
घरफाळा वसुलीतील गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी प्रशासन या वर्षापासून नवी पद्धत सुरू करणार आहे. पावती पुस्तकाद्वारे पैसे स्वीकारण्याची पद्धत बंद करण्यात येणार असून, त्याऐवजी घरफाळ्याची रक्कम बँकेमार्फत किंवा नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत भरण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. आयुक्त पी. शिव शंकर यांनी घरफाळा विभागाला ही नवी पद्धत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे घरफाळा विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून वसुलीदरम्यान केल्या जाणाऱ्या बनवेगिरीला ब्रेक लागणार आहे.
घरफाळा हा महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा मार्ग आहे. घरफाळा विभागाकडे साधारणपणे वर्षाला ३६ कोटींचा आसपास कर जमा केला जातो. पावती पुस्तकाद्वारे घरफाळा रक्कम वसूल केली जाते. या रकमेपैकी सुमारे ६५ टक्के रक्कम पावती पुस्तकाच्या माध्यमातून वसूल केली जाते. मात्र, विभागातील काही कर्मचारी वसुलीदरम्यान पावती पुस्तकाचा गैरवापर करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. बिलाची आकारणी करताना सवलतीच्या नावाखाली त्यात फेरफार केले जातात. यामुळे महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. दोन दिवसांपूर्वी या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी व्यापारी संकुलाला सवलत योजनेचा लाभ नियमबाह्यरित्या दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यांनी बिलाच्या रकमेच्या वेगवेगळ्या पावत्या केल्या आहेत. आयुक्तांनी या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करत वसुलीची जुनी पद्धत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
घरफाळा विभागाचे करनिर्धारक दिवाकर कारंडे म्हणाले, 'बँकेमार्फत अथवा नागरी सुविधा केंद्रामार्फत यापुढे रक्कम भरून घेतली जाणार आहे. काही ठिकाणी मशिन्स बसवली जाणार आहेत. नजीकच्या काळात नवी यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. यंदा विभागातर्फे शहरातील विविध भागात घरफाळा वसुली कॅम्प भरवले होते. थेट नागरिकांच्या घरापर्यंत कॅम्प पोहचल्यामुळे वसुलीत वाढ झाली.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
एलबीटीचा दंड माफ
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकीत एलबीटीसाठी अभय योजना जाहीर केली असून एलबीटी विरोधातील व्यापाऱ्यांच्या लढ्याला फार मोठे यश यातून मिळाले आहे. व्यापाऱ्यांच्या थकीत एलबीटीवरील दंड आणि व्याज माफ होणार आहे. त्याचा फायदा महापालिकांसह व्यापाऱ्यांनाही होणार आहे. एलबीटी न भरल्यास वार्षिक २४ टक्के दंड आहे. कोल्हापुरात एलबीटीची अंमलबजावणी २०११ पासून सुरू आहे. ज्या व्यापाऱ्यांचा २०११ पासनू एलबीटी थकीत आहे, अशांना ९६ टक्के इतका दंड झाला आहे. जेवढी मूळ रक्कम तेवढेच व्याज असा प्रकार अनेकांबाबत झाला असल्याने एलबीटी न भरलेले अनेकजण आहेत. त्यांना ही योजना फायद्याची ठरेल.
राज्य सरकारने १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. सहाजिकच तोपर्यंत एलबीटी भरावा लागेल. एलबीटीच्या आंदोलनामुळे अनेक महापालिकांत व्यापाऱ्यांनी नोंदणीच केली नव्हती. नोंदणी करूनही कर भरलेले नाही, असे प्रकार घडले आहेत. सहाजिकच एलबीटी जर रद्द होणार असेल तर न भरलेल्या एलबीटीचे काय होणार? हा फार मोठा प्रश्न होता. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यापाऱ्यांना प्रस्ताव देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार २७ जानेवारीला फेडरेशन ऑफ असोसिएशनने सरकारला अभय योजनेचा मसुदा बनवून दिला होता.
कोल्हापूर व्यापार आणि उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष सदानंद कोरगावकर यांनी योजनेमुळे कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांचे जवळपास ५० ते १०० कोटी रुपये वाचतील असे सांगितले. ते म्हणाले, '१ जानेवारी २०११ ते ३१ डिसेंबर २०११ या काळात व्यापाऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करून एलबीटी भरणा केला नव्हता. आंदोलनात वेळोवेळी आवाहन केल्यानंतरही अनेक व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरला नव्हता. काहीजणांनी नोंदणीच केलेली नाही. अशांना योजनेचा लाभ होईल. ही योजना जाहीर केल्याबद्दल सरकारचे आम्ही स्वागत करतो.' व्यापारी मित्र संघटनेचे अध्यक्ष अजीत कोठारी म्हणाले, 'एलबीटीच्या आंदोलनात भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर चर्चेचा टप्पा सुरू झाला. विधानसभा निवडणुकीत एलबीटीच्या मुद्द्यावर व्यापारी सराकारच्या पाठीशी राहिले होते, त्याची पोचपावती मिळाली.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
दरोडेखोरांना मोक्काचा प्रस्ताव
दरोड्यामया घटनेनंतर काही वेळातच पोलिसांनी तातडीने तपासाची चक्रे फिरवून एका ताब्यात घेतले होते. ताब्यात घेतलेल्या संशयिताने पुणे येथील त्याच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने दरोडा टाकल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांच्या सांगली येथील गुंडा विरोधी पथकाने दरोड्यात सहभागी असलेल्यांना ताब्यात घेऊन गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली चारचाकी गाडी, लुटण्यात आलेली रोकड व सोन्याचे दागिने हस्तगत केले होते. दरोड्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्यांचा आणखीही काही गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
प्रदूषणाचा शिरोळकरांना धोका
कोल्हापूर येथील रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाची तीव्रता वाढत असून नदीतील मासे व अन्य जलचर प्राणी मृत होत आहेत. परिणामी शिरोळकरांच्या आरोग्यास धोका वाढला आहे. पाटबंधारे विभागाकडून शिरोळ तालुक्यातील तेरवाड तसेच राजापूर बंधाऱ्यास बरगे घालण्यात आले आहेत.
कोल्हापुरातील जयंती नाल्याचे सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. इचलकरंजी शहराबरोबरच परिसरातील उद्योगांचे सांडपाणीही मिसळत असल्याने पंचगंगेतील पाण्याला काळसर रंग आला आहे. इचलकरंजीपासून तेरवाड बंधाऱ्यापर्यंत नदीपात्रात जलपर्णी पसरली आहे. प्रदूषणामुळे मासे मृत होऊन पाण्यावर तरंगत आहेत. नदी प्रदूषणामुळे शिरोळ तालुक्यातील नागरिकांच्या आरोग्यास धोका वाढला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे शिरोळ तालुक्यातील तेरवाड बंधाऱ्याचे बरगे काही दिवसांपूर्वी काढण्यात आले होते. मात्र, कोल्हापूर येथून सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीत सोडण्यात येत असल्याने पाटबंधारे विभागाने बंधाऱ्यास पुन्हा बरगे घातले आहेत. यामुळे शिरोळ तालुक्यातील नांदणी, धरणगुत्ती, टाकवडे, शिरदवाड, शिरढोण, शिरोळ या गावांना दूषित पाण्याचा फटका बसला आहे. प्रदूषणामुळे नदी परिसरात मोठी दुर्गंधी असून पंचगंगेचे पाणी जनावरेही पित नाहीत अशी स्थिती आहे. दरम्यान, कृष्णा नदीच्या पाण्याची पातळी कमी होत असल्याने बुधवारपासून शिरोळ तालुक्यातील राजापूर बंधाऱ्यास बरगे घालण्याचे काम पाटबंधारे विभागाने हाती घेतले. शनिवारपर्यंत हे काम पूर्ण होईल असे कर्मचाऱ्यानी सांगितले. शुक्रवारी येथील पाण्याची पातळी सात फूट इतकी होती.
नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी हवे. मात्र, कोल्हापूर व इचलकरंजी पालिकेकडून पंचगंगेचे प्रदूषण टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना होत नाहीत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळही गांधारीची भूमिका घेते. यामुळे प्रदूषण रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यात येईल.
-विश्वास बालिघाटे, स्वाभिमानी संघटना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
१५६ कोटींची विक्रीकरात वाढ
विभागीय विक्रीकर कार्यालयाने गेल्यावर्षाच्या तुलनेत १५६ कोटी रुपयांचा जादा विक्रीकर गोळा केला आहे. मात्र, कार्यालयाला दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ६१ कोटी ९१ लाख विक्रीकर जमा करता आलेला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याने मात्र उद्दिष्टापेक्षा १८ कोटी रुपयांचा जादा विक्रीकर जमा केला असून सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सिधुदुर्ग हे जिल्हे उद्दिष्ट गाठण्यात कमी पडले आहे.
कोल्हापुरातील विभागीय विक्रीकर कार्यालयाच्या कक्षेत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. या कार्यालयातून महाराष्ट्र व्हॅट, सेंट्रल सेल्स टॅक्स, ऊस खरेदी कर, व्यवसाय कर, सेवा कर अशा विविध करांची वसुली, नियमनाचे कामकाज चालते. विभागीय कार्यालयाला २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात विक्रीकराचे १७९० कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. प्रत्यक्षात १७२२ कोटी रुपये जमा झाले. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी १९४१ कोटी रुपये विक्रीकर जमा करण्याचे मोठे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ३१ मार्चअखेर १८७९ कोटी रुपये विक्रीकर जमा झाला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याला ८५३ कोटी ३५ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातून उद्दिष्टापेक्षा १८ कोटी रुपये अधिक विक्रीकर जमा झाला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातून एकूण ८७१ कोटी ८३ लाख रुपये जमा झाले आहे.
सांगली जिल्ह्याला ४६० कोटी ३९ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात ४०८ कोटी ६६ लाख रुपये विक्रीकर जमा झाला आहे. उद्दिष्टांपेक्षा ५१ कोटी ७३ लाख रुपये कमी जमा झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर उतरल्याने राज्य सरकारने ऊस खरेदी कर माफ केला. त्यामुळे या कराच्या रुपाने होणारा ३० कोटी रुपये कर जमा झाला नाही. सातारा जिल्ह्यातून ३७८ कोटी ७३ लाख रुपये विक्रीकर जमा झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
तर तुम्ही नोकऱ्या सोडा
तीन महिन्यांच्या थकीत पगारासाठी महापालिकेच्या दारात आलेल्या केएमटीच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाच्या असंवेदनशीलपणाचा अनुभव शुक्रवारी आला. 'आमच्या हक्काच्या कामाचे पैसे मिळाले पाहिजेत, पगार दिला पाहिजे' असे आक्रमकपणे बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 'हमरीतुमरी करून, तावातावाने बोलून काही होणार नाही. तुम्हाला जमत नसेल तर नोकऱ्या सोडा. केएमटी बंद करणार असाल तर करा' असे उत्तर उपायुक्त अश्विनी वाघमळे यांनी दिल्याने कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावरून महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी राजकारण करण्याचा प्रयत्नही केला.
केएमटी कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर २०१४ आणि फेब्रुवारी-मार्च २०१५ या तीन महिन्यांचा पगार मिळालेला नाही. थकीत वेतनासाठी शुक्रवारी २०० कर्मचारी महापालिकेत दाखल झाले. आयुक्त उपस्थित नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने उपायुक्त अश्विनी वाघमळे यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळातील रवींद्र इंगवले, राजू निगवेकर, आनंदा आडके, निलेश डोईफोडे, सचिन गवळी आदी कर्मचाऱ्यांनी उपायुक्तांसमोर थकीत पगारामुळे भेडसावणाऱ्या समस्य मांडल्या.
यावेळी उपायुक्त वाघमळे म्हणाल्या 'केएमटी सध्या तोटात आहे. अर्थसंकल्पात साडेतीन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध झाला की, पगार दिला जाईल. पगारासाठी आम्हीही प्रयत्नशील आहोत'. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी 'काम करूनही पगार मिळाला नाही तर कुटुंबांचा गाडा कसा हाकणार?' अशी भूमिका मांडली. उपमहापौर मोहन गोंजारे, सभागृह नेते चंद्रकांत घाटगे, राजू पसारे, जहाँगीर पंडत, प्रकाश कुंभार यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. उपमहापौर गोंजारे यांनी, 'बजेटवर महापौरांची सही झालेली नाही. त्यामुळे पगार होण्यात अडचणी आहेत. तुम्ही महापौरांच्या केबिनसमोर आंदोलन करा' असे कर्मचाऱ्यांना सांगितले.
व्यथा कर्मचाऱ्यांच्या
पगार रखडल्याने कर्मचाऱ्यांच्या विमा पॉलिसी बंद पडल्या आहेत. पोस्टाचे पैसे भरलेले नाहीत. प्रशासनाने, प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम भरली नाही. कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पगारासाठी झगडावे लागत असल्याचे चालक बी. पी. काळे यांनी सांगितले. वर्षभर पगाराच्या तक्रारी आहेत. कुटुंबियांसोबत भाड्याच्या घरात राहतो. नियमित पगार नसल्यामुळे घराचे भाडे थकीत आहे अशी व्यथा कर्मचारी अरविंद पोतदार यांनी मांडली.
सोमवारपर्यंत निर्णय
कर्मचाऱ्यांनी महापौर तृप्ती माळवी यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती सांगितली. महापौर माळवी यांनी आयुक्त व परिवहन व्यवस्थापकांशी पगाराबाबत चर्चा करू. सोमवारपर्यंत या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पाझर तलावाने पाणीप्रश्न सुटणार
शित्तूर तर्फ मलकापूरपैकी तळपवाडी येथे पाझर तलावाची उभारणी गतीने होत आहे. मे अखेर हे बांधकाम पूर्ण होऊन पावसाळ्यात पाणीसाठा होणार आहे. त्यामुळे या भागातल्या लोकांचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटणार आहे.
तळपवाडीच्या पश्चिमेकडील डोंगरभागात ४२ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९७२ च्या सुमारास पाण्याचा बंधारा बांधला गेला होता. निकृष्ट बांधकामामुळे या बंधाऱ्याने दुसरा पावसाळाही पाहिला नव्हता. एका वर्षात या बंधाऱ्यातून पाण्याचा लोंढा वाहू लागल्याने या बंधाऱ्यात पाण्याचा एक थेंबही शिल्लक राहात नव्हता. ४२ वर्षानंतर पुन्हा या ठिकाणाला नवसंजीवनी मिळून येथे पाझर तलावाची उभारणी होत आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या माजी सभापती भाग्यश्रीदेवी गायकवाड यांनी जिल्हा परिषदेच्या फंडातून ५८ लाख रुपये मंजूर केले आहेत.
या तलावामुळे तळपवाडीसह शित्तूर गाव, मानकरवाडी, सोनवडे व साळशी या गावातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न व जनावरांचाही पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय या भागातील ३० हेक्टर जमिनीचे क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
पाचशे लोकसंख्या असलेल्या तळपवाडीतील नागरिकांना डिसेंबरपासूनच पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागतात. वाडीकरांच्या नशिबी नळपाणीपुरवठा योजनेचे पाणी नाही. तीन ठिकाणी मारलेल्या बोअर्सना पाण्याचा पत्ताच नाही. मे महिन्यामध्ये तर येथील नागरिकांना पाण्याच्या एका एका तांब्यासाठी तिष्ठत बसावे लागते. इथले लोक जनावरांना पाण्यासाठी अडीच - तीन किलोमीटरची पायपीट करीत बजागेवाडी किंवा गोगवे येथील पाझर तलावाकडे जात असतात.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुलाला वाहतुकीची प्रतीक्षा
अनेक वर्षांपासूनची लोकांची मागणी आणि कोट्यवधी रुपये खर्चून कागल आणि भुदरगड तालुक्याला जोडणारा अत्यंत महत्वाच्या वेदगंगा नदीवरील वाघापूर पुलाचे काम पूर्ण झाले आहे. पण पुलाच्या मुरगूड व वाघापूर या दोन्ही बाजूंनी भराव करुन रस्ता करण्याची गरज आहे. दोन्ही बाजूंनी पुलाला जोडून काढण्यात येणाऱ्या रस्त्यासाठी जमीन संपादनाचे काम हाती घेण्यात आले. पण आपल्या शेतजमिनीचा मोबदला मिळाल्याशिवाय रस्त्यासाठी जमीन देणार नसल्याची ताठर भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्याने रस्त्याचे काम बंद पडले आहे. परिणामी पूल पूर्ण झाला पण तो वाहतुकीसाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे असून अडचण नसून खोळंबा अशी अवस्था या पुलाची झाली आहे. शेतकरी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक झाल्याशिवाय यावर तोडगा काढणे अशक्य आहे.
कागल आणि भुदरगड तालुक्यातील लोकांची अनेक वर्षांची मागणी लक्षात घेवून दिवंगत माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या अथक प्रयत्नातून वेदगंगानदीवर सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्चाचा पूल मंजूर झाला. गेले दोन वर्षे त्याचे काम सुरु होते. ते या
महिन्यात पूर्ण झाले आहे. आठ मीटर रुंदीचा आणि ७५ मीटर लांबीच्या या पुलाला ३७ फुटाच्या दोन भागात एक पिलर व दोन अपार्टमेंट पध्दतीने आठ मीटर उंचीने हा पूल होऊन वाहतुकीसाठी सज्ज झाला आहे.
या पुलामुळे गारगोटी, पाटगाव कोकणात जाण्यासाठी अनके किलोमीटरचे अंतर वाचणार आहे. विशेष म्हणजे कागल तालुक्यातील आणि भुदरगड तालुक्यातील लोकांना सर्वदृष्टीने हा पूल सोयीचा होणार आहे.
पण या पूलापासून मुरगूड व वाघापूरकडे जाण्यासाठी करावे लागणारे रस्त्याचे कामच बंद पडल्याने हा पूल असून अडचण नसून खोळंबा अशा अवस्थेत सापडला आहे. या पुलापासून मुरगूडकडील बाजूस आठ मीटर रुंदीचा हा रस्ता करावा लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे १७ ते १८ गुंठे जमीन पूर्व पश्चिम पट्ट्याची सुमारे एक किलोमिटर लांबीची गरजेची आहे. तर वाघापूरकडील बाजूस जुन्या रस्त्यापासून या पुलाला जोडावयाचा रस्ता आठ मीटर रुंदीने केला जाणार आहे. त्यासाठी सुमारे एक एकर जमिनीची गरज आहे.
दोन्ही बाजूच्या रस्त्यासाठी जमिनी देण्यास शेतकरी तयार आहेत. पण जमीन ताब्यात घेताच त्याचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे अशी रास्त मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. ही मागणी सरकार पूर्ण करु न शकल्याने या रस्याचे काम रखडले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
दर रविवारी तोफेची सलामी
नारळाची ओली शेंडी घ्यायची, त्यात महिनाभर तयार करून ठेवलेली शोभेची दारू ठासून ती तोफेच्या वरच्या बाजूला असलेल्या लहान छिद्रातून आत सरकवायची. त्या दारूच्या पिशवीला छिद्र पाडून बत्ती दिल्यानंतर तोफेच्या आवाजाने दख्खनचा राजाचा परिसर थरारतो.
जोतिबा डोंगरावर पोर्णिमा, शिलंगण आणि चैत्र पोर्णिमेसह दर रविवारी जोतिबाला अशी सलामी दिली जाते. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून देवस्थान समितीकडे कार्यरत असलेले सुधाकर डबाणे हे जोखमीचे काम पार पाडतात. त्यांनी यासाठी कोणतेही विषेश प्रशिक्षण घेतलेले नाही. मात्र, जोतिबाची परंपरा इनामइतबारे सांभाळण्याचे ते काम करतात.
दख्खन राजा जोतिबाची ख्याती सर्वदूर पोहोचली आहे. त्यामुळे राज्यातील भाविकांसह आंध्रप्रदेश, कर्नाटकातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या जोतिबा देवस्थानाची वैशिष्ट्ये आहेत. दर रविवारी आणि पोर्णिमेला भाविकांचा मेळाच भरतो. याच दिवशी रात्री जोतिबाची पालखीतून मंदिराभोवती प्रदक्षिणा घातली जाते. प्रदक्षिणा पूर्ण झाल्यानंतर मंदिरात जाण्यापूर्वी पालखी गोमातेजवळील सदरेवर ठेवली जाते. पालखी सदरेवर विराजमान झाल्यानंतर रात्री नऊ वाजता तोफेची सलामी दिली जाते.
सध्या मंदिरात दोन तोफा आहेत. त्यापैकी एक तोफ बंदिस्त ठेवली आहे. आवाजाची तोफ देवस्थान समितीच्या कार्यालयासमोर ठेवलेली आहे. बंदिस्त तोफेवर इतिहासकालीन शिलालेख आहे. शिलालेखावर जुन्या इतिहासकालीन संदर्भाचा उल्लेख आहे.
तोफेला सलामी देण्यासाठी देवास्थान समितीने सुधाकर डबाणे यांनी नियुक्ती केली आहे. त्यांना काही दिवसांपू्र्वी सेवामुक्त करण्यात आले होते. हे जोखमीचे काम करण्यासाठी त्यांची मानधनावर पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. सलामीसाठी वेगळी तोफ आहे. वर्षात लाखो भाविक जोतिबाचे दर्शन घेत असतात. डोंगरावरील दुसरी तोफही खुली केल्यास ऐतिहासिक ठेवा पाहण्याची संधी मिळेल, असे इतिहास अभ्यासक अमित अडसुळे यांनी सांगितले.
जोखमीचे काम
तोफ उडवणे जोखमीचे काम. अशा प्रकारे तोफेची सलामी देणारे काही मोजकेच जाणकार सध्या आहेत. डाबणे यांचा तोफ उडविण्यातील हातखंडा पाहून त्यांच्यावर युवराज संभाजीराजे छत्रपती आणि मालोजीराजे छत्रपती यांच्या विवाह समारंभात २१ तोफांच्या सलामीची जबाबदारी देण्यात आली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
महापौरांबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश
लाच प्रकरणात संशयित आरोपी असलेल्या महापौर तृप्ती माळवी यांच्याबाबत तीन आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. उपमहापौर मोहन गोंजारे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
महापौर माळवी यांच्यावर १७ हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. त्यांच्यावरील कारवाईमुळे शहराची बदनामी होत असून त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी नगरसेवकांवतीने करण्यात येत होती. त्यानंतरही माळवी यांनी राजीनामा दिला नसल्याने शेवटी कायद्याचा अधिकार घेत संपूर्ण सभागृहाने, अगदी स्वतः महापौरांनीही कारवाई करण्याबाबतचा एकमताने ठराव केला होता. त्या ठरावानंतर महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्य सरकारने माळवी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कोल्हापूरची रेल्वे सुसाट !
शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव सुरु होत असलेल्या कोल्हापूर रेल्वे स्टेशनशी प्रवाशांचा स्नेहबंध वाढू लागला आहे. कोल्हापूर स्टेशनमधून देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने उत्पन्नात २०१३ च्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा ८ कोटी ०७ लाख रुपयांची घसघशीत वाढ झाली आहे. यामुळे दररोजच्या उत्पन्नातही सरासरी १ लाख ३९ हजारांची वाढ झाली आहे. यामुळे कोल्हापूर स्टेशनचा वापर करणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यासाठी नव्या इमारतीची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
राजर्षी शाहू महाराजांनी सुरु केलेल्या कोल्हापूर ते मिरज रेल्वे सेवा व कोल्हापूर स्टेशनच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाला २० एप्रिलपासून सुरु होत आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदाचे आर्थिक वर्षही संपले असून वर्षभराचा लेखाजोखा समोर आला आहे. येथून सुटणाऱ्या रेल्वेंबरोबर इतर ठिकाणी जाण्यासाठी कोल्हापुरातून होत असलेल्या आरक्षणाची स्थिती चांगली बनत आहे. २०१३ च्या आर्थिक वर्षापेक्षा २०१४ च्या वर्षामध्ये येथून जाणाऱ्या प्रवाशांमुळे उत्पन्नात ३ कोटी ३५ लाख २ हजार रुपयांची वाढ झाली होती. पण २०१४ च्या तुलनेत २०१५ चे उत्पन्न पाहता यावर्षी ४ कोटी ७२ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. २०१३ वर्षात या आरक्षणातून १९ कोटी ९४ लाख २४ हजार मिळाले होते. २०१४ मध्ये तेच उत्पन्न २३ कोटी २९ लाख २७ हजारावर पोहचले. तर यंदा २०१५ च्या मार्चअखेरपर्यंत २८ कोटी १ लाख ८९ हजारापर्यंत गेले आहे.
थेट कोल्हापुरातून जाणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येत सरासरी २६५ इतकी वाढ झाली असून सरासरी उत्पन्नही १ लाख ३९ हजाराने वाढले आहे. पण दररोजच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर आरक्षणासाठी केले जाणारे अर्ज, त्यातून सेवा मिळणाऱ्या प्रवाशांच्या संख्येबरोबरच त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्न या साऱ्यांची सरासरी काही अंशी कमी झाली आहे. इतर स्टेशनवरुन केल्या जाणाऱ्या आरक्षणामध्ये घट होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्यावर्षी ४ लाख २५ हजार प्रवाशांनी आरक्षण केले असताना यंदा ती संख्या ३ लाख ६५ हजारापर्यंत घसरले आहे. त्यामुळे उत्पन्नही १७ कोटी ८४ लाखावरुन १६ कोटी ४४ लाखावर आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
बनावट दस्त करून बहिणीची फसवणूक
बनावट दस्त तयार करून बहिणीची फसवणूक करण्याचा प्रकार केर्लीत घडला. सरदार बबन पाटील यांच्यासह चौघांना पोलिसांनी अटक केली. मात्र, दस्त नोंदणी प्रकरणातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना या प्रकरणातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप रत्नमाला साळोखे यांनी केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहनाचा इशारा साळोखे आणि शंकर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
रत्नमाला साळोखे यांची माहेरी (केर्ली) वडिलोपार्जित सामायीक एक एकर साडेसतरा गुंठे जमीन आहे. रत्नमाला साळोखे आणि त्यांच्या तीन बहिणी तसेच एक भाऊ आणि आईच्या नावावर ही जमीन वारसाहक्काने झाली. भाऊ सरदार पाटील हक्कसोड पत्र करून घेतले. मात्र रत्नमाला यांच्या जागी दुसऱ्याच महिलेला उपस्थित ठेवले. याप्रकरणी सरदारसह प्रकरणातील दोन साक्षीदार तानाजी पाटील, मारुती उत्रेकर, कथित बहिण आनंदी पाटील यांना अटक झाली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पेट्रोल पंपचालकांचा संप स्थगित
पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालकांचा शनिवारी रात्री ८ ते रविवारी सकाळी ८ वाजेपर्यंतचा संप मागे घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालकांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने संप मागे घेण्यात आल्याचे कोल्हापूर जिल्हा पेट्रोल आणि डिझेल पंप मालक संघाचे अध्यक्ष गजकुमार माणगावे यांनी सांगितले.
पेट्रोल आणि डिझेल पंप चालकांच्या विविध मागण्या गेली अनेक महिने प्रलंबित आहेत. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा इशारावजा संप पुकारण्यात आला होता. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान परदेश दौऱ्यावरून परत आल्यानंतर या मागण्यासंदर्भात ताताडीने बैठक घेण्याच आश्वासन इंडियन ऑइल कंपनी लिमिटेडेने दिले असल्याचे माणगावे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
वळीव पुन्हा बरसला !
दोन आठवड्यापासून उष्म्याने हैराण झालेल्या शहरवासियांना शनिवारी झालेल्या वळीव पावसाने थोडासा दिलासा दिला. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडाली. यामध्येही शहराच्या पूर्व व उत्तर परिसरात पावसाचा थोडा जोर राहिला. पण दक्षिण व पश्चिम परिसरात केवळ हलकासा शिडकावा झाला.
एप्रिलच्या सुरुवातीपासून उष्म्याचा कडाका जाणवू लागला आहे. वाऱ्याचे प्रमाणही कमी असल्याने तगमग वाढत आहे. या परिस्थितीत वळवाच्या पावसाची आवश्यकता नागरिकांकडूनच व्यक्त होत होती. जोतिबा यात्रेदरम्यान वळीव पावसाची हजेरी असते. पण यंदा यात्रा होऊन आठवडा झाला तरी पावसाची चिन्हे दिसत नसल्याने उष्मा हैराण करत होता. आठवडाभर निरभ्र असलेल्या आकाशात शनिवारी सकाळपासून मात्र थोडे ढग दिसू लागले व वातावरणातील उष्माही वाढू लागला. यामुळे सायंकाळी पाऊस हजेरी लावणार असेच वाटत होते. दुपारी शहरातील कसबा बावडा, ताराबाई पार्क, नागाळा पार्क, शाहूपुरी, लक्ष्मीपुरी, सीपीआर तसेच जुना बुधवार पेठ परिसरात पावसाच्या जोरदार सरी पडल्या. पण त्याचवेळी इतरत्र केवळ हलक्या सरी पडून निघून गेल्या. सायंकाळी पाचच्या सुमारासही शहरात पावसाच्या किरकोळ सरी पडल्या. पावसामुळे वातावरणात पुरेसा गारवा झाला नसला तरी वारा सुटल्याने उष्म्यामुळे होणारी तगमग कमी झाली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
खंडपीठासाठी पुन्हा आंदोलन
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे या मागणीसाठी शनिवारी शहरातील वकिलांनी महालोक अदालतीसाठी जिल्ह्यातून आलेल्या पक्षकारांना जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात येण्यास मज्जाव केला. जिल्हा न्यायालयाला कुलूप ठोकण्याचाही प्रयत्नही वकिलांनी केला. आंदोलनातील २९ वकिलांना पोलिसांनी अटक करून नंतर त्यांना सोडून दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सुमारे ४ हजार १०७ खटले सोडविण्यासाठी शनिवारी महालोक अदालतीचे आयोजन केले होते. त्याला कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने विरोध केला. कोल्हापुरात खंडपीठ झालेच पाहिजे या मागणीसाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सोलापूर जिल्ह्यातील वकील या आंदोलनात सहभागी झाले होते. महालोक अदालतीचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही काळ कामकाज चालले. त्यानंतर वकिलांनी दसरा चौकात एकत्र येऊन तेथून जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात धडक दिली. महा लोकअदालतीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आलेल्या पक्षकारांना जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात येण्यास त्यांनी मज्जाव केला. अकरा वाजण्याच्या सुमारास वकिलांनी न्यायालयाचे प्रवेशद्वार बंद करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांनी वकिलांना ताब्यात घेतले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात झाले तर सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटले मार्गी लागतील. त्यासाठी सरकार आणि नेतेही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. न्यायालयाच्या पातळीवरही काहीच हालचाल नाही. यामुळेच निषेध करण्यासाठी आंदोलनाचे आयोजन केले होते. लोकांच्या समस्या सुटू नयेत असा आमचा हेतू नव्हता असे वकिलांनी सांगितले.
दृष्टिक्षेपात लोक अदालत
जिल्ह्यातील प्रलंबित खटले - ४१०७
निकाली खटल्यांची संख्या - ११००
वसूल रक्कम - ४० लाख २९ लाख ४०२
दाखल पूर्वकामे - ६५३१
निकाल - १२४
रक्कम - ३१ हजार ६५०
जिल्हा न्यायालयाला दोन गेट आहेत. त्यातील एक गेट बंद करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आमचे आंदोलन प्रतिकात्मक होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात झाले पाहिजे असा संदेश आम्हाला द्यायचा होता.'
-विवेक घाटगे, अध्यक्ष, बार असो.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट